[파이낸셜뉴스] 234개 기관이 올해의 민간위탁 고용서비스 기관으로 인증됐다. 고용노동부와 한국고용정보원은 31일 이 같은 내용의 '2019년 민간위탁 고용서비스 기관 인증 평가' 결과를 발표했다. 민간위탁 고용서비스 기관 인증 평가는 민간위탁기관의 서비스 품질을 높이기 위해 2018년 도입된 제도다. 해당기관의 기관 경영 상황·인력·고용서비스 역량 등을 중점적으로 평가한다. 올해 평가는 종합 취업지원 분야 중 취업성공패키지를 대상으로 실시됐다. 종합 취업지원 분야 민간위탁사업을 희망하는 고용서비스기관 283개소 가운데 서류 심사와 현장 평가 후 인증평가심의위원회 심의를 거쳐 최종 기관으로 234개소가 선정됐다. 인증 받은 기관은 정부로부터 인증표시(로고)를 받아 3년간(신규기관은 1년) 활용할 수 있다. 고용부는 인증 평가를 신청한 전 기관에게 기업별 맞춤 상담(컨설팅)과 상담사 역량 강화 교육을 제공하는 등 고용서비스기관의 품질 개선을 위한 지원을 제공할 계획이다. 정부는 향후 평가제도를 고용서비스 민간위탁사업 전반으로 확대해 나갈 방침이다. 김효순 고용부 고용지원정책관은 "민간위탁 고용서비스 기관 인증 평가와 체계적 사후관리로 기관의 역량을 높여 더 나은 고용서비스를 제공할 수 있도록 최선을 다할 것"이라고 했다. km@fnnews.com 김경민 기자
2019-12-31 13:24:16종합 인재관리(HR) 서비스 기업 커리어넷이 민간위탁 고용서비스 우수기관 인증을 받았다. 커리어넷은 지난 22일 열린 ‘2018년 민간위탁 고용서비스기관 인증 수여식’에서 서울종합지사 포함 총 12개 지사가 인증서를 받았다고 29일 밝혔다. 인증평가는 고용노동부 고용서비스 민간위탁사업(취업성공패키지)을 수행하거나 수행하고자 하는 자격 해당 기관을 대상으로 고용서비스 역량 등을 종합적으로 평가∙관리하고 서비스 품질 향상 및 체계적인 품질관리체계를 구축하는 데 목적이 있다. 1단계 기관건전성평가와 2단계 역량평가(성과평가 포함)를 통해 올해 총 171개 기관이 선정됐다. 커리어넷은 12개 지사가 인증기관에 이름을 올렸다. △고양지사 △대구서부지사 △대구지사 △부산동부 △서울동부지사 △서울북부지사 △서울서부지사 △서울종합지사 △성남지사 △안산지사 △안양지사 △인천지사 등이다. 이들 기관은 2021년까지 3년간 인증서와 함께 받은 인증마크를 활용할 수 있게 됐다. 커리어넷 강석린 대표이사는 “민간위탁 고용서비스기관 인증평가를 통해 각 지사의 우수한 재정건전성, 준법성, 취업지원서비스, 성과, 고객만족도 등을 확인했다”며 “앞으로 구직자들에게 더욱 질 좋은 서비스를 제공하도록 노력하겠다”고 소감을 밝혔다. solidkjy@fnnews.com 구자윤 기자
2019-01-29 10:28:47고용노동부는 취약계층을 위한 맞춤형 취업 지원 사업인 '취업성공패키지' 등 고용서비스를 제공하는 민간위탁기관 171곳을 인증했다고 22일 밝혔다.취업성공패키지 등 취업취약계층에 대한 취업지원 프로그램 증가로 민간고용서비스는 크게 성장하고 있으나, 위탁기관에 대한 체계적인 평가와 지원은 부족한 상황이었다. '고용서비스기관 인증평가'는 양적으로 크게 증가하고 있는 고용서비스 민간위탁기관의 품질을 높이기 위해 도입한 제도다. 해당기관의 기관경영 과 리더십, 인적자원관리, 취업지원서비스 등 고용서비스 역량 등을 중점적으로 평가한다. 이번 인증평가는 지난 2018년 8월 공고 후 인증평가를 신청한 민간위탁 기관 282개소 대상으로, 서류심사와 현장평가, 인증평가심의위원회 심의를 거쳐 최종 171개소를 선정했다.