미국 대선 후보인 카멀라 해리스 부통령과 도널드 트럼프 전 대통령의 2차 TV 토론이 무산될 가능성이 커졌다. 해리스 부통령은 지난 10일 ABC 방송 주최로 열린 첫 대선 후보 TV 토론 이후 트럼프 전 대통령을 상대로 추가 토론에 참여할 것을 압박해왔다. 해리스 부통령은 첫 토론이 끝나자마자 추가 토론을 제안했고 이후에도 차기 대권을 노리는 두 후보가 토론을 벌여 정책과 신념 등을 구체적으로 밝히는 것이 미국 유권자들에 대한 의무라고 주장해왔다. 해리스 캠프는 이날도 CNN 방송으로부터 제안받은 다음달 23일 TV 토론 초대를 수락했다고 밝히면서 트럼프 전 대통령의 동참을 촉구했다. 그러나 트럼프 전 대통령은 이날 열린 노스캐롤라이나 월밍턴에서 열린 유세에서 "추가 토론을 하는 데 있어 문제는 너무 늦었다는 것"이라고 말했다. 그는 토론 거부 이유로 "투표가 이미 시작됐다"고 했다. 이미 지난 11일부터 앨라배마주에서는 우편 투표용지를 발송하기 시작했고 전날엔 버지니아, 사우스다코타, 미네소타 등 3개 주가 미국 50개 주 가운데 처음으로 대면 사전투표를 시작했다. 송경재 기자
2024-09-22 18:06:24[파이낸셜뉴스] CNN이 추진하는 대선 후보 TV 토론이 무산될 가능성이 높아졌다. 미국 민주당 대선 후보인 카멀라 해리스 부통령은 수락했지만 공화당 후보인 도널드 트럼프 전 대통령이 이를 거부했다. 트럼프 전 대통령은 21일(현지시간) 해리스 부통령과 2차 TV 토론에 나서기에는 “너무 늦었다”며 거부했다. 너무 늦었다 그는 이미 미 대선 투표가 시작됐다면서 추가 TV 토론은 무의미하다고 주장했다. 앞서 트럼프는 10일 밤 ABC 주최 해리스와 TV 토론에서 패해 재선 구도에 먹구름이 드리운 바 있다. CNN은 오는 23일 트럼프와 해리스 간 2차 TV 토론을 제안했다. 트럼프는 7월 말 조 바이든 대통령과 토론에서는 바이든을 압도한 것으로 평가됐지만 해리스와 첫 토론에서는 그의 전략에 말려들어 토론 도중 화를 내고 억지를 부리는 등 고전했다. 트럼프는 21일 노스캐롤라이나주 윌밍턴 유세에서 “추가 토론이 문제인 것은 너무 늦었다는 점”이라면서 “투표가 이미 시작됐다”고 말했다. 앞서 10일 버지니아, 사우스다코타, 미네소타 등 3개 주에서는 미 50개주 가운데 처음으로 대면 사전투표가 시작됐고, 앨라배마 주에서는 11일 우편 투표용지를 발송하기 시작했다. 트럼프는 이어 해리스를 지목해 “그가 선거 바로 직전 또 토론을 원하고 있다”면서 “이는 그가 선거에서 심각하게 패하고 있기 때문”이라고 주장했다. 해리스는 승낙 해리스는 트럼프와 달리 2차 토론을 승낙했다. 해리스 캠프 수장인 젠 오말리 딜론은 성명에서 “해리스 부통령은 도널드 트럼프와 무대를 함께할 또 다른 기회를 맞을 준비가 돼 있다”면서 “도널드 트럼프는 이 토론을 합의하는 데 어떤 문제도 없어야 한다”고 주장했다. 해리스 스스로도 이날 소셜미디어를 통해 “2차 토론을 기쁜 마음으로 받아들인다”면서 트럼프가 이 토론에 함께 하길 희망한다고 밝혔다. dympna@fnnews.com 송경재 기자
