【파이낸셜뉴스 고창=강인 기자】 전북 고창군이 ‘전북 농업·농촌 공익적 가치 지원사업’ 수당을 추석명절 전에 지역화폐인 고창사랑상품권으로 지급한다고 4일 밝혔다. 올해 3월부터 5월까지 신청을 받은 결과 1만1028농가가 신청했으며, 자격검증과 이의신청을 거쳐 272농가를 제외하고 최종 1만756농가를 대상으로 64억5300만원을 지급할 계획이다. 농업경영체를 유지하며 농업에 종사하는 농가를 대상으로 농가 당 연 1회 60만원을 지급한다. 농민 공익수당은 농업·농촌 공익적 가치를 유지하기 위해 지난 2019년 전국 최초로 고창군에서 시행돼 현재 전국적으로 시행되는 사업이다. 심덕섭 고창군수는 “농민공익수당은 농업의 공익적 가치 증진과 농업인의 자긍심 고취를 위해 지속적으로 지원하는 사업”이라며 “이상기후와 농자재, 인건비 상승 등으로 어려움을 겪고 있는 농업인들의 생활안정과 지역경제 활성화에 도움이 되길 바란다”고 전했다. kang1231@fnnews.com 강인 기자
2024-09-04 16:01:00[파이낸셜뉴스] 집회 도중 농기계를 실은 차량을 몰고 가다 이를 막으려던 경찰과 충돌한 농민단체 간부가 구속 상태로 검찰에 넘겨졌다. 15일 경찰에 따르면 서울 영등포경찰서는 지난 12일 특수공무집행방해 혐의를 받는 전국농민회총연맹 부산경남연맹 사무국장 김모씨를 구속 송치했다. 김씨는 지난 4일 오후 서울 여의도 국회 앞에서 열린 '7·4 전국농민대회'에서 농기계가 실린 차량을 몰던 중 이를 제지하려 한 경찰과 충돌한 혐의를 받는다. 당시 전국농민회총연맹 등 농민단체들은 정부의 수입 농산물 확대 정책을 규탄하기 위한 집회를 열었다. wongood@fnnews.com 주원규 기자
2024-07-15 16:40:37【파이낸셜뉴스 광주=황태종 기자】"올해 광주 농민공익수당 지급받으세요." 광주광역시는 '2024년 농민공익수당'을 24일부터 오는 7월 31일까지 해당 동행정복지센터에서 지급한다고 밝혔다. 광주시에 따르면 '광주 농민공익수당'은 민선 8기 핵심 공약으로, 농민의 삶의 질 향상과 지속 가능한 농업·농촌, 농업의 공익적 가치 유지·증진을 위해 지난해부터 시행 중이다. 지급 대상은 2023년 1월 1일 이전부터 계속해 광주광역시에 주소와 농업경영정보(농지, 농장)를 두고 실제 농업에 종사하고 있으면서, 전년도에 기본직접지불금을 지급받은 농업경영체 경영주 또는 가축·곤충 사육 농업경영체 경영주다. 앞서 광주시는 지난 4월 1일부터 5월 10일까지 신청을 받아 자격 요건 검증을 통해 최종 8245명을 지급 대상자로 확정했다. 지급 대상자는 본인 신분증을 지참하고 24일부터 7월 31일까지 농민공익수당 신청 동 행정복지센터에 방문하면 수당을 수령할 수 있다. 지급 금액은 농가당 연 60만원으로 광주지역에서 사용할 수 있는 선불카드(30만원권 2매)로 지급된다. 남택송 광주시 농업동물정책과장은 "농민공익수당이 최근 계속되는 이상 기후와 농업 자재 가격 인상으로 어려움을 겪고 있는 농업인들의 생활 안정과 지역 경제 활성화에 도움이 되기를 바란다"라고 말했다. hwangtae@fnnews.com 황태종 기자
