[파이낸셜뉴스] 인터로조는 채무상환자금, 운영자금 조달을 위해 100억원 규모의 교환사채 발행을 결정했다고 12일 공시했다. 표면이자율은 2.0%, 만기이자율은 5.0%로 교환가액은 2만4900원이다. ggg@fnnews.com 강구귀 기자
2024-09-12 15:04:28[파이낸셜뉴스] 한국투자증권은 주가연계증권(ELS)·주가연계파생결합사채(ELB) 7종을 선보인다고 9일 밝혔다. ‘트루 온 ELS(TRUE ON ELS) 17회’는 SK하이닉스와 엔비디아를 기초자산으로 하는 온라인 전용 더블점프형 상품이다. 더블점프형 상품은 조기상환조건을 2가지로 설계 및 지급, 수익도 각각 달라지는 구조다. 상환 평가일에 기초자산이 최초 기준가의 100% 이상이면 연 22% 수익을 지급하고 조기상환된다. 이 조건을 충족하지 못해도 기초자산이 최초 기준가의 75%(6·12·18·24개월), 70%(30개월), 60%(만기) 이상이면 연 11%의 수익을 지급하고 조기상환된다. 만기는 3년이며 상환 여부는 6개월마다 판단이 이뤄진다. ‘트루 온 ELS 19회’는 테슬라, 엔비디아를 기초자산으로 하는 온라인 전용 스텝다운형 상품이다. 만기는 3년이며 상환여부는 4개월마다 판단한다. 기초자산이 최초 기준가격의 85%(4·8개월), 80%(12개월), 75%(16·20·24개월), 70%(28개월), 65%(32개월), 50%(만기) 이상이면 연 20.7%의 수익을 지급하고 조기상환된다. 두 상품은 조기상환 조건을 달성하지 못해도 투자기간 중 각각 최초 기준가의 40%, 35% 미만으로 하락한 기초자산이 없으면 만기 시 약정한 수익금을 지급한다. 다만 그 이상 하락할 경우 각각 원금의 40~100%, 50~100%까지 손실이 발생할 수 있다. 일반 개인투자자의 청약 기간은 오는 13일까지다. 투자자 숙려제도에 따라 오는 19일부터 20일까지 숙려기간을 지낸 뒤 24일 오전 10시까지 청약 의사를 확정하면 된다. elikim@fnnews.com 김미희 기자
2024-09-09 11:39:03[파이낸셜뉴스] 최근 솔루션업체가 난립해 불법사채를 해결해준다는 명목으로 피해자에게 수수료를 요구하는 사례가 발생하고 있다며 금감원이 소비자 경보 주의를 발령했다. 또한 대출중개를 명목으로 수수료를 받는 불법중개수수료도 성행하고 있어 금융소비자의 각별한 주의가 필요하다고 경고했다. 2일 금감원에 따르면 솔루션업체는 인터넷 검색 시 상단에 노출되는 유료광고를 이용하거나 블로그 광고 등을 통해 불법사채 피해자를 홈페이지로 유인한다. 일부 솔루션업체는 정부기관 링크를 홈페이지 하단에 제공하거나 불법업체 제보시 포상금도 지급한다는 등 공신력 있는 기관인 것처럼 오인하도록 홈페이지를 구성하기도 한다. 또한 피해자들의 피해사례가 많이 접수되고 있다는 점을 홈페이지에 노출해 또 다른 피해자를 유인하기도 한다. 문제는 이들 솔루션업체가 보통 10만~30만원의 금전을 수수료·착수금·후원금 등 명목으로 요구하는데 이후 사채업자와 조율 실패 등을 이유로 연락을 차단하거나 잠적한다는 점이다. 불법사채 피해자는 본인 채무보다 훨씬 적은 금액으로 불법사채를 해결할 수 있다는 기대로 금전을 입금하지만 실질적으로 수수료만 내고 아무런 도움을 받지 못하게 된다. 