여야가 정부의 연금개혁안을 두고 좀처럼 이견을 좁히지 못하고 있다. 국민의힘은 소득대체율 절충안을 찾고, 원활한 논의를 위해 국회 연금개혁특별위원회를 구성하자고 거듭 촉구했다. 반면 더불어민주당은 정부안의 문제점들을 지적하며 구체적 정부안을 확인한 뒤 협의방식을 논해야 한다는 입장을 관철했다. 국민의힘 연금개혁특별위원회는 12일 국회에서 연금개혁 정책간담회를 열었다. 이 자리에는 특위 의원들과 조규홍 보건복지부 장관, 김문수 고용노동부 장관, 김병환 금융위원장, 김윤상 기획재정부 제2차관 등이 참석했다. 앞서 정부는 국민연금 보험료율을 9%에서 13%로, 소득대체율을 40%에서 42%로 상향하는 내용의 국민연금 개혁안을 내놨다. 민주당은 정부안이 지난 21대 국회 연금개혁특위 공론화위원회가 제시한 내용보다 후퇴했다는 입장이다. 당시 여야는 보험료율 13%, 소득대체율 44%로 극적 협의에 이르는 듯했으나 정부·여당의 반대로 무산됐다. 이에 김상훈 정책위의장은 모두발언에서 "보험료율 13%, 소득대체율이 42%인 정부안이 확정돼서 발표됐다"며 "아마 민주당에서 생각하고 있는 45% 사이에서 절충점을 찾아야 되지 않겠나 하는 생각을 갖고 있다"고 밝혔다. 또한 국민의힘은 국회 차원의 상설 연금특위를 구성해야 한다고 강조했다. 당 연금특위 위원장인 박수영 의원은 간담회가 끝난 뒤 기자들에게 "연금개혁은 복지부가 맡은 국민연금으로만 되는 것이 아니라 고용노동부, 금융위원회, 기획재정부가 다 연결된 다층연금"이라며 "복지부나 복지위 한곳에서 다룰 문제가 아니고 국회가 연금개혁특위를 만들어 관련 부처, 장관을 전부 포함한 정부 전체의 통합적 노력이 있어야만 제대로 천착할 수 있다는 데에 합의했다"고 말했다. 반면 민주당은 정부의 구체적인 개혁안을 확인한 뒤 필요에 따라 논의 기구 구성을 검토해 보겠다는 입장이다. 특히 당초 민주당이 모수개혁안을 제안했으나 정부가 구조개혁을 병행하겠다는 취지로 거부했는데, 이번 정부안은 구조개혁안이 제대로 담겨 있지 않아 이를 확인해 봐야 한다는 점을 지적했다. 민주당 소속 복지위원들은 이날 '윤석열 정부 연금개혁안 긴급 진단 토론회'를 열였다. 토론회에서 박주민 복지위원장은 "정부가 지금 안을 냈지만 불충분하고 모호하고 추상적인 부분이 있다"며 "우선 거기에 대한 분석, 검증을 하고 추가적으로 정부에게는 구조개혁안 내용을 가져오라고 요청하겠다. 그것들이 어느 정도 진행되면 논의 대상이 확정될 것이기에 그거에 맞춰 논의하겠다"고 밝혔다. 토론회에서는 정부안에 담긴 자동안정화장치 도입, 세대별 보험료율 인상 속도 차등 적용 등에 대한 비판도 잇따랐다. 정창률 단국대 사회복지학과 교수는 세대별 차등보험료율에 대해 "세계적으로 유례없는 기괴한 방안"이라며 "연금개혁이 추구해야 하는 목표가 단순성이라는 측면에서 이 아이디어는 세대 간 형평성에 매몰된 0점짜리 방안"이라고 했다. act@fnnews.com 최아영 기자
