[파이낸셜뉴스] '부동산 산책’은 전문가들이 부동산 이슈와 투자정보를 엄선해 독자들에게 전달할 예정입니다. <편집자주> [파이낸셜뉴스] 9월 들어 대출이 갑자기 모든 이슈를 덮고 있습니다. 가계 대출 급등에 정부의 '대책' 아닌 '대책 발언'에 은행들이 각자 알아서 행동하면서 국민들의 혼란은 더 극심해지고 있는 데요. 발단은 부동산 가격입니다. 서울 등 수도권을 중심으로 아파트 거래가 늘고 가격이 급등하고 있습니다. 공급절벽에 금리 인하도 현실화 되면서 부동산 매수 심리가 꺾이지 않고 있는 상태입니다. 급작스런 주담대 규제...발단은? 가계 대출 문제가 계속되자 은행들은 금융당국의 압박을 고려해 대출금리를 올려서 대응했습니다. 1금융권과 2금융권의 금리역전 기사도 나오고 때마침(?) '은행의 예대마진 폭이 커진다', '이자 이익이 역대 최대다'라는 기사도 나오게 됩니다. 심기가 불편해진 이복현 금융감독원장이 최근 은행권의 잇단 대출금리 인상에 대해 "당국이 바란 게 아니다"라며 "은행들에 대한 개입을 더 세게 해야 할 것 같다"고 언급했습니다. 문제는 집값 개입의 필요성을 느끼고 있고, 가계 대출 관리의 필요성을 요구하면서도 대출금리 인상은 답이 아니라는 것입니다. 금리를 높이지 않은 상태에서 대출은 줄여야 한다는 발언에 시중은행들이 알아서 움직이기 시작한 것입니다. 다주택자 대출 금지, 조건부 전세자금 대출 제한, 일시적 2주택 갈아타기도 제한 등 여러 가지 대책들이 쏟아지고 있습니다. 국민들은 혼란에 빠졌고, 급기야 지난 4일 이복현 원장은 실수요자 부담은 없게 하겠다고 밝혔습니다. 간담회 직후 기자들과 만나서는 "1주택자는 무조건 안 된다는 등의 정책이 당국과 공감대가 있었냐 하면 없다는 쪽에 가깝다"고 선을 그었습니다. 대책이 아닌 발언...결국 피해는 국민들 문제는 이 모든 것이 대책이 아닌 발언으로 생긴 혼란이라는 점입니다. 문재인 정부 때도 대출 규제가 심각했지만 이 정도로 혼란스럽지는 않았습니다. 정부가 먼저 'A는 된다. B는 안 된다. C를 해라'는 식으로 진두지휘를 했습니다. 관치금융이라는 비판을 받았지만, 적어도 이번과 같이 어떻게 하라는 것인지 알 수 없는 경우와는 다릅니다. 신조어 가운데 '알잘딱깔센'이라는 말이 있습니다. '알아서 잘 딱 깔끔하고 센스있게'하라는 의미입니다. 금감원장 입장에서는 답답했을 것입니다. 그런데 ‘금리를 올리지 않으면서 가계대출을 관리하라는 방법’, 그리고 ‘실수요자의 피해는 없어야 한다’는 것이 무엇인지는 필자도 궁금합니다. 대출 규제가 옳고 그르고, 시장 안정에 효과적일지 여부 등은 논외로 하겠습니다. 일단 규제를 하겠다고 판단했으면 어떻게 해야할지 잘 정리해서 발표를 해야 한다고 생각합니다. 그런데 구두발언만 있었고, 은행들이 알아서 잘 하라고 하니 이런 혼란이 발생하고 있는 것입니다. 결국 국민들만 피해를 입는 게 안타깝습니다. /김제경 투미부동산컨설팅 소장 ※이 글은 필자의 주관적인 견해이며, 본지의 편집 방향과 다를 수 있습니다. ljb@fnnews.com 이종배 기자
