[파이낸셜뉴스] 한화 이글스의 2025 신인드래프트 기조는 '완성'이다. 특정 포지션을 보강한다기보다 기존에 조금씩이라도 부족한 부분을 모두 메워넣는 형태의 드래프트를 선택했다. 한화는 최근 몇 년간 계속 하위권에 있었다. 드래프트 상위지명권을 손에 쥐고 있었고 꾸준히 유망주 선수들을 수혈하며 좋은 선수들을 많이 수급했다. 이제는 남아있는 순번에서 최선의 선수들로 퍼즐을 맞추면서 본격적인 반격을 준비해야 할 시점이다. 1번 순번 정우주는 선발·마무리가 모두 가능한 선수로 평가받는다. 구원으로 보면 즉시전력감으로 평가받고 있고, 선발로서는 문동주처럼 어느정도의 육성 과정은 필요하다는 평가다. 지난 11일 롯데 호텔 지명장에서 만난 정민혁 한화 이글스 스카우트 팀장은 “정우주는 선발도 가능한 선수이고, 불펜도 가능한 선수여서 팀이 필요한 어떤 포지션에서라도 쓸 수 있는 선수라고 생각했다”고 말했다. 오히려 한화에게 중요한 것은 2~5R까지의 지명 기조다. 한화는 해당 라운드에서 좌완 2명, 거포 1명, 내야수 1명을 지명하면서 팀의 조금씩 부족한 부분을 모두 채워넣었다. 가장 흥미를 끄는 선수는 한지윤(경기상고)이다. 정 팀장은 “올 시즌 부진한 모습이 없었다면 1라운드감이라고 생각했던 선수다. 신체 능력이나 운동능력을 봤을 때는 어떤 선수보다 우월한 선수라고 생각했다. 3R까지 내려 왔을 때는 지명을 안할 이유가 없었다. 우리는 이 선수를 고교 최고 거포라고 평가했다”라고 말했다. 거포를 보는 시각은 전부 갈린다. 현재 고교야구에는 거포로 볼 수 있는 선수 3명이 존재한다. 한지윤, 차승준, 함수호다. 그중에서도 한지윤과 차승준은 3월까지만 해도 1R 소리가 나오던 선수였다. 한화의 1루에는 현재 채은성이 버티고 있다. 원래 포지션인 포수로서는 최재훈, 허인서 등이 있다. 쉽지 않은 경쟁이 예상되지만, 한화로서는 고교 최고의 거포 자원을 수혈하며 미래를 기약했다. 2R 권민규는 어느 정도 예상할 수 있었던 지명이었다. 일단, 왼손 불펜에서 김범수, 김기중, 황준서 등이 있지만, 기본적으로 황준서는 선발로 가야할 선수다. 그렇게 보면 불펜이든 선발이든 다양한 역할을 소화해줄 수 있는 선수가 필요하다. 권민규는 제구도 훌륭하고, 변화구 구사능력도 좋다. 구속이 다소 아쉬울 뿐이다. 정 팀장은 “지금 당장은 구속이 좀 많이 떨어져 있지만, 충분히 늘릴 수 있는 선수라고 생각했다. 완성도가 좋은 선수다”라고 말했다. 이동영(대구상원고)도 마찬가지다. 이동영은 작년 시즌 말까지는 1R 소리도 나왔던 선수였다. 올 시즌 부진하면서 5R까지 밀렸지만, 한화 이글스의 부족한 불펜을 보강해줄 수 있는 선수라고 평가받았다. 한화 이글스 팬들이 가장 의아하게 생각했던 지명은 4R 배승수였다. 한화에는 이미 하주석, 이도윤, 문현빈, 황영묵 등등 내야수 자원들이 상당히 많았기 때문이었다. 하지만 정 팀장은 고개를 가로저었다. 그는 “유격수 수비가 되는 선수는 귀하다. 아무 때나 나오는 것이 아니다. 배승수는 지금 당장 1군 무대에 가져다놔도 충분히 수비에서 제 능력을 발휘할 수 있는 선수다. 한화에 큰 힘이 되어줄 선수라고 생각한다”라고 힘줘 말했다. 한화 이글스는 지난 롯데 자이언츠와의 부산 원정에서 이도윤, 하주석 등이 연쇄 실책을 범하며 팬들에게 실망감을 안겼다. 그런 의미에서 한화에게는 충분히 필요한 지명이라는 것이 어느정도 증명이 된 셈이다. 한화는 이제 젊은 선수들의 뎁스에서는 크게 부족한 부분이 없다. 최근 4년안 우완에서는 문동주, 김서현, 정우주라는 사실상 전체 1번 160km 트리오가 구성됐다. 유격수 자리에서도 문현빈, 황영묵, 이민준에 배승수라는 특급 내야 자원이 수혈됐다. 거포 자원으로서도 노시환 이후 최고의 거포자원인 한지윤이 한화에 합류했다. 