[파이낸셜뉴스] 트러스톤자산운용이 주주활동을 벌이고 있는 태광산업과 BYC주주들의 힘을 결집하기 위해 본격적인 소수주주 모으기에 나섰다. 10일 금융투자업계에 따르면 트러스톤자산운용은 행동주의 플랫폼인 비사이드코리아에 캠페인 페이지를 개설했다. 트러스톤자산운용 관계자는 “지난달 초BYC와 태광산업에 공개주주서한과 주주제안을 보냈고 이후 트러스톤자산운용 홈페이지에 관련자료를 공개하고 메일링리스트를 받는 소액주주 캠페인을 벌여왔다”며 “이번에 더 많은 주주들의 힘을 결집하기 위해 주주행동주의 플랫폼인 비사이드코리아에 소수주주 캠페인 페이지를 개설하게 됐다”고 밝혔다. 비사이드코리아는 행동주의펀드가 소액주주의 힘을 결집하는 캠페인을 대행해주는 플랫폼으로 지난해 SM엔터테인먼트 주총에서 소액주주캠페인을 벌여 널리 알려졌다. 비사이드코리아 홈페이지에서 BYC코너(속옷 속에 숨겨둔 부동산)와 태광산업 코너(황제경영 이제 그만!)에 접속하면 트러스톤이 두 회사에 보낸 공개주주서한을 볼 수 있으며 별도의 회원가입 절차 없이 익명으로 의견참여 게시판에 응원 메시지를 남길 수 있다. 또 메일링 리스트 등록을 통해 캠페인 관련한 추가 자료를 받아볼 수 있으며, 의결권 위임 가능기간에는 홈페이지에서 주주 인증을 통해 의결권을 위임할 수도 있다. ggg@fnnews.com 강구귀 기자
2023-03-10 10:47:48[파이낸셜뉴스]종합 반도체 테스트 전문기업 에이팩트는 소수주주와 상생방안을 모색하고 있다고 6일 밝혔다. 회사 관계자는 ”회사가 한 단계 더 성장할 수 있는 좋은 기회임에도 불구하고 최근 글로벌 경제 상황의 악화와 반도체 경기 하락으로 인해 에이팩트 주가는 약세를 면치 못하고 있다”며 “주가 상황과 영업양수대금 조달을 위한 대규모 유상증자를 앞두고 있는 상황에서 주주가치 제고와 유상증자 시 소수주주들의 권리 침해 우려를 불식시킬 수 있는 방안의 실행을 소수주주협의체로부터 요청 받은 바 있다”고 말했다. 이어 “에이팩트는 회사의 성장발전을 위한 영업양수를 위해서는 유상증자가 불가피함을 설명하고 회사의 성장발전을 위해 적극적인 협조를 요청했다”며 “회사의 책임경영과 미래 성장발전에 대한 의지를 피력하고 소수주주협의체의 요청사항에 대해서도 긍정적으로 검토해 서로 상행할 수 있는 방안을 찾아서 조만간 실행에 옮기겠다”고 덧붙였다. 에이팩트는 최근 반도체 후공정 패키징 사업을 에이티세미콘으로부터 양수하는 계약을 체결하면서 종합 반도체 후공정 업체로의 도약을 위한 발판을 마련하게 됐다. 오는 10월 12일 임시주주총회에서 영업 양수 의안 처리를 앞두고 있으며, 현재 영업 양수를 위해서 에이티세미콘 측과 실무 협의를 진행하고 있다. kmk@fnnews.com 김민기 기자
2022-10-06 09:29:43[파이낸셜뉴스]헬릭스미스는 지난 3월 31일 제26기 정기주주총회를 개최한 결과, 현재의 사외이사진은 그대로 유지되는 한편 소수주주연합이 제안한 사내이사가 추가된다고 발표했다고 1일 밝혔다. 이번 주주총회에서는 △2021년 재무제표 승인 △이사 보수한도액 승인 △현 사외이사 2인 해임 △신규 사내이사 선임 등 총 4개의 안건을 의결했다. 그 결과 차스 분트라(Chas Bountra) 옥스포드대학교 교수와 노대래 전 공정거래위원장 등 기존 사외이사진은 유지되고, 소수주주연합이 제안한 박재석 후보가 새롭게 이사로 선임됐다. 