[파이낸셜뉴스 동두천=노진균 기자] 경기 동두천시 시민들이 용산 국방부 청사에서 앞에서 궐기대회를 열고 10년째 미뤄지고 있는 동두천에 대한 지원대책 마련을 촉구했다. 13일 동두천시와 동두천 범시민대책위원회 등에 따르면 이날 박형덕 동두천시장, 김성원 국회의원, 김승호 동두천시의회 의장, 도의원, 시의원을 비롯한 시민 700여명은 서울 용산 국방부 청사 앞에서 동두천 지원대책 이행을 촉구하는 대정부 시민 총궐기대회를 개최했다. 동두천 특별법 제정 등 정부의 실질적 동두천지원대책 이행을 촉구하는 이번 궐기대회는 경과보고, 대회사, 지지 발언, 구호 제창, 결의문 낭독, 퍼포먼스와 노래, 국방부 장관 건의문 전달 및 면담 순으로 진행됐다. 범대위는 결의문을 통해 10년 전 약속한 동두천 지원대책 등을 이행해달라고 촉구했다. 요구안은 △ 캠프 케이시와 호비의 즉각적인 반환, △평택과 같은 동두천 특별법 제정, △동두천 국가산업단지 국가 주도 개발, △경기 북부 의료사각지대 해소를 위한 의과대학 설립 등이다. 특히, 정부의 외면으로 죽어가는 동두천을 표현한 퍼포먼스를 통해 미 공여지에 묶여 고통받는 동두천의 희생을 정부가 철저하게 외면하는 모습을 표현해 눈길을 끌었다. 특히 이날 신원식 국방부 장관과의 면담에서 박형덕 동두천시장, 김성원 국회의원 등은 대정부 요구사항이 담긴 건의문을 전달하고 동두천이 처한 현실을 설명하며 적극적인 정부 지원대책을 요구했다. 심우현 범대위원장은 "대한민국은 단언컨대 지금까지 한 번도 우리를 배려한 적이 없으며, 죽음으로 내몰고 있는 현실을 개탄한다"며 "평택에 버금가는 특별 지원을 강력히 촉구하며, 오늘 이 자리는 전초전에 불과할 것"이라고 말했다. 박형덕 동두천시장은 "정부는 더 이상 우리에게 국가를 위한 희생만을 이야기하지 말고 실질적인 응답과 행동으로 동두천이 살 기회를 제공하라"라 요구했다. njk6246@fnnews.com 노진균 기자
2023-12-13 14:29:28[동두천=파이낸셜뉴스 강근주 기자] 동두천시의회는 17일 제289회 임시회 제3차 본회의에서 ‘미군 공여지 조기반환과 동두천에 대한 특별지원’을 강력하게 촉구하는 대정부 결의문을 전격 발표했다. 이날 대정부 결의문은 박인범 의원이 대표 발의하고, 의원 전원이 만장일치로 채택했다. “참을 만큼 참았다! 얼마나 더 참으라는 것인가?”라는 격정적 외침으로 시작된 결의문은 동두천이 70년 간 도시면적 절반 가까이를 미군에 내주며 국가안보를 위해 희생한 사실을 상기했다. 동두천은 2000년대 중반 이후 주둔 미군 급감으로 미군 의존 서비스업에 지탱해 오던 지역경제가 파탄에 이르고 인구감소가 가속화되고 있는 실정이다. 결의문은 미군기지가 옮겨가는 평택은 특별법 제정 등으로 정부가 전폭 지원하고 있는 반면, 동두천에는 정부가 무관심으로 일관하고 있는 현실을 질타하며, 최근 뒤늦게 반환이 결정된 캠프 호비 쉐아 사격장은 산속에 처박힌 활용가치도 없는 땅임을 지적했다. 결의문은 국가를 위한 특별한 희생에 마땅히 주어져야 할 특별한 보상이 동두천의 정당하고 당연한 권리임을 선언한 뒤 △동두천 내 모든 미군공여지를 당장 반환 △환경 치유와 공여지 개발비용 정부 부담 △동두천지원특별법 즉각 제정 등을 요구했다. 이어 결의문은 “이들 요구가 받아들여지지 않을 경우 보다 강력한 범시민 궐기투쟁을 전개할 것”이라고 경고했다. kkjoo0912@fnnews.com 강근주 기자
