[파이낸셜뉴스] 더불어민주당이 4·10총선에 노무현 전 대통령의 사위 곽상언 변호사를 서울 종로구에 단수 공천했다. 윤호중·박상혁 의원도 단수 공천을 확정지었다. 임혁백 공천관리위원장은 이날 오전 서울 여의도 민주당사 브리핑을 통해 이같은 내용을 담은 8차 후보자 공천심사 결과를 발표했다. 단수 공천을 받은 지역은 5곳으로 △서울 종로구(곽상언) △서울 송파구갑(조재희) △경기 구리시(윤호중) △경기 김포시을(박상혁) △강원 속초인제고성양양(김도균) 등이다. 조재희 후보는 한국폴리텍대학 이사장을 지낸 인사이며, 김도균 후보는 수도방위사령관 출신이다. 2인 경선을 치르는 지역은 4곳이다. 서울 중구성동구을에서는 박성준 의원과 정호준 전 의원이, 강원 춘천철원화천양구군을에서는 유정배 전 대한석탄공사 사장과 진성 지역위원장이 맞붙는다. 전남의 현역 의원 2명도 경선을 치른다. 전남 목포시에서는 김원이 의원과 배종호 민주당 전략기획위원회 부위원장이, 전남 고흥보성장흥강진군에서는 김승남 의원과 문금주 전 전라남도 행정부지사가 경선을 치른다. 앞서 대구 달서병 공천을 받았던 남원환 후보는 공천 배제됐다 ming@fnnews.com 전민경 최아영 기자
2024-02-28 11:20:21[파이낸셜뉴스] 첼리스트 박상혁(19)이 지난 3일(현지시간) 폐막한 '제4회 크시슈토프 펜데레츠키 국제 첼로 콩쿠르'에서 2위를 수상했다고 금호문화재단이 4일 밝혔다. 박상혁은 2위 상금으로 4만 즈워티(약 1306만원)을 받는다. 폴란드 크라쿠프에서 열리는 크시슈토프 펜데레츠키 국제 첼로 콩쿠르는 폴란드 출신의 세계적인 현대음악 작곡가이자 지휘자인 크시슈토프 펜데레츠키(1933∼2020)의 이름을 따 2008년 창설된 대회로, 5년 주기로 열린다. 역대 한국인 수상자로는 첼리스트 홍은선(2013년 2위), 문웅휘(2013년 3위), 최하영(2018년 1위)이 있다. 올해 대회는 예선 영상 심사를 통해 42명이 본선에 올라 박상혁을 포함해 4명이 결선에 진출했다. 박상혁은 결선 무대에서 신포니에타 크라코비아 오케스트라와 함께 펜데레츠키의 비올라 협주곡(첼로 버전)과 하이든의 첼로 협주곡 제2번을 연주했다. 1위는 체코의 빌렘 블체크, 3위는 이탈리아의 마리아 살바토리, 4위는 프랑스·스위스 출신의 시프리앵 렝가뉴가 수상했다. 2019년 금호영재콘서트로 데뷔한 박상혁은 지난 6월 차이콥스키 국제 콩쿠르 첼로 부문 3위를 수상했다. 또 다비드 포퍼 국제 콩쿠르 1위 및 그랑프리, 안토니오 야니그로 주니어 국제 콩쿠르 2위, 중앙음악콩쿠르 1위 등 국내외 유수 콩쿠르에서 우수한 성적을 거두었다. 박상혁은 예원학교를 졸업하고 한국예술영재교육원을 수료했다. 또 독일 크론베르크 아카데미 마스터 클래스와 콘서트를 수료하고, 리히텐슈타인 국제 음악 아카데미 전액 장학생, 신한음악상 대상에 선정된 바 있다. 현재 한국예술종합학교에서 이강호, 장형원, 츠츠미 츠요시를 사사 중이다. en1302@fnnews.com 장인서 기자
