그랜드코리아레저(GKL)는 ‘2024년 디지털정부 혁신 유공’ 행정안전부장관 표창을 수상했다고 10일 밝혔다. ‘디지털정부 혁신 유공 포상’은 디지털정부 혁신에 기여한 개인과 기관을 17개 분야별로 발굴·표창함으로써 노고 격려 및 자긍심 고취, 디지털정부 혁신에 대한 민·관의 추진 동력을 확보하기 위한 제도다. GKL은 지난 2021년부터 벤처기업과 공동 기술개발을 통해 분산신원인증(DID) 기술을 적용한 모바일 서비스 플랫폼 ‘세븐럭 플러스(SevenLuck+)’를 상용화시켰다. 2022년에는 인공지능(AI) 기반 지능형 서베일런스(Surveillance) 플랫폼을 개발하고 학습데이터를 공공화했다. 이러한 노력을 인정받아 디지털정부 혁신 활성화(민관협력 생태계 조성) 분야 표창을 받았다. 김영산 GKL 사장은 "동반성장을 위한 생태계 조성 노력을 인정받았다"면서 "앞으로도 GKL은 공기업으로서 중소기업과의 상생을 통해 국가 산업 발전과 사회적 가치 창출을 위해 노력하겠다"고 말했다. en1302@fnnews.com 장인서 기자
2024-09-10 15:39:35행정안전부는 외교부와 함께 4일부터 11일까지 흑해경제협력기구(BSEC) 범정부 디지털정부 협력사절단을 아제르바이잔과 조지아에 파견한다고 3일 밝혔다. BSEC는 흑해 연안 13개국 간 협력 강화를 위해 튀르키예 주도로 1992년 설립됐으며, 한국은 IT 분야 부문별대화동반자(SDP) 지위로 2011년부터 가입했다. 이번 파견은 신규사업 발굴, 공적개발원조(ODA)사업 확대 가능성 검토, 현지 기관과의 교류를 통한 네트워크 확대로 우리 기업의 해외진출 및 협력 기반을 강화하기 위한 것이다. 사절단은 한국의 우수한 디지털정부 사례를 알려 BSEC 국가와의 협력을 확대하고, 관련 기업의 해외 진출을 지원할 계획이다. 행안부는 2016년부터 격년으로 BSEC 회원국에 디지털정부 협력 사절단을 파견하고, 중간 해에는 회원국을 대상으로 초청 연수과정을 운영하고 있다. 이번 사절단은 행안부, 외교부, 법제처, 관세청, 한국조폐공사, 한국지역정보개발원, 한국지능정보사회진흥원 등 관계기관 총 14명으로 구성됐다. 아제르바이잔에서는 디지털개발교통부와 공공서비스사회혁신청을 대상으로 양국의 디지털정부 정책과 성과를 공유하는 공동 워크숍을 개최한다. 한국의 디지털플랫폼정부 핵심과제와 성과를 공유하고, 아제르바이잔 공무원의 디지털 역량 제고 및 양국 간 전략적 파트너십 강화를 위한 협력 방안을 논의할 예정이다. 조지아에서는 법무부, 디지털거버넌스청 등 주요 행정 공공기관이 참석하는 '한-조지아 디지털정부 협력포럼'을 개최한다. ktitk@fnnews.com 김태경 기자
2024-09-03 19:37:07[파이낸셜뉴스] 행정안전부는 외교부와 함께 4일부터 11일까지 흑해경제협력기구(BSEC) 범정부 디지털정부 협력사절단을 아제르바이잔과 조지아에 파견한다고 3일 밝혔다. BSEC는 흑해 연안 13개국 간 협력 강화를 위해 튀르키예 주도로 1992년 설립됐으며, 한국은 IT 분야 부문별대화동반자(SDP) 지위로 2011년부터 가입했다. 이번 파견은 신규사업 발굴, 공적개발원조(ODA)사업 확대 가능성 검토, 현지 기관과의 교류를 통한 네트워크 확대로 우리 기업의 해외진출 및 협력 기반을 강화하기 위한 것이다. 