"아직 활용되지 않는 자원을, 새로운 산업을, 유휴자산을 활용해 새로운 고용을 창출할 수 있다. 결국 이 답은 지역이다. 지역 중에서도 저개발지역에 주목해야 한다. 생각을 달리 하면 가지 않은 길이 보인다." 송재호 대통령직속 국가균형발전위원회 위원장(사진)은 혁신을 위한 유일한 길은 지역에 있다고 강조했다. 전체를 먼저 크게 하는 방식은 이미 다해봤고 성장할 수 있는 끝까지 갔기 때문에 그 방식으로는 더 이상의 부가가치를 높일 수 없다는 설명이다.그는 "새로운 길을 내서 자기 것으로 특화하는 새로운 출구전략이 필요하다"며 "개발되지 않은 국토를 활용하면 길이 열린다"고 말했다. 이어 "우리나라는 과거 고도성장을 위해 '경부'축으로 성장했다"며 "인적, 물적 유동의 75%를 인천-서울-부산을 축으로 한 공업단지가 차지한다"고 지적했다.송 위원장은 "집중시킨 근원이 국가주도 개발이었다. 전 국토 면적의 12% 내외에 불과한 수도권에 인구의 절반이 몰려 있다. 주요 기업은 86%나 된다. 대학, 생산 등 주요 역량과 자원이 집중됐다. 신용카드 사용액의 80%도 수도권에서 발생한다. 모든 기회가 다 여기에 있다"며 "낙수효과에 집중한 불균형 거점성장 정책은 결과적으로는 의도된 만큼의 성과는 없었다"고 일침했다.기업 입장에서 지방에서 새로운 길을 모색하고 싶어도 여러가지 제약이 있음을 인정했다.그는 "기업들과 얘기를 하다보면 인재에 대한 어려움을 토로한다"며 "숙련된 고급인력풀은 지방보다는 수도권에 많다"고 말했다. 이어 "반대로 젊은 인재들은 일자리가 수도권에만 집중돼 있기 때문에 지방에서 서울로 모여든다고 얘기한다"며 "지역의 교육이나 의료 등 정주여건 인프라 역시 지방이전 기업 임직원의 가족이주율에 영향을 미치는 변수"라고 덧붙였다.송 위원장은 금융지원, 규제특례, 보조금, 세제혜택 등을 넘어서는 파격적인 인센티브를 통해 이 같은 문제를 해결할 수 있다고 내다봤다.그는 "외국 같은 경우에는 기업이 이전하면 해당 도시의 도시계획권까지 준다"며 "기업이 가고 싶게 해줘야 한다. 새로운 시대를 열어볼 수 있게, 제2의 창업시대를 선언할만한 인센티브를 줘야 한다"고 제안했다. 송 위원장은 "균형발전을 쪼개 생각해보면 재정도 나눠주고 골고루 잘사는 것과 특화발전이 있다"며 "경북은 경북답게, 전남은 전남답게 발전시키면 이들이 모여서 크게 되는 것이다. 특화발전을 하려면 지역 스스로 발전할 수 있게 권한을 내려 줘야한다. 이를 지원해주는게 맞다"고 진단했다. 특별취재팀 이병철 차장(팀장) 김아름 김용훈 예병정 박소연 장민권 기자
2018-04-18 17:35:40[파이낸셜뉴스] 부산시는 지난 20일 '엄궁대교 건설사업' 환경영향평가가 통과됨에 따라 내년 3월 중 착공할 계획이라고 22일 밝혔다. 엄궁대교는 강서구 대저동 부산에코델타시티에서 사상구 엄궁동을 연결하는 낙동강 횡단교량이다. 부산의 지속적인 발전과 동·서부산권의 균형발전을 도모하기 위한 주요 간선도로 중 하나다. 이 사업은 2018년 8월 기획재정부의 예비타당성조사 통과로 사업타당성을 확보하고 2021년 환경부(낙동강유역환경청)의 소규모 환경영향평가를 협의해왔다. 부산시는 3년에 걸쳐 겨울 철새, 여름 철새 등 현지 조사를 시행하고 전문가 의견을 적극적으로 수렴해 겨울 철새 활동 보장, 대체서식지 확대 등의 환경영향 저감 방안을 담은 환경영향평가서를 마련했다. 이후 지난 13일 환경영향평가 협의 신청한 결과, 지난 20일 낙동강유역환경청으로부터 최종 통과 회신을 받았다는 것이다. 엄궁대교 건설사업의 이번 환경영향평가 통과는 그동안 부산시가 낙동강하구지역의 복원사업을 직접 추진하는 등 개발과 보전의 가치가 공존하는 균형 잡힌 시정을 펼치고 있다. 서식지 조성과 관리계획을 충실히 이행해 환경영향을 최소화하겠다는 약속을 신임해준 결과로 보고 있다. 부산시는 환경영향평가 통과 이후 남아 있는 국가유산청과의 국가자연유산 현상변경 심의 절차를 거쳐 내년 3월 중 착공할 계획이다. 박형준 시장은 "엄궁대교는 서부산권 균형발전과 '글로벌 허브도시'로 나아가는 중요한 기반 시설 역할을 할 것"이라며 "서부산권의 만성적인 교통 정체로 인해 크나큰 불편함을 겪고 있는 시민들을 위해 낙동강 횡단 교량의 마지막 퍼즐이 될 엄궁대교가 조속히 착공될 수 있도록 최선을 다하겠다"라고 밝혔다. bsk730@fnnews.com 권병석 기자