고용부 관계자는 "인증 받은 기관은 정부가 주는 인증마크(로고)를 3년간(신규기관은 1년) 활용하여 대외적인 이미지를 높일 수 있고, 구직자에게도 더 좋은 고용서비스가 제공될 것으로 기대된다"며 "인증.미인증기관에 대해서는 기관 유형별 맞춤형 상담과 종사자 역량 강화를 위한 직무교육을 하여, 기관의 역량과 고용서비스 품질을 높일 계획"이라고 밝혔다.고용부는 인증평가 대상을 종합 취업지원(취업성공패키지) 부문 사업에서 나아가 단계적으로 늘려 앞으로 고용서비스 민간위탁사업 전반에 대한 품질관리체계를 만들어 나갈 예정이다. spring@fnnews.com 이보미 기자
2019-01-22 17:13:13고용노동부는 취약계층을 위한 맞춤형 취업 지원 사업인 '취업성공패키지' 등 고용서비스를 제공하는 민간위탁기관 171곳을 인증했다고 22일 밝혔다. 취업성공패키지 등 취업취약계층에 대한 취업지원 프로그램 증가로 민간고용서비스는 크게 성장하고 있으나, 위탁기관에 대한 체계적인 평가와 지원은 부족한 상황이었다. ‘고용서비스기관 인증평가‘는 양적으로 크게 증가하고 있는 고용서비스 민간위탁기관의 품질을 높이기 위해 도입한 제도다. 해당기관의 기관경영 과 리더십, 인적자원관리, 취업지원서비스 등 고용서비스 역량 등을 중점적으로 평가한다. 이번 인증평가는 지난 2018년 8월 공고 후 인증평가를 신청한 민간위탁 기관 282개소 대상으로, 서류심사와 현장평가, 인증평가심의위원회 심의를 거쳐 최종 171개소를 선정했다. 고용부 관계자는 "인증 받은 기관은 정부가 주는 인증마크(로고)를 3년간(신규기관은 1년) 활용하여 대외적인 이미지를 높일 수 있고, 구직자에게도 더 좋은 고용서비스가 제공될 것으로 기대된다"며 "인증.미인증기관에 대해서는 기관 유형별 맞춤형 상담과 종사자 역량 강화를 위한 직무교육을 하여, 기관의 역량과 고용서비스 품질을 높일 계획"이라고 밝혔다. 고용부는 인증평가 대상을 종합 취업지원(취업성공패키지) 부문 사업에서 나아가 단계적으로 늘려 앞으로 고용서비스 민간위탁사업 전반에 대한 품질관리체계를 만들어 나갈 예정이다. spring@fnnews.com 이보미 기자
2019-01-22 14:24:59고용노동부가 그동안 효율성 논란을 일으킨 고용서비스 민간위탁사업 개편안을 마련, 의견수렴에 나섰다. 고용노동부는 기초생활수급 차상위계층·노숙인·건설일용·결혼이민자·청년 등 취업취약계층에 대해 실시해 오던 고용서비스 민간위탁사업이 위탁대상자의 체계적 선정기준 미비 및 성과와 연계가 낮은 위탁비 지급, 단년도 위탁에 따른 문제 등으로 비효율적인 측면이 있었다고 판단해 개선책을 마련했다고 26일 밝혔다. 개선안에 따르면 우선 위탁대상자를 취업역량별로 분류하고 위탁단가를 차등화하기로 했다. 그동안 위탁기관은 직접 대상자를 모집하면서 상대적으로 취업가능성이 좋은 구직자만 모집할 수 있다는 우려가 제기돼 왔다. 고용부는 고용센터가 모든 위탁대상자의 취업역량을 판단해 유형을 분류한 후 선정·배정하는 방식을 원칙으로 정하고 고용센터 업무부담 등을 고려, 단계적으로 확대키로 했다. 위탁비 지급과 위탁기간에 있어 성과적 요소도 강화하기로 했다. 취업성공패키지 사업에서 시행하던 ‘취업’ 및 ‘근속’ 등 일정 성과와 연계된 위탁비 지급방식을 기타 민간위탁사업에도 도입키로 하고 참여기관의 상위 50%까지 주어지던 성과인센티브를 상위 30%까지만 지급키로 했다. 또 1년 단위 사업위탁으로 인해 위탁기관이 취업의 질보다는 양적인 부분에 치중할 수 밖에 없었다는 지적에 따라 위탁기간도 3년으로 확대하되, 매년 평가를 통해 일정 수준이상을 유지할 경우 자동연장하는 방안을 추진키로 했다. 