사절단은 한국의 우수한 디지털정부 사례를 알려 BSEC 국가와의 협력을 확대하고, 관련 기업의 해외 진출을 지원할 계획이다. 행안부는 2016년부터 격년으로 BSEC 회원국에 디지털정부 협력 사절단을 파견하고, 중간 해에는 회원국을 대상으로 초청 연수과정을 운영하고 있다. 이번 사절단은 행안부, 외교부, 법제처, 관세청, 한국조폐공사, 한국지역정보개발원, 한국지능정보사회진흥원 등 관계기관 총 14명으로 구성됐다. 아제르바이잔에서는 디지털개발교통부와 공공서비스사회혁신청을 대상으로 양국의 디지털정부 정책과 성과를 공유하는 공동 워크숍을 개최한다. 한국의 디지털플랫폼정부 핵심과제와 성과를 공유하고, 아제르바이잔 공무원의 디지털 역량 제고 및 양국 간 전략적 파트너십 강화를 위한 협력 방안을 논의할 예정이다. 조지아에서는 법무부, 디지털거버넌스청 등 주요 행정 공공기관이 참석하는 '한-조지아 디지털정부 협력포럼'을 개최한다. 사절. ktitk@fnnews.com 김태경 기자
2024-09-03 10:47:39[파이낸셜뉴스] 세계 최고로 평가받고 있는 디지털플랫폼정부를 10개 개발도상국에 전파한다 행정안전부는 26일 부터 8월 30일 까지 ‘디지털정부 정책관리자 초청연수’를 실시해 정부가 추진하고 있는 디지털플랫폼정부를 10개 참가국에 공유한다고 25일 밝혔다. 2014년부터 시작된 디지털정부 초청연수 과정은 ODA(공적개발원조) 사업의 일환으로 한국 디지털정부에 관심있는 개발도상국의 고위급 공무원을 초청해 정책과 우수사례를 공유하기 위해 마련됐다. 2023년까지 10년간 57개국에서 167명이 참석했으며 올해 연수 과정에는 태국, 몽골, 스리랑카, 네팔, 라오스, 엘살바도르(2명), 페루, 코스타리카, 이집트, 튀니지 10개국에서 디지털정부 담당 국장급 공무원 11명이 참석한다. 올해 과정은 사전 수요조사 결과를 바탕으로 ▲인공지능(AI)을 활용한 디지털플랫폼정부, ▲개인정보보호 관련 법제도, ▲공공데이터 개방 사례 및 디지털서비스 개방 관련 정책을 참석자들에게 소개한다. 참석자가 자국의 디지털정부 정책을 발표해 연수 국가 간 발전 현황을 공유하고 해결 과제를 함께 논의하는 시간을 마련해 디지털 전환을 위한 다양한 의견을 나누는 시간을 가질 예정이다. 연수 과정은 온라인 강의와 대면 과정을 함께 제공하는 온·오프라인 융합 프로그램으로 진행된다. 참석자의 이해를 높이기 위한 전문가 강의를 비롯해 기관 방문도 마련돼 실제 디지털플랫폼정부 현장을 체험할 수 있도록 구성됐다. 참가자들은 ▲디지털정부 전시체험관, ▲서울시 교통정보센터, ▲안양 스마트도시통합센터 등을 방문해 현장을 체험하고 기관 담당자들과의 면담을 통해 실제 디지털 서비스가 어떻게 국민에게 제공되는지 확인할 수 있다. 국내 기업들과 연수 참가자들이 직접 만나는 기업 상담회도 마련된다. 이 자리에서 우리 정부와 민간기업 간의 디지털정부 협력 사례를 소개하고 우리나라 기업의 해외 진출을 위한 기회도 제공할 예정이다. 이용석 디지털정부혁신실장은 “디지털정부 정책관리자 과정은 세계 최고 수준의 디지털플랫폼정부 관련 정책을 공유하는 좋은 기회가 될 것”이라며, “앞으로도 개도국의 디지털전환을 적극 지원해 우리나라 디지털플랫폼정부에 대한 관심이 기업의 해외 진출로 이어질 수 있도록 노력하겠다”고 밝혔다. ktitk@fnnews.com 김태경 기자
