[파이낸셜뉴스]아세안(동남아시아국가연합) 정상회의가 다음 주 목요일부터 4일간 캄보디아 수도 프놈펜에서 개최된다. 4일(현지시간) 올해 아세안 의장국인 캄보디아 외교부는 오는 10일부터 13일까지 제40·41차 아세안 정상회의 및 관련 행사를 연다고 밝혔다. 이번 회의에서는 미얀마 유혈 사태 등 역내 현안이 논의될 예정이다. 당사자인 미얀마 군사정부 지도자인 민 아웅 흘라잉 최고사령관은 참석이 배제됐다. 캄보디아 외교부는 지난달 초 이번 정상회의에서 흘라잉 최고사령관을 초청하지 않기로 했다고 발표했다. 미얀마 군부 쿠데타 이후 불거진 유혈사태 해결을 위해 아세안이 합의한 5개항을 군정이 이행하지 않고 있다는 판단에 따른 조치다. 아세안은 지난해 10월 26∼28일 열린 정상회의에도 같은 이유로 흘라잉 최고사령관의 참석을 불허한 바 있다. 아세안 외교장관들은 지난달 27일 인도네시아 자카르타 아세안 사무국에서 특별회의를 열어 미얀마 군정의 반대세력 유혈진압에 대해 우려를 표하면서 폭력 행위를 즉각 중단하라고 촉구하기도 했다. 아세안은 지난해 4월 24일 인도네시아 자카르타에서 열린 특별정상회의에서 미얀마 사태 해결을 위해 즉각적인 폭력 중단 등 5개항에 합의했다. 아세안은 현재 캄보디아를 비롯해 베트남, 라오스, 필리핀, 싱가포르, 태국, 말레이시아, 미얀마, 브루나이, 인도네시아 등 10개 회원국을 두고 있다. 향후 한국, 미국, 일본, 중국, 인도와는 별도로 정상회의를 가지고 동아시아정상회의(EAS)도 개최할 예정이다. 노로돔 시하모니 캄보디아 국왕은 공식 행사에 앞서 아세안 정상들과 만난다. 정상회의 폐회식에서는 훈센 캄보디아 총리가 내년 의장직을 인도네시아 조코 위도도 대통령에게 넘길 예정이다. eastcold@fnnews.com 김동찬 기자
2022-11-05 14:11:12[파이낸셜뉴스] 미얀마의 즉각적인 폭력 중단 촉구를 골자로 한 아세안(ASEAN·동남아국가연합) 정상회의 결과에 대해 정부가 26일 "미얀마 민주주의 회복에 중요한 기반이 될 수 있을 것"이라며 아세안의 역할을 적극 지지하겠다는 입장을 밝혔다. 정부는 이날 외교부 대변인 성명을 통해 "지난 24일 인도네시아 자카르타에서 개최된 아세안 정상회의에서 미얀마 사태 관련 5개 합의사항이 도출된 것을 환영한다"며 지속적인 합의 이행을 기대한다고 했다. 아세안 10개 회원국 정상들은 24일 자카르타에서 미얀마 사태와 관련 즉각적인 폭력 중단과 대화 중재 등 5개 사항에 합의한 바 있다. 이와 관련 정부는 "상기 합의사항이 미얀마의 민주주의, 안정 및 평화를 회복하는 데 중요한 기반이 될 것"이라며 아세안의 적극적이고 건설적인 역할을 지지한다고 했다. 특히 아세안 정상회의 합의사항 이행 및 사태 해결을 위해 가능한 모든 지원을 아끼지 않겠다고 밝혔다. 아울러 정부는 "(아세안) 합의에 따라 우선 시위대에 대한 살상무기 사용 등 폭력 진압이 즉각 중단되기를 바란다"며 △모든 당사자를 포용하는 건설적인 대화 △아세안 의장 특사의 미얀마 방문 등을 지지했다. 또한 정부는 수찌 국가고문 등 구금된 인사 즉각 석방을 재차 촉구했다. dearname@fnnews.com 김나경 기자