2020-01-18 21:15:19한나라당 김성수 의원(경기 양주.동두천)은 4일 주한미군 공여구역 반환에 따른 동두천시 지원에 관한 특별법안을 대표 발의했다. 특별법은 주한미군 반환공여지의 매각 대금 중 30%를 경기도 동두천시의 재원으로 활용하자는 내용을 골자로 한다. 현재 동두천시 내 주한미군 반환공여지는 40.63㎢로 매각대금은 공시지가 기준 4조6000여억원에 이르는 것으로 알려졌다. 따라서 특별법이 통과되면 동두천시는 1조3000여억원의 자립기반 조성비용을 지원받게 된다. 아울러 특별법은 동두천 지역에 대한 규제완화안도 담고 있다. 동두천시는 그동안 주한미군 및 군부대가 주둔함에 따라 수도권정비계획법 등 각종 규제로 인해 개발에 묶여있었다는 것이 김 의원의 주장이다. 김 의원에 따르면, 동두천시는 주한미군의 감소로 주한미군 관련 생업종사자 3600세대, 1만5000여명에 달하는 대규모 실업 및 도산 등으로 지역 생계에 어려움을 겪고 있다. 또 지연되는 미군기지 이전으로 인해 동두천 지역의 개발 계획에 진전이 없는 상태다. 김 의원은 “동두천과 같이 재정이 취약한 지방자치단체는 주한미군 반환기지를 활용하고 주변 지역의 도시기반시설을 확충하기 위한 막대한 재정을 감당할 능력이 없다”면서 “국가안보를 위해 57년간 희생한 동두천에 국가의 지원은 당연하다”고 강조했다. /jschoi@fnnews.com최진성기자
2008-12-04 14:02:40【파이낸셜뉴스 동두천=노진균 기자】 한국전쟁 이후 73년간 미군 주둔지로 국가안보에 기여해 온 경기 동두천시가 심각한 경제난과 인구 감소로 존립 위기에 처해있다. 이에 박형덕 동두천시장은 해법으로 '동두천 지원 특별법' 제정을 강력히 피력하며 정부 지원을 촉구하고 나섰다. 25일 동두천시에 따르면 시는 한국전쟁 이후 전체 면적의 42%에 달하는 40.63㎢를 미군에 제공해왔다. 이는 여의도 면적의 7배, 축구장 3300개에 해당하는 규모다. 그러나 반환된 공여지 대부분이 개발이 불가능한 산지여서 실질적 활용이 어려운 실정이다. 경기개발연구원의 연구은 동두천시의 경제적 피해액을 총 25조 1181억원으로 추산했다. 더불어 연간 최소 300억원의 지방세 손실과 함께 개발 기회비용으로 매년 5278억 원이 발생하고 있다. 특히 최근 미군 평택이전에 따른 감소로 인한 지역 상권 붕괴도 심각한 상황에 놓였다. 관련 자영업의 40% 이상이 폐업했고 매출은 60% 이상 감소했다. 이러한 상황에서 박형덕 시장은 "민선 8기 출범 이후 2년간 미군기지 반환 지연으로 인한 막대한 피해 해결에 모든 행정력을 집중했다"며 "정부가 우리의 절박한 요구를 외면하고 있다"고 비판했다. 박 시장은 "9만 시민과 함께 동두천 지원 특별법 제정을 위해 총력을 다할 것"이라고 강조했다. 동두천시는 올해 4월 18일 약 2천 명의 시민이 참여한 가운데 총궐기대회를 개최하고, 평택에 상응하는 특별법 제정, 미군기지 반환 시기 명확화, 국가산업단지 조성 등 다섯 가지 요구사항을 정부에 전달하는 등 지속적으로 정부에 시민들의 목소리를 전달하고 있다. 박 시장은 "동두천 지원 특별법은 당연한 권리이자 정당한 보상의 시작"이라며 "특별법 제정에 필요한 노력을 멈추지 않을 것"이라고 전했다. 추천 태그: #동두천지원특별법 #미군기지반환 #지역경제위기 njk6246@fnnews.com 노진균 기자
