【파이낸셜뉴스 수원=장충식 기자】 김동연 경기도지사는 9일 "별내선은 경기도가 직접 건설하고 시행한 경기북부 최초의 지하철 사업이라는 점에서 남다른 의미가 있다"며 "구리, 남양주시 등 경기동북부의 교통숨통이 많이 확 트일 것"이라고 말했다. 그러면서 그는 "앞으로 경기북부 지하철 사업이 차질 없이 추진될 것”이라며 “지금 4개 노선이 경기도가 직접 사업으로 잘 진행이 되고 있는 등 경기북부 대개발의 좋은 모멘텀이 되고 있다"고 강조했다. 김 지사는 이날 남양주시 별내역과 서울 암사역을 잇는 지하철 8호선 연장 별내선(암사~별내)이 공식 운행에 앞서 개통식과 시승식에 참석해 이같이 밝혔다. 별내선은 별내역에서 오는 10일 오전 5시 32분 첫차부터 운행을 시작하며, 남양주 별내에서 잠실까지 이동 시간을 기존 45분에서 27분으로 줄여 경기 동북부 주민들의 교통 여건이 대폭 개선될 전망이다. 김 도지사는 "지난해 9월 경기북부대개발 비전 발표 후 1년이 채 안 지나서 벌써 도로 2개(국지도 98호선 남양주 오남~수동. 파주 적성~연천 두일 확포장 도로) 철도 1개(별내선)을 개통했다"며 "약속드린 경기북부 대개발에 좋은 모멘텀이 만들어졌다고 생각한다"고 설명했다. 이어 "지금 4개 노선인 강동 하남 남양주선, 도봉선과 옥정선, 옥성과 포천선 각간 지하철 9호선과 7호선 연장이 경기도가 직접 사업으로 잘 진행이 되고 있다"며 "고양과 은평 서부선도 순차적으로 개통할 수 있도록 최선을 다하겠다"고 강조했다. 별내선(암사~별내)은 기존 8호선 서울 강동구 암사역에서 시작해 남양주 별내역까지 총 6개 역을 연결하는 총연장 12.9km의 노선이다. 6개 역은 암사역사공원, 장자호수공원, 구리, 동구릉, 다산, 별내역이다. 별내선은 다른 도시철도와 같이 수도권 통합요금제를 적용받고, 시.종점간 소요시간은 19분으로 평균 40.7km/h 속도로 운행하게 되며, 개통 후 별내선과 8호선은 기존보다 9편성 늘어난 29편성으로 운행할 예정이다. 별내역에서 잠실까지는 기존 환승 2회에 45분가량 소요됐지만 별내선 개통으로 27분 소요돼 18분 정도 단축된다. 별내선은 별내역(경춘선), 구리역(경의중앙선)이 환승역사이며, 기존 8호선은 천호역(5호선), 잠실역(2호선), 석촌역(9호선), 가락시장역(3호선), 복정역(수인분당선)에서 환승이 가능해 남양주시, 구리시 주민은 물론 인근 경기동북부 주민들의 출퇴근이 편해질 전망이다. 별내선은 총 1조3806억원의 사업비가 투입됐으며 구리, 남양주 구간은 경기도, 강동구 구간은 서울시가 맡아 공사를 진행했다. 별내선은 하남선에 이어 경기도가 직접 사업주체가 돼 발주부터 공사까지 도맡아 추진한 두 번째 광역철도란 점에서 특별한 의미가 있다. 2005년 수도권동북부 지역 광역교통개선대책에서 제시돼 2007년 12월 수립한 제1차 대도시권광역교통시행계획에서 광역철도로 확정된 이후 2015년 9월 착공해 9년 만인 2024년 8월 공식 개통에 이르게 됐다. jjang@fnnews.com 장충식 기자
2024-08-09 15:48:23【파이낸셜뉴스 경기=노진균 기자】 경기도는 지난해 9월 대한민국의 신성장동력인 '경기북부특별자치도 비전'을 제시했다. 경기북부대개발 사업의 현 주소를 철도와 도로를 중심으로 점검했다. 김동연 경기도지사는 지난해 9월 "경기북부 성장잠재력 깨워 대한민국의 신(新)성장을 이끌수 있도록 만들겠다"고 경기북부 대개발 비전을 발표했다. 지난 2월에는 경기도 서부권·동부권 대개발 발표가 있었다. 경기북부 대개발이 서부권, 동부권까지 확대된 것이다. 현재 1기 GTX가 순조롭게 추진되고 있다. 가장 빠르게 추진되고 있는 A노선의 경우 동탄~수서구간이 이달 30일 개통되고, 파주운정~서울역 구간은 올해 말 개통될 예정이다. B노선은 3월 7일, C노선은 1월 25일 착공식을 진행했다. 2023년 4월 착수한 '수도권 광역급행철도(GTX) 플러스 연구용역'은 마무리 단계로 발표를 앞두고 있다. 