2023-12-04 11:18:44[파이낸셜뉴스 김포=노진균 기자] 김주영 (더불어민주당·김포시갑), 박상혁(더불어민주당·김포을) 국회의원이 30일 오전 국회에서 원희룡 국토교통부 장관, 강희업 국토부 대도시권광역교통위원회(대광위) 위원장과 긴급 면담을 갖고 서울지하철 5호선 김포 연장 노선 신속 중재를 촉구했다. 앞서 국토부 대광위는 8월 말까지 서울지하철 5호선 김포 연장 노선안을 직권중재한다는 입장을 밝힌 바 있다. 그러나 최근 인천시가 노선 최종안 제출에 응하지 않으면서 협의가 또다시 지체되고 있는 상황에 놓였다. 이에 김주영·박상혁 의원은 "노선을 둘러싼 지자체 간 협의가 지지부진한 데다, 대광위조차 직권중재를 차일피일 미루면서 김포시민들은 출퇴근 고통 속에 좌절만 깊어간다"며 "적극적 중재마저 이뤄지지 않으면서 오히려 지역주민 간 갈등만 심화시키고 있다"고 강조했다. 이어 "국토부와 대광위는 광역교통망계획 총괄과 신도시 광역교통망을 적기에 확충한다는 본연의 역할이 있음에도 그 역할과 기능에 충실하고 있느냐"며 "대광위의 조속한 중재는 물론, 5호선 연장 사업의 신속 추진을 위해 예비타당성조사 면제도 적극적으로 검토·추진하라"고 요구했다. 서울지하철 5호선 김포 연장 사업은 2021년 제4차 국가철도망 구축계획에 추가검토사업으로 반영됐다. 이를 위해 김주영 의원과 박상혁 의원은 국토부 앞에서 삭발을 하고, 청와대·국토부·기재부 등 관련 부처와 기관을 수도 없이 만나며 5호선 연장 사업의 필요성을 알려왔다. 김주영 의원은 "대광위의 심의·조정·절차는 관계 법령에 따른 법적 절차로, 조속한 노선확정을 위해 관련 절차를 진행해야 한다"며 "국토부는 노선 최종안 제출을 미루고 있는 인천시에 대광위 조정 절차를 명확히 하고, 직권중재를 서둘러야 한다"고 압박했다. 이어 김 의원은 "차량기지 등 시설 이전까지 수용한 김포의 절박한 요구를 외면해서는 안 된다"며 "김포의 교통문제를 정확히 직시하고 최적의 노선을 제시하는 한편, 국토부의 신속한 결단과 국가철도망 구축계획으로의 정식반영돼야 한다"고 덧붙였다. 박상혁 의원 또한 국토부의 노선 직권 중재를 재차 촉구했다. 그는 "5호선 연장 추진 배경의 핵심이 골드라인 과밀 문제 등 김포 교통문제 해결이었던 만큼 경제성과 정책성을 갖춘 김포시 최적안으로 확정해야 한다"고 재차 강조했다. 원희룡 장관은 "김포 교통문제의 심각성을 이미 알고 있다"며 "빠른 논의가 될 수 있도록 챙기겠다”고 답했다. 강희업 대광위원장은 "너무 오래 기다리게 하지 않겠다"며 조속한 직권중재를 약속했다. njk6246@fnnews.com 노진균 기자
2023-08-30 15:26:51[파이낸셜뉴스 김포=노진균 기자] 박상혁 (더불어민주당, 경기 김포을)국회의원이 지난 21일 김포시와 인천 서구가 5호선 연장 논의에 본격 착수하기로 협의함에 따라 "5호선 김포 연장 예타 면제를 통해 신속 착공할 수 있도록 윤석열 정부가 답해야 한다"고 촉구했다.23일 박상혁 의원실에 따르면 박 의원은 김포시와 인천 서구가 5호선 연장 논의에 본격 착수하기로 합의했다는 소식을 전하며 "그간 국토위와 국토부 관계자 면담 시 정부가 나서서 지자체간 이견을 조율하고 예타 면제를 통해 신속 추진할 것을 지속적으로 요구해왔다"며 '이에 국토부가 협의체를 추진해왔으나 건폐장 위치를 둘러싼 지자체 간 이견 때문에 중재 절차에 돌입하지 못하고 있었다. 이번 협약으로 본격적인 노선 협의가 시작될 것"이라고 기대감을 나타냈다. 다만 "건폐장 영향권을 인천 서구 밖으로한다는 협의 내용이 김포의 피해가 되어서는 안된다"며 "건폐장 신청이 있다면 더 철저하게 환경 등 여건을 따져서 인허가 여부를 검토하는 것은 김포시 관계자들의 당연한 책무 일 것"이라는 우려도 감추지 않았다. 