2024-09-22 07:41:51#.1 경기 군포에서 30년째 어린이집을 운영하고 있는 전미영씨(58). 전씨는 요즘 원아가 줄고 있어 고민이 크다. "주변 어린이집 원장들이 하나 둘 사회복지사 자격증을 따기 시작했어요. 어린이집 대신 요양원으로 업종을 변경한다고 하네요. 주변에 폐업하는 어린이집들이 늘어나는 걸 보면 '나도 대비를 해야하나'라는 생각이 들죠. 같은 경기권인데 제가 살고 있는 동탄은 아이들이 많아 어린이집을 동탄으로 이전할까에 대해서도 고민하고 있어요." #2. 대학을 졸업하고 취업 준비를 하고 있는 최현우씨(28)는 고향인 부산을 떠나 서울로 갈지 고민이다. "홍보 마케팅을 하고 싶은데, 부산이나 울산, 대구 등 경남권 지역을 찾아봐도 메리트 있는 회사가 없어요. 선망하는 마케팅은 서울에서 이루어지고, 그곳에서 성과가 있어야 제 포트폴리오도 완성되는데, 지원하고 싶은 홍보회사 포트폴리오를 봐도 지방에선 한정적입니다. 그렇다고 무작정 서울로 가자니 월세도 만만치 않아 고민이 됩니다." 인구감소로 인한 지방소멸, 광역시도 위험하다 인구가 감소하면서 지방도 사라지고 있다. 통계청과 한국고용정보원이 발표한 '지방소멸2024 광역대도시로 확산하는 소멸위험'에 따르면 전국 228개 시·군·구 가운데 소멸위험지역은 130곳(57.0%)으로 나타났다. 17개 광역시도 중 소멸위험지역은 8개로 그중 부산이 광역시 중 최초로 소멸위험단계에 진입했다. 지방소멸이라는 경고음이 켜지자 정부는 막대한 재정을 투입해 진화에 나서고 있는 모양새다. 대통령 직속 지방시대위원회는 국비 24조6000억원(58.3%)과 지방비 15조원(35.6%), 민자 2조6000억원(6.1%)으로 구성된 '제1차 지방시대 시행계획'을 심의·의결했다. 이는 지난해 발표한 '제1차 지방시대 종합계획(2023~2027)'의 효율적 추진을 위해 내놓은 연차별 이행계획으로 수립과정에서 최초로 시도 주민 의견을 청취해 반영했다. 위원회는 범정부적으로 추진할 지방시대 과제로 '4+10 중점 이행과제'를 선정했다. 4+10 중점 이행과제는 '지방시대 종합계획'에 담겼던 것 4대 특구 조성(기회발전·교육발전·도심융합·문화특구)과 함께 인구감소지역 부활 3종 프로젝트, 지역특성에 맞는 권한이양 등이다. 인구감소지역 부활 3종 프로젝트 방안으로는 '세컨드 홈' 활성화를 통한 생활인구 확대, 관광인프라 조성에 따른 방문인구 확대, 외국인 유인지원을 통한 정주인구 확대 등이 제시됐다. 한국은행은 '지역경제 성장요인 분석과 거점도시 중심 균형발전' 보고서를 통해 지역간 불균형을 완화하기 위해서는 비수도권 대도시에 대한 집중 투자가 필요하다고 진단했다. 보고서에 따르면 지난 2011~2022년 수도권과 충청권의 연평균 성장률은 3.4%로 집계됐다. 이는 호남권, 대구·경북권·동남권(1.4%) 보다 훨씬 높은 수치다. 수도권과 충청권의 높은 생산성은 대기업과 고숙련 노동력, 연구개발 활동, 생산 지원 인프라 등이 집중된 데에 따른 '집적경제'에서 비롯된 것으로 분석된다. 그렇다면 시도 가운데 직장인의 평균 급여가 가장 높은 지역은 어디일까. 국회 기획재정위원회 소속 양경숙 더불어민주당 의원이 국세청에서 받은 '시도별 근로소득 연말 정산 신고현황'(원천징수 의무자 소재 기준)에 따르면 2022년 기준 17개 시도 가운데 울산의 평균 급여가 가장 높은 것으로 나타났다. 울산에는 대기업이 입주하고 있는데, 근로자의 1인당 총급여액은 평균 4736만원으로 전년(4501만원)에 이어 2년 연속 평균 급여가 가장 높은 것으로 집계됐다. 이어 서울이 4683만원으로 두 번째로 높았으며, 세종(4492만원), 경기(4281만원) 순이었다. 평균 급여가 4000만원에 미치지 못한 시도는 제주(3579만원), 강원(3577만원), 대구(3580만원), 전북(3586만원), 부산(3639만원), 광주(3667만원), 충북(3829만원) 등 10개 지역이었다. 