2024-09-25 10:30:13【파이낸셜뉴스 동두천=노진균 기자】 동두천시 지역발전 범시민대책위원회가 미2사단 캠프 케이시 앞에서 동두천 지원 대책 이행을 촉구하는 총궐기대회를 개최했다. 이들은 정부의 외면과 무관심을 규탄하며, 10년 전 약속을 이행해야 한다고 목소리를 높였다. 18일 동두천시애 따르면 이날 궐기대회는 10년 만에 동두천에서 열리는 대규모 시민 참여 집회로 범대위 관계자들을 비롯해 시민 2000여 명이 참여한 가운데 진행됐다. 박형덕 동두천시장을 비롯해 김성원 국회의원, 김승호 동두천시의회 의장, 도·시의원 등 동두천시 주요 관계자도 함께 대회에 참여해 힘을 실었다. 범대위 측은 궐기 진행에 앞서 "2014년 정부의 일방적인 미2사단 잔류 결정에 반발한 동두천을 달래고자, 정부가 동두천의 대정부 건의안을 전격 수용했으나, 지난 10년간 대부분 지켜진 게 없고, 남은 것은 철저한 외면과 무관심이었다"고 말했다. 이번 궐기대회는 동두천 내에서 진행된 집회인 만큼 많은 시민이 적극적으로 참여하여 지지를 표현했고, 동두천의 어려운 현실을 반영한 다양한 퍼포먼스로 분위기를 고조시켰다. 범대위 심우현 위원장은 대회사를 통해 "대한민국은 지난 10년간 단언컨대 동두천 시민을 한 번도 배려한 적이 없으며, 배려는커녕 죽음으로 내몰고 있다"면서 "이제 정부는 격렬한 몸부림을 동반한 동두천 시민의 필사적 투쟁을 각오해야 할 것"이라고 말했다. 이어서, 박형덕 동두천시장은 "지난해 12월 동두천시민들이 용산 국방부를 찾아 대책 마련을 호소했지만 불과 일주일 후 미군 기지 반환 명단에서 동두천은 쏙 빠졌다"면서 "같은 것은 같게 하는 것이 공평과 정의인데, 이제부터 진정성과 책임 있는 정부의 자세를 보여달라"고 호소했다. 특히, 정부에 의해 밑바닥으로 내팽개쳐진 동두천, 그리고 정부의 철저한 외면 속에 죽임을 당하는 모습을 표현한 화형식 퍼포먼스가 펼쳐지면서 눈길을 끌었다. 이어 10년 전 궐기를 그대로 재현한 시가행진에서는 미2사단부터 시작돼 경제 파탄의 중심지이자 원도심인 보산동과 중앙동 일대를 걷는 행진이 이어졌다. 한편 2024년은 정부가 미군기지 이전 연기에 따른 후속대책으로 지원을 약속한 지 정확히 10년째 되는 해이다. 하지만, 정부의 철저한 외면 속에 지역 경제 파탄, 인구 급감 등 도시 존폐 위기에 놓여있어 대책 마련이 시급하다. 이에 범대위는 △10년 전 정부 약속 이행 △평택과 같은 동두천 특별법 제정 △동두천 국가산업단지 국가 주도 개발 △경기 북부 의료사각지대 해소를 위한 의과대학 설립 △동계 스포츠의 도시이자, 최적지인 동두천에 국제스케이트장 유치 등 다섯 가지 요구안을 제시한 바 다. njk6246@fnnews.com 노진균 기자
2024-04-18 15:53:57【파이낸셜뉴스 동두천=노진균 기자】 경기 동두천시와 동두천시 지역발전 범시민대책위원회가 이달 18일 보산동에 위치한 미2사단 캠프 케이시 앞에서 동두천 지원 대책 이행을 촉구하는 대규모 대정부 시민 총궐기를 연다. 15일 동두천시와 범대위 등에 따르면 범대위 측은 이날 보도자료를 통해 "주한 미군 기지가 평택으로의 이전이 결정되면서 지역 발전이 기대됐지만, 2014년 정부가 일방적으로 잔류 결정 발표하면서 시민들이 큰 상실감을 가지고 분노하며 10년 전 미2사단에 집결한 바 있다"고 말했다. 이어 "정부는 곧장 동두천시 대정부 건의안을 전격 수용하며 달래는 듯 했지만, 결과적으로 지난 10년간 돌아온 것은 철저한 외면과 무관심이었다"고 성토했다. 당시 정부가 수용한 동두천시 대정부 건의안은 △동두천시 지원 정부 대책 기구 설치 △국가 주도 국가산업단지 조성 △반환 공여지 정부 주도의 개발 △기반 시설 사업, 주민 편익 시설 사업 국비 지원 등이다. 이들은 정부가 해당 건의안 중 어느 하나도 제대로 이행된 것 없이 방관만 하고 있다고 지적했다. 특히, 동두천시는 70년간 미군과 함께 대한민국의 안보를 책임져 왔다는 점을 강조하면서, 시 전체 면적의 42%, 정중앙 노른자 땅을 세금 한 푼 못 받는 미국 영토로 내줘 연평균 5278억원의 주둔 피해를 보고 있다고 주장했다. 