또 "노선도 김포 시민들의 수혜를 최대화할 수 있도록 합의되어야 할 것"이라고 덧붙였다. 박 의원은 "이제 신속 추진의 과제가 남았다. 대광위의 노선중재절차를 조속히 진행하는 한편, 윤석열 정부는 예타면제 신속착공으로 김포시민들의 고통을 조금이라도 줄여야 한다"고 촉구했다. 박상혁 의원은 지난 2월 국토위 질의에서 5호선 연장 노선 예타 면제 필요성을 제기해 원희룡 장관에게 ‘적극 추진하겠다’는 답변을 이끌어 낸 바 있는데, 이에 대해 "이미 국토위에서 장관이 저의 예타면제 질의에 동의를 밝힌바 있으므로 이제는 기재부와 대통령이 답해야 할 것"이라고 정부를 압박했다. 마지막으로 박 의원은 “노선협의, 예타면제를 통해 5호선이 신속 추진될수 있도록 끝까지 점검하고 온힘을 다하겠다”고 의지를 내비쳤다. njk6246@fnnews.com 노진균 기자
2023-05-23 13:58:26[파이낸셜뉴스] 더불어민주당 김주영 의원(경기 김포시갑)과 박상혁 의원(경기 김포시을)이 3일 김포골드라인(김포 도시철도) 안전대책 마련을 촉구하는 성명서를 발표했다. 김포골드라인은 혼잡율이 285%에 이를 정도로 과밀이 심각하고, 그마저도 출·퇴근 시간에는 한 번에 열차를 탑승할 수 없어 플랫폼까지 꽉 차는 '지옥철'로 악명이 높다. 김 의원과 박 의원은 이태원 참사에 대한 애도와 위로의 뜻과 "이태원 참사는 막을 수 있었다"는 안타까움을 표하며 "김포골드라인에서도 시민들이 압사의 공포를 느끼고 있다"고 밝혔다. 이어 이들은 안전 인력과 예산의 부족 문제를 짚었다. "유지관리 인원은 개통 당시보다 17%나 줄어들었고, 그조차도 안전을 전담하는 것이 아니라 부수적인 업무까지 수행하고 있고, 열악한 근무 여건으로 개통 3년 만에 전체 직원 237명 중 212명이 교체되어 숙련된 인력 확보를 기대하기 어렵다"며 우려를 표했다. 지배구조의 문제로 인한 사고 위험성도 경고했다. 이들은 "다단계 운영으로 최저가 예산을 운영하다보니 안전 예산 편성이 미비하고, 그 결과 철도안전관리 평가에서 최하위 등급인 c등급을 받았다"며 "열차 안뿐 아니라 플랫폼까지 꽉 차있는 상황에서도 역사별로 단 1명만 근무한다"고 설명했다. 이들은 "제2,제3의 이태원 참사를 막기 위해서는 이번 사고를 개별 사안으로 볼 것이 아니라 안전에 대한 경각심을 깨우는 계기로 삼아야 한다”며 “현 정부는 공공서비스의 안전성 확보를 포함한 공공성 강화보다 ‘돈벌이’만을 강요하고 있다. 시민의 안전보다 돈벌이가 우선될 수 없다. 과감한 예산 투입와 인력 확보, 법·제도 마련이 필요하다"고 강조했다. 아울러 이들은 안정성 확보를 위해 △김포골드라인의 안전 실태 점검 및 충분한 안전 인력, 안전예산 확보에 대한 국가책임 △김포골드라인의 다단계 위탁운영 중단 및 직접 운영을 포함한 공영체제 구축을 통한 시민의 생명과 안전, 편익을 지키는 공공철도로 전환 △김포골드라인의 수요 분산을 위한 광역철도의 조속한 확충을 촉구했다. 김 의원과 박 의원은 "다시는 국민들이 사회적 참사를 마주하지 않도록 정부가 나서서 곳곳에 도사리고 있는 위험들에 대한 대책을 마련해 나갈 것을 강력히 촉구한다"며 거듭 국가 주도의 안전 대책 마련을 강조했다. stand@fnnews.com 서지윤 기자
