【파이낸셜뉴스 익산=강인 기자】 결혼부터 임신, 출산, 보육까지 밀착 지원하는 시설이 전북 익산에 지어진다. 익산시는 행정안전부 공모사업 선정으로 '다이로운-모아(母兒)복합센터' 건립이 확정됐다고 9일 밝혔다. 행안부가 추진한 '지역맞춤형 결혼-출산-보육 통합지원센터' 조성 공모사업에 최종 선정됐기 때문이다. 이번 선정으로 '다이로운-모아(母兒)복합센터' 건립비 60억원과 3년 운영비 162억원 등 모두 222억원이 투입될 예정이다. 센터는 연면적 990㎡, 지하 1층, 지상 4층 규모로 오는 2026년 건립될 계획이다. 익산시가 기획한 '다이로운-모아(母兒)복합센터'는 그동안 개별적으로 제공됐던 결혼·임신·출산·보육 기능을 모아 공백 없는 통합 서비스가 제공될 수 있도록 지원한다. '모아'라는 이름에 어울리게 엄마와 아이에게 필요한 정책을 모아서 지원할 예정이다. 센터에는 △난임부부·맘's 클리닉 △찾아가는 생애초기 건강관리 지원센터 △아픈아이 돌봄센터 △마음놀이 상담센터 △아이러브맘 휴 카페 △육아대디(daddy)센터 등이 설치된다. 정헌율 익산시장은 "이번 공모 선정은 익산시의 강한 의지를 비롯해 전북자치도와 지역 정치권까지 한마음 한뜻으로 일궈낸 값진 성과"라며 "어렵게 얻은 기회가 헛되지 않도록 시민에게 행복과 안정, 건강을 주는 센터를 조성해 사람이 모이고 활력이 넘치는 도시를 만들어 가겠다"고 전했다. 한편 행안부는 전국 인구 감소지역 89곳과 관심지역 18곳을 대상으로 '지역맞춤형 결혼-출산-보육 통합지원센터' 공모를 진행, 익산시를 포함해 강원 속초와 경북 안동 등 3개 지자체를 최종 선정했다. kang1231@fnnews.com 강인 기자
2024-09-09 15:45:20[파이낸셜뉴스]금융위원회는 '금융·고용·복지 복합 지원방안'을 중앙지방정책협의회의 안건으로 상정했다고 14일 밝혔다. 복합 지원방안은 서민과 취약계층의 경제적 자립을 다각도로 지원하기 위해 고용노동부, 보건복지부, 행정안전부 등 관계기관이 합동으로 마련한 종합 대책이다. 금융위는 협의회에 안건을 상정하며 복합 지원방안 중 각 지방자치단체에서 수행하는 복지 업무 및 타 기관과의 협업과 관련된 사항을 강조했다. 금융위는 복지멤버십 가입자에게 서민금융 인센티브를 제공하기 위해 꼭 필요한 '복지멤버십 가입 확인서'가 원활히 발급될 수 있도록 각 행정복지센터가 협조해 줄 것으로 요청했다. 이어 정신건강복지센터에는 내방자에게 다른 기관이 제공하는 금융·고용 등 지원제도를 적극 연계·안내해 줄 것을 당부했다. 중앙지방정책협의회는 행안부 장관이 주재하고 시·도 부시장·부지사가 참석하는 협의회로 지자체 차원에서의 주요 국가정책 집행 관련 사항을 심의·의결하는 기구다. sjmary@fnnews.com 서혜진 기자