2021-04-26 20:57:39[파이낸셜뉴스] 정부의 미얀마 진출기업에 대한 상황점검회의가 통상차관보 주재로 격상됐다. 미얀마 사태가 갈수록 심화되고 위기·여행경보가 상향됨에 따라 보다 적극적으로 지원하기 위해서다. 9일 산업통상자원부는 대한상공회의소에서 나승식 통상차관보 주재로 주요 미얀마 진출기업 및 관련 기관들과 함께 미얀마 진출기업 상황점검회의를 개최했다. 이날 회의에는 산업부 통상차관보, 통상협력국장, 외교부 양자경제외교국 심의관 등과 대한상공회의소, KOTRA, 포스코인터, 포스코C&C, 태평양물산, 섬유산업연합회, KIAT, LH 등 관계자가 참석했다. 나 차관보는 "각 기업들이 주재원과 현지 직원에 대한 안전을 최우선으로 고려해달라"며 "현지 교민과 기업의 안전을 위해 기업별로 신속한 대응과 조치"를 요청했다. 나 차관보는 정부의 지원이 필요한 사항에 대해서는 관계부처간 협의를 통해 적극적으로 지원을 검토할 것이라고 밝혔다. 대한상의, KOTRA 등 관련 기관들은 미얀마 정세 변화 및 현지 진출기업 동향 등에 대한 정보를 공유했다. 기업들은 경영애로 해소 및 기업인 안전 보장을 위해 정부가 관심을 갖고 지원해줄 것을 요청했다. 산업부는 "미얀마 정세를 예의주시하며 관련 부처·기관·기업과 긴밀히 소통·협력해나갈 것"이라며 "우리 기업과 국민에 대한 부정적 영향이 최소화될 수 있도록 지속적으로 지원하겠다"고 밝혔다. imne@fnnews.com 홍예지 기자
2021-04-09 09:54:24【파이낸셜뉴스 대구=김장욱 기자】 미얀마로 수출하는 대구경북 기업의 절반 이상이 2월초 발생한 쿠데타 및 유혈 사태로 심각한 피해를 입고 있는 것으로 나타나 대책마련이 시급하다는 지적이다. 한국무역협회 대구경북지역본부가 대구시, 경북도와 공동으로 지역내 55개 기업을 대상으로 실시한 '대구경북 소재 미얀마 수출기업 피해 현황 설문조사'에 따르면 피해가 예상되는 업종은 '기계/전기/전자' 19%, '섬유/패션' 14%, '자동차부품' 14% 순으로 나타났다고 7일 밝혔다. 피해정도에 대해 '다소 심각하다'(31%), '매우 심각하다'(24%)로 설문 응답 기업의 55%가 미얀마 사태로 피해가 심각할 것으로 예상하는 것으로 조사됐다. 연말까지 사태가 지속될 경우 예상 수출액 감소율은 '10% 이하'(53%), '50% 이상'(20%)으로 나타나 특히 미얀마 수출 이력이 3년 미만으로 짧을수록 매출 감소폭이 큰 것으로 드러났다. 피해 유형별로는 '물류/운송/통관 애로'(58%)를 가장 큰 피해로 답했으며, 이어 '현지 수요 감소로 인한 매출 하락'(40%), '현지 영업점, 공장의 조업 중단'(27%), '운영자금 부족'(15%) 순으로 꼽았다. 윤신영 한국무역협회 대구경북지역본부장은 "대구경북의 작년도 미얀마 수출액은 5600만달러로 직접 수출 기업은 177개사로 추산된다"며 "이중 기계, 전기, 섬유 업체 등 현지 생산시설에 투자한 기업들은 사태 장기화를 대비, 수출선 다변화 및 리쇼어링등을 통해 리스크를 분산할 필요가 있다"고 지적했다. 한편 기업들이 예상하는 미얀마 사태에 따른 영향의 진정 시기는 '1년 이내'(55%)와 '2년 이내'(18%)가 가장 많아 대부분 장기화 가능성을 염두에 두고 있다고 답했다. gimju@fnnews.com 김장욱 기자