2024-09-12 18:39:23[파이낸셜뉴스] 여야가 정부의 연금개혁안을 두고 좀처럼 이견을 좁히지 못하고 있다. 국민의힘은 소득대체율 절충안을 찾고, 원활한 논의를 위해 국회 연금개혁특별위원회를 구성하자고 거듭 촉구했다. 반면 더불어민주당은 정부안의 문제점들을 지적하며 구체적 정부안을 확인한 뒤 협의방식을 논해야 한다는 입장을 관철했다. 국민의힘 연금개혁특별위원회는 12일 국회에서 연금개혁 정책간담회를 열었다. 이 자리에는 특위 의원들과 조규홍 보건복지부 장관, 김문수 고용노동부 장관, 김병환 금융위원장, 김윤상 기획재정부 제2차관 등이 참석했다. 앞서 정부는 국민연금 보험료율을 9%에서 13%로, 소득대체율을 40%에서 42%로 상향하는 내용의 국민연금 개혁안을 내놨다. 민주당은 정부안이 지난 21대 국회 연금개혁특위 공론화위원회가 제시한 내용보다 후퇴했다는 입장이다. 당시 여야는 보험료율 13%, 소득대체율 44%로 극적 협의에 이르는 듯했으나 정부·여당의 반대로 무산됐다. 이에 김상훈 정책위의장은 모두발언에서 "보험료율 13%, 소득대체율이 42%인 정부안이 확정돼서 발표됐다"며 "아마 민주당에서 생각하고 있는 45% 사이에서 절충점을 찾아야 되지 않겠나 하는 생각을 갖고 있다"고 밝혔다. 또한 국민의힘은 국회 차원의 상설 연금특위를 구성해야 한다고 강조했다. 기금 고갈에 따른 개혁 필요성이 대두되고 있는 시점에서 속도감 있게 논의하기 위해서는 논의의 장이 필요하다는 설명이다. 당 연금특위 위원장인 박수영 의원은 간담회가 끝난 뒤 기자들에게 "연금개혁은 복지부가 맡은 국민연금으로만 되는 것이 아니라 고용노동부, 금융위원회, 기획재정부가 다 연결된 다층연금"이라며 "복지부나 복지위 한곳에서 다룰 문제가 아니고 국회가 연금개혁특위를 만들어 관련 부처, 장관을 전부 포함한 정부 전체의 통합적 노력이 있어야만 제대로 천착할 수 있다는 데에 합의했다"고 말했다. 반면 민주당은 정부의 구체적인 개혁안을 확인한 뒤 필요에 따라 논의 기구 구성을 검토해 보겠다는 입장이다. 특히 당초 민주당이 모수개혁안을 제안했으나 정부가 구조개혁을 병행하겠다는 취지로 거부했는데, 이번 정부안은 구조개혁안이 제대로 담겨 있지 않아 이를 확인해 봐야 한다는 점을 지적했다. 민주당 소속 복지위원들은 이날 '윤석열 정부 연금개혁안 긴급 진단 토론회'를 열였다. 토론회에서 박주민 복지위원장은 "정부가 지금 안을 냈지만 불충분하고 모호하고 추상적인 부분이 있다"며 "우선 거기에 대한 분석, 검증을 하고 추가적으로 정부에게는 구조개혁안 내용을 가져오라고 요청하겠다. 그것들이 어느 정도 진행되면 논의 대상이 확정될 것이기에 그거에 맞춰 논의하겠다"고 밝혔다. 토론회에서는 정부안에 담긴 자동안정화장치 도입, 세대별 보험료율 인상 속도 차등 적용 등에 대한 비판도 잇따랐다. 정창률 단국대 사회복지학과 교수는 세대별 차등보험료율에 대해 "세계적으로 유례없는 기괴한 방안"이라며 "연금개혁이 추구해야 하는 목표가 단순성이라는 측면에서 이 아이디어는 세대 간 형평성에 매몰된 0점짜리 방안"이라고 했다. act@fnnews.com 최아영 기자
