환경·사회·지배구조(ESG)로 대표되는 저탄소 친환경 경영은 지속가능경영을 위해 기업들이 갖춰야 할 필수 요건으로 자리잡고 있다. 친환경 경영을 통해 기후위기를 극복하고 순환경제를 구축해 지속가능한 성장을 위한 기반을 마련한다는 전략이다. 이를 위해 국내외에서는 탄소발자국 인증을 비롯해 ESG 공시 의무화, RE100(재생에너지 100% 사용 캠페인) 가입 등 제도적 장치와 규제가 강화되고 있으며 이에 대응하는 기업의 움직임도 빨라지고 있다. 삼성전자는 2050년 탄소중립을 통해 글로벌 기후위기 극복에 동참하고 순환경제 구축에 기여하며 기술혁신을 통해 환경난제 해결에 도전하는 내용의 '신환경경영전략'을 2022년 9월 수립해 운영 중이다. LG는 그룹 차원의 'LG 넷제로 특별 보고서'를 통해 그룹 차원의 탄소감축 이행 목표와 추진계획을 담은 통합 로드맵을 제공하는 등 탄소중립 추진을 가속화하고 있다. 또 주요 계열사들의 ESG 활동 현황과 성과를 한눈에 조망할 수 있도록 그룹 차원의 종합적인 ESG 성과를 담은 그룹 ESG 보고서를 발간하고 있다. 포스코는 슬래그, 더스트, 슬러지 등 철강 생산 과정에서 발생하는 부산물을 재활용해 순환경제사회 구현에 기여하고 있다. 한화그룹은 산불로 서식지를 잃어버린 멸종위기 동식물의 삶의 터전 복원을 위해 '한화 태양의 숲' 조성에 나섰다. 효성은 각종 원료를 재활용해 만든 리사이클 섬유를 비롯해 차세대 에너지원으로 주목받고 있는 수소, 탄소저감에 기여하는 엔지니어링 플라스틱 등 환경 보존에 긍정적 영향을 미치는 다양한 사업을 영위하며 미래 경쟁력을 키우고 있다. 현대모비스는 전동화 부품을 중심으로 해외 수주가 늘고 있는 글로벌 시장을 중심으로 ESG경영 활동을 강화하고 있다. kim091@fnnews.com 김영권 기자
2024-08-26 18:20:39【파이낸셜뉴스 의정부=노진균 기자】 고물가·고금리 기조가 이어지고 있는 가운데 경기도가 올 추석 명절을 앞두고 도내 기업의 경영안정을 지원하기 위한 총 200억원 규모의 자금 수혈에 나섰다. 경기도는 오는 26일부터 이 같은 내용의 ‘2024년도 추석절 특별경영자금’을 운영, 지원을 추진한다고 25일 밝혔다. 경기도에 따르면 이번 특별경영자금 지원은 내수부진과 고금리 기조의 영향으로 경영 애로를 겪는 기업의 경영 안정화와 추석을 전후로 발생하는 일시적 자금난 해소를 통해 일자리 안정과 지역경제 활성화를 위해 마련됐다. 올해는 대내외 경기 부진의 장기화와 맞물려, 도 정책자금 3분기 접수가 하루 만에 마감되는 등 자금난을 겪고 있는 도내 기업의 자금 수요가 예년 보다 많은 것으로 나타났다. 특히 이번 추석절을 앞두고 기업에게 노무비·원자재구입비·거래결제대금 등의 유동성 공급 요청이 더욱 많을 것으로 예상돼 적기에 이를 해소할 수 있는 대책이 시급한 상황으로 보고 있다. 지원 대상은 '중소기업기본법 제2조'에 따른 도내 중소기업이며, 융자조건은 업체 당 5억원 이내 1년 만기일시상환으로, 대출 금리는 경기도 이차보전 지원을 통해 은행금리보다 2%를 낮게 이용할 수 있다. 기존 운전자금 지원 여부와 상관없이 별도로 지원한다. 운영 기간은 8월 26일부터 9월 30일까지로, 8월 26일부터 신청이 가능하다. 