2024-08-14 17:21:30【파이낸셜뉴스 경기=노진균 기자】 경기 의정부시가 '의정부 복합문화융합단지 도시개발사업'의 성공적인 준공을 위해 '복합문화융합단지 지원 특별대책추진단(TF)'을 출범했다. 31일 의정부시에 따르면 TF 출범은 올해 4월 23일 시와 의정부리듬시티(주), 코레이트자산운용(주) 및 ㈜엠비앤홀딩스 간에 체결한 ‘의정부 복합문화융합단지 도시개발사업 사업추진 상생협약’의 후속 조치의 일환이다. 특별대책추진단은 한수완 경제일자리국장을 단장으로 실무반 및 자문단 총 14명으로 구성됐다. 이들은 △조성토지 내 기업 유치 및 규제 해소 방안 강구 △복합문화융합단지 조기 활성화 방안 강구 △개발이익 검토 및 산정 △물류센터 부지 전환 도입 시설 검토 △전체 도시개발사업 개발계획 및 실시계획 관련 검토 등을 통해 성공적인 도시개발사업 준공을 위해 힘쓸 예정이다. 김동근 시장은 "특별대책추진단을 통해 취임 전부터 시민들과 약속한 안전하고 쾌적한 주거환경 제공은 물론, 양질의 기업 유치를 통해 지역경제 활성화에도 기여하겠다"고 말했다. 한편, 복합문화융합단지 도시개발사업은 2018년 4월부터 산곡동 396번지 일원 65만6천여㎡를 문화, 관광, 주거 등 복합형 단지로 조성하는 총사업비 6612억 원의 대규모 도시개발사업이다. njk6246@fnnews.com 노진균 기자
2024-05-31 10:35:26[파이낸셜뉴스] 최상목 부총리 겸 기획재정부 장관이 민생 주거 지원과 관련해 "노후청사, 학교 등을 샅샅이 뒤져서 민간합작투자를 통한 복합개발을 추진하겠다"며 "하반기부터 추진할 예정"이라고 밝혔다. 최 부총리는 28일 정부세종청사 기재부 기자실에서 열린 기자간담회에서 "조만간 발표될 역동경제 로드맵에 담길 예정"이라며 이같이 말했다. 최 부총리는 "공공주택의 경우 도심에 있는게 중요하고 서민, 청년에게 필요한데 정책 툴이 무엇이냐는 문제제기가 있었다"며 "과거 산발적으로 이뤄졌던 것을 전체적으로, 체계적으로 해보겠다"고 설명했다. 최 부총리는 "지자체에서나 현장 발굴해서 임대주택 공급하는 사업을 하는데 기재부가 국유지 등을 관리한다"며 "그렇게 되면 청년이나 서민들에 대한 도심 임대주택 공급이 체계적으로 되지 않을까하는 생각"이라고 말했다. 최 부총리는 "똑같은 복합개발이나 민간 자금을 활용하는 것도 어떤 규모로, 어떤 목적으로 복합개발 하느냐가 다르다"라며 "발상의 전환을 해서 도심의 서민, 청년층을 대상으로 하는 그런 공공임대 주택이 될 수 있도록 고민해 보겠다"고 말했다. 최 부총리는 "주거지원은 민생에 중요한 부분"이라며 "민생 안정이나 민생 현안이나 구조적인 개선 노력을 같이 하겠다"고 강조했다. imne@fnnews.com 홍예지 기자
2024-05-28 10:23:39[파이낸셜뉴스] 기술보증기금이 복합금융위기로 어려움을 겪고 있는 중소벤처기업 지원을 위해 보증연계투자와 매출채권팩토링 지원을 확대한다. 22일 기술보증기금은 위축된 국내 벤처투자시장을 보완하기 위해 올해 보증연계투자 규모를 750억원으로 확대하고, 상환청구권 없는 매출채권 팩토링 사업을 1000억원으로 늘려 중소기업의 매출채권 조기 현금화를 지원하기로 했다. 보증연계투자는 보증과 함께 직접투자하는 상품으로 창업기업에 80% 이상, 지방기업에 60% 이상 투자함으로써 벤처투자시장의 불균형 해소에 적극 노력할 예정이다. 또 5억원 이내 소액투자 후 경영성과에 따라 추가 투자가 가능하도록 제도를 개선해 창업초기기업에 대한 투자기회를 확대해 나가기로 했다. 