선택과 집중을 통한 '거점도시' 마련해야 이창용 한국은행 총재는 '2024 BOK 지역경제 심포지엄'에서 "국가 경제의 안정과 지속 가능한 성장을 위해서라도 과도한 지역 불균형을 완화하는 것은 더 이상 미룰 수 없는 과제"라고 강조했다. 이 총재는 "최근 산업구조와 기술변화에 따른 부문 간 격차 확대가 수도권과 그 외 지역의 불균형으로 크게 발현돼 지역경제의 성장 기반이 약해지고 있다"며 "수도권도 경제 심화 등 과밀화의 외부효과가 저출생의 주요 요인으로 작용하고 있다"고 꼬집었다. 그러면서 "효율적인 균형발전을 위해서는 선택과 집중의 전략이 긴요한 상황"이라고 덧붙였다. 한국은행은 수도권 집중 문제의 해법으로 비수도권 대도시에 공공투자를 통해 높은 생산성을 가진 소수의 거점도시로 키우는 방안을 제시했다. 지역 투자에 관심있는 기업의 요구를 반영한 맞춤형 지원을 통해 도시별 산업 특성에 맞는 연구개발 기관과 인력을 확충해 시너지를 높일 필요가 있으며, 여기에 우수한 인적 자원의 유입을 위해서는 교육과 문화, 의료 등 서비스 인프라를 확충해 정주 여건을 개선해야 한다고 강조했다. 실제로 대한상공회의소가 소통플랫폼을 통해 수도권(360명)과 비수도권(327명)에 거주하는 2030세대 687명을 대상으로 '내가 살고 싶은 도시'를 조사한 결과 교통과 주거환경 등 정주 여건이 잘 갖춰져 있다면 비수도권에 거주할 의향이 있는 것으로 나타났다. 응답자 중 수도권 거주자를 대상으로 비수도권 이주 의사가 있는 응답자는 31.7%로 나타났으며, 의향이 없다는 응답자는 45.7%였다. 조사 결과 비수도권 거주 의향에 가장 큰 영향을 미치는 요인으로 응답자의 41.2%는 '수도권과 비슷하거나 더 나은 정주 여건'을 꼽았다. 이어 '수도권과 비슷하거나 더 높은 연봉의 일자리'가 29.8%, '연봉과 정주여건 둘 다 충족해야 한다'라고 답한 응답자는 26.6%로 집계됐다. 전문가들 "도시재편과 광역 거점화 필요해" 전문가들은 도시 재정비가 필요하다고 입을 모으고 있다. 김준환 서울디지털대 부동산학과 교수는 중심 지역으로 사람들을 모아서 도시를 재편해야 한다고 강조했다. 김 교수는 "젊은 인구가 급격하게 줄어들면서 지방과 대도시 간 양극화는 더욱 심해질 것"이라면서 일본의 사례를 들었다. 그는 "일본은 콤펙트시티(집약도시)라고 해서 도시 자체 규모를 줄여 도시를 재편하고 있다"며 이러한 정책으로 일본에서 되살아나는 도시가 있다고 설명했다. 그러면서 우리나라도 일본과 같이 콤펙트하게 도시를 재편해야 한다고 진단했다. 이상림 서울대 인구정책연구센터 책임연구원은 '광역 거점화'를 해야 한다고 제언했다. 이 연구원은 "지금 지방의 문제는 '청년의 위기'"라며 "청년들을 잡으려면 일자리가 필요하다"고 강조했다. 그러면서 지방대 혁신과 맞물려서 지역 특화된 '신산업'들을 육성해야 한다고 했다. 그는 광역화를 하기 위해서는 우선 지역의 핵심 신산업이 생겨야 하며, 이는 지방대 개혁 문제와 같이 가야 한다고 진단했다. 이 연구원은 "지방대 산업의 혁신 산업이 있어야 하며, 이것을 위해서는 대학 혁신이 이루어져야 한다"며 "지역 혁신을 하면서 기업을 유치하고, 거기에 맞는 일자리들이 보고 있는 산업구조를 만들어줘야 한다"고 했다. 그러면서 "학생 학령 인구가 줄어들기 때문에 이 과정과 맞물려서 드라이브를 강력하게 끌고 나아가야 한다"고 덧붙였다. '인구 국가비상사태'를 맞아 파이낸셜뉴스는 대한민국 현주소를 짚어보고, 전문가들과 함께 국가 소멸 위기에 대한 원인과 대안을 모색해 보도하였습니다. 인구 절벽으로 향하는 대한민국의 희망을 찾기 위해 제작한 '인구절벽, 희망은 없나'가 6회를 마지막으로 연재를 마칩니다. newssu@fnnews.com 김수연 기자