2024-09-22 05:09:53[파이낸셜뉴스] 더불어민주당 소속 국회 보건복지위원들이 5일 정부의 연금개혁 추진계획에 대해 "세대 간 형평을 강조했지만 사실상 모두의 연금액을 감소시키고, 모두의 노후소득 보장을 불안하게 만드는 안"이라며 "윤석열 대통령과 정부여당은 21대 국회 논의를 무산시킨 것에 대한 사과와 연금개혁 완수를 위한 책임 있는 약속을 하라"고 밝혔다. 이들은 이날 오전 국회 소통관에서 기자회견을 열고 "민주당은 국민과 함께 윤 정부의 연금개혁안을 철저히 분석하고 검증하겠다"며 이같이 말했다. 이들은 모수개혁안이 지난 21대 국회 연금개혁특별위원회에서 공론화된 결과를 무시하는 것이라고 주장했다. 이들은 "연금 평균 가입 기간인 22년간 가입한 평균 소득자가 기존 소득대체율 40%를 적용 시 월 66만원을 받게 돼 있다"며 "그러나 정부안인 소득대체율 42%를 적용하면 월 69만 3000원을 받게 돼 결론적으로 3만 3000원이 인상된 것에 불과하다"고 설명했다. 또한 이들은 "자동 조정 장치는 결국 연금 삭감을 위한 꼼수"라며 "이미 보험료 수준이 20%에 육박한 성숙한 연금제도를 갖고 있는 국가에서 도입된 것으로 우리나라는 시기상조"라고 지적했다. 이어 이들은 "2024년 기준 월평균 수령액은 약 63만원으로 용돈 연금 수준인데 더 깎으면 노후대비에 턱없이 부족한 푼돈 연금으로 전락할 것"이라며 "특히 자동 조정 장치로 인한 연금 삭감이 청년 세대로 갈수록 커질 것은 자명하다"고 강조했다. 세대 간 보험료율 인상 속도 차등화에 대해서 이들은 "졸속 정책"이라며 "세계에서 유례를 찾을 수도 없고 국내에서도 검토된 바가 전혀 없는 제도"라고 꼬집었다. 이들은 "이 제도가 실제로 청년 세대에게 유리한 제도인지, 자동 조정 장치 도입으로 청년들 연금액이 깎이는 것을 감추기 위함인지 검증해 봐야 한다"며 "보험료가 빠르게 오르는 중장년 세대는 기업들의 보험료 부담이 커지기 때문에 고용 기피 현상이 우려된다"고 말했다. 아울러 이들은 국민연금 크레딧 확대에 대해서도 "사전 지원 방식 변경과 국고 부담 비율 확대가 포함되지 않은 것은 유감"이라며 "재원의 상당 부분을 연기금에서 충당하고 크레딧 인정 시기를 현재가 아닌 미래 수급권 발생 시기로 하는 현행 체계 개선이 동반되지 않으면 취지가 반감될 뿐"이라고 했다. 한편 국민의힘은 연금개혁 논의를 위해 특별위원회 구성을 제안한 바 있다. 이에 대해 복지위 야당 간사인 민주당 강선우 의원은 회견이 끝난 뒤 기자들에게 "내용을 선별한 다음 거기에 맞춰서 꾸려야 하는 것이 순서"라고 밝혔다. act@fnnews.com 최아영 기자
2024-09-05 11:28:06【파이낸셜뉴스 대구=김장욱 기자】 "대구경북 시·도민께 거듭 죄송하다. 오로지 대구 혁신에만 전력을 다하겠다." 홍준표 대구시장이 대구경북 행정통합 논의 무산을 재확인하고, 유감을 거듭 표명했다. 홍 시장은 29일 자신의 페이스북을 통해 "대구경북 통합은 졸속 추진이 아니라 3년 전부터 추진해오던 해묵은 과제다"면서 이같이 말했다. 그러면서 "대구경북이 합심해 다시 한반도 3대 도시를 넘어 서울특별시와 견줄 수 있는 2대 도시로 우뚝 설 수 있게 하려고 했는데 그것이 무산돼 유감이다"라고 피력했다. 