지난해에는 글로벌 경기둔화로 인한 민간의 안전자산 선호 기조, 투자 회수 가능성 축소 등으로 인해 벤처펀드 결성이 어려워짐에 따라 국내 벤처·스타트업에 대한 벤처투자가 부진했다. 이에 따라 기보는 투자유치에 어려움을 겪고 있는 혁신 벤처·스타트업에 스케일업 자금을 공급하기 위해 당초 계획 대비 약 2배 확대한 981억원을 직접투자로 지원했다. 또 기보가 매출채권을 양도받고 중소기업에 직접 자금을 지원하는 매출채권 팩토링 사업도 계획 대비 2배 확대한 800억원을 지원했다. 김종호 기보 이사장은 "기보는 앞으로도 미래전략산업 영위기업에 대한 투자지원을 확대하고, 지자체 및 민간 벤처캐피탈 등과 협업을 강화해 벤처투자 마중물 역할을 선도하겠다"고 말했다. welcome@fnnews.com 장유하 기자
2024-05-22 08:57:42[파이낸셜뉴스] 권대영 금융위 사무처장이 "연내 국민이 체감할 수 있는 복합지원 성과를 내기 위해 지난 1월 발표한 '금융-고용 복합 지원방안'을 충실히 이행해 나가겠다"며 "향후 관계기관과 함께 금융-복지 및 기타 서민·취약계층이 필요로 하는 복합지원 과제를 신속히 발굴하겠다"고 밝혔다. 7일 권 사무처장은 관계부처 및 유관기관 등과 함게 '금융-고용-복지 복합지원 추진단' 1차 회의를 열고 이같이 말했다. 이번 회의는 '금융-고용-복지 복합지원'이 대통령 주재 민생토론회 등을 통해 부처 간 협업과제로 선정되면서 이를 원활히 추진하기 위해 열렸다. 이날 복합지원 협업부처인 행정안전부, 보건복지부, 고용노동부는 국민이 체감할 수 있는 금융-고용-복지 복합지원을 위한 적극적인 협조 의지를 밝혔다. 행정안전부는 "지역주민과 접점이 넓은 행정복지센터가 적극적으로 참여할 수 있도록 지원하겠다"고 했다. 보건복지부는 "금융·고용 어려움을 겪고 있는 복지 취약계층을 통합적으로 지원할 수 있는 방안을 마련하겠다"고 강조했다. 고용노동부는 "취약계층이 일자리를 통해 보다 원활하게 자립할 수 있도록 고용-금융 연계를 강화하겠다"고 언급했다. 아울러 이날 회의에서 지난 1월 17일 민생토론회에서 발표한 '금융-통신 통합 채무조정' 준비 상황에 대해서도 점검 및 논의했다. 금융위원회는 "서민 등 취야계층의 원활한 경제활동 재기 등을 위해 금융채무뿐 아니라 통신채무도 통합적인 조정이 필요하다"고 전했다. 과학기술정보통신부도 이에 호응하며 "신용회복위원회가 금융채무에 더해 통신채무까지 통합 조정할 수 있도록 적극 협력하겠다"고 밝혔다. 추진단은 당분간 유관기관 회의를 수시로 개최해 유관기관 및 전문가 등과 함께 복합지원 강화 방안을 마련할 계획이다. 특히 서민금융통합 지원센터 등을 금융·고용뿐 아니라 복지 서비스도 제공할 수 있는 플랫폼으로 발전시키겠다는 견해가 민생토론회 등을 통해 제기된 바 있어 복지버시브 복합지원 강화 방안 등을 집중적으로 보완·마련해 나갈 계획이다. 추진단은 관계기관 협의 등을 통해 올해 상반기 중 '금융-고용-복지 복합지원 추진방향'을 확정·발표할 예정이다. seung@fnnews.com 이승연 기자