올해 5월에는 GTX 신설에 관한 경기도 최적 노선안을 제5차 국가철도망 구축계획에 반영 건의할 계획이다. 지난 2월 경기도는 국토교통부의 제5차 국가철도망 구축계획에 KTX파주연장, SRT의정부연장 등 고속철도 노선의 경기북부 연장을 건의했다. KTX 파주연장 및 SRT 의정부연장은 경기북부 주민들의 고속철도 이용 편의를 확대하기 위한 사업이다. 현재 경기북부는 행신역에서만 제한적으로 고속철도를 이용할 수 있다. 고속철도(KTX.SRT) 경기북부 연장이 실현된다면 파주 문산 또는 의정부에서 부산까지 한 번에 갈 수 있어 반나절 생활권화가 가능할 것으로 기대된다. 경기북부를 촘촘하게 연결하는 철도망 사업도 순조롭게 진행광역철도 북부 연장도 북부 도민의 이동권 향상에 크게 기여할 것으로 보인다. 9호선 남양주 연장은 지난 3월 공청회와 주민설명회 개최로 사업의 시동을 걸었다. 7호선 연장은 27년 개통을 목표로 도봉산~옥정 구간 공사 중이며, 옥정~포천 구간은 24년 말 착공할 예정이다. 6호선 남양주 연장, 8호선 의정부 연장은 제5차 광역교통시행 건의를 위해 사전타당성 검토 용역 등 절차를 진행 중이다. 지난해 12월에는 경원선 동두천~연천 개통으로 통행시간이 14분 단축(30분→16분)되면서 연천과의 접근성이 크게 개선됐다. 짧은 영상 한편을 시청하는 동안 연천역까지 갈 수 있게 된 것이다. 올해 12월에는 과거 MT 가던 대학생들의 주 교통편이었던 추억의 교외선이 20년만에 부활된다. 1963년 개통 후 2004년 적자로 운행이 중단된 교외선은 의정부에서 양주를 거쳐 고양까지 경기북부를 동서로 연결하는 교통망으로 향후 순환철도망 사업의 핵심 역할을 할 예정이다. 서해선 파주 연장은 개통 시 파주~김포공항간 통행시간이 1시간 단축(90→30분)될 뿐만 아니라 다른 대중교통과의 환승이 용이해지며 이동권이 크게 향상될 것으로 기대된다. 민선8기 동안 경기북부 핵심지방도 7개 준공. 7개 조기 착공 계획경기도는 민선8기 이후 경기북부 도로망을 촘촘히 하기 위해 예산을 크게 투입하고 사업 속도를 높이고 있다. 민선8기 경기북부 핵심지방도 예산은 5373억원으로 민선7기(3720억원)에 비해 약 1.4배로 크게 늘어 났다. 특히 경기북부 대개발 발표 이후인 2024년에는 전년(1101억원)보다 56% 증액된 1719억원을 편성해 경기북부 도로망 확충에 더욱 속도를 내고 있다. 경기도는 민선8기 동안 경기북부 핵심지방도 7개소를 준공하고 7개소를 조기 착공할 계획이다. 지난 2월 개통한 남양주 오남~수동 국지도98호선은 도로건설 속도를 높여 통상 13년 걸리는 사업을 6년 3개월만에 완료한 대표적인 사례다. 남양주시 동서축을 담당하는 도로망이 완성됨에 따라 남양주시의 교통 여건이 크개 개선돼 서울 상계동에서 가평 대성리까지 주말 통행시간이 1시간 이상 크게 단축됐다. 향후 진접2지구와 왕숙지구 등 신도시 접근성도 개선되어 지역경제 활성화에 큰 도움이 될 전망이다. 지난 2월 7일에는 수도권 제2순환고속도로 포천~화도~조안 구간이 개통됐다. 경기북부에서 대한민국 고속도로 총 연장 5000km 시대를 연 것이다. 이후 파주~양주 구간(24.8㎞, ′24년 말 예정), 김포~파주 구간(25.4㎞, ′26년 말 예정)을 순차적으로 개통해 2026년까지 수도권 제2순환고속도로 경기북부 전 구간이 개통될 전망이다. 또한 수도권1·2순환 고속도로 사이에 수도권 제1.5고속화도로도 구상하고 있어, 가까운 미래에는 경기북부 접근성을 크게 높여 경기북부에 첨단기업 등 유치를 통해 청년들에게 양질의 일자리를 제공할 수 있을 것으로 기대하고 있다. 