2024-09-12 16:45:08[파이낸셜뉴스] 국민의힘이 23일 세대별 형평성을 중점에 둔 연금개혁에 힘을 실었다. 정부는 내달초 '세대별 보험료 차등 부담'을 골자로 한 연금개혁안을 발표할 것으로 예상된다. 안상훈 국민의힘 의원은 이날 국회에서 연금개혁 관련 정책토론회를 열고 "세대 간 형평성의 창출은 현시점 연금개혁의 최우선 과제"라며 "반드시 기초연금, 국민연금, 퇴직연금 등 노후소득 보장 체계 전반의 다층적인 구조개혁을 동반해야 한다"고 밝혔다. 안 의원은 국민의힘 연금개혁특별위원회에서 간사를 맡고 있다. 김상훈 국민의힘 정책위의장도 "소득대체율을 몇%로 할 것인지를 넘어서 구조적으로 안정되고, 노후소득 보장이 빈약한 이들에게 연금이 조금 더 지급되고, 미래 세대가 안심하고 연금에 대해 기대할 만한 구조의 정착을 위해 많은 분들이 고민해야 한다"고 말했다. 국민의힘 연금특위 위원장인 박수영 의원은 "21대 국회(도출안)처럼 연금기금 고갈이 9년 정도 늘어나는 것은 MZ 세대를 포함해 모두가 반대한다"며 "9년이 아니라 적어도 70년은 지속할 수 있어야 한다. 이를 위해 선진국처럼 기초연금, 퇴직연금, 국민연금까지 아울러 봐야 한다"고 말했다. 정부여당은 연금개혁에 있어 소득대체율과 보험료율 인상(모수개혁안)이 이뤄지려면 기초연금과 토직연금 등 노후소득 보장 체계 전반의 구조개혁이 동반돼야 한다는 입장이다. 여기에 더해 정부가 젊을 수록 보험료를 천천히 올리는 반면 장년층은 빠르게 올리는 차등안을 발표할 것으로 알려진 가운데 여당인 국민의힘도 이러한 방안에 힘을 보태는 모습이다. 구체적으로 국민의힘은 국회 연금개혁특별위원회를 꾸려 정부안을 두고 더불어민주당 등 야당과 협상에 들어가겠다는 구상이다. 이날 토론회에선 전문가들 사이에서도 연령대별 형평성을 고려해야 한다는 제언이 나왔다. 오건호 '내가만드는복지국가' 정책위원장은 "현재 국민연금은 연령대별 형평성 문제가 존재한다"며 "청년은 중장년에 비해 낮은 소득대체율을 적용받고 향후 상당한 보험료율 인상을 감수할 전망"이라고 설명했다. 그러면서 오 위원장은 "가입기간이 짧게 남은 중장년이 보험료율 인상과 오랜 기간 보험료율 인상을 감당해야 하는 청년의 인상 속도를 달리하는 방안은 연령대별 형평성 개선 취지를 지닌다"고 강조했다. 다만 오 박사는 "중장년 중에서도 저임금 노동자와 자영업자의 보험료 부담이 크다"며 두루누리 사회보험료 지원 확대, 농어민에 대한 보험료 지원, 경력단절 중장년의 불이익 보완 등을 당부했다. stand@fnnews.com 서지윤 기자
2024-08-23 14:24:35지역 개발 수혜 단지로 기대를 받고 있는 'e편한세상 시티 천안아산역'이 분양을 개시했다. e편한세상 시티 천안아산역 오피스텔은 충청남도 아산시 일원에 위치해 있다. DL건설이 시공을 맡았으며 지하 6층, 지상 46층, 2개동, 오피스텔 총 396실 단지 규모를 갖췄다. 전용면적은 국민평형으로 불리우는 84㎡로 오는 2026년 5월 입주 예정이다. e편한세상 시티 천안아산역 오피스텔의 가장 큰 장점으로 꼽히는 점은 아산역 광역 복합환승센터 건립 호재를 꼽을 수 있다. 