【파이낸셜뉴스 수원=장충식 기자】 경기도는 공공 유휴부지에 태양광 등 재생에너지 발전소를 건립하는 내용의 '공유부지 RE100' 후보지 1600곳을 발굴하고, 시·군과 협력해 발전소를 순차적으로 건립한다고 26일 밝혔다. 이를 위해 도는 27일 수원컨벤션센터에서 31개 시·군을 대상으로 한 '2024년 경기 RE100 사업설명회'를 열고 이 같은 내용을 공유한다. 도는 해당 지역 내 에너지협동조합과 협력해 주민들이 태양광발전소 건립 자금을 출자하는 방식으로 직접 참여해 개발이익을 공유하는 등 에너지 자립을 촉진하고 있다. 공유부지 RE100의 대표 사례는 지난 7월 시흥시와 협력해 준공한 시흥시 방산 버스공영차고지 태양광발전소다. 지역주민 500여 명이 에너지협동조합에 투자해 버스공영차고지 지붕에 1MW 규모의 태양광 발전시설을 설치하고 수익금 일부를 시민 장학사업 지원금으로 사용할 예정이다. 도는 포천종합운동장, 호원실내테니스장, 내손체육공원 등 공유부지 5곳에 태양광 발전시설을 설치했으며, 45곳을 설치 추진하는 등 총 50곳에 15MW 규모로 진행하고 있다. 도는 더 빠르고 효율적인 사업 추진을 위해 공유부지 햇빛발전소 지원 사업 절차를 간소화한다. 그동안 공공용지 내 발전소 설치를 위해 시군에서 추천받은 부지에 대해 컨설팅과 현장 방문을 거쳐 공모 절차를 진행했지만, 이번 용역을 통해 적합 부지를 우선 선정한 후 시·군과 협의해 공모하는 방식으로 추진해 나갈 계획이다. 도는 약 52만 개 공공 유휴부지 가운데 재생에너지 발전 설비를 설치할 수 있는 대지·주차장 등 부지 약 21만 개를 추렸고, 위성지도를 통해 장애물 등이 있는 곳을 제외한 약 1600개를 후보지로 발굴했다. 도는 이들 후보지에 대해 현장조사 등을 거쳐 후보지를 600곳으로 압축한 최종 보고서를 11월 말 정리할 예정이다. 도는 600곳 후보지 소재 시군과 협의를 거쳐 공유부지 RE100 사업을 추진할 방침이다. 특히 도는 공공이 주도하는 재생에너지 전문 특수목적법인(SPC)을 설립해 지역과 주민이 상생 발전하는 방향으로 재생에너지가 확산될 수 있도록 준비하고 있다. 발전소에서 생산하는 전력을 RE100 기업에게 공급하면 발생하는 수익금 일부를 경기도에서 RE100 펀드를 통해 도민들에게 환원하는 재생에너지 이익공유제를 추진할 예정이다. 김연지 경기도 에너지산업과장은 "기후 위기 대응과 산업 경쟁력 강화를 위해 RE100 이행은 필수적"이라며 "경기도는 2030년까지 신재생에너지 발전 비중을 30%로 확대하기 위해 공공과 민간이 다양한 형태로 협력하고 있다. 앞으로도 31개 시·군과 협력해 공유부지 RE100을 확대하겠다"고 말했다. jjang@fnnews.com 장충식 기자
2024-09-26 12:37:07【파이낸셜뉴스 수원=장충식 기자】 경기도는 태양광 발전기 설치비의 80%를 지원해 주는 '경기 RE100 마을 지원사업'의 내년도 사업 추진 규모를 정하기 위해 사전 신청을 받는다고 25일 밝혔다. 사업은 추진방식에 따라 '경기 RE100 자립마을'과 '경기 RE100 기회소득마을'로 나뉘며, 자립마을은 10월 11일까지, 기회소득마을은 10월 18일까지 관할 시·군 신재생에너지 보급 관련 과에 신청하면 된다. 경기 RE100 자립마을(옛 에너지 자립마을)은 주택태양광과 공용 태양광발전소 설치비 80%를 경기도와 시·군에서 지원해 전기료 절감을 유도한다. 참여세대는 전기료 부담을 덜고, 공용발전소에서는 마을기금을 20년간 확보할 수 있다. 