그는 "100여년 전 획정된 8도 체제는 교통수단 및 소통매체의 발달로 사실상 도(道)는 그 기능을 상실하고 기초단체의 지원기관으로 명맥을 유지하고 있을 뿐이다"면서 "그 체제를 허물고 특별시 체제로 전환해 31개 기초자치단체가 각개전투하는 모습보다는 통합 특별시장이 중심이 돼 대구경북의 균형발전을 이루도록 하는 혁신체재를 갖추자는 데 목적이 있었다"라고 설명했다. "그런데 경북도는 생각이 달라 기존체재를 그대로 두고 양적통합만 하자고 주장하고 있어서 통합 논의가 더 이상 진전하기 어려워졌다"라고 밝힌 홍 시장은 "그런 통합을 해본들 내부갈등만 증폭시키고 행정 낭비만 초래하게 된다"라고 거듭 강조했다. 홍 시장은 "유감입니다만 발상의 전환이 있지 않고는 통합이 어려워졌다"면서 "다시 한번 통합으로 한반도 2대 도시로 부상을 바라던 시·도민 여러분께 죄송하다는 말씀을 드리고 대구시 혁신 100가지를 완성하는 데만 전력을 다하겠다"라고 말했다. 앞서 지난 28일 이철우 경북지사는 다음달 이상민 행정안전부장관과 우동기 지방시대위원장에게 시·도간 입장차가 너무 크다며 행정 통합을 위한 중재안 마련을 요청한 바 있다. 홍 시장도 이날 오후 고기동 행안부 차관과 비공식 면담을 가진 것으로 알려졌다. 한편 홍 시장은 지난 27일 페이스북을 통해 행정통합 논의 무산을 공식 선언한 바 있다. gimju@fnnews.com 김장욱 기자
2024-08-29 13:32:07【파이낸셜뉴스 대구·안동=김장욱 기자】 홍준표 대구시장의이 대구경북(TK) 행정통합 무산 발표에 갈등과 혼란이 초래하고 있다. 경북도의회는 28일 "홍 시장의 갑작스러운 기자 간담회와 페이스북 정치 등 일방적인 행정통합 무산 발표로 시·도민 갈등과 혼란을 초래하고 있다"라고 주장했다. 특히 경북도의회는 '행정통합 무산에 대한 원인을 경북도의회와 경북도 집행부의 마찰 탓으로 돌리는 대구시(홍준표 시장) 주장에 대한 입장문'에서 이같이 지적했다. 입장문에 따르면 "경도의회는 통합 논의 시작 후 집행부의 의견과 추진 상황을 지속해 청취해오고 있으며 한결같이 도민의 공감대 형성이 중요하다는 입장을 집행부에 전달하고 있다"라고 설명했다. 이어 "행정통합에 대해 도민과 시민의 찬반은 있을 수 있지만, 합의라는 전제가 중요한 행정통합이라는 큰 의제가 한명의 광역단체장의 독단으로 이뤄지고 폐기하는 대구시의 이러한 행태에 대해 강력히 규탄한다"면서 "민주주의 기본인 '절차와 협치'라는 큰 틀에서 행정통합에 대한 절차를 진행하라"라고 요구했다. 김태일 2020~2021 대구경북행정통합공론화위원회 공동위원장(전 영남대 교수)는 "이번 행정통합 추진은 방향은 좋았으나 방법이 나빴다"면서 "홍 시장은 '끝까지' 협상자로서 신의성실의 의무를 져 버렸다. 실패 책임의 8할은 홍 시장에게 있다"라고 밝혔다. 대구참여연대 역시 행정통합 무산과 관련해 "뻔히 예상된 일이다"면서 "행정통합 추진 여부도, 내용도, 절차도, 완결 시점도 모두 시·도민의 의견 수렴 없이 두 단체장 마음대로 결정됐다"라고 말했다. 성명에서 홍 시장과 이철우 경북지사에 대해 "시·도민을 우민으로 여기는 제왕적 사고가 아니라면 있을 수 없는 행태다"면서 "페이스북 글을 통해 무산을 선언하고 유감을 표명한 것은 '홍준표의 말'을 곧 법으로 여기는 제왕적 행태다. 