이인실 한반도미래인구연구원 원장(사진)은 18일 본지 인터뷰에서 '출산 빙하기' 대응책 중 하나로 "기업을 인구문제 해결사로 키워야 한다"고 강조했다. 한국경제학회 회장과 통계청장 등을 지낸 이 원장은 "저출산 극복에 적극 동참하는 기업에 정부의 파격적 인센티브가 필요하다"면서 이같이 말했다. 이 원장은 "여성의 경력단절을 방지하고, 육아휴직을 의무화하는 기업에 세제혜택을 확대해야 한다"며 "기업의 인적자본 투자에 대해서도 세액공제를 해줄 것을 제안한다"고 말했다. 이 원장은 최근 기업들이 자발적으로 인구문제 해결에 나서자는 취지에서 ESG경영의 S(사회·Social)를 인구지표인 P(Population)로 바꾼 'EPG 경영'을 역설하고 있다. S에서는 근로조건, 노사관계, 소비자 안전 등을 다루고 있으나 가장 시급한 기업의 인구위기 대응을 잘 반영하지 못하고 있다는 이유에서다. 이 원장은 "단순히 개개인에게 돈 얼마를 나눠주는 형태로는 출산기 여성들의 마음을 돌리지 못할뿐더러 이미 도입된 기업 내 제도의 실질적 이용을 위해서라도 기업 자체적인 동인을 확보하게 해줘야 한다"고 말했다. 제도 도입에 있어선 "정부나 기업의 톱다운 방식 대신 육아기 근로자들의 정확한 니즈를 반영해야 한다"고 역설했다. 저출산 문제 대응을 위해선 '일하는 방식' 역시 바뀌어야 한다고 제안했다. 결과 중심의 업무평가 분위기를 조성해야 한다는 것이다. 이 원장은 "육아휴직이나 유연근무제 등에 대한 부정적 시각을 지우는 노력 역시 병행돼야 한다"고 말했다. 그는 이를 '신뢰사회'로 가는 노력이라고 표현했다. "기업 입장에선 재택근무 시 업무집중도나 몰입도, 생산성이 떨어지는 게 아닌가 하는 의심의 눈초리를 보내는 경우가 많은데, 이제는 그런 부분의 허들도 걷어내야 한다"고 거듭 강조했다. 이 원장은 "궁극적으로는 출산기 젊은층들의 언 마음을 녹이기 위해선 정부의 저출산 대응정책 자체도 아주 파격적으로 전개돼야 할 것"이라며 "애를 낳는 것이 곧 국가에 애국하는 것이란 느낌을 줄 정도로 매우 과감한 대책들이 제시돼야 한다"고 밝혔다. 조은효 기자
2024-09-18 18:12:36【파이낸셜뉴스 무안=황태종 기자】전남도가 국내 쌀값 하락에 따른 위기 극복 긴급 대책으로 '전남 해외 상설판매장'을 통해 전남쌀 수출을 본격 개시하는 등 쌀 수출 1000t 목표 달성을 위해 힘을 쏟고 있다. 17일 전남도에 따르면 최근 곡성 석곡농협이 대표 브랜드쌀인 '백세미'와 '잠자리가 노닐던 쌀'을 베트남, 오스트리아, 호주 등 3개국에 총 50t 규모로 수출하기 위한 선적식을 개최했다. 이번 선적은 '전남 해외 상설판매장'의 국내 운영사인 농식품 수출 전문 업체인 ㈜골든힐과 석곡농협이 오는 10월 말까지 80t의 쌀 수출 계약을 한데 따른 것이다. 선적된 쌀은 스시집의 초밥용, 한국 기업의 급식용, 한식당의 식자재로 납품되며, 소매로도 판매될 예정이다. 특히 '잠자리가 노닐던 쌀' 품종인 새청무는 전남도농업기술원이 전남의 토지와 재배 여건에 맞춰 7년에 걸쳐 개발한 고품질 쌀이다. 이 품종은 쌀알이 투명하고 단단해 밥을 지으면 찰기와 윤기가 흐르며, 식감이 쫀득한 것이 특징이다. 이러한 특성 덕분에 국내뿐만 아니라 해외에서도 수요가 늘고 있어 전남쌀 수출이 활발히 진행되고 있다. 전남도는 국내 쌀값 하락에 따른 농가 소득 감소와 피해 예방을 위해 긴급 쌀 수출 마케팅 및 판촉 지원 사업을 추진하고 있다. 