【파이낸셜뉴스 무안=황태종 기자】전남도가 보육의 공공성 강화와 양질의 보육 서비스 제공을 위해 보육료 수납 한도액을 인상한 대신 학부모의 추가 부담액을 전액 지원키로 했다. 18일 전남도에 따르면 보육 관련 전문가, 보육교사 대표, 학부모 대표, 관계 공무원 등 10명이 참석한 가운데 '2022년 제1차 전남도 보육정책위원회'를 열어 이같이 결정했다. 보육정책위원회는 민간·가정어린이집 만 3~5세 보육료 수납 한도액을 전년보다 2만원 인상했다. 이에 따라 학부모가 추가로 부담해야 하는 차액 보육료 월평균 8만3000원은 전남도가 전액 지원할 방침이다. 학부모가 직접 부담하는 기타 필요경비인 입학준비금, 특별활동비, 현장학습비, 차량운행비, 행사비, 급식비, 특성화 비용은 소비자물가 상승, 금리 인상 등으로 인한 학부모의 경제적 부담과 코로나19 장기화로 인한 사회적 여건 등을 고려해 전년도 수준으로 동결했다. 또 보육의 공공성 강화, 양질의 보육 서비스 제공, 어린이집 운영과 보육 교직원 지원 등을 담은 2022년 보육정책 시행계획도 의결했다. 전남도는 공보육 강화를 위해 지난 2020년부터 정부지원 보육료 외 학부모 9000여명이 부담하는 차액보육료를 전액 지원하고 있다. 또 어린이집 반별 운영비 지원, 보육 교직원 복지수당 신설 등 어린이집 운영 지원과 보육 교직원 처우 개선을 통해 양질의 보육 서비스 제공에 노력하고 있다. 보육료 및 어린이집 필요경비 수납한도액, 보육교사 보수교육 위탁기관 등 '2022년 전남도 보육정책위원회' 의결사항은 도 누리집에서 확인할 수 있다. hwangtae@fnnews.com 황태종 기자
2022-02-18 09:27:21우리나라 보육의 질을 높이기 위해선 국·공립 또는 공공형 보육시설의 비율을 전체의 30%까지 늘리고 보육과 교육을 통합해야 한다는 지적이 제기됐다. 8일 한국법제연구원에 따르면 한국의 영·유아보육법의 법적 체계 및 주요내용을 분석한 결과 압도적으로 많은 민간시설, 유치원과 보육시설의 이원화로 인해 보육의 질 향상에 한계가 있다고 판단, 이를 개선해야 하는 것으로 나타났다. 현재 우리나라는 유치원의 46.3%, 보육시설의 90.8%는 민간운영자가 운영한다. 때문에 보육정책의 공공성과 민간시설의 영리성이 일치하지 않아 공공서비스 제공에 한계를 보이고 있다. 박근혜 정부는 국·공립 어린이집을 대거 확충하고 공공형 어린이집 지정을 늘려 전체 보육아동의 25%가 공공 보육서비스를 받을 수 있도록 한다는 목표를 내세웠다. 그러나 시설의 30%, 보육아동의 50%가 공공시설이 제공하는 서비스를 받아야 보육의 질이 가시적으로 높아질 수 있다는 지적이다. 핀란드의 경우 지방자치단체가 중심으로 보육시설을 운영한다. 이로 인해 핀란드의 보육시설 절대 다수는 공공형이다. 공공서비스 영역이 확대되면 보육의 질이 높아질 수밖에 없다는 설명이다. 유아교육과 보육정책이 통합돼있지 않다는 점도 문제다. 우리나라는 만 0~5세까지는 영·유아보호법을, 3~5세까지는 유아교육법을 적용한다. 어린이집과 유치원을 관할하는 정부부처도 다르다. 이처럼 적용법 및 관할부처가 이원화돼있다보니 행정권이 낭비되고 운영도 비효율적이라는 지적이 잇따르고 있다. 