2024-09-06 14:45:271기 신도시 도시정비기본계획안에 대해 전문가들은 사업성 개선을 기대했다. 용적률 및 조합설립 요건 완화 등에 따른 것이다. 다만 이주대책은 금융과 공급지원에도 불구하고 인근 전세난과 이주 장기화 우려 등이 제기되고 있다. 14일 부동산시장 전문가들은 중동, 산본의 용적률 상향 등으로 1기 신도시의 사업성 개선을 내다봤다. 높아진 기본용적률에 각종 용적률 인센티브가 추가될 수 있어 사업성 확보에 무리가 없다는 분석이다. 다만 아파트 면적에 따라 개별 단지별 사업성 효과는 다소 차이가 있을 수 있다는 지적이다. 박합수 건국대 교수는 "중대형은 사업성 개선 효과가 나타나지만 초소형이나 소형 면적이 많은 단지는 용적률이 상향되면 조합원들이 그만큼 넓은 면적을 받기 때문에 일반분양은 줄어들 수 있다"고 말했다. '허용정비물량 제도'를 활용하는 것도 주목할 만하다는 평가다. 허용 정비물량 제도는 노후도시 특별법상 이주수요 대비 주택 공급이 부족할 경우 실착공 물량을 조정하는 제도다. 함영진 우리은행 부동산리서치랩장은 "도시 재구조화 시 이주로 인한 원주민 이탈을 막아 재정착률을 높이고, 사업성 외에도 도시의 수용 가능한 인구증가 규모와 정주환경의 쾌적성 유지가 가능한 선에서 적정 개발밀도를 고려한 것으로 판단된다"며 "중동은 7호선 부천시청역, 신중동역 주변, 산본은 4호선 수리산역, 산본역, 금정역 주변 등이 중심상업지구로 개발되는 등 일부 고밀개발 시현이 가능할 것으로 판단돼 해당 구역의 선호가 높을 전망"이라고 내다봤다. 앞서 확정된 정비사업 조합설립 요건 완화도 사업속도를 높일 것으로 봤다. 김제경 투미부동산컨설팅 소장은 "조합설립 동의 요건을 기존 75%에서 70%로 완화한 것은 5%p를 낮춘 것인데, 실제 5%p 동의율을 높이는 데 5년 이상 걸리는 사례도 있다"며 "동별 동의율도 과반에서 3분의 1로 낮추면서 전체 동의율을 맞추고도 동별 동의율에서 발목이 잡히는 것을 막을 수 있을 것"이라고 말했다. 다만 이주대책과 관련해서는 의견이 엇갈린다. 정비사업 기간 내 이주수요 관리와 이주주택 물량을 공급하기 위해 '순환정비모델'을 마련하고 이주금융을 지원하는 것은 긍정적이지만 인근 전세난이나 이주지연 등은 불가피할 것으로 우려됐다. 이은형 대한건설정책연구원 연구위원은 "여러 가지 이주방안의 하나로 공공임대나 유휴부지 등이 제시될 수 있다"며 "하지만 대량의 이주수요가 발생할 것이 명확하다고 해서 그걸 공공임대로만 처리하겠다는 접근은 한계가 있다"고 말했다. 기존 영구임대 입주자들의 이주부터 올림픽선추촌 같은 대단지 부지 확보와 공사기간 등 이주지연도 변수다. 김 소장은 "순환방식 이주정책의 경우 실제 40년 이상 소요되는 경우도 있다"고 말했다. 박 교수는 "1기 신도시 외에도 3기 신도시 등 수도권 전체적인 공급일정 등을 고려할 때 인근 전세난 등이 예상된다"고 말했다. jiany@fnnews.com 연지안 기자
2024-08-14 18:28:12[파이낸셜뉴스] 1기 신도시 도시정비기본계획안에 대해 전문가들은 사업성 개선을 기대했다. 용적률 및 조합설립 요건 완화 등에 따른 것이다. 다만 이주대책은 금융과 공급지원에도 불구하고 인근 전세난과 이주 장기화 우려 등이 제기되고 있다. 14일 부동산시장 전문가들은 중동,산본의 용적률 상향 등으로 1기 신도시의 사업성 개선을 내다봤다. 높아진 기본용적률에 각종 용적률 인센티브가 추가될 수 있어 사업성 확보에 무리가 없다는 분석이다. 다만 아파트 면적에 따라 개별 단지별 사업성 효과는 다소 차이가 있을 수 있다는 지적이다. 박합수 건국대 교수는 "중대형의 경우 사업성 개선 효과가 나타나지만 초소형이나 소형 면적이 많은 단지의 경우 용적률이 상향되면 조합원들이 그만큼 넓은 면적을 받기 때문에 일반 분양은 줄어들 수 있다"고 말했다. '허용정비물량 제도'를 활용하는 것도 주목할 만하다는 평가다. 허용 정비물량 제도는 노후도시 특별법상 이주 수요 대비 주택 공급이 부족할 경우 실 착공 물량을 조정하는 제도다. 