어떤 솔루션업체는 만기연장 약속 등 조율이 성사됐다며 추가적인 금전을 요구하기도 하며, 납부하지 않는 경우 납부를 독촉하는 경우도 있다. 또한 금감원은 불법대출중개수수료 관련 피해 사례도 소개했다. 불법대부중개업자는 인터넷 광고 또는 온라인 대부중개 플랫폼 등을 통해 급전이 필요한 소비자에게 접근해 일정 금액 또는 비율의 수수료만 내면 금융회사에서 대출을 받을 수 있다고 유인한다. 이들은 대출이 꼭 필요한 소비자의 사정을 악용해 대출 진행을 위해 먼저 수수료를 내야 한다며 입금을 유도하고, 수수료를 입금하면 업자와 연락이 닿지 않는다며 대출을 해주지 않고 소비자는 수수료 피해만 입게 된다. 이에 금감원은 불법사채를 해결해준다고 수수료를 요구하는 경우 절대 응하지 말라고 조언했다. 대다수 솔루션업체는 불법사채를 해결해주지 않고 추가적인 금전 피해를 야기할 뿐더러 이런 업체들은 변호사 자격 없이 금품을 받고 법률 상담 등의 업무를 수행하고 있어 변호사법 위반 소지가 높다. 아울러 대부중개업자는 중개에 따른 수수료를 요구할 수 없으니 응하지 말고 경찰이나 금감원에 적극 신고하라고도 설명했다. 불법대출중개수수료, 고금리, 불법채권추심 등 불법 행위는 거래 내역, 통화·문자 기록 등 증빙자료를 확보해 경찰이나 금감원 불법사금융신고센터에 신고해야 한다. 마지막으로 고금리, 불법채권추심 피해(우려)가 있다면 정부가 무료로 지원하는 채무자대리인 제도를 이용할 수 있다고 금감원은 밝혔다. seung@fnnews.com 이승연 기자
2024-09-02 10:40:00법정 최고금리가 연 27.9%에서 20%로 떨어진 5년 새 불법 사채 이용 규모가 6조8000억원(2017년)에서 10조4000억원(2022년)으로 3조6000억원 불어난 것으로 확인됐다. 포용금융 실현을 위한 법정 최고금리 인하정책이 오히려 '급전'이 필요한 금융소외계층을 법의 테두리 바깥으로 내몬 '역설적 상황'이 벌어진 것이다. 같은 기간 불법 사금융 시장 이용자 수는 2배로 늘어나고, 반대로 대부업 이용자 수는 147만명 줄어든 것으로 나타나면서 대부업 시장에서 대출을 받지 못해 불법 사금융 시장으로 밀려난 금융소외계층을 위한 대책 마련이 시급하다는 지적이 나온다.18일 파이낸셜뉴스가 입수한 금융감독원의 '2017~2022년도 불법 사금융 시장 실태조사 결과'에 따르면 지난 2017년 6조8000억원 규모로 추정됐던 불법 사금융 시장은 지속적으로 확대된 것으로 나타났다. 2018년 7조1000억원으로 불어난 뒤 2019년 8조4000억원, 2020년 9조5000억원, 2021년 10조2000억원, 2022년 10조4000억원 등으로 커졌다. 금감원이 최고금리 인하에 따른 불법 사금융 시장 변화를 파악하기 위해 2018년부터 진행한 불법 사금융 실태조사는 2019년 이후 공개된 적이 없다. 본지가 실태조사 결과를 직접 입수하면서 2020년부터 2022년까지 불법 사금융 이용 실태가 처음 공개된 것이다. 불법 사금융 이용자 수는 같은 기간 2배 증가했다. 지난 2018년 말 기준 41만명가량이던 불법 사금융 이용자 수는 2022년 82만명으로 집계됐다. 2017년 첫 조사에서 52만명으로 추정됐던 불법 사금융 이용자 수는 2018년 11만명 감소를 보인 뒤 2019년 56만명으로 다시 증가했다. 