국토교통부는 일반주택에도 층간소음 피해 방지대책을 추진한다고 14일 밝혔다. 국토부는 공동주택에 적용하는 층간소음 저감을 위한 바닥 구조기준을 사업승인 대상이 아닌 다세대주택, 다가구주택 등에도 확대 적용할 예정이며 건축법령 개정을 검토 중이라고 설명했다. 국토부 관계자는 "빠르면 올해 하반기까지 일반주택에도 층간소음 피해 방지대책을 확대적용하는 건축법 개정을 완료하고 내년중 본격 시행할 계획"이라고 말했다. ck7024@fnnews.com 홍창기 기자
2013-05-14 15:31:02[파이낸셜뉴스] 최상목 부총리 겸 기획재정부 장관은 12일 "경계의식을 가지고 가계부채를 더욱 안정적으로 관리해 나가겠다"고 밝혔다. 최 부총리는 이날 정부서울청사에서 경제장관회의를 열고 "6월 이후 주택거래 증가가 시차를 두고 반영되며 주택담보대출 중심으로 가계대출이 증가세를 보이고 있다"며 이같이 말했다. 최 부총리는 경기는 견조한 수출 호조로 회복 흐름이 이어지고 있다고 진단했다. 그러면서 "다만, 내수는 부문별로 회복속도에 차이를 보이며 상대적으로 속도가 나지 않고 있는 만큼, 부문별 맞춤형 지원을 통해 회복을 가속화하는 데 힘쓰겠다"고 말했다. 물가에 대해 “소비자물가가 목표 수준인 2%에 도달했다”며 “성수품 가격도 공급 확대, 할인 지원 등을 통해 과일류와 축산물 중심으로 하향 안정세를 보이고 있다”고 했다. 그러면서 “다만, 추석을 앞두고 폭염 등으로 채소류 등 일부 품목 가격이 여전히 높은 만큼, 추가 공급 등 가격 안정에 최선을 다하겠다”고 덧붙였다. 정부는 투자 활성화를 위해 이달부터 관계부처 차관 합동 ‘확대 투자 익스프레스’를 가동해 투자 현장의 애로 사항을 확인하는 자리를 마련하기로 했다. 10월부터는 경제 6단체를 시작으로 주요 기업과 업종별 협회를 관계 부처 장관들이 만나 투자 활성화 방안을 논의한다. 최 부총리는 "투자 활성화 장관회의를 주기적으로 개최하여 기업·지역·건설투자 등 다양한 투자 대책을 논의하겠다”고 밝혔다. 최 부총리는 “소상공인이 경기 회복 흐름에 조속히 동참할 수 있도록 이른바 금융지원 3종세트는 지난주까지 총 2413억원을 지원한 데 이어 이달부터 8월 이후 신청분을 본격 집행한다"며 "오늘부터는 새출발기금을 통한 채무 조정 대상을 확대한다”고 했다. 이어 “위메프·티몬 미정산 사태도 끝까지 챙기겠다”며 “지금까지 피해 업체 자금 지원은 3432억원, 일반상품, 상품권 등 환불 처리는 401억원 집행됐다. 지난 9일 발표한 재발방지 관련법률 개정안도 공청회 등 의견수렴 절차를 거쳐 조속히 국회에 제출하겠다”고 밝혔다. 최 부총리는 “국민의 일상생활 속 불편도 적극 해소하겠다”며 “층간 소음 완화를 위해 바닥구조 하자 판정기준을 신설하고, 갈등 중재를 위한 전문 상담서비스를 전국으로 확대한다”며 “전동 킥보드와 같은 개인형 이동 장치의 제한 속도를 시속 25km에서 20km로 낮추는 등 안전한 이용을 촉진하겠다”고 말했다. spring@fnnews.com 이보미 기자
