신한금융그룹은 지난달 28일 공공지원민간임대 사업의 원활한 자금조달 지원을 위해 시공사가 보유 중인 임대리츠 주식의 매각을 통한 유동화 거래에 성공했다고 23일 밝혔다. 공공지원민간임대 사업은 '민간임대주택에 관한 특별법'에 따라 건설사 등 민간 사업자가 주택도시기금의 지원을 받아 임대주택을 공급하는 사업으로, 임대리츠는 민간임대주택을 8~10년 이상 임대할 목적으로 취득 및 임대한다. 이를 통해 주택시장에는 양질의 임대주택이 공급되지만, 시공사는 출자금이 장기간 고정화됨에 따라 자금 부담이 커지게 된다. 정부에서는 시공사 부담을 줄이기 위해 지난 2월부터 '공공지원민간임대 사업 자금조달 활성화 방안' 발표하며 제도 개선을 추진했다. 이에 따라 신한금융 GIB그룹(은행·증권)은 민간 사업자들에 대한 원활한 자금조달 지원 및 이에 따른 사업참여 부담 완화를 목표로 현대건설, SK에코플랜트와의 협의해 이들의 임대리츠 주식을 유동화하는 거래 구조를 설계했다. 이번 거래가 금융사-민간 사업자(시공사)-공공기관 간 협업을 통해 정부의 주거안정 정책에 기여하는 점에 공감한 주택도시보증공사의 적극적인 거래 추진 협조에 힘입어 지난달 28일 거래가 마무리됐다. 신한금융 관계자는 "신한금융 GIB그룹이 추진한 이번 유동화 거래는 서민 주거안정 정책의 취지에 맞는 적극적인 차원의 환경·사회·지배구조(ESG) 사업"이라면서 "신한금융은 은행과 증권의 시너지 효과가 잘 발휘된 이번과 같은 성공 사례가 이어지도록 다양한 시도를 지속할 것"이라고 말했다. 박소현 기자
2024-07-23 18:20:07[파이낸셜뉴스]신한금융그룹은 지난달 28일 공공지원민간임대 사업의 원활한 자금조달 지원을 위해 시공사가 보유 중인 임대리츠 주식의 매각을 통한 유동화 거래에 성공했다고 23일 밝혔다. 지난 2015년 공공지원민간임대 사업 시작 이후 금융사 참여를 통해 시공사의 출자금을 유동화한 첫 사례다. 공공지원민간임대 사업은 ‘민간임대주택에 관한 특별법’에 따라 건설사 등 민간 사업자가 주택도시기금의 지원을 받아 임대주택을 공급하는 사업으로, 임대리츠는 민간임대주택을 8~10년 이상 임대할 목적으로 취득 및 임대한다. 이를 통해 주택시장에는 양질의 임대주택이 공급되지만, 시공사는 출자금이 장기간 고정화됨에 따라 자금 부담이 커지게 된다. 정부에서는 시공사 부담을 줄이기 위해 지난 2월부터 ‘공공지원민간임대 사업 자금조달 활성화 방안’ 발표하며 제도 개선을 추진했다. 이에 따라 신한금융 GIB그룹(은행·증권)은 민간 사업자들에 대한 원활한 자금조달 지원 및 이에 따른 사업참여 부담 완화를 목표로 현대건설, SK에코플랜트와의 협의해 이들의 임대리츠 주식을 유동화하는 거래 구조를 설계했다. 이번 거래가 금융사-민간 사업자(시공사)-공공기관 간 협업을 통해 정부의 주거안정 정책에 기여하는 점에 공감한 주택도시보증공사의 적극적인 거래 추진 협조에 힘입어 지난달 28일 거래가 마무리됐다. 특히 시공사의 장기 유동성 부담이 완화됨에 따라 추가적인 임대주택 공급이 가능해져 서민 주거안정에 기여하게 됐다. 신한금융 관계자는 “신한금융 GIB그룹이 추진한 이번 유동화 거래는 서민 주거안정 정책의 취지에 맞는 적극적인 차원의 환경·사회·지배구조(ESG) 사업”이라면서 “신한금융은 은행과 증권의 시너지 효과가 잘 발휘된 이번과 같은 성공 사례가 이어지도록 다양한 시도를 지속할 것”이라고 말했다. gogosing@fnnews.com 박소현 기자