부족했던 왼손도 지난해 황준서, 조동욱에 이어서 올해 권민규, 이동영까지 합류했다. 이제는 이 유망주들을 어떻게 육성시키고 순환을 시켜야할지가 중요하다. “내년에도 꼭 100번째 순번 선수를 우리가 뽑고 싶다”고 말한 정성주 LG 스카우터의 말처럼 한화 이글스 스카우트 팀도 일이 힘들어질 지언정 하위 순번 지명권을 얻길 희망한다. 팬들의 심정 또한 마찬가지다. 한화는 전체 홈 경기의 65.2%인 43경기를 가득 채우며 가장 많은 매진 경기를 만들어냈다. KBO 200번의 매진 경기 중 약 20%를 한화가 책임졌다는 의미다. 롯데 호텔 지명장에서 유달리 한화 스카우트 팀의 분위기가 유난히 절박했던 것은 이런 팬들의 소망을 잘 알고 있었기 때문이 아니었을까. jsi@fnnews.com 전상일 기자
2024-09-20 01:13:30의대정원 증원을 포함한 의료개혁의 시발점은 절대적인 의사수 부족이라는 데 국민적 공감대가 충분히 형성되면서 의료계의 참여를 바라는 목소리가 점점 높아지고 있다. 의사수 부족에 따른 구조적 문제가 거듭돼 의료개혁에 대한 목소리가 커지고 있음에도 의료계에서 협의체 참여조차 거부하며 완강하게 버티고 있어서다. 여야의정 협의체 구성이 추진되고 있으나 의료계는 입시가 진행 중인 2025학년도 의대 증원부터 재검토할 것을 강조, 협의체 구성부터 난항을 거듭하고 있다. 이 같은 대치에 국민들이 피로감을 언제까지 버티느냐가 관건이 될 전망이다. ■의사수 확대 목소리 커져12일 대통령실에 따르면 윤석열 대통령은 추석 연휴에 의료체계 점검을 위해 응급의료센터 2곳 이상을 찾을 예정이다. 정혜전 대통령실 대변인은 이날 브리핑에서 "윤 대통령은 추석 연휴 국민의 생명권·건강권과 관련된 의료, 안전, 안보 행보를 할 계획"이라면서 "의료, 치안, 재난안전, 국가안보 현황을 살피기 위해 현장을 방문할 예정"이라고 말했다. 윤 대통령의 추석 연휴 현장방문은 의료개혁에 대한 추진 의지가 꺾이지 않았음을 보여주기 위한 행보로 풀이된다. 의사수 부족이 응급실 뺑뺑이 논란과 지역·필수의료 붕괴 등의 핵심 요인이란 점에서 의대 증원은 물러설 수 없는 정책임을 거듭 강조하는 것이다. 장상윤 대통령실 사회수석은 이날 SBS 라디오 인터뷰에서 "의사수 부족, 특히 전문의가 부족한 게 응급실 뺑뺑이의 가장 큰 원인"이라면서 "그래서 저희가 의료개혁 과제 중에 필수의료분야 전문의들이 전공을 하고 여기서 사명감을 갖고 일할 수 있도록 수가도 높여드리고 또 법적인 보호장치도 마련하는 게 핵심과제"라고 설명했다. 의대정원 확대에 대한 반발로 전공의들이 대거 이탈한 상황에서 응급실 뺑뺑이가 더욱 부각되지만, 절대적으로 의사가 부족하다는 구조적 한계를 극복해야 한다는 게 대통령실과 정부의 입장이다. 이러한 정부 입장에 시민단체에서도 의료계를 향해 대화 참여를 촉구하는 상황이다. 경제정의실천시민연합(경실련) 등 주요 시민단체에서는 최근 성명을 통해 의료계와 일부 야당을 겨냥, "의사단체와 정치권이 2025년 의대 증원 원점 재검토를 주장하며 이미 결정된 정책을 흔들고 있다"면서 "자신들의 집단행동으로 국민의 생명과 안전이 위협받고 불편이 가중되는 상황임에도 환자를 책임져야 할 의사단체는 유체이탈 화법으로 의료공백 상황을 선전하고 있다"고 비판했다. 또 다른 시민단체 관계자도 통화에서 "기본적으로 의사수 확대는 필요하다는 입장"이라면서 "의사수만 늘어난다고 해결되는 것은 아니지만 의료계에서 당연히 여야의정 협의체에 참여해야 한다"고 말했다. ■"의사들, 국민을 또 이기려 한다"김대중 정부에서 의약분업 사태 당시 의사들의 반발에 의대정원을 줄인 이후 문재인 정부에서도 의대 증원에 실패했던 만큼, 정부 입장에서도 의대 증원이 쉽지 않은 과제라고 보고 있다. 