실제로 지난 2023년 자립마을 사업에 참여한 평택시 호정마을 45가구 주민들은 태양광 발전기 설치 후 집집마다 태양광 발전기에서 생산한 전기를 사용하다 보니 한여름과 한겨울을 제외하고는 기본요금만 내면 될 정도로 큰 효과를 보고 있다. 또 공용발전소는 매월 16만~20만 원 수준의 마을기금도 벌고 있다. 자립마을 사업 신청은 지난해까지 동일 마을에 거주하는 10가구 이상이 신청할 수 있었으나, 올해부터는 기준을 충족하기 어려울 경우 인접 마을까지 확대할 수 있도록 개선했다. 이와 더불어 지난해 시작된 경기 RE100 기회소득마을(옛 에너지 기회소득마을)은 세대별 전기료보다는 태양광설비 투자에 대한 주민 배당수익 지원에 초점을 두고 있다. 마을 내 개인 건물 및 부지 등에 100~1천kW의 태양광 설비를 설치하고, 지분을 투자한 주민에게 연이율 25% 수준의 발전수익을 매월 현금으로 배당한다. 참여 대상은 10가구 이상의 행정리 마을로 하며, 시·군 보조금을 포함해 설치비의 80%까지 지원받을 수 있다. 지난해 사업에 참여한 이천시 어석1리 마을은 마을 발전소에서 생산한 전기로 월평균 800여만원의 수익을 얻고 있다. 이 중 유지관리비, 마을복지기금 등을 제외하면 발전소 건립에 참여한 조합원이 월 15만원 정도의 배당금을 향후 20년간 얻게 된다. 김연지 경기도 에너지산업과장은 "전기료 폭탄 걱정을 덜고, 기후위기를 막는 경기 RE100 마을 지원사업에 경기도민의 많은 참여를 바란다"고 말했다. 자세한 사항은 경기도 에너지산업과 도민RE100팀 또는 관할 시·군 신재생에너지 보급 관련 과로 문의하면 된다. jjang@fnnews.com 장충식 기자
2024-09-25 09:20:50【파이낸셜뉴스 수원=장충식 기자】 경기도는 오는 16일 오후 2시 국회의원회관 대회의실에서 김동연 경기도지사와 국회의원을 비롯한 산업부, 기초자치단체, 전문가 등 300여명이 참석하는 '글로벌 RE100 압박과 한국의 대응, 그래서 무엇을 할 것인가?'를 주제로 국회 토론회를 개최한다고 10일 밝혔다. 국회의원 연구단체 '기후위기 탈탄소 경제포럼'과 공동으로 개최하는 이번 행사에는 제22대 국회의원 20여명이 참여해 국회 차원의 국민적 관심과 공감대를 형성하는 기회가 될 것으로 기대된다. 이번 토론회는 유럽연합(EU) 탄소국경조정제도(CBAM), 미국의 인플레이션감축법(IRA) 등 글로벌 통상환경의 변화속에서 한국의 대응을 논의하기 위해 마련됐다. 토론회 세션1부는 국내·외 재생에너지 정책 동향과 정부 정책 방향(충남대학교 전기공학과 김승완 교수), 경기RE100 추진 성과와 과제(경기도청 차성수 기후환경에너지국장)에 대한 주제발표와 토론이 진행될 예정이다. 세션2부에서는 강금실 경기도 기후대사가 좌장을 맡아 LS일렉트릭 전력그리드영업팀 민현기 파트장, 산업통상자원부 재생에너지정책과 조현진 사무관, 파주시 김영준 재정경제실장, 녹색전환연구소 이유진 소장, 에너지전환포럼 임재민 사무처장 등 전문가를 중심으로 탄소중립 산업과 재생에너지 확대를 위한 정책 제언, 탄소중립 목표 달성을 위한 중소기업 지원방안 RE100 3대 입법의 의미, 재생에너지의 중요성과 보급 확대, 산업단지 및 영농형 태양광 활성화를 위한 제안 등을 내용으로 하는 토론이 이어진다. 토론회는 경기도 공식 유튜브를 통해 온라인 생중계된다. 경기도는 이번 국회 토론회를 바탕으로 국회, 정부와 협력해 'RE100 3법' 제·개정과 재생에너지 보급이 확대될 수 있도록 노력할 계획이다. jjang@fnnews.com 장충식 기자