시·도민에게 공식적으로 사과하라"라고 꼬집었다. 조국혁신당 대구시당도 '홍준표 시장은 아니면 말고식 행정을 당장 멈추기 바란다'는 성명을 내고 "2년 전 '난센스 중의 난센스'라며 그간 논의됐던 행정통합을 말 한마디로 막아섰다"면서 "그러다 지난 6월 아무런 설명도 없이 입장을 바꿔 밀어붙이겠다고 하더니, 이제는 2달 만에 본인이 의도한 대로 되지 않는다고 다시 그만두겠다"라고 말했다. 그러면서 "지방자치단체장의 언행에는 신중함과 책임감이 있어야 한다. 안 하겠다고 했다가 하겠다고 했다가, 다시 안 하겠다고 말만 바꾸면 되는 간단한 것이 아니다"면서 "더 큰 문제는 대구시장으로서 '아니면 말고'식의 행정이다. 절차도 그렇다. 본인이 SNS에 올리면 끝입니까. 단체장으로서 대구시민에게 공식적으로 먼저 사과하는 것이 순서다"라고 목소리를 높였다. 마지막으로 "대권 정치놀음 그만하시고 진정 시민이 무엇을 원하는지 시민의 목소리를 들어주십시오"라며 "행정은 혼자 하는 것이 아니다. 정치는 더더욱 아니고 시민이 없으면 아무것도 할 수 없다는 걸 기억해 주길 바란다"라고 지적했다.. gimju@fnnews.com 김장욱 기자
2024-08-28 13:53:17【대구·안동=김장욱 기자】지역 갈등 양상을 빚어 왔던 대구·경북 행정통합이 결국 무산됐다. 홍준표 대구시장은 27일 대구와 경북도 통합 무산을 공식 선언했다. 이에따라 대구와 경북도가 야심차게 추진해왔던 '대구경북특별시' 추진 사업은 좌절됐다. 이날 열린 경북도의회 제349회 임시회 제1차 본회의 도정질문에서 홍 시장에 대한 비판성 발언이 나오고 통합 여부에 대한 주민투표를 실시해야 한다는 요구가 잇따라 나왔다. 홍 시장은 자신의 페이스북 글에서 "오늘 경북도의회가 대구시장 성토장이 된 것은 유감이다. 도의회 동의는 어려울 것 같다"고 밝혔다. 그는 이어 "더 이상 통합논의는 장기과제로 돌리고 우리는 대구혁신 100에만 집중하는 게 대구경북의 갈등을 수습하는 방안이 될 것 같다"고 덧붙였다. 그러면서 "그간 대구·경북 통합을 지지해주신 시·도민들에게 송구스럽고 죄송스럽다"고 안타까움을 표했다. 앞서 홍 시장은 이철우 경북도지사에게 오는 28일까지 대구시가 제시한 통합안에 대한 수용 여부를 밝혀달라고 요구했고, 이 지사는 현재 쟁점인 시·군 권한과 청사 문제를 9월 말까지 결론 내자고 제안하면서 입장차를 좁히지 못했다. 홍 시장은 "통합 후 새로운 갈등을 야기할 수 있는 한 지붕 두 가족 식 통합은 하지 않는 게 맞다"면서 "나아가 통합특별시를 다시 쪼개 31개 기초단체가 각개 전투하는 모습도 통합 모델로 적절하지 않다"라고 선을 그었다. 그는 "통합특별시가 집행기관이 돼 강력하게 균형발전을 이룰 수 있는 통합만이 지방시대를 이끌고 갈 수 있는 바람직한 모델이다"면서 "대구경북 형제처럼 좋은 사이인데 통합 문제로 사이가 나빠지면 곤란하다"라고 지적했다. 그는 "이번 주까지 합의서가 작성되지 않으면 통합문제는 장기 과제로 넘길 수밖에 없다"라고 잘라 말했다. 하지만 홍 시장이 협상 시한을 하루 앞두고 통합 무산 결단을 내리면서 막을 내리게 됐다. 