광역복합환승센터는 KTX 천안아산역의 광역 교통 중심지 기능 강화를 위해 추진되는 개발 사업이며 부지 규모는 6만6,942㎡에 달하며 추정 사업비는 8,693억 원에 이른다. 광역복합환승센터 건립 사업 기간은 2029년까지로 광역복합환승센터 내에 철도 및 버스 환승 시설 및 판매시설, 호텔, 업무, 레지던스, 의료, 주차장 등이 들어설 예정이다. 이를 통해 효율적인 환승 체계를 구축하고 백화점, 호텔, 의료, 오피스 등 여러 기능을 복합 개발하는 플랫폼 구축이 목표다. 해당 사업 완료 시 e편한세상 시티 천안아산역 오피스텔 입주민의 정주여건이 크게 개선될 전망이다. e편한세상 시티 천안아산역 오피스텔의 배후수요를 두텁게 할 천안아산 KTX 역세권 R&D 집적지구 조성사업 추진도 주목할 요소다. 생산 현장 중심의 기술 개발 및 융합 핵심 거점 조성을 위해 시 주도 아래 R&D 집적지구 조성사업이 추진 중이다. 해당 사업은 국비와 도비, 시비 등 총 3,514억원을 투입해 오는 2027년까지 서북구 불당동 일대 아산탕정 택지개발사업 구역 내 충남지식산업센터·충남국제전시컨벤션센터·제조기술융합센터 등을 건립하는 것이 핵심이다. 이를 통해 기관·기업이 대거 들어서며 고용인구가 대폭 늘어날 것으로 점쳐지고 있다. GTX-C노선 연장 개통도 포인트다. 국토교통부는 최근 윤석열 대통령 주재로 열린 교통 분야 민생토론회에서 GTX-C노선을 충남 천안, 아산으로 연장한다고 발표했다. 실제로 최근 천안, 아산 등 총 6개 지자체가 합동으로 타당성 검증 작업에 착수한 것으로 알려졌다. 이에 GTX-C노선은 남쪽으로 수원을 지나 충남 천안과 아산까지 59.9km 연장될 전망이다. 이미 e편한세상 시티 천안아산역 오피스텔 단지 앞에는 춘선 ITX청춘, KTX가 통과하는 천안아산역이 자리하고 있다. 여기에 GTX 노선이 개통되면 한층 수월하게 서울, 수도권 이동이 가능해질 것으로 보인다. e편한세상 시티 천안아산역 오피스텔의 또 다른 경쟁력으로 우수한 내부 설계를 언급할 수 있다. 쾌적성을 극대화한 3~4베이(bay) 평면과 더불어 거실 외 3룸, 2개의 욕실 및 드레스룸, 팬트리 구조가 돋보인다. 나아가 에너지 고효율 이중창호, LED 전등, 대기전력 차단 시스템, 개별 온도조절 시스템 등으로 에너지 절감 효과를 높였다. 뿐만 아니라 세대별 공기청정형 전열 교환 환기시스템도 설치돼 주거 환경 향상에 기여하는 것이 특징이다. 지하주차장에는 비상 콜 버튼, 고해상도 CCTV, 저층부 및 최상층 방범 감지기 등이 설치돼 있어 입주민 안전을 강화했다. 또한 스마트폰을 활용한 자동 공동현관 출입구, 엘리베이터가 호출되는 스마트폰 원패스 시스템, 대기전력 차단 시스템 등의 편의 시스템도 도입됐다. 분양관계자는 “광역 복합환승센터 건립, 역세권 연구개발(R&D) 집적지구 조성사업, 수도권광역급행철도(GTX) C노선 개통 등 커다란 개발 호재가 잇따르면서 혁신, 배후수요 확대 전망이 대두되고 있 당 현장의 관심이 높아지고 있다”고 전했다. 한편, e편한세상 시티 천안아산역 주택홍보관은 충청남도 천안시 서북구 불당동에 자리해 있다.