2024-07-10 09:28:37【파이낸셜뉴스 파주=노진균 기자】 경기 파주시는 파주형 삼방 태양광 발전소 구축 등 3건의 사업이 '2024년 경기알이100(RE100) 선도사업'으로 선정됐다고 18일 밝혔다. 파주시에 따르면 경기도가 주관하는 ‘경기RE100 선도사업’은 지속 가능한 도민참여형 발전소 등 다양한 에너지신산업 사업모델을 발굴하고 지원하는 공모사업이다. 3월 11일부터 공개모집을 실시한 결과, 6개 시군에서 9개 사업계획을 응모했다. 이 중 3개 시군의 5개 사업이 선정됐으며, 파주시는 신청한 3개의 사업이 모두 선정돼 도비 1억 8100만원을 지원받게 됐다. 선정된 사업은 △삼방1리마을회의 ‘파주형 삼방 태양광발전소 구축’ △송촌동마을회의 ‘파주형 송촌동 마을 태양광발전소 구축’ △파주해시민발전협동조합의 ‘파주형 눌노리 평화마을 태양광발전소 구축’ 등이다. 시는 지난해에 이어 올해도 ‘경기RE100 선도사업'에 선정되며, 미래 에너지 전환을 선도하는 도시로서의 발돋움하고 있다. 시는 이번 도비 확보로 각 마을을 발전시킬 수 있는 단체 역량이 더욱 강화될 것으로 기대하고 있다. 김경일 파주시장은 "하반기 추가경정예산을 편성해 내년도 상반기 중으로 사업을 완료할 계획"이라며 "태양광 발전시설의 빠른 사업 개시를 위해 행정적 지원을 아끼지 않을 것"이라고 말했다. njk6246@fnnews.com 노진균 기자
2024-06-18 10:53:11【파이낸셜뉴스 수원=장충식 기자】 경기도는 수산물직판장 등 어항구역 내 공공시설물에 태양광시설을 설치해 재생에너지를 생산하는 자립형 어항개발을 추진한다고 21일 밝혔다. 이를 위해 도는 지난해 11월부터 도내 32개 어항의 주차장, 수산물판매장, 다목적센터 등에 대한 실사를 진행해 태양광시설 설치가 가능한 공공시설들을 파악했고, 가장 활용성이 높은 시설들을 선별해 태양광시설을 설치할 예정이다. 관련 법령 정비를 위한 중앙부처와의 협의도 진행 중이다. 현행법상 어항구역 신규 건축물 내 자가발전 태양광 설치는 가능하지만, 별도의 신재생에너지 발전설비는 어항시설에 포함되지 않기 때문에 주차장 등 활용성이 높은 구역 내 태양광시설 설치가 불가하다. 경기도는 지난 9일 '어촌어항법'에 신재생에너지 발전설비를 어항시설로 포함되도록 하는 개정(안)을 중앙부처에 건의했고, 지속적인 협의를 이어나갈 예정이다. 또 법령 개정 전까지 김포 대명항 수산물직판장 등 어촌뉴딜사업으로 추진하는 3개 건축물에 대해 태양광시설을 설치해 친환경적인 에너지 생산을 실현할 계획이다. 도는 지역 어민들의 협력과 참여를 끌어내 지속 가능한 어항개발을 추구하고, 환경 보호와 지역경제 활성화를 동시에 추구하는 모범적인 사례를 만들어 나갈 계획이라 설명했다. 공정식 경기도 농수산생명과학국장은 "이번 사업을 통해 경기도 농어촌RE100을 실천하고 친환경적이고 지속 가능한 어항개발을 추진할 수 있을 것으로 기대한다"며 "앞으로 수산업 분야에서도 다양한 탄소중립 실천 방안 마련에 최선을 다하겠다"고 말했다. jjang@fnnews.com 장충식 기자
2024-05-21 09:45:22【파이낸셜뉴스 경기=노진균 기자】 경기도가 하천길 수변 산책로 조성 사업의 일환으로 하천길 주변 폐천부지를 활용한 도민체감형 RE100 공원 조성에 나선다. 도는 올해 시범사업으로 4개소의 공원 조성을 추진, 향후 계속 사업으로 확대해 탄소중립 실천에 기여한다는 방침이다. 16일 경기도에 따르면 실생활에서 도민들이 RE100을 직접 체감할 수 있는 에너지자립 공원을 경기하천길 연결 사업과 연계해 진행하는 것이다. 폐천부지는 물길이 바뀌면서 하천구역에서 제외된 토지를 말한다. 도는 올해 1곳당 10억원씩 모두 4곳에 시범사업을 진행할 계획이다. 사업은 도가 총괄계획을 수립하고 시·군 공모를 통해 사업지를 선정하는 방식으로 진행되며, 각 시·군 자체적으로도 사업을 추진하는 방향으로 추진할 계획이다. 