이와 함께 청년, 고령자, 저소득층에 대해 각각 실시하던 민간위탁사업을 ‘취업성공패키지’사업으로 단일화하고 여성취업지원사업은 경력단절여성 고용촉진사업으로 통합해 효율성을 도모키로 했다. 아울러 연내에 새롭게 취업 취약계층인 여성근로자를 위해 간병·가사도우미 취업지원센터를 전국에 15개소 신설하고 건설경기 하락으로 어려움을 겪는 건설일용 근로자를 위한 취업지원센터를 6개소 추가, 15개소로 확대키로 했다. 이 밖에도 개선안에는 관련 연구기관에 고용서비스 민간위탁사업 평가를 위한 전담부서를 운영, 위탁사업에 대한 비용효과분석을 실시하고 이를 토대로 다음년도 위탁기관 선정 등에 반영하는 방안도 포함됐다. 한편 고용부는 26일 서울지방고용노동청에서 이 같은 내용을 중심으로 ‘2011년도 고용노동부 취업지원 민간위탁사업 사전 설명회’를 개최하고 내년도 위탁사업 계획을 설명할 예정이다. 고용부는 약 300여개 민간취업전문기관의 400명 가량이 참석 예정인 이번 설명회에서 나온 의견 등을 종합해 ‘고용서비스 민간위탁사업 효율화 방안’을 최종 확정할 계획이다./mountjo@fnnews.com조상희기자
2010-10-25 14:23:17노동시장내에서 기업과 근로자를 매개하는 고용서비스의 산업화를 위해 공공고용서비스도 민간에 개방해야 한다는 주장이 제기됐다. 한국노동연구원은 22일 서울 남대문로 대한상공회의소에서 개원 20주년 기념 토론회에서 이같이 밝혔다. 노동연구원 허재준 노동시장연구본부장은 이 자리에서 외국의 인적·물적 자본에 대한 개방화를 적극 추진해야 노동정책의 방향전환을 시도할 수 있으며, 이를 바탕으로 인적자본사업인 ‘노융(勞融)산업’의 성장 기반을 조성할 수 있다고 주장했다. 노융산업은 취업알선, 헤드헌팅, 인력파견·용역, 진직 지원, 취업정보·상담, 외국인력 중개, 취업준비, 기업의 인사관리 대향등을 영역으로 하는 전반적인 고용서비스산업을 말한다. 허 본부장은 “일자리 창출과 노동시장 활성화를 위해 물적자본을 매개하는 금융산업과 마찬가지로 인적자본을 매개하는 경제활동이 산업으로 발전할 수 있는 환경이 어느 때보다 절실해졌다”고 설명했다. 특히 한국의 금융산업은 미국의 14분의 1 규모이지만, 고용서비스시장 규모는 59분의1 수준에 불과할 정도로 뒤쳐져 있다는 것. 민간 노융산업의 선진화를 위해 허 본부장은 공공고용서비스 기능에 민간 참여를 활성화 시키는 방안을 검토할 시기가 왔다고 제안했다. 공공고용서비스 기능의 일부를 민간에 위탁하는 것만으로는 노융기업의 창업동기 및 수익원천을 갖는 사업모델을 제시할 수 없으며 민간고용서비스 시장도 실질적으로 육상될 수 없다는 분석이다. 그는 이와 더불어 근로기준법 근로안정법 등 관련 법규를 정비해 대형 노융기업의 탄생을 지원할 필요성도 크다고 지적했다. 이는 전통적으로 사회보험, 퇴직금, 기업복지의 사각지대로서, 비공식적 성격이 강했던 노융산업의 업그레이드를 도모 할수 있는 기반을 갖추게 할 것이라고 덧붙였다. 허 본부장은 “공공과 민간의 고용서비스 부문간 경쟁촉진을 통해 노동시장의 유연성을 확대하는 것은 물론 사회안전망 제고 효과도 기대할 수 있다”고 말했다. /win5858@fnnews.com김성원기자