2024-09-12 09:35:16【파이낸셜뉴스 홍천=김기섭 기자】 홍천군이 홍천비행장(G-419)과 매봉산종합훈련장 인근 소음 대책지역에 거주하는 지역주민 178명에 대한 군소음 피해 보상금 총 4835만9600원을 지급했다. 12일 홍천군에 따르면 군(軍)소음 피해 보상금 지원은 군용비행장·군사격장 소음 방지 및 피해 보상에 관한 법률에 따라 군용비행장 및 군 사격장에서 발생하는 소음피해에 대한 보상 등을 효율적으로 추진해 주민들의 생활환경을 보장하고 군사 활동의 안정된 기반을 조성하기 위해 추진됐다. 이를 위해 홍천군은 지난 1월부터 2월까지 2024년 군 소음 피해보상금을 접수했으며 5월에는 지역소음대책위원회를 개최, 대상자와 보상금액을 결정했다. 보상금액은 법적 기준에 맞춰 실제 거주기간과 전입 시기, 군 사격장 월별 사격 일수 등에 따라 개인별로 금액을 산정했으며 보상 시기에 해당되지 않거나 대상 지역에 거주하지 않은 주민들이 신청한 건은 대상에서 제외됐다. 올해 군 소음 피해 보상금 지급 대상 기간은 2020년 11월27일부터 2023년 12월31일까지며 보상 지역은 홍천읍 태학리와 남면 화전리, 시동리 지역으로 국방부가 고시한 소음 대책 지역이 해당된다. 한편 보상금 청구 소멸시효는 공고 기간이 끝난 날 또는 통보받은 날부터 5년간 신청 가능하다. kees26@fnnews.com 김기섭 기자
2024-08-12 16:15:09【파이낸셜뉴스 김포=노진균 기자】 국회 환경노동위원회 간사 김주영(더불어민주당·김포 갑)의원이 29일 김포 지역 경제와 주민 삶의 질을 높이기 위한 '더 나은 김포 패키지 3법'을 대표 발의했다. 29일 김주영 의원실에 따르면 지역 패키지 3법은 △서울 5호선 김포 연장 예타 면제 법안(국가재정법 일부개정법률안) △공항소음 방지 및 소음대책지역 지원에 관한 법률 일부개정법률안(공항소음방지법 개정안) △초·중등교육법 일부개정법률안 등 3건이다. 해당 3개 법안은 21대 국회에 이어 재발의됐다. 김주영 의원은 "김포는 수도권에 위치한 접경지역으로 교통 인프라의 확충이 절실하며, 공항소음 문제와 교육환경 개선도 시급한 상황"이라며 "김포 지역의 필수 인프라를 확충하고, 정주 여건을 개선하기 위해 개정안을 발의했다"고 밝혔다. 국가재정법 일부개정법률안은 '접경지역 지원 특별법'과 '지방자치법'에 따른 인구 50만 이상 접경지역이 포함된 대도시권 광역철도 확충사업시 예비타당성 조사를 면제하는 내용이 담겼다. 김포와 같은 접경지역의 경우 인구가 50만 이상의 경제 요충지로, 서울 등 수도권으로의 교통 수요가 지속해 증가하고 있다. 그럼에도 현행법상 수도권이라는 이유만으로 오히려 역차별이 있다는 게 김 의원의 설명이다. 지난 21대 국회에도 발의된 국가재정법 개정안은 기획재정위원회 경제재정소위원회에서 더불어민주당 단독으로 통과했지만, 국민의힘 반대로 전체회의 안건 상정조차 하지 못하고 임기만료 폐기되기도 했다. 김주영 의원은 "김포는 그동안 비무장지대, 민간인 통제선 등과 인접한 접경지역이라는 이유로 각종 규제를 중첩적으로 적용받아 여러 경제적 제약을 받아왔다"며 "수도권 인구 분산과 출퇴근 교통지옥 문제를 해결하기 위해서는 예타 면제를 통한 신속한 서울지하철 5호선 연장이 필요하다"고 강조했다. 공항소음방지법 일부개정법률안은 공항 소음영향도 기준 하한을 낮추고 소음영향도 기준과 소음대책지역 지정의 타당성 검토주기·절차를 법률로 상향하는 내용이다. 소음대책지역 지정의 타당성 검토주기도 1년으로 단축했다. 