2024-09-12 18:56:10국가철도공단은 철도 개통 125주년과 고속철도 개통 20주년을 맞아 서울 여의도 국회의원회관에서 '철도가 미래를 바꾼다'라는 주제로 정책토론회를 개최했다고 11일 밝혔다. 이번 토론회는 맹성규 국회 국토교통위원장 등 18명의 국회의원들이 공동으로 주최하고 국토교통부와 국가철도공단, 한국철도공사, SR 등 철도기관이 공동으로 주관했다. 마강래 중앙대 교수는 첫 발제에서 철도가 지역 거점 간 연계를 강화해 신산업과 경제를 성장시키고, 초광역권 협력사업을 촉진하는 등 지역 균형발전과 메가시티로 변화하는데 기여할 것이라고 기대했다. 이어 이용상 우송대 교수는 고속철도 개통으로 철도역의 르네상스 시대가 열린 만큼 도시 계획과 연계한 철도역 중심의 개발과 고속철도망 확충의 필요성을 제기했다. 이어 패널 토론에서 철도의 역할 등에 대해 논의했다. 이성해 철도공단 이사장은 "앞으로 고속철도를 통한 지역 균형발전의 경험과 독자적인 신호 제어시스템을 경쟁력으로 삼아 K-철도 기술이 전 세계로 진출할 수 있도록 적극 지원하겠다"고 말했다. 김서연 기자
2024-09-11 18:08:45【파이낸셜뉴스 안동=김장욱 기자】 이철우 경북지사가 여·야를 불문하고 예산 확보를 위해 광폭 행보를 펼쳐 눈길을 끈다. 경북도는 이 지사가 11일 국회를 방문해 우원식 국회 의장, 이학영·주호영 국회 부의장, 박찬대 민주당 원내대표, 김상훈 국민의 힘 정책위의장, 박상우 국토부장관까지 차례대로 만나 2025년 경북도 주요 국가 투자예산 건의 사업의 정부예산 반영과 APEC 특별법의 조속한 제정을 강력히 요청했다고 밝혔다. 이 지사는 지역의 숙원 사업이자 환동해권 지역 성장의 기반이 될 영일만 횡단 구간 고속도로(영덕~포항) 건설, 남해안 공업지대를 연계해 낙후 지역개발 촉진에 기여할 남부내륙철도(김천~거제), 수도권과 중·남부 내륙 간 지역 균형 발전의 핵심 철도망인 문경~김천 철도(문경~상주~김천) 등 지역 현안 SOC 사업이 정부예산에 반영돼 열악한 지역 도로 철도망이 개선될 수 있도록 조속한 국비 반영을 요청했다. 이외 경북의 미래를 이끌어갈 융복합 신산업 분야에 심해 해양 바이오 뱅크 건립, 저탄소 철강 소재·부품·장비 제조혁신 기반 구축, 원·하청 디지털 생산공정 시스템 조성 사업 등을 건의했다. 이 지사는 "APEC 정상회의는 국제행사 수준에 걸맞은 품격 있는 행사 운영을 위해 반드시 예산 반영이 필요하며, 아울러 지역발전을 위해 국비 확보가 절실한 만큼 국회, 중앙부처 등 언제든지 달려가 설명할 것이다"라고 강조했다. 그러면서 "2025년 사상 최대 국비 12조원 달성을 위해서 경북도 모든 공직자가 지역 현안 해결과 지역발전을 위한 국비 확보에 사활을 걸어달라"라고 주문했다. 그는 이어 산단·기업 밀집 지역의 근로자를 위한 완전 돌봄 공간을 조성하는 산업단지 돌봄 중점형 복합 문화센터 건립과, 산모와 아이가 도내 어디서든 한시간 이내에 진료 받을 수 있는 산부인과 소아과 One-hour 진료체계구축 등 경북의 저출생 극복 대책들이 국가 선도 모델로 자리매김 할 수 있도록 정부예산 반영을 적극적 건의하였다. 이외 APEC 정상회의는 나라의 국격을 높일 절호의 기회인 만큼 행사 성공을 위한 여·야의 초당적인 협력을 요청하며, APEC 성공개최를 위한 전폭적인 국비지원과 APEC 특별법 제정 등에 적극 동참해 줄 것을 당부했다. gimju@fnnews.com 김장욱 기자
2024-09-11 16:31:45[파이낸셜뉴스] 국가철도공단은 철도 개통 125주년과 고속철도 개통 20주년을 맞아 서울 여의도 국회의원회관에서 '철도가 미래를 바꾼다'라는 주제로 정책토론회를 개최했다고 11일 밝혔다. 이번 토론회는 맹성규 국회 국토교통위원장 등 18명의 국회의원들이 공동으로 주최하고 국토교통부와 국가철도공단, 한국철도공사, SR 등 철도기관이 공동으로 주관했다. 마강래 중앙대 교수는 첫 발제에서 철도가 지역 거점 간 연계를 강화해 신산업과 경제를 성장시키고, 초광역권 협력사업을 촉진하는 등 지역 균형발전과 메가시티로 변화하는데 기여할 것이라고 기대했다. 이어 이용상 우송대 교수는 고속철도 개통으로 철도역의 르네상스 시대가 열린 만큼 도시 계획과 연계한 철도역 중심의 개발과 고속철도망 확충의 필요성을 제기했다. 이어 패널 토론에서 철도의 역할 등에 대해 논의했다. 이성해 철도공단 이사장은 "앞으로 고속철도를 통한 지역 균형발전의 경험과 독자적인 신호 제어시스템을 경쟁력으로 삼아 K-철도 기술이 전 세계로 진출할 수 있도록 적극 지원하겠다"고 말했다. ssuccu@fnnews.com 김서연 기자