이를 70년으로 환산하면 무려 22조 원이 넘는다고 설명하며, 현재도 전국 1위에 달하는 미군 기지 면적을 제공하고 있다고 강조했다. 박형덕 시장은 "작년 12월 13일 국방부 앞에서 궐기대회를 개최하고 국방부 장관까지 면담했지만, 고작 일주일 뒤 발표한 미군 기지 명단에서 동두천이 빠진 것만 보더라도 여전히 동두천은 무시당하고 있다"고 비판했다. 심우현 범대위원장은 "고작 제공 면적이 3%에 불과한 평택에는 특별법 제정과 예산 폭탄을 지원하면서도 동두천을 여전히 푸대접하고 있다"며 "더 이상 억울하고 비통한 심정을 참을 수 없다. 이젠 행동으로 필사적 투쟁을 불사하겠다"고 밝혔다. 한편, 대규모 집회가 열릴 미2사단 주변과 거리 행진을 앞둔 동두천 시내 곳곳은 10년 만의 대규모 집회를 알리는 각종 현수막과 대정부 요구사항들이 적힌 안내문이 걸렸다. njk6246@fnnews.com 노진균 기자
2024-04-15 16:04:20【파이낸셜뉴스 경기=노진균 기자】 2024년 교육부 공모 교육발전특구 시범지역에 선정된 경기 동두천시가 '아이 키우기 좋은 도시' 만들기에 박차를 가한다. 6일 동두천시에 따르면 교육부는 최근 저출산 고령화의 여파로 발생한 인구구조 변화와 인구 유출로 인해 지역 소멸이 우려됨에 따라 교육발전특구 시범지역 추진을 발표했다. 교육발전특구는 지역의 공교육 발전을 통해 저출산 문제 해결에 기여하고 지역의 교육 발전을 통한 국가 균형발전에 목적을 뒀다. 이에 발 빠르게 참여를 결정한 동두천시는 경기도교육청, 동양대학교와 업무협약을 체결했다. 동시에 교육발전특구 지역협력체 설명회와 실무협의체를 개최하며 폭넓은 의견을 청취했다. 이와 함께 관내 학교장과 학부모를 대상으로 설명회를 진행하여 수렴한 내용을 공모 기획안에 반영, 신청한 결과 최종 선정되는 쾌거를 이뤘다. 시는 교육발전특구 운영 청사진도 마련했다. '꿈이룸 글로컬 동두천'이라는 슬로건으로, 아이 키우기 좋은 도시, 글로벌 인재 양성 도시, 미래산업 인재 양성 도시를 3대 비전으로 삼아 지역 경쟁력을 높여 인구 증가를 이뤄낸다는 전략이다. 세부적으로는 △유보 통합 모델 개발’과 공백없는 돌봄체계 구축에 필요한 DDC새싹키움교실 운영 △글로벌 인재 양성을 위한 '경기북부권역 다문화 학생의 한국어집중교육 거점센터를 조성 △내외국 학생들이 함께하는 거점형 글로벌인재교육센터와 다국어교육과정 특화학교 등을 운영할 예정이다. 특히 미래산업 인재 양성 도시 조성을 위해서는 '동양대 연계 SW·AI 교육 선도 학교를 운영'하며, 지역 인재 육성에 필요한 폴리텍대학 교육원 유치와 협약형 특성화고 지정 추진, 문화콘텐츠 창업자 양성에도 힘쓸 방침이다. 향후 교육발전특구 운영에 필요한 지방교육재정 특별교부금이 지원되며, 선정된 지역의 제안 사항을 반영한 교육발전특구 특별법이 연내 제정된다. 2023년 대비 60.3% 증가한 226억원 교육 예산 편성 동두천시는 올해 교육 분야에 예산 226억 원을 편성했다. 이는 전년 120억 원 대비 60.3% 증가한 것으로 교육에 대한 동두천시의 확실한 의지가 반영됐다. 대표적으로 2024년 공교육 활성화를 위해 지역내 학교에 교육경비 43억원, 학교급식 지원 23억원, 애향장학기금 20억원, 청소년보호 및 육성에 21억원을 집중 투입한다. 복합문화커뮤니티센터 건립에도 104억원을 투자하는 등 미래를 열어주는 배움의 도시를 조성한다는 방침이다. 인터넷 수능방송 수강료 최초 지원 및 애향장학금 지급 시는 올해부터 학부모의 사교육비 부담을 줄이고, 누구에게나 평등한 교육 기회 제공을 위해 관내에 거주하는 중·고등학생 500명에게 인터넷 수능방송 연간 수강료를 지원한다. 