2024-02-26 14:25:43[파이낸셜뉴스] 국민의힘은 14일 근로시간 유연화 법안과 관련해 윤석열 대통령이 재검토를 지시하자 현장 목소리 청취 등 보완 작업에 나섰다. 이날 환노위 여당 간사 임이자 의원은 기자회견을 통해 "근로제도 개편의 취지가 제대로 구현될 수 있도록 국민의힘은 현장과의 소통을 강화해나갈 것"이라고 밝혔다. 국민의힘은 오는 16일 국회에서 근로시간 제도 개선 관련과 관련해 MZ세대 노조, IT 기업, 전문가들이 참여하는 토론회를 개최할 예정이다. 임 의원은 "토론회 이후 이후 현장 방문 및 세대별, 계층별 간담회를 통해 소통을 강화해 입법 과정에서 장시간 노동이라는 현장의 우려가 해소되고 세대별·계층별 의견이 최대한 반영되도록 최선을 다하겠다"고 설명했다. 정부는 현행 주 단위로 관리되던 연장 근로시간(주 52시간제)을 노사 합의로 '월·분기·반기·연' 단위로 관리할 수 있게 하는 노동 개혁을 추진 중이다. 고용노동부는 지난 6일부터 4월17일까지 이같은 내용의 입법예고를 거쳐 오는 6~7월 국회에 개정안을 제출할 계획이다. 다만 이날 윤 대통령이 "입법예고 기간 중 표출된 근로자들의 다양한 의견, 특히 MZ세대의 의견을 면밀히 청취해 법안 내용과 대국민 소통에 관해 보완할 점을 검토하라"고 지시하면서 여당도 의견 청취에 나선 것이다. 임 의원은 개편안과 관련해 "근로시간저축제도를 도입해 축적된 근로시간을 휴가로 사용하여 육아, 학습 등 일·가정 양립과 자기 계발이 가능하도록 하는 휴식권 보장이 주요 골자"라고 설명했다. 이어 임 의원은 "이런 제도 개편이 가짜뉴스와 세대간 소통 부족 등으로 근로시간 제도 개편이 장시간 근로를 유발한다는 오해를 불러일으켰다"며 현장 소통을 강화하겠다고 했다. 그러면서 "국민의 요구에 부합하기 위해 근로시간 제도 개편은 반드시 필요하다. 부족하다면 더 소통하고 연구하여 올바른 제도가 입법화 될 수 있도록 최선을 다하겠다"고 강조했다. stand@fnnews.com 서지윤 기자
2023-03-14 14:46:06차기 지도부를 선출하는 3·8 국민의힘 전당대회를 앞두고 전국 순회 연설회가 지난 13일 제주를 시작으로 본경선 막이 올랐다. 특히 이번 전당대회에서는 현장 투표가 아닌 모바일과 ARS로 투표가 이뤄진다. 이에 80만명이 넘는 책임당원을 대상으로 하는 모바일·ARS 투표가 투표율과 함께 선거 결과를 뒤흔들 가장 큰 변수가 될 지 관심이 높아지고 있다. 또 수도권 당원 비율이 약 38%로 급증한 데다 모바일 환경에 익숙한 20·30·40대 당원 비율이 32.4%로 높아진 것도 변수로 작용할 수 있어 이번 전당대회는 결과를 섣불리 예측하기 어려운 선거가 될 전망이다. 15일 국민의힘 중앙선거관리위원회에 따르면 전국 순회 연설회는 제주, 부산, 광주를 거쳐 오는 3월 2일 서울·인천·경기까지 총 7차례 열린다. TV 토론회도 이날부터 당대표 4회, 최고위원 및 청년 최고위원은 1회 등 총 5회에 걸쳐 진행된다. 특히 이번 전당대회가 가장 달라진 점은 현장투표 대신 모바일과 ARS로 투표를 진행한다는 것이다. 오는 3월 4일과 5일 양일 간 먼저 모바일 투표를 한 뒤 모바일 투표에 참여하지 않은 책임당원을 위해 3월 6일과 7일 ARS 투표를 진행한다. 