서울시와 강원도 연결 강화경기도는 서울~연천, 포천~철원, 서울~양주 등 고속도로 조기 착수를 지원하고, 포천~화천 광덕터널, 가평 동막~홍천 개야 등 강원도 교류 협력도로를 추진해 경기북부가 중심이 되는 광역도로 연결로 서울시와 강원도와의 연결성을 강화할 계획이다. 정부는 고속도로 서울~연천 구간 2024년 기초조사용역비 2억원을 편성했고, 포천~철원 구간에 대한 사전타당성 조사를 추진하고 있다. 또한 서울~양주 구간은 지난 1월 우선협상자가 선정됐다. 경기도는 상반기 신규노선 발굴 연구용역 완료 후 양평~설악 등 고속도로 신규 노선을 정부에 건의할 예정이다. 강원도 협력 도로인 포천~화천 광덕터널 구간은 기재부에서 타당성 재조사가 진행되고 있으며, 가평 동막~홍천 개야 구간은 2024년 상반기 설계용역준공 예정에 있다. 한편, 지난 3월 19일 김동연 경기도지사는 경기도 철도기본계획을 발표하며 △고속철도 수혜지역 확대와 △지역 균형발전 △출퇴근 광역교통 개선 △우리 동네 도시철도 구축을 약속한 바 있다. njk6246@fnnews.com 노진균 기자
2024-03-27 13:11:12【파이낸셜뉴스 수원=장충식 기자】 경기도가 오는 2040년까지 34조원 규모의 민관 협력·투자로 경기동부지역에 18개 도로와 13개 철도를 건설하고, 규제 완화를 통해 지역경제 성장과 균형발전을 추진한다. 김동연 경기도지사는 2일 남양주시 진접역에서 '경기동부 SOC 대개발 원년' 선포식을 열고, 이 같은 계획을 발표했다. 김 지사는 "오늘 동부 대개발의 첫발을 내딛는다. 투자계획대로 다 된 모습이 딱 15~16년 뒤인데 지금으로부터 15년 전 GTX를 제안한 것과 똑같은 기간"이라며 "연내 계획을 수립하고 중앙정부와 협의해서 차곡차곡 해내도록 하겠다. 정부와 경기도, 민간까지 참여하는 그랜드플랜이 될 것"이라고 말했다. 그러면서 "몇 달 전 북부대개발에 대한 비전을 발표한 데 이어 오늘 두 번째 경기도 개발에 대한 비전을 말씀드린다"며 "북부특별자치도를 반드시 만들어서 사회간접자본(SOC) 투자와 규제를 풀겠다고 약속을 했다. 국회 협조를 얻어 반드시 달성할 수 있도록 하겠다"고 강조했다. 경기동부권은 그동안 경부축 위주의 개발로 인해 행정력·재정력으로부터 소외됐으며 중첩규제가 더해져 도로·철도 등 기반시설 부족, 저성장의 고통을 겪어왔다. 실제로 수도권정비계획법상 자연보전권역에 속하는 가평·남양주·양평·광주·여주·이천·용인 7개 시·군은 개발제한구역, 상수원보호구역, 배출시설설치제한지역, 특별대책지역, 수변구역 등 6가지 이상의 중첩규제로 개발이 제한돼 왔다. 이로 인해 도시 개발 규모는 50만㎡, 산업단지는 6만㎡로 제한돼 저개발의 고통뿐만 아니라 난개발과 환경파괴를 초래한다는 비판을 받아왔다. 또 동부권역의 도로 연장 비율(1평방킬로미터당 도로 연장)은 0.82로 경기도 평균(1.46)의 56%, 경부 축(5.11)의 16% 수준에 불과해 발전과 성장의 저해 요인으로 지적 받아왔다. 이에 따라 도는 경기동부권역의 발전과 정비를 위해서는 사회간접자본(SOC) 확충과 규제 완화가 필수 불가결하다고 보고 있다. 구상을 통한 투자 규모는 사회간접자본(SOC) 33조9000억원이며 민간개발투자 규모는 9조4000억원으로, 총투자 규모는 43조3000억원에 달한다. 사회간접자본(SOC) 구상으로는 오는 2040년까지 △용인~여주 국지도 84호선 연장 등 도로 18개 노선에 16조 2000억원 △GTX D 등 철도 13개 노선에 17조7000억원으로 총 33조9000억원이다. 이와 더불어 규제 완화를 위해서는 경기도 차원에서 골프장·리조트 등 민간개발사업 지원을 위해 도시계획심의기준을 완화하고 개발지원상담센터를 구성·운영할 계획이다. 