이후 2020년(71만명)과 2021년(76만명) 증가세를 기록했다. 이 기간 등록 대부업체 이용자 수도 급격히 줄었다. 2017년 247만명이던 대부업체 이용자 수는 2022년 99만명으로 감소했다. 한국대부금융협회 관계자는 "법정 최고금리 인하로 대부업체의 수익은 악화되는 가운데 조달금리까지 상승하면서 일부 대부업체들은 신규대출을 중단한 사실상 개점휴업 상태"라며 "등록 대부업체 수도 감소세"라고 말했다. 이 같은 법정 최고금리 인하가 불법 사금융 시장을 키울 수 있다는 지적은 최고금리 인하 논의 과정에서도 이미 제기됐다. 정책금융 등 금융소외계층이 이용할 수 있는 금융시장이 충분하지 않은 상황에서 최고이자 제한으로 공급이 줄면 시장의 논리에 따라 불법 사채시장을 찾을 수밖에 없다는 것이다. 최철 한국금융소비자학회장은 "최고금리의 추가적인 인하는 역설적으로 불특정다수의 대출 수요자들이 시장 기회조차 잃게 됨으로써 또 다른 형태의 금융소외가 심화되는 결과를 초래할 수도 있다"고 지적했다. mj@fnnews.com 박문수 기자
2024-08-18 18:49:44#OBJECT0# [파이낸셜뉴스]법정최고금리가 연 27.9%에서 20%로 떨어진 5년 새 불법 사채 이용규모가 6조8000억원(2017년)에서 10조4000억원(2022년)으로 3조6000억원 불어난 것으로 확인됐다. 포용금융 실현을 위한 법정 최고금리 인하 정책이 오히려 '급전'이 필요한 금융소외계층을 법의 테두리 바깥으로 내몬 ‘역설적인 상황’이 벌어진 것이다. 같은 기간 불법 사금융 시장 이용자수는 2배로 늘어나고, 반대로 대부업 이용자수는147만명 줄어든 것으로 나타나면서 대부업 시장에서 대출을 받지 못해 밀려난 불법 사금융시장으로 밀려난 금융소외계층을 위한 대책 마련이 시급하다는 지적이 나온다. 18일 파이낸셜뉴스가 입수한 금융감독원의 ‘2017~2022년도 불법 사금융 시장 실태조사 결과’에 따르면 지난 2017년 6조8000억원 규모로 추정됐던 불법 사금융 시장은 지속적으로 증가한 것으로 나타났다. 지난 2018년 7조1000억원으로 불어난 뒤 2019년 8조4000억원, 2020년 9조5000억원, 2021년 10조2000억원, 2022년 10조4000억원 등으로 확대됐다. 금감원이 최고금리 인하에 따른 불법사금융 시장 변화를 파악하기 위해 지난 2018년부터 진행한 불법사금융 실태조사는 지난 2019년 이후 공개된 적 없다. 본지가 실태조사 결과를 직접 입수하면서 2020년부터 2022년까지 불법사금융 이용 실태가 처음 공개된 것이다. 불법사금융 이용자 수는 같은 기간 두 배 증가했다. 지난 2018년 말 기준 41만명 수준이었던 불법사금융 이용자수는 2022년 82만명으로 집계됐다. 지난 2017년 첫 조사에서 52만명으로 추정됐던 불법사금융시장 이용자수는 2018년 11만명의 감소를 보인뒤, 2019년 56만명으로 다시 증가했다. 이후 2020년(71만명), 2021년(76만명)으로 증가세를 기록했다. 지난 2015년 34.9%였던 법정 최고금리는 2016년 27.9%로 인하됐다. 정치권은 법정 최고금리를 2018년 24%, 2021년 20%로 더 내렸다. 이 기간 등록 대부업체 이용자 수도 급격히 줄었다. 