다만 200억원의 자금이 소진될 경우 지원이 조기 종료될 수 있다. 지원을 희망하는 도내 중소기업은 경기신보 26개 지점 및 4개 출장소를 방문하거나 지머니 시스템을 통해 온라인으로도 신청할 수 있다. 허승범 경제실장은 "경기침체를 겪고 있는 도내 중소기업들이 추석을 앞두고 자금난이 더욱 악화되지 않도록 유동성 위기를 해소하기 위해 마련한 것"이라며 "앞으로도 경기도는 긴급 유동성 위기를 겪고 있는 중소기업이 필요한 시기에 필요한 만큼 자금을 활용할 수 있도록 최선을 다해 지원하겠다"고 말했다. njk6246@fnnews.com 노진균 기자
2024-08-25 10:53:33[파이낸셜뉴스] 한국식품산업협회는 농식품부 aT 지원으로 국내 중소식품기업의 ESG 경영 관리 대응력 제고 및 역량 강화를 위해 '지속 가능한 식품산업 발전을 위한 ESG 경영 포럼 및 교육'을 운영한다고 14일 밝혔다. 협회는 ESG 경영 포럼 및 교육 운영을 통해 △지속가능한 ESG 경영 비전 제시 △식품 중소기업 ESG 경영 내재화 및 실무역량 강화 △식품산업계 ESG 정책수요 발굴 △글로벌 수출 규제대응 경쟁력 강화를 추진할 계획이다. ESG 경영 포럼은 식품산업 ESG 포럼위원회 발족을 시작으로 정기회의를 거쳐 하반기에 포럼을 개최할 예정이다. ESG 경영 포럼은 ESG 전망과 대응과제 등을 주제로 발표와 패널토론을 진행하며, 협회에서 올해부터 시작한 식품산업 공급망 ESG 공동사업과 연계하여 식품 중소기업에 ESG 확산 기회를 마련 할 계획이다. ESG 경영 교육은 식품 중소기업 ESG 경영 인식 수준 제고를 위해 식품기업 대표 및 임직원을 대상으로 오는 9월~11월까지 약 3개월간 무료로 운영한다. 접수는 협회 홈페이지에서 가능하다. 교육은 기본·심화교육 등 총 20회로 구성되고, ESG 경영 중요성 및 기본 개념을 중심으로 특히 식품 특화 ESG 대응과 식품 중소기업 ESG 역량강화 실습 등 식품 맞춤형 강의를 제공한다. 이효율 협회 회장은 ”중소기업의 경우 예산과 전문인력 등의 부족으로 ESG 도입에 어려움을 겪고 있다는 점을 잘 알고 있어, 포럼과 교육을 통해 중소 식품기업들의 지속가능한 발전에 기여할 수 있을 것으로 기대한다” 고 밝혔다. hwlee@fnnews.com 이환주 기자
2024-08-14 16:05:30[파이낸셜뉴스] 중소벤처기업부가 '티몬·위메프(티메프)' 사태로 피해를 본 기업을 위해 중소벤처기업진흥공단 긴급경영안정자금을 기존 300억원 규모에서 1000억원으로 증액한다. 정산 대금을 제때 받지 못해 유동성 확보에 어려움을 겪는 더 많은 중소기업을 지원하겠다는 구상이다. 오영주 중소벤처기업부 장관은 14일 서울 마포구 드림스퀘어에서 티몬·위메프로부터 제때 정산받지 못한 피해기업 대상 간담회를 열고 추가 지원방안을 밝혔다. 이날 간담회는 티메프 미정산 관련 기업들이 현장에서 겪는 애로사항을 듣고, 정부가 준비한 지원계획을 안내하기 위해 마련됐다. 앞서 중기부는 티메프 미정산 문제의 심각성이 대두되자 관계부처 TF에 참여, 지원방안을 논의했다. 이후 지난 7월 27일, 8월 7일 두 차례에 걸쳐 유동성 확보에 어려움 겪는 기업을 지원하기 위한 긴급경영안정자금 지원계획을 발표했다. 