2022-11-03 13:38:55검찰이 야당측 인사들에게 제기된 각종 의혹에 대해 수사에 착수할 것이란 언론 보도가 잇따라 나오면서 여야가 '정치 보복수사' 프레임으로 정면 충돌하는 양상이다. 검찰이 더불어민주당 문재인 정부 출신 박상혁 의원을 조사할 예정이며 당 대선후보였던 이재명 의원을 배임 피의자로 적시했다는 보도가 나오자 야당은 "정치보복", "사법살인"이라고 주장했다. 윤석열 정부가 검찰을 통해 전(前) 정권에 대한 정치보복을 시작했다고 규정, 강력 대응 방침을 밝혔다. 반면 국민의힘측은 민주당이 검찰의 적법한 수사를 정쟁화하고 있다고 역공했다. 전 정권에서 자당 인사들을 향해 '보복수사'를 많이 했다는 주장도 들고 나왔다. 15일 정치권은 검찰의 야당 의원들 수사·조사를 두고 '정권의 정치보복수사' 프레임 전쟁을 벌였다. '산업부 블랙리스트' 사건을 수사 중인 검찰이 문재인 정부 청와대 출신 박상혁 민주당 의원을 참고인 조사하겠다는 소식이 도화선이었다. 검찰은 백운규 전 산업통상자원부 장관이 재임 당시 부처 산하 공기업 기관장들에 사퇴를 종용한 혐의로 지난 13일 백 전 장관에게 구속영장을 청구하는 등 '산업부 블랙리스트' 수사에 속도를 내고 있다. 이에 박 의원은 검찰이 참고인 조사를 요청한 게 사실이라며 언론보도를 통해 이런 사실이 흘러나왔다는 점에서 '보복수사' 가능성에 무게를 뒀다. 박 의원은 "문재인 정부 청와대 인사수석실 행정관으로 일했던 제게 검찰이 지난 7일 참고인 조사를 요청했었다"며 "일정 협의가 진행되고 있었는데, 특정 언론을 통한 단독보도라는 형식으로 제가 수사대상으로 지목됐다. (검찰이) 언론에 흘리고 표적을 만들고 그림을 그렸던 구태가 되살아나고 있다"고 주장했다. 우상호 민주당 비상대책위원장은 "문재인 정권에 대한 보복수사의 시작"이라고 규정하고 강력 대응을 시사했다. 우 위원장은 이날 비대위 회의에서 "윤석열 정권이 한동훈 검사를 법무부 장관에 임명해서 내놓은 첫 작품이 보복수사 개시"라며 "민주당은 이런 형태의 보복수사를 좌시하지 않겠다"고 했다. 우 위원장은 향후 대책기구 설치 등을 통해 보복수사에 정면 대응할 방침이다. 특히 민주당은 검찰 수사가 사실상 문재인 전 대통령을 겨냥했다며 비판 수위를 높였다. 우 위원장은 "(검찰이) 윗선으로 번질 것이라고 예고하고 있다. 윗선은 어디까지냐"라며 "인사와 관련된 문제라, 문 전 대통령까지 안 간다는 보장이 있냐"고 목소리를 높였다. 대선 당시 윤석열 대통령의 맞수였던 이재명 의원이 검찰에 의해 피의자로 적시됐다는 보도도 이어졌다. 대선을 달궜던 대장동 특혜개발 사건과 관련, 검찰이 이 의원의 배임 혐의 입증을 위한 수사를 진행했다는 의혹 제기다. 이 의원과 민주당은 "검찰을 이용한 정치보복", "사법살인 기도"라고 공세를 폈다. 이 의원은 SNS를 통해 "21세기 대명천지에 또다시 사법 정치 살인을 획책하자는 것이냐"며 "정치보복, 사법살인 기도를 중단하라"고 했다. 반면 여당측은 "보복수사 프레임으로 야당이 반사이익을 얻으려는 것"이라며 역공에 나섰다. 검찰의 적법한 수사까지 정쟁화해서 정치적 이익을 얻으려 한다는 것이다. 권성동 국민의힘 원내대표는 이날 당·정·대 회의 후 기자들과 만나 "검찰이 법과 원칙에 따라 한 수사를 보복수사로 프레임을 씌워 반사이익을 얻으려는 것"이라고 말했다. '보복수사'라고 한 우 위원장을 향해 "문재인 정부 초반 2년간 적폐 청산수사는 정치보복이었냐"고 되물었다. 송언석 원내수석부대표는 산업부 블랙리스트 수사가 문재인 정권에서 시작됐던 수사라며 "당시 제대로 수사가 진행되지 않았던 것이 비정상이고, 수사를 하는 게 정상"이라고 응수했다. 민주당의 보복수사 프레임에 "대단히 유감스러운 표현"이라며 "수사기관의 법 집행을 정치보복 프레임으로 끌고가는 건 잘못된 해석"이라고 맞받았다. dearname@fnnews.com 김나경 기자