법제연구원 비교법제연구실의 김정현 부연구위원은 "OECD는 영·유아 발달원칙에 따라 0~5세 일괄통합을 제안하고 있다"며 유아교육과 보육을 통합하는 방안으로 ▲현행 체제를 유지하면서 유아교육과 보육을 유기적으로 연계하는 것 ▲0~5세를 한 부처로 일원화하는 것 ▲연령별로 이원화하는 것 등을 제시했다. 김 부연구위원은 "어린이집에 도입된 누리교육 과정은 이 같은 이원화를 통합하는 데 있어 선제적인 방안이라고 볼 수 있다"며 "현재 3~5세의 경우 법이 중복 적용되고 있어 이를 통합할 필요가 있다"고 말했다. ys8584@fnnews.com 김영선 기자
2013-05-08 15:10:28【파이낸셜뉴스 인천=한갑수 기자】 인천시는 사회서비스 품질 향상과 공공성 강화를 위해 내년 상반기 목표로 사회서비스원 설립을 추진한다. 인천시는 18일 인천시청 공감회의실에서 ‘인천시 사회서비스원 설립·운영방안 연구 착수보고회’를 개최했다고 밝혔다. 연구과제는 인천복지재단에서 이달부터 올해 말까지 지역 여건에 적합한 사업범위와 규모를 검토해 시설과 운영규정을 마련하고 다양한 이해관계자의 의견수렴 등을 수행하게 된다. 사회서비스원은 고령사회 및 여성경제 활동의 증가 등 사회구조가 변화하고 노인·아동 돌봄과 같은 사회서비스 수요가 지속적으로 증가함에 따라 공공부문이 사회서비스를 직접 제공하기 위해 설립하는 기관이다. 사회서비스원은 국·공립 어린이집과 요양시설 등을 지자체로부터 위탁받아 직접 운영하고 서비스 종사자도 직접 고용해 질 높은 일자리를 제공하게 된다. 또 종합재가센터를 설치해 재가(在家) 서비스를 직접 제공하고, 민간 사회서비스 제공기관의 품질 향상도 지원한다. 보건복지부는 현재 서울·대구·경기·경남 등 4개 광역자치단체에서 시범사업으로 추진하고 있는 사회서비스원을 오는 2022년까지 17개 광역자치단체로 확대할 계획이다. 시는 올해 운영방안을 연구해 내년 초 실시되는 보건복지부 공모사업에 참여할 예정이다. 시는 이를 위해 지난 달 전담팀을 신설하고, 군구 및 인천복지재단 관계자 등을 대상으로 사전 설명회를 개최했다. 이응길 시 복지정책과장은 “이번 착수보고회를 시작으로 사회서비스원의 설립·운영에 대해 충분한 논의와 대안을 모색하고 양질의 서비스 제공이 가능한 인천만의 특화된 사회서비스원을 출범시키겠다”고 말했다. kapsoo@fnnews.com
2019-09-18 10:00:11부산시가 인구감소 위기에 맞서 출산, 보육, 주거, 일·가정 양립 등 시민이 체감할 수 있는 실효성 있는 인구변화 대응전략을 내놨다. 시는 지난 9일 시청 회의실에서 이준승 시 행정부시장과 각 분야 전문가가 참석한 가운데 '제3회 부산시 인구정책위원회'를 열고 부산 인구변화 대응전략을 마련했다고 10일 밝혔다. 이번 회의는 저출생·고령화 등 급격한 인구감소와 인구구조 불균형 심화에 대한 위기의식이 높아지는 상황에서 각 분야의 전문가들과 함께 그간 인구정책 전반에 대한 평가와 이에 따른 대응전략을 찾아보자는 취지다. 시는 '완화'와 '대응'을 주요 키워드로 해 인구정책을 보여주기식 규모 위주에서 수요자 중심으로 재설계했다. 먼저 난임 가구에 대한 틈새 지원을 강화하고, 출산과 산후조리 지원금을 확대한다. 