국가 법령차원에서는 경기동부 자연환경보존권역의 도시개발사업 50만㎡ 상한을 폐지하고 산업단지 규모 상한은 6만㎡에서 30만㎡로 확대하기 위해 수도권정비계획법 시행령 개정을 추진해 나갈 방침이다. 경기도는 이러한 규제 완화와 SOC구상을 통해 민간 개발사업 투자가 활성화되고 역세권 도시 개발, 골프장·리조트 관광 단지개발 등 민간개발사업 투자 규모가 9조4000억원 수준에 이를 것으로 예상하고 있다. 경기도는 경기동부 SOC 대개발 구상을 통한 생산유발효과를 85조6000억원, 부가가치 유발효과는 36조1000억 원으로 추정하고 있다. 이에 따라 도는 오는 6월까지 전문가 자문과 연구용역, 시·군 협의 등을 통해 발전시키고 구체화해 7월에 중간 발표한 후, 주민 의견 수렴 등 숙의 과정을 거쳐 올해 말 최종 구상안을 발표할 계획이다. jjang@fnnews.com 장충식 기자
2024-02-02 14:21:51【양주=노진균 기자】경기 북부 대개발을 이끌 '양주테크노밸리'가 본격 착공했다. 양주 테크노밸리는 경기 양주 역세권 옥정·회천 도시계획과 생태문화, 관광자원 등과 연계해 양주시를 연구개발(R&D) 기반의 혁신 자족도시로 만드는 밑거름이 될 전망이다. 5일 양주시에 따르면 양주테크노밸리는 지역특화산업 스마트화 및 미래 신성장산업 육성 등을 이끌어갈 핵심 거점으로 탄생한다. 이날 양주시 마전동 일원에서 열린 양주테크노밸리 착공식은 강수현 양주시장을 비롯해, 공동사업시행자인 김동연 경기도지사, 김세용 경기주택도시공사 사장과 정성호 국회의원, 임상오 경기북부특별자치도 특별위원회 위원장과 도·시의원, 입주의향 기업, 유관기관 단체장, 시민 등 200여 명이 참석한 가운데 진행됐다. 약 21만8500㎡(6만6000평) 규모의 양주테크노밸리는 지역 전통산업에 대한 스마트화는 물론 첨단 신산업까지 육성하는 경기북부의 신성장 거점이 될 것으로 기대를 모으고 있다. 양주시, 경기도, 경기주택도시공사가 공동으로 시행하는 양주테크노밸리는 2017년 북부 2차 테크노밸리 입지 지역으로 선정된 이후 2019년 공동 사업시행 협약 체결, 2021년 산업단지계획 승인 등의 절차를 거쳐, 2026년 완공을 목표로 추진 중이다. 경기북부 산업단지 중 본격적으로 연구개발(R&D) 전용부지를 반영한 양주테크노밸리는 섬유 등 양주 지역특화산업에 정보통신(IT)기술 등을 융합하고, 디스플레이·모빌리티 등 첨단 신산업을 육성하는 등 경기북부 대개발의 신호탄이 될 것으로 기대를 모으고 있다. 또한 인근 양주역세권 도시개발사업, 양주(옥정,회천)신도시 등과 연계해 직주근접을 실현하고 GTX-C(덕정역), 지하철 1호선 양주역, 수도권 제1, 2순환고속도로 등의 광역교통망을 구축하여 뛰어난 접근성을 갖추고 있다. 특히 약 4300명의 고용 창출, 1조8686억원의 생산유발효과, 4432억원의 부가 가치 유발 효과로 경기북부 균형발전에 기여할 것으로 전망하고 있다. 김동연 경기도지사는 "착공식을 계기로 북부특별자치도의 추진과 북부 대개발의 비전을 함께 이뤄가는 아주 크나큰 모멘텀으로 만들었으면 한다"고 강조했다. 강수현 양주시장은 "양주테크노밸리가 경기 북부지역의 일자리 창출 및 지역경제 활성화에 기여하여 양주시민에게 더 많은 기회를 제공하고, 경기북부 경제 및 신산업의 중심도시 양주시가 될 수 있도록 역량을 다하겠다"고 전했다. njk6246@fnnews.com njk6246@fnnews.com 노진균 기자