이철우 경북도지사는 이날 통합에는 찬성하지만, 경북도 산하의 시·군의 권한 축소에는 반대 입장을 분명히 했다. 그는 "시·군 권한을 줄이는 것은 옳지 않다"면서 "미국, 독일, 프랑스 등도 모두 기초 정부가 있고 자치권을 확대하고 있는 것이 글로벌 스탠더드다"라고 지적했다. 이 지사는 "대구경북이 서울특별시처럼 발전하지 말자는 것이 아니다"면서 "중앙에서 권한을 내려주더라도 광역 정부가 모두 소화할 수 없다. 포항시, 구미시, 안동시의 도시계획은 포항, 구미, 안동이 각자 고민해 특색있게 발전하도록 해야 하는 것이지 광역 정부가 직접 할 일이 아니다"라고 밝혔다. 그는 "광역 정부가 다 하려고 하면 그게 바로 중앙 정부가 하는 방식이다"면서 "우리가 극복하려는 것을 따라하는 모순에 빠지게 된다"라고 얘기했다. 대구시가 청사를 3개 놓자는 주장을 하는 것도 기초 정부의 역할을 줄이겠다는 발상으로부터 나오는 것이라고 설명했다. 이 지사는 "광역 정부가 모든 행정을 직접 하려고 하니 동부에도 청사가 있어야 한다는 개념이다"면서 "그러나 동부권 주민들이 현장에서 갖고 있는 권한을 오히려 줄이고 광역 정부로 내주는 통합이 무슨 의미가 있겠냐"라고 반문했다. gimju@fnnews.com 김장욱 기자
2024-08-27 18:17:32· 【대구·안동=김장욱 기자】지역 갈등 양상을 빚어 왔던 대구·경북 행정통합이 결국 무산됐다. 홍준표 대구시장은 27일 대구와 경북도 통합 무산을 공식 선언했다. 이에따라 대구와 경북도가 야심차게 추진해왔던 '대구경북특별시' 추진 사업은 좌절됐다. 이날 열린 경북도의회 제349회 임시회 제1차 본회의 도정질문에서 홍 시장에 대한 비판성 발언이 나오고 통합 여부에 대한 주민투표를 실시해야 한다는 요구가 잇따라 나왔다. 홍 시장은 자신의 페이스북 글에서 "오늘 경북도의회가 대구시장 성토장이 된 것은 유감이다. 도의회 동의는 어려울 것 같다"고 밝혔다. 그는 이어 "더 이상 통합논의는 장기과제로 돌리고 우리는 대구혁신 100에만 집중하는 게 대구경북의 갈등을 수습하는 방안이 될 것 같다"고 덧붙였다. 그러면서 "그간 대구·경북 통합을 지지해주신 시·도민들에게 송구스럽고 죄송스럽다"고 안타까움을 표했다. 앞서 홍 시장은 이철우 경북도지사에게 오는 28일까지 대구시가 제시한 통합안에 대한 수용 여부를 밝혀달라고 요구했고, 이 지사는 현재 쟁점인 시·군 권한과 청사 문제를 9월 말까지 결론 내자고 제안하면서 입장차를 좁히지 못했다. 홍 시장은 "통합 후 새로운 갈등을 야기할 수 있는 한 지붕 두 가족 식 통합은 하지 않는 게 맞다"면서 "나아가 통합특별시를 다시 쪼개 31개 기초단체가 각개 전투하는 모습도 통합 모델로 적절하지 않다"라고 선을 그었다. 그는 "통합특별시가 집행기관이 돼 강력하게 균형발전을 이룰 수 있는 통합만이 지방시대를 이끌고 갈 수 있는 바람직한 모델이다"면서 "대구경북 형제처럼 좋은 사이인데 통합 문제로 사이가 나빠지면 곤란하다"라고 지적했다. 그는 "이번 주까지 합의서가 작성되지 않으면 통합문제는 장기 과제로 넘길 수밖에 없다"라고 잘라 말했다. 하지만 홍 시장이 협상 시한을 하루 앞두고 통합 무산 결단을 내리면서 막을 내리게 됐다. 