이를 위해 내년부터 난임 시술 중단 의료비 지원(회당 50만원), 넷째 이상 다자녀 양육수당 지급(연 200~600만원), 산후조리 비용 지원(출산당 100만원) 등을 시행한다. 양육부담을 줄이기 위한 대책으로는 내년부터 시간제보육 제공기관을 10곳 이상 확대하고 어린이집 필요경비 지원 연령을 현행 3~5세에서 2~5세로 늘린다. 또 외국 국적 영유아 보육료 신규지원하고 2026년부터는 조부모 돌봄수당을 신설한다. 맞춤형 주택 제공을 위해 신혼부부 대상의 '럭키7하우스'를 청년·다자녀가구 등에 확대 공급하고, 고령층 대상으로 주거와 가사·돌봄 서비스가 결합한 주택을 공급한다. 오는 2030년까지 통합 공공임대주택, 매입임대주택 등 약 2만3000세대를 공급할 계획이다. 일과 가정이 양립하는 건강한 가족문화 확산을 위해선 공공부문이 선도적으로 출산·육아 친화 제도의 실행력을 높이는 한편, 기업이 자발적으로 이행토록 지원한다. 인구위기가 야기할 파급 문제도 시간을 두고 적극 대응해 나갈 방침이다. 청년이 머무르는 도시를 만들기 위해 청년 선호기업을 발굴·지원하고, 내년부터 부산청년문화패스 확대, 중소기업 재직 청년 복지포인트 상향, 임차보증금 대출이자 지원 요건 완화, 부산 생활인구 청년증 발급 등을 시행한다. 또 초고령사회를 맞아 노인들을 상대로 단순 공공일자리보다는 경력을 살리고 지역사회에 기여할 수 있는 지속 가능한 일자리 창출에 집중하고, 보유 부동산 유동화 등 안정적인 소득 창출 지원방안을 마련한다. 외국인 유입을 위해 올해 부산형 특화 비자 발굴 및 제도 설계를 시행한데 이어 내년에는 외국인통합 지원센터를 신설한다. 일자리와 인구의 선순환 기반 마련을 위해 기업이 원하는 핵심 요소를 담은 부산형 패키지 지원방안 마련, 선도기업 육성정책 확대, 고령친화산업 연구개발(R&D) 연 5% 이상 상향 등을 제시했다. 이 외에도 민간·공공데이터를 융합한 생활인구 데이터 분석을 강화하고 지역사회 활력·만족도 측정지표 제공을 통해 등록인구 양적 확대에 기반된 계획을 재검토하고 생활인구 지향 정책을 반영해 나간다. 시는 올해 7월 신설된 인구정책담당관을 중심으로 올 하반기부터 인구변화 전담조직(TF)을 가동, 인구전략연구센터 개편 등 연구 기능을 강화하고 부산형 특화 지표 개발을 통해 평가·환류 체계를 구축하는 등 대응 역량을 높여나갈 계획이다. 박형준 시장은 "시는 인구변화의 흐름을 불안이 아닌 새로운 기회로 바꾸려고 한다"면서 "앞으로 정부정책과 연계한 전략을 마련하고, 사회적 소통의 장을 마련해 시민 체감도 높은 정책들을 지속 개발해 나갈 예정"이라고 밝혔다. bsk730@fnnews.com 권병석 기자
2024-09-10 18:44:03[파이낸셜뉴스] 부산시가 인구 감소 위기에 맞서 출산, 보육, 주거, 일·가정 양립 등 시민이 체감할 수 있는 실효성 있는 인구변화 대응전략을 내놨다. 시는 지난 9일 시청 회의실에서 이준승 시 행정부시장과 각 분야 전문가가 참석한 가운데 '제3회 부산시 인구정책위원회'를 열고 부산 인구변화 대응전략을 마련했다고 10일 밝혔다. 이번 회의는 저출생·고령화 등 급격한 인구감소와 인구구조 불균형 심화에 대한 위기의식이 높아지는 상황에서 각 분야의 전문가들과 함께 그간 인구정책 전반에 대한 평가와 이에 따른 대응전략을 찾아보자는 취지다. 