2021-04-07 11:15:10[파이낸셜뉴스] 대한적십자사(회장 신희영)가 미얀마 사태 부상자 응급처치 및 긴급구호를 위해 2만 스위스프랑(한화 약 2400만원)을 미얀마적십자사에 지원한다. 지난 2월부터 시작된 미얀마 군부와 시위대 간 충돌이 격화되면서 3월 29일까지 누계 사망자 수가 500명을 넘어섰다. 이에 따라 미얀마적십자사는 긴급사태를 선포하고 미얀마 내 피해자 대상 긴급구호활동을 전개하고 있다. 미얀마적십자사는 인도주의 활동 주요기관으로서 피해지역에 응급처치소 246개를 설치하고, 구급차 142대를 동원하여 피해자 대상 응급처치 및 응급의료수송 활동을 실시하고 있다. 특히, 미얀마적십자사 응급처치팀은 2000명 이상의 피해자들에게 지원활동을 전개했으며, 적십자 자원봉사자 약 2000명의 자원 봉사활동을 통해 긴급구호활동을 지속하고 있다. 대한적십자사는 적십자 인도주의 원칙에 따라 미얀마적십자사의 긴급구호 활동을 지원하기 위해 국제적십자사연맹을 통해 2만 스위스프랑(한화 약 2400만원)을 전달한다. 이에 미얀마적십자사도 “미얀마적십자사는 중립적이고 공평한 활동을 보장하기 위해 이해관계자들과 정기적인 담화를 이어나가고 있다. 이와 같이 어려운 시기 미얀마적십자사 직원, 자원봉사자 뿐 아니라 미얀마 국민을 생각해주심에 감사드린다”는 회장 명의 서신을 보내왔다. 한편, 대한적십자사는 인도, 공평, 중립, 독립, 자발적 봉사, 단일, 보편의 국제적십자운동 기본 원칙에 따라 각국 적십자사, 국제적십자위원회(ICRC), 국제적십자사연맹(IFRC)와 협력해 국제적.비국제적 무력충돌과 국내·외 재난상황에서 긴급구호 및 국제원조를 펼치고 있다. 국제적십자위원회(ICRC)는 무력사용 시 의료인 및 의료시설 보호, 구금자 대상 인도적 대우 등을 강조하며 미얀마 내 민간인 피해자들에 대한 인도적 보호를 촉구하고 있다. 국제적십자사연맹(IFRC)도 구호활동 과정에서 체포되거나 다친 구호요원 및 의료진들에 대한 인도주의적 보호를 강조하고 있으며, 재난구호긴급기금(DREF)을 투입하여 미얀마적십자사의 긴급대응활동 지원에 나서고 있다. 덴마크, 핀란드, 스웨덴, 독일, 싱가폴 적십자사 및 터키적신월사도 미얀마적십자사의 긴급구호활동을 지원하며 도움을 손길을 보태고 있다. mountjo@fnnews.com 조상희 기자
2021-04-05 09:48:43[파이낸셜뉴스] 대한적십자사가 미얀마 사태 부상자 응급처치 및 긴급구호를 위해 4월초, 2만 스위스프랑(한화 약 2400만원)을 미얀마적십자사에 지원한다. 지난 2월부터 시작된 미얀마 군부와 시위대 간 충돌이 격화되면서 3월 29일까지 누계 사망자 수가 500명을 넘어섰다. 이에 따라 미얀마적십자사는 긴급사태를 선포하고 미얀마 내 피해자 대상 긴급구호활동을 전개하고 있다. 미얀마적십자사는 인도주의 활동 주요기관으로서 피해지역에 응급처치소 246개를 설치하고, 구급차 142대를 동원하여 피해자 대상 응급처치 및 응급의료수송 활동을 실시하고 있다. 