그러나 여권을 비롯해 정부 관계자들도 이번에는 물러설 수 없다는 의지를 피력했다. 여권 관계자는 "의사들이 정부가 아닌 국민을 또 이기려 하는 것"이라면서 "이번에도 물러선다면 의대 증원은 영원히 불가능한 과제로 남게 되고 국민들의 불편은 가중될 것"이라고 지적했다. 문제는 국민들의 불안감을 얼마나 완화시킬지라는 분석이다. 한국갤럽이 지난 5일 발표한 여론조사(95% 신뢰수준에 표본오차 ±3.1%p)에 따르면 의대 증원에 반발하는 의사계와 의료공백 등에 관한 정부 대응에 대해 '잘하고 있다' 21%, '잘못하고 있다' 64%, 의견 유보 15%였다. 긍정론은 의대 증원계획 발표 초기인 지난 3월 38%에서 9월 21%로 줄었고, 같은 기간 부정론은 49%에서 64%로 늘어난 것이다. 자세한 내용은 중앙선거여론조사심의위원회·한국갤럽 홈페이지를 참조하면 된다. hjkim01@fnnews.com 김학재 김윤호 기자
2024-09-12 18:22:27[파이낸셜뉴스] 의대 정원 증원을 포함한 의료개혁의 시발점은 절대적인 의사 수 부족이라는데 국민적 공감대는 충분히 형성되면서 의료계의 참여를 목소리가 점점 높아지고 있다. 의사 수 부족에 따른 구조적 문제가 거듭돼, 의료개혁에 대한 목소리는 커지고 있음에도 의료계에서 협의체 참여조차 완강하게 버티고 있어서다. 여야의정 협의체 구성이 추진되고 있으나 의료계는 입시가 진행중인 2025학년도 의대 증원부터 재검토할 것을 강조, 협의체 구성부터 난항을 거듭하고 있다. 이같은 대치에 국민들의 피로감을 언제까지 버티느냐가 관건이 될 전망이다. ■의사 수 확대 목소리 커져 12일 대통령실에 따르면 윤석열 대통령은 추석 연휴에 의료체계 점검을 위해 응급의료센터 두곳 이상을 찾을 예정이다. 정혜전 대통령실 대변인은 이날 브리핑에서 "윤 대통령은 추석 연휴 국민의 생명권, 건강권과 관련된 의료, 안전, 안보 행보를 할 계획"이라면서 "의료, 치안, 재난안전, 국가안보 현황을 살피기 위해 현장을 방문할 예정"이라고 말했다. 윤 대통령의 추석 연휴 현장 방문은 의료개혁에 대한 추진 의지가 꺾이지 않았음을 보여주기 위한 행보로 풀이된다. 의사 수 부족이 응급실 뺑뺑이 논란과 지역 필수의료 붕괴 등의 핵심 요인이란 점에서 의대 증원은 물러설 수 없는 정책임을 거듭 강조하는 것이다. 장상윤 대통령실 사회수석은 이날 SBS 라디오 인터뷰에서 "의사수 부족, 특히 전문의가 부족한게 가장 응급실 뺑뺑이의 가장 큰 원인"이라면서 "그래서 저희가 의료개혁 과제 중에 필수의료분야 전문의들이 전공을 하고 여기서 사명감을 갖고 일할 수 있도록 수가도 높여드리고 또 법적인 보호장치도 마련하는게 핵심과제"라고 설명했다. 의사 정원 확대에 대한 반발로 전공의들이 대거 이탈한 상황에서 응급실 뺑뺑이가 더욱 부각되지만, 절대적으로 부족한 의사 수 부족이란 구조적 한계를 극복해야 한다는게 대통령실과 정부의 입장이다. 이러한 정부의 입장에 시민단체에서도 의료계를 향해 대화 참여를 촉구하는 상황이다. 경제정의실천시민연합(경실련) 등 주요 시민단체에서는 최근 성명을 통해 의료계와 일부 야당을 겨냥, "의사단체와 정치권이 2025년 의대 증원 원점재검토를 주장하며 이미 결정된 정책을 흔들고 있다"면서 "자신들의 집단행동으로 국민의 생명과 안전이 위협받고 불편이 가중되는 상황임에도 환자를 책임져야 할 의사단체는 유체이탈 화법으로 의료공백 상황을 선전하고 있다"고 비판했다. 또 다른 시민단체 관계자도 통화에서 "기본적으로 의사 수 확대는 필요하다는 입장"이라면서 "의사 수만 늘어난다고 해결되는 것은 아니지만, 의료계에서 당연히 여야의정 협의체에 참여해야 한다"고 말했다. ■"의사들, 국민을 또 이기려 한다" 김대중 정부에서 의약분업 사태 당시 의사들의 반발에 의대 정원을 줄인 이후 문재인 정부에서도 의대 증원에 실패했던 만큼, 정부 입장에서도 의대 증원이 쉽지 않은 과제라고 보고 있다. 