함영진 우리은행 부동산리서치랩장은 "도시 재구조화 시 이주로 인한 원주민 이탈을 막아 재정착률을 높이고, 사업성 외에도 도시의 수용 가능한 인구증가 규모와 정주 환경의 쾌적성 유지가 가능한 선에서 적정 개발밀도를 고려한 것으로 판단된다"며 "중동은 7호선 부천시청역, 신중동역 주변, 산본은 4호선 수리산역, 산본역, 금정역 주변 등이 중심상업지구로 개발되는 등 일부 고밀 개발 시현이 가능할 것으로 판단돼 해당 구역의 선호가 높을 전망"이라고 내다봤다. 앞서 확정된 정비사업 조합설립 요건 완화도 사업속도를 높일 것으로 봤다. 김제경 투미부동산컨설팅 소장은 "조합설립 동의 요건을 기존 75%에서 70%로 완화한 것은 5%p를 낮춘 것인데, 실제 5%p 동의률을 높이는 데 5년 이상 걸리는 사례도 있다"며 "동별 동의률도 과반에서 3분의1로 낮추면서 전체동의률을 맞추고도 동별 동의률에서 발목이 잡히는 것을 막을 수 있을 것"이라고 말했다. 다만 이주대책과 관련해서는 의견이 엇갈린다. 정비사업 기간 내 이주수요 관리와 이주주택 물량을 공급하기 위해 '순환정비모델'을 마련하고 이주금융을 지원하는 것은 긍정적이지만 인근 전세난이나 이주 지연 등은 불가피할 것으로 우려됐다. 이은형 대한건설정책연구원 연구위원은 "여러 가지 이주방안의 하나로 공공임대나 유휴부지 등이 제시될 수 있다"며 "하지만 대량의 이주수요가 발생할 것이 명확하다고 해서 그걸 공공임대로만 처리하겠다는 접근은 한계가 있다"고 말했다. 기존 영구임대 입주자들의 이주부터 올림픽선추촌 같은 대단지 부지 확보와 공사기간 등 이주 지연도 변수다. 김 소장은 "순환 방식의 이주 정책의 경우 실제 40년 이상 소요되는 경우도 있다"고 말했다. 박 교수는 "1기 신도시 외에도 3기 신도시 등 수도권 전체적인 공급 일정 등을 고려할 때 인근 전세난 등이 예상된다"고 말했다. jiany@fnnews.com 연지안 기자
2024-08-14 11:47:30[파이낸셜뉴스] '부동산 산책’은 전문가들이 부동산 이슈와 투자정보를 엄선해 독자들에게 전달할 예정입니다. <편집자주> 2024년 8월 8일 부동산 대책이 발표됐습니다. 맹탕일 것으로 예상했는데요. 이번 대책은 생각보다 국토교통부가 고심한 흔적이 느껴지는 대책이었습니다. 예전처럼 말만 재개발·재건축 등 정비사업 활성화를 외치는 게 아니라 전문가 입장에서 봐도 의외로 디테일한 측면에서 신경을 쓴 측면들이 많이 있었습니다. 물론 해당 대책만으로 재개발·재건축이 활성화되기에는 공사비 폭등 등 여러 난관이 있습니다. 드라마틱하게 개선되기는 어려울 것으로 보입니다. 하지만 규제 완화를 위해 노력한 흔적이 보입니다. "주택 총량 보다 입지·유형이 중요" 사실 이번 8·8 대책은 재개발·재건축에 대한 사항 외에는 그전에 이미 발표했던 내용에서 크게 달라진 게 없습니다. 하지만 재개발·재건축만으로도 충분히 의미가 있다고 보고 있습니다. 가장 중요한 것은 진단이 정확해야 옳은 처방을 할 수 있다는 겁니다. 지금 부동산 가격이 급등하고 있습니다. 하지만 정확히는 서울 및 수도권 주요 입지, 여기서도 신축 아파트를 중심으로 올라가고 있습니다. 당장 서울의 빌라는 가격이 처참하게 무너져 있습니다. 주택 공급은 분석하는 사람들에 따라 다릅니다. 중요한 것은 단순히 주택 총량이 아니라 그 주택이 어디에 공급이 되는지, 주택 유형이 무엇인지가 중요합니다. 즉, 서울의 신축 아파트 수요가 높아지는데, 비 아파트 공급을 활성화하겠다는 것은 사실 번지수를 잘못 찾은 이야기라고 할 수 있습니다. 