2024-06-24 10:32:13[파이낸셜뉴스] NH농협카드가 지난 22일 영농철을 맞아 경기도 광주시 초월읍 서하리 마을을 찾아 농촌일손돕기를 실시했다고 23일 밝혔다. 이번 농촌일손돕기에는 초월농협, NH농협은행 광주시지부, NH농협카드 카드마케팅부의 임직원 총 16명이 참석했다. 이들은 토마토 순치기, 영농 폐기물 수거, 마을 주변 환경 정화활동 등을 진행했다. 이명호 NH농협카드 카드마케팅부 부사장은 "부족한 일손에 어려움을 겪으시는 농민분들에게 작은 도움이라도 드릴 수 있어 기쁘다"며 "앞으로도 농촌일손돕기 활동을 비롯한 등 다양한 사회공헌활동을 지속하겠다"고 전했다. yesji@fnnews.com 김예지 기자
2024-05-23 10:43:52[파이낸셜뉴스] NH농협생명이 지난 9일 서울 중구 농협중앙회 본관에서 '새로운 대한민국 농협 200억 걸음 함께 걷기 캠페인' 발대식을 개최했다. 이번 발대식에는 윤해진 NH농협생명 대표이사와 지준섭 농협중앙회 부회장을 비롯한 범농협 환경·사회·지배구조(ESG)추진위원회 위원들이 참석했다. 캠페인은 대국민 참여 캠페인으로 진행되며, ‘200만 농민과 공감하고 국민과 함께하는 200억 걸음’을 목표로 전체 합산 200억 걸음 목표 달성 시까지 진행된다. NH헬스케어 앱을 통해 자신의 희망지역(16개 시도)을 선택 후 걷기에 동참하면 된다. 농협생명은 참여자를 위해 다양한 이벤트를 진행할 계획이다. △매주 럭키박스 이벤트 △전체 합산 200억 걸음 달성 시 고향사랑기부 지원금(기부참여자 한정), 농협과일맛선 경품 등을 제공한다. 윤 대표는 “목표걸음 수 200억보는 200만 명의 조합원이 1만 걸음씩 걷는 걸음 수에 해당된다”며, “농협생명이 농업인·국민과 함께하는 새로운 대한민국 농협”을 구현해 나갈 수 있도록 일상생활 속에서도 ESG 실천에 솔선수범해 나가겠다“고 말했다. yesji@fnnews.com 김예지 기자
2024-05-10 11:27:31[파이낸셜뉴스] NH농협카드는 9일 영농철을 맞아 경기도 동두천시 농가를 찾아 농촌일손돕기를 실시했다고 밝혔다. 이날 농촌일손돕기에는 동두천농협, NH농협은행 동두천시지부, NH농협카드 카드신용관리부의 임직원 총 19명이 참석했다. 이들은 고추 모종심기, 농지정리, 마을 주변 환경 정화활동 등을 진행했다. 정방원 NH농협카드 카드신용관리부 부사장은 "인건비 상승으로 일손 확보에 어려움을 느끼는 농민들에게 도움이 되어 기쁘다"며 "앞으로도 농촌일손돕기 활동을 비롯한 등 다양한 사회공헌활동을 지속하겠다"고 전했다. yesji@fnnews.com 김예지 기자
2024-05-09 16:28:05[파이낸셜뉴스] 농민들이 정성 들여 키운 두릅을 불법 채취한 여성이 경찰에 붙잡혔다. 11일 온라인 커뮤니티 '보배드림'애는 '두릅 도둑을 잡았다'라는 제목의 글이 올라왔다. 글쓴이 A씨는 "어머니를 돕기 위해 시골에 내려갔다가 과수원에서 두릅을 훔쳐가는 절도범을 목격했다"며 사진을 공개했다. 현장에서 빼앗은 두릅만 약 4㎏이라고. 절도범 차 안에서 발견한 것까지 더하면 20㎏에 달하는 것으로 전해졌다. 다만 차 안에서 나온 두릅은 현장 증거가 없어 경찰이 경위서를 작성하고 여성을 귀가시킨 것으로 알려졌다. A씨는 "절도범 양 손가락에 금반지가 5개나 있더라"며 "부모님이 10년 넘게 두릅 불법 채취로 마음고생 했다"고 분통을 터뜨렸다. 지난달 충남 논산에서도 한 농민이 집 창고에 있던 들깨 40㎏을 도난당했다. 지난 5년 동안 한 해 평균 500건이 넘는 농산물 절도 사건이 발생했지만, 검거율은 절반도 안 되는 상황. 범행 장소 특성상 인적이 드물고 CCTV가 없는 곳이어서 범인 잡기가 쉽지 않은 것으로 전해졌다. gaa1003@fnnews.com 안가을 기자