2024-08-24 19:05:28[파이낸셜뉴스] 행정안전부는 그동안 디지털정부의 성과와 과제를 바탕으로 향후 디지털정부의 발전방안을 논의하기 위해 소속 기관으로 ‘디지털정부혁신위원회’가 31일 출범했다고 밝혔다. 우리나라 디지털정부는 세계 최고 수준의 디지털정부 선도국가로 높은 평가를 받아왔으며, 디지털플랫폼정부로 또 다른 도약을 추진하고 있다. 이를 위해 생성형 인공지능 및 클라우드 등과 같은 IT기술의 접목을 통한 정부 생산성 강화와 서비스 혁신, 초연결시대의 디지털정부 안정성 제고를 위한 체질 개선 등에 대한 새로운 전략 논의의 필요성이 커졌다. 이에 따라, 새로운 시각에서 우리나라 디지털정부의 현황을 근본적으로 진단하고 발전방안을 제시하기 위해 정부서울청사에서 ‘디지털정부혁신위’를 구성해 위촉식을 갖고 첫 회의를 개최했다. 디지털정부혁신위는 다양한 시각으로 디지털정부 발전 방향을 논의할 수 있도록 전산망 등 시스템, IT뿐 아니라 행정, 공공정책, 소통 등 다양한 분야의 민간전문가 11명을 위촉했다. 위촉식에 이어 진행된 1차 회의에서는 황종성 한국지능정보사회연구원 원장이 ‘초연결시대 디지털정부의 안정성 및 안전성 제고 이슈’를 주제로 발제했다. ‘안정성 개선을 위한 인프라 투자 필요성’, ‘장애 발생 시의 국민 불편 최소화 방안’ 등 사소한 오류도 전체 시스템에 큰 영향을 미칠 수 있는 초연결시대의 위험 요인을 예방하고 피해를 최소화하기 위한 토의도 진행됐다. 디지털정부혁신위는 디지털정부의 다양한 논의 안건을 핵심과제로 선정해 해결방안을 찾고, 이 과정에서 전문가 간담회, 현장 방문 등을 통해 다양한 이해관계자 의견을 적극 청취할 예정이다. ktitk@fnnews.com 김태경 기자
2024-07-30 21:00:52디지털플랫폼정부위원회와 과학기술정보통신부는 23일 한국지능정보사회진흥원(NIA) 서울 사무소에서 국민이 체감할 수 있는 디지털플랫폼정부 최상위 플랫폼으로 개발 중인 'DPG 허브'의 핵심 과제 착수 보고회를 열었다. DPG 허브는 민간·공공의 데이터·서비스를 안전하게 연결, 활용할 수 있는 민간 클라우드 기반 통합 플랫폼으로, 중소·벤처기업, 개발자가 다양한 기술과 서비스의 검증, 배포를 시험할 수 있는 테스트베드를 지난해 구축했다. 올해는 테스트베드와 국가 공유 데이터, 가명화한 민원 데이터, 민간 데이터 등을 축적해 인공지능(AI) 학습 등에 활용하는 '데이터 레이크'를 통합, 고도화하는 작업을 추진한다. 이를 통해 의료·복지, 국방·방산, 교통안전, 기반 시설, 수출·중소기업으로 구성된 5개 분야 컨소시엄을 선정해 저출산 난임 관리, 교통사고 예방, 중소기업 수출지원 등 서비스를 개발, 실증할 계획이다. 여기에 AI 기반 규제정보 제공 서비스, 지능형 상하수도 행정 서비스, AI 복지 민원 서비스 등도 과제로 선정됐다. 디플정위원회와 과기정통부는 "중소·벤처기업·스타트업, 개발자, 국가·공공기관 담당자들이 AI, 빅데이터, 제로트러스트 등 첨단기술을 활용, 쉽고 자유롭게 데이터를 분석하고 혁신 서비스를 개발할 수 있도록 기반 환경을 마련하는 것이 목표"라고 전했다. solidkjy@fnnews.com 구자윤 기자