2008-09-22 14:21:47올해부터 질 높은 민간 고용서비스를 유도하기 위해 민간 고용서비스 인증제가 시행된다. 또 취약계층 취업지원 사업의 민간 위탁을 늘리는 등 민관 협력을 강화되며 불법 직업소개 신고 포상제도도 도입된다. 정부는 2일 과천청사에서 권오규 부총리 겸 재정경제부 장관 주재로 경제정책조정회의를 열고 이같은 내용이 담긴 ‘민간고용지원서비스 활성화 방안’을 논의하고 올해 2·4분기부터 직업소개·직업정보제공·인재파견 등의 고용서비스를 제공하는 민간업체를 평가해 우수업체 인증제도를 실시하기로 했다. 직업소개 및 직업정보 제공업에 대한 인증 지표는 이미 지난해에 개발을 마쳤다는 것이 정부의 설명이며, 인증 심사는 노사정 및 민간으로 구성된 인증위원회가 맡게 된다. 인증된 우수 업체는 고용부문 민간협력 사업 참여시 지도·단속 완화 등의 우대를 받는다. 아울러 정부는 지난해 11월 노동부와 잡코리아, 인크루트 등 7개 민간업체의 고용정보를 모아 구축한 일자리정보 허브시스템 ‘잡-넷(Job-net)’에 과기부와 국방부 등 정부부처와 전문직종 정보 제공업체 미디어잡과 건설워커 등의 정보를 추가하기로 했다. 이와 함께 정부는 경력자 위주 채용과 잦은 이직 등의 고용 현실을 감안해 사업주단체 등에 대한 홍보강화를 통해 지난 2005년 12월부터 개선된 전직지원제도의 활성화를 유도하고 올해 15억원을 투입, 대학과 민간 서비스 기관과 함께 지역별.업종별 다양한 직업(채용) 박람회를 열 계획이다. 이 밖에 정부는 고용정보의 신뢰도를 높이기 위해 올해 구체적 지급요건 등을 마련, 허위구인 광고나 성매매 알선 등의 불법 직업소개에 대한 신고 포상제를 실시키로 했다. 한국고용정보원은 공공 및 민간 고용정보가 얼마나 정확한지 주기적 모니터링을통해 꼼꼼히 살피고, 오류율이 높은 기관이나 업체의 경우 향후 취업지원 민간위탁사업 등에서 배제할 방침이며, 1만3000여명에 이르는 직업소개 종사자를 대상으로 전문지식 및 직업윤리에 관한 온·오프라인 교육을 실시, 서비스 품질을 끌어올릴 계획이다. /ck7024@fnnews.com 홍창기기자
2007-02-02 13:06:021997년 외환위기 이후 김대중 정부의 벤처육성 정책에 힘입어 형성되었던 제1차 벤처 붐은 3년도 못 가 닷컴 버블이 붕괴하면서 사그라들었다. 그 이후 우리나라의 벤처생태계는 기나긴 시간을 동면 상태에 있었다. 노무현 정부는 벤처 건전화 조치를 통해 코스닥 시장에 대한 규제를 강화함으로써 벤처투자를 위축시켰으며, 뒤이은 이명박 정부도 벤처 창업과 투자업계의 침체된 분위기를 반전시킬 정책을 내놓지 못했다. 2000년 버블 붕괴 이후 우리나라 벤처생태계가 10년 이상 긴 빙하기를 겪고 있었지만, 실리콘밸리를 중심으로 한 미국의 벤처생태계는 곧바로 새로운 시도를 하게 된다. 페이스북, 트위터, 와이컴비네이터와 같은 신세대 벤처기업과 투자회사들이 2005년을 전후해 활발하게 창업한 것이다. 그 직후 애플이 모바일 인터넷을 가능케 하는 스마트폰을 출시하면서 에어비앤비나 우버와 같이 온라인과 오프라인 소비채널을 융합한 플랫폼 벤처가 창업해 시가총액 1조원 넘는 유니콘 기업으로 성장했다. 2013년 출범한 박근혜 정부는 핵심 경제정책으로 창조경제 육성을 내걸었고, 창업과 벤처육성 정책을 적극적으로 추진했다. 창업지원 시설인 창조경제혁신센터를 전국에 설치했으며, 벤처기업에 대한 투자와 R&D 지원을 확대하는 정책을 추진했다. 그에 힘입어 박근혜 정부 후반기에 접어들면서 벤처캐피털의 연간 투자액은 2조원을 넘어서 버블 붕괴 전 수준을 회복했다. 하지만 벤처 창업과 투자에 대한 사회 전반의 부정적 시각이 여전했고, 서울을 중심으로 한 우리나라의 벤처생태계는 세계적으로 크게 주목을 받지는 못했다. 문재인 정부는 벤처투자 펀드에 대한 출자예산과 중소벤처기업에 대한 R&D 지원예산을 대폭 증액함으로써 벤처 육성 정책을 지속했다. 여기에 저금리하에서 풍부해진 민간의 유동자금이 더해지면서 벤처캐피털의 투자는 가파르게 증가해 2021년 역대 최대 규모인 7조6000억원에 달하게 된다. 