이 사업을 통해 쌀 수출 생산자에게는 수출용 포장재 및 팔레트 등 기자재 비용을 지원하며, 수출 물량에 대해 1㎏당 100원을 정액 지원한다. 또 해외 상설판매장에서 전남 쌀을 수입하면 쌀 1개 컨테이너 기준으로 최대 2000만원의 판촉 지원금을 지급한다. 신현곤 전남도 국제협력관은 "수출은 전남쌀의 우수성을 해외에 알리는 기회이자, 한국쌀의 품격과 경쟁력을 높이는 중요한 프로젝트"라며 "전남쌀이 다양한 국가로 수출되도록 적극적인 마케팅 등 지원 활동을 펼치겠다"라고 말했다. hwangtae@fnnews.com 황태종 기자
2024-09-17 09:13:07【파이낸셜뉴스 광주=황태종 기자】광주광역시는 '치매극복의 날(9월 21일)'을 맞아 오는 25일 남구 빛고을노인건강타운에서 제17회 치매극복의 날 기념행사를 개최한다고 밝혔다. 광주시에 따르면 '치매극복의 날'은 지난 1995년 세계보건기구(WHO)가 국제알츠하이머협회(ADI)와 함께 가족·사회의 치매환자 돌봄문제를 새롭게 인식하는 계기를 마련하고자 법정기념일로 지정했다. 올해 치매극복의 날 기념행사는 '치매여도 괜찮아! 관심과 사랑으로 함께할 수 있어요'를 주제로 광주시가 주최하고 광주광역치매센터와 5개 자치구 치매안심센터가 공동 주관한다. 행사는 치매극복 유공자 표창, 치매극복 수기·영상 공모전 수상자 시상, 특별 국악공연 등으로 진행된다. 광주시는 앞서 치매극복 주간행사로 '치매극복 수기·영상 공모전'을 열어 수기 부문 최우수상으로 호남삼육중 최영후 학생의 '할머니의 추억여행'을, 영상 부문 최우수상으로 국립나주병원 김영수·조아림·송푸른 씨의 '집으로 가는 길'을 각각 선정해 시상했다. 수상작 전시는 25일 빛고을노인건강타운과 10월 중 광주보훈병원에서 열린다. 자세한 사항은 광주시 광역치매센터 누리집 공지사항을 참고하거나 광역치매센터 교육홍보팀으로 문의하면 된다. 한편 광주시는 5개 자치구 보건소에 치매안심센터를 운영해 치매 환자와 가족들을 위한 다양한 치매 관리 사업을 추진하고 있다. 치매안심센터에서는 △치매 조기 검진 및 치매 예방 △치매환자 조호물품(위생 소모품) 지원 △치매 치료 관리비 지원 △맞춤형 사례 관리 △치매환자 쉼터 및 가족지원 프로그램 운영 △치매 안심마을 운영 지원 △배회 가능 어르신 실종 예방 지원 △치매 공공후견 사업 등 치매 환자와 돌보는 가족의 부담을 경감하고 촘촘한 안전망 구축을 위해 다양한 치매 관리 서비스를 제공하고 있다. 임진석 광주시 건강위생과장은 "이번 행사를 통해 치매 환자와 그 가족들이 따뜻한 관심과 사랑을 느끼고, 지역 사회의 지지와 응원을 받을 수 있기를 바란다"면서 "치매에 대한 인식 개선을 위해 모두가 함께 노력했으면 한다"라고 말했다. hwangtae@fnnews.com 황태종 기자
2024-09-16 10:28:19【파이낸셜뉴스 무안=황태종 기자】전남도가 정부 권한을 대폭 이양 받아 신성장 동력을 창출하고 실질적 지방분권을 실현하기 위해 '지방 소멸 위기 극복 전남특별자치도 특별법' 제정에 총력을 기울이고 있다. 16일 전남도에 따르면 우리나라에 지방자치가 시작된 지 30년이 넘었으나, 지방은 여전히 많은 어려움에 직면해 있다. 특히 수도권 일극 체제와 인구 절벽 현상, 지방 소멸 위기가 국가 경쟁력 약화로 이어지는 가운데 전남은 지난 3월 처음으로 인구가 180만명 이하로 내려간 이후 지속적인 감소 추세다. 