이를 계기로 학습권 보장 및 교육격차 해소와 동시에 학생들이 자신에게 필요한 교육의 선택 수강이 가능해져 자기 주도적 학습 기회가 확대될 것으로 기대된다. 다른 한편으로는 내 고장에서 더욱 열심히 공부할 수 있는 분위기를 조성하고, 우수한 장학생을 선발해 애향장학금을 지급한다. 또한, 부모님과 떨어져 기숙사에 입소하거나 자취하는 대학생들이 학업에만 전념할 수 있도록 연간 200만원을 지원하는 주거지원 장학생도 선발할 계획이다. 시는 애향장학기금 선발인원과 조성액도 점차 확대할 예정이다. 청소년들의 다양한 재능을 개발할 수 있는 맞춤형 프로그램 지원 학생들의 다양한 관심과 재능을 발전시킬 수 있는 학교 내 다양한 맞춤형 프로그램도 지원한다. 먼저 소프트웨어 역량 강화와 미래 인재를 육성하고자 인공지능 코딩 교육을 관내 9개 학교를 대상으로 3월부터 일 년 동안 진행한다. 이와 함께 초-중-고 연계 오케스트라 프로그램을 통해 음악과 악기에 재능 있는 학생을 지원하여 미래 예술인으로 양성할 예정이다. 오는 4월부터는 학생 자치 축제 지원 사업을 운영하여 중·고등학교 학생들이 자율적으로 축제를 기획, 운영, 평가함으로써 주체성과 자기결정 능력을 키우고, 창의적 아이디어를 발휘할 수 있는 발판을 제공한다. 이 밖에도 동두천시와 국제 자매도시 간 학생들이 교류하고 새로운 언어와 문화를 체험하는 학생교류 지원 사업도 추진한다. 박형덕 동두천시장은 "시는 2024년 다른 지방자치단체와 차별화된 교육정책을 폭넓게 추진할 계획"이라면서 "무엇보다 교육이라는 보편적 가치에 그 누구도 소외되지 않도록 세심한 노력을 기울일 예정"이라고 말했다. 그러면서 "교육발전특구 시범지역으로 선정된 동두천시가 전국 최고의 교육 도시로 발돋움할 수 있도록 많은 시민의 관심과 지지가 필요하다"면서 "학부모와 학생 모두 만족하고 차별화된 맞춤형 교육정책 추진을 통해 명실상부 전국 최고의 교육 도시 동두천, 시민이 계속 살고 싶은 동두천을 만들어 위기를 기회와 결실로 전환할 것"이라고 강조했다. njk6246@fnnews.com 노진균 기자
2024-03-06 16:33:38[파이낸셜뉴스] 윤석열 정부의 2기 수도권광역급행철도(GTX)가 본격 시동이 걸렸다. GTX-A·B·C 노선이 연장되고, D·E·F노선을 신설하는 방안이 확정됐다. B·C노선 연장과 D노선 신설로 인해 강원 춘천·원주, 충남 아산도 GTX의 직접적인 수혜를 받게 됐다. 특히 수도권과 지방간 교통 격차 해소를 위해 지방 대도시권에서도 GTX와 같은 광역급행철도인 이른바 'x-TX'가 도입된다. 이를 위해 134조원이 투입된다. ■강원·충청권 GTX 수혜 정부는 25일 경기 의정부시에서 윤석열 대통령 주재로 열린 '출퇴근 30분시대 교통격차 해소' 민생 토론회에서 이런 내용을 포함한 '교통분야 3대 혁신 전략'을 발표했다. 우선 2기 GTX 사업이 본격화된다. A·B·C 기존 노선을 연장하고, D·E·F 노선이 신설된다. A노선(파주 운정~화성 동탄)의 경우 동탄에서 평택 지제역까지 20.9㎞가 연장되고, B노선(남양주 마석~인천 송도)은 마석에서 춘천까지 55.7㎞ 늘어난다. C노선(양주 덕정~수원)은 덕정~동두천(9.6㎞), 수원~아산 59.9㎞가 각각 연장된다. 이들 연장 노선의 경우 지자체가 미리 비용을 부담하는 방식으로 협의를 진행하기로 했다. 이후 예비타당성 조사 등 절차를 진행키로 했다. 지자체와 예산 부담 방안이 합의되면 이번 정부 임기내 착공해 기존 본선과 동시 개통을 목표로 추진된다. D·E·F 노선은 신설된다. 