풍부한 자금과 더불어 청년 인재들이 벤처기업에 몰리면서 제2의 벤처 붐이 본격적으로 형성되었다. 인공지능과 클라우드컴퓨팅과 같은 IT 기술의 혁신과 코로나 팬데믹으로 비대면 소비가 증가한 것도 플랫폼 서비스 분야의 창업과 유니콘 벤처의 성장을 촉진했다. 이 시기에 22개의 유니콘 벤처가 탄생하면서 서울로 대표되는 우리나라의 벤처생태계는 세계 5위권으로 성장했다. 20년 만에 형성된 제2의 벤처 붐은 윤석열 정부 출범 직후부터 위기를 맞고 있다. 코로나 엔데믹과 더불어 금리가 인상되고, 주식시장이 침체 국면에 접어들면서 전 세계적으로 벤처캐피털 투자가 크게 줄어들었다. 우리나라의 2023년 투자액은 5조3000억원으로 2021년 최고액 대비 2조원 이상 줄었다. 올 상반기 투자는 회복세이지만, 벤처 지원예산을 축소한 윤 정부의 정책이 계속된다면 이전 수준을 회복하기 어려울 것이다. 잠재성장률 1%대로 저성장의 늪에 빠진 우리 경제의 유일한 성장동력은 스타트업과 벤처기업이다. 제2 벤처 붐으로 창업과 투자가 크게 늘었다고는 하지만 벤처기업이 우리 경제의 생산 및 고용에서 차지하는 비중은 크게 봐도 10% 미만이다. 잠재성장률을 3%대로 끌어올리려면 벤처생태계의 크기를 지금보다 3배로 키워야 한다. 벤처투자 펀드에 대한 정부의 재정투자를 대폭 늘리고, 민간투자를 촉진하기 위한 규제완화와 세제감면이 시급하다. 인수합병(M&A)이나 구조조정에 대한 지원책도 생태계의 건전한 발전을 위해 필요하다. ■약력 △58세 △한국과학기술원 경영공학 박사 △광운대학교 경영학부 교수 △대통령 비서실 중소벤처 비서관 △중소기업연구원 원장 △한국전략경영학회 회장 △기술경영경제학회 회장 △서울시 혁신성장위원회 부위원장 이병헌 광운대 경영학부 교수
2024-09-19 18:59:42[파이낸셜뉴스] 정부의 '지역활성화 투자 펀드' 3호 프로젝트로 전남 여수 묘도 LNG 터미널이 선정됐다. 정부는 12일 정부서울청사에서 최상목 경제부총리 겸 기획재정부 장관 주재로 경제관계장관회의를 열고 이같이 밝혔다. 지역활성화 투자 펀드는 지역이 원하는 지속가능한 대규모 융·복합 프로젝트를 민간의 역량과 자본을 활용해 추진하는 새로운 지역투자 방식이다. 정부재정, 지방소멸대응기금, 산업은행에서 각각 1000억원씩 출자해 3000억원 규모 모(母)펀드를 조성한다. 지자체·민간이 함께 자(子)펀드 결성 및 프로젝트 특수목적법인(SPC) 설립을 통해 총 3조원 규모의 지역 프로젝트에 투자하는 방식이다. 3호 프로젝트로 지정된 묘도 LNG 터미널은 연간 300만t 규모의 LNG를 여수·광양 국가산단에 공급하기 위한 접안시설이다. LNG저장탱크 및 기화설비 등을 구축하고 수입한 LNG를 부두에 바로 하역해 탱크에 보관한 후, 기체 상태로 배관을 통해 송출하는 시스템이다. 오는 2027년 12월 준공해 운영하는 것을 목표로 한다. 총사업비 1조4362억원이 투입되는 대형 사업으로 총 1만3000명의 고용유발과 2조8000억원 규모의 생산유발 등 지역경제 활성화 효과가 예상된다. 정부는 지자체 출자에 대한 행정안전부 재정투자심사 면제까지 추진해 지자체 출자 소요 기간을 당초 12개월에서 4개월로 8개월 단축할 계획이다. 정부는 경기 반등을 위한 투자 분위기 확산에 기여하기위한 '투자 활성화를 위한 범부처 추진체계 강화 방안'도 발표했다. 정부는 10월 초부터 부총리 및 관계부처 장관 합동으로 업계 간담회를 열 계획이다. 이와 함께 기재부 실무자가 핵심 프로젝트 현장을 찾아 의견을 수렴하는 '투자 익스프레스'를 이달 중으로 관계부처 차관급으로 확대 개편한다. 인프라 구축, 자금 지원, 규제 개선 등 제도 기반도 확충한다. 정부는 앞으로 경제관계장관회의 겸 투자활성화 장관회의를 월 1회 또는 격월로 열어 투자 활성화를 위한 대책을 차례로 공개할 방침이다. 10월까지 민간투자 활성화 방안, 건설공사비 안정화 방안, 벤처투자 활성화 방안, 서비스산업 경쟁력 강화 방안을, 11∼12월 중에는 제4차 경제형벌 규정 개선방안, 제3차 투자 활성화 대책, 신산업 규제 개선방안을 발표하겠다는 계획이다. spring@fnnews.com 이보미 기자