초·중등교육법 일부개정법률안은 교육부 장관으로 하여금 매년 교육 관련 지표 및 학생 수 추계 등 예측통계를 바탕으로 학급당 적정 학생 수에 관한 기준을 수립·고시하도록 하고, 학급당 학생 수를 20명 이내로 유지하며 매년 학급당 학생 수에 대한 실태조사를 실시하는 내용을 담았다. 김주영 의원은 "김포 시민의 실질적인 삶의 질 향상을 위한 법·제도적 대안 마련이 필요하다"며 "이번에 준비한 패키지 법안이 조속히 국회를 통과할 수 있도록 노력하겠다"고 말했다. 이어 "앞으로도 주민들의 목소리에 귀 기울이며, 김포의 특수한 상황과 요구를 반영한 정책을 지속적으로 발굴하겠다"며 "살기 좋은 김포, 사람이 모이는 김포를 만들기 위해 최선을 다하겠다"고 강조했다. njk6246@fnnews.com 노진균 기자
2024-07-29 09:45:37【파이낸셜뉴스 김포=노진균 기자】 경기 김포시가 구래동에서 추진되고 있는 데이터센터 건립 사업과 관련해 건축주의 착공 신고를 반려했다고 28일 밝혔다. 김포시에 따르면 데이터센터 건축주인 외국계 기업은 지상 8층, 지하 4층, 연면적 9만5000㎡ 규모의 센터를 짓겠다며 지난 5월 24일 착공 신고를 했다. 시는 지난 5월 착공신고서가 접수되자 비산먼지발생신고, 안전관리자 선임, 토사유출방지계획서 등 15건의 착공 신고 보완을 요청한 바 있다. 특히 구래동 데이터센터의 입지 및 운영 특성상 아파트 밀집지역으로 인근에 거주하는 시민들의 우려와 피해를 최소화하기 위해 4차의 보완을 거쳐 주민대상 공청회(주민설명회)를 요청했다. 하지만 주민설명회는 이뤄지지 않았고, 지난 25일 해당 기업으로부터 행정심판 및 행정소송이 접수됐다. 이에 대해 시는 보완사항 미흡에 의한 착공반려조치를 진행하고, 행정심판 및 행정소송에 적극적으로 대응할 방침이다. 김병수 김포시장은 "시는 총 4차에 걸친 철저한 보완요구등을 통해 주민들의 우려와 피해 최소화를 위해 최선을 다했으나 충분히 수용되지 않았다"면서 "건축주가 시를 상대로 행정소송을 접수한 것에 대해 상당히 유감"이라고 전했다. 이어 "민선 8기 김포시는 시민이 뜻하는대로 이뤄지는 도시로 모든 것은 시민의 공감이 우선"이라고 강조했다. 한편, 데이터센터 건립 반대 비상대책위원회는 지난 25일 오전 김포시청 앞에서 집회를 열고 강하게 반발하고 나섰다. 이들은 "데이터센터가 건립될 경우 인근 아파트 입주민과 초교 학생 등 수많은 시민이 전자파·소음 등 피해에 시달릴 것"이라며 데이터센터 착공 신청 불허를 촉구했다. njk6246@fnnews.com 노진균 기자
2024-07-28 11:36:33[파이낸셜뉴스] 10명 중 8명은 층간소음 분쟁을 해결해 줄 관련 기간을 확대해야 한다고 생각하는 것으로 나타났다. 살인사건까지 발생하는 중대 사안인 만큼 정부의 적극적인 중재 노력이 필요하다는 것이다. 주택 설계 측면에서의 제도적 마련뿐만 아니라 이웃 간의 배려있는 행동 역시 필요하다는 인식이 공존했다. 10명 중 8명 층간소음 경험…적극 대응 어려워13일 여론조사기관 엠브레인퍼블릭이 최근 아파트·빌라 등 공동주택에 거주하는 전국 만 19~59세 성인 남녀 1000명을 대상으로 조사한 설문조사를 보면 전체 응답자 10명 중 8명(84.2%)이 현재 거주하고 있는 주택에서 ‘층간소음’을 겪어본 경험이 있는 것으로 나타났다. 가장 문제가 되는 층간소음으로는 ‘걷거나 뛰는 발소리(57.3%, 중복응답)’가 1순위에 올랐다. 