지방은 지금 아파트 미분양이 넘쳐나고 있습니다. 지금 규제 풀어도 입주까지는 10년 서울의 아파트 공급을 위해서는 정비사업 규제 완화가 핵심입니다. 이번에 국토부가 유의미한 사항들을 개선하기 시작했다는 것에서 그 의의가 있다고 봅니다. 혹자는 정비사업 활성화를 지원하면 그 지역에 가수요가 유입된다고 말 합니다. 이것이 무서워서 규제만 한 결과 서울은 2026년도에 아파트 공급 절벽이 예상되고 있습니다. 지금 이렇게 규제를 풀어도 실질적으로 입주까지는 10년씩 보는 장기 프로젝트입니다. 하지만 지금부터라도 이렇게 첫 단추를 끼웠다는 점에서 의의를 주고 싶습니다. 이제 공은 국회로 넘어갔습니다. 재건축초과이익환수제 등 넘어야 할 산들이 많습니다. 일단은 정부가 의지를 갖고 꾸준히 정비사업 활성화를 추진해야 서울 집값 완화에도 장기적으로는 기여를 할 수 있다고 봅니다. /김제경 투미부동산컨설팅 소장 ※이 글은 필자의 주관적인 견해이며, 본지의 편집 방향과 다를 수 있습니다. ljb@fnnews.com 이종배 기자
2024-08-09 10:13:56전문가들은 '8·8 부동산 대책'이 당장 서울 집값안정에 가시적 효과로 이어지긴 쉽지 않다고 입을 모았다. 이번 대책에서 나온 49개 방안 중 국회 통과가 필요한 법 제정 및 개정 방안이 19건(39%)에 이르기 때문이다. 도심공급 확대를 위한 파격적인 방안도 중장기 대책인 데다 수요를 분산시키기 위한 비아파트 활성화대책도 효과를 거둘지 미지수라고 입을 모았다. 전세사기로 아파트 선호가 높아지고 있고, 신축빌라 공급은 거의 없기 때문이다. 8일 정부는 빌라 등의 공급을 늘리기 위해 6년 단기 등록임대 도입, 청약 시 무주택으로 인정하는 비아파트 범위 확대, 한국토지주택공사(LH) 무제한 매입(서울 한정), 도시형생활주택 건축면적 제한 완화 등의 파격적인 대책을 내놓았다. 하지만 전문가들은 당장 시장안정에는 한계가 뚜렷하다고 강조했다. 박합수 건국대 겸임교수는 "제도 개선에 상당 부분 노력한 것으로 보이지만 아파트 단기 공급 확대 대책의 경우 실효성이 미흡하다"고 지적했다. 박원갑 KB국민은행부동산수석전문위원도 "아파트에 쏠린 수요를 비아파트로 분산시키는 데 초점이 맞춰졌다"고 분석했다. 고준석 연세대 교수는 "재건축이나 신규택지 발굴은 중장기 대책"이라며 "단기 대책 묘안으로 비아파트 시장 정상화가 핵심인데 서울에서 제대로 효과가 나올지 의문"이라고 말했다. 박 교수는 "청약 시 무주택으로 인정하는 비아파트 범위 확대는 아파트 수요를 분산시킬 수 있을 것으로 보인다"고 말했다. 단 비아파트 시장 일부만 혜택이 집중될 것으로 봤다. 그린벨트 해제를 통한 주택공급도 중장기 대책이다. 권대중 서강대 교수는 "서울뿐 아니라 김포 2신도시와 같이 전답과 공장이 있는 서울 인근 지역 중심으로 추진하면 장기적으로 공급 여건을 개선할 것"이라고 말했다. 특례법 제정을 통한 재건축·재개발 활성화도 공급 확대보다는 규제완화 측면에서 의미가 크다는 설명이다. 김제경 투미부동산컨설팅 대표는 "재건축 추진 속도를 높이고 상가 지분쪼개기와 같은 부작용도 해소할 것으로 보인다"며 "소형주택 의무화 폐지도 대형을 선호하는 실수요자들의 요구를 잘 반영한 정책"이라고 평가했다. 대책 상당수가 국회 문턱을 넘지 못해 흐지부지될 수 있다는 우려도 만만치 않다. 업계에 따르면 이번 대책의 49개 방안 중 재건축초과이익 환수제 폐지, 재건축 용적률 인센티브 상한선 상향, 조합설립동의 완화 및 절차 간소화, 비아파트 단기등록 임대 도입, 준공 후 미분양 취득세 감면 등 대책 상당수가 법 개정 및 제정을 거쳐야 해 국회 동의를 얻어야 한다. 김예림 법무법인 심목 변호사는 "재초환 폐지나 용적률 인센티브 등 법 개정 사안은 국회 통과가 어려울 것으로 보인다"고 지적했다. ljb@fnnews.com 이종배 연지안 기자
