[파이낸셜뉴스] 정부가 앞서 네 차례 유찰됐던 가덕도 신공항 부지조성공사를 수의계약으로 추진한다. 국토교통부는 지난 6일 전문가 자문회의와 11일 항공정책위원회 심의를 거쳐 가덕도신공항 부지조성공사를 '국가계약법 시행령' 제27조에 따라 수의계약으로 전환하기로 결정했다고 밝혔다. 그동안 정부는 여객터미널 등 건축설계 착수, 접근·연계교통망 전담팀(TF) 출범 등 가덕도신공항 관련 사업을 추진해왔으나, 부지조성공사 입찰은 네 차례 유찰되는 등 사업자 선정에 어려움을 겪어 왔다. 가덕도 신공항 부지공사는 활주로와 방파제 등을 건설하는, 10조5300억원 규모의 초대형 사업이다. 그러나 육지와 바다 위에 걸쳐 건설해야 하는 만큼 공사 난이도가 높고 공동도급 요건이 10대 건설사 2곳으로 제한된 점, 짧은 공사기간 등 입찰여건이 좋지 않았다는 업계 평가가 있었다. 1차 입찰은 응찰 건설사가 한 곳도 없었다. 2~4차는 현대건설 컨소시엄의 단독 응찰로 경쟁이 성사되지 않아 유찰됐다. 전문가 자문단과 항공정책위원회는 지난 7월 공사기간을 1년 늘리는 등 입찰조건을 변경했지만 재차 유찰된 상황을 감안할 때 재공고를 하더라도 경쟁 가능성이 높지 않다고 봤다. 국토부 관계자는 "가덕도신공항 건설사업은 국가 균형발전을 위한 핵심 과제로, 김해공항 국제선 여객터미널 포화와 지역 국제선 수요의 증가추세를 고려할 때 가덕도신공항을 신속히 건설해야 하는 상황"이라며 "부지조성공사가 지연되는 경우 여객터미널 설계와 접근교통망 사업 등 정상 추진되고 있는 관련 사업마저도 지연될 수 있다는 상황을 감안하여 수의계약 체결을 결정했다"고 밝혔다. 정부는 실제 계약체결 전까지 입찰참가자격 사전심사(조달청)와 기본설계 적격성 심사(중앙건설기술심의위원회) 등을 철저히 이행해 가덕도신공항을 고품질의 안전한 공항으로 건설해간다는 방침이다. yon@fnnews.com 홍요은 기자
2024-09-12 14:48:10【파이낸셜뉴스 원주=김기섭 기자】원주시가 농공단지 조성 예정지인 지정면 신평리 일대 34만㎡ 부지를 3년간 개발행위허가 제한지역으로 지정하고 고시했다. 6일 원주시에 따르면 이번 고시는 개발행위허가 제한지역 지정으로 인한 지역 주민의 재산권 피해를 최소화하고 체계적인 농공단지를 조성하기 위해 시행됐다. 앞서 시는 지난 5월부터 주민 공람을 실시하고 6월 주민설명회를 거쳐 8월13일 개최된 원주시 도시계획위원회에서 개발행위허가 제한지역 지정을 최종 결정했다. 개발행위허가 제한지역 지정에 따라 고시일로부터 3년간 해당 지역 내 건축물 신축이나 증축, 개축, 공작물 설치, 토지 형질변경, 토석 채취, 토지분할, 물건 적치 등이 제한되며 필요할 경우 관련법에 따라 2년간 추가 제한이 가능하다. 한편 신평농공단지 조성 사업은 타당성 조사, 투자심사, 산업단지 지정 및 관리 기본계획 수립 등을 거쳐 오는 2028년까지 마칠 예정이다. kees26@fnnews.com 김기섭 기자