2023-12-05 13:29:00【 수원=장충식 기자】 경기도는 대한민국의 신 성장동력인 '경기북부 대개발 실현'을 위해 고양일산테크노밸리, 경기양주테크노밸리가 오는 11월까지 잇따라 착공한다고 19일 밝혔다. 고양일산테크노밸리는 경기도와 고양시, 경기주택도시공사, 고양도시관리공사가 공동으로 고양시 일산서구 대화동 일원에 85만9500㎡(약 26만평) 규모로 사업비 8500억원을 투입해 바이오·메디컬, 미디어·콘텐츠, 첨단 제조 분야 혁신기업 유치를 위한 입지 기반을 조성하는 도시개발사업이다. 앞서 도는 지난 2015년 '경기북부 10개년 발전계획'을 수립했고, 경기북부 산업경제 발전구상(안)으로 경기북부 테크노밸리를 조성해 경기북부의 성장을 이끌어갈 산업입지 공간을 마련하겠다는 계획을 수립했다. 이후 2016년 경기북부 테크노밸리 입지 선정 발표로 사업을 본격 추진했으며, 2026년 준공을 목표로 하고 있다. 약 2만2000명의 고용 창출 및 6조5000억원의 경제 유발 효과가 있을 것으로 기대된다. 경기양주테크노밸리는 경기도와 양주시, 경기주택도시공사가 공동으로 양주시 마전동에 21만8100㎡(약 6만6000평) 규모로 사업비 1104억 원을 투입하는 내용이다. 2017년 북부 2차 테크노밸리 입지 선정, 2019년 공동 사업시행 협약 체결, 2021년 산업단지계획 승인 등의 절차를 거쳤다. 기존 도시형산업, 뿌리산업, 기계산업 등에 서비스 융합과 데이터 기반 혁신을 접목하는 전통 제조업의 구조 고도화를 통해 미래 유망 신산업 육성의 입지 기반을 조성하는 산업단지조성 사업이다. 약 4300명의 고용 창출, 1조8000억원의 경제 유발효과로 경기도 균형 발전에 기여할 예정이다. 이계삼 경기도 도시주택실장은 "경기북부 대개발 선도사업인 고양일산 테크노밸리와 경기양주 테크노밸리의 착공은 경기북부 대개발 시작을 의미하고, 경기북부특별자치도 설치도 한층 탄력을 받을 것"이라며 "고양일산 테크노밸리와 경기양주 테크노밸리 조성에 경기도의 모든 정책 역량을 집중하겠다"고 말했다. jjang@fnnews.com
2023-10-19 18:22:00【파이낸셜뉴스 수원=장충식 기자】 경기도는 대한민국의 신 성장동력인 '경기북부 대개발 실현'을 위해 고양일산테크노밸리, 경기양주테크노밸리가 오는 11월까지 잇따라 착공한다고 19일 밝혔다. 고양일산테크노밸리는 경기도와 고양시, 경기주택도시공사, 고양도시관리공사가 공동으로 고양시 일산서구 대화동 일원에 85만9500㎡(약 26만평) 규모로 사업비 8500억원을 투입해 바이오·메디컬, 미디어·콘텐츠, 첨단 제조 분야 혁신기업 유치를 위한 입지 기반을 조성하는 도시개발사업이다. 앞서 도는 지난 2015년 '경기북부 10개년 발전계획'을 수립했고, 경기북부 산업경제 발전구상(안)으로 경기북부 테크노밸리를 조성해 경기북부의 성장을 이끌어갈 산업입지 공간을 마련하겠다는 계획을 수립했다. 이후 2016년 경기북부 테크노밸리 입지 선정 발표로 사업을 본격 추진했으며, 2026년 준공을 목표로 하고 있다. 약 2만2000명의 고용 창출 및 6조5000억원의 경제 유발 효과가 있을 것으로 기대된다. 경기양주테크노밸리는 경기도와 양주시, 경기주택도시공사가 공동으로 양주시 마전동에 21만8100㎡(약 6만6000평) 규모로 사업비 1104억 원을 투입하는 내용이다. 2017년 북부 2차 테크노밸리 입지 선정, 2019년 공동 사업시행 협약 체결, 2021년 산업단지계획 승인 등의 절차를 거쳤다. 기존 도시형산업, 뿌리산업, 기계산업 등에 서비스 융합과 데이터 기반 혁신을 접목하는 전통 제조업의 구조 고도화를 통해 미래 유망 신산업 육성의 입지 기반을 조성하는 산업단지조성 사업이다. 약 4300명의 고용 창출, 1조8000억원의 경제 유발효과로 경기도 균형 발전에 기여할 예정이다. 이계삼 경기도 도시주택실장은 "경기북부 대개발 선도사업인 고양일산 테크노밸리와 경기양주 테크노밸리의 착공은 경기북부 대개발 시작을 의미하고, 경기북부특별자치도 설치도 한층 탄력을 받을 것"이라며 "고양일산 테크노밸리와 경기양주 테크노밸리 조성에 경기도의 모든 정책 역량을 집중하겠다"고 말했다. jjang@fnnews.com 장충식 기자