2024-07-23 14:23:30[파이낸셜뉴스] 공공지원 민간임대 사업 활성화를 위해 리츠(부동산투자회사)가 차입할 수 있는 금융기관이 늘어나는 등 사업 자금 조달이 한층 수월해진다. 국토교통부와 주택도시보증공사(HUG)는 공공지원 민간임대 사업 활성화를 위한 제도 개선을 완료하고 오는 29일부터 본격 시행한다고 28일 밝혔다. 지난달 10일 발표한 '주택공급 확대방안'의 후속 조치다. 우선 민간임대 사업의 원활한 자금조달을 위해 리츠가 차입할 수 있는 금융기관을 확대된다. 현재 보험사 위주인 자금조달 창구를 다변화하기 위해 부동산투자회사법 시행령 개정을 통해 과학기술인공제회, 대한소방공제회 등 자산규모와 시장신뢰도가 우수한 기관을 리츠의 차입 가능 기관으로 추가 지정했다. 민간 사업자들의 사업 참여 부담을 완화하기 위해 공공지원 민간임대리츠에 출자한 민간주식의 담보대출과 양수도 기준도 개선된다. 민간 참여자가 주식담보대출을 위해 사업자 본인이 보유한 주식을 담보로 제공할 경우 담보권 실행 후 주식취득자에게 일률적으로 요구했던 기존 주주 지위의 포괄승계 조건을 폐지하고, 사업의무는 약정을 통해 이행할 수 있도록 했다. 또 현재 보유 주식의 50%로 제한된 양도 가능 주식 수를 100%로 확대해 민간이 보유한 주식을 모두 양도할 수 있도록 하고, 양도 가능 시기를 임차인 입주 4년 후에서 입주 후 즉시로 앞당겼다. 공실률 5% 이하이고 주거서비스 평가에서 우수 이상을 받아야만 양도가 가능하도록 한 요건도 폐지된다. 공공지원 민간임대리츠에 주택도시기금이 출자하기 위한 사업성 심사를 할 때 기준이 되는 주택가격 상승률은 현실화된다. 의무임대기간 종료 후 예상처분가격 산정에 활용되는 주택가격상승률을 현행 대비 0.5%포인트씩 상향조정했다. 우선협상자로 선정된 후 사업착수까지 소요되는 기간은 줄어든다. 지금까지 모든 사업장에서 공사비 검증을 의무적으로 해야 했지만, 공동주택 분양가격 산정규칙을 일부 준용해 공사비가 산출된 상한액 이하일 경우 공사비 검증을 면제하기로 했다. 아울러 기금출자 심사 시 적용하는 토지비 감정평가 및 시세조사 결과 유효기간을 6개월에서 1년으로 확대해 감정평가 및 시세 재조사에 소요되는 기간(약 2개월)과 재조사 비용을 절감할 수 있도록 했다. 이밖에 HUG에서 진행하는 기금투자 심사와 한국부동산원에서 진행하는 리츠 영업인가 심사 중 중복되는 내용을 상반기 중 통합해 기금투자 심사 후 2주일 이내 영업인가 심사를 완료할 수 있도록 할 예정이다. ssuccu@fnnews.com 김서연 기자
2024-02-28 11:30:52한화에어로스페이스가 K9 자주포를 통해 지지부진했던 폴란드와의 2차 방산계약에 포문을 열면서 국내 방산업체들의 릴레이 계약으로 이어질지 주목된다. 당초 K방산업계의 폴란드 추가 수출은 올해 상반기에 마무리될 것으로 예측됐지만, 수출입은행의 금융지원 한도 초과로 협상이 길어지면서 민간자금을 통해 우회로를 찾는 우여곡절을 겪었다. 다만 근본적 해결책인 수출입은행법 개정 없이는 향후 계약에 차질이 빚어질 수 있다는 우려의 목소리도 나온다. ■시중은행이 수출금융 충당 나서 4일 업계에 따르면 한화에어로스페이스가 폴란드와 맺은 K9 자주포 '2차 실행계약'은 국내 시중은행이 수출금융의 상당 부분을 지원하는 조건으로 성사됐다. 3조4474억원(약 26억달러)달러 규모의 계약이 민간자금 수출금융 지원으로 성사된 것이다. 그동안 국내 방산업체들은 수출입은행의 금융지원 한도 초과 문제로 2차 계약에 난항을 겪어왔다. 통상적으로 규모가 크고 장기간 지속되는 방산수출 계약 특성상 무기 판매국은 구매국에 저리대출, 장기 분할상환 등 금융지원을 제공한다. 