이철우 경북도지사는 이날 통합에는 찬성하지만, 경북도 산하의 시·군의 권한 축소에는 반대 입장을 분명히 했다. 그는 "시·군 권한을 줄이는 것은 옳지 않다"면서 "미국, 독일, 프랑스 등도 모두 기초 정부가 있고 자치권을 확대하고 있는 것이 글로벌 스탠더드다"라고 지적했다. 이 지사는 "대구경북이 서울특별시처럼 발전하지 말자는 것이 아니다"면서 "중앙에서 권한을 내려주더라도 광역 정부가 모두 소화할 수 없다. 포항시, 구미시, 안동시의 도시계획은 포항, 구미, 안동이 각자 고민해 특색있게 발전하도록 해야 하는 것이지 광역 정부가 직접 할 일이 아니다"라고 밝혔다. 그는 "광역 정부가 다 하려고 하면 그게 바로 중앙 정부가 하는 방식이다"면서 "우리가 극복하려는 것을 따라하는 모순에 빠지게 된다"라고 얘기했다. 대구시가 청사를 3개 놓자는 주장을 하는 것도 기초 정부의 역할을 줄이겠다는 발상으로부터 나오는 것이라고 설명했다. 이 지사는 "광역 정부가 모든 행정을 직접 하려고 하니 동부에도 청사가 있어야 한다는 개념이다"면서 "그러나 동부권 주민들이 현장에서 갖고 있는 권한을 오히려 줄이고 광역 정부로 내주는 통합이 무슨 의미가 있겠냐"라고 반문했다. gimju@fnnews.com 김장욱 기자
2024-08-27 15:26:01【 경기=노진균 기자】 김동연 경기도지사가 도민 1만명 이상이 참여한 'CJ라이브시티 관련 상세한 소명, 재검토, 타임라인 제시 요청' 청원에 대해 공식 답변을 내놓자, CJ라이브시티측이 부당하다는 입장을 표명했다. CJ측은 사업 무산의 책임을 CJ라이브시티에만 돌리고 있다는 점에서 매우 부당하다고 주장하면서 경기도의 경직된 행정을 비판하고 나섰다. 앞서 경기도는 지난 12일 도민 1만 명 이상이 참여한 'CJ라이브시티 관련 상세한 소명, 재검토, 타임라인 제시 요청' 청원에 대해 공식 답변을 내놨다. K-컬처밸리 복합개발사업을 위해 많은 노력을 기울였으나, CJ라이브시티의 사업 의지 부족으로 협약 해제가 불가피했다는 것이 경기도의 입장이다. 그러나 CJ라이브시티 측은 14일 입장문을 통해 경기도 주장이 사실과 다르며, 사업 무산의 책임을 전가하고 있다고 지적했다. CJ ENM은 K-컬처밸리 복합개발 시행자로 선정된 이후, 회사 내부 및 외부 전문 역량을 총집결해 성공적인 사업 추진에 매진해 왔다고 밝혔다. 특히 CJ라이브시티는 국내 최초 음악 전문 대형 공연장인 아레나 개발 컨셉트를 수립하고 글로벌 엔터테인먼트 기업 AEG와 협업해 아레나 기획 및 개발을 준비해왔다고 설명했다. 또한 지난 8년간 투입된 비용이 7000억원이 넘으며, 다양한 어려움에도 불구하고 한류문화를 확대 재생산하는 문화교류 공간 조성을 목표로 노력해 왔다는 것이다. CJ라이브시티 측은 두 차례 공문을 통해 사업협약 해제의 재고를 요청했으나 경기도는 구체적인 답변을 회피하고 있다고 주장했다. CJ측은 "경기도의 주장은 사실과 다르다. 사업 무산의 책임을 CJ라이브시티에만 돌리고 있다는 점에서 매우 부당하다"며 "경기도는 당사의 책임으로 협약을 해제했다고 주장하면서 구체적인 해제 사유를 문의한 공문에는 한 달 넘게 대답하지 않고 있다"고 말했다. 이어 "당사 입장에서는 오히려 경기도의 사업추진 의지가 부족했다는 의구심을 가질 수밖에 없는 상황"이라고 덧붙였다. 