2024-09-12 07:49:278월 취업자 수 증가폭이 2개월 연속 10만명대에 그쳤다. 7월에 비해서도 취업자 수 증가폭이 5만명가량 줄었다. 내수부진 여파가 취업시장으로 번지는 양상이다. 대표적 내수업종인 제조업과 건설업 일자리가 줄면서 전체 고용을 위축시켰다. 지난달 유례없는 역대급 폭염도 일시적인 변수로 작용했다. 가뜩이나 부진한 건설업 고용지표가 더 악화한 것도 날씨 영향을 많이 받는 야외활동 중심의 업종 특성이 반영된 것으로 보인다. ■8월 취업자 12만3000명 늘어11일 통계청이 발표한 '2024년 8월 고용동향'에 따르면 지난달 취업자 수는 2880만1000명으로 전년동월 대비 12만3000명 증가했다. 5월(8만명), 6월(9만6000명) 10만명을 밑돌았던 취업자 수 증가폭이 7월(17만2000명)에 이어 두 달째 10만명대를 유지한 셈이다. 하지만 30만명을 웃돌던 연초 흐름과 비교하면 일자리 증가세가 확연히 둔화한 모습이다. 제조업과 건설업 부진에 따른 영향이 컸다. 제조업 취업자는 3만5000명 줄면서 두 달째 마이너스를 이어갔다. 제조업 수출을 주도하는 반도체 업종의 고용창출 효과가 상대적으로 작다 보니 수출과 일자리의 미스매치가 생기는 것으로 분석된다. 건설업 취업자는 지난해 같은 달보다 8만4000명 줄면서 4개월째 감소했다. 2013년 10차 산업분류 변경 이후 최대 감소폭이다. 한국개발연구원(KDI) 등 전망기관은 그간 누적된 건설투자 감소가 가시화되고 있다고 보고 있다. 특히 최근까지 건설투자가 내수부진 여파로 늘어나지 못하며 향후 건설업종의 반등도 지연될 가능성이 높다는 분석이다. 기획재정부 관계자는 "최근 아파트 입주물량이 다소 늘어났고 4·4분기 민간 부문의 대규모 공사가 예정된 건들이 있어 전월 대비로는 늘어날 여지가 있다"고 설명했다. ■역대급 폭염도 변수…'쉬었음' 증가8월 '역대급' 폭염도 일시적인 변수가 됐다. 특히 건설업은 날씨 영향을 많이 받는 업종이다. 서운주 통계청 사회통계국장은 "모든 고용지표를 설명할 수 있는 건 아니지만 구조적으로 변화되는 부분에 폭염까지 더해졌다"고 말했다. 폭염에 따른 실외활동 중단 또는 탄력근무 지침 등으로 취업시간이 줄었고, 보건복지나 공공행정에서 일시휴직도 늘어났다는 게 통계청 해석이다. 지난달 취업자가 늘어난 업종은 정보통신업(10만1000명), 전문·과학·기술서비스업(9만4000명), 운수창고업(9만4000명) 등이다. 고령층이 고용시장을 견인하고 청년층, 40대 취업이 위축된 추세도 이어졌다. 60대 이상 취업자가 23만1000명 증가했다. 반면 40대 취업자는 6만8000명, 20대 취업자는 12만4000명 각각 감소했다. 20대와 40대 취업자 수는 각각 22개월, 26개월 연속으로 줄고 있다. 지난달 '쉬었음' 인구는 관련 통계 작성 이래로 역대 최대치를 기록했다. 구직활동을 단념한 비경제활동인구 가운데 특정한 이유가 없는 '쉬었음' 인구는 지난달 256만7000명에 달했다. 1년 전보다 24만5000명 늘어난 수치다. imne@fnnews.com 홍예지 이창훈 기자
2024-09-11 18:29:12