도는 최근 각 시군에 '폐천부지 활용한 도민체감형 RE100 공원조성' 사업 계획을 통보하고 공모에 들어갔다. 도는 7월까지 공모평가서 접수를 완료하고 8월 경기환경에너지지흥원과 함께 현장 확인 등을 거쳐 시범사업 대상지 4곳을 선정한 후 9월 사업을 착수할 계획이다. RE100공원은 하천길 주변 농지, 적치물 방치 폐천부지에 태양광시설 등 재생에너지 100%를 사용해 조성될 예정이다. 도시공원과 캠핑장 등도 조성해 도민들이 RE100을 직접 체감하고 체험할 수 있도록 조성한다는 방침이다. 특히 공원 내 사용되는 전력을 100% 충당하고 남는 잔여 전력에 대해서는 에너지 취약계층 지원 또는 주변 지역에 공익목적으로 활용하는 방안을 추진한다. 오후석 행정2부지사는 "도민들이 자주 이용하는 공원 등 도민들의 생활과 밀접한 장소에 도의 주요 정책인 RE100 요소를 가미한 시설을 설치함으로써 친환경 에너지에 대한 인식을 제고할 수 있을 것으로 기대된다"며 "도민들이 체감할 수 있는 태양광 자전거길 설치 등 친환경 에너지 신기술 시설이 다른 분야로도 확대되도록 노력하겠다"고 말했다. njk6246@fnnews.com 노진균 기자
2024-05-16 10:27:46【파이낸셜뉴스 수원=장충식 기자】 경기도는 제2회 기후변화주간을 맞아 오는 5월 말까지 국회와 정부를 대상으로 'RE100 3법' 입법을 촉구하는 '지구생명온도 1.5℃ RE100으로 사수하라' 온라인 캠페인을 진행한다고 26일 밝혔다. 앞서 경기도는 지난해 4월 2030년까지 신재생에너지 발전 비중을 30%로 확대한다는 목표를 담은 '경기 RE100' 비전을 발표했다. 'RE100 3법'은 경기 RE100 실천을 위한 제도적 기반으로 RE100 국가 실현을 위한 '신재생에너지법' 개정, 농촌 RE100 실현을 위한 '영농형태양광지원법률(가칭)' 제정, 산업단지 RE100 실현을 위한 '산업집적법' 등 개정을 말한다. 신재생에너지법 개정은 2030년 재생에너지 발전 비중 목표 30% 명시, 불합리한 태양광 패널 이격거리 규제 폐지 등 재생에너지 확대를 위한 내용을 담고 있다. 영농형태양광지원법률(가칭)은 재생에너지 확대를 농업인 중심으로 추진할 수 있도록 태양광 시설 설치 시 특례를 주는 등의 내용을 담았다. 산업집적법 개정안은 신규 산업단지 개발계획 수립 시 신재생에너지 계획 수립과 입주기업 태양광 설치 의무화 등의 내용을 담고 있다. 경기도는 RE100 3법 입법 제·개정을 통한 효과로 국가의 2030년 신재생에너지 발전 비중 목표 30% 달성 시, 온실가스 배출량 약 2300만t 감축 효과와 함께 생산유발효과 약 133조 원, 부가가치유발효과 약 48조원, 고용 창출 효과 약 47만2000명의 경제적 파급효과가 나타날 것으로 추정했다. '지구생명온도 1.5℃ RE100으로 사수하라' 온라인 캠페인은 경기도 홈페이지(뉴스→경기도는 오늘→더 많은 기회)를 통해 5월 30일까지 참여 가능하다. 참여자에게는 추첨을 통해 전기자전거, 제로웨이스트, 커피 쿠폰 등 다양한 경품을 증정할 계획이다. jjang@fnnews.com 장충식 기자