그러나 여권을 비롯해 정부 관계자들도 이번에는 물러설 수 없다는 의지를 피력했다. 여권 관계자는 "의사들이 정부가 아닌 국민을 또 이기려 하는 것"이라면서 "이번에도 물러선다면 의대 증원은 영원히 불가능한 과제로 남게 되고 국민들의 불편은 가중될 것"이라고 지적했다. 문제는 국민들의 불안감을 얼마나 완화시킬지라는 분석이다. 한국갤럽이 지난 5일 발표한 여론조사(95% 신뢰수준에 표본오차 ±3.1%p)에 따르면 의대 증원에 반발하는 의사계와 의료 공백 등에 관한 정부 대응에 대해 '잘하고 있다' 21%, '잘못하고 있다' 64%, 의견 유보 15%였다. 긍정론은 의대 증원 계획 발표 초기인 지난 3월 38%에서 9월 21%로 줄었고, 같은 기간 부정론은 49%에서 64%로 늘어난 것이다. 자세한 내용은 중앙선거여론조사심의위원회·한국갤럽 홈페이지를 참조하면 된다. hjkim01@fnnews.com 김학재 김윤호 기자
2024-09-12 17:01:12【파이낸셜뉴스 인천=한갑수 기자】 인천시는 만성적 물 부족 지역인 강화도에 물 부족 해소를 위해 배수지 3개를 조성한다. 인천시는 강화지역의 안정적인 물 공급을 위한 배수지 건설 사업을 추진한다고 12일 밝혔다. 배수지는 높은 곳에 설치되는 물 저장소로 수요 급증 시 대응과 일정한 수압 유지, 적수사고 예방 등 깨끗한 수돗물 공급에 중요한 역할을 한다. 시는 2011년부터 공촌정수장에서 생산된 수돗물을 주요 송·배수관로 신설 및 정비하고 강화도에 본격적으로 공급한 이래 길상배수지, 강화산단배수지, 내가배수지를 건설해 수돗물을 공급하고 있다. 그러나 이와 같은 노력에도 불구하고 연간 1700만여명이 방문하는 인천의 대표 관광지인 강화도는 여름철 성수기와 주말 관광객이 급증해 물 부족에 대한 문제가 지속적으로 제기돼 왔다. 특히 펜션 등 숙박시설이 밀집한 강화 남측(화도면, 길상면) 일부 지역은 여름철 성수기 등 수돗물 사용량 증가를 고려해 간접 급수 전환이 시급하다. 교동도와 석모도는 현재 내가배수지에서 수돗물을 공급받고 있으나 장래 수요를 고려한 추가 배수지 조성이 필요한 상황이다. 이에 시는 강화도 화도면, 교동면, 삼산면 총 3곳에 배수지 추가 건설을 추진하기로 했다. 시는 지난 10일 강화지역 배수지 건설공사에 대한 기본 및 실시설계 용역 착수보고회를 개최했다. 시는 총 615억원의 사업비를 투입해 오는 2026년까지 실시설계 및 토지 보상을 완료하고 2028년까지 배수지 건설을 마무리할 계획이다. 신설 되는 화도배수지는 1400㎥, 교동·삼산배수지는 각 1000㎥ 용량으로 환경부의 상수도 시설기준인 12시간 이상의 체류시간을 확보하도록 건설해 해당 지역에 안정적인 수돗물을 공급하게 된다. 박정남 시 상수도사업본부장은 “인천의 대표적인 관광명소인 강화도 지역이 물 걱정 없이 여름철 성수기 및 주말 관광객을 맞이할 수 있도록 최선을 다하겠다”고 말했다. kapsoo@fnnews.com 한갑수 기자
2024-09-12 08:39:12[파이낸셜뉴스] 노사발전재단은 지난 5일 서울 중구 코트야드 메리어트에서 '2024년 중장년 고용 활성화 콘퍼런스'를 열고 중장년 재취업·전직 등의 성공 사례를 공유했다고 6일 밝혔다. 이날 행사에서는 '다시 시작하는 중장년 우수사례'와 '재취업지원서비스 컨설팅 우수기업' 시상이 진행됐다. 고용노동부 장관상 및 노사발전재단 사무총장상은 취업·전직 등에 성공한 중장년 5인, 중장년 고용 활성화를 위해 노력한 5개 기업, 재취업 지원서비스 제도 이행이 우수한 2개 기업이 수상했다. '다시 시작하는 중장년 우수사례 공모전'에서 장관상을 받은 김현철씨와 케이프라이드, '재취업지원서비스 컨설팅' 우수기업인 우진플라임은 재취업 및 중장년 고용사례를 발표했다. 