이를 위해 5차 국가철도망 계획에 전체 노선을 반영하고, 구간별로 1·2단계로 나눠 개통할 계획이다. D노선은 인천국제공항과 김포 장기에서 출발해 광명시흥과 서울 강동구를 거쳐 팔당과 강원도 원주를 잇는다. E노선은 인천국제공항에서 서울 연신내를 거쳐 덕소까지 이어진다. 인천부터 부천 대장까지는 D노선과 철도를 공용한다. F노선은 파주 교산에서 남양주 왕숙2지구 등 수도권을 선회하며, D노선과 직결로 연결된다. 임기내 예타 통과가 목표다. 1단계 구간의 경우 오는 2035년 개통할 계획이다. 국토부는 이번 2기 GTX 사업을 통해 일평균 183만명이 이용할 것으로 추산했다. 이는 기존 A·B·C 노선 일평균 이용객 86만명 대비 2배 이상 늘어난 규모다. 경제적 효과는 135조원, 고용 창출효과는 약 50만명으로 내다봤다. ■지방엔 x-TX 도입.. 지하 철도·도로 건설 본격화 지방 대도시권에서도 GTX와 같은 광역급행철도 (x-TX)가 도입된다. 선도사업으로 대전~세종~충북을 잇는 광역철도를 광역급행철도(가칭 CTX)로 개선해 추진키로 했다. 향후 충남을 거쳐 수도권(경부선 공용) 연결도 추진할 계획이다. 이를 위해 오는 4월 민자적격성 조사를 의뢰하기로 했다. 특히 4차 철도망 계획에 반영된 지방 광역철도 사업은 민간이 경제성을 높여 사업의향서를 제출할 경우 최우선 추진을 검토하기로 했다. 이중 대구경북 신공항철도(대구~구미~신공항~의성)는 GTX 열차를 미리 투입하기로 했다. 다음달 중 예타를 신청하고, 민간투자 유치도 검토한다. 이외에도 부산·울산·경남, 호남권 등 지방도시에서 추진 가능한 신규 노선은 지자체·민간 건의를 받아 5차 철도망 계획 반영하기로 했다. 아울러 지자체 대상 설명회·컨설팅, 민간 투자 매칭 등을 통해 지자체의 추가 광역급행철도 사업 발굴을 지원한다. 철도 지하화 사업과 지하고속도 사업도 본격화된다. 내년 1월 철도지하화특별법 시행에 따라 지하화 종합계획을 수립하는 등 철도 지하화 추진 기반을 마련한다. 오는 12월까지 지자체가 제안한 사업 중 선도사업을 선정해 기본계획 수립에 나선다. 철도 지하화에 따른 상부공간은 주거·산업·문화가 융합된 혁신거점으로 조성하는 방안 등을 검토한다. 오는 2026년부터 지하 고속도로은 단계적으로 착공된다. 수도권제1순환(서창~김포, 민자) 고속도로, 경부(용인~서울)고속도로, 경인(인천~서울) 고속도로가 대상이다. 박상우 국토부 장관은 "수도권 출퇴근 30분 시대 실현과 지방의 교통 격차 해소를 위해 교통 분야 3대 혁신 전략을 차질 없이 추진할 것"이라고 말했다. ssuccu@fnnews.com 김서연 기자
2024-01-25 09:42:57【 동두천=노진균 기자】 정부와 주한미군이 인천 부평구 캠프 마켓 잔여 구역 등의 공여지 반환에 합의한 가운데, 전국에서 가장 많은 부지를 공여지로 제공하고 있는 경기 동두천시가 제외되면서 지역사회의 반발이 거세지고 있다. 지난해 10월과 12월 경기도청과 서울 용산 국방부 앞에서 공여지 반환을 위해 대규모 대정부 시민운동을 전개한 바 있는 동두천시는 올해도 집단 행동을 예고하며 불만을 표출하고 있다.동두천은 대표적인 주한미군 주둔 지역으로 핵심부지를 무상으로 미군에게 내주면서 연평균 3243억원의 경제적 피해를 보고 있다. 이를 70년으로 환산하면 22조원이 넘는다.8일 시에 따르면 동두천의 미군 공여지는 모두 6곳인데, 면적은 40.63㎢로 시 전체 면적(95.66㎢)의 42.47%를 차지한다. 이 중 짐볼스 훈련장(11.94㎢·2005년)과 캠프 님블(0.07㎢·2007년)만 모두 반환됐고, 나머지 캠프 호비(10.99㎢), 모빌(0.05㎢), 캐슬(0.16㎢)은 일부만 반환된 상태다. 