국내 방산업계는 올해 상반기까지 2차 수출계약이 마무리될 것으로 예측됐지만, 수은의 자기자본(15조원)을 기준으로 한 수출금융 한도가 소진돼 발목이 잡혔다. 다만 5대 시중은행(KB국민·신한·하나·우리·NH농협)이 최근 '신디케이트론' 방식을 통해 폴란드에 최대 80억달러를 지원키로 논의하면서 돌파구가 마련됐다. 신디케이트론은 둘 이상의 복수 금융기관이 공통의 조건으로 기업에 자금을 융자하는 대출방법이다. ■근본적 해결책은 '수은법 개정' 방산업체들은 이번 계약 성사에도 추가 계약은 낙관하기 어렵다는 분위기다. 시중은행을 통한 지원은 임시방편에 불과해 수은의 신용공여 한도를 늘리는 법 개정에 속도를 내지 않으면 현재 협상 중인 폴란드와의 2차 계약에도 차질이 생길 수 있다는 입장이다. 특히 은행 수출금융은 금리가 상대적으로 높아 당초 30조원으로 추정됐던 2차 계약 규모가 축소될 가능성도 배제할 수 없다. 국내 방산업체들은 폴란드와 2차 계약 협상을 진행 중이다. 한화에어로스페이스는 천무 70문, 현대로템은 K2전차 180대에 관한 우선 납품계약 체결을 기다리고 있다. 방산업계 관계자는 "추가 계약 성사를 위한 정공법은 수은법 개정을 통한 제도 마련"이라며 "수출금융이 먼저 해결돼야 폴란드와 세부적 협상에서도 탄력이 붙을 것"이라고 설명했다. 현재 국회에는 수은의 법정 자본금 한도를 35조원으로 늘리는 법안 개정안과 정부 간 계약일 때는 신용공여 한도를 올려주는 법안 등이 계류 중이다. yon@fnnews.com 홍요은 기자
2023-12-04 18:40:35[파이낸셜뉴스] 한화에어로스페이스가 K9 자주포를 통해 지지부진했던 폴란드와의 2차 방산 계약에 포문을 열면서 국내 방산업체들의 릴레이 계약으로 이어질지 주목된다. 당초 K방산업계의 폴란드 추가 수출은 올해 상반기에 마무리 될 것으로 예측됐지만, 수출입은행의 금융 지원 한도 초과로 협상이 길어지면서 민간 자금을 통해 우회로를 찾는 우여곡절을 겪었다. 다만, 근본적 해결책인 수출입은행법 개정 없이는 향후 계약에 차질이 빚어질 수 있다는 우려의 목소리도 나온다. 시중은행이 수출금융 충당 나서 4일 업계에 따르면 한화에어로스페이스가 폴란드와 맺은 K9 자주포 '2차 실행계약'은 국내 시중은행이 수출금융의 상당 부분을 지원하는 조건으로 체결됐다. 3조4474억원(약 26억달러)달러 규모의 계약이 민간자금 수출금융 지원으로 성사된 것이다. 그동안 국내 방산업체들은 수출입은행의 금융 지원 한도 초과 문제로 2차 계약에 난항을 겪어왔다. 통상적으로 규모가 크고 장기간 지속되는 방산수출 계약 특성상 무기 판매국은 구매국에 저리 대출, 장기 분할상환 등 금융지원을 제공한다. 국내 방산업계는 올해 상반기까지 2차 수출 계약이 마무리 될 것으로 예측됐지만, 수은의 자기자본(15조원)을 기준으로 한 수출금융 한도가 소진돼 발목이 잡혔다. 다만, 5대(KB국민·신한·하나·우리·NH농협) 시중은행이 최근 '신디케이트론' 방식을 통해 폴란드에 자금을 최대 80억 달러를 지원하기로 논의하면서 돌파구가 마련됐다. 신디케이트론은 둘 이상의 복수 금융기관이 공통의 조건으로 기업에 자금을 융자하는 대출 방법이다. 근본적 해결책은 '수은법 개정'방산업체들은 이번 계약 성사에도 추가 계약은 낙관하기 어렵다는 분위기다. 시중은행을 통한 지원은 임시방편에 불과해 수은의 신용공여 한도를 늘리는 법 개정에 속도를 내지 않으면 현재 협상 중인 폴란드와의 2차 계약에도 차질이 생길 수 있다는 입장이다. 