김현철씨는 다수 기술 자격증을 보유했음에도 경력 부족으로 재취업에 번번이 실패했다. 하지만 중장년내일센터 관광업 특화서비스를 통해 호텔리어로 재취업에 성공해 현업에서 자격 기술을 유용하게 활용 중이다. 케이프라이드는 화재로 생산 공장이 전소되는 어려움을 겪었지만 중장년내일센터의 사업주지원패키지 컨설팅을 통해 채용 나이를 63세로 연장했다. 이후 43명의 중장년을 채용해 인력 부족 문제를 해소했다. 우진플라임은 상시근로자 수 1000인 미만 사업장으로 재취업지원시비스 의무기업은 아니지만 재취업지원서비스 기초컨설팅에 참여했다. 이를 통해 자기 이해, 재취업 도전 전략 노하우, 변화관리 등 프로그램을 운영했고 자체적으로 29명을 재고용하는 성과를 거뒀다. 콘퍼런스에서는 '초고령사회에서의 연령 친화 인사관리 방안'을 주제로 토론이 진행됐다. 발제를 맡은 이수영 고려대학교 특임교수는 내년 초고령사회 진입에 따른 중장년 고용 현황을 분석하고 고용 연장, 지속가능한 고용전략, 연령 친화 인사관리 등을 제언했다. 김대환 재단 사무총장은 "2차 베이비부머의 퇴직이 올해부터 본격적으로 시작되며 중장년층 고용 활성화를 위한 정책적 지원이 더욱 필요한 시점"이라며 "중장년 인력이 주된 일자리에서 쌓아온 경험과 지식을 활용할 수 있도록 현장 수요에 맞춘 중장년 전문인력을 양성하는 등 사업주지원패키지 서비스를 강화하겠다"고 말했다. honestly82@fnnews.com 김현철 기자
2024-09-05 14:34:33[파이낸셜뉴스] " 디지털 자료 부족으로 많은 국가가 어려움을 겪고 있다. 이것이 글로벌 이니셔티브의 기준이 돼야 한다. 우리에게 필요한 건 '거버넌스 생태계'다." 로버트 트래거 옥스퍼드대 마틴 AI거버넌스 디렉터는 5일 서울 송파구 롯데월드타워 롯데시네마에서 파이낸셜뉴스와 과학기술정보통신부가 공동 개최한 'AI월드 2024'에서 특별강연 'AI 국가주의, 글로벌 기술 패권 경쟁'을 통해 "전 세계 많은 사람들이 (AI에) 접근이 가능하도록 해야 하고, AI 시스템에 대한 통제력을 잃어 기술이 오남용되는 것을 방지할 필요가 있다"며 이같이 밝혔다. 트래거 디렉터는 AI 국가주의의 예시로 미국과 중국의 사례를 들며 "미국의 경우 바이든 대통령이 AI의 안정성과 투명성을 위해 노력하며 그 일환으로 500억 달러를 반도체에 투자하기로 했는데, 이는 대만에 대한 의존도를 낮추기 위한 것"이라며 "중국도 3000억원 가량을 투자해 소규모 AI 기업들이 고유성을 높일 수 있도록 노력하고 있다"고 짚었다. 그는 "(현재 중국을 포함한 여러 국가의) AI 투자가 정부에 의해 반도체 영역에서 이뤄지고 있으며, 벤처캐피탈의 투자 규모는 이보다 더 크다"고도 덧붙였다. 각국 정부와 민간 부문의 AI투자가 활발히 진행되는 가운데, 전세계적 협력의 필요성이 부각됐다. 트래거 디렉터는 "합법적인 국제표준을 개발하고, 채택된 국제표준을 도입하도록 인센티브를 도입해야 한다"며 "특히 안전 표준은 정말 어렵고 여러 지식이 필요하지만, 첨단 연구와 함께 각종 구축기관들의 참여가 필요하다"고 진단했다. 국제민간항공기구(ICAO)가 규제를 지키지 않는 국가의 비행을 받지 않는 것처럼, AI 국제표준을 위반할 경우 시장을 폐쇄하는 조치나 국제회계기준(IFRS) 상에서 자금세탁이 발생하지 않도록 협력을 하는 것처럼, AI 영역에서도 협력을 기반으로 국제규정을 우회하는 단체가 없도록 해야 한다는 지적도 제기됐다. 트래거 디렉터는 "금융기관의 경우 고객이 몇 가지 규제 기준을 통과할 때까지 해당 고객이 금융 자산에 접근할 수 없도록 하는데, 컴퓨팅 제공 업체도 규제기준을 통과한 곳에만 서비스를 제공하는 등의 대안이 있다"고 강조했다. yesji@fnnews.com 김예지 김현지 기자