지난 2017년 247만명이던 대부업체 이용자수는 2022년 99만명으로 감소했다. 한국대부금융협회 관계자는 "법정 최고금리 인하로 대부업체의 수익은 악화되는 가운데 조달금리까지 상승하면서 일부 대부업체들은 신규 대출을 중단한 사실상 개점 휴업 상태"라며 "등록 대부업체 수도 감소세"라고 말했다 이같은 법정 최고금리 인하가 불법사금융 시장을 키울 수 있다는 지적은 최고금리 인하 논의 과정에서도 이미 제기됐다. 정책 금융 등 금융 소외계층이 이용할 수 있는 금융 시장이 충분하지 않은 상황에서 최고 이자 제한으로 공급이 줄면, 시장의 논리에 따라 불법 사채시장을 찾을 수 밖에 없다는 것이다. 최철 한국금융소비자학회장(숙명여대 소비자경제학과 교수)은 논문 '포용적 금융과 최고금리 규제의 역설'에서 "최고금리의 추가적인 인하는 이자 부담을 경감시켜 금융포용을 증진시키고자 함이지만 이는 역설적으로 불특정 다수의 대출 수요자들이 이제는 시장 기회조차 잃게 됨으로써 또 다른 형태의 금융소외가 심화되는 결과를 초래할 수도 있다"고 지적했다. 한편, 금감원은 앞서 본지가 요청한 불법사금융시장 실태조사 결과에 대한 정보공개청구는 비공개 통보했다. 금감원은 2018년 이후 11억500만원의 예산을 투입한 관련 조사 결과를 공개하지 않는 이유로 신뢰도 꼽았다. 실태조사의 표본수가 5000명에 불과해 실제 불법사금융 이용 경험이 있다는 응답은 100명 정도인 만큼 결과의 신뢰도가 떨어진다는 것이다. 실태조사의 신뢰도가 비공개 사유라면 2017~2018년 금감원이 조사결과를 공개한 이유한 이유에 대해 묻자 금감원 관계자는 "조사 결과를 공개할 수 있도록 신뢰도를 높일 수 있는 방안을 고민하고 있다"고 답했다. 다만 이같은 실태조사가 '최고금리 인하가 불법 사금융시장 규모를 키웠다'는 직접적인 증거로는 부족하기 때문에 금감원이 조사 신뢰도를 높일 수 있는 실태조사 방안을 마련해야 한다는 지적도 있다. mj@fnnews.com 박문수 기자
2024-08-18 12:20:15[파이낸셜뉴스] 카카오게임즈가 약 2700억원 규모의 크래프톤 주식 및 출자증권을 처분해 교환사채 발행을 결정했다고 6일 밝혔다. 처분주식수는 83만3330주다. 전체 발행 주식의 1.74% 규모로, 처분금액은 자기자본 대비 16.58%에 해당한다. 처분 목적에 대해 카카오게임즈는 크래프톤 보통주 대상 교환사채 발행이라고 설명했다. 교환사채 발행 이유로 재무 안전성 제고 및 게임 지식재산권(IP) 확보 등을 위한 운영자금 확보라고 전했다. 교환사채 발행일은 오는 19일로 청구 기간은 2029년 7월19일까지다. soup@fnnews.com 임수빈 기자
2024-08-06 18:42:36[파이낸셜뉴스] 휴럼은 운영자금 및 채무상환자금 조달을 위해 120억원 규모의 3회차 무기명식 무이권부 무보증 사모 전환사채 발행을 결정했다고 6일 공시했다. 표면이자율과 만기이자율은 모두 0%다. 사채 만기일은 2029년 8월8일이다. 전환에 따라 발행되는 주식 수는 1118만3597주다. 이는 주식 총수 대비 22.12% 규모다. 전환청구기간은 오는 2025년 8월8일부터 2029년 7월8일까지다. nodelay@fnnews.com 박지연 기자