2024-09-06 10:38:01[파이낸셜뉴스] 가덕도신공항 부지조성공사가 또다시 유찰됐다. 국토교통부는 4차 가덕도 신공항 부지조성공사 재공고를 실시한 결과, 현대건설 컨소시엄이 단독 응찰해 유찰됐다고 5일 밝혔다. 지난 1차 입찰에는 응찰한 업체가 없었고, 2·3차 입찰에는 현대건설 컨소시엄만 참여해 경쟁이 성립되지 않아 유찰된 바 있다. 국토부는 당초 올 상반기 중 부지조성공사를 발주할 계획이었지만, 유찰이 이어지면서 사업 시행이 차일피일 미뤄져 왔다. 국토부는 "가덕도신공항 건설사업을 신속히 추진할 필요가 있다고 보고, 관련 법령과 유사 사례 등을 검토한 후 전문가 자문 및 관계부처 협의를 거쳐 빠른 시일 내 사업 추진 방안을 확정할 계획"이라고 밝혔다. ssuccu@fnnews.com 김서연 기자
2024-09-05 19:37:25[파이낸셜뉴스] 국토교통부는 가덕도신공항 부지조성공사 재공고 결과 현대건설이 주관하는 공동수급체(컨소시엄)만 단독으로 사전심사신청서를 제출해 유찰됐다고 5일 밝혔다. 규정상 2개 이상 컨소시엄이 입찰에 참가해야 하는데, 접수 마감일인 이날까지 현대건설 컨소시엄 1곳만 등록해 입찰 최소 조건을 맞추지 못했다. 이에 따라 가덕도 신공항 부지 건설 공사를 위한 네 번째 입찰이 무산됐다 정부는 가덕도신공항 부지조성공사 유찰에 따라 신속히 사업추진 방안을 마련한다는 계획이다. 국토부 관계자는 "가덕도신공항 건설사업을 신속히 추진할 필요가 있다고 보고, 관련 법령과 유사 사례 등을 검토한 후 전문가 자문 및 관계부처 협의를 거쳐 빠른 시일 내에 사업추진 방안을 확정할 계획"이라고 말했다. yon@fnnews.com 홍요은 기자
2024-09-05 19:18:07[파이낸셜뉴스] 키움증권이 ‘목동 옛 KT부지 개발사업’ 브릿지론에 6100억원을 단독 투자한다. 최근 부동산 경기가 얼어붙으면서 본PF로 전환하지 못하는 사업장이 속출하고 있으나, 키움증권은 대규모 자금을 부동산 프로젝트파이낸싱(PF) 사업장에 투자한 것이다. 28일 증권업계에 따르면 해당 사업은 양천구 목동 924번지 일원에 지하6층~지상48층, 3개동, 주거형 오피스텔 658실과 근린생활시설을 짓는 걸 골자로 한다. 서울 핵심 주거지역의 희소한 대형 개발 사업으로 주목받는 사업임에도 PF 자금 경색 여파로 사업 진행 속도를 못 내고 있었다. 키움증권의 이번 투자로 기존 KT전산센터를 철거 후 2025년에 PF로 전환될 예정이다. 이번 빅딜은 옥석가리기를 통해 대형 시공사가 참여하는 우량 PF사업장을 발굴하고 딜을 완결하는 키움증권의 역량이 십분 발휘됐다는 평가다. 키움증권은 올해 부동산 PF에 과감한 투자를 주문하며 적극적인 행보를 보이고 있다. 엄주성사장 체제 이후 부동산금융 관련 수수료 수익은 올 상반기 약 825억원으로 전년 동기 대비 3배가량 많은 수익을 올렸다. 이는 우량부동산 빅딜에 선택과 집중하는 투자 전략이 주효했기 때문이다. 투자은행(IB)의 견조한 실적상승을 통한 사업다각화로 키움증권은 초대형 IB로의 성장 기반을 견고히 하고 있다. 키움증권 관계자는 “최근 15년간 신축 공급이 전무했던 목동 중심에 전용 34평 이상의 신축으로 공급되는 알짜 사업”이라며, “추진력과 딜을 선별해내는 역량이 조합된 결과”라고 말했다. fair@fnnews.com 한영준 기자