2024-05-07 15:06:01[파이낸셜뉴스] 금융위원회 내 새마을금고를 체계적으로 감시·감독할 수 있는 범부처 협업조직이 신설된다. 취약계층을 대상으로 금융·고용·복지를 연계 지원하는 조직도 새롭게 꾸려진다. 금융위는 29일부터 신협·농협·새마을금고 등 상호금융권을 체계적으로 관리하기 위한 '상호금융팀'과 서민·취약계층에 대한 종합 지원을 위한 '복합지원팀'을 다음날부터 설치·운영한다고 28일 밝혔다. 앞서 행정안전부는 대통령 주재 민생토론회 후속조치로 부처 간 협업이 필요한 과제 11개를 선정하고 인력을 보강하기로 했다. 이 과정에서 금융위는 11개 과제 중 금융·고용·복지 복합지원, 상호금융 감독 협업체계 구축 등 2개 과제 주관부처로 선정됐다. 금융위는 복합지원팀 신설을 통해 '금융-고용-복지' 등 복합지원을 실시할 계획이다. 고용노동부와 함께 고용지원제도 연계 대상을 확대하고, 온·오프라인 연계 체제를 구축하는 한편, 연계 가능한 고용지원제도를 확대하기로 했다. 또 복합지원팀은 서민금융통합지원센터가 금융은 물론이고 고용·복지까지 통합 지원하는 '종합플랫폼' 역할을 할 수 있도록 관련 제도를 보완할 예정이다. 불법사금융·보이스피싱 피해자 지원 등 새로운 협업과제를 발굴하고, 서민금융통합지원센터-고용복지플러스센터-정신건강복지센터 간 연계를 강화해 체계적으로 복합지원을 제공할 계획이다. 금융위는 "홍보를 강화하고 체계적인 성과 관리를 위한 통계지표도 개발·집계할 방침"이라고 말했다. 아울러 금융위는 상호금융팀 신설을 통해 상호금융권의 건전한 발전과 체계적인 관리·감독을 수행하기로 했다. 상호금융권 건전성 관리 강화를 위해 부실우려 여신을 중점 모니터링하고, 부실채권 매각·채무조정 등 리스크 관리 노력을 지속할 방침이다. 특히 행안부에서 관리·감독 중인 새마을금고에 대해서도 감독 협업체계를 통해 해당 부처와 긴밀히 협의할 예정이다. 금융위는 상호금융권 특성상 여타 금융기관에 비해 느슨한 건전성 규제와 지배구조 제도도 개선하기로 했다. 상호금융권의 인허가, 감독, 구조조정 지원 등에 대해 조사 연구를 수행할 예정이다. 김주현 금융위원장은 "관계부처 합동으로 협업조직이 출범하는 만큼 취약계층에 대한 실효성 있는 지원을 제공하고, 상호금융기관에 대한 국민의 신뢰가 회복될 수 있는 기반을 마련할 것"이라며 "앞으로 현장에서 국민이 체감할 수 있는 변화를 끌어낼 수 있도록 관계기관 등과 긴밀히 협업해 나가겠다"고 밝혔다. sjmary@fnnews.com 서혜진 기자
2024-04-28 12:14:32[파이낸셜뉴스] 김소영 금융위원회 부위원장과 이성희 고용노동부 차관이 '금융·고용 복합지원 방안'과 관련 현장의 목소리에 항상 귀를 기울이며 두 부처가 협력해 애로사항을 적극 개선해 나가겠다고 강조했다. 8일 금융위와 고용노동부는 '금융·고용 복합지원 방안' 진행상황 점검회의를 열었다며 이같이 밝혔다. 지난 4일 '민생토론회 후속조치 점검회의'에 이어 진행상황 점검뿐 아니라 현장 상담인력과 '금융·고용 복합지원 방안'의 필요성에 대한 인식을 공유하기 위한 자리다. 이날 점검회의에는 실제 민생 현장에서 센터를 방문하는 서민·취약계층에 금융·고용 지원 업무를 담당할 각 센터 소장 및 직원과, 효율적인 업무 수행을 할 수 있도록 후선에서 지원할 한국고용정보원, 서민금융진흥원, 신용회복위원회 관계자 등 약 100여명이 참석했다. 