2024-08-06 15:59:18[파이낸셜뉴스] 아이엘사이언스가 주주가치 제고를 위해 7억원 규모 전환사채 소각을 결정했다. 6일 아이엘사이언스에 따르면 이번에 소각될 주식수는 약 22만주이다. 총 발행주식수 기준으로는 1%에 해당되며 2021년 발행 당시 권면총액 50억원 잔액이다. 지난해 7월 전환청구를 진행했는데, 이번 소각으로 3회차 전환사채가 완전히 해소된다. 아이엘사이언스는 올해 4월에도 발행한 전환사채 일부를 소각했다. 발행시장과 유통시장 모든 투자자들과 신뢰를 쌓기 위해 지속적으로 잠재물량을 소각해 주주가치를 제고하는 방침을 이어간다. 아이엘사이언스 관계자는 "정부가 발표한 '기업 밸류업 프로그램'에 부응하기 위해 이번에 상환한 전환사채에 대해 재발행하지 않고 소각을 결정했다"며 "잠재 희석물량 축소가 주주가치 제고로 평가되기를 기대한다"고 말했다. 이어 "자발적으로 참여한 기업은 다양한 세제지원을 받을 것으로 알려졌다"며 "올해 1·4분기부터 실적 턴어라운드가 일어나고 있어 세제지원으로 수익성을 개선할 수 있을 것"이라고 덧붙였다. butter@fnnews.com 강경래 기자
2024-08-06 08:47:13[파이낸셜뉴스] 휴림네트웍스는 회사 성장을 위해 수립한 고도화 전략의 첫 번째 단추인 400억원 규모의 제5회차 전환사채 납입이 완료됐다고 5일 밝혔다. 이번 제5회차 전환사채의 전환 가액은 10641원이며 전환 가능 주식 수는 375만9044주다. 전환 가능 기간은 오는 2025년 8월 2일부터 2027년 7월 2일이다. 휴림네트웍스는 전환사채를 통해 확보한 자금을 기존 사업 운영 자금 및 신규 사업을 위한 자금으로 활용해 신사업 확장 및 회사의 성장에 집중할 계획이다. 휴림네트웍스는 기존 사업 전문성을 키우고 사업 다각화와 주식거래 활성화를 위해 오는 16일 개최되는 임시주주총회에서 주식분할 승인, 정관 일부 변경 등을 안건으로 상정했다. 주주총회에 상정한 주식분할 승인 안건이 가결되면 기존 1주당 가액 500원인 주식 248만7106주가 가액 100원인 주식 1243만5530주로 늘어나게 될 예정이다. 오는 29일부터 9월 19일까지 신주권 상장을 위해 주식 매매가 일시적으로 정지된다. 휴림네트웍스 관계자는 “회사의 성장을 위해 선택과 집중을 통한 결정 중 하나였던 전환사채 발행이 순조롭게 마무리돼 회사 성장 고도화 전략의 첫 단추를 잘 끼우게 된 것 같아 기쁘다”며, “임시주주총회에서 상정된 안건들이 가결될 경우 사업 다각화뿐 아니라 주식 분할을 통해 유통 주식수 증가됨에 따른 거래 활성화로 주주 및 투자자분들에게 더 가까이 다가갈 수 있는 휴림네트웍스가 되기를 기대한다”고 말했다. 그는 이어 “회사에서 보유하고 있는 기존사업의 기술력을 접목시킬 수 있는 신사업들을 발굴해 고도화된 휴림네트웍스로 성장해 나가겠다”고 덧붙였다. kakim@fnnews.com 김경아 기자