2024-08-28 16:00:41【파이낸셜뉴스 울산=최수상 기자】 울산 남구 야음동에서 주민들이 70년 넘게 이용하던 국가 소유의 공공용 마을 도로가 신축 아파트 부지에 포함돼 갑자기 폐쇄되자 주민의견도 제대로 물어보지 않은 결정이라며 억울함을 하소연하고 나섰다. ‘수암로 302번길 도로 원상복구 대책위원회’(이하 대책위)는 27일 울산시청 프레스센터에서 이 같은 내용의 기자회견을 열고 울산시와 울산 남구에 해당 도로의 원상복구를 요구했다. 기자회견에 참석한 주민들은 “70년 넘는 오랜 세월 주민들이 출퇴근할 때, 아파서 병원 갈 때, 또 가까운 시장에 가기 위해 다니던 길이 하루아침에 폐쇄됐다”라고 토로했다. 또 “원상복구를 요청하기 위해 울산 남구청과 울산시청을 방문했지만 서로 업무를 떠넘기며 주민들을 탁구공 취급했다”라며 “결국 되돌아온 것은 법원에 행정소송하라는 울산시청와 남구청의 말뿐이었다”라고 분통을 터트렸다. 해당 도로는 수암로 302번길 약 375m 길이로, 주민들이 거주하는 주택가에서 간선도로인 ‘수암로’와 연결되며, 중간에 야음번개시장 등의 상가지역 입구와 붙어 있다. 수암로에서 주민 거주 주택가까지는 오르막으로 형성된 지형이다. 대책위는 도로 폐쇄로 인해 피해를 입고 있는 곳이 울산석유화학단지와 인접해 있으며 1인 가구 어르신들 많이 거주하는, 행정구역상 울산 남구 선암동과 야음·장생포동에 포함된다고 설명했다. 대책위는 해당 도로가 지난 8일 아파트 시공사를 통해 완전히 폐쇄됐고, 이로 인해 많은 어르신들이 폭염 속에 먼 거리를 돌아 시장을 가거나 병원을 다니고 있다고 불편을 호소했다. 또 대책위는 해당 도로가 공공용 국토임에도 불구하고 울산시와 울산 남구가 단 한 번의 주민설명회도, 주민 동의도 없이 아파트 건설업체에 넘기려 한다며, 행정기관의 직무유기이자 직권남용이라고 주장하고 있다. 주민 대표로 발표에 나선 황모씨는 “주민 272명의 서명지를 들고 찾아가니 그냥 법원에 행정소송을 하라고 한다”라며 “울산시청과 남구청이 앞장서서 열악한 동네에 생활도로마저 빼앗고 서민들 주머니를 털어 재판을 하라고 하는 것이 정말 원하는 행정이냐”라고 반문했다. 대책위는 울산시가 공공용 행정 재산인 이 도로를 용도폐지 후 일반재산으로 전환한 뒤 자산관리공사를 통해 아파트 건설사에 매각하고, 건설사는 준공 후 아파트 입주민의 재산으로 양도할 것으로 보고 있다. 이에 대해 울산시는 “해당 아파트 건설(주택사업)은 도시 건축, 교통 및 건축 경관 심의와 주민 의견 수렴을 위한 열람공고 등의 절차를 거쳐 적합하게 승인됐다”라고 입장을 전했다. 특히 주민들이 폐쇄되었다고 주장하는 마을 도로는 오는 2027년 사업 준공 후 아파트 단지 내에 ‘공공보행통로’를 조성, 인근 주민들에게 제공할 것이라고 밝혔다. 하지만 대책위와 주민들은 이를 신뢰할 수 없다며 즉각적인 원상복구를 요구하고 있다. 주민들은 “의견수렴을 한답시고 울산시 인터넷 홈페이지 공고해 놓으면 컴퓨터 사용에 취약한 대부분 주민들이 그 사실을 어떻게 알고, 알아도 어떻게 의견을 제시할 수 있겠냐”라며 실질적인 주민의견 수렴이 아니었다고 지적했다. 실제 열람공고 결과 제출된 의견은 없었다. 