2024-08-08 18:19:58[파이낸셜뉴스] 전문가들은 '8·8부동산 대책'이 당장 서울 집값 안정에 가시적 효과로 이어지긴 쉽지 않다고 입을 모았다. 이번 대책에서 나온 49개 방안 중 국회 통과가 필요한 법 제정 및 개정 방안이 19건(39%)에 이르기 때문이다. 도심공급 확대를 위한 파격적인 방안도 중장기 대책인 데다 수요를 분산시키기 위한 비 아파트 활성화대책도 효과를 거둘 지 미지수라고 입을 모았다. 전세사기로 아파트 선호가 높아지고 있고, 신축 빌라 공급은 거의 없기 때문이다. 8일 정부는 빌라 등 공급을 늘리기 위해 6년 단기 등록임대 도입, 청약시 무주택으로 인정하는 비 아파트 범위 확대, 한국토지주택공사(LH) 무제한 매입(서울 한정), 도시형 생활주택 건축면적 제한 완화 등의 파격적인 대책을 내놓았다. 하지만, 전문가들은 당장 시장 안정에는 한계가 뚜렷하다고 강조했다. 박합수 건국대 겸임교수는 "제도 개선에 상당 부분 노력한 것으로 보이지만 아파트 단기 공급 확대 대책의 경우 실효성이 미흡하다"고 지적했다. 박원갑 KB국민은행부동산수석전문위원도 "아파트에 쏠린 수요를 비 아파트로 분산 시키는데 초점이 맞춰졌다"고 분석했다. 고준석 연세대 교수는 "재건축이나 신규 택지발굴은 중장기 대책"이라며 "단기 대책 묘안으로 비 아파트 시장 정상화가 핵심인데 서울에서 제대로 효과가 나올지 의문"이라고 말했다. 박 교수는 "청약시 무주택으로 인정하는 비 아파트 범위 확대는 아파트 수요를 분산시킬 수 있을 것으로 보인다"고 말했다. 단 비 아파트 시장 일부만 혜택이 집중될 것으로 봤다. 그린벨트 해제를 통한 주택공급도 중장기 대책이다. 권대중 서강대 교수는 "서울 뿐 아니라 김포 2신도시와 같이 전답과 공장이 있는 서울 인근 지역 중심으로 추진하면 장기적으로 공급 여건을 개선할 것"이라고 말했다. 특례법 제정을 통한 재건축·재개발 활성화도 공급 확대 보다는 규제 완화 측면에서 의미가 크다는 설명이다. 김제경 투미부동산컨설팅 대표는 "재건축 추진 속도를 높이고 상가 지분쪼개기와 같은 부작용도 해소할 것으로 보인다"며 "소형주택 의무화 폐지도 대형을 선호하는 실수요자들의 요구를 잘 반영한 정책"이라고 평가했다. 대책 상당수가 국회 문턱을 넘지 못해 흐지부지될 수 있다는 우려도 만만치 않다. 업계에 따르면 이번 대책중 49개 방안중 재건축초과이익 환수제 폐지, 재건축 용적률 인센티브 상한선 상향, 조합설립동의 완화 및 절차 간소화, 비 아파트 단기등록 임대 도입, 준공 후 미분양 취득세 감면 등 대책 상당수가 법 개정 및 제정을 거쳐야해 국회동의를 얻어야한다. 김예림 법무법인 심목 변호사는 "재초환 폐지나 용적률 인센티브 등 법 개정 사안은 국회 통과가 어려울 것으로 보인다"고 지적했다. LH의 대규모 신축 매입 등 재원 마련도 넘어야 할 산이다. LH 관계자는 "현재 재원으로는 턱없이 부족하다"며 "정부가 추가로 LH에 자본금을 출자할 것으로 보인다"고 말했다. 업계 한 관계자는 "미분양도 세제 혜택이 준공 후에 한정돼 있어 넓혀야 한다"며 "수요 측면에서는 파격적인 대책이 없는 것 같다"고 말했다. ljb@fnnews.com 이종배 연지안 기자