당초 중기부 긴급경영안정자금은 중소벤처기업진흥공단을 통해 300억원, 소상공인시장진흥공단을 통해 1700억원 규모로 지원하기로 했다. 지원 범위는 금융감독원이 파악한 미정산 금액을 한도로 소진공 최대 1억5000만원, 중진공 10억원 이내다. 하지만 지난 9일 긴급경영안정자금 신청·접수를 개시한 지 하루 만에 중진공 자금이 동났다. 당초 긴급경영안정자금을 300억원 규모로 운영할 예정이었지만, 신청 건수로 395건, 금액으로 1330억원이 몰리면서 기존 계획 대비 1000억원 가량 초과됐다. 중기부는 중진공 긴급경영안정자금에 대한 현장 수요가 매우 높았던 점을 감안, 재정당국과의 협의를 거쳐 해당 자금을 증액하기로 결정했다. 이에 따라 기존 300억원 규모의 중진공 긴급경영안정자금에서 700억원을 추가로 더 확보, 총 1000억원을 투입하기로 했다. 다만 이미 신청·접수금액이 1000억원을 넘어 추가 신청은 받지 않는다는 게 중기부의 설명이다. 최원영 중기부 글로벌성장정책관은 "중진공 긴급경영안정자금 신청을 개시한 지 하루 만에 1000억원이 넘게 몰려 더 이상 신청은 받지 않고 이미 신청한 기업 대부분을 지원하는 방향으로 간다"며 "중진공 자금은 이달 중으로 모두 집행할 예정"이라고 말했다. 다만 소진공 긴급경영안정자금에 대한 신청·접수는 자금이 소진될 때까지 지속적으로 받을 예정이다. 지난 11일 기준 소진공 긴급경영안정자금에는 총 352건, 153억원가량이 접수됐다. 현재까지도 하루에 약 40~50개 기업이 소진공 자금 신청을 하는 것으로 알려졌다. 금액으로 따지면 약 10억원 수준이다. 오 장관은 "티몬·위메프로부터 약속된 판매 대금을 받지 못한 중소기업과 소상공인의 피해를 최소화하기 위해 신속하게 유동성을 공급할 예정"이라며 "티몬·위메프 미정산으로 인한 경영 애로가 완화될 수 있도록 최선을 다하겠다"고 말했다. welcome@fnnews.com 장유하 기자
2024-08-14 15:59:03[파이낸셜뉴스] 한국무역협회는 13일 광복절 특별사면 단행과 관련, "다양한 업종의 중소기업인과 소상공인이 경영 현장에 복귀할 수 있도록 기회를 준 정부의 결단을 환영한다"고 논평했다. 한국무역협회는 "이번 사면을 계기로 삼아 금년도 수출 7000억 불 달성을 위해 더욱 노력할 것이며, 앞으로도 수출이 국가 경제를 견인하는 믿음직한 동력이 될 수 있도록 헌신할 것을 다짐한다"고 강조했다. 또한 "최근 상수화된 지정학적 불안과 주요국 패권 경쟁, 갈수록 심해지고 있는 경제 블록화와 자국 우선주의 등으로 살얼음판이 된 대외환경 속에서 기업인들이 역량을 결집하여 경제에 활력을 더해달라는 국가적 요구에 대해 깊이 공감한다"고 덧붙였다. 윤석열 대통령은 이날 원세훈 전 국가정보원장을 비롯한 1219명에 대한 특별사면을 재가했다. 경제인 가운데서는 미공개 정보를 통해 차명 계좌로 주식을 샀다가 파는 방식으로 11억여원의 시세차익을 올린 혐의로 지난해 8월 징역 2년형을 확정받은 이동채 전 에코프로 그룹 대표가 사면됐다. 정원주 중흥그룹 부회장과 조순구 전 인터엠 대표, 최규옥 전 오스템임플란트 회장도 복권됐다. 아울러 정부는 여객·화물 운송업, 생계형 어업, 운전면허 등 행정제재 대상자 총 41만7260명에 대한 특별감면 조치를 실시하기로 했다. 사면 효력은 15일 오전 0시부터 발생한다. ehcho@fnnews.com 조은효 기자