2024-07-23 18:18:19[파이낸셜뉴스] 행정안전부는 디지털플랫폼정부의 접근성을 높이고, 공공 웹·앱의 효율성을 강화하기 위해 7월부터 12월까지 ‘범정부 디자인시스템(KRDS)’ 구축을 추진한다고 11일 밝혔다. 이 시스템은 범정부 디지털서비스 디자인의 편의성을 높이고 일관성을 확보하기 위해 새롭게 구축·운영하는 시스템이다. 그동안 공공 웹·앱은 제각기 다른 형태로 구성돼 있어 국민이 서비스 화면에 익숙해지기까지 시간이 필요했다. 특히, 공공 웹사이트의 복잡한 구성과 작은 글씨 등은 장애인과 고령자가 이용하기에 불편하다는 지적이 있었다. 행안부는 지난해에 웹사이트 사용 편의성을 개선하고 일관된 UI/UX(사용자 환경과 경험의 합성어)를 구현하기 위해 ‘디지털 정부서비스 UI/UX 가이드라인’을 제작해 배포한 바 있다. 올해 행안부는 가이드라인 제공에서 더 나아가 국민 누구나 공공 웹·앱 개발 시 모듈처럼 가져다 쓸 수 있도록 개발된 코드와 디자인을 제공하는 ‘범정부 디자인시스템’을 구축해 무료로 제공한다. 범정부 디자인시스템에서는 공공 웹·앱 개발에 활용할 수 있는 각종 컴포넌트와 라이브러리가 제공되며, 디지털 취약계층 접근성 및 모바일 환경 사용성 등을 개선한 UI/UX 가이드라인도 제공한다. 행안부는 오는 12월까지 관계기관과 협력해 12개의 공공 웹·앱에 ‘범정부 디자인시스템’을 우선적으로 적용할 계획이다. 범정부 디자인시스템을 통해 국민은 알아보기 쉽고 일관성 있게 디자인된 공공 웹·앱을 이용할 수 있게 된다. 이를 통해 민원 신청이나 서비스 이용 시 진행 절차·상태 등을 신속하고 직관적으로 검색하고 확인할 수 있도록 개선한다. 노안 등으로 디지털 서비스 사용이 불편한 국민을 위한 ‘맞춤형 큰 글씨 간편화면 모드’, 저시력자를 위한 ‘고대비 모드’ 등의 서비스도 제공된다. 공공 웹 디자이너 및 개발자는 표준화된 디자인, 컴포넌트와 라이브러리 등 웹·앱 프로그램 개발에 유용한 개발 도구들을 쉽게 이용할 수 있게 된다. 임정규 행안부 공공서비스국장은 “공공 웹·앱의 UI/UX는 국민이 디지털 공공서비스를 직접 접하게 되는 서비스의 얼굴”이라며 “디지털플랫폼정부의 실현을 통해 달라지는 디지털 공공서비스를 국민께서 일상에서 체감할 수 있도록 UI/UX를 신속하게 혁신하고 개선해 나가겠다”라고 밝혔다. ktitk@fnnews.com 김태경 기자
2024-07-11 10:52:04라온시큐어는 김태진 전무가 지난 10일 열린 ‘제13회 정보보호의 날 기념식’에서 ‘2024 디지털정부 발전 유공 국무총리 표창’을 수상했다고 11일 밝혔다. 김 전무는 블록체인 기반 디지털 ID의 기술 개발을 총괄하고 모바일 신분증 표준화 활동을 통해 국가 행정의 효율성 향상과 국민 안전 증진에 기여하는 등 디지털정부 발전에 기여한 공로를 인정 받아 국무총리 표창을 수상했다. 라온시큐어는 자사의 블록체인 기술과 세계 최초로 글로벌 인증을 획득한 생체인증(FIDO) 기술을 결합한 블록체인 기반 디지털 ID 플랫폼을 개발해 출시했다. 옴니원 디지털아이디는 블록체인 기술과 FIDO 기반의 신원 확인 프로세스를 통한 강력한 보안성과 간편한 사용자 환경을 제공한다. 