2024-04-12 10:59:27지난 주말 시골에 갔더니 친척 아주머니가 "요즘 서울에는 대파가 비싸다면서요"라며 밭에서 대파를 한 아름 캐어 주었다. 그녀의 정돈된 밭에는 겨울을 버티고 살아남은 파릇파릇한 대파들이 탐스럽게 자라고 있었다. 그녀는 양평에서 농사를 짓고 있는 여성 농업인이다. 들깨와 마늘 농사가 주종목이다. 대파를 캐면서 그녀는 "대파 한 단 4000원이 비싸냐?"고 내게 물었다. 순간 나는 답을 하지 못했다. 그녀는 갑자기 대파를 커피 값과 비교했다. "요즘은 커피 한 잔 4000원 하는 곳도 드물어요. 우리 집 앞 전망 좋은 카페는 커피 한 잔이 6800원이에요. 커피 한 잔은 비싸다는 말 안 하고 마시면서 왜 농산물은 비싸다고 하는지 모르겠어요. 농민은 너무 힘들어요"라고 덧붙였다. 대파 한 단을 생산하기 위해서 얼마나 많은 노력이 들어가는지 도시인들은 모른다는 것이다. 모종, 비료 값과 인건비 등 생산비용도 계속 상승하고 있다. 특히 인건비는 비용도 문제이나 일꾼을 구하기가 힘들다. "외국인 노동자가 없으면 농사를 지을 수가 없어요"라고 농민의 어려움을 토로했다. 게다가 대파는 재해를 입기도 쉽고, 품도 많이 가는 농작물이다. 파의 흰 줄기에는 고자리파리 등 병이 들기 쉬워 토양을 살충해야 하고, 복합비료도 주어야 한다. 뿌리를 뻗게 하기 위해 북주기를 해야 하고, 땅도 깊게 파야 한다. 그녀의 말을 듣다 보니 대파 한 단 4000원이 비싸다고 생각한 것에 대해 미안한 마음이 들었다. 하지만 도시 생활인들은 다르다. 솔직히 비싸게 느껴졌다. 작년에는 2000원이었는데 금년에 갑자기 2배 올랐다면, 비싸게 느껴진다. 급격한 가격상승이 체감도를 더 올려준다. 커피 한 잔 가격이 대파와 달리 이렇다 저렇다 말이 없는 것은 커피의 가격 변동성이 작은 것도 한 이유이다. 물론 커피 한 잔이 주는 여유와 힐링은 대파와는 차원이 다른 존재 의의를 갖고 있다. 대파 없이는 살아도 커피 없이는 못사는 사람이 더 많을지도 모른다. 하지만 주부에게는 대파도 만만찮게 중요하다. 우리 음식에서 빼놓을 수 없는 식자재다. 한국인이 좋아하는 국과 찌개는 대파 없이는 맛을 낼 수가 없다. 지금 대파와 커피의 효능과 가치를 따지자는 것도, 비교하자는 것도 아니지만 커피 값 4000원만큼 대파 4000원도 우리 사회에서 인정받고 수용되는 가격으로 자리 잡기를 바라는 농부의 마음을 대변해 보았다. 요즘 선거를 앞두고 때아닌 대파 가격에 대한 논쟁이 뜨겁다. 생활물가 인상은 선거철 단골 이슈이다. 민생에 큰 영향을 주기 때문이다. 그런데 이 논쟁에서 빠진 것이 있다. 농민의 실정이다. 통계청에 따르면 2021년 기준 우리나라 농가인구는 221만5000명으로, 전체 인구의 약 4%를 차지한다. 50여년 전 국민의 약 50%가 농업에 종사했던 것과 비교하면 큰 변화이다. 