다음으로 ‘아이들이 내는 소리(49.5%)’, ‘망치질 등으로 나는 소리(35.9%)’가 그 뒤를 이었다. 반면, 급배수 소리(46.2%, 중복응답), 문을 여닫는 소리(40.1%), 물건이 떨어지는 소리(35.7%) 등 일상에서 발생할 수 있는 생활 소음에 대해서는 어느 정도 이해하려는 모습이 나타났다. 층간 소음 발생 시 적극적으로 대처하는 경우는 많지 않았다. 층간소음 경험자의 71.1%가 어느 정도 이해하고 넘어갔다고 밝혔다. 층간소음으로 인해 다른 이웃으로부터 항의나 민원을 받아 본 경험이 있다는 비율은 전체 응답자의 18.2%에 불과했다. 전반적으로 층간소음 문제는 주택 설계 자체의 문제(51.6%)와 이웃에 대한 공동체 의식 부족(44.9%) 등 다양한 원인이 영향을 미치는 것으로 평가됐다. 근본적으로 층간소음 방지를 위한 주택 설계가 가장 중요하다(87.3%, 동의율)고 응답했다. 건축법 개정(87.0%), 층간소음 분쟁을 해결해 줄 수 있는 관련 기관 확대가 필요하다(80.1%)는 등의 응답도 높은 수준을 보였다. 정부 기관 있지만 유명무실…실효성 높여야정부 분쟁기구가 존재하지만, 유명무실하다는 지적이 잇따른다. 경제정의실천시민연합(경실련)이 최근 10년간(2014~2024) 정부가 운영하는 층간소음 분쟁조정위 실태를 조사한 결과, 환경부에 접수되는 민원은 1년에 2건 수준, 국토부는 1년에 20건 수준에 그쳤다. 17개 시도에 설치된 지방 환경분쟁조정위의 최근 10년간 층간소음 관련 신청 현황은 총 224건으로 1년에 20여 건 수준이다. 17개 중 대전, 울산, 강원, 전북, 전남, 경북, 세종 등 7개 시도는 10년간 0건이었다. 국토부 산하 지방 공동주택관리 분쟁조정위 역시 마찬가지였다. 229개 기초지자체 중 222개 지자체가 분쟁조정위가 설립된 2016년 이래 2023년까지 8년간 0건으로 단 한 건도 층간소음 문제를 다루지 않았다. 7개 기초지자체도 8년간 14건에 불과했다. 경실련은 "(정부가) 층간소음 분쟁조정위를 설치·운영한다고 홍보만 해놓고, 유명무실하게 운영되고 있다"며 실효성을 높이기 위한 대책을 마련이 필요하다"고 지적했다. imne@fnnews.com 홍예지 기자
2024-07-12 15:03:37【파이낸셜뉴스 양주=노진균 기자】 경기 양주시가 군 소음피해 지역 주민 340명에게 보상금 7600만원을 지급한다고 7일 밝혔다. 이는 보상금 지급은 ‘군용비행장·군사격장 소음 방지 및 피해보상에 관한 법률’에 따른 것으로, 올해는 지난해 소급분을 포함해 지급될 예정이다. 양주시에 따르면 지급대상은 법 시행일부터 지난해까지 노야산사격장, 가납리 비행장 인근에 주민등록을 두고 거주한 주민들이며, 보상금액은 소음 정도, 거주기간과 전입 시기, 사업장·근무지 위치에 따라 구분해 소음대책심의위원회 심의를 거쳐 결정했다. 시는 지난 1월부터 군소음 보상 신청서를 접수하고 선정 절차를 진행했으며, 이의신청 기간을 거쳐 7월 중 보상금 지급을 완료할 예정이다. 지난해 소음대책지역으로 지정된 광적면 가납리 비행장 인근 지역은 상반기 두 차례에 걸쳐 소음측정을 완료 후 연말 국방부에서 보상 지역을 지정·고시한 바 있으며, 올해부터 과년도 소급분이 포함될 전망이다. 강수현 시장은 "군 소음이 발생되는 비행장 및 사격장 인근 지역에 대한 보상범위 확대 및 보상금 감액기준 완화를 위해 국방부에 건의하는 등 비행장, 사격장 인근 군 소음으로 인해 피해를 보고 있는 주민들에 대한 현실적인 보상을 위해 지속적으로 노력하겠다"고 전했다. njk6246@fnnews.com 노진균 기자