또 아파튼 단지 준공 후 설치하겠다는 ‘공공보행통로’의 경우에 대해서도 “행인들의 오물투기, 아동 대상 범죄 우려 등을 문제 삼아 아파트 측이 폐쇄한 사례를 쉽게 찾아볼 수 있었다”라며 눈 가리고 아웅 하는 식이라고 비판했다. 아울러 대책위는 이 같은 주민 피해를 알고도 묵인하고 있다며 해당 지역구 구·시원들을 비판하고 주민소환제 실행을 경고했다. 한편, 해당 도로 위에 세워지는 아파트 단지는 약 803 가구 규모로, 지하 2층~지상 30층 8개 동이 들어선다. 사업 기간은 지난 7월~2027년 7월, 사업주체는 무궁화신탁이 맡고 있다. ulsan@fnnews.com 최수상 기자
2024-08-27 15:04:24한국토지주택공사(LH)가 40여 년 만에 반환을 추진 중인 주한 미군기지 '대구 캠프조지 외국인 아파트 반환 부지'에 대한 개발 전략 수립에 나섰다. 캠프조지 반환 부지는 물론 도시기능 회복을 위해 낙후된 인접 지역 최대 20만㎡까지 포함하기로 해 대규모 개발 밑그림이 그려질 전망이다. 21일 업계와 LH에 따르면 LH 대구경북지역본부는 주한 미군기지인 캠프조지 반환부지 개발전략 수립을 추진 중이다. 이를 위해 다음달 중 연구 용역을 수행할 기관을 선정할 계획이다. 대구 남구 일원에 위치한 캠프조지(6만1825㎡)는 주한 미군 가족 주거시설인 외인 아파트(3만1326㎡)와 교육 시설인 외인유치원·외인초등학교 (1만2725㎡) 등이 위치해 있다.이중 LH 소유의 캠프조지 외인 아파트(LH 마운티 뷰 빌리지)는 지난 2019년 12월31일자로 임대계약이 종료되면서 주한미군지위협정(SOFA)에 따라 현재 부지 반환이 추진 중이다. 지난 1981년 건립된 캠프조지 외인아파트는 150가구 규모다. 부지 면적은 3만1326㎡(건물 11개동)에 이른다. 약 40년 간 임대기간이 종료된 후 현재 임차인은 모두 퇴거했다. 시설 노후화로 인해 임대 운영 역시 종료된 상태다. 외인아파트 퇴거와 함께 대구시 소유의 외인유치원 운영 역시 종료되면서 외인 아파트는 물론 외인유치원 부지 반환 절차도 함께 진행 중이다. 외인초등학교의 경우 아직 미군기지 내 유지되고 있다. LH는 부지 반환과 함께 추진되는 향후 부지 개발 전략을 △외인 아파트 부지 △외인아파트 부지·외인 유치원 부지 △외인아파트 부지·외인유치원 부지·주변 지역 등 3가지로 나눠 제시할 계획이다. 특히 반환 부지는 물론 인접 지역 까지 아우르는 개발 전략 수립이 검토된다. 주변 지역까지 포함한 사업 면적은 최대 20만㎡에 이른다. 구체적인 범위는 타당성 검토 결과에 따라 추후 결정하기로 했다. LH 관계자는 "외인아파트는 기반시설이 열악하고 주거환경이 노후된 곳에 위치하고 있다"며 "도시기능회복 및 주거환경개선 효과를 극대화하기 위해 주변 지역까지 포함한 개발 전략과 공공청사 이전 등 지역 현안과 연계해 검토할 것"이라고 밝혔다. 아울러 역세권 전통 시장 등 입지 여건, 도심주택공급 확대 등 정책 여건을 반영한 개발 방향도 검토할 계획이다. 용역 결과는 이르면 내년 말께 나온다. ssuccu@fnnews.com 김서연 기자