농민은 계속 감소하고 있다. 앞으로 누가 농사를 지을 것인가. 농산물이 싸다고 무조건 좋은 것이 아니다. 농업소득이 보장되지 못한다면 농민은 점점 더 농촌을 떠날 것이다. 농업은 우리의 생존과도 직결되어 있다. 반대로 농산물 가격이 폭등하면 물가상승의 원인이 되고, 서민생활에 큰 부담으로 작용한다. 정부가 농산물 가격안정 정책을 추진해서 생산자와 소비자 사이에 적정한 가격이 형성되도록 노력해야 한다. 필자는 젊었을 때 미국에 산 적이 있는데, 농산물 가격 파동을 본 적이 없다. 일년 내내 값이 거의 비슷하다. 바나나 1파운드에 29센트, 오렌지 1파운드에 19센트. 거의 고정가격이다. 지금 생각해도 어떻게 그런 일정한 가격구조를 유지하고 있는지 부럽기만 하다. 우리나라도 최근 농산물에 가격안정제 도입이 필요하다는 논의가 진행되고 있다. 향후 농산물 가격안정을 위한 촘촘한 정책과 제도가 마련되어 도시인과 농민이 상생하는 가격구조가 이루어지기를 바라는 마음 간절하다. 이복실 국가경영연구원 부원장·전 여성가족부 차관
2024-04-08 18:07:14【파이낸셜뉴스 광주=황태종 기자】"농민공익수당 신청하세요." 광주광역시는 오는 4월 1부터 5월 10일까지 주소지 동 행정복지센터에서 '2024년 농민공익수당' 신청을 받는다고 밝혔다. 대상은 2023년 1월 1일 이전부터 계속해 광주광역시에 주소와 농업경영정보(농지, 농장)을 두고 실제 농업에 종사하고 있으면서 전년도 기본형직불금을 지급받은 농업경영체 경영주 또는 가축·곤충 사육 농업경영체 경영주다. 다만 농업경영체 공동경영주, 부부 또는 동일 세대이면서 경영체를 분리해 여러 건으로 등록한 경우 한 사람만 신청할 수 있다. 2022년도 농업 외 종합소득이 연 3700만원 이상이거나 공무원, 보조금 부정수급자, 농업 관련 법규 위반자 등은 지원에서 제외된다. 광주시는 자격 및 요건 검증, 이의신청 접수 및 확인을 거쳐 지급 대상자를 확정하고 6월 중 농가당 연 60만원의 광주선불카드로 농민공익수당을 지급할 계획이다. 자세한 내용은 주소지 동 행정복지센터에 문의하면 된다. 주재희 광주시 경제창업국장은 "'농민공익수당'은 민선 8기 핵심 공약인 '3대 공익가치 수당' 중 하나로 지난해 첫 시행됐으며, 농업의 공익적 가치를 증진하고 농가 경영 안정, 지역 경제 활성화에 크게 기여할 것으로 기대한다"라고 말했다. hwangtae@fnnews.com 황태종 기자
2024-03-26 10:44:32[파이낸셜뉴스] 역대 최고치를 기록한 과일 물가 인상을 두고 정부가 '특단 조치'를 단행하는 가운데 오히려 국내 농가가 소외받고 있다는 지적이 나왔다. 무섭게 오른 사과·배 가격을 잡기 위해 신선과일 전반에 대한 가격 조정이 이뤄지며 도매금으로 피해를 입는 사례가 터지고 있다는 지적이다. 25일 기준 마트에서 보는 과일 소매가격은 2월에 비해 하락세를 그리는 중이다. 바나나는 2월 100g에 330원에서 328원으로 0.7%, 오렌지는 10개에 1만7662원에서 1만6759원으로 5.1% 각각 하락했다. 물가 인상의 주범으로 꼽히던 사과마저 2월 2만8006원에서 현재 2만7930으로 0.3% 소폭 가격을 낮추기 시작했다. 