2024-09-05 13:34:04【파이낸셜뉴스 수원=장충식 기자】 세계 최대 규모로 개발되는 용인반도체 메가클러스터 조성과업과관련 용수 공급으로 인한 차질이 우려된다는 연구결과가 나왔다. 경기연구원은 '한강에 이용가능한 물이 없다' 보고서 발간하고 5일 이같이 밝혔다. 보고서에 따르면 팔당댐은 한강수계에 건설된 발전 전용 댐이지만, 광역상수도 건설과 함께 물 부족 문제를 해결해 왔다. 현재 팔당댐은 수도권의 핵심 용수공급원으로서 서울, 인천을 비롯한 경기 27개 지자체에 생활용수와 공업용수를 공급하고 있다. 그러나 향후 경기도의 개발사업을 고려할 때 팔당상수원의 가용 수자원량이 부족해 용수공급에 차질을 빚을 것이라는 의견이다. 이런 가운데 반도체 국가첨단전략산업 특화단지로 지정된 용인시는 세계 최대 규모의 '반도체 메가클러스터 조성사업'이 추진될 예정이다. 이를 통해 약 700조원의 생산 유발 효과와 192만 개의 직·간접 일자리 창출이 기대되고 있다. 하지만 메가클러스터의 공업용수 수요는 1일 170만㎥에 이르는 반면, 현재 공급 가능한 수자원량은 50% 미만에 불과한 것으로 나타났다. 한강 유역에 위치한 10개의 댐 중 팔당상수원의 수자원 공급에 기여하는 댐은 소양강댐, 충주댐, 횡성댐 등 3개의 댐이다. 국가수도기본계획(환경부, 2022)에 따르면 이들 3개 다목적댐의 1일 용수 공급 능력은 총 1096.8만㎥에 달하며, 충주댐이 68.2%를 차지하고, 소양강댐이 30.0%, 그리고 횡성댐이 1.8%를 차지하고 있다. 2035년을 기준으로 팔당댐 및 상류지역에서 이용 가능한 수자원량은 65만㎥/일 정도로 정부에서 추진하는 반도체 메가클러스터 조성사업을 위한 공업용수 수요량에는 턱없이 부족하다. 이에 따라 정부는 발전 전용 댐인 화천댐을 다목적댐으로 전환해 용수를 공급할 계획을 마련하고 있다. 그러나 화천댐의 다목적화는 유입 유량이 북한의 영향을 받기 때문에, 안정적인 용수 공급을 위해서는 북한과의 원활한 협력이 중요하나 정치적 상황을 고려할 때는 잠재적인 리스크가 존재한다. 또 반도체산업의 경쟁력은 절대적 생산량으로, 정부의 규제완화 정책에 따라 증설계획을 포함시킬 경우 공업용수 부족량은 더욱 커질 전망이다. 이를 위해 경기연구원은 경기도의 안정적인 용수 공급을 위한 전략으로 △지역 맞춤형 물 수요 관리 계획 수립으로 경기도의 용수공급 회복탄력성 확보 및 지속가능발전 촉진 △안정적 용수공급이 가능한 지역 여건에 맞는 신규 수자원 확보 방안 검토 △경기도 민선 8기의 '경기북부특별자치도 및 경기북부 대개발 사업' 추진을 위해 한탄강댐을 이수 목적용 댐으로 전환하는 방안 논의 △경기 남서부 지역의 안정적인 공업용수 공급을 위해 용인 이동저수지를 개량해 공업용수 전용 댐으로 전환 방안 검토 △수자원의 효율적 이용을 위해 한강유역 지자체 간 협력체계 구축 등을 제시했다. 조영무 경기연구원 선임연구위원은 "지역적 특성을 반영한 물이용 계획을 마련해 지자체가 증가하는 용수 수요를 자체적으로 해결할 수 있는 역량을 확보해야 한다"며 "지리적 특성을 고려한 신규 수자원 확보 방안으로서 한탄강댐의 다목적화와 이동저수지의 공업용수 전용댐 활용이 검토되어야 한다"고 말했다. 이어 "용수부족 문제를 해결하기 위해 서울특별시와 수도 기반시설(인프라)에 대한 협력체계 구축을 고려할 필요가 있다"고 강조했다. jjang@fnnews.com 장충식 기자