시는 '완화'와 '대응'을 주요 키워드로 해 인구정책을 보여주기식 규모 위주에서 수요자 중심으로 재설계했다. 먼저 난임 가구에 대한 틈새 지원을 강화하고, 출산과 산후조리 지원금을 확대한다. 이를 위해 내년부터 난임 시술 중단 의료비 지원(회당 50만원), 넷째 이상 다자녀 양육수당 지급(연 200~600만원), 산후조리 비용 지원(출산당 100만원) 등을 시행한다. 양육부담을 줄이기 위한 대책으로는 내년부터 시간제보육 제공기관을 10곳 이상 확대하고 어린이집 필요경비 지원 연령을 현행 3~5세에서 2~5세로 늘린다. 또 외국 국적 영유아 보육료 신규지원하고 2026년부터는 조부모 돌봄수당을 신설한다. 맞춤형 주택 제공을 위해 신혼부부 대상의 ‘럭키7하우스’를 청년·다자녀가구 등에 확대 공급하고, 고령층 대상으로 주거와 가사·돌봄 서비스가 결합한 주택을 공급한다. 오는 2030년까지 통합 공공임대주택, 매입임대주택 등 약 2만 3000세대를 공급할 계획이다. 일과 가정이 양립하는 건강한 가족문화 확산을 위해선 공공부문이 선도적으로 출산·육아 친화 제도의 실행력을 높이는 한편, 기업이 자발적으로 이행토록 지원한다. 인구위기가 야기할 파급 문제도 시간을 두고 적극 대응해 나갈 방침이다. 청년이 머무르는 도시를 만들기 위해 청년 선호기업을 발굴·지원하고, 내년부터 부산청년문화패스 확대, 중소기업 재직 청년 복지포인트 상향, 임차보증금 대출이자 지원 요건 완화, 부산 생활인구 청년증 발급 등을 시행한다. 또 초고령사회를 맞아 노인들을 상대로 단순 공공일자리보다는 경력을 살리고 지역사회에 기여할 수 있는 지속 가능한 일자리 창출에 집중하고, 보유 부동산 유동화 등 안정적인 소득 창출 지원방안을 마련한다. 외국인 유입을 위해 올해 부산형 특화 비자 발굴 및 제도 설계를 시행한데 이어 내년에는 외국인통합 지원센터를 신설한다. 일자리와 인구의 선순환 기반 마련을 위해 기업이 원하는 핵심 요소를 담은 부산형 패키지 지원방안 마련, 선도기업 육성정책 확대, 고령친화산업 연구개발(R&D) 연 5% 이상 상향 등을 제시했다. 이 외에도 민간·공공데이터를 융합한 생활인구 데이터 분석을 강화하고 지역사회 활력·만족도 측정지표 제공을 통해 등록인구 양적 확대에 기반된 계획을 재검토하고 생활인구 지향 정책을 반영해 나간다. 시는 올해 7월 신설된 인구정책담당관을 중심으로 올 하반기부터 인구변화 전담 조직(TF)을 가동, 인구전략연구센터 개편 등 연구 기능을 강화하고 부산형 특화 지표 개발을 통해 평가·환류 체계를 구축하는 등 대응 역량을 높여나갈 계획이다. 박형준 시장은 "시는 인구변화의 흐름을 불안이 아닌 새로운 기회로 바꾸려고 한다"면서 "앞으로 정부정책과 연계한 전략을 마련하고, 사회적 소통의 장을 마련해 시민 체감도 높은 정책들을 지속 개발해 나갈 예정”이라고 밝혔다. bsk730@fnnews.com 권병석 기자