특히 은행 수출금융은 금리가 상대적으로 높아 당초 30조원으로 추정됐던 2차 계약 규모가 축소될 가능성도 배제할 수 없다. 국내 방산업체들은 폴란드와 2차 계약 협상을 진행 중이다. 한화에어로스페이스는 천무 70문, 현대로템은 K2전차 180대에 관한 우선 납품 계약 체결을 기다리고 있다. 방산업계 관계자는 "추가 계약 성사를 위한 정공법은 수은법 개정을 통한 제도 마련"이라며 "수출 금융이 먼저 해결돼야 폴란드와 세부적 협상에서도 탄력이 붙을 것"이라고 설명했다. 현재 국회에는 수은의 법정 자본금 한도를 35조원으로 늘리는 법안 개정안과, 정부 간 계약일 때는 신용 공여 한도를 올려주는 법안 등이 계류 중이다. yon@fnnews.com 홍요은 기자 yon@fnnews.com 홍요은 기자
2023-12-04 16:31:20[파이낸셜뉴스] 추경호 부총리 겸 기획재정부 장관이 "민간 부문이 벤처투자를 주도할 수 있도록 세제 인센티브를 줄 것"이라고 6일 밝혔다. 추 부총리는 이날 서울 소재 벤처기업 메가존 클라우드를 방문해 벤처기업 간담회를 열고 이같이 말했다. 추 부총리는 "우리 벤처투자 생태계는 외적 성장에도 높은 정책금융 의존도와 낮은 민간자원 활용도 등 구조적 한계가 있다"면서 "최근 대내외 여건 악화를 벤처투자시장의 기초체력을 다지고 생태계를 더욱 선진화하는 계기로 삼아야 한다"고 말했다. 추 부총리는 "무엇보다 민간의 풍부한 자금과 전문인력이 벤처투자시장에 원활히 유입되도록 하는 데 속도를 내야 한다"며 "벤처투자 생태계를 선진화해 벤처투자가 지속 확대될 수 있도록 정책을 강화할 것"이라고 강조했다. 이를 위해 "정부는 모태펀드 신규 출자 및 회수 재원 활용 등을 통해 벤처투자 확대를 위한 지원을 확충하면서 창업과 성장, 회수 등 벤처투자 생태계 전반에서 민간의 자금과 역량을 적극 활용할 것"이라고 말했다. 추 부총리는 "특히 벤처투자시장에서 민간 부문이 역할을 더욱 확대할 수 있도록 세제상 인센티브를 주고 관련 제도도 정비할 것"이라며 "민간의 유휴자금과 글로벌 벤처캐피탈 자금이 국내 벤처투자 시장으로 유입될 수 있도록 방안을 강구하고 복수의결권 도입, 실리콘밸리식 금융 등 글로벌 수준에 부합하는 벤처투자 환경도 조속히 마련할 것"이라고 밝혔다. 벤처 투자 생태계 전반을 정부 주도에서 민간 중심으로 바꿔 가겠다는 의미로 풀이된다. 이날 간담회에는 메가존 클라우드를 비롯한 벤처기업 및 벤처캐피탈사, 벤처캐피탈협회, 여성벤처협회, 한국벤처투자, 중소벤처기업연구원 등 유관기관 관계자 10여명이 참석했다. imne@fnnews.com 홍예지 기자
2022-10-06 11:29:59[파이낸셜뉴스] 김철중 수앤파이낸셜 대표는 18일 "민간자금을 모은 후 성장금융, 모태펀드 등 공공의 출자를 매칭하는 것이 맞다고 본다"고 밝혔다. 공공 출자 기준에 맞춰 수익률을 낮은 딜(거래)을 하는 것은 문제가 있다는 지적이다. 양금희 국민의힘 의원이 주최하고 한국M&A거래소가 주관한 '2021 중소기업 M&A활성화 포럼'에서 한 말이다. 김 대표는 "우리나라 사모펀드(PEF) 평균 브라인드펀드 수익률이 IRR(순내부수익률)이 10%가 안된다"며 "IRR 8% 정도면 미국 연기금에서 제안을 받아주지 않는다. IRR 20% 이상을 목표로 해야 한다"고 설명했다. 이를 위해 기업가치 기준 300억~500억원대 M&A가 활성화 될 필요가 있다고 봤다. 스몰캡 M&A에는 일정 시간이 지나면 규제 자체를 적용하지 않는 일몰제를 적용하는 것이 효율적이라는 시각이다. 