2024-08-08 14:27:55[파이낸셜뉴스] 당첨만 되면 최대 20억원의 시세차익이 기대되면서 '로또 청약'으로 불린 서울 서초구 반포동 '래미안 원펜타스'에서 만점(84점) 통장이 무려 3개나 쏟아졌다. 올들어 고가점 통장이 대거 등장하면서 현재까지 시장에 나온 84점 통장은 8차례나 된다. 7일 청약홈에 따르면 이날 당첨자를 발표한 ‘래미안 원펜타스’에서 고가점 통장이 대거 나왔다. 84점 통장이 3개 등장했고, 최저 가점도 한 개 평형(69점)을 제외하고는 70점을 다 넘었다. 세부적으로 보면 전용 84㎡A에서 최저 77점, 최고 84점으로 만점 통장이 등장했다. 또 전용 107㎡A도 최고 가점이 84점(최저 74점)을 기록했다. 전용 155㎡ 역시 최고 가점이 84점 만점으로 한 단지에서 84점 통장이 대거 쏟아진 것이다. 가구별로 받을 수 있는 최대 점수는 4인가구 69점, 5인가구 74점, 6인가구 79점, 7인가구 이상 84점이다. 84점을 만점을 받으려면 최소 7인가구가 15년 이상 무주택으로 살아야 한다. 이 단지는 분양가상한제가 적용되면서 '시세차익 20억원'의 로또 단지로 관심을 모았다. 최근 청약접수에서 특별공급과 일반공급을 더해 13만명 가량이 신청했다. 한편 올 들어 분양가상한제 단지를 중심으로 청약 열기가 치솟으면서 만점 통장이 잇따라 나오고 있다. 지난 5월에 당첨자를 발표한 서초구 반포동 '래미안 원베일리(조합원 취소분)' 1가구 모집에서 84점 통장이 나왔다. 또 6월에는 전북 전주시 ‘에코시티 더샵4차’에서 최고 당첨가점이 84점을 기록했다. 이어 지난 7월 경기 성남시 '산성역 헤리스톤'에서도 84점 통장이 등장했다. 같은 달 경기 과천시 '과천 디에트르 퍼스티지'에서는 84점 만점 통장이 2개 등장했다. 래미안 원펜타스까지 고려하면 올 1월부터 시장에 만점 통장이 8차례 등장하는 셈이다. 김제경 투미부동산컨설팅 소장은 “아파트값이 상승하고 분양가격이 치솟으면서 분상제 단지 매력이 더 커지고 있다”며 “청약 열기는 당분간 이어질 것으로 보인다”고 말했다. ljb@fnnews.com 이종배 기자
2024-08-07 08:39:31올들어 40·50대 등 중장년층들이 30대가 장악한 새 아파트 청약시장에 적극 뛰어들고 있다. 절반 넘게 차지했던 30대 청약 당첨·신청자 비중이 첫 40%대로 떨어지고, 4050세대 비중은 늘고 있다. 상대적으로 탄탄한 자금력과 높은 청약 가점을 무기로 새집 장만과 갈아타기에 나선 것으로 풀이된다. 14일 파이낸셜뉴스가 한국부동산원의 연령대별 청약 당첨자를 분석한 결과 전국서 올 1~5월 4만4360명이 새 아파트를 장만했다. 이 중 30대 이하는 2만2004명으로 49.6%에 이른다. 통계가 공개된 지난 2020년 이후 30대 이하 당첨자 비중이 절반 이하로 추락한 것은 이번이 처음이다. 30대 이하 비중은 2020년 52.9%, 2021년 53.9%, 2022년 53.7%, 2023년 52.0% 등을 기록했다. 반면 40대 비중은 2023년 27.5%에서 올 1~5월 27.9%로 증가했다. 특히 같은기간 50대 비중은 13.7%에서 15.1%로 상승했다. 청약 신청자의 경우 4050세대 활약이 더 두드러졌다. 지난 2022년 전국서 신청자 10명 중 6명 가량이 30대 이하다. 2020년부터 2023년까지 신청자의 절반은 언제나 30대 이하였다. 세부적으로 30대 이하 비중은 2023년 54.1%에서 올 1~5월 48.8%로 하락했다. 이 기간 40대는 26.9%에서 29.3%, 50대는 12.4%에서 14.4%로 증가했다. 