이 자리에서 김 부위원장은 "일선 현장에서 금융과 고용을 본격적으로 연계지원 하기에 앞서 국민이 체감할 수 있는 정책이 될 수 있도록 정책 비전을 공유하고 상호 이해의 폭을 넓힐 수 있도록 이 자리를 마련했다"며 "정책의 성패는 결국 민생 현장의 한가운데서 일하는 일선 직원들에게 달려 있으므로 자부심과 책임감을 가지고 서민·취약계층이 우리 정부의 다양한 지원 정책을 몰라서 이용하지 못하는 경우가 없도록 적극적으로 안내해달라"고 당부했다. 또 "부처 간 벽을 허물고 협업을 통해 마련한 이번 정책을 통해 국민의 삶이 보다 안정적인 모습으로 변화되고 서민금융도 지속가능한 방향으로 나아갈 수 있게 될 것으로 기대된다"며 "향후 복지분야와 협업도 강화해 범정부 협업과제를 성공적으로 완수한 모범사례를 만들어가겠다"고 밝혔다. 이 차관은 "제도와 시스템간 연계와 함께 사람간 연계도 중요한 만큼 현장 일선에서 각각의 제도를 세심하게 이해하고 지속적인 협업 분위기를 조성할 수 있도록 상담사 대상 교육 및 간담회·워크샵 등 소통의 기회를 지속 마련할 계획"이라며 "국민의 실업·부채·간병·돌봄 등 복합적 애로를 한 번에 해결할 수 있도록 고용복지 센터에서 고용, 금융뿐만 아니라 복지, 주거, 심리 상담 서비스 등을 통합적으로 연계·제공해드리겠다"고 말했다. 우선 3월 중 시행하기로 한 과제는 모두 이행해 현장에 적용을 시작한 상황이다. 18개 고용복지 센터에 정책서민금융·채무조정 상담을 위한 출장상담 창구를, 13개 서민금융통합지원센터에 고용상담을 위한 출장상담 창구를 설치 완료했다. '국민취업지원제도 운영규정'을 개정해 정책서민금융 이용자에 대한 고용지원 강화를 위한 제도 정비도 완료했다. 또한 국민취업제도를 통해 취업한 햇살론유스 사회초년생 신청자에 대해 보증료를 0.5%p 인하하기 시작했으며, 서민금융진흥원과 신용회복위원회는 지난달 12일부터 중앙서민금융통합지원센터에 고용지원제도 전담 상담창구를 마련해 시범운영 중이다. 서금원과 신복위는 당초 6월 시행 예정이었던 정책 중 앞당겨 시행할 수 있는 4가지 과제도 발표하고 4월 중 시행키로 했다. 먼저 서민금융통합지원센터를 방문한 정책서민금융·채무조정 이용자 중 비정규소득자나 무직자를 대상으로 고용지원제도를 필수적으로 안내한다. 서금원의 햇살론 유스나 신복위의 채무조정제도를 이용하는 청년에게 고용노동부의 청년 고용지원제도를 안내할 예정이다. 또한 햇살론 유스에 이어 국민취업지원제도를 통한 취업자 대상 서민금융 인센티브 시행도 앞당겨 근로자햇살론과 햇살론뱅크 보증료를 0.1%p 인하할 계획이다. seung@fnnews.com 이승연 기자