헬릭스미스 유승신 대표이사는 “이번 결과를 겸허히 수용하고 회사의 시스템과 운영을 개선하기 위해 최선을 다하겠다”며 “올해는 엔젠시스의 DPN 임상 3-2상 결과가 나오고, 기술이전 혹은 투자유치 노력에 대한 성과가 보일 것이며, 활발하게 벌이고 있는 CDMO와 전임상 동물연구 사업에서도 실적을 내기 시작할 것"이라고 말했다. 한편 헬릭스미스의 이번 주주총회는 코로나19 감염 방지를 위해 방역 지침을 철저히 준수하는 가운데 진행됐으며, 사전 전자투표제를 사전 도입해 주주간 물리적 접촉을 최소화했다. 주주들은 입구에 비치된 열화상카메라와 체온계로 체온을 잰 뒤 입장했으며, 행사장 내부에서도 마스크 착용과 철저한 거리두기를 준수해 주주 안전에 만전을 기했다 kmk@fnnews.com 김민기 기자
2022-04-01 09:28:34[파이낸셜뉴스] 코스닥 상장사 코닉글로리 경영진과 소수주주와의 갈등이 해결되면서 이 회사의 경영권 분쟁이 사실상 종결됐다. 코닉글로리는 소수주주가 회사를 상대로 제기한 '주주총회결의 무효확인 소송'이 취하됐다고 19일 밝혔다. 이로써 지난 9월 시작된 코닉글로리의 경영권 분쟁이 7개월여만에 일단락됐다. 이번 소 취하에 앞서 열린 임시주주총회에서 소수주주들과 코닉글로리 경영진은 회사의 중장기적 발전을 위해 서로 협력하기로 하고 게임사업 본격화를 위한 사명변경과 정관상에 게임사업 목적을 추가하는데 합의했다. 코닉글로리 관계자는 "소수주주 측이 아무런 조건 없이 소송을 취하하기로 했으며 현 경영진은 그동안 분쟁 과정에서 생긴 오해와 불신을 해소하고 주주들의 의견을 보다 적극적으로 경청해 주주가치 제고를 위해 최선을 다하겠다는 뜻을 밝혔다"고 말했다. 회사 측은 주주들의 신뢰와 협조를 바탕으로 게임사업 본격화에 박차를 가하겠다는 방침이다. 현재 한국과 일본에서 론칭된 '여신전쟁' 이외에도 연내 2~3개 가량의 신작게임을 출시해 올해 게임매출 1000억원 달성을 가시화시키겠다는 각오다. 한국과 일본에 론칭된 '여신전쟁'은 양국 현지에서 인기 게임으로 주목받고 있으며 현재와 같은 추세라면 연매출 400억원 이상이 충분히 가능할 것으로 회사 측은 기대하고 있다. '여신전쟁'은 구글과 애플 양대 마켓 모두에서 매출 100위권 안에 진입하면서 상승세를 타고 있다. 특히, 애플 앱스토어에서 '여신전쟁'은 매출 50위권 진입을 목전에 두고 있다. dschoi@fnnews.com 최두선 기자
2021-03-19 13:07:59[파이낸셜뉴스]세화아이엠씨는 소수주주의 고발장 접수 관련 강경 대응할 것이라고 입장문을 게재했다. 세화아이엠씨는 지난 17일 소수주주의 대표이사 및 경영진 업무상 배임혐의 고발장 접수 등에 대해 단호한 대응을 할 것이라고 자사 홈페이지 입장문을 통해 20일 밝혔다. 이 회사는 지난 유상증자의 경우 거래재개와 재무 개선을 위해 반드시 필요한 조치였다고 설명했다. 회사 관계자는 “소수 주주의 주장에 언급된 유상증자의 경우 자사 재무 건전성 확보를 위해 필수적인 절차였고 어떠한 하자도 있지 않았다”며 “유상증자 후 9개월이 경과한 이 시점에 문제를 제기하는 것은 자사의 재도약을 막기위한 불온한 의도가 있음을 의심하게 한다”고 말했다. 세화아이엠씨는 입장문을 통해 해당 고발장 접수에 강경 대응할 것이라고 전했다. 회사 관계자는 “회사와 주주에 손해를 끼치는 행위에 대해서는 민형사상 법적 수단을 동원해 엄정하고 단호하게 대응해 나갈 것”이라고 말했다. 이어 “자사에 발생했던 어려움을 극복하고 다시 업계의 선도적 지위를 회복하기 위해 노력하고 있다”며 “그 결과가 가시적 성과로 나타나려는 시점에 이를 좌초시키려는 시도에 대해 동요하지 않고 재도약을 위해 굳건히 나아갈 것”이라고 덧붙였다. fnljs@fnnews.com 이진석 기자