라온시큐어는 블록체인 기반 디지털 ID 플랫폼을 활용해 지난 2022년 국내 최초의 국가 기반 모바일 신분증인 행정안전부의 ‘모바일 운전면허증’을 구축했고, 이달 초에는 ‘모바일 주민등록증 구축’ 사업을 수주하면서 국내 모바일 신분증 구축 레퍼런스를 추가하게 됐다. 이 밖에도 ‘모바일 국가보훈등록증’, ‘모바일 공무원증’, ‘경상남도 디지털 공공서비스 플랫폼’도 구축하며 블록체인 기반 디지털 ID 기술을 모바일 신분증에 적용하고 있다. 특히 라온시큐어의 모바일 운전면허증은 지난해 12월 제104회 정보통신표준총회에서 한국정보통신기술협회(TTA) 우수표준에도 선정됐다. 회사는 TTA 우수표준 선정을 기반으로 국제표준화기구(ISO)의 모바일 운전면허증 국제표준과의 호환 활동에도 박차를 가하고 있다. 김 전무는 ”이번 수상은 대한민국의 모바일 신분증 구축을 위해 함께 노력해 온 모든 분들께 주는 상이라고 생각한다”며 “앞으로 우리나라 디지털정부가 성공적으로 자리매김할 수 있도록 모바일 신분증이 역할을 했으면 하는 바람”이라고 말했다. solidkjy@fnnews.com 구자윤 기자
2024-07-11 09:31:21신한카드는 2024년 디지털정부 발전 유공 행정안전부 장관 표창을 수상했다고 10일 밝혔다. 디지털정부 발전 유공 포상은 디지털플랫폼 정부 혁신에 기여한 개인이나 단체를 선발해 주어지는 정부 포상이다. 신한카드는 공공 마이데이터를 활용해 고객 중심의 금융 편의성 향상은 물론, 사회적 비용 감소에 기여하는 등 디지털 금융 혁신을 선도한 점을 높이 인정받아 공공 마이데이터 활성화 부문에서 수상했다. 공공 마이데이터는 행정·공공기관이 보유한 정보를 정보 주체가 원하는 곳에 보낼 수 있는 서비스이다. 이를 통해 이용기관에 제출해야 하는 증명서를 직접 발급하는 번거로움을 줄이고, 기관은 공신력 있는 정확한 데이터를 안전하게 제공받을 수 있다. padet80@fnnews.com 박신영 기자
2024-07-10 18:24:08[파이낸셜뉴스] 신한카드는 2024년 디지털정부 발전 유공 행정안전부 장관 표창을 수상했다고 10일 밝혔다. 디지털정부 발전 유공 포상은 디지털플랫폼 정부 혁신에 기여한 개인이나 단체를 선발해 주어지는 정부 포상이다. 신한카드는 공공 마이데이터를 활용해 고객 중심의 금융 편의성 향상은 물론, 사회적 비용 감소에 기여하는 등 디지털 금융 혁신을 선도한 점을 높이 인정받아 공공 마이데이터 활성화 부문에서 수상했다. 공공 마이데이터는 행정·공공기관이 보유한 정보를 정보 주체가 원하는 곳에 보낼 수 있는 서비스이다. 이를 통해 이용기관에 제출해야 하는 증명서를 직접 발급하는 번거로움을 줄이고, 기관은 공신력 있는 정확한 데이터를 안전하게 제공받을 수 있다. 신한카드는 2021년 공공 마이데이터 시작 단계부터 시범사업자로써 적극적으로 데이터 활용을 선도해 왔다. 금융거래에 필요한 행정정보를 고객 동의하에 행정안전부를 통해 제공받아 카드발급 및 대출 자동심사 업무 프로세스에 활용하고 있으며, 고객 데이터 접근성 개선과 안전한 데이터 관리 체계 구축을 위해 행정안전부와 긴밀히 협력하며 공공 마이데이터의 활용 범위를 지속 확장하고 있다. padet80@fnnews.com 박신영 기자
2024-07-10 09:47:39