김영호 티에스(TS)인베스트먼트 부사장도 "우리나라는 펀드 효율성을 위해 PEF는 딜 사이즈 500억원 이상을 찾는다. 300억원 이내 딜을 하는 곳이 거의 없다"며 "중소벤처기업부에서 (모태펀드 위탁운용사가) SPC(특수목적회사)를 만들어서 투자하는 것에 부정적인 것을 개선하면 도움이 될 것"이라고 말했다. 이창헌 한국M&A거래소 회장은 "그동안 대기업 위주 M&A였지만 지금은 소기업 M&A 등으로 대중화되고 있다"며 "하지만 현재도 M&A 진행방법은 대기업 M&A 방법 그대로다. 소기업 M&A는 방법이 달라져야 한다. 이에 스몰 딜을 전문적으로 진행하는 M&A플랫폼 기부기(기업, 부동산, 기술)를 내놨다. 내년부터는 글로벌 기부기를 운영 할 계획"이라고 강조했다. ggg@fnnews.com 강구귀 기자
2021-11-18 16:11:49[파이낸셜뉴스] 금융위원회는 18일 네 명의 공적자금관리위원회 민간위원을 새로 위촉했다고 밝혔다. 이번에 위촉된 민간위원은 김도현 국민대 경영학부 교수와 성재호 성균관대 법학전문대학원 교수, 이정석 법무법인 율우 변호사, 이인무 카이스트 경영공학부 교수다. 공적자금관리특별법 제4조에 따라 김 교수와 성 교수는 국회 정무위원회 추천을 받았으며 이 변호사는 법원행정처의, 이 교수는 대한상공회의소의 추천을 받았다. 이들의 임기는 2023년 11월 11일까지 2년간이다. 위원들은 이날 오후 개최된 제194차 공적자금관리위원회에서 이 교수를 민간위원장으로 선출했다. 이 위원장은 금융위원장과 공동으로 공적자금관리위원회 위원장을 맡게 된다. psy@fnnews.com 박소연 기자
2021-11-18 16:09:20[파이낸셜뉴스]"공직생활 내내 '국제'라는 글자가 붙은 부서에서 일했죠." 지난달 29일 서울 퇴계로 한국투자공사(KIC)에서 만난 최희남 KIC 사장의 인상은 한마디로 '국제적'(?)이었다. 최 사장은 재무관료로서 공직생활을 시작한 이래 줄곧 '국제'라는 말이 들어간 부서만 돌았기 때문이다. 실제 그는 재정경제부 국제금융과장을 비롯해 기획재정부 국제경제관리관, 국제금융협력국장, 국제금융정책국장, 국제통화기금(IMF) 이사 등을 두루 거친 뼈속까지 국제금융통이다. 그는 "과거 재정경제부 시절 국제 관련 부서는 대부분 선망하는 곳이 아니었다"면서 "지금은 국제 관련 부서의 선호도가 높아지고 중요해져 격세지감을 느낀다"고 너털웃음을 지었다. 그는 자타공인 국제금융 전문가답게 우리나라에 굵직한 국제금융 이슈가 터질때마다 전면에 서서 해결사 역할을 해왔다. 그중 외환 위기때 IMF의 구제금융 협상에 참여한 게 대표적이다. 이어 지난 2010년엔 서울에서 열린 G20 정상회의 유치에도 크게 기여했다. 아시아인프라투자은행(AIIB) 창립에도 관여했다. 여기서 멈추지 않는다. 그는 지난해 11월부터 정부의 금융협력대사로 임명, 우리나라의 '국제금융허브' 도약을 위한 활동을 벌이고 있다. 지인들은 이를 계기로 그에게 '금융계 청해진 대사' 또는 '금융계 장보고'라는 별칭을 지어줬다. 여기엔 1000여년전 장보고가 '청해진 대사'로서 신라를 국제해상무역의 허브로 만들었듯, 그도 '금융렵력대사'로서 우리나라를 '국제금융허브'로 끌어올리는 중임을 해낼 것이라는 기대감이 녹아있다. 무엇보다 올해 3월 KIC 재임 3년을 맡는 최 사장은 국부펀드의 CEO로서 '국부의 효율적 증대'를 중점 경영전략으로 제시했다. 