또 인구 감소 지역에 전국 최다인 16개 군이 지정됐으며, 고령화율도 전국 1위(26.5%)로 지방 소멸 위기가 심각하다. 전남도는 이 같은 상황을 타개하기 위해 첨단 산업을 비롯해 에너지·관광·농어업 등 비교우위 산업 분야에서 선도적 정책을 추진하고 있지만 이마저도 쉽지 않다. 중앙 정부의 과도한 권한 집중으로 지방에는 권한이 거의 없어 어느 것 하나 속도를 내 제대로 추진하기 어렵기 때문이다. 대표적으로 정부의 권한인 해상풍력 발전사업 허가의 경우, 최근 풍력발전기 1기당 15MW에 육박하는 상황임에도 도지사는 3MW 이하만 허가가 가능해 도에서는 발전기 1기도 마음대로 설치할 수 없다. 김 산업은 수출이 잘 되고 있어 양식장 확대가 시급하지만 면허권을 해양수산부가 가지고 있어 안정적 김 생산이 어려운 상황이다. 이러한 문제를 해소하기 위해 지난 6월 11일 '지방 소멸 위기 극복을 위한 전남특별자치도 설치 등에 관한 특별법'을 더불어민주당 문금주 의원이 대표 발의하고 전남지역 국회의원 전원이 참여했다. 전남특별자치도 설치와 맞춤형 권한 특례 및 규제 완화를 주요 내용으로 담았다. 주요 특례사항은 △저출생 대응을 위한 출산장려정책 마련 △농촌 활력 및 투자 활성화를 위한 농촌활력촉진특구 지정 △에너지 신산업 육성을 위한 신재생에너지 관련 인허가권 이양 △글로벌 관광 거점 조성을 위한 관광지 개발 △첨단과학기술단지 조성 △환경오염시설 통합관리 권한 이양 △공항·항만 국제물류특구 지정 △도내 체류 외국인 대상 비자발급권(광역비자) 등이다. 전남도 역시 지난 7월 지역 국회의원 10명과 함께 '전남특별자치도 특별법 제정 촉구 성명서'를 발표하고, 여야를 가리지 않고 특별법의 신속한 통과를 위한 건의 활동을 펼치고 있다. 지난 2일에는 '전남특별자치도 특별법'이 국회 행정안전위원회 전체회의에 상정되고 법안소위에 회부돼 본격적인 논의가 시작됐다. 전남도는 연내 특별법 제정을 목표로 국회 세미나 및 권역별 도민 설명회 개최를 통해 공감대를 확산하고 도의회, 지역 정치권과 함께 국회·정부를 설득하는 데 총력을 기울일 예정이다. hwangtae@fnnews.com 황태종 기자
2024-09-16 09:35:31[파이낸셜뉴스] 한국경영자총협회(경총)는 경제6단체와 금융계, 학계, 방송계, 종교계 공동으로 ‘저출생 극복 추진본부'(추진본부)를 구성하고 본격적인 활동에 나선다고 13일 밝혔다. 지난달 23일 출범한 민간 주도 추진본부는 경제계·금융계·학계·방송계·종교계가 대한민국의 미래를 위협하는 저출생 위기 극복을 위해 자발적으로 구성한 중앙차원의 협력체계다. 현재 추진본부 공동대표단은 경총, 은행연합회, KBS, 카이스트(KAIST), 한국종교지도자협의회 대표 5인으로 구성됐다. 공동대표단 산하에는 경총·대한상의·KBS 부대표자로 구성된 ‘간사단’과 실무급 ‘운영위원회’를 두고 있다. 추진본부의 홍보대사는 홍현희·제이쓴 부부가 맡았다. 저출생 문제 해결을 위한 지역의 관심은 뜨겁다. 추진본부 출범 이후 경남, 부산, 대구·경북, 충북, 제주 등 지역본부가 차례로 출범했다. 향후 춘천, 광주, 대전, 전주 등에서도 추가로 구성, 총 9개 지역본부가 활동할 예정이다. 추진본부는 각 부문이 자율적으로 ‘우리아이 우리미래’ 슬로건 아래 생명·가족·공동체의 소중함을 널리 알리고 저출생 문제 해결을 위한 다양한 활동을 전개할 계획이다. 