특히, 미얀마적십자사 응급처치팀은 2000명 이상의 피해자들에게 지원활동을 전개했으며, 적십자 자원봉사자 약 2000명의 자원 봉사활동을 통해 긴급구호활동을 지속하고 있다. 대한적십자사는 적십자 인도주의 원칙에 따라 미얀마적십자사의 긴급구호 활동을 지원하기 위해 국제적십자사연맹을 통해 2만 스위스프랑(한화 약 2400만원)을 전달한다. 이에 미얀마적십자사도 “미얀마적십자사는 중립적이고 공평한 활동을 보장하기 위해 이해관계자들과 정기적인 담화를 이어나가고 있다. 이와 같이 어려운 시기 미얀마적십자사 직원, 자원봉사자 뿐 아니라 미얀마 국민을 생각해주심에 감사드린다”는 회장 명의 서신을 보내왔다. 한편, 대한적십자사는 인도, 공평, 중립, 독립, 자발적 봉사, 단일, 보편의 국제적십자운동 기본 원칙에 따라 각국 적십자사, 국제적십자위원회(ICRC), 국제적십자사연맹(IFRC)와 협력하여 국제적.비국제적 무력충돌과 국내·외 재난상황에서 긴급구호 및 국제원조를 펼치고 있다. 국제적십자위원회(ICRC)는 무력사용 시 의료인 및 의료시설 보호, 구금자 대상 인도적 대우 등을 강조하며 미얀마 내 민간인 피해자들에 대한 인도적 보호를 촉구하고 있다. 국제적십자사연맹(IFRC)도 구호활동 과정에서 체포되거나 다친 구호요원 및 의료진들에 대한 인도주의적 보호를 강조하고 있으며, 재난구호긴급기금(DREF)을 투입해 미얀마적십자사의 긴급대응활동 지원에 나서고 있다. 덴마크, 핀란드, 스웨덴, 독일, 싱가폴 적십자사 및 터키적신월사도 미얀마적십자사의 긴급구호활동을 지원하며 도움을 손길을 보태고 있다. yccho@fnnews.com 조용철 기자
2021-04-05 09:32:35[파이낸셜뉴스] 미얀마 '국군의 날'인 27일(현지시간) 미얀마 군부가 시위에 참가한 민간인들을 강경 진압, 최소 114명의 사망자가 나온 것으로 알려진 가운데 정부와 군 당국이 28일 미얀마 군부 규탄 성명을 내고 폭력 중단을 촉구했다. 이날 미얀마 나우 등 주요 외신에 따르면 미얀마 보안군이 쿠데타 반대 시위에 참가한 민간인에게 발포하는 등 강경 진압을 계속하면서 어린아이를 포함해 최소 114명이 숨진 것으로 파악됐다. 국민을 지켜야 하는 군이 '국군의 날' 민간인에게 폭력을 행사, 2월 쿠데타 이후 '최악의 유혈사태'가 발생한 것. 특히 한 살짜리 아기가 고무탄에 눈을 맞고, 집에 있던 13살 소녀가 총에 맞아 숨지는 등 어린이 사상자도 다수 나온 것으로 알려졌다. 이에 외교부는 28일 대변인 성명을 통해 "정부는 27일 미얀마 국군의 날에 다수의 무고한 민간인이 미얀마 군경에 의해 희생된 데 대해 충격을 금할 수 없다"며 "국제사회의 거듭된 요구에도 불구하고 야만적인 폭력이 계속되고 있음을 강력히 규탄한다"고 했다. 특히 미얀마 군부의 폭력 '즉각 중단'을 촉구했다. "정부는 미얀마 군부가 군인으로서 본연의 임무가 무엇인지 분명히 자각하기를 바란다"며 "자국민에 대한 용납할 수 없는 폭력행위를 즉각 중단하라"고 강조했다. 또한 "정부는 민주주의를 향한 미얀마 국민들의 열망을 존중한다"며 국제사회와 긴밀히 협력하면서 사태 해결에 역할을 다할 것이라고 밝혔다. 