2023-10-19 11:17:00[파이낸셜뉴스] 경기 양주에 벤처기업을 위한 클러스터가 들어선다. 벤처기업협회는 지난 12일 서울시 구로구 벤처기업협회에서 경기도, 양주시, 경기주택도시공사와 함께 양주테크노밸리 내 벤처기업 클러스터 조성을 위한 업무협약을 체결했다고 13일 밝혔다. 협약식에는 벤처기업협회 성상엽 회장과 경기도 김성중 행정1부지사, 양주시 강수현 시장, 경기주택도시공사 오완석 균형발전본부장, 양주시 정성호 국회의원 등이 참석했다. 이번 협약으로 각 기관들은 경기도 북부 대개발 비전 핵심 지구인 양주테크노밸리 성공적인 조성을 위해 양주테크노밸리 앵커기업 유치와 지역 벤처생태계 활성화에 협력하기로 했다. 벤처기업협회는 양주테크노밸리에 우수 벤처기업을 추천하고, 클러스터 내에서 기업 성장과 네트워크 확장을 위한 지원을 한다. 경기도는 경기북부 지역에 벤처·스타트업 유치 및 성장 환경 조성을 위한 행정과 재정 지원을 강화한다. 양주시는 양주테크노밸리 인프라를 확충해 정보통신기술(ICT) 등 첨단 산업 앵커기업 유입환경을 조성한다. 경기주택도시공사는 양주테크노밸리 내 주거와 산업, 문화, 교육이 어우러지는 복합 인프라를 조성해 벤처기업이 성장할 수 있는 최적의 환경을 마련할 계획이다. 성상엽 회장은 "양주테크노밸리가 경기 북부 지역 산업 발전과 경제 성장을 이끌어갈 핵심 거점으로 도약하기 위한 중요한 출발점"이라며 "글로벌 경쟁력을 보유한 산업 클러스터로 조성될 수 있도록 앵커기업 유치와 벤처·스타트업 육성 지원, 투자 자본 유치 등 적극 협력할 것"이라고 말했다. butter@fnnews.com 강경래 기자
2024-09-13 08:34:25【파이낸셜뉴스 의정부=노진균 기자】 경기 의정부시가 경기연구원 이전과 의정부의료원 존치, 경기도인재개발원 북부분원 설치 등을 확정지으며, 겹경사를 누리게 됐다. 11일 의정부시 등에 따르면 김동연 경기도지사는 '경기북부 대개발 선제적 추진 방안'을 발표했다. 이날 발표에는 경기연구원 이전과 의정부의료원 존치, 경기도인재개발원 북부분원 설치 등의 내용이 담겼다. 발표에 따르면 경기연구원은 내년 의정부시로 이전하게 되며, 양주시와 남양주시에 건립될 공공의료원에 흡수·통합될 우려를 낳았던 의정부의료원은 그대로 의정부에 남게 된다. 이에 더해 경기도 인재개발원 북부분원까지 의정부에 설치될 예정이다. 당초 경기연구원 의정부 이전은 2021년 결정되었으나 현재까지 진척이 없는 상황이었다. 의정부시는 경기연구원의 조속 이전을 위해 경기도에 대체 부지를 제안하는 한편, 김동근 시장은 도지사, 경기연구원 원장과의 면담을 통해 하루빨리 이전 약속을 지킬 것을 요구했다. 경기도는 경기 동북부 공공의료원 설립 후보지 선정 과정에서 의정부의료원의 흡수·통합 여부에 대해 그간 명확하게 입장을 밝히지 않았다. 이에 김 시장은 8월 의정부시청에서 열린 경기도와의 ‘경기북부 시·군 비전 시군 순회 간담회’에서 의정부의료원 폐쇄나 흡수·통합은 절대 있을 수 없다고 주장하며 경기도에 명확한 입장 표명을 요구했다. 이번 경기연구원과 의정부의료원을 지켜낸 데에는 시와 지역구 도의원간의 협력과 전후방 지원이 큰 역할을 했다는 평가다. 시는 도의원에게 경기연구원 조속 이전과 의정부의료원 존치를 위해 힘을 합쳐주길 요청했으며, 도의원들은 요청에 화답해 경기도의회 5분 발언 등을 통해 전폭적인 지원을 펼쳤다. 김동근 시장은 "경기도의 결정을 환영하며 이전 기관이 의정부시에 신속하게 안착할 수 있도록 모든 지원을 아끼지 않겠다"고 말했다. njk6246@fnnews.com 노진균 기자