특히 경총·대한상공회의소·한국경제인협회·한국무역협회·중소기업중앙회·한국중견기업연합회 등 경제6단체는 사회 역동성과 지속가능성을 저해하는 저출생 문제 해결을 위한 다양한 활동을 추진·계획하고 있다. 저출산고령사회위원회와 함께 주요 지방 권역을 방문, 저출생 대응 관련 현장의 의견을 청취하고 맞춤형 정책방향을 모색하는 '지역소멸 대응 포럼'을 9일 인천·경기지역을 중심으로 시작했고 가족친화 기업문화 확산을 위해 ‘일·가정양립 우수기업’을 지속 발굴, 9월 중 성과공유회를 개최할 예정이다. 이동근 경총 부회장은 "인구문제는 곧 대한민국의 생존과 미래가 걸린 사안인 만큼, 우리 사회 모든 주체의 연대와 협력을 통해 풀어가야 한다”며 “추진본부를 통해 일치된 메시지를 전파하고, 각계각층의 맞춤형 활동 노력이 더해질 때 저출생 위기 극복의 시너지가 창출될 것으로 기대된다”고 말했다. kjh0109@fnnews.com 권준호 기자
2024-09-13 17:29:42【파이낸셜뉴스 화성=장충식 기자】 경기도 화성시는 오는 10월 10일까지 저출생 문제 해결을 위한 '2024년 화성시 저출생 극복 정책 제안 공모전'을 개최한다고 10일 밝혔다. 이번 공모전은 저출생 문제에 대한 인식 개선과 출산 장려 분위기를 조성하기 위해 마련됐으며 시는 시민들의 다양한 의견을 수렴하여 저출생 극복 정책에 적극 참고할 계획이다. 응모는 다음달 10일까지 진행되며 전 국민 누구나 참여할 수 있다. 공모 내용은 △출산 △육아 △돌봄 △일 가정 양립 등 저출생 극복을 위한 다양한 정책 제안으로 구성된다. 정책 제안 중 총 35편의 우수 제안이 선정되며 최우수상 1명에게 200만원, 우수상 1명에게 100만원, 장려상 3명에게 각 50만원, 참가상 30명에게 각 5만원을 시상할 계획이다. 평가 기준은 기획력, 적합성, 창의성, 정책 활용도이며 수상자는 10월에 발표된다. 정명근 시장은 "이번 공모전을 통해 시민 여러분의 다양한 의견을 반영해 실효성 있는 저출생 극복 정책을 만들어 나가겠다"며 "많은 분들의 참여를 부탁드린다"고 말했다. jjang@fnnews.com 장충식 기자
2024-09-10 11:36:06[파이낸셜뉴스] 부산 상공계와 학계, 금융계를 비롯한 각계가 저출생 문제 극복을 위한 민간 주도의 ‘저출생 극복 부산추진본부’를 출범시켰다. 부산이 광역시 첫 지역소멸 위험 단계에 들어선 가운데 부산권 지역사회가 온 힘을 모아 위기 극복에 나서기로 한 것이다. 9일 부산상공회의소에 따르면 이날 오후 KBS부산방송총국에서 열린 출범식에는 상공계, 금융계, 학계, 의료계, 예술계, 종교계, 언론계 등 민간 주요 분야 대표들이 두루 참여했다. 상임대표는 상공계를 대표해 부산상의 양재생 회장이 맡았다. 공동대표는 금융계에서 빈대인 BNK금융그룹 회장, 학계에서 최재원 부산대학교 총장과 이해우 동아대학교 총장, 의료계는 박종호 부산병원회 회장, 예술계는 오수연 부산예술문화단체총연합회 회장, 종교계는 부산불교연합회장 정오 스님과 부산기독교총연합회 전 대표회장 김문훈 목사, 천주교 부산교구장 손삼석 요셉 주교, 언론계는 강석훈 KBS부산방송총국장이 선임됐다. 상임대표로 선출된 양재생 부산상의 회장은 “저출생이 우리 지역의 미래를 위협하지 못하도록 해야 한다는 무거운 책임감을 가지고 저출생 극복 부산추진본부의 상임대표 자리를 맡게 되었다”면서, “지역경제계는 일과 가정이 양립할 수 있도록 지원하는 기업문화 조성을 통해 지역 청년들이 출산과 결혼에 대한 긍정적인 인식을 가질 수 있도록 노력하겠다”고 밝혔다. 