이들은 "CJ라이브시티는 사업 과정에서 많은 어려움을 겪었다"며 "경기도와 고양시로 이원화된 절차 탓에 생긴 각종 인허가 지연, 한국전력의 대용량 전력공급 불가 통보, 한류천 수질개선 공공사업 지연 등 당사만의 노력으로 해결할 수 없는 문제가 있었다"고 했다. 또한 "공사 중 사업 부지에서 발견된 대량의 건설·산업 폐기물로 인해 많은 비용과 시간이 소요됐다"며 "그럼에도 CJ라이브시티는 K컬처밸리를 통해 한류문화를 확대 재생산하는 문화교류의 공간을 조성하고자 사업 의지를 포기하지 않았다"고 덧붙였다. 끝으로 "이런 노력에도 경기도의 경직된 행정으로 사업 정상화가 점점 요원해지는 현 상황에 대해 깊은 유감을 표하며, CJ라이브시티는 앞으로도 사업의 성공적 추진을 위해 최선의 노력하겠다"고 말했다. 고양시민들도 경기도의 입장에 반발하고 있다. 지난 5일 국민동의청원에 올라온 '경기도의 K-컬처밸리 사업 계약 일방해지 관련 국정 감사 요청' 청원은 16일 오후 3시40분 기준 1만3516명이 서명했다. 해당 청원에는 "경기도는 CJ가 사업추진 의지가 없다는 이유를 들어 계약을 일방해지 했다"면서 "경기도의 계약 해지 과정 속에서 불공정 행위가 있었는지, 경기도민의 기회비용 상실에 대한 배임 여부 등이 밝혀지기 위해 국정감사를 요청한다"는 내용을 담았다. 국민동의청원에 30일 이내 5만명 이상 서명하면 동의를 얻은 법안이 국회 소관 상임위원회에 회부된다. 한편, K-컬처밸리는 고양시 일산동구 장항동 부지 약 32만6400㎡에 약 1조8000억원(2020년 기준)을 투입해 K-팝 전문 아레나와 스튜디오, 테마파크 등을 조성하는 대규모 프로젝트다. 그러나 전체 공정률이 3%에 불과한 상황에서 경기도는 CJ라이브시티의 사업 추진 의지가 없다고 판단해 기본협약을 해제했다. njk6246@fnnews.com
2024-08-18 19:00:23펜싱 여자 에페 대표팀의 올림픽 2회 연속 메달 도전이 첫 경기에서 개최국인 프랑스에 밀리며 무산됐다. 강영미(39·광주서구청), 최인정(34·계룡시청), 송세라(31·부산시청), 이혜인(29·강원도청)으로 이뤄진 한국은 30일(한국시간) 프랑스 파리 그랑팔레에서 열린 '2024 파리올림픽' 펜싱 여자 에페 단체전 8강에서 프랑스에 31-37로 패했다. 2020 도쿄올림픽에서 이 종목 은메달을 수확했던 여자 에페는 같은 멤버로 2연속 메달을 노렸지만 첫판에서 일격을 당하며 순위결정전으로 밀리게 됐다. 여자 에페 대표팀은 이날 송세라가 마리 플로랑스 캉다사미와 맞붙은 1라운드에서 2-3으로 밀린 이후 줄곧 끌려다녔다. 팀 세계랭킹에선 한국이 2위로 프랑스(9위)보다 7계단이나 높지만, 프랑스는 8강전에 나선 선수 3명 중 최단신이 179㎝일 정도로 체격 조건에서 한국을 압도하며 주도권을 잡았다. 여기에 그랑팔레를 가득 메운 프랑스 홈 팬들의 열렬한 응원까지 더해지며 초반부터 분위기가 프랑스 쪽으로 기울었다. 1∼3점 차의 열세가 이어지던 가운데 강영미가 코랄리네 비탈리스와 맞붙은 7라운드부터는 4점 차 이상으로 벌어지며 경기 흐름을 바꾸기가 더 어려워졌다. 