신종 코로나바이러스 감염증(코로나19)로 현장투표를 할 수 없었던 지난 2021년 전당대회를 제외하면, 이전 대회에서는 정견발표 후 현장 투표를 실시했다. 이에 현장에 당원을 동원할 수 있는 조직력이 핵심 변수였고, 현장 분위기도 투표에 간접적인 영향을 미쳤다. 하지만 이번 전당대회에서 투표 시간과 장소 제한이 사라지면서 세대별, 지역별 지지율과 복합적으로 영향을 미칠 가능성이 커졌다. 국민의힘이 발표한 전당대회 선거명부에 따르면 총 선거인원은 83만 9569명으로, 서울·경기·인천 지역의 당원 비율은 37.79%로 전통적인 보수 텃밭인 대구·부산·울산·경남·경북를 합친 당원 비율 39.67%과 큰 차이가 나지 않는다. 과거 당원 비율이 영남지역에 편중됐다면 수도권 당원 비율이 급증하면서 수도권 당원 투표율이 이번 선거 결과에 큰 영향을 끼칠 것으로 보인다. 이준석 전 국민의힘 대표 당선 이후 20대, 30대, 40대 등 젊은 당원이 대거 당으로 유입되면서 이들 비중이 32.4%를 차지한 것도 또 다른 변수로 꼽힌다. 투표율 역시 이번 전당대회 결과를 가를 마지막 변수로 지목되고 있다 이종훈 정치평론가는 "천하람 후보 참전으로 국민 뿐만 아니라 당원 관심도가 증가하면서 투표율이 높아질 것"이라면서 "청년층, 수도권 당원 비율 증가로 일반 여론조사 결과보다 비윤계(비윤석열계) 득표가 더 많을 수 있다"라고 내다봤다. theknight@fnnews.com 정경수 기자
2023-02-15 18:10:59[파이낸셜뉴스] 차기 지도부를 선출하는 3·8 국민의힘 전당대회를 앞두고 전국 순회 연설회가 지난 13일 제주를 시작으로 본경선 막이 올랐다. 특히 이번 전당대회에서는 현장 투표가 아닌 모바일과 ARS로 투표가 이뤄진다. 이에 80만명이 넘는 책임당원을 대상으로 하는 모바일·ARS 투표가 투표율과 함께 선거 결과를 뒤흔들 가장 큰 변수가 될 지 관심이 높아지고 있다. 또 수도권 당원 비율이 약 38%로 급증한 데다 모바일 환경에 익숙한 20·30·40대 당원 비율이 32.4%로 높아진 것도 변수로 작용할 수 있어 이번 전당대회는 결과를 섣불리 예측하기 어려운 선거가 될 전망이다. 15일 국민의힘 중앙선거관리위원회에 따르면 전국 순회 연설회는 제주, 부산, 광주를 거쳐 오는 3월 2일 서울·인천·경기까지 총 7차례 열린다. TV 토론회도 이날부터 당대표 4회, 최고위원 및 청년 최고위원은 1회 등 총 5회에 걸쳐 진행된다. 특히 이번 전당대회가 가장 달라진 점은 현장투표 대신 모바일과 ARS로 투표를 진행한다는 것이다. 오는 3월 4일과 5일 양일 간 먼저 모바일 투표를 한 뒤 모바일 투표에 참여하지 않은 책임당원을 위해 3월 6일과 7일 ARS 투표를 진행한다. 신종 코로나바이러스 감염증(코로나19)로 현장투표를 할 수 없었던 지난 2021년 전당대회를 제외하면, 이전 대회에서는 정견발표 후 현장 투표를 실시했다. 이에 현장에 당원을 동원할 수 있는 조직력이 핵심 변수였고, 현장 분위기도 투표에 간접적인 영향을 미쳤다. 하지만 이번 전당대회에서 투표 시간과 장소 제한이 사라지면서 세대별, 지역별 지지율과 복합적으로 영향을 미칠 가능성이 커졌다. 국민의힘이 발표한 전당대회 선거명부에 따르면 총 선거인원은 83만 9569명으로, 서울·경기·인천 지역의 당원 비율은 37.79%로 전통적인 보수 텃밭인 대구·부산·울산·경남·경북를 합친 당원 비율 39.67%과 큰 차이가 나지 않는다. 