2024-08-21 18:10:24#OBJECT0# [파이낸셜뉴스] 한국토지주택공사(LH)가 40여 년 만에 반환을 추진 중인 주한 미군기지 '대구 캠프조지 외국인 아파트 반환 부지'에 대한 개발 전략 수립에 나섰다. 캠프조지 반환 부지는 물론 도시기능 회복을 위해 낙후된 인접 지역 최대 20만㎡까지 포함하기로 해 대규모 개발 밑그림이 그려질 전망이다. 21일 업계와 LH에 따르면 LH 대구경북지역본부는 주한 미군기지인 캠프조지 반환부지 개발전략 수립을 추진 중이다. 이를 위해 다음달 중 연구 용역을 수행할 기관을 선정할 계획이다. 대구 남구 일원에 위치한 캠프조지(6만1825㎡)는 주한 미군 가족 주거시설인 외인 아파트(3만1326㎡)와 교육 시설인 외인유치원·외인초등학교 (1만2725㎡) 등이 위치해 있다. 이중 LH 소유의 캠프조지 외인 아파트(LH 마운티 뷰 빌리지)는 지난 2019년 12월31일자로 임대계약이 종료되면서 주한미군지위협정(SOFA)에 따라 현재 부지 반환이 추진 중이다. 지난 1981년 건립된 캠프조지 외인아파트는 150가구 규모다. 부지 면적은 3만1326㎡(건물 11개동)에 이른다. 약 40년 간 임대기간이 종료된 후 현재 임차인은 모두 퇴거했다. 시설 노후화로 인해 임대 운영 역시 종료된 상태다. 외인아파트 퇴거와 함께 대구시 소유의 외인유치원 운영 역시 종료되면서 외인 아파트는 물론 외인유치원 부지 반환 절차도 함께 진행 중이다. 외인초등학교의 경우 아직 미군기지 내 유지되고 있다. LH는 부지 반환과 함께 추진되는 향후 부지 개발 전략을 △외인 아파트 부지 △외인아파트 부지·외인 유치원 부지 △외인아파트 부지·외인유치원 부지·주변 지역 등 3가지로 나눠 제시할 계획이다. 특히 반환 부지는 물론 인접 지역 까지 아우르는 개발 전략 수립이 검토된다. 주변 지역까지 포함한 사업 면적은 최대 20만㎡에 이른다. 구체적인 범위는 타당성 검토 결과에 따라 추후 결정하기로 했다. LH 관계자는 "외인아파트는 기반시설이 열악하고 주거환경이 노후된 곳에 위치하고 있다"며 "도시기능회복 및 주거환경개선 효과를 극대화하기 위해 주변 지역까지 포함한 개발 전략과 공공청사 이전 등 지역 현안과 연계해 검토할 것"이라고 밝혔다. 아울러 역세권 전통 시장 등 입지 여건, 도심주택공급 확대 등 정책 여건을 반영한 개발 방향도 검토할 계획이다. 용역 결과는 이르면 내년 말께 나온다. LH 관계자는 "용역 결과를 토대로 사업성 여부를 판단한 뒤 구체적인 개발 방향을 정할 계획"이라며 "미군 부지 인접 지역까지 포함한 개발 전략을 마련할 것"이라고 덧붙였다. ssuccu@fnnews.com 김서연 기자
2024-08-21 11:45:10【파이낸셜뉴스 포천=노진균 기자】 경기 포천시는 지난 16일 국방부로부터 '옛 6군단 부지 기부 대 양여 이전협의 진행통보'를 받았다고 19일 밝혔다. 포천시에 따르면 '기부 대 양여사업'은 지방자치단체가 기존의 군사 시설을 이전하기 위해 대체 시설을 국가에 기부하고 용도 폐지된 일반 재산을 국방부로부터 양여받는 방식으로 추진되는 사업이다. 앞서 시는 지난해 12월 국방부에 옛 6군단 부지 반환을 위한 군사시설 이전 협의를 요청했고, 국방부로부터 작전성, 국유재산, 사업성 등을 검토 받은 후 실무조정위원회를 통해 '기부 대 양여사업' 방식으로 추진할 것을 통보 받았다. 