2022-06-15 18:05:49[파이낸셜뉴스] '산업부 블랙리스트' 사건과 관련해 박상혁 더불어민주당 의원이 검찰에 소환 조사를 받을 예정인 가운데, 우상호 민주당 비상대책위원장이 15일 "문재인 정권에 대한 보복 수사의 시작"이라고 맹폭했다. 우 위원장은 보복수사 대응기구를 설치하는 등 강력 대응에 나설 방침이다. 우 위원장은 이날 오전 국회에서 열린 비대위 회의에서 "검찰이 박상혁 의원을 소환 조사한다고 보도되고 있다. 출장 중인 박 의원이 이 보도를 보고 모든 출장 일정을 취소하고 귀국하겠다고 연락이 왔다"며 "백 전 장관 구속영장 신청과 박 의원에 대한 수사 개시는 문재인 정권에 대한 보복 수사의 시작"이라고 작심 비판했다. 법조계에 따르면 서울동부지검 형사6부(최형원 부장검사)는 박 의원이 2017년부터 2018년까지 청와대 인사수석실 행정관으로 근무하면서 산업부 산하 공기업 기관장 사퇴와 관련해 청와대 의중을 산업부에 전달한 혐의로 소환 일정을 조율 중이다. 우 위원장은 이와 관련 "대선 때도 윤석열 정권이 들어서면 한동훈 법무부 장관을 앞세워서 '이 일'(보복수사)을 할 것이라고 했다"면서 "우리 모두가 예상한 대로 윤석열 정권이 최측근 한동훈 검사를 법무부 장관에 임명해서 내놓은 첫 작품이 보복수사 개시"라고 힐난했다. 그러면서 "이명박 정부 때도 정치 보복수사를 했지만 반드시 실패하고 정권 몰락을 가져온다"며 윤석열 정부와 검찰에 강력 경고했다. 최근 검찰 수사를 윤석열 정부의 '정치보복 수사'라고 규정한 우 위원장은 대응기구 설치 등 강력 대응 방침을 밝혔다. 우 위원장은 "민주당은 이런 형태의 보복수사를 좌시하지 않겠다"면서 "일관된 대응기구를 만들어 계속해서 문제를 제기하고 점검해나갈 것"이라고 말했다. 민주당은 13일 검찰이 산업부 블랙리스트 사건과 관련 백운규 전 산업통상자원부 장관에 구속영장을 신청했을 때도 "보복 수사의 신호탄"이라며 강력 비판한 바 있다. 백 전 장관은 2017년 장관 재직 당시, 임기가 끝나지 않은 산업부 산하 공기업 사장 등에게 사퇴를 종용한 혐의(직권남용권리행사방해), 이른바 산업부 블랙리스트 의혹으로 자유한국당(국민의힘 전신)에 고발됐었다. 민주당 신현영 대변인은 같은 날 논평을 내고 "백 전 장관에 대한 구속영장 청구는 정치보복의 출발을 알리는 신호탄"이라고 규정했다. 자유한국당이 의혹을 고발한 지 3년이 지나서야 검찰이 대대적 수사에 착수했다며, 새 정권 출범 후 정치보복에 나섰다는 주장이다. 신 대변인은 "정치보복 수사의 최종 종착지가 문 전 대통령과 전 청와대라는 것을 전국민이 알고 있다"며 "민주당은 문재인 정부를 향한 보복수사의 칼날을 온몸을 던져서라도 막을 것"이라고 경고했다. 하지만 국민의힘에서는 "검찰의 적법한 수사를 정치화하고 있다"며 민주당을 역공하는 모양새다. 양금희 국민의힘 원내대변인은 같은 날 논평을 통해 "민주당은 정당한 수사를 정치보복 운운하며 호도하고 있다"며 "검찰의 적법한 수사를 정치화하는 민주당 행태야말로 규탄받아 마땅한 구태정치"라고 비판했다. dearname@fnnews.com 김나경 기자