과거 당원 비율이 영남지역에 편중됐다면 수도권 당원 비율이 급증하면서 수도권 당원 투표율이 이번 선거 결과에 큰 영향을 끼칠 것으로 보인다. 이준석 전 국민의힘 대표 당선 이후 20대, 30대, 40대 등 젊은 당원이 대거 당으로 유입되면서 이들 비중이 32.4%를 차지한 것도 또 다른 변수로 꼽힌다. 투표율 역시 이번 전당대회 결과를 가를 마지막 변수로 지목되고 있다 이종훈 정치평론가는 "천하람 후보 참전으로 국민 뿐만 아니라 당원 관심도가 증가하면서 투표율이 높아질 것"이라면서 "청년층, 수도권 당원 비율 증가로 일반 여론조사 결과보다 비윤계(비윤석열계) 득표가 더 많을 수 있다"라고 내다봤다. theknight@fnnews.com 정경수 기자
2023-02-15 12:02:08[파이낸셜뉴스] "한우 가격 안정을 위해 정부는 현재 한우 사육기간을 24개월까지 단축하고자 하는데 이것이 이루어지면 MZ세대들이 원하는 한우 가격대도 형성되지 않을까 기대한다." 농림축산식품부 이정삼 축산정책과장 "품질과 환경, 영양 등 종합적으로 아우른 한우 등급제를 마련하는 방안이 필요하다, 결국 비선호 부위가 생길 수밖에 없는데 이러한 부위들을 잘 활용할 수 있는 조리법을 강화하면 좋겠다." 한우 명예홍보대사 황인철 전문의(서울의료원 산부인과 과장) 한우자조금관리위원회가 주최하고 (사)소비자공익네트워크가 주관한 '소비자에게 사랑받는 한우의 차별화 전략 토론회'가 최근 서울 aT센터에서 개최됐다. 이번 토론회에서 정부는 한우 가격 안정을 위해 정부가 한우 사육기간을 24개월까지 단축하려는 정책적 방안을 제시했다. 농림축산식품부 이정삼 축산정책과장은 "한우 가격 안정을 위해 정부에서 현재 한우 사육기간을 24개월까지 단축하고자 하는데 이것이 이루어지면 MZ세대들이 원하는 한우 가격대도 형성되지 않을까 기대한다"라며 "이를 위해 새로운 등급제나 표시제도 등의 도입도 검토 중이다"라고 말했다. 또한 "변화하는 트렌드를 정확히 진단하여 한우 소비에 있어 각 세대별로 한우를 어떻게 포지셔닝 할 것인지 세분화 전략이 필요하다"며 "내년 1월부터 시행되는 고향사랑기부제에 한우가 주요 품목으로 자리 잡은 가운데 한우산업의 발전을 위해서는 이 제도에 대응하기 위한 촘촘한 전략도 필요해 보인다"고 강조했다. 민경천 한우자조금 위원장은 출하개월령 단축에 대해서는 "오늘날 한우의 맛과 식감, 영양은 현재 30개월령에 맞추어 개량된 것"이라며 "출하개월령 단축 이전에 수입육과 차별화되는 한우의 우수성을 그대로 유지하기 위한 종자 개량이 우선 과제"라고 말했다. 이어 "내년부터 한우 가격연동제가 실시되면 유통되는 과정에서 수수료를 줄여 소비자들이 더욱 저렴한 가격에 한우고기를 구매하실 수 있을 것으로 기대된다"며 "한우자조금은 SNS나 인터넷몰 등 다양한 채널을 통해 소비자들이 가장 좋은 가격에 한우고기를 부담 없이 즐기실 수 있도록 정보제공을 위해서도 앞장설 것"이라고 전했다. 한우 등급제 마련 방안도 제시됐다. 한우 명예홍보대사 황인철 전문의(서울의료원 산부인과 과장)는 "품질과 환경, 영양 등 종합적으로 아우른 한우 등급제를 마련하는 방안도 필요할 것 같다"고 제안했다. 이 밖에도 네이밍을 통해 한우의 브랜드를 차별화할 것과 한우의 부위를 다각화하여 홍보함으로써 한우 소비의 선순환 구조를 이루어 나갈 것을 제안했다. 이홍구 교수는 "결국 비선호 부위가 생길 수밖에 없는데 이러한 부위들을 잘 활용할 수 있는 조리법을 강화하면 좋겠다"고 말했다. lkbms@fnnews.com 임광복 기자