2024-09-11 18:37:06【파이낸셜뉴스 수원=장충식 기자】 세계 최대 규모로 개발되는 용인반도체 메가클러스터 조성과업과관련 용수 공급으로 인한 차질이 우려된다는 연구결과가 나왔다. 경기연구원은 '한강에 이용가능한 물이 없다' 보고서 발간하고 5일 이같이 밝혔다. 보고서에 따르면 팔당댐은 한강수계에 건설된 발전 전용 댐이지만, 광역상수도 건설과 함께 물 부족 문제를 해결해 왔다. 현재 팔당댐은 수도권의 핵심 용수공급원으로서 서울, 인천을 비롯한 경기 27개 지자체에 생활용수와 공업용수를 공급하고 있다. 그러나 향후 경기도의 개발사업을 고려할 때 팔당상수원의 가용 수자원량이 부족해 용수공급에 차질을 빚을 것이라는 의견이다. 이런 가운데 반도체 국가첨단전략산업 특화단지로 지정된 용인시는 세계 최대 규모의 '반도체 메가클러스터 조성사업'이 추진될 예정이다. 이를 통해 약 700조원의 생산 유발 효과와 192만 개의 직·간접 일자리 창출이 기대되고 있다. 하지만 메가클러스터의 공업용수 수요는 1일 170만㎥에 이르는 반면, 현재 공급 가능한 수자원량은 50% 미만에 불과한 것으로 나타났다. 한강 유역에 위치한 10개의 댐 중 팔당상수원의 수자원 공급에 기여하는 댐은 소양강댐, 충주댐, 횡성댐 등 3개의 댐이다. 국가수도기본계획(환경부, 2022)에 따르면 이들 3개 다목적댐의 1일 용수 공급 능력은 총 1096.8만㎥에 달하며, 충주댐이 68.2%를 차지하고, 소양강댐이 30.0%, 그리고 횡성댐이 1.8%를 차지하고 있다. 2035년을 기준으로 팔당댐 및 상류지역에서 이용 가능한 수자원량은 65만㎥/일 정도로 정부에서 추진하는 반도체 메가클러스터 조성사업을 위한 공업용수 수요량에는 턱없이 부족하다. 이에 따라 정부는 발전 전용 댐인 화천댐을 다목적댐으로 전환해 용수를 공급할 계획을 마련하고 있다. 그러나 화천댐의 다목적화는 유입 유량이 북한의 영향을 받기 때문에, 안정적인 용수 공급을 위해서는 북한과의 원활한 협력이 중요하나 정치적 상황을 고려할 때는 잠재적인 리스크가 존재한다. 또 반도체산업의 경쟁력은 절대적 생산량으로, 정부의 규제완화 정책에 따라 증설계획을 포함시킬 경우 공업용수 부족량은 더욱 커질 전망이다. 이를 위해 경기연구원은 경기도의 안정적인 용수 공급을 위한 전략으로 △지역 맞춤형 물 수요 관리 계획 수립으로 경기도의 용수공급 회복탄력성 확보 및 지속가능발전 촉진 △안정적 용수공급이 가능한 지역 여건에 맞는 신규 수자원 확보 방안 검토 △경기도 민선 8기의 '경기북부특별자치도 및 경기북부 대개발 사업' 추진을 위해 한탄강댐을 이수 목적용 댐으로 전환하는 방안 논의 △경기 남서부 지역의 안정적인 공업용수 공급을 위해 용인 이동저수지를 개량해 공업용수 전용 댐으로 전환 방안 검토 △수자원의 효율적 이용을 위해 한강유역 지자체 간 협력체계 구축 등을 제시했다. 조영무 경기연구원 선임연구위원은 "지역적 특성을 반영한 물이용 계획을 마련해 지자체가 증가하는 용수 수요를 자체적으로 해결할 수 있는 역량을 확보해야 한다"며 "지리적 특성을 고려한 신규 수자원 확보 방안으로서 한탄강댐의 다목적화와 이동저수지의 공업용수 전용댐 활용이 검토되어야 한다"고 말했다. 이어 "용수부족 문제를 해결하기 위해 서울특별시와 수도 기반시설(인프라)에 대한 협력체계 구축을 고려할 필요가 있다"고 강조했다. jjang@fnnews.com 장충식 기자
2024-09-05 09:32:57【 수원=장충식 기자】 김동연 경기도지사가 내년부터 경기도 산하 공공기관과 민간기업을 대상으로 '주 4.5일 근무제'를 시범사업으로 추진한다. 또 기후위성 발사와 기후보험 등 새로운 정책을 도입해 추진하고, 경기북부특별자치도 설치에 대해서는 정부에 별개로 경기도 차원의 대개발 등을 추진한다. 김 지사는 14일 수원 도담소(옛 도지사 관사)에서 기자간담회를 열고, 사람중심경제(휴머노믹스) 실천을 위한 임기 후반기 과제로 기회·돌봄·기후·평화 등 4개 경제분야 신규 사업 구상을 밝혔다. 