지난 2020년 이후 최고치다. 부동산원 통계 기준으로 올해 들어 4050세대가 청약에 적극 나서면서 신청자는 물론 당첨비중도 늘어나고 있다. 전문가들은 분양가격이 치솟으면서 그간 청약에 별 관심을 두지 않았던 40·50대 무주택자들이 새 아파트 장만에 나선 것을 원인으로 보고 있다. 분양가상한제 적용 등 로또 단지의 경우 고가점자들이 상대적으로 당첨 확률이 높다. 김제경 투미부동산컨설팅 소장은 "분양가격이 더 오르기 전에 새 아파트 장만을 위해 4050세대들이 적극 청약에 나서고 있다"고 말했다. 규제지역 대폭 해제로 추첨제 물량이 늘면서 청약을 통한 새집 갈아타기 수요가 늘어난 것도 이유로 꼽힌다. 박원갑 KB국민은행 부동산수석전문위원은 "올해 들어 중장년층들이 상급지 갈아타기 용도로 청약을 많이 활용하고 있다"며 "반면 30대는 분양가 부담에 매매시장으로 관심이 이동하는 분위기"라고 말했다. 이종배 기자
2024-07-14 18:53:52[파이낸셜뉴스] 올들어 40·50대 등 중장년층들이 30대가 장악한 새 아파트 청약시장에 적극 뛰어들고 있다. 절반 넘게 차지했던 30대 청약 당첨·신청자 비중이 첫 40%대로 떨어지고, 4050세대 비중은 늘고 있다. 상대적으로 탄탄한 자금력과 높은 청약 가점을 무기로 새집 장만과 갈아타기에 나선 것으로 풀이된다. 14일 파이낸셜뉴스가 한국부동산원의 연령대별 청약 당첨자를 분석한 결과 전국서 올 1~5월 4만4360명이 새 아파트를 장만했다. 이 중 30대 이하는 2만2004명으로 49.6%에 이른다. 통계가 공개된 지난 2020년 이후 30대 이하 당첨자 비중이 절반 이하로 추락한 것은 이번이 처음이다. 30대 이하 비중은 2020년 52.9%, 2021년 53.9%, 2022년 53.7%, 2023년 52.0% 등을 기록했다. 반면 40대 비중은 2023년 27.5%에서 올 1~5월 27.9%로 증가했다. 특히 같은기간 50대 비중은 13.7%에서 15.1%로 상승했다. 청약 신청자의 경우 4050세대 활약이 더 두드러졌다. 지난 2022년 전국서 신청자 10명 중 6명 가량이 30대 이하다. 2020년부터 2023년까지 신청자의 절반은 언제나 30대 이하였다. 세부적으로 30대 이하 비중은 2023년 54.1%에서 올 1~5월 48.8%로 하락했다. 이 기간 40대는 26.9%에서 29.3%, 50대는 12.4%에서 14.4%로 증가했다. 지난 2020년 이후 최고치다. 부동산원 통계 기준으로 올해 들어 4050세대가 청약에 적극 나서면서 신청자는 물론 당첨비중도 늘어나고 있다. 전문가들은 분양가격이 치솟으면서 그간 청약에 별 관심을 두지 않았던 40·50대 무주택자들이 새 아파트 장만에 나선 것을 원인으로 보고 있다. 분양가상한제 적용 등 로또 단지의 경우 고가점자들이 상대적으로 당첨 확률이 높다. 김제경 투미부동산컨설팅 소장은 "분양가격이 더 오르기 전에 새 아파트 장만을 위해 4050세대들이 적극 청약에 나서고 있다"고 말했다. 규제지역 대폭 해제로 추첨제 물량이 늘면서 청약을 통한 새집 갈아타기 수요가 늘어난 것도 이유로 꼽힌다. 박원갑 KB국민은행 부동산수석전문위원은 “올해 들어 중장년층들이 상급지 갈아타기 용도로 청약을 많이 활용하고 있다”며 “반면 30대는 분양가 부담에 매매시장으로 관심이 이동하는 분위기”라고 말했다. ljb@fnnews.com 이종배 기자