그 결과 국방부는 지난해 12월 18일 옛 6군단 부지를 ‘기부 대 양여사업’으로 이전을 결정했고 지난 16일 '이전협의 진행통보'를 통해 공식적으로 기부 대 양여 방식으로 이전할 것을 통보했다. 국방부는 군 유휴지를 활용, 기존 군사시설을 재배치하고 이와 연계해 대통령 공약사항인 민군상생복합타운을 건설할 계획이며, 포천시는 반환될 옛 6군단 부지에 드론을 앵커산업으로 하는 기회발전특구 지정을 계획하고 있다. 백영현 포천시장은 "옛 6군단 부지는 분단 후 70년동안 포천시민의 희생이 상징적으로 담겨있는 장소"라며 "포천의 미래와 발전을 위해 옛 6군단 부지 개발에 최선을 다하겠다"고 전했다. 한편, 포천시는 앞으로 국방부와의 지속적인 협의를 통해 기부 재산과 양여 재산의 범위를 결정하는 합의각서(안)을 마련하는 등 옛 6군단 부지 반환 준비에 만전을 기할 예정이다. njk6246@fnnews.com 노진균 기자
2024-08-19 13:44:08[파이낸셜뉴스] 에이비온은 9일 국방 관련 정부부처로부터 수주한 용역과제가 누적 15건을 달성했다고 밝혔다. 바이오 방산 사업 순항과 함께 누적 수주 규모는 총 130억원에 달한다. 에이비온은 바이오 방산 관련 파이프라인을 다수 보유하고 있다. ABN90X라는 개발코드 아래 ABN901, ABN902, ABN903, ABN904, ABN907을 포함해 ABN101까지 총 6개 프로젝트를 진행 중이다. 현재 8가지 생물학적 위협 물질에 대한 효과를 확인했으며, 이 가운데 4가지 약물의 개발은 임상 진입을 앞두고 있다. ABN901은 몸에 들어온 세균성 독성을 중화할 수 있는 항체치료제다. 임상 진입을 앞두고 있으며 향후 추가 과제 수주도 기대된다. 면역물질인 '인터페론 베타'를 기반으로 하는 ABN101은 흡입 제형의 범용 항바이러스 치료제다. 생화학 무기 살포나 화생방 등의 환경에서 치료제 흡입을 통해 바이러스 복제를 억제하는 방식이며, 국제 학회에서 코로나19 등 호흡기 바이러스에 대한 효능 평가도 발표된 바 있다. 회사 관계자는 "생화학 무기나 화생방 대응 치료제는 실제 후기 임상이 불가능해 충분한 비임상 유효성 데이터 및 임상1상에서의 사람 대상 안전성이 검증되면 바로 비상시 사용을 위한 비축이 가능하다"며 "바이오 방산 위탁개발생산(CDMO)을 위해 충북 오송 첨단의료복합단지 내 3400평 규모의 부지를 확보했다"고 말했다. 해당 부지를 활용하면 국내 대기업에서 위탁생산(CMO)하지 못하는 다품종 약물의 소량 생산이 가능하다고 회사 측은 설명했다. 특히 오물풍선 등 생화학 테러 가능성이 있는 국가 비상 시에 긴급 백신 약물 등의 생산으로 대비한다는 전략이다. 이 관계자는 "미국 국방위협감소국과 합동과학기술실(JSTO)이 주관하는 '테크워치포럼'에도 참석해 협력방안을 논의하는 등 글로벌 시장까지 사업을 확대 중"이라며 "전 세계적으로 지정학적 긴장감이 높아지면서 바이오 방산에 대한 관심도 증가할 것으로 기대한다"고 말했다. dschoi@fnnews.com 최두선 기자
2024-08-09 13:34:32