그는 "KIC는 지난 2년 연속 두자릿수 수익으로 운용자산이 처음으로 200조원을 돌파했다"면서 "올해 코로나19 팬데믹 재확산 위기 속에서도 '세계 10대 국부펀드' 목표를 달성하기 위해 고수익 실현에 매진하겠다"고 밝혔다. 특히 그는 국부 증대를 위한 차원에서 KIC의 자금운용 범위를 민간으로 확대하는 제도개선의 필요성을 역설했다. 그는 "KIC의 글로벌 대체투자 역량을 높이 평가하는 공제회 등 민간 기관이 자금을 제공하고 싶어한다"며 "2월 국회에서 한국투자공사법 개정을 통해 KIC가 자금운용할 수 있는 기관이 민간으로 확대되길 기대한다"고 강조했다. 대담 = 양형욱 금융부장(부국장) ■"해외 투자경험 살려 민간으로 운용대상 확대해야" 최 사장은 KIC의 숙원사업으로 공제회와 같은 민간으로의 운용 자금 대상 확대를 꼽았다. 그간 KIC는 한국투자공사법에 따라 한국은행, 기획재정부, 국민연금, 공무원연금 등에서 위탁받은 자금을 운용하는 데 그쳤다. 그나마도 국민연금과 공무원연금은 자체 해외투자 역량으로 KIC에 자금을 출자하지 않았다. 연기금은 대부분 민간운용사에 위탁하고 있다. 하지만 그는 KIC의 해외 대체투자 능력이 국내 최고수준에 오른 만큼 자금 운용 대상을 확대하는 게 국부 증진 차원에서 바람직하다는 주장이다. 실제로, 국내에서 막대한 자금의 투자처를 찾지못해 고민에 빠진 공제회 등은 KIC에 자금 운용을 맡기길 원하고 있다는 것이다. 즉, 민간 자산운용사에 맡기기엔 불안하고, 국부펀드에 맡기고 싶은데 제도적 제약이 있어 못하는 상황인 것. 이 같은 시장 요구에 따라 이광재 더불어민주당 의원은 2월 국회에 한국투자공사법 개정안을 발의해 제도개선을 추진할 계획이란 게 최 사장의 설명이다. 그는 "KIC는 공제회 자금은 외국계 운용사와 경쟁하는 것이어서, 국내 운용사들이 우려할 사안이 아니다"라고 선을 그었다. 그는 이어 "공제회 자금 중 국내 운용사에 위탁된 것이 아닌 외국계에 맡겨진 해외 대체투자 자금을 위탁받겠다는 것"이라며 "해외 대체투자는 우리가 10년 이상 충분한 노하우를 쌓은 만큼 자신이 있다"고 덧붙였다. ■운용자산 200조 돌파 최 사장 취임 후 일취월장한 KIC의 운용 능력은 성적으로 확인할 수 있다. 실제로, KIC 투자운용 수익률은 지난 2019년 15.39%, 2020년 13.71%로 2년 연속 두 자릿수를 달성했다. 이처럼 수익률 상승에 힘입어 KIC 운용자산은 지난해말 기준 처음으로 200조원(1831억 달러)을 넘어섰다. KIC의 운용자산은 최 사장이 취임한 후 2년여 동안 급증한 게 특징이다. 특히 지난 2019년~2020년 수익액은 47조원(420억달러)였다. 즉, KIC의 전체 누적수익의 60%를 최근 2년새 달성했다는 얘기다. 하지만 최 사장은 아직 만족할 수준은 아니라는 입장이다. 그의 목표가 세계 10대 국부펀드이기 때문이다. 그는 "전 세계 국부펀드 중 14위에 불과해 운용규모를 더 확대해야 한다"며 "KIC가 상위 10대 국부펀드(운용규모 약 3000억달러)로 성장하기 위해 신규 위탁기관 확보에 나설 것"이라고 말했다. ■성과주의 조직 혁신 리더십 효과 그간 KIC의 운용수익이 눈에 띄게 성장한 배경엔 최 사장의 리더십이 크게 작용했다. 그가 취임 후 가장 먼저 한 것은 조직을 성과주의로 바꾸는 일이었다. 특히 그는 인재가 떠나지 않게 고성과자와 저성과자 성과급을 4배 가량 차이나게 바꿔놨다는 것. 또 자산운용역들은 각각 주식, 채권, 대체투자 등 자신의 투자영역에만 매달렸는데, KIC 전체 자산 절대수익의 중요성을 심어줬다. 