2024-08-13 14:34:43한국에 투자한 외국기업의 절반 이상은 노동조합의 불법 쟁의에 대한 기업의 손해배상 청구 범위를 제한하는 노조법 개정안(일명 노란봉투법)이 시행될 경우 기업 경영에 부정적일 것으로 우려했다. 특히, 외투기업들은 노조법 개정안 시행으로 국내 파업이 20% 증가할 것으로 전망했다. 한국경제인협회는 12일 종업원 100인 이상 제조업종 주한외투기업 100개사의 인사노무담당자를 대상으로 실시한 노조법 개정안 인식조사를 통해 이같이 밝혔다. 긍정적이라고 응답한 기업은 10%에 그쳤다. 개정안은 사용자의 개념을 근로계약 체결의 당사자를 넘어 근로자의 근로조건에 대해 '실질적·구체적으로 지배·결정할 수 있는 자'로 확대하고 있다. 외투기업 10곳 중 6곳(59.0%)은 사용자의 개념 확대가 한국 산업생태계에 부정적인 영향을 미칠 것이라고 응답했다. 이는 긍정적이라고 응답한 기업 비중(17.0%)의 3.5배 수준이다. 사용자의 개념 확대가 산업생태계에 '부정적' 영향을 미친다고 응답한 기업들은 도급계약 부담 증가로 노동시장 효율성 저하(27.3%)를 가장 많이 지적했다. 이어 △하청노조의 원청에 대한 파업 증가(25.3%) △원·하청노조 간 갈등 야기(22.1%) 순으로 응답했다. 개정안은 특수고용형태종사자, 자영업자 등 노조법상 근로자가 아닌 자의 노동조합 가입을 허용하고 있다. 외투기업 10곳 중 6곳(62.0%)은 노조 가입범위의 확대가 한국 노사관계에 부정적인 영향을 미칠 것이라고 응답했다. 노조 가입범위의 확대가 노사관계에 '부정적' 영향을 미친다고 응답한 기업들은 △빈번한 교섭 및 파업으로 사업 운영에 차질 발생(28.4%) △노무제공자 등의 무리한 교섭요구 및 파업으로 노사질서 교란(22.6%) △경영불확실성 확대에 따른 기업 투자·고용 위축(18.6%) 등을 지목했다. 개정안은 노동쟁의 범위를 '근로조건의 결정'에 관한 분쟁에서 '근로조건'에 관한 분쟁으로 확대하고 있다. 외투기업 10곳 중 7곳(68.0%)은 노동쟁의 범위의 확대가 부정적인 영향을 미칠 것이라고 답했다. 이는 긍정적인 영향을 미칠 것이라는 기업 비중(11.0%)의 약 6배에 달하는 수준이다. 외투기업들은 노조법 개정안이 시행되면 한국 내 파업이 20% 증가하고 외국인투자는 15.4% 줄어들 것이라고 전망했다. 장민권 기자
2024-08-12 18:06:20[파이낸셜뉴스] 해성옵틱스의 자회사인 티케이이엔에스(TKENS)가 중소벤처기업부가 인증하는 경영혁신형 중소기업인 ‘메인비즈(MAIN-BIZ)’ 인증을 획득했다고 12일 밝혔다. 메인비즈 인증은 국제협력기구(OECD) 기업혁신지침 ‘오슬로 매뉴얼’에 근거해 정부가 우수한 경영혁신 중소기업을 확인하는 제도이다. 현재 경영혁신 활동을 하고 있거나 최근 3년 이내 관련 활동을 수행하며 혁신 성과를 얻고 있는 중소기업에게 인증서를 수여한다. TKENS는 국내 자동차 헤드램프사와 습기, 결로방지 일체형 방습키트(KIT)를 공동 개발했고, 글로벌 완성차 기업에 단독 선정돼 이달부터 공급을 위한 양산에 돌입했다. 방습키트 기술성을 바탕으로 제품과 마케팅 혁신으로 경영혁신 활동에서 우수한 평가를 받았다. TKENS 관계자는 “메인비즈 인증은 지속적인 연구개발과 발전적인 경영혁신의 결과”라며 “앞으로 우수한 기술과 합리적 경영으로 국내뿐만 아니라 해외 시장을 더욱 확대해 양질의 제품을 선보일 것”이라고 말했다. dschoi@fnnews.com 최두선 기자