우리 합참 또한 미국 합참이 발표한 12개국 합참의장 공동성명에 참여, "미얀마 군부가 비무장 민간인에게 치명적인 무력을 사용한 것을 비난한다"고 규탄했다. 이들은 "군대는 국민들 해치지 않고 보호할 책임이 있다"며 "우리는 미얀마 군이 폭력을 중단하고, 미얀마 국민에게 잃은 존경과 신뢰를 회복하기 위해 노력할 것을 촉구한다"고 했다. 일본과 영국, 캐나다, 호주, 뉴질랜드, 독일, 이탈리아, 덴마크, 네덜란드, 그리스도 12개국 합참의장 공동성명에 참여했다. dearname@fnnews.com 김나경 기자
2021-03-28 19:18:18[파이낸셜뉴스] 정부가 '미얀마 사태' 대응 차원에서 무기 등 군용물자 수출을 금지하고 개발협력 사업을 재검토하기로 했다. 국내에 있는 미얀마 국민들이 정세가 안정될 때까지 국내에 체류할 수 있도록 인도적 특별 체류조치도 시행한다. 다른 아시아 국가와 비교해 신속한 대응에 나섰다는 분석이다. ■ 미얀마 1차 대응조치.. 전략물자 수출 규제, 개발협력사업 재검토 정부는 12일 "국제사회의 거듭된 요구에도 불구하고 미얀마 군과 경찰 당국이 무력행사로 다수의 희생자가 발생하고 있다"며 '미얀마 정세 관련 1차 대응조치'를 발표했다. 우선 정부는 미얀마에 대한 전략물자 수출 규제를 시작한다. 무기를 비롯한 군용물자 수출을 금지하고 산업용 전략물자 수출 허가도 더 엄격하게 심사한다. 산업용 전략물자에는 군사용으로 전용될 수 있는 이중용도 전략물자와 화학물질 등이 포함된다고 알려졌다. 특히 시위대 진압에 사용되는 물대포, 최루탄이 한국에서 수출됐다는 제보가 나오는 가운데 이번 조치로 최루탄 등 무기 수출이 전면 중단된다. 정부에 따르면 2019년 1월 이후 미얀마에 군용물자 수출된 사례는 없다. 정부는 그동안 시행했던 공적개발원조(ODA) 사업 등 개발혁렵 사업도 재검토한다. 우리 정부가 미얀마를 우선협력대상국으로 지정, 상당 규모의 ODA 사업을 시행하고 있었던 만큼 군부에 압박이 될 것으로 보인다. 다만 미얀마 시민들의 민생과 직결되는 사업과 인도적 사업은 계속 진행된다. 계속 진행되는 사업에는 보건분야 인도적 사업 등이 포함될 것으로 알려졌다. 미얀마와의 국방·치안 분야 신규 교류협력도 중단한다. 정부 관계자에 따르면 올해 국방부 차원에서 미얀마와 국방정례협의체 설립을 추진했지만 이를 하지 않기로 했다. 정부 관계자는 "미얀마 군 장교와 경찰을 대상으로 하는 신규 교육 훈련도 실시하지 않기로 했다"고 밝혔다. ■ 국내 체류 미얀마인, 정세 안정 시까지 체류 가능.. 정부 "교민·현지기업 보호 유의할 것" 아울러 국내에 있는 미얀마 국민들이 정세가 안정될 때까지 한국에 체류할 수 있도록 '인도적 특별 체류조치'를 시행한다. 체류기간 연장이 어려워 일정기한 내 출국해야 하는 미얀마인들이 국내 체류를 희망할 경우, 임시 체류자격으로 국내에 머물 수 있다. 체류기간이 끝난 미얀마인에 대해서도 강제 출국조치 대신, 정세가 안정된 후 출국할 수 있도록 조치할 예정이다. 