그는 "취임해서 보니 운용역들이 자기 물건만 잘 팔면 된다고 생각하는 것처럼 보였다"며 "코로나19 등 시장상황에 맞게 자산배분으로 회사 전체 절대수익 추구가 중요하다는 의식을 심어줬다"고 강조했다. ■ESG 투자도 궤도 올려 최 사장은 지난해 환경·사회책임·지배구조(ESG) 투자에도 심혈을 기울였다. 이는 지난 2018년말 스튜어드십코드인 '한국투자공사 수탁자 책임에 관한 원칙'을 마련하면서 책임투자를 기틀을 마련한 데 따른 것이다. 이후 주식, 채권, 대체투자 모든 분야에서 ESG원칙을 투자의 근본으로 세워나가고 있다. 그는 "ESG원칙을 기업들이 어떻게 운영하는지도 평가하고 있으며, ESG 우수 기업을 담은 펀드도 2019년부터 투자했는데 수익률이 좋다"며 "대체투자도 운용사들이 부동산에 투자한다면 친환경 건물에 투자했다는 등 내부 가이드에 따라 ESG 원칙을 적용한다"고 설명했다. 이외에, 그는 올해 시장 전망과 관련, "미국 확장재정과 기업수익 증가로 해외증시는 상승가능성이 있다"며 "올해 채권시장은 쉽지 않고, 대체자산은 코로나19 이후 수익낼 좋은 투자처가 있다"며 시장을 전망했다. 정리 = lkbms@fnnews.com 임광복 기자
2021-02-02 13:09:30코로나19 사태에 따른 양극화 극복을 위해 추진되는 이익공유제가 자발적인 기부와 정부 운용기금 중 여유자금으로 상생기금을 조성하는 방식으로 가닥이 잡히고 있다. 24일 정치권과 정부 등에 따르면 더불어민주당 포스트코로나불평등해소 태스크포스(TF)는 양경숙 의원을 중심으로 재난 극복을 위한 상생협력기금 또는 사회연대기금을 설치하는 내용의 법 제정안을 준비하고 있다. 민주당 TF는 기금의 재원을 정부가 일부 출연하되 민간의 자발적인 기부로 상당 부분을 충당하는 방향으로 가닥을 잡고 기금조성안을 마련 중이다. 정부 출연분으로는 쌓여 있는 여유기금이나 공적자금 등을 활용하는 방안이 거론된다. TF는 현재 중앙부처가 관리하는 67개 기금 중 약 219조원(2019년 결산 기준)의 여유자금을 일부 사용할 수 있을 것으로 보고 있다. 외환위기 당시 기업을 지원하기 위해 쓰인 공적자금 중 아직 회수되지 않은 자금을 회수해 활용하는 방법도 검토하고 있다. 외환위기 당시 금융업계에 168조7000억원이 지원됐는데 현재까지 약 52조원이 회수되지 않은 상태다. 이 외에 부담금이나 한국은행이 보유한 잉여금 등도 재원으로 일부 활용하는 방안을 들여다보고 있다. 민간의 자발적인 기부를 유도하기 위한 방법으로는 세제혜택이 유력하다. 문재인 대통령이 기금 선례로 언급한 농어촌상생협력기금의 경우 출연금의 10%를 법인세액에서 공제하는 혜택을 주고 있는데, TF의 제정안은 적어도 10%보다는 높게 공제비율을 설정할 것으로 예상된다. 실제로 지난 TF 회의에서 공유된 중소벤처기업부의 '협력이익공유제 개념 및 국내 사례' 문건에는 출연금의 법인세 공제비율을 20%로 대폭 높이는 방안이 세제혜택 예시로 담겨 있다. 이렇게 마련된 기금은 특별재난구호비, 정부 제한조치로 피해를 본 소상공인에 대한 임대료 지원, 코로나19로 심각한 피해를 본 지역 또는 업계의 고용·의료진 지원 등에 사용하도록 규정할 방침이다. 민관이 참여하는 사회적 협력기구를 별도로 만들어 기금을 조성하고 집행하는 방안도 검토 중이다. 당은 기금 조성 외의 이익공유제 방법론으로 플랫폼 기업들의 수수료 인하, 코로나19 불평등 해소를 목적으로 한 환경·사회·지배구조(ESG) 채권 활성화 등을 병행해 준비 중인 것으로 알려졌다. beruf@fnnews.com 이진혁 기자
2021-01-24 18:14:51