2024-09-10 13:52:12【파이낸셜뉴스 울산=최수상 기자】 울산의 공공형 어린이집 지정 비율이 전국 평균보다 높은 것으로 나타났다. 14일 울산시에 따르면 울산 어린이집 575곳 중 공공형 어린이집은 17.6%에 이르는 101곳으로, 전국 평균 9.8%보다 1.8배 높았다. 또 어린이집 재원 아동 1만 9303명 중 23.3%인 4499명이 공공형 어린이집 재원 아동으로, 전국 평균 9.7%와 비교해 2.4배 높았다. 이는 제주에 이어 전국에서 두 번째로 높은 수치다. 아울러 시는 민선 8기 공약인 공공형 어린이집 신규 지정 목표 20곳을 24곳으로 초과 달성했다고 밝혔다. 시는 하반기에 공공형 어린이집이 지정 목적에 맞게 양질의 보육 서비스를 제공하고 있는지 강화된 운영 기준을 적용해 점검할 방침이다. ulsan@fnnews.com 최수상 기자
2024-08-14 14:18:23【파이낸셜뉴스 무안=황태종 기자】전남도는 올해를 '지방 소멸 극복의 원년'으로 삼고, 출생률 반등과 생활인구 및 외국인 등 새로운 인구 유입으로 지역에 새로운 활력을 불어넣기 위한 '인구대전환 전남 프로젝트'를 본격 추진한다고 13일 밝혔다. 특히 가족·기회·유입·안착·공존 5대 분야 100개 과제를 점진 추진해 인구대전환의 기적을 이룬다는 구상으로 오는 2030년까지 1조3187억원(도비 4856억원 포함) 규모의 20대 핵심 과제를 추진할 계획이다. 앞서 전남도는 지난 3월부터 15개 실·국과 유관기관, 전문가 등으로 구성된 '인구대전환 전담팀(TF)'을 운영, 출산부터 보육, 교육, 일자리 등 전 생애주기에 걸친 인구 활력 시책 100개를 발굴했다. 전남도는 우선 나 홀로 가구 시대 해소를 위해 가족의 가치와 공동체 기능을 회복하고, 아이 낳고 키우기 좋은 전남 만들기에 나선다. 2024년 1월 이후 전남에서 태어나는 모든 아이에게 1~18세 18년간 월 20만원(도비 10만원·시군 10만원)을 지급하는 '전남도·시군 출생기본수당'을 2025년 시행 목표로 추진하고 있다. 임신·출산·육아 통합 플랫폼 구축, 전남 쑥쑥키움 꿈자람 유아놀이터 조성, 초등자녀 돌봄 탄력 근무 장려금, 전남형 조부모 손자녀 돌봄 수당, 전남형 시간제 보육 확대 등을 통해 양육·돌봄의 틈새도 보완한다. 또 기회발전특구 지정, 우주발사체 클러스터, 바이오 특화단지 조성 등 첨단 일자리 거점 육성을 통해 청년 일자리도 확대한다. '전남청년희망펀드(200억원)'와 '전남미래혁신산업펀드(5000억원)'를 조성해 지역 기반의 단단한 일자리 창출 생태계를 만들고, 전국 최초 주 4일제를 도입해 연구·전문 인력 등 우수인재 유입에 적극 대응한다. 지역 협력 유보교육·돌봄 강화, 새천년 인재 육성 프로젝트 시즌2로 지역 중심 혁신 교육정책도 펼칠 방침이다. 이와 함께 '5도(都) 2(村), 5일은 도시에서 2일은 농촌에서 살기)', '4도(都) 3(村)' 추세를 반영해 농촌 세컨드홈 활성화 정책도 강화한다. 도시인 대상 '전남 맛보기(2박 3일)', '전남에서 살아보기(2~6개월)' 등 단기 프로그램부터 장기 거주형(10개월 이상) 전문 실습 교육이 가능한 '귀농산어촌 체류형 지원센터', 월 1만원의 임차료로 최장 5년간 거주하는 '전남형 만원 세컨하우스' 등 정착 단계별 맞춤형 지원을 확대한다. 비교우위 자원과 해양·산림 치유 자원 등을 활용한 생활인구도 확대한다. 특히 비혼과 저출산의 주된 원인 중 하나인 과도한 주거비를 파격적으로 낮추고, 오직 전남에서만 누릴 수 있는 특권으로 매력적인 정주 환경을 제공한다. 