2024-08-12 14:02:33[파이낸셜뉴스] 제노포커스가 경영권 매각 이슈에 휘말리며 장중 투자자들의 이목을 끌고 있다. 12일 오후 1시 8분 현재 제노포커스는 전 거래일 대비 3.49% 오른 3410원에 거래되고 있다. 이날 한 매체는 투자은행(IB) 업계를 인용해 제노포커스의 경영권 매각과 관련해 한 식품 대기업이 인수에 적극적인 의지를 보이고 있다고 보도했다. 이번 소식은 제노포커스가 지난 4월 삼정KPMG를 매각 주관사로 선정한 후 4개월만의 일로 경영권 매각이 급물살을 탈 것이란 관측이 나온다. 이에 따르면 해당 대기업은 제노포커스의 발효기술을 활용한 친환경 소재 개발 능력과 최신 발효 설비에 관심을 보이고 있다. 특히 인수 후 바이오 헬스케어 및 바이오 화학 소재 등 다양한 사업에서 시너지를 창출할 계획이다. 제노포커스는 맞춤형 산업용 효소 전문기업으로 자연 상태의 효소를 산업용 목적에 맞게 단백질로 개발하는 플랫폼 기술을 보유하고 있다. dschoi@fnnews.com 최두선 기자
2024-08-12 13:08:29[파이낸셜뉴스] 한국에 투자한 외국기업의 절반 이상은 노동조합의 불법 쟁의에 대한 기업의 손해배상 청구 범위를 제한하는 노조법 개정안(일명 노란봉투법)이 시행될 경우 기업 경영에 부정적일 것으로 우려했다. 특히, 외투기업들은 노조법 개정안 시행으로 국내 파업이 20% 증가할 것으로 전망했다. 한국경제인협회는 12일 종업원 100인 이상 제조업종 주한외투기업 100개사의 인사노무담당자를 대상으로 실시한 노조법 개정안 인식조사를 통해 이같이 밝혔다. 긍정적이라고 응답한 기업은 10%에 그쳤다. 개정안은 사용자의 개념을 근로계약 체결의 당사자를 넘어 근로자의 근로조건에 대해 ‘실질적·구체적으로 지배·결정할 수 있는 자’로 확대하고 있다. 외투기업 10곳 중 6곳(59.0%)은 사용자의 개념 확대가 한국 산업생태계에 부정적인 영향을 미칠 것이라고 응답했다. 이는 긍정적이라고 응답한 기업 비중(17.0%)의 3.5배 수준이다. 사용자의 개념 확대가 산업생태계에 ‘부정적’ 영향을 미친다고 응답한 기업들은 도급계약 부담 증가로 노동시장 효율성 저하(27.3%)를 가장 많이 지적했다. 이어 △하청노조의 원청에 대한 파업 증가(25.3%) △원·하청노조 간 갈등 야기(22.1%) 순으로 응답했다. 개정안은 특수고용형태종사자, 자영업자 등 노조법상 근로자가 아닌 자의 노동조합 가입을 허용하고 있다. 외투기업 10곳 중 6곳(62.0%)은 노조 가입범위의 확대가 한국 노사관계에 부정적인 영향을 미칠 것이라고 응답했다. 노조 가입범위의 확대가 노사관계에 ‘부정적’ 영향을 미친다고 응답한 기업들은 △빈번한 교섭 및 파업으로 사업 운영에 차질 발생(28.4%) △노무제공자 등의 무리한 교섭요구 및 파업으로 노사질서 교란(22.6%) △경영불확실성 확대에 따른 기업 투자·고용 위축(18.6%) 등을 지목했다. 