2024-09-05 09:32:57【베이징=이석우 특파원】중국의 대표적인 전기차 배터리업체인 닝더스다이(CATL)의 쩡위췬 회장(56)이 지난 1일 “중국 신에너지 자동차 배터리 안전이 부족하다”라고 말했다. 이날 대만 중앙통신 등에 따르면, 쩡 회장은 쓰촨성 이빈에서 열린 ‘2024 세계 전기배터리 컨퍼런스’에 참석해 이같이 밝혔다. 중국의 1위 전기차 배터리업체인 CATL의 쩡 회장은 전기자동차(EV) 화재가 사회적 문제가 되고 있는 가운데 “중국 시장의 전기차 전지의 안전실패율이 100만분의 1이라고 하지만 실제로는 1만분의 1, 심지어 1000분의 1”이라고 말했다. 쩡 회장은 이날 관영 중앙(CC)TV 보도를 인용해 2023년 중국의 신에너지 자동차 화재 발생률이 1만대 당 약 0.96건이라고 말했다. 그는 “중국의 신에너지 차량 수는 2500만 대를 초과하고 이들이 탑재하는 배터리 셀의 수는 수십 억 개에 달한다”라며 “배터리 셀 개수에 안전 불량률을 곱하면 안전 위험은 더욱 커진다”라고 경고했다. 그는 “업계가 경쟁을 제쳐두고 소비자의 중요한 이익, 특히 모두가 중요하게 생각하는 안전을 최우선으로 생각하고 함께 협력해 나가야 한다”라고 강조했다. 또 이를 위해 “안전 표준을 개선하고 절대적인 안전표준 레드 라인을 확립하기를 희망한다”라고 말했다. 쩡 회장은 “안전 문제가 해결되지 않으면 결과는 재앙적이 될 것”이라며 “신에너지 자동차의 안전성 향상의 핵심은 배터리”라고 강조했다. 쩡 회장은 이날 컨퍼런스에서 “CATL이 전기항공기 분야에 진출해 최초로 4t급 민간 전기 항공기를 테스트했다”라며 “이를 탑재한 전기 수직 이착륙 항공기(eVTOL)는 올해 말까지 처음으로 비행할 것으로 예상된다”라고 밝혔다. june@fnnews.com 이석우 대기자
2024-09-02 15:33:27[파이낸셜뉴스] 최상목 부총리 겸 기획재정부 장관은 2일 세수 부족 해결과 관련해 "최대한 추가적인 국채 발행을 하지 않는 범위 내에서 정부 내 가용재원을 활용해서 내부 거래로 조정해서 대응했다"고 말했다. 최 부총리는 국회 예산결산특별위원회 종합정책질의에서 국민의힘 강승규 의원이 '지난해 56조4000억원의 세수 부족 해결을 위해 공공자금관리기금(공자기금)을 활용했느냐'고 질의하자 "그렇다"며 이같이 답했다. 그는 '정부가 기금 돌려막기를 하다가 추가 이자가 6600억원 발생했다는 보도가 있다'는 질의에 "6600억원의 공자 기금이 이자가 발생했지만 또 다른 기금으로부터 조기 상환을 받아서 이자 지급액이 감소됐다"며 "전체적으로 봤을 때 국가에 새로운 이자 부담이 증가된 것은 없다"고 답했다. 최 부총리는 감세 기조와 관련해 "부자들을 위해서 감세하는 일은 당연히 없다"면서 "세제 인센티브를 줬을 때 1차적으로 귀착하는 것이 대기업이나 소득이 있는 부분"이라고 말했다. 그러면서 "경제의 선순환을 통해서 경제에 활력을 미칠 것"이라며 "어려운 부분들, 사회적 약자를 도와주는 방법은 재정지출 중심"이라고 설명했다. 최 부총리는 금융투자소득세(금투세) 폐지에 대해선 "부자 감세가 아니고 투자자 감세"라며 "궁극적으로는 자본시장을 통해서 세원을 확충하기 위한 그런 노력"이라고 말했다. 이어 "투자자 간에는 서로 경쟁 상대가 아니다"라면서 "(금투세로) 1400만 투자자들한테 부정적인 영향을 주게 된다"고 밝혔다. spring@fnnews.com 이보미 기자