2022-12-13 17:14:33【파이낸셜뉴스 인천=한갑수 기자】 인천시는 중구청 일대 개항장 활성화 방안과 1883개항살롱 운영에 대해 시민의견을 듣기 위해 시민토론회를 개최한다. 29일 인천시에 따르면 다음달 2∼8일 청년·중년·어르신 등 각 세대별로 구분해 시민참여 프로그램 ‘개항장에게 말하다’를 개최한다. 시는 우선 12월 2일 청년(20~39세)을 대상으로 토론회를 개최하고 12월 6일에는 중년(40~64세)을, 12월 8일 어르신(65세 이상)을 대상으로 총 3회에 걸쳐 세대별 토론회를 개최한다. 시는 이번 토론회에서 1883개항살롱 운영 방향과 시민참여 프로그램 관련 요청 사항, 개항장 활성화를 위한 아이디어 및 민원사항 등을 논의할 예정이다. 시는 토론회에서 수렴한 각 세대의 의견을 반영해 내년도 1883개항살롱 운영방향과 개항장 활성화 방안을 마련할 계획이다. 행사 참여 희망자는 네이버 예약, 1883개항살롱 인스타그램DM, 현장방문 및 전화 예약으로 참여할 수 있다. 한편 1883개항살롱은 인천시 제물포르네상스기획단에서 직접 운영하는 개항장&내항 현장지원센터이다. 류윤기 시 제물포르네상스기획단장은 “더 나은 1883개항살롱이 되기 위해 마련한 자리로 많은 시민이 참여해 편안하고 자유롭게 의견을 나눌 수 있기를 기대한다”고 말했다. kapsoo@fnnews.com 한갑수 기자
2022-11-29 10:12:45[파이낸셜뉴스] 한국여성변호사회(여변)가 윤석열 대통령 당선인이 공약으로 제시한 '여성가족부(여가부) 폐지'가 아닌 '여가부 권한 강화'를 주장했다. 여변은 28일 서울 서초구 변호사교육문화관에서 긴급토론회를 열고 윤석열 정부의 여성아동정책에 대한 발전적 방향을 모색했다. 이날 토론회 첫 번째 발제자로 나선 박선영 한국여성정책연구원 선임연구위원은 "'여가부 폐지'는 정책이 아닌 정치적 수사"라고 비판했다. 여가부는 기존 정책에서 소외된 계층을 법 테두리 내로 포용하는 역할을 하고 있는 만큼, 폐지가 아닌 권한 강화로 제대로 역할을 수행하게 해야 한다는 주장이다. 그러면서 성평등 정책 환경이 변화된 만큼 '세대평등부'로 재편해 조직을 재설계 해야 한다고 제언했다. 박 위원은 "세대별 젠더별로 변화하고 분화되는 정책 욕구에 대응하고 세대 평등을 아우르는 것을 통해 성평등 정책의 체감도 제고할 필요가 있다"고 강조했다. 반면 다음 발제자로 나선 이수정 경기대학교 범죄심리학과 교수는 '세대평등부'에 대해 "답을 찾는 방법에 있어서 생각이 다르다"고 선을 그었다. 이 교수는 "출산율, 자살 등 더 중요한 사회적 이슈들이 간과되고 여성과 남성의 대결구도로 논의가 함몰되고 있다"며 "부처가 신설된다면 행복지수 향상을 위한 부서가 돼야 한다"고 지적했다. 한편 윤 당선인의 공약 중 '무고죄 형량 강화'와 관련 피해자에 대한 위협을 우려하는 질문에 이 교수는 "객관적인 증거가 있을 때만 (무고죄를) 수사하는 것으로 안다"면서 "권력형 성범죄의 경우는 예외를 둘 것"이라고 답했다. koreanbae@fnnews.com 배한글 기자
2022-03-28 17:40:40