2021-02-20 16:00:10[파이낸셜뉴스] 부산 영도에 본사와 생산공장을 두고 있는 코스닥 상장기업 삼영이엔씨(주) 경영권 분쟁을 둘러싼 소수주주들의 불만이 폭발 직전이다. 11일 관련업계와 삼영이엔씨 소수주주들에 따르면 이 회사는 창업주 황원 전 회장이 1978년 창업한 이래 40여년 동안 선박용 통신장비 항해 장비 등을 생산해오다 황 회장이 갑작스러운 병환으로 쓰러지자 자식들 간에 볼쌍스런 경영권 다툼을 벌이고 있는 중이다. 이에 소수주주들은 "창립한 지 40년이 넘는 탄탄한 회사가 자식들간의 경영권 분쟁으로 가치를 제대로 인정받지 못해 피해를 입고 있다"며 오는 15일 임시주총 개최를 주도하고 있다는 것이다. 소수주주들은 "백년기업의 토대를 마련할 중요한 시점에 비정상적인 회사 운영으로 존속기업으로서의 입지가 흔들리고 있다"면서 회사 측의 자사주 처분 등이 현 경영진의 경영권 방어 목적으로 한 불공정한 행위로 무효라고 주장하는 한편 편법성 전환사채에 대한 의혹도 제기하고 있는 나선 상황이다. 소수주주들은 전환사채 발행 외에도 정기주총 의결 방해, 황재우 전 대표의 일방적 퇴사 조치, 주주들과의 소통 부재, 주주 의견 묵살 등도 거론하고 있다. 소수주주들은 이같은 사실을 대중들에게 알리고 이를 시정하기 위해 회사에 여러 차례 내용증명을 보내며 자신들의 주장을 개진, 진실된 답을 들어보려 했지만 응답이 없었다고 했다. 이에 상법상 권리를 근거로 법원에 요청해 오는 15일 임시 주총을 열게 됐다는 것이다. 소수주주들은 "회사의 존속보다는 오로지 자신들의 경영권 장악, 보장만을 목표로 삼고 행동하는 사람들"이라고 현 경영진을 비판했다. 이들은 이런 행태를 시정하기 위한 이번 임시 주주총회에서 회사의 존속과 발전에 올바른 결의가 이뤄져야 한다고 목소리를 높이고 있어 회사 정상화의 길이 열리게 될 지 결과에 관심이 모아지고 있다. roh12340@fnnews.com 노주섭 기자
2021-01-11 15:36:57[파이낸셜뉴스] 물적분할을 위한 LG화학의 임시 주주총회를 앞두고 의결권 자문사들이 잇따라 찬성 의견을 내놓고 있는 가운데 서스틴베스트가 ‘반대’ 의견을 권고했다. 21일 업계에 따르면 서스틴베스트는 “회사가 택한 물적분할 후 기업공개 방식은 지배주주에게 일방적으로 유리한 결과를 초래해 소수주주의 가치를 훼손할 위험이 상당하다”고 지적했다. 이 같은 판단은 최근 5년(2015~2019년) 자회사를 증시에 상장시킨 국내 상장회사 중 한 개의 상장자회사만을 보유한 회사 44곳을 대상으로 한 조사결과를 토대로 나왔다. 서스틴베스트는 “총 44개의 분석대상 중 자회사 상장 후 12개월간 시가총액의 측정이 가능한 39개의 표본을 대상으로 분석한 결과 24개(61.5%)의 표본에서 모회사 디스카운트(음의 시총 증가율 차이)가 발생한 것으로 나타났다”며 “즉, 물적 분할 후 모회사 디스카운트가 유의한 수준으로 발생할 것을 예상함에 있어 충분한 근거를 제공한다”고 설명했다. 모회사 디스카운트가 발생하는 원인에 대해서는 “인적분할 시 소수주주를 포함한 모든 주주가 향유할 수 있는 분할신설회사의 주식에 대한 처분권을 물적분할 시에는 지배주주가 독점하게 된다”며 “또 물적분할 시 소수주주는 인적분할에 비해 배당 소득세만큼 낮은 투자수익을 얻게 된다”고 꼬집었다. 이어 “물적분할 시 소수주주는 인적분할과 달리 분할신설회사의 경영활동에 대한 통제 수단을 잃게 된다”며 “물적분할 시 소수주주는 배당을 분할신설회사로부터 직접 받지 못하고 분할존속회사를 통해 간접적으로만 받을 수 있다”고 덧붙였다. 한편, ISS, 글래스루이스와 더불어 대신지배구조연구소, 한국기업지배구조원 등 국내외 주요 의결권자문사들은 이번 안건에 대해 찬성 의견을 제시한 바 있다. fnljs@fnnews.com 이진석 기자