2024-09-11 09:03:06【 춘천=김기섭 기자】 강원특별자치도와 강원테크노파크가 지난해 지역산업 육성사업을 펼쳐 신규 고용 278명, 사업화 매출 691억 원의 성과를 달성한 것으로 나타났다. 9일 강원테크노파크에 따르면 지역산업 육성 사업은 지역 산업과 기업의 경쟁력을 높이고 지역혁신 체계를 강화하기 위해 비수도권 14개 시도에서 기획한 지역산업진흥계획에 따라 중소벤처기업부에서 추진하는 국가균형발전사업이다. 강원특별자치도는 2023년 지역진흥계획 목표로 '중소기업 협력(협업) 활성화 및 동반성장 지원을 통한 대표기업군 협력생태계 육성'을 제시하고 3대 주축산업에 대한 산업생태계 고도화 지원 전략을 수립했다. 주력 산업은 주축산업과 미래신산업으로 나뉘며 주축산업은 △천연물바이오소재 △세라믹원료소재 △디지털헬스케어 등 3개 분야, 미래신산업은 △디지털헬스 데이터분석 활용 △차세대 고성능 센서(지역협력형) 등 2개 분야로 구성됐다. 도는 지역산업 육성사업 활성화를 위해 강원지방중소벤처기업청, 강원테크노파크, 강원지역산업진흥원 등 지역 혁신기관과 협의체를 구성해 기획과 실행, 성과 관리, 확산 등 전주기적 환류 체계를 구축했다. 또 지난해 국비 140억 원, 도비 46억 원 등 총 186억 원을 지역산업 육성사업에 투입했으며 연구개발과 지역주력산업 사업화·기술고도화, 지역기업 성장사다리 지원, 시군구 연고 산업 육성 등 다양한 지역기업 수요 맞춤형 지원사업을 운영했다. 특히 강원테크노파크는 정책 기획과 기업 지원을 위해 △주축산업 미래전략 포럼 연계 운영을 통한 기획기능 강화 △정책기획단·기업지원단·지역산업진흥원 협의체 수시운영을 통한 체계적인 성과 관리 △데이터 구축과 장비 활용을 통한 정책기획 및 기업성장 관리 △주축 산업별 대표기업 육성을 위한 성장사다리 지원 △시군 연고산업 육성사업 등을 수행했다. 그 결과 신규 고용 278명, 사업화 매출액 691억 원의 성과를 창출했으며 이는 전년 대비 신규 고용은 57명, 사업화 매출액은 67억 원이 늘어난 수치다. 우수 성과 사례로는 기능성 화장품 소재 개발 및 전략적 해외시장 공략을 통한 수출 전문기업으로 성공한 지원바이오가 있다. 지원바이오는 전년대비 매출액 50.6%, 수출액 57.6%, 고용 44% 증가 등 지속 성장 중이며 글로벌 화장품 브랜드 '쏘큐(SOQU)'를 출시해 미국 유럽 판매량 증대는 물론 사우디아라비아에 신규 진출했다. 또 지역특화산업 육성사업 R&D 과제를 통해 흑찰거대배아미 발효 추출물 소재를 이용한 차별화된 라이스(RICE) 제품군을 개발했으며 강원테크노파크와 춘천바이오산업진흥원 등 지역 혁신기관의 기술, 마케팅 지원으로 기업과 제품의 인지도가 향상됐고 매출이 확대되는 성과를 거뒀다. 이같은 성과를 바탕으로 남춘천산업단지에 공장을 신축, 자체 생산라인을 가동하고 있으며 강원특별자치도 표창을 받기도 했다. 또 다른 우수사례로는 네올이 있다. 네올은 비산화물 세라믹 소재 분야에서 핵심기술을 보유한 국내 유일 기업으로 전년대비 매출액 45.90%, 영업이익 101.97% 증가했다. 네올은 지역특화산업 육성사업 R&D 과제 수행을 통해 질화알루미늄 히터블럭 소재 특허등록 및 사업화, 세라믹 질화규소(Si3N4) 소재 특허출원 등 기술적 성과를 이뤄내고 비산화물 세라믹 소재 제조 기술력을 강화하는 등 매출 확대의 기반을 마련했다. 강릉과학산업단지 내 입주한 에이티엠 등 세라믹 기업과의 유기적 협력 네트워크를 통해 최적의 기술을 개발, 공급할 수 있는 생태계를 구축했다. 한편 올해 강원지역산업 육성사업은 '미래산업 글로벌 도시를 견인하는 강원 주축산업'이라는 비전 하에 국비 107억 원, 도비 30억 원 등 총 137억 원을 투입해 도내 기술역량을 보유한 중소기업을 육성하고 있다. 