부산추진본부는 출범식에서 각계 대표들의 의견을 수렴한 공동선언문을 채택했다. 이후 각자의 역할을 인식하고, 협력하여 문제 해결에 앞장서기로 결의했다. 상공계는 일과 가정이 양립할 수 있는 기업문화를 조성하고, 금융계는 업계 특성에 맞는 가족 친화적 금융 상품을 개발하기로 했다. 학계는 문제의 원인과 해결책을 연구하여 정책 대안을 제공하고, 의료계는 난임 부부의 의료혜택과 고령 임신부의 건강하고 안전한 출산 지원에 나서기로 했다. 종교계는 윤리적 측면에서 출산과 가족의 중요성을 강조하고, 언론계는 저출생 문제의 심각성과 출산의 기쁨을 널리 알리기로 하는 등 상호 협력을 통해 저출생 문제 해결에 온 힘을 모으기로 했다. 부산본부는 이밖에도 △지역사회와의 협력 강화 △지역단위 저출생 문제 해결을 위한 프로그램 개발 △지역사회가 자발적으로 참여할 수 있는 다양한 캠페인과 활동 등을 통한 사회적 연대를 강화해 나가기로 했다. 부산추진본부는 지난달 23일 서울 코엑스에서 민간주도로 출범한 ‘저출생 극복 추진본부’ 및 창원과 춘천 등 다른 지역 저출생 극복 추진본부 등과도 제도적 개선을 위한 협력을 진행할 예정이다. paksunbi@fnnews.com 박재관 기자
2024-09-09 15:22:04[파이낸셜뉴스] LIG는 오는 8일까지 경남 남해스포츠파크에서 'LIG 2024 전국장애인축구선수권대회'가 개최된다고 6일 밝혔다. 이번 대회는 대한장애인축구협회와 경상남도장애인축구협회, 남해군장애인체육회가 주관하며 LIG, 롯데장학재단, 대한장애인체육회, 경상남도, 경상남도장애인체육회, 남해군이 후원한다. 이 대회는 지역 주민과 함께하는 화합 축구대회로 장애인에 대한 인식개선 및 장애인축구에 대한 이해 증진에 기여하고자 2009년부터 개최됐다. 이번 대회는 전국 15개팀, 220여명의 선수단이 참가하며 시각 전맹부 4팀, 뇌성마비부 4팀, 지적부 4팀, 청각부 3팀 등이 승부를 펼친다. 구본엽 LIG 부회장은 "LIG와 장애인축구인이 함께 해온 긴 여정은 단순한 협력의 연대가 아니라 장애를 극복하고 한계에 도전하며 스포츠 정신을 실천해 온 시간이었다" 말했다. 한편 LIG는 올해도 4월 장애인의 날을 맞아 KB손해보험과 함께 '장애인축구 발전기금' 1억5000만원을 전달했다. 대한장애인축구협회가 설립된 이후 올해까지 주요 계열사인 LIG넥스원과 LIG시스템, 휴세코 등과 임직원들이 함께 전달한 발전기금이 총 17억원에 이른다. kim091@fnnews.com 김영권 기자
2024-09-06 17:09:23[파이낸셜뉴스] 법제처는 6일 법제적 관점에서 다가오는 미래시대에 대응하기 위해서 ‘인구감소시대 극복을 위한 법적 과제’를 주제로 한국법제연구원과 공동으로 ‘2024 법제포럼’을 개최했다고 밝혔다. 이번 포럼은 이완규 법제처장의 개회사와 한영수 한국법제연구원장의 환영사, 주형환 저출산고령사회위원회 부위원장의 축사를 시작으로 ‘저출생·고령화 대응 전략’을 주제로 한 이광형 KAIST 총장의 기조강연과 ‘저출생 및 고령화 위기 극복을 위한 법·제도적 과제’에 대한 좌담회로 진행됐다. 자율토론 형식의 좌담회는 2개 세션으로 나뉘어 진행됐다. 제1세션 주제는 저출생 위기 극복을 위한 법·제도적 과제이며 제2세션은 고령화 위기 극복을 위한 법·제도적 과제였다. 