이와 관련 정부는 "미얀마의 민주주의 회복과 민주주의를 향한 미얀마 국민들의 열망을 지지한다는 입장을 여러 차례에 걸쳐 표명해왔다"며 "우리 교민 안전과 진출 기업 보호에 각별히 유의하면서 상황에 대비하고, 미얀마의 민주주의 회복과정에 기여하기 위해 계속 노력할 것"이라고 했다. '미얀마 사태'는 지난달 1일 미얀마 군부가 군 비상사태를 선포, 아웅산 수치 국가고문 등 주요인사를 구금하고 이에 반발한 시민들을 강경 진압하면서 벌어졌다. 미얀마 군부는 민주주의와 구금자 석방 등을 요구하는 시위대에 총격을 가하고 최루탄, 물대포 등으로 진압하고 있다. 11일 미얀마 정치범지원협회(AAPP)에 따르면 군경의 총격으로 사망한 시민들만 최소 60명이다. 이에 미국과 유럽연합(EU) 등이 미얀마에 대한 제재를 가하고 유엔 안전보장이사회(안보리)도 미얀마 군부에 대한 규탄 성명에 만장일치로 합의했다. 하지만 중국이 미얀마의 오랜 후원국으로 알려지면서 일부 국가들이 미얀마에 대한 실질적 조치에 나서지 못한다는 분석이 나온다. 다만 한국은 다른 아시아 국가에 비해서는 신속하게 실질적 조치를 취한 것으로 보인다. dearname@fnnews.com 김나경 기자
2021-03-12 16:33:00미얀마 군부의 시위대 강경진압이 걷잡기 힘든 유혈사태를 빚고 있다. 쿠데타에 반발하는 평화시위에 군부가 무차별 총격을 가하면서다. 유엔에 따르면 지난달 1일 쿠데타 발발 이후 지난 4일까지 최소 54명이 숨지고, 1700명 넘게 구금됐다. 특히 최소 30명의 사망자가 나온 3일은 가히 '피의 수요일'이었다. 인류 문명사에 씻을 수 없는 큰 오점을 남긴 꼴이다. 작금의 미얀마 사태는 국제사회가 강 건너 불인 양 보고만 있기엔 너무 심각한 양상이다. 그러니 문재인 대통령도 6일 소셜네트워크서비스(SNS)에 글을 올려 "미얀마 국민들에 대한 폭력은 즉각 중단돼야 한다"고 밝혔을 법하다. 물론 유엔 등 국제사회가 손을 놓고 있었던 건 아니다. 몇몇 서방국들이 사태 초기부터 미얀마 군부에 자제를 요구하긴 했다. 하지만 미국과 외교적 갈등을 빚고 있는 중국과 러시아가 "내정간섭은 안 된다"며 미온적 태도를 보여 실효적 대처에는 한계가 있을 수밖에 없었다. 그사이에 사태는 악화일로를 치달았다. 미얀마 군경이 청소년에게 조준사격을 가하는 장면이 목격될 정도다. 더욱이 미얀마 언론인 수십명이 체포되면서 군부의 만행을 외부 세계에 알릴 통로마저 차단됐다면 문제는 더 심각하다. 그렇다면 이제라도 국제사회가 최소한 유혈사태 재발을 막기 위해 철저한 공조에 나서야 한다. 다만 미얀마의 폐쇄적 경제시스템을 감안하면 국제제재가 큰 효력을 발휘할 수 없을 것이라는 추론도 없지 않다. 하지만 무고한 미얀마 국민의 희생을 막기 위한 수단이라면 유엔의 이름으로 무엇이든 강구해야 할 절박한 시점이다. 앞으로 유엔이 대(對)미얀마 무역·금융 제재를 추진한다면 정부도 이에 적극적으로 동참해야 하는 것은 더 말할 나위도 없을 것이다. 이미 미얀마 군부의 폭력사용 중단을 요구하는 성명을 내놓은 만큼 보편적 인권을 중시하는 국제연대를 주저해서는 안 된다는 얘기다. 혹여 미얀마 군부의 배후라는 의심을 사고 있는 중국의 눈치를 본다는 오해를 자초할 이유는 더더욱 없을 것이다.