19-23에서 두 팀의 에이스가 맞붙은 마지막 9라운드에서 송세라가 이번 대회 개인전 은메달리스트 오리안 말로-브레통을 상대로 대역전극을 노렸으나 1분 20여초를 남기고 22-27로 더 멀어지며 결국 패했다. 한편, 단체전 첫날을 '노메달'로 보낸 한국 펜싱은 31일 남자 사브르 단체전에서 금메달을 노린다. 남자 사브르 대표팀은 런던과 도쿄에 이어 올림픽 단체전 3연패(2016년 리우데자네이루 대회는 종목 로테이션으로 제외)에 도전한다. en1302@fnnews.com 장인서 기자
2024-07-30 22:13:47[파이낸셜뉴스]부산 다대포 개발사업(다대 마린시티)이 무산될 위기에 처했다. 다대 마린시티에 3700억원 규모의 브릿지론을 대출한 새마을금고중앙회와 전국 새마을금고 90개 지점, 하나·교보·BNK증권 등으로 구성된 대주단이 시행사에 더 이상의 만기 연장이 불가능하다고 통보해서다. 다대 마린시티 시행사는 지난 1년 동안 브릿지론 이자를 미납한 것으로 알려졌다. 29일 금융권에 따르면 다대마린시티 사업장의 부동산 프로젝트파이낸싱(PF) 대주단은 최근 시행사에 브릿지론 만기 연장 불허를 통보했다. 시행사가 일으킨 브리지론은 3700억원으로 이 중 2000억원은 새마을금고중앙회와 전국 90개 지점이 공동 대출했다. 나머지 1700억원은 하나증권과 교보증권, BNK투자증권 등이 조성했다. 다대마린시티는 17만8757㎡에 달하는 옛 한진중공업 부지에 미니신도시급 해양복합타운을 건설하는 개발 사업이다. 해당부지는 한진중공업 공장이 폐쇄된 후 10년 이상 방치됐다. 대주단은 공사비 인상과 부동산 경기 한파로 시행사가 지속해서 원리금을 상환하기 어려울 것으로 판단했다. 금융당국도 지난 5월 상호금융권의 PF 모범규준을 개정하면서, 연체가 6개월을 넘길 경우 지체 없이 분기마다 경공매를 실행하라는 기준을 마련했다. 침체된 지역 부동산 시장의 신속한 재구조화 즉, 구조조정을 위한 조치다. 다대 마린시티의 시행사가 받아간 브리지론의 금리는 연 8.1~11% 수준으로 알려졌다. 시행사는 지난 1년여동아 이미 수백억원의 이자를 연체했다. 새마을금고는 현재 이 사업장에 대해 440억원 규모의 충당금을 적립했다. 해당 시행사는 오는 10월 중 본PF 전환을 추진하겠다는 입장이다. 그러나 다대 마린시티의 경우 지난해 2월에도 브리지론 만기 도래 당시 자금 조달에 어려움을 겪었다. 금융당국이 적극적인 부동산 PF 사업장 구조조정에 나선만큼 다대마린시티는 경공매 대상으로 분류될 전망이다. 시행사가 브리지론 만기 연장을 받으려면 외부전문기관의 평가를 기반으로 대주단의 75% 이상의 동의를 얻어야 한다. 문제는 3700억원 중 2000억원을 빌려준 새마을금고중앙회가 만기 연장 불허를 결정한 만큼 대주단 75% 동의를 받기는 사실상 불가능하다는 점이다. 새마을금고 관계자는 “시행사 측에서 브릿지론 만기연장을 요청했으나 불가 통보했다”며 “해당 사업장에 대해 신중하게 바라보고 있다”고 말했다. 그는 “해당 사업장 담보물의 환가성 즉 토지의 가치가 있기 때문에 충분한 채권 확보가 가능하다”며 “이번 사업 건으로 새마을금고의 건전성이 악화하지 않을 것”이라고 덧붙였다. mj@fnnews.com 박문수 기자
2024-07-29 17:34:53