과일류가 촉발한 물가 인상에 대처하기 위해 투입한 1500억원의 긴급 가격안정자금이 점차 효과를 나타내고 있는 셈이다. 도매 단계부터 납품단가를 낮추기 위해 재정이 대거 투입됐고, 마트와 정부가 합심해 할인폭을 늘리고 있다. 특히 농수산식품유통공사(aT) 주도로 당장 수입이 가능한 오렌지·바나나 등 대체 과일은 직수입 물량을 늘려 즉시 시장에 투입하는 중이다. 기존 수입과일에 적용하던 할당관세도 대상 품목과 한도를 추가로 늘렸다. 농식품부 관계자는 “기존 할당관세 물량에 더해 직수입 물량까지 시장에 풀리면 소매가격이 더 떨어질 것으로 보인다”면서 “할당관세 적용 기한이 올 6월 말까지인데, 이에 맞춰 직수입 물량도 시장에 공급할 계획”이라고 밝혔다. 특히 유난히 상승폭이 높은 사과의 경우 그간 막아뒀던 검역 장벽의 해체도 계속해서 도마에 오르는 중이다. 농림축산식품부는 그간 8단계 검역절차 가운데 5단계 아래서 멈춰있는 협상을 재개하는 한편 독일 등 신규 수입 국가와의 협상도 추진하고 있다. 통상 8년 이상이 소요되는 과정이지만 최근 물가 인상폭이 두드러지며 각계에서 수입을 촉구하는 목소리가 높아져서다. 장바구니 물가로 인한 부담은 다소 줄고 있지만 이 과정에서 국내 농가의 시름은 오히려 깊어지는 중이다. 농식품부 관계자는 "(과일 가격 하락으로) 농가가 일정 부분 피해를 감수할 수밖에 없다"고 설명했다. 전국사과생산자협회 등 일부 단체들은 지난 21일 성명서를 내고 "근본적 대책없이 당장 가격을 잡기 위해 무차별적으로 수입과일을 들여오는 것은 근시안적 정책"이라며 서울 용산 대통령집무실 앞에서 '수입농산물 철폐 전국농민대표자대회'를 열겠다고 밝혔다. 검역 장벽 철폐를 거론하는 사과 뿐 아니라 당장 수입 물량이 늘어나는 대체과일 농가의 피해도 증가할 전망이 높다. 대표적인 국내 농가 보호조치인 관세도 지난 1월 도입한 할당관세가 현재 '제로관세'까지 후퇴한 상태로 상반기 내내 지속될 전망이다. 6~7월 아오리 사과가 나오기 시작하면 일반적으로 자연스럽게 가라앉는 사과 가격을 두고 과도한 조치를 취하고 있다는 지적도 나온다. 특히 이번 가격 폭등이 지난해 냉해 등 생산 기반의 문제가 원인이었던 만큼, 가격 안정보다 근본적인 문제 해결에 힘을 실었어야 한다는 반발이다. 올해 농식품부 예산 가운데 '생산기반정비'에 편성한 금액은 19억3159만원, '농가경영안정' 가운데 재해대책비는 2억8000만원 수준이다. 긴급가격안정자금 1500억원에 비하면 미미한 수준이다. 김성훈 충남대 농업경제학과 교수는 "검역장벽 등 국내 농가 보호조치를 위해 무작정 수입을 막기만 할 수는 없다"면서도 "국내 농가의 경쟁력을 높여 자생력을 키우는 것이 중요하다"고 설명했다. 특히 국내산 과일 가격을 높이는 유통구조에 대해서도 정부의 총괄적인 관리체계 구축이 필요하다고 지적했다. 김 교수는 "각 지역 물류창고에서 세부 품목별 유통량을 한 눈에 파악하는 시스템이 없는 상태"라며 "전체 유통량 뿐 아니라 품목별 유통 추적이 가능해진다면 정부 비축 등 국내 수급안정을 위한 선택지가 늘어날 것"이라고 말했다. chlee1@fnnews.com 이창훈 기자
2024-03-24 18:51:17