2022-06-15 11:22:22[파이낸셜뉴스] 임기가 끝나지 않은 공기업 사장 등에게 사퇴하도록 압박했다는 '산업통상자원부 블랙리스트' 의혹과 관련해 검찰이 박상혁 더불어민주당 의원을 수사 중인 것으로 14일 알려졌다. 서울동부지검은 문재인 대통령 정권 당시 청와대 인사비서관실에서 행정관을 지낸 박 의원에 대해 최근 참고인 조사를 요청한 것으로 전해졌다. 박 의원은 지난 2017년에서 2018년 사이 산업부 관계자들을 통해 산하 기관장들의 사퇴를 종용했다는 의혹을 받는 것으로 알려졌다. 앞서 검찰은 지난 9일까지 백운규 전 산업부 장관과 산업부 공무원 등 5명을 소환해 직권남용권리행사방해 혐의로 조사했다. 국민의힘의 전신인 자유한국당이 지난 2019년 1월 "탈원전 추진 과정에서 산업부 국장이 산하 공공기관 4곳의 사장들에게 압박을 줘 일괄적으로 사표를 내게 했다"며 백 전 장관을 포함한 산업부 공무원 5명을 서울동부지검에 고발하면서다. 검찰은 지난 13일 백 전 장관에게는 구속 영장을 신청했고 오는 15일 서울동부지법에서 구속 전 피의자 심문(영장실질심사)을 통해 구속 여부가 결정된다. yesyj@fnnews.com 노유정 기자
2022-06-14 21:35:45[파이낸셜뉴스]자동차 리콜에 대한 심의기구 역할을 맡는 자동차안전·하자심의위원회 의사결정이 투명하게 공개되고 있지 않다는 지적이 나왔다. 박상혁 더불어민주당 의원은 8일 국회에서 열린 한국교통안전공단 국정감사에서 “위원회는 심의결과를 국토교통부에 10일 이내에 통보하도록 명시해놓고 있지만 위원회 모든 회의록과 사무국의 국토부 통보 여부를 확인해본 결과 수차례 규정을 위반한 사례가 적발됐다”고 말했다. 이어 “지난해 7월15일 진행한 25회차 회의록과 국토부 결과 통보 내역이 누락됐다가 본 의원 지적 후 78일 만에 급하게 회의록을 작성해 업로드했다”고 덧붙였다. 자동차관리법상 위원회 운영 등에 관한 규칙 제14조(공개)을 보면 회의 및 회의결과는 공개를 원칙으로 하고 있다. 제10조(회의진행) 7항에 따르면 위원회는 △표결 내용 △발언요지 등에 관한 사항을 포함해 회의록을 작성해야 한다고 명시하고 있다. 박 의원은 현재 위원회 회의 방식은 결함조사처와 제조사가 의견을 발표하고 나면 당사자들을 퇴장시키고 위원들끼리 논의를 진행하고 있다고 지적했다. 회의를 공개하지 못한다면, 회의록에 필요한 정보를 기록해 공개하는 것이 위원회가 규정한 규칙인 만큼 투명한 정보 공개를 강조했다. 박 의원은 “위원회 출범 이후 3년간 총 51건의 리콜 관련 안건이 상정됐다”며 “위원회는 자동차 리콜에 대한 결정을 내리는 유일한 공공단체다. 국민적 관심도 높기 때문에 투명하고 공정한 심의가 이뤄져야한다”고 말했다. junjun@fnnews.com 최용준 기자
2021-10-08 15:24:44LG화학 강병일 연구위원과 일신웰스 박상혁 수석연구원이 대한민국 엔지니어상 2020년 11월 수상자로 선정됐다. 과학기술정보통신부와 한국산업기술진흥협회는 9일 강 연구위원과 박 수석연구원의 친환경적 플라스틱 소재를 개발한 공로가 인정돼 선정했다고 밝혔다. 김만기 기자
2020-11-09 18:39:56