전국 최초로 '전남형 만원주택'을 건립·공급하고, '청년 농촌보금자리', '화순 백신특구 바이오 게스트하우스'와 같은 일자리 연계형 공공주택을 늘릴 방침이다. '지역활력타운', '새꿈도시(전원주택단지)' 등 새 주거타운 조성과 태양광·풍력 등 재생에너지 발전 수익을 주민에게 공유하는 '재생에너지 이익공유제' 시행 등으로 인구 유입과 안착을 도모할 계획이다. 또 해외 유학생과 동포 등을 전략적으로 유입해 전남을 세계인의 이주 허브로 만든다는 구상이다. 올 하반기부터 외국인 근로자가 밀집한 영암 대불산단에 '전남 이민·외국인 종합지원센터'를 설립해 통·번역 지원, 생활 고충·법률 상담 등 통합 콜센터를 운영하고, 전국 최초 '외국인주민 거점 진료센터'를 시범 운영하는 등 맞춤형 의료서비스에 나선다. 아울러 지방 소멸 위기 극복을 위해 강도 높은 도 자구 노력을 기울이는 한편 '사회보장기본법', '인구감소 지역 지원 특별법' 개정 등 범국가적 저출생·지방 소멸 위기 극복에 필요한 법·제도 개선 촉구 활동에도 적극 나서고 있다. 김영록 전남도지사는 "'인구 대전환 전남 프로젝트'를 성공적으로 추진해 지속 발전 가능한 전남을 만들겠다"라고 강조했다. hwangtae@fnnews.com 황태종 기자
2024-08-13 09:49:54【파이낸셜뉴스 강릉=김기섭 기자】 강릉시가 민선8기 전반기 2년 동안 공모사업을 통해 2685억원의 재원을 확보, 핵심 현안사업 추진에 속도를 낼 수 있게 됐다. 12일 강릉시에 따르면 관광, 문화, 경제 등 다양한 분야의 공모사업에 도전한 결과 올해 상반기에만 36건, 237억원의 공모사업비를 확보하는 등 눈에 띄는 성과를 올리고 있다. 주요 공모사업으로는 △주문진읍 일반농산어촌개발사업 88억원 △공공 건축물 그린리모델링 사업 35억원 △우리고장 국가유산 활용 대표사업(강릉문화유산 야행) 23억원 △로컬브랜드 창출팀 지원사업 10억원 △특화역량 창업보육센터 육성 지원사업 10억원 △자율차 시범운행지구 서비스 지원사업 8억원 등이 있다. 또한 공공기관 혁신 구조개혁 최우수기관으로 선정돼 행정안전부 장관상과 함께 특별교부세 7억원을 확보했으며 전통시장 상점가 활성화 우수기관으로 선정돼 중소벤처기업부장관상을 수상하는 등 민선8기 전반기에만 총 86건의 기관 표창을 받았다. 이와함께 올해 상반기 재난관리평가, 노인일자리 및 사회활동 지원사업, 전국지방자치단체 일자리대상 등 다양한 분야에서 ‘우수’ 평가를 얻어내 적극 행정, 신속 행정을 강조하는 민선 8기 시정이 대외적으로 긍정적인 평가를 받고 있다. 김홍규 강릉시장은 “그동안 열심히 일한 강릉시 공직자들의 땀과 시민들의 적극적인 지원으로 값진 성과를 일궈냈다”며 “이러한 결실이 앞으로도 시정 발전에 더 큰 도움이 될 수 있도록 최선을 다하겠다”고 말했다. kees26@fnnews.com 김기섭 기자