이 가운데 기회경제 분야에서는 임금삭감 없는 '주 4.5일제' 도입과 경력단절 없는 '0.5&0.75잡' 프로젝트를 신규 사업으로 추진한다. 임금삭감 없는 '주 4.5일제'는 저출생과 노동시간 단축을 위한 정책으로 도 내 민간기업 50개사와 도 산하 공공기관 일부를 대상으로 시범사업을 추진한다는 계획이다. △격주 주4일제 △주35시간제 △매주 금요일 반일근무 가운데 하나를 노사합의로 선택해 근로시간을 단축할 수 있다. 근로시간은 줄어들지만 임금은 줄지 않으며, 근무시간 단축에 필요한 임금은 공공이 지원할 방침으로 약 100억원의 예산이 투입된다. 이어 경력단절 없는 '0.5&0.75잡' 프로젝트는 기존 저출생 대책인 육아휴직과 출생지원금 제도의 단점을 보완하는 것으로 경력단절을 우려해 육아휴직을 사용하지 못하는 사람을 위한 정책이다. '0.5잡'은 하루 4시간 근무(주 20시간, 주 2~3일 근무), '0.75잡'은 하루 6시간 근무(주 30시간, 주 3~4일 근무)하는 일자리를 말한다. 도는 공공기관, 민간기업 가운데 가족친화기업을 대상으로 시범사업을 할 방침으로, 근태시스템 도입 비용, 대행업무분담 지원금, 추가고용장려금 등을 지원한다는 구상이다. 김 지사는 "경기도에서 추진하는 '주 4.5일제'는 일부 지자체에서 시행했던 것처럼 개별노동자를 위한 단편적인 것이 아니다"며 "전면 도입을 통해 개별 노동자가 아니라 전체 직장, 기업을 대상으로 한다는 점에서 차별화됐다"고 설명했다. 두 번째 돌봄경제 분야에서는 더 고른 기회 제공을 목표로 '경기도 간병SOS 프로젝트'를 새롭게 시작한다. 국가 간병지원체계 마련 촉구를 위한 시범사업으로, 경기도에 주민등록을 둔 저소득층이면서 상해·질병 등으로 인해 병원급 의료기관 이상에 입원해 간병서비스를 받은 65세 이상 노인이 지원 대상이다. 1인당 연간 최대 120만원까지 간병비를 지원할 계획으로, 이는 6인 공동병실 간병비 2개월 분에 해당하는 금액이다. 이와 더불어 기후경제 분야에서 신규프로젝트로 '경기 기후위성 발사', '기후보험 가입' 등을 추진한다. '기후위성'은 전국 광역 단위 최초로 내년부터 준비에 들어가 2026년부터 3기 발사를 목표로 추진한다. 이를 통해 오염물질 배출원과 흡수원에 대한 고해상도 데이터를 거의 실시간으로 확보해 기후위기 대응 역량을 높일 방침이다. 기후위성 발사에는 민관협력 사업방식으로 2029년까지 총 150억원(도비 30% 45억원)이 투입될 예정이다. 전 도민 대상 '기후보험'도 내년에 50억원을 들여 국내 최초로 시행할 계획으로, 일반 도민은 기후재해에 따른 질병(감염병, 온열·한랭질환) 진단 시 일정액을 지급하되 취약계층의 경우 입원 시 추가 지원하는 방식이다. 마지막으로 평화경제와 관련해서는 경기북부특별자치도 설치와 함께 경기북부 대개발을 신속하게 추진한다는 방침이다. 이에 따라 김 지사는 "오는 31일까지 정부가 경기북부특별자치도에 대한 주민투표 의사를 밝히지 않는다면 경기도가 할 수 있는 것부터 추진하겠다"는 입장으로, 공공기관 이전, 규제 완화 및 SOC 투자 확대 등이 포함됐다. 김 지사는 "국민을 행복하게 하기 위한 사회적 조건은 대한민국이 정상 국가가 되는 것"이라며 "지금 비정상적인 게 너무 많다. 대통령 포함한 지도자들의 비정상적 모습, 정치판의 비정상, 외교의 비정상, 역사에 대한 인식과 해석의 비정상을 고치는 정상 국가가 되어야 한다"고 말했다. 그러면서 그는 "후반기는 사람을 중심에 놓은 '휴머노믹스'를 통해 현재 대한민국이 처한 경제, 저출생, 기후 문제를 풀어낼 '경제해결사'로 새로운 시도와 도전에 나서겠다"며 "이같은 정책들은 비정상적인 대한민국을 바꾸는 '아젠다'를 말하는 것이다. 정부가 따라 올 수 있는 것을 기대하고 '마중물' 역할을 해 보자는 것"이라고 밝혔다. jjang@fnnews.com
2024-08-14 18:26:08