이를 위해 강원테크노파크는 △대표기업군 협력생태계 육성 △기업 성장 단계별 육성 전략 마련 △지역맞춤형 지원사업 기획 △혁신기관 네트워크 강화 △우수성과 확산 기반 마련 등을 통해 기업 성장을 지원할 계획이다. 허장현 강원테크노파크 원장은 "빠르게 변화하는 시장 환경에 유연하게 대응하고 지역특성에 맞는 맞춤형 산업 육성을 통해 기업들의 경쟁력 제고와 지역산업 발전에 기여하겠다"며 "앞으로도 지역 기업의 성공사례 확산을 통해 글로벌 경쟁력을 확보하고 강원특별자치도 미래산업 글로벌 도시 구축을 위해 최선을 다하겠다"고 말했다. 파이낸셜뉴스-강원테크노파크 공동기획 kees26@fnnews.com
2024-09-09 18:21:50"충청권 메가시티의 성공적 안착은 수도권 과밀 해소의 시작이며 전 국토의 균형발전과 국가의 잠재적 성장동력을 확보하는 일입니다." 지난 7월 초 결선 투표를 거쳐 제9대 대전시의회 후반기 의장에 선출된 조원휘 의장(국민의힘·유성3)은 지난 6일 파이낸셜뉴스와 가진 인터뷰에서 오는 10~11월 충청권 통합 의회 구성을 시작으로 틀을 갖추게 되는 '충청권 메가시티'에 대한 기대감을 내비쳤다. 대전과 세종, 충남·북 등 충청권 4개 시도로 구성되는 충청권 메가시티는 충청권의 경쟁력을 강화하고 국가균형발전과 상생협력을 선도하기 위한 초광역 협력 추진 기구로, 충청권 공동 사업을 발굴하고 공동 사무를 맡아 처리하게 된다. 앞서 행정안전부는 지난 5월 광역 자치단체 기본 규범인 규약을 조건부 승인하는 등 특별 지자체 설치를 전국 최초로 승인했다. 조 의장은 "대전시민을 비롯한 충청인들의 희망인 충청권 메가시티가 올 연말이면 연합 의회를 구성하고 역사적인 첫발을 내딛게 된다"면서 "충청권 시·도의회와 연대해 집행부의 정책들을 검증하는 것은 물론, 의회 차원에서 정책을 뒷받침해 시행착오를 줄여나가겠다"고 말했다. 조 의장은 대전지역 경제 도약을 위한 솔루션으로 대덕연구단지와의 연계 공고화와 실효적 성과 창출을 위한 획기적 발상 전환 등을 제시했다. 그는 "학문적·문화적 접근을 통해 고경력 과학기술자들의 보금자리를 대덕연구단지 안에 마련하고 그 인맥을 십분 활용해 우수인력이 대덕으로 찾아오게 해 과학기술 학풍이 대전에서 꽃피게 해야 한다"면서 "이렇게 되면 과학기술자들의 자부심이 높아지고 자연스럽게 창업생태계 조성 기반이 마련될 것"이라고 밝혔다. 조 의장은 원구성 과정에서 불거진 의원 간 대립과 갈등에 대해 "다양한 정치철학과 이해관계가 공존하는 민주주의 사회에서는 의견 대립과 갈등은 어쩌면 필연"이라면서 "반목의 과거를 뒤로하고 시민복리 증진의 한길에서 손을 맞잡고 달려가겠다"고 말했다. 다음은 조 의장과의 일문일답. ―우여곡절 끝에 제9대 대전시의회 후반기 의장에 취임했다. 소감은. ▲막중한 책임감을 느낀다. 취임 당시 밝힌 '진수무향 진광불휘(眞水無香 眞光不輝)' 즉 '참된 물은 향기가 없고 참된 빛은 반짝이지 않는다'라는 말처럼 겸양을 미덕으로 화합을 요체 삼아 드러내지 않고 동료의원들의 의정활동을 충실히 뒷받침하며 성심 속에 화합이 녹아드는 하나 된 의회상을 만들어 나가겠다. ―원구성 과정에서 불거진 갈등 해소와 협치를 위한 복안은. ▲9대 의회 후반기 원구성 과정에서 보인 갈등과 논란에 대해 의회 수장으로서 시민들께 송구스럽다. 적지 않은 진통이 있었지만 조화롭게 매듭지었다고 자평한다. 파행의 이면에는 본질적으로 의회 최고의 협치가 있었다. 긴 산통 끝에 협치를 이뤄냈다고 자부한다. 역대 의회 최초로 야당인 더불어민주당 송대윤 의원이 제1부의장을 맡았고, 의장 선출 과정에서 서로 뜻이 달랐던 황경아 의원이 제2부의장으로 선출됐다. 이와 함께 원구성 과정에서 의견이 상충됐던 이용기 의원과 이효성 의원도 각각 운영위원장과 복지환경위원장으로 선임됐다. ―의회 본연의 역할인 집행부에 대한 견제와 감시 방안은. ▲집행부 사무 전반에 대한 의회의 견제와 감시는 행정서비스를 제때 공급하기 위한 가장 효과적인 장치다. 소통과 협치를 통해 시정운영의 동반자적 관계를 견지하는 가운데 협조할 것은 협조하고 잘못한 것은 비판하고 고쳐 나가도록 하겠다. 