미군 주둔으로 경제적 피해를 보고 있는 동두천시는 지난 2020년 기준 동두천시의 지역 내 총생산(GRDP)은 1조7793억원으로 2015년(1조7243억원)에 비해 약 500억원(2.8%) 가량 증가하는 데 그쳤고, 순위도 경기도 내 31개 시·군 중 30위에 머무르고 있다. 이에 따라 지난해 12월 28일 박형덕 동두천 시장은 긴급 기자회견을 열고 동두천 미군 공여지의 즉시 반환을 정부에 요구했다. 박 시장은 "정부는 동두천시민을 무시하고 일방적 희생만 강요하고 있다"며 "정부의 무능과 무책임, 무관심을 좌시하지 않고 결사투쟁할 것"이라고 강조했다. 앞서 정부는 지난 2023년 12월 20일 합동위원회를 열고 인천 부평구 캠프 마켓 잔여 구역(25만7000㎡), 경기 연천군 감악산 통신기지(3만㎡), 경남 창원시 불모산 통신기지(769㎡)와 진해 통신센터(489㎡), 서울 용산기지 내 도로부지 일부(890㎡) 등을 반환했다. 반면 동두천시는 지난 2014년 국방부 장관 면담을 거쳐 이듬해 반환 공여지에 대한 국가산업단지 조성 등 정부 주도 개발 약속을 끌어냈지만, 10년이 지나도록 아무런 답을 얻지 못하고 있다. 여기에 2016년 반환 예정이었던 동두천 미군기지의 반환도 요원한 상황에 놓였다. 특히 시는 미군기지가 옮겨가고 있는 경기도 평택과 비교하면서 정부의 형평성 문제도 거론하고 있다. 평택의 경우 시 전체면적의 3%만 미군 기지로 제공했음에도 정부가 특별법을 제정해 지원하는 것을 두고 역차별이라 주장하고 있다. 어느 지역보다 미군 공여지 문제 해결이 가장 시급한 동두천시는 정부의 일방적인 결정에 '특별한 희생'을 당연한 것으로 여기는 처사라며 정부의 결정에 비난의 목소리가 끊이지 않고 있다. 시민운동을 주도하고 있는 심우현 동두천 지역발전 범시민대책위원장은 "내년이면 정부가 2014년 미군 기지 이전 연기에 따른 후속대책으로 동두천 지원을 약속한 지 10년이 되지만, 지금까지 정부의 철저한 외면과 무관심 속에 인구 급감과 지역 경제 파탄의 직격탄을 맞았다"고 말했다. 그러면서 "고작 제공 면적이 3%에 불과한 평택에는 특별법 제정과 예산 폭탄을 지원하면서도 어찌 동두천을 이렇게 푸대접하고 외면하는 것이냐"며 "정부가 계속 미온적으로 행동한다면 시민들과 연대해 대정부 투쟁에 나설 것이며 정부의 실질적인 응답이 있기 전까진 절대 멈추지 않을 것"이라고 덧붙였다. 박형덕 시장은 "이번에 그 어떤 지자체보다 더욱 절실하고 긴급하게 미반환 공여지를 반환받았어야 하는 곳은 바로 동두천이었다"며 "대한민국 5000만 국민이 나눠져야 할 국가안보의 몫을 휴전선 인근의 작은 도시, 동두천이 온전히 짊어진 대가가 정녕 이것이냐"고 반문했다. 박 시장은 이어 "정부는 캠프 케이시와 호비를 포함한 미군 공여지 반환일자를 명확히 확정하고 그 약속을 반드시 이행하라"며 "국가안보를 위해 미군이 영구 주둔해야 한다면, 동두천시 지원특별법을 제정해 소생할 수 있는 활로를 열어달라"고 촉구했다. njk6246@fnnews.com
2024-01-08 17:57:47【동두천=노진균 기자】정부와 주한미군이 인천 부평구 캠프 마켓 잔여 구역 등의 공여지 반환에 합의한 가운데, 전국에서 가장 많은 부지를 공여지로 제공하고 있는 경기 동두천시가 제외되면서 지역사회의 반발이 거세지고 있다. 지난해 10월과 12월 경기도청과 서울 용산 국방부 앞에서 공여지 반환을 위해 대규모 대정부 시민운동을 전개한 바 있는 동두천시는 올해도 집단 행동을 예고하며 불만을 표출하고 있다. 