2020-10-21 17:01:41[파이낸셜뉴스] 상장사의 자진 상장폐지 과정에서 소수주주(일반주주)의 재산권이 제대로 보호받지 못한다는 지적이 나왔다. 21일 금융투자업계에 따르면 기업거버넌스개선워킹그룹과 이용우 더불어민주당 국회의원(고양시 정)은 지난 19일 서울 여의도 전경련회관에서 '이해상충 자본거래 시 국민연금 및 주주보호' 세미나를 개최했다. 상법상 상장사는 일정 조건을 충족하면 스스로 상장폐지를 할 수 있다. 자발적 상장폐지는 소수주주들에 대한 공개매수를 거쳐 자진 상장폐지에 필요한 95%까지의 지분율을 확보한 후 지배주주의 주식매도청구권을 행사해 나머지 5% 주주들로부터 주식을 사들이는 과정으로 진행된다. 이 과정에서 소수주주의 재산권 보호가 미흡하다는 우려가 나온다. 지배주주가 소수주주의 지분을 취득하는 과정에서 주식 가격을 내재가치가 아닌 시장가격으로 평가하다보니 의도적으로 주가를 떨어뜨리는 상황이 발생한다는 것이다. 기업 거버넌스 개선 워킹그룹장인 김봉기 밸류파트너스 대표는 "현재 한국거래소의 자진상폐 규정은 지배주주가 자신에게 유리하게 사과를 자르고 먼저 선택하는 절차여서 나머지 일반주주의 돈을 빼앗아 가도록 보장해주는 결과를 낳고 있다"며 "거래소 내에서는 재산권이 보호되지 않는다"고 지적했다. 이용우 의원은 "한국 자본시장은 지배주주가 경영에 직접 참여하는 형태로 발전했다"며 "이런 이유로 다른 나라와 달리 지배주주와 소수주주의 이해 상충 문제가 발생하는 지배구조(거버넌스) 문제가 계속 발생한다"고 설명했다. 그러면서 "투자자는 위험부담을 안고 기업에 투자하지만 과실은 일부 지배주주에게만 돌아가고 있다"며 "회사가 망하면 전체 주주가 손실을 보지만 회사가 오랫동안 얻은 수익은 자발적 상폐로 일부 지배주주에게만 돌아가고 있다"고 짚었다. 오성근 제주대학교 법학전문대학원 교수도 "회사법상 통상적인 주총 결의를 거치도록 하는 것만으로는 소수주주들을 보호하는 데 한계가 있다"며 "이런 상태를 방치하게 되면 증권발행인의 대주주나 최대주주 등의 필요에 따라 상장신청 및 상장폐지가 반복돼 소수주주의 재산권이 더욱 침해될 것"이라고 우려했다. 자본시장법 상의 자발적 상폐제도 운영은 전문지식에 근거한 판단이 필요해 한국거래소가 담당해왔다. 오성근 교수는 "그 결과 자발적 상폐로 인한 소수주주의 재산권 보호 문제는 방치돼왔고 증권발행사, 대주주, 경영진과 소수주주 간 극단적인 방법을 사용하는 경우가 많았다"고 주장했다. 김봉기 대표는 "일반 소수주주를 대표하는 외부 독립가치평가기관의 가치평가 결과가 반영될 수 있는 절차를 도입하거나 미국처럼 ‘완전한 공정성의 기준’(Entire Fairness)을 도입하고 지배주주는 일반주주를 헐값에 몰아내기 위해 거래 타이밍을 선택할 수 있는 것을 감안해 자진상폐 기간을 공개매수 후 1년으로 제한할 필요가 있다"고 제언했다. 천준범 법무법인 세움 변호사는 "자발적 상장폐지에 관한 문제만 해결하기 위해서는 간단히 한국거래소 규정을 개정하면 된다"며 "자진 상장폐지 신청 요건인 95% 이상 지분율 달성을 반드시 장내에서 공개매수를 통해 하도록 하면 된다"고 말했다. 그는 "공개매수를 하려면 합리적인 가치로 가격을 제안할 수밖에 없기 때문"이라며 "이 경우 복잡한 기업가치 평가 없이도 상당한 보완이 이뤄질 수 있을 것"이라고 전했다. map@fnnews.com 김정호 기자