법학 및 비법학 분야, 정부인사 등 다양한 분야의 전문가가 토론자로 참여하여 현 상황에 대한 객관적 분석과 진단, 이를 토대로 한 입법·정책적 대응방안 등에 대한 활발한 논의가 이루어졌다. 이완규 법제처장은 "법제포럼을 통해 저출생 및 고령화 문제에 대해 법제적 관점에서 대응하기 위한 다양하고 발전적인 논의가 이루어지길 바란다"며 "논의 결과를 바탕으로 당면한 문제 해결에 법제처가 조금이나마 역할을 할 수 있도록 지속적으로 노력하겠다"고 말했다. ‘법제포럼’은 법제처와 한국법제연구원이 공동 주회·주관하는 행사로 ‘변화와 혁신의 시대’에 발맞추어 시급하고 중요한 사회적 의제를 법제적 관점에서 선제적으로 고민한다. 향후 대응방안을 마련하는 법제분야 대표 ‘열린 토론의 장’이 될 것으로 기대된다. imne@fnnews.com 홍예지 기자
2024-09-06 11:43:08[파이낸셜뉴스] 어촌사회 여건 변화로 가속화하고 있는 어촌 소멸 위기를 극복할 방안을 찾는 토론회가 부산서 열린다. 부산시는 6일 오후 2시 부산항국제전시컨벤션센터 이벤트홀에서 '어촌 소멸 위기 극복을 위한 낚시산업 활성화 및 제도개선 방안 마련 토론회'를 개최한다고 밝혔다. 부산수산정책포럼이 주최하고 부산시가 후원하는 이 행사에는 관련 산업 전문가, 유관기관단체, 어업인 등 100여명이 참석한다. 이번 토론회는 기후 위기와 지역 불균형, 인구구조 변화 등으로 인한 어촌 소멸 위기를 극복할 방안으로 낚시산업 활성화 정책을 논의하기 위해 마련됐다. 2024년 추정 낚시 인구는 1012만명으로, 2018년 대비(850만명) 약 19% 증가하는 등 매년 낚시 인구가 급격히 늘고 있다. 하지만 접안시설 부족, 수산자원 감소 및 해양환경 악화, 조업 어선과의 갈등 등의 문제가 상존하고 있어 어촌산업 활성화를 위한 정책과 제도 정비가 필요한 실정이다. 토론회에는 박상우 한국해양수산개발원 어촌연구부장이 '어촌소멸 위기 극복을 위한 낚시관광 방향성 제고'에 대해 발표하고 김남일 한국수산자원공단 TAC관리실장이 '건전한 낚시문화 정착을 위한 제도개선 및 낚시진흥원 설립 방안'에 대해 주제발표를 한다. 이어 조정희 한국수산경영학회장이 좌장으로 나서 이국진 부산시 수산정책과장, 차봉진 국립수산과학원 수산공학과장, 최효정 한국어촌어항공단 어촌진흥실장, 이재형 한국해양대학교 교수, 이춘근 대한스포츠 낚시중앙회장, 강양석 부산시수협 어촌계장협의회 회장 등이 토론자로 참여해 낚시산업 활성화를 주제로 열띤 토론을 펼친다. 시는 지역 낚시산업 활성화, 건전한 낚시 문화 정착, 도시어촌 활성화를 위해 낚시 관광 기반 시설 유치에 노력하고 있으며, 수산자원 보호를 위한 육·해상 지도·홍보와 낚시어선 안전 점검도 지속적으로 추진하고 있다. 해양수산부도 안전하고 지속 가능한 ‘낚시’, 지역경제에 활력을 불어넣는 ‘낚시산업’을 비전으로 낚시진흥 기본계획을 수립·시행하고 있다. 류청로 부산수산정책포럼 대표이사장은 “이번 토론회를 통해 낚시산업 활성화를 위한 다양한 의견을 들을 수 있을 것”이라며 “낚시산업으로 소멸위기 도시어촌에 활력이 되살아나길 기대한다”라고 말했다. 심성태 시 해양농수산국장은 "시는 다시 찾고 싶은 도시어촌을 만들기 위해 적극적으로 노력하고 있다”면서 “이번 토론회에서 나온 의견을 바탕으로 건전한 낚시 문화 정착을 위한 다양한 정책을 모색하고 시행해 나가겠다”라고 전했다. bsk730@fnnews.com 권병석 기자
2024-09-06 09:50:46