2021-03-07 17:50:42[파이낸셜뉴스] 국제사회에서 미얀마 민주화 시위의 유혈사태를 비난하는 목소리가 점차 커지고 있다. 미국 등 서방 국가들은 추가 제재를 예고했으나 실제 군부를 제지할만한 이웃 국가들은 개입을 망설이는 상황이다. AP통신 등 외신들에 따르면 네드 프라이스 미 국무부 대변인은 3일(현지시간) 브리핑에서 미얀마 군부의 총격에 따른 인명피해를 언급하고 “혐오스럽다”고 말했다. 그는 “우리는 쓸수 있는 정책 수단을 항상 검토하고 있으며 현 상황에서도 그러하다”며 “최근 무고한 인명피해는 특히나 혐오감이 든다”고 강조했다. 앞서 미국은 지난달 1일 군부 쿠데타 이후 민 아웅 흘라잉 미얀마 국방군 총사령관 등 군부 지도자와 관련 기업에 대해 자산 동결 및 비자 발급 중단 조치를 내렸다. 프라이스는 기존 제재가 “군부에 상당한 영향을 끼쳤다”며 뜻이 맞는 동맹들과 함께 행동하겠다고 강조했다. 그는 동시에 군부가 AP 소속 기자 등 언론인 6명을 기소한 점에 대해 즉각 석방을 요구했다. 같은날 유럽에서도 비난 목소리가 거세졌다. 유럽연합(EU)의 호세프 보렐 외교·안보정책 고위대표는 이날 성명을 통해 미얀마 군부가 “평화 시위를 무력으로 짓밟고 언론을 탄압하고 있다”고 비난했다. EU와 영국 등은 이미 군부를 상대로 제재를 시행했거나 검토중에 있다. 유엔 안전보장이사회(안보리)는 최근 영국의 요청으로 오는 5일에 비공개 회의를 열어 미얀마 사태를 논의할 계획이다. 유엔에서도 미얀마가 뜨거운 화제였다. 미얀마 군부가 임명한 틴 마웅 나잉 유엔 주재 미얀마 대사 대행은 3일 구체적인 이유를 밝히지 않고 사임했다. 앞서 유엔 주재 대사였던 초 모 툰은 지난달 26일 유엔 총회 연설에서 군부 쿠데타를 비난하고 유엔 회원국들에게 문민정부 출신 의원으로 구성된 유사정부인 연방의회 대표위원회를 지지해 달라고 촉구했다. 그는 군부에 의해 해임됐으나 군부에게 권한이 없다며 자신이 합법적인 유엔 대사라고 주장했다. 이날 프란치스코 교황도 트위터를 통해 “미얀마 당국에 억압보다 대화가 우선해야 한다는 점을 호소한다”고 밝혔다. 같은날 노르웨이 중앙은행은 미얀마 군부와 협력사업을 하고 있는 일본 음료기업 기린 홀딩스를 투자금 회수 감시 기업에 포함했다. 기린 홀딩스는 쿠데타 직후인 지난달 5일에 군부와 진행했던 현지 맥주공장 사업을 중단한다고 밝혔다. 다만 미얀마에 인접해 군부를 실질적으로 압박할 수 있는 동남아시아국가연합(아세안·ASEAN)은 적극적으로 나서지 않고 있다. 아세안 외무장관들은 2일 화상회의에서 군부의 과잉진압 자제를 언급했지만 통일된 결의안을 내놓지 못했다. 말레이시아와 인도네시아, 싱가포르, 필리핀은 문민정부를 이끌었던 아웅산 수치 국가고문 석방을 주장했으나 다른 회원국들은 내정 불간섭 원칙을 지키며 큰 목소리를 내지 않았다. 한편 크리스틴 슈래너 버기너 유엔 미얀마 특사는 3일 화상 기자회견에서 미얀마 군부 2인자인 소 윈 국방군 부사령관과 대화 내용을 공개했다. 버기너는 소 윈에게 유엔 안보리 차원의 강력한 제재가 나올 수 있다고 경고했지만 “소 윈의 답변은 ‘우리는 제재에 익숙하고 과거 제재 시기에도 살아남았다’는 것이었다”고 밝혔다. 버기너는 미얀마 군부가 1년 뒤 새 총선을 진행하되 문민정부 여당이었던 민주주의민족동맹(NLD)을 배제할 생각이라고 전했다. 버기너는 이날 기자회견에서 미얀마 민주화 시위로 인해 3일 하루에만 38명이 숨졌다며 현지에서 “진짜 전쟁이 벌어질 수도 있다”고 우려했다. 그는 지난달 1일 쿠데타 이후 누적 사망자가 50명을 넘었다고 강조했다. 월스트리트저널(WSJ)에 의하면 같은기간 시위와 관련해 최소 1294명이 체포되었으며 34명의 기자들이 구금됐다. pjw@fnnews.com 박종원 기자
2021-03-04 13:46:40