2024-08-12 08:35:11【파이낸셜뉴스 광주=황태종 기자】광주광역시가 믿고 맡길 수 있는 공보육 강화를 위해 공공형어린이집 9개소를 추가 지정한다. 7일 광주시에 따르면 공공형어린이집은 우수한 민간·가정어린이집을 선정해 3년간 안정적인 운영과 품질관리를 위한 운영비 지원을 통해 보육의 공공성을 확보하고 수준 높은 보육서비스를 제공하는 사업이다. 현재 광주지역에는 공공형어린이집 86개소가 운영 중이며, 광주시는 이번에 민간어린이집 4개소, 가정어린이집 5개소를 신규 지정해 총 95개소로 확대 운영할 계획이다. 앞서 광주시는 매년 37억원을 들여 개소당 연평균 3400만원 이상의 운영비와 신규·재지정 때 1회에 한해 개소당 평균 200만원의 환경 개선비를 지원하고 있다. 운영비는 보육교사 인건비와 유아반 운영비 등이며, 환경 개선비는 시설 유지·보수 및 급식·보육 물품 구입비 등이다. 지정 기준은 어린이집 평가 상태 준수 및 영유아보육법령·지침을 준수한 민간·가정어린이집을 대상으로 시설·환경, 보육서비스, 보육교직원 운영 관리 등 16개 항목의 세부 기준에 따라 점수화해 고득점순으로 지정한다. 단, 행정처분 또는 처벌 이력이 있거나, 타 시설 설치·운영·재직 등의 사유가 있는 경우 제외된다. 참여 희망 어린이집은 보육통합정보시스템을 통해 자치구 담당자에게 신청서를 제출하면 된다. 기타 자세한 사항은 광주시 누리집(홈페이지)을 확인하거나 광주시 여성가족과, 각 자치구 보육담당자에게 문의하면 된다. 김선자 광주시 여성가족과장은 "학부모 선호도가 높은 공공형어린이집 신규 지정으로 보육서비스 수준을 향상시키겠다"면서 "부모가 안심하고 믿고 맡길 수 있는 보육환경 조성을 위해 지속해 노력하겠다"라고 말했다. hwangtae@fnnews.com 황태종 기자
2024-08-07 11:01:20[파이낸셜뉴스] 근로복지공단은 5일 직영어린이집 '올해의 보육교사상'에 대전어린이집 김순숙 교사를 선정했다고 밝혔다. 공단은 직영어린이집 보육교사 중에서 남다른 사명감과 책임감으로 보육사업 발전에 크게 기여한 교사를 선정해 격려하고 있다. 김순숙 교사는 공단 대전어린이집 개원부터 23년간 재직하면서 영유아 건강과 안전을 위한 헌신적 노력으로 학부모와 동료 교직원들에게 큰 신뢰를 얻고 있다. 특히 공단이 지향하는 환경·사회·투명경영(ESG) 실천, 열린어린이집 인증, 취약보육 확대에 적극 참여했다. 국무총리 표창, 각종 공모전에서 다수 수상하는 등 보육교사로서 개인과 기관의 발전을 위해 지속적으로 노력한 점이 높게 평가됐다. 공단은 믿고 맡길 수 있는 공공보육서비스를 통해 일하는 근로자의 육아 부담 해소와 일가정양립을 지원하고자 전국 37개소의 직영어린이집을 설치·운영하고 있다. 890여명의 교직원이 약 3650명의 영유아를 보육하고 있다. 또 공단 직영어린이집은 영아보육, 야간연장보육, 방과 후 보육 등 지역적 특수성을 고려해 맞춤형 돌봄 서비스를 제공하고 있다. 특성화 보육프로그램 운영, 차별화된 안전시설 운영 등으로 높은 충원율을 기록하고 있는 등 지역사회의 거점 공공어린이집으로서 선도적 역할을 맡고 있다. 박종길 공단 이사장은 "어려운 보육환경에서도 고품질 보육서비스 제공을 위해 노력하고 있는 공단 어린이집 교직원들께 감사와 격려를 전한다"며 "정부의 저출생 대책에 부합하도록 보육서비스 수준을 높여 일하는 사람의 든든한 육아 파트너로서 지속적인 노력과 지원을 아끼지 않겠다"고 말했다. honestly82@fnnews.com 김현철 기자
2024-08-05 14:00:03