그간 '강한 집행부, 약한 의회'라는 기울어진 운동장 형국을 올바르게 정립할 필요가 있다. 또 9대 의회 들어 발족한 의원 연구회를 활성화해 의원 개개인의 지식과 경험을 축적하고 의회 전체의 역량을 제고해 복잡다단한 집행부의 업무에 대한 대응력을 높이겠다. ―대전시의 현안 해결과 지역발전을 위한 구상은. ▲대전은 그간 대덕연구단지의 우수한 성과물을 기반으로 혁신적인 기술창업을 도모하고 이를 지역경제 활성화의 지렛대로 삼기 위해 노력해 왔다. 그러나 최근 수도권 지자체들은 기업유치를 위해 과밀억제권역과 개발제한구역 해제를 공동 주창하는 등 지방의 쇠락을 부채질하고 있다. 저출산 시대에 수도권 인구유출과 기업이탈의 삼중고 속에서 대전은 대덕연구단지와의 연결고리 공고화와 실효적 성과 창출을 위한 획기적 발상 전환이 필요하다. ―충청권 특별지방자치단체인 '충청권 메가시티'의 성공적인 조성을 위한 지방 의회 차원의 지원 방안은. ▲충청권 메가시티, 즉 충청권특별자치단체의 태동은 550만 인구의 광역생활경제권 형성을 의미하며 대전시민과 충청인들에게 재도약과 지속가능한 발전에 대한 희망의 메시지가 되고 있다. 메가시티 행정체계로 조성될 광역경제생활권은 지역의 역량 강화를 통해 지역이 성장하고 경제가 활성화하면서 인구증대와 문화예술 활성화를 꾀할 수 있다는 점에서 반드시 필요하다. 메가시티 조성은 수도권 대 지방의 경쟁구도와 지방분권 차원에서만 다뤄질 사안이 아니다. 지방의 잠재력 발전이 국가경쟁력을 높이고 지속가능한 발전을 도모할 수 있다는 시각에서 봐야 한다. 충청권 시도의회와 뜻을 합쳐 연대해 나가는 한편, 집행부 정책들에 대한 지속적인 검증과 의회 차원에서의 뒷받침을 통해 시행착오를 줄여나가겠다. ―제9대 대전시의회 후반기 의정운영방향은. ▲9대 후반기 대전시의회는 강력한 의회로 거듭날 것을 대내외에 천명했다. 시민이 부여한 권한을 좌고우면하지 않고 시민 복리증진이라는 궁극적인 목표 달성을 위해 사용할 것이다. 그간 분산 운영했던 정책지원관을 입법정책담당관실로 통합해 분야별 경계에 얽매이지 않고 필요한 입법지원을 포괄적이고 체계적으로 지원할 것이다. 아울러 현재 가동 중인 의원연구회를 더욱 활성화해 의원 개개인의 지식을 축적하고 이를 통해 의회 전체의 역량을 증진, 정책입법을 활성화해 나갈 계획이다. 의정홍보 기능과 집행부에 대한 견제·감시 기능도 한층 강화할 것이다. ―시민들께 하고 싶은 말은. ▲칭찬보다는 비판의 목소리에 귀 기울여 나가겠다. 원구성 과정에서 빗발친 비판의 목소리는 의회를 아끼고 대전을 사랑하는 마음에서 우러나오는 시민의 회초리라 생각한다. 대전시의회 22명의 의원들은 시민들이 뽑아주신 민의의 대변자로 초심을 잃지 않고 칭찬보다 비판의 목소리에 귀 기울이겠다. 시민 곁에서 시민의 뜻이 무엇인지 경청하고 더욱 낮은 자세로 의정활동을 펼치는 데 혼신의 힘을 기울이겠다. kwj5797@fnnews.com 김원준 기자
2024-09-08 18:19:30서울 김포공항 일대에 2030년 도심항공교통(UAM) 이착륙장과 복합환승시설이 들어선다.서울시는 강서구 공항동 김포공항 일대(35만4000㎡)가 9일 '김포공항 혁신지구'로 지정 고시된다고 8일 밝혔다. 김포공항을 미래 교통허브 및 모빌리티 첨단산업 중심의 경제활력 거점으로 개발하기 위한 조치다. 고시로 사업비 투입의 법적 근거가 마련돼 서울시는 사업시행자인 한국공항공사와 함께 속도감 있게 추진할 방침이다. 김포공항 일대는 2021년 12월 국토부가 항공 관련 업무·교육시설, 모빌리티 혁신산업 시설 조성을 위한 도시재생혁신지구(국가시범지구)로 조건부 선정한 이후 지난해 6월 공공기관 사업타당성조사(예비타당성조사)를 통과했다. 올 6월 법제처로부터 '개발제한구역 해제 없이 혁신지구 지정이 가능하다'는 법령해석을 받은 후 국토부 도시재생특별위원회 심의를 통해 최종 지정·고시됐다. 혁신지구 개발이 마무리되는 2033년 이후 김포공항은 UAM 이착륙장, S-BRT(간선급행버스) 등 신규 복합환승시설과 기존 도심공항 인프라가 연계된 혁신 신산업 허브로 변모한다. 3만여개의 일자리와 약 4조원에 이르는 경제적 파급효과가 창출될 것으로 기대된다. 