2020-06-20 03:08:18[파이낸셜뉴스] 류영재 한국기업거버넌스포럼 초대 회장 겸 서스틴베스트 대표는 "소수 지배주주 중심 기업거버넌스(지배구조)는 기업의 장기적 성장보다 기업지배권 강화에 우선한 결정으로 혁신과 성장을 방해할 가능성이 높다"고 12일 밝혔다. 류 회장은 이날 여의도 금융투자협회에서 열린 한국기업거버넌스포럼 창립총회에서 "기업거버넌스의 위험이 코리아 디스카운트로 이어지고 있다"며 이같이 말했다. 그가 본 대한민국 기업거버넌스는 소수지분을 가진 지배주주가 계열사를 통해 우호지분을 확보 후 기업전체를 지배하는 것이다. 국민연금 등 우리나라의 일반 주주들이 소수의 주식을 보유한 지배주주에 의해 제도적으로 기업거버넌스에서 배제되고 있다는 설명이다. 이는 한국기업의 정당성 위기로 이어졌다고 봤다. 기업의 중요한 이해관계자인 주주의 이익이 보장되지 않는 위기다. 아시아기업거버넌스협회(ACGA)의 2018년 공표 자료에 따르면 대한민국의 기업거버넌스 순위는 아시아 12개국 중 9위다. 중국, 필리핀, 인도네시아 정도만 앞서는 수준이다. 그는 "글로벌 투자업계는 한국 자본 시장의 기업거버넌스 위험을 지적하며, 한국을 주요시장에서 주변부시장으로 폄하하는 분위기마저 생기고 있다"며 "국민연금은 기업거버넌스를 개선해 코리아 디스카운트를 해소하고 우리나라의 주식시장 시가총액을 장부가 대비 선진국 시장의 평균으로 배가시켜 국민의 노후자금과 투자자들의 이익을 지키는 것이 매우 중요한 정책적 과제일 것"이라고 지적했다. 주주행동주의도 실질적 대안이 되지 못할 것으로 지적했다. 높은 내부지분율, 각종 경영권 방어수단 및 장외공개매수, 위임장대결 등이 걸림돌이다. 민사 소송도 증거개시절차의 미비로 효과적인 주주 구제책이 되기 어렵다고 봤다. 그는 "소수 지배주주가 다수의 비지배주주를 기업거버넌스에서 체계적으로 배제할 수 있도록 허용하는 각종 법규와 제도적 제약이 있는 현재 상태에서 행동주의, 소송중심의 대결적 양상은 불필요한 정치적 오해와 사회적 갈등만 부른다"고 강조했다. 이에 포럼을 통해 일반주주의 권리행사를 제약하는 제도적 요인에 대해 연구하겠다고 밝혔다. 투자자, 사외이사, 감사위원들의 독립성과 전문성을 높이는 교육 사업도 전개한다. 기업거버넌스 관련 주요 분쟁과 법원의 다툼에서 객관적 전문가 증언과 의견도 제시한다. 류 회장은 "연구를 통해 발견된 기업거버넌스 제도개선사항을 행정부, 입법부에 적극적으로 정책 건의해 제도화하겠다"며 "조직화된 발언권이 없었던 일반 투자자, 국민들을 대신해 자본시장에서 투자자와 국민의 목소리를 대변하겠다"고 말했다. 최훈 금융위원회 상임위원도 "한국형 스튜어드십코드는 걸음마 단계에 불과하다"며 "좋은 기업지배구조에 대해 고민하고, 같이 행동하길 바란다. 우수한 지배구조를 가진 기업은 투자자가 중장기적으로 투자하기에 유리할 것"이라고 강조했다. ggg@fnnews.com 강구귀 기자