2024-04-26 11:11:53【파이낸셜뉴스 수원=장충식 기자】 경기도는 '산업단지 RE100' 참여기업을 위한 45가지 인센티브를 마련했다고 20일 밝혔다. 경기도는 도내 기업들이 사용하는 전력의 100%를 재생에너지로 충당하는 RE100 이행에 효과적으로 대응하기 위해 '산업단지 RE100' 사업을 추진하고 있다. 산업단지 RE100은 공장 지붕이나 유휴부지에 태양광 발전시설을 설치하고, 거기서 나오는 재생에너지를 단지 내 공장과 외부 기업에 공급하는 사업이다. 경기도 소재 기업이 협약 투자사를 통해 태양광을 설치하는 경우 도는 '산업단지 RE100 참여기업 확인서'를 발급하고 인센티브를 제공한다. 참여 기업은 공사계획 신고 후 '산업단지 RE100 참여기업 확인서'를 발급 받을 수 있으며, 45가지 사업 중 희망하는 사업 공모 시 해당 부서에 신청서와 함께 확인서를 제출하면 우선 선발 또는 가점 혜택을 받을 수 있다. 확인서 없이도 기업지원 사업에 대한 신청은 가능하다. 인센티브는 에너지진단·효율개선 지원사업, 재생에너지 설치 융자지원 등을 포함해 △ESG 경영 도입 지원 △에너지진단 및 시설개선지원 △기업환경 개선사업 등 인프라 지원 △중소기업 생산판로 맞춤형 지원 등 사업화 지원 △국내·해외 마케팅·판로지원 △중소기업 디지털컨설팅 등 기업애로 지원 △유망중소기업 지원 등 인증지원 △기술개발 지원 등 다양한 분야의 45개 사업이다. 산단 태양광 프로젝트와 중소기업 지원사업을 연계해 지원하는 것은 전국 지자체 중 경기도가 처음이다. 이는 기후위기 대응이 도내 기업에게 중요한 과제이기 때문으로, 경기연구원에 따르면 도내 기업의 절반 이상이 고객사로부터 RE100, ESG 이행 요구를 받은 것으로 나타났다. 사업 참여를 희망하는 기업은 '경기도 기업RE100 원스톱 상담창구'로 문의하면 되며, 산업단지 RE100 참여기업 확인서는 경기환경에너지진흥원을 통해 발급할 예정이다. 김연지 경기도 에너지산업과장은 "경기도 산업단지 RE100 사업에 참여하는 기업을 위해 다양한 기업지원사업의 우대 혜택을 확대할 계획"이라며 "특히 올해 산업단지 RE100에 참여하는 기업은 2025년에 더 많은 프로그램에서 소급 적용받을 수 있으니 재생에너지 설치를 고려 중인 기업들의 적극적인 참여를 바란다"고 말했다. jjang@fnnews.com 장충식 기자
2024-03-20 09:59:47【파이낸셜뉴스 수원=장충식 기자】 경기도는 분산에너지 활성화 특별법의 시행에 앞서 기업 주도의 창의적이고 다양한 분산에너지 신사업 활성화를 위해 '2024년 경기RE100 선도사업'에 참여할 기관과 법인을 오는 4월 22일부터 26일까지 모집한다고 14일 밝혔다. '경기RE100 선도사업'은 도민참여 탄소중립 실천을 위해 민·관이 함께 신재생에너지, 에너지저장장치(ESS), 전기차충전시설 등을 활용해 고부가가치 분산에너지산업 사업모델을 발굴하고 육성하는 사업이다. 분산에너지란 대규모 발전소 등을 통해 생산되는 중앙집중형 에너지에 대비되는 개념으로, 중소규모의 재생에너지, 자가발전, ESS, 수요자원 등 지역에서 생산된 에너지를 인근 지역에서 소비하는 방식을 의미한다. 에너지신산업 사업모델(신재생네어지 발전설비, 에너지저장장치, 전기자동차 충전시설 등과 ICT를 활용한 융복합 사업모델), 차세대 태양광발전 사업모델(태양광 방음벽, BIPV(건물일체형 태양광)) 등 2개로 나눠 추진한다. 참여를 희망하는 시·군, 공공기관, 민간법인 등 신청 가능하며 단독, 컨소시엄(조합) 형태 모두 가능하다. 올해는 총 18억원의 예산을 투입하며, 도비는 사업비의 50%까지 지원 가능하다. 사업비는 3억원까지 지원하지만, 전문가 심사위원회에서 사업계획의 타당성 등을 검토 후 최대 5억원까지 지원한다. 특히 신기술·신산업 적용(10점), 주민참여형 도민발전소 조성 추진(5점), RE100 이행 기업(5점)에는 가점이 부여된다. 신청자는 경기도 누리집 고시·공고란에서 '선도사업'을 검색해 신청서와 사업계획서 등 구비서류를 작성한 후 관할 시·군청 에너지 담당 부서에 접수하면 된다. 도는 지난 2016년부터 도민참여형 에너지 선도사업을 통해 8년간 138개 사업에 약 190억원을 지원해 연간 일반가정 7700가구가 사용할 수 있는 분산형 전력 생산시설을 설치했다. jjang@fnnews.com 장충식 기자