2024-04-08 13:58:46【파이낸셜뉴스 울산=최수상 기자】 국내 화학산업의 구조 변화를 지원하는 ‘고기능성 융복합 화학소재 지원센터’가 22일 울산에 문을 열었다. 이곳은 지난 2021년 산업통상자원부가 공모한 스마트 특성화 기반 구축 사업에 울산시가 선정됨에 따라 건립이 추진됐다. 울산 테크노일반산업단지 내 부지 면적 4317㎡, 연면적 2872㎡, 지상 4층 규모로 건립됐으며 초정밀 공정개발장비 등 22개의 첨단 장비가 구축됐다. 사업비는 국비 80억원, 시비 94억 1000만원, 민간 25억 8600만원 등 총 199억 9600만원이 투입됐다. 센터는 산업 구조 변화에 따라 기존 울산지역 화학 산업을 반도체, 디스플레이, 이차전지, 바이오 등 고부가 첨단 화학소재 산업으로 전환하고 구조 고도화를 지원하는 역할을 담당한다. 개소식에 참석한 김두겸 울산시장은 “지난 1968년 3월 22일 울산 석유화학공업단지 기공 이래 울산 석유화학산업은 기초 소재의 공급과 석유화학제품의 국산화를 통해 국가 경제발전에 크게 기여했다”라며 “앞으로도 울산 화학산업의 고도화 및 첨단화를 통해 미래차, 이차전지 등 첨단 전략산업과 발맞춰 나아갈 수 있도록 관심과 지원을 아끼지 않겠다”라고 밝혔다. ulsan@fnnews.com 최수상 기자
2024-03-22 10:37:21【파이낸셜뉴스 수원=장충식 기자】 경기도는 'K-콘텐츠 지식재산권(IP) 융복합 제작지원' 사업에 참여할 도내 중소 콘텐츠제작사를 모집한다고 20일 밝혔다. 'K-콘텐츠 지식재산권(IP) 융복합 제작 지원' 사업은 경기도가 예산을 지원하고 실력 있는 중소 제작업체가 우수 K-콘텐츠를 제작해 부가가치를 창출하는 사업이다. 올해 지원사업은 2개 부문으로 진행되는데 대기업이 보유한 지식재산권(IP)을 활용하는 대·중소 IP 상생 부문과 중소 콘텐츠제작사가 자체적으로 보유한 지식재산권(IP)을 활용하는 중소 IP 도약 부문이다. 대·중소 IP 상생 부문은 지원금은 16억원으로 8개 내외 프로젝트를, 중소 IP 도약 부문의 지원금은 7억2000만원으로 4개 내외 프로젝트를 선발할 예정이다. 올해 지원사업은 지난해에 비해 참여 기업이 대폭 늘어났으며, 국내 최정상급 지식재산권(IP) 기업은 5개사에서 7개 사로 늘었으며, 별도의 유통처가 없었던 지난해와 달리 올해는 6개 사가 참여한다. 국내 최정상급 지식재산권(IP) 기업 7개사는 △네이버웹툰(웹툰·웹소설IP) △스마일게이트(메타휴먼IP) △스마트스터디벤처스(애니메이션IP) △와이지플러스(캐릭터IP) △에스에이엠지엔터테인먼트(애니메이션IP) △카카오엔터테인먼트(웹툰·웹소설IP) △현대백화점(캐릭터IP) 이다. 유통처는 △광명동굴(미디어타워/공간) △스타필드수원(미디어타워/공간) △현대백화점(문화홀/공간) △비비드스페이스(실감전시공간) △세븐시즌스(복합문화공간) △네이버VP스튜디오(시설/기술) 등 여섯곳의 시설과 공간이다. 공모 기간은 대·중소 IP 상생 부문은 오는 4월 5일, 중소 IP 도약 부문은 4월 9일까지이며, 지원금 규모는 각각 16억원, 7억2000만원이다. 김귀옥 경기도 콘텐츠산업과장은 "콘텐츠 지식재산권(IP)은 다양한 산업군과의 융복합을 통해 지역 경제 활성화까지 영역을 확장하는 추세"라며 "올해는 상생 기회 확대가 필요한 도내 중소 콘텐츠제작사 지원에 집중할 것"이라고 강조했다. 자세한 사항은 경기콘텐츠진흥원 누리집 내 사업공고를 참고하거나 담당자에게 전화 또는 전자우편으로 문의하면 된다. jjang@fnnews.com 장충식 기자
2024-03-20 10:08:17