개정안은 노동쟁의 범위를 ‘근로조건의 결정’에 관한 분쟁에서 ‘근로조건’에 관한 분쟁으로 확대하고 있다. 외투기업 10곳 중 7곳(68.0%)은 노동쟁의 범위의 확대가 부정적인 영향을 미칠 것이라고 답했다. 이는 긍정적인 영향을 미칠 것이라는 기업 비중(11.0%)의 약 6배에 달하는 수준이다. 외투기업들은 노조법 개정안이 시행되면 한국 내 파업이 20% 증가하고 외국인투자는 15.4% 줄어들 것이라고 전망했다. 이상호 한경협 경제산업본부장은 “노조법 개정안은 사용자·노동쟁의의 범위 확대 등으로 대화를 통한 노사 간 협력보다 파업으로 문제를 해결하려는 투쟁 만능주의를 조장할 우려가 크다"면서 "기업의 글로벌 경쟁력을 저해하고 외국인 투자를 크게 위축시킬 우려가 있는 노조법 개정안에 대한 전면적인 재검토가 필요하다"고 했다. mkchang@fnnews.com 장민권 기자
2024-08-12 11:23:12【파이낸셜뉴스 무안=황태종 기자】전남개발공사는 최근 행정안전부가 발표한 '2024년 지방공기업 경영평가'에서 전국 15개 도시개발공사 가운데 유일하게 최우수 등급인 '가' 등급을 달성했다고 9일 밝혔다. 전남개발공사에 따르면 이번 경영평가는 전국 262개 지방공기업, 15개 도시개발공사를 대상으로 리더십, 경영 시스템, 사회적 책임, 주요 사업 성과 등 7개 분야를 대상으로 이뤄졌으며, 5등급으로 나눠 발표됐다. 도시개발공사 평가 결과의 경우 '가' 등급 1개, '나' 등급 5개, '다' 등급 7개, '라' 등급 2개 등이었다. 특히 전남개발공사는 △청년·신혼부부 대상 전남형 만원주택(1000호) 전국 최초 추진 등 저출생·지방 소멸 적극 대응 △민간경합사업(3개 호텔) 정비 등 구조 개혁 단행 △당기순이익 579억원으로 47%대의 낮은 부채비율 유지 등 설립 이래 최고의 재무성과를 바탕으로 전국 도시개발공사 중 최고 득점으로 유일하게 '가' 등급을 받았다. 이외에도 '전남든든ESG펀드' 등 지역상생펀드 확대, 해상풍력 등 신재생에너지 발전사업 추진, 부패 방지·규범 준수 투명경영 체계 확립, 안전 감사제 도입·운영 등 재난·안전 관리 성과를 높이 인정받았다. 전남개발공사는 이번 최우수 등급 달성은 제8대 장충모 사장 취임 이후 임직원 모두가 합심해 추진한 ESG 경영 체계 확립, 전남 주거복지 사업 및 신재생에너지 사업 추진 노력, 안전·청렴 경영문화 정착 등 조직 운영 효율화 및 사회적 책임 실현을 위한 노력으로 이뤄낸 결실이라고 강조했다. 장충모 사장은 "도민들께서 성원해 주시고 공사 임직원 모두가 노력한 결실로 경영평가 최우수 기관에 선정될 수 있었다"면서 "앞으로도 '전남 행복시대 구현'과 '든든한 도민 행복 실현 파트너로서 사랑받는 공기업'으로 자리매김하도록 최선을 다하겠다"라고 말했다. 한편 전남개발공사는 지난해 지방공공기관 발전 유공 대통령 표창 수상, 한국에너지대상 국무총리 표창 수상, 고객만족도 평가 1위에 이어 올해 국가재난관리유공 국무총리 표창 수상 등 대외적으로 많은 성과를 보이고 있다. hwangtae@fnnews.com 황태종 기자
2024-08-09 17:55:43