2024-07-11 09:36:00"개발 호재가 이어지면서 주택 가격과 호가가 많이 올랐어요"(양재역 인근 공인중개업소 대표) "역세권인 만큼 향후 정비계획변경을 통해 용적률 상향을 모색할 예정이에요"(청량리역 인근 아파트 재건축 추진준비위원장) "오랜기간 추진해온 고도제한이 완화될 것으로 기대하고 있어요"(김포공항 인근 모아타운 추진위원장) 국토교통부가 선정한 공간혁신구상 선도사업 후보지(16곳)들의 개발 기대감이 높아지고 있다. 서울에선 양재역, 청량리역, 김포공항역 등 3곳이 지정됐다. 이미 개발 호재가 이어지고 있는 양재역 인근은 거래가 꾸준한 가운데 호가가 오르고 있고, 청량리역과 김포공항역 인근은 뜸한 거래에도 향후 개발 수혜와 규제완화를 기대하는 분위기였다. 전반적으로 공간혁신구상 선도사업을 장기적인 호재로 바라보는 시각이 짙었다. 지난 8일 서울 서초구 양재역 인근의 한 부동산 중개업소 대표는 "양재역 인근은 거래가 꾸준한 곳"이라며 "당장 개발 계획 발표로 투자 문의가 늘어나는 건 아니지만, 기존 거래 고객들의 문의가 늘고 있다"고 말했다. 강남3구(강남·서초·송파)에 속한 양재역 지역은 이미 가격이 많이 올라 이번 개발을 장기적인 호재로 보는 측면이 강하다는 것이다. 양재역 인근은 이번 교통거점 개발 발표에 앞서 인근 모아주택 추진과 양재천 개선 계획 등도 추진중이다. 다만, 양재역 역세권을 조금 벗어나자 "지금 시장이 많이 안좋다"며 거래는 드물다는 반응이었다. 김제경 투미부동산컨설팅 대표는 "양재역 인근은 강남3구에 속한 전통적으로 좋은 입지로 최근 다양한 개발호재 압력이 높아지고 있다"며 "다만 모아타운 추진 등 개발은 다소 시일이 오래 걸릴 수 있어 실제 정비사업으로 이어지기까지 불투명한 측면이 있고, 양재 인근 부동산 가격 역시 이미 많이 올라 투자에는 신중할 필요가 있다"고 조언했다. 청량리역과 김포공항역 인근도 개발기대감이 엿보였다. 실제 서울 동대문구 청량리역 앞 횡단보도에는 '공간혁신구역 후보지 선정' 문구의 지역구 의원 플랜카드가 벌써 붙었다. 구도심인 청량리 일대를 창의적이고 복합적인 공간으로 개발할 것이라는 기대가 역력했다. 청량리역 인근 SKY-L65 전용 84㎡(58층) 입주권의 경우 지난 2월 18억7930만원에 직거래됐다. 매물은 호가 17억원대에 나오고 있다. 이 지역의 한 공인중개사는 "청량리역은 공간혁신구역 외에도 KTX, 수인분당선, GTX 등 개발호재가 지속되는 곳"이라며 "역 주변으로 정비사업이 많이 예정돼 있어 내년 하반기 거래가 많을 수 있다"고 말했다. 역 앞 재건축 추진 단지인 미주아파트(1978년 준공, 1089가구)의 경우 재건축 추진위원회를 구성하기 위해 동의서 징구에 나섰다. 청량리역 인근에는 주상복합 대단지 청량리역롯데캐슬SKY-L65과 청량리역한양수자인그라시엘 등이 지난해 입주를 마쳤다. 집주인들이 매매거래를 하지 않아 현재 조합원 입주권만 거래되고 있다는 게 공인중개사들의 설명이다. 김포공항역 인근의 경우 규제완화 기대감이 컸다. 모아주택이 다수 추진중인 공항 맞은편의 현지 주민들은 공항 인근 고도제한 완화 가능성을 기대했다. 이 지역은 현재 최고 15층까지만 건축이 가능하지만 고도 제한이 완화되면 25층까지 지을 수 있다는 게 현지 관계자들의 설명이다. 다만, 김포공항역 주변으로 여전히 빈 땅이 많았고 낮은 층수의 오래된 주택과 상가들만 보여 한적한 분위기였다. 일부 아파트단지 분양과 빌라 신축 분양이 있지만 거래는 뜸했다. 인근 공인중개업소 대표는 "개발 기대감은 있지만, 거래로 보면 아직까지 침체기"라고 전했다. jiany@fnnews.com 연지안 최용준 기자
2024-07-09 18:55:28