2024-08-05 13:42:55#OBJECT0# [파이낸셜뉴스] 최근 6년간 법정 최고금리가 27.9%에서 24%로 인하되면서 대부업체 이용이 거절된 저신용자가 불법대부업체에서 추가로 부담한 이자가 24조4000억원에 달하는 것으로 조사됐다. 또 최고금리 인하에 따른 대부업 이용자의 이자 감소액보다 불법대부업체로 이동한 저신용자의 부담액이 5배 이상 많았다. 21일 서민금융연구원이 최근 대통령 직속 국민통합위원회 포용금융 특별위원회에 제출한 '최고금리 인하의 저신용계층 영향 분석' 보고서에 따르면 최고금리 인하가 오히려 저신용자의 부담을 높이고 있는 것으로 나타났다. 서민금융연구원은 대부업협회에 접수된 불법사채 민원 2만3000건과 금융감독원 발표자료 등을 근거로 해당 보고서를 작성했다. 앞서 정부는 27.9%였던 법정 최고금리를 2018년 24.0%로 한 차례 낮췄고 지난 2018년 다시 20%까지 내린 바 있다. 보고서에 따르면 이같은 법정 최고금리 인하 영향으로 대부업 대출 평균금리는 2017년 19.6%에서 2023년 13.6%로 꾸준히 떨어졌다. 이 기간 대출금리 하락으로 인해 대부업 이용자가 절감한 이자는 약 4조4000억원으로 추정됐다. 반면 같은 기간 대부업 대출이 거절돼 불법 사금융시장으로 이동한 저신용자의 이자 비용은 24조4000억원에 달하는 것으로 나타났다. 대부업 이용자의 이자 절감액(4조4000억원)의 5배가 넘는 수치다. 고금리 상황이 지속되면서 조달금리가 높아지면서 대출원가가 최고금리 수준을 웃돌자 대부업체들이 대출 문턱을 높였기 때문이다. 이 기간 대부업 이용자 중 최소 57만8000명이 불법 사금융으로 이동한 것으로 분석됐다. 평균 대출 이용액은 1307만원, 평균 금리는 2018년 353%, 2023년 535%으로 추정됐다. 서금원은 "민원을 근거로 분석한 만큼 사금융 평균 금리 가정치가 실제보다 다소 높을 수는 있지만 캐피탈·카드론 이용자의 불법 사금융 직접 이동을 포함하면 사금융 이자부담은 추정치보다 더 클 것"이라고 내다봤다. 전문가들은 단순한 최고금리 인하가 저신용자에 대한 금융·사회적 비용을 높이고 양극화를 심화시키는 요인이 될 수 있다고 지적했다. 안용섭 서금원장은 "정책 시행 이후 영향 분석을 통해 피드백이 되어야 하는데 대응이 미흡하다"며 "최고금리 인하 일변도의 정책은 재고돼야 할 것"이라고 말했다. 한편 정치권에서는 불법 사금융 근절을 위한 대부업법 개정안이 잇따라 발의되고 있다. 국회 의안정보시스템에 따르면 정무위원회 소속 민병덕 더불어민주당 의원은 지난 9일 미등록 대부업자와의 이자 약정 전부를 무효로 하는 내용의 대부업법 개정안을 발의했다. 개정안에는 등록된 대부업자라도 법정 최고금리 이상의 이자를 수취한 경우 이자 약정을 무효로 하는 내용도 담겼다. 대부업 등록 자기자본 요건(법인이 아닌 경우 순자산액)을 강화하는 법안들도 발의됐다. 조정식 민주당 의원은 지난 9일 순자산액 요건을 1억원 이상으로 하는 법안을 발의했다. 현재 대부업 등록 자기자본 요건은 지방자치단체의 경우 법인은 5000만원 이상, 개인은 1000만원 이상이다. 금융위원회 등록 대상은 3억원 이상이다. 한정애 민주당 의원은 지난 3일 이 요건을 더 강화해 모든 대부업 등록 대상에 대해 순자산액 요건을 3억원 이상으로 하는 대부업법 개정안을 발의했다. 민형배 민주당 의원은 지난달 19일 대부업체 방송 광고에 소비자가 알아야 할 필수 사항에 음성 안내를 포함하는 대부업법 개정안을 내놨다. 대부 계약의 중요한 사실을 인지하지 못한 소비자 피해를 방지하겠다는 취지다. sjmary@fnnews.com 서혜진 기자
2024-07-21 13:47:15