동두천은 대표적인 주한미군 주둔 지역으로 핵심부지를 무상으로 미군에게 내주면서 연평균 3243억원의 경제적 피해를 보고 있다. 이를 70년으로 환산하면 22조원이 넘는다. 8일 시에 따르면 동두천의 미군 공여지는 모두 6곳인데, 면적은 40.63㎢로 시 전체 면적(95.66㎢)의 42.47%를 차지한다. 이 중 짐볼스 훈련장(11.94㎢·2005년)과 캠프 님블(0.07㎢·2007년)만 모두 반환됐고, 나머지 캠프 호비(10.99㎢), 모빌(0.05㎢), 캐슬(0.16㎢)은 일부만 반환된 상태다. 미군 주둔으로 경제적 피해를 보고 있는 동두천시는 지난 2020년 기준 동두천시의 지역 내 총생산(GRDP)은 1조7793억원으로 2015년(1조7243억원)에 비해 약 500억원(2.8%) 가량 증가하는 데 그쳤고, 순위도 경기도 내 31개 시·군 중 30위에 머무르고 있다. 이에따라 지난해 12월 28일 박형덕 동두천 시장은 긴급 기자회견을 열고 동두천 미군 공여지의 즉시 반환을 정부에 요구했다. 박 시장은 "정부는 동두천시민을 무시하고 일방적 희생만 강요하고 있다”며 “정부의 무능과 무책임, 무관심을 좌시하지 않고 결사투쟁할 것"이라고 강조했다. 앞서 정부는 지난 2023년 12월 20일 합동위원회를 열고 인천 부평구 캠프 마켓 잔여 구역(25만7000㎡), 경기 연천군 감악산 통신기지(3만㎡), 경남 창원시 불모산 통신기지(769㎡)와 진해 통신센터(489㎡), 서울 용산기지 내 도로부지 일부(890㎡) 등을 반환했다. 반면 동두천시는 지난 2014년 국방부 장관 면담을 거쳐 이듬해 반환 공여지에 대한 국가산업단지 조성 등 정부 주도 개발 약속을 끌어냈지만, 10년이 지나도록 아무런 답을 얻지 못하고 있다. 여기에 2016년 반환 예정이었던 동두천 미군기지의 반환도 요원한 상황에 놓였다. 특히 시는 미군기지가 옮겨가고 있는 경기도 평택과 비교하면서 정부의 형평성 문제도 거론하고 있다. 평택의 경우 시 전체면적의 3%만 미군 기지로 제공했음에도 정부가 특별법을 제정해 지원하는 것을 두고 역차별이라 주장하고 있다. 어느 지역보다 미군 공여지 문제 해결이 가장 시급한 동두천시는 정부의 일방적인 결정에 '특별한 희생'을 당연한 것으로 여기는 처사라며 정부의 결정에 비난의 목소리가 끊이지 않고 있다. 시민운동을 주도하고 있는 심우현 동두천 지역발전 범시민대책위원장은 "내년이면 정부가 2014년 미군 기지 이전 연기에 따른 후속대책으로 동두천 지원을 약속한 지 10년이 되지만, 지금까지 정부의 철저한 외면과 무관심 속에 인구 급감과 지역 경제 파탄의 직격탄을 맞았다"고 말했다. 그러면서 "고작 제공 면적이 3%에 불과한 평택에는 특별법 제정과 예산 폭탄을 지원하면서도 어찌 동두천을 이렇게 푸대접하고 외면하는 것이냐"며 "정부가 계속 미온적으로 행동한다면 시민들과 연대해 대정부 투쟁에 나설 것이며 정부의 실질적인 응답이 있기 전까진 절대 멈추지 않을 것"이라고 덧붙였다. 박형덕 시장은 "이번에 그 어떤 지자체보다 더욱 절실하고 긴급하게 미반환 공여지를 반환받았어야 하는 곳은 바로 동두천이었다"며 "대한민국 5000만 국민이 나눠져야 할 국가안보의 몫을 휴전선 인근의 작은 도시, 동두천이 온전히 짊어진 대가가 정녕 이것이냐"고 반문했다. 박 시장은 이어 "정부는 캠프 케이시와 호비를 포함한 미군 공여지 반환일자를 명확히 확정하고 그 약속을 반드시 이행하라"며 "국가안보를 위해 미군이 영구 주둔해야 한다면, 동두천시 지원특별법을 제정해 소생할 수 있는 활로를 열어달라"고 촉구했다. njk6246@fnnews.com njk6246@fnnews.com 노진균 기자
2024-01-04 23:26:23