2019-12-12 14:36:29다중대표소송과 집중투표제 의무화 등을 담은 상법 개정안에 대한 경영계의 우려가 고조되는 가운데 경영권 방어수단 도입을 보다 강화해야 한다는 목소리가 커지고 있다. 주요 상법 개정안이 소액주주나 노동조합의 권익 보호에 무게가 쏠려 있어 기업인들에 대한 규제를 풀어주는 개정안이 발의돼야 한다는 지적이다. 경영권에 대한 공격과 방어가 균형을 이뤄야 하지만 국내 대기업 외에도 중소기업이나 벤처기업도 경영권 방어 수단이 미흡하다는 것이다. 이에 따라 경영권 제한 조치 외에도 차등의결권이나 대주주 3% 의결권 제한 폐지 등으로 경영권 보호장치를 도입해야 한다는 주장 속에 국회 차원에서도 맞대응 성격의 개정안이 발의될 것으로 보인다. ■다중대표소송제·집중투표제 우려 확대 23일 정갑윤 자유한국당 의원과 한국상장회사협의회, 코스닥협회, 한국경제연구원, 한국중견기업연합회, 한국경영자총협회가 공동주최하고 파이낸셜뉴스가 후원하는 '기업지배구조 관련 상법개정안의 주요 쟁점과 과제' 정책세미나에선 국회에 계류된 상법 개정안들이 소액주주 보호에 쏠려있다는 주장이 제기됐다. 모회사 주주가 불법행위를 한 자회사나 손자 회사 임원에 손해배상 소송을 낼 수 있게 한 다중대표소송과 2인 이상의 이사를 선임할 때 소액주주들이 뭉쳐서 원하는 이사를 선임할 수 있는 집중투표제 의무화 등 경영진 견제 수단이 상법 개정안에 쌓여있다는 주장이다. 소액 주주의 권익 강화와 대주주의 경영권 남용 견제 측면에서 대표적인 경제민주화 과제로 꼽히는 해당 안건에만 상법 개정안이 몰려 있어 자칫 기업 경영권 방어는 무력화될 수 있다는 우려다. 주제발표에 나서 나선 곽관훈 선문대 교수는 감사위원 분리선임과 집중투표제의 부작용을 지적했다. 곽 교수는 "집중투표제와 감사위원 분리선임이 동시에 될 경우 더 큰 혼란이 올 수 있다"며 "3% 이하 소수주주가 연합하면 이들이 원하는 사람만 선임될 수 있어 혼란만 야기할 것"이라고 말했다. 유환익 한국경제연구원 상무는 다중대표소송 도입과 관련, "다중대표소송은 오히려 지주회사에 역차별적 결과를 초래할 수 있다"며 "투기 자본은 적은 자본으로 지주사의 기업 전체를 대상으로 소송을 제기하거나 회계 장부 열람권 행사로 경영을 간섭할 수 있다"고 강조했다. ■경영권 강화 작업 필요, 입법 지원 움직임도 이같은 소액주주 권리 강화 움직임에 비례해 경영권 방어수단도 강화해야 한다는 주장이다. 입법적 지원도 병행해 기업인들의 어려움을 해소할 필요가 있다는 의견도 제기됐다. 곽 교수는 특수한 형태의 종류주식으로 경영권 방어 수단을 도입해야 한다고 제시했다. 그는 "개별기업들이 자기들 성향에 맞는 시스템을 선택하도록 해야 한다"며 "경영권 강화시 악용 가능성은 3% 초과 주식의 의결권 제한 등의 정관변경으로도 막을 수 있다"고 말했다. 육태우 강원대 법학전문대학원 교수는 의결권이 차등으로 인정되는 차등의결권을 경영권 방어수단으로 도입해야 한다고 강조했다. 육 교수는 "차등의결권을 활용하면 창업주가 자신의 지분율을 희석시키지 않고도 외부자금을 양껏 투자받을 수 있다"며 "벤처기업을 포함해 모든 기업에 유용한 제도"라고 설명했다. 국회에서도 이러한 움직임에 힘을 보탤 태세다. 정갑윤 의원은 이날 인사말에서 "정부가 추진하는 각종 법안을 보면 경제민주화란 이름으로 기업인들의 의욕을 떨어뜨리는 법안이 넘쳐난다"며 "병합심의를 하려면 그에 대칭되는 법안을 발의해 기업인들의 목소리를 담도록 해야 한다"고 강조했다. 국회 법제사법위원장인 여상규 의원도 "모쪼록 기업이 살아야 대한민국이 산다"며 "그런 가치를 가지고 기업 활동에 전혀 걸림돌이 되지 않는 환경이 조성될 수 있게 하는 그런 상법 개정안이 도출되길 바란다"고 말했다. hjkim01@fnnews.com 김학재 기자
2018-08-23 13:36:28