사업에는 △국·시비 100억원 △한국공항공사 등 공공 490억원 △민간 2조9050억원 등 총 사업비 2조9640억원을 투입한다. 지하 4층~지상 8층 규모 복합시설로 조성하며 전체 면적 35만㎡에 3개 블록을 조성한다. 1블록에는 UAM 등 이착륙장 및 복합환승시설이 들어서고, 2블록에는 항공업무시설, 3블록에는 첨단산업시설 중심으로 조성한다. 1블록은 2030년, 2·3블록은 2033년 준공이 목표다. 내년 혁신지구 기본계획 수립(사업시행자), 2026년 건축설계, 2027년 사업 시행계획 인가를 받아 순차적으로 착공에 들어간다. 공항과 연계된 첨단산업 클러스터 조성으로 발생한 개발이익은 지역에 재투자한다. 공공·체육·보육시설 등 지역에 부족한 생활밀착형 사회기반시설(생활 SOC)을 확충하고 일자리를 창출, 그동안 항공소음 피해·건축규제 등으로 소외됐던 지역과의 상생을 이끌어낸다는 계획이다. 김승원 서울시 균형발전본부장은 "공항시설로 인해 개발 제한, 주변 지역과의 단절 등을 겪었던 김포공항 인근 주민이 체감할 수 있는 개발이익 환원을 이뤄내기 위해 노력할 것"이라며 "김포공항 일대가 미래교통 허브이자 첨단산업 중심의 경제활력 도시로 재탄생할 수 있도록 사업을 힘 있게 추진해 나가겠다"고 말했다. ronia@fnnews.com 이설영 기자
2024-09-08 18:18:41[파이낸셜뉴스] 서울 김포공항 일대에 2030년 도심항공교통(UAM) 이착륙장과 복합환승시설이 들어선다. 서울시는 강서구 공항동 김포공항 일대(35만4000㎡)가 9일 '김포공항 혁신지구'로 지정 고시된다고 8일 밝혔다. 김포공항을 미래 교통허브 및 모빌리티 첨단산업 중심의 경제활력 거점으로 개발하기 위한 조치다. 고시로 사업비 투입의 법적 근거가 마련돼 서울시는 사업시행자인 한국공항공사와 함께 속도감 있게 추진할 방침이다. 김포공항 일대는 2021년 12월 국토부가 항공 관련 업무·교육시설, 모빌리티 혁신산업 시설 조성을 위한 도시재생혁신지구(국가시범지구)로 조건부 선정한 이후 지난해 6월 공공기관 사업타당성조사(예비타당성조사)를 통과했다. 올 6월 법제처로부터 '개발제한구역 해제 없이 혁신지구 지정이 가능하다'는 법령해석을 받은 후 국토부 도시재생특별위원회 심의를 통해 최종 지정·고시됐다. 혁신지구 개발이 마무리되는 2033년 이후 김포공항은 UAM 이착륙장, S-BRT(간선급행버스) 등 신규 복합환승시설과 기존 도심공항 인프라가 연계된 혁신 신산업 허브로 변모한다. 3만여 개의 일자리와 약 4조원에 이르는 경제적 파급효과가 창출될 것으로 기대된다. 사업에는 △국·시비 100억원 △한국공항공사 등 공공 490억원 △민간 2조9050억원 등 총 사업비 2조9640억원을 투입한다. 지하 4층~지상 8층 규모 복합시설로 조성하며 전체 면적 35만㎡에 3개 블록을 조성한다. 1블록에는 UAM 등 이착륙장 및 복합환승시설이 들어서고, 2블록에는 항공업무시설, 3블록에는 첨단산업시설 중심으로 조성한다. 1블록은 2030년, 2·3블록은 2033년 준공이 목표다. 내년 혁신지구 기본계획 수립(사업시행자), 2026년 건축설계, 2027년 사업 시행계획 인가를 받아 순차적으로 착공에 들어간다. 공항과 연계된 첨단산업 클러스터 조성으로 발생한 개발이익은 지역에 재투자한다. 공공·체육·보육시설 등 지역에 부족한 생활밀착형 사회기반시설(생활 SOC)을 확충하고 일자리를 창출, 그동안 항공소음 피해·건축규제 등으로 소외됐던 지역과의 상생을 이끌어낸다는 계획이다. 김승원 서울시 균형발전본부장은 "공항시설로 인해 개발 제한, 주변 지역과의 단절 등을 겪었던 김포공항 인근 주민이 체감할 수 있는 개발이익 환원을 이뤄내기 위해 노력할 것"이라며 "김포공항 일대가 미래교통 허브이자 첨단산업 중심의 경제활력 도시로 재탄생할 수 있도록 사업을 힘 있게 추진해 나가겠다"고 말했다. ronia@fnnews.com 이설영 기자
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