2024-03-14 09:32:44【파이낸셜뉴스 경기=노진균 기자】 경기도가 의정부시 소재 북부청사 건물 옥상과 주차장 유휴부지를 활용해 도민 협동조합과의 협력으로 360kW 규모의 태양광발전시설을 준공했다고 14일 밝혔다. 도는 이를 토대로 공공기관 RE100 선언 당시 약속했던 공공부문에서 사용하는 에너지를 신재생에너지로 전환하겠다는 약속을 이어간다는 방침이다. 김동연 경기도지사는 이날 북부청사 내에 준공된 태양광발전소 현장을 방문해 현황을 점검했다. 해당 사업은 북부청사 본관·별관 옥상, 보건환경연구동 옥상, 관용차량주차장에 360kW 규모의 태양광발전시설을 설치하는 것으로, 경기도 RE100정책에 대한 도민 공감대 형성을 위해 도민참여형 사업으로 진행됐다. 공모를 통해 경기에너지협동조합·의정부자연에너지협동조합·동두천자연에너지협동조합 3개 조합을 선정, 함께 발전소 건립을 추진했다. 이들 협동조합은 의정부, 동두천 지역주민 등 도민 500여 명이 참여한 사회적경제 조직으로 발전소 수익의 일부를 에너지 빈곤층에 지원하는 등 사회공헌 활동도 하고 있다. 이는 북부청사 유휴부지를 발굴해 협동조합에 임대하고, 협동조합은 도민들이 출자한 자금을 사업에 투자해 재생에너지 생산을 확대하고 출자에 참여한 도민들과 개발이익을 공유하는 사업모델이다. 협동조합은 총 6억9000만원을 투자해 최소 20년간 매년 약 1억원의 수익을 조합원들과 공유할 수 있을 것으로 기대하고 있다. 북부청사 도민참여형 발전소 건립사업에 1석4조의 의미가 있다. △경기도의 재정 투입없는 사업모델로 도민의 세금이 한푼도 쓰이지 않은 것 △유휴 공유부지를 활용해 도민들에게 저렴하게 임대하고 안정적인 태양광 발전수익을 공유할 수 있는 것 △발전소에서 생산된 전력으로 글로벌 RE100 이행이 시급한 기업들의 RE100 이행을 지원하는 것 △경기도에서 부지임대 수익을 활용해 에너지 소외계층을 지원하고 재생에너지 확산에 재투자하게 되는 효과 등이다. 이번 태양광발전사업을 통해 연간 48만6180kWh 규모의 전기가 생산되며, 이는 1000여명이 근무하는 북부청사 본관과 별관의 전력 자립률 16%를 향상시킬 수 있는 수준이다. 또한, 친환경 재생에너지 공급을 통해 매년 소나무 9만3852그루를 심는 것과 동일한 220t의 온실가스 감축효과가 있다. 경기도는 북부청사 태양광발전소 건립을 시작으로 도와 28개 산하 공공기관이 소유한 70여 개소 모든 청사의 옥상, 주차장 등의 유휴부지에 태양광 패널을 설치할 계획이다. 또한 올 상반기 내에 도와 시군이 소유한 공유부지를 전수조사해 태양광발전시설 설치가 가능한 모든 부지를 발굴하고, 이를 활용해 재생에너지 보급을 확대할 예정이다. 특히 향후 추진될 사업에 대해 도민 누구나 온라인으로 쉽게 사업에 참여할 수 있는 오픈플랫폼을 개발, 탄소중립 생활실천의 대표적인 확산모델로 제시하고 발전수익은 참여도민에 제공해 민관 상생협력의 사회적 가치를 창출해 나갈 방침이다. 김동연 지사는 "북부청에 태양광발전소를 설치함으로써 공공부문 RE100에 이제 시동을 걸게 됐다"며 "2026년까지 공공부문 모두 쓰는 에너지와 전력을 신재생에너지로 바꾸려고 한다. 명실상부하게 공공부문 RE100을 2026년까지 달성하겠다"고 전했다. njk6246@fnnews.com 노진균 기자
2024-02-14 14:11:27