2024-09-02 13:55:30【파이낸셜뉴스 수원=장충식 기자】 김동연 경기도지사가 임기 후반기를 맞아 새롭게 개편한 비서실과 정무라인 등 참모진들이 경기도의회로부터 '소통 부족'이라는 경고를 받으면서 갈등이 예고되고 있다. 그동안 이들 측근들은 김 지사를 보좌해 정책 조율과 의사 결정 과정에서 공무원 조직 맨 꼭대기에서 막강한 권력을 휘두르며 견제와 비판의 '성역'으로 남아 있었다. 호가호위(狐假虎威 여우가 호랑이의 힘을 빌려 거만하게 잘난 체하며 경솔하게 행동한다는 뜻) 참모진들의 결정은 곧 김 지사의 결정으로, 공무원들에게는 김 지사에 버금가는 '절대 갑'이었다. 특히 경기도의회가 전국 최초로 비서실과 보좌기관을 후반기부터 행정사무감사 대상에 포함시키기로 결정하면서, 그동안 성역으로 남겨져 있던 측근들에 대한 검증이 이뤄질 수 있을지 관심이 모아지고 있다. 이에 따라 경기도의회는 오는 2일부터 '제377회 임시회'를 시작으로 13일까지 후반기 첫 의회 활동에 나선다. 김진경 경기도의장 '소통 부족' 경고....비서실·보좌기관 첫 행정사무감사1일 경기도의회 등에 따르면 김진경 경기도의회 의장은 최근 기자들과 만나 "집행부와 의회 간 소통이 전혀 안 된다"며 "지사를 보좌하는 사람들의 소통도 전혀 없다"고 강한 불만을 나타냈다. 그러면서 그는 "제가 취임한 뒤 비서실장과 정무실장이 찾아온 적도 없고, 전화 한 통 없었다"며 "의회를 무시하는 것으로, 기본적인 것도 지키지 않으면서 소통한다는 건 납득이 안 된다"고 지적했다. 김 의장은 "민생을 위한 협치가 제일 먼저 이뤄졌으면 좋겠는데, 집행부가 능동적·적극적이지 않다. 소극적으로 자기들 위치에서만 움직이는 것 같다"며 "집행부와 소통이 전혀 안 되는데 의회 차원의 협치가 어떻게 가능한가"라고 말했다. 이런 가운데 경기도의회는 지난 7월 비서실과 보좌기관을 도의회 행감 대상에 포함하는 '경기도의회 위원회 구성·운영 조례 일부개정조례안'을 공포하며, 측근들에 대한 비판과 견제를 예고했다. 비서실에 대한 행정사무감사는 전국 17개 광역지자체 가운데 서울시에 이어 두 번째이며, 보좌기관이 행정사무감사 대상에 포함되기는 경기도가 전국 처음이다. 하지만 측근들은 지난 7월 25일 열린 도의회 운영위원회 업무보고에 출석하지 않으면서, 갈등을 빚는 등 아직까지 '절대 갑'으로서의 위치를 내려놓지 못한 모습을 보이고 있다. 민주당도 찬성한 보좌진 견제...김동연 대권행보 '위기'그런가 하면 비서실과 보과기관을 행정사무감사 대상에 포함시킨 조례 개정안에 김 지사와 같은 당인 더불어민주당도 찬성했다는 점은 눈여겨 봐야할 부분이다. 당초 해당 조례안은 재석의원 115명 중 찬성 98명, 반대 13명, 기권 4명으로 통과됐다. 도의회 정당별 의원 수는 민주당 77명, 국민의힘 76명, 개혁신당 2명 등으로, 민주당 소속 의원 상당수도 조례안에 찬성한 셈이다. 행감을 받게 되는 대상은 도지사 비서실과 정책수석·대외협력보좌관·정무수석·행정특보·기회경기수석·국제협력특보 등이다. 야당인 국민의힘에서는 처음부터 김 지사와 집행부의 소통 부족과 협치에 대해 부정적인 입장이었다는 점에서 이해할 수 있지만, 민주당에서도 적지 않은 의원들이 찬성표를 던진 것은 김 지사의 향후 행보에 걸림돌이 될 수 있다. 일부에서는 친명계(친이재명) 의원들이 김 지사에 대한 견제를 위해 찬성표를 던졌다는 분석도 있지만, 이 보다는 그동안 누적된 김 지사에 대한 불만 등 '소통 부족'이 원인으로 꼽히고 있다. 특히 국민의힘은 김 지사가 대권 행보에 치중하고 있는 점에 부정적인 입장으로, 최근 온라인에서 논란이 됐던 이른바 '컵라면 격노' 영상과 관련, 연출된 상황이 아니라는 경기도 해명에 대한 집중 검증을 예고하고 있다. 여기에 민주당에서도 비서실과 보좌기관의 한 차례 무산된 업무보고로 인해 불통의 문제를 제기하고 있는 상황으로, 김 지사 정무라인에 대한 검증이 곧 도지사에 대한 검증으로 이어질 수 있다는 판단이다. 민주당 내 한 의원은 "비서실과 보좌기관을 행감 대상에 포함한 것은 결국 김동연 지사의 대권중심 행보를 견제하겠다는 것 아니겠냐"며 "분명한 것은 민주당 내에서도 전폭적인 지원을 받기는 어려울 것으로 예상된다"고 전했다. jjang@fnnews.com 장충식 기자
2024-09-01 00:46:04