2024-07-07 13:16:54【파이낸셜뉴스 홍천=김기섭 기자】 홍천군이 군(軍)소음 보상금 4835만여원을 피해자들에게 지급하기로 결정했다. 31일 홍천군에 따르면 홍천비행장, 매봉산 및 투호 사격장 소음피해 주민들에 대한 보상금액 산정을 완료하고 대상자들에게 결과를 통보했다. 홍천군은 소음대책지역 주민들의 소음피해 보상금을 지급하기 위해 지역소음대책심의위원회를 열고 지급 대상과 보상금액을 의결했다. 이번 심의위원회를 통해 결정된 지급 대상은 104가구 178명으로 전체 보상금액은 4835만9600원이다. 군용비행장·군사격장 소음 방지 및 피해 보상에 관한 법률에 따른 올해 지급대상 보상기간은 2020년 11월27일부터 2023년 12월31일까지며 소음 지역별 1종에서 3종까지 최대 월 3만원에서 6만원의 보상금이 지급된다. 홍천군은 접수된 보상금 신청서를 검토해 전입시기와 거주기간, 근무지와 사업장 위치 등에 따라 지급 금액을 산정했으며 결정에 동의하지 않는 주민은 60일 이내에 이의신청할 수 있다. 확정된 보상금 결정 통지서는 개인별로 우편발송하며 이의신청하려는 주민은 이의신청서와 이의신청을 증명할 수 있는 자료를 준비해 오는 7월30일까지 홍천군청 환경과 대기환경팀으로 현장 접수하면 된다. 이의신청하지 않은 주민은 보상금 결정 결과에 동의한 것으로 보고 8월 말 보상금을 받게 되며 이의신청할 경우 재심의를 거쳐 10월 말 보상금이 지급된다. 또한 이번에 소음 피해 보상금을 신청하지 못한 주민은 내년 접수 기간에 미신청분까지 소급 신청할 수 있으며 보상금 신청공고 기간 후 5년 이내에 신청이 가능하다. kees26@fnnews.com 김기섭 기자
2024-05-31 10:29:30【파이낸셜뉴스 인천=한갑수 기자】 인천시가 서구 드림로 백석고가교 철거 사업과 드림로 감속차로 설치 사업을 일괄 추진키로 해 사업에 속도가 붙을 것으로 보인다. 인천시는 백석고가교 철거사업과 한들구역 도시개발사업의 교통개선 대책을 효율적이고 속도감 있게 추진하기 위해 한들구역도시개발조합과 ‘민·관 상호 업무 협력 협약’을 체결했다고 30일 밝혔다. 시와 조합은 이번 협약 체결로 인천시가 추진 중인 백석고가교 철거 사업과 한들구역도시개발사업의 구역 외 교통개선대책(드림로 감속차로 설치)을 연계해 일괄 시행키로 합의했다. 백석고가교는 1992년 서구 당하동 일원에 건설됐으나 주거지역과 인접해 있어 그 동안 주변 지역 주민들의 교통 소음 피해 민원이 많았다. 이에 시는 지난해 8월부터 한들구역도시개발사업조합과 지속적으로 협의를 진행해 이번에 합의를 이끌어 냈다. 조합은 우회도로 확보 등에 필요한 토지사용(기공 승낙) 지원과 도시개발사업의 구역 외 교통개선대책 이행비용 20억원을 부담하고, 인천시는 사업을 일괄 시행하기로 합의했다. 이에 따라 조합은 재정 부담과 토지 사용을 지원하고, 도로관리청인 인천시는 행정력을 지원해 사업을 일괄 시행함으로써 중복투자를 방지(약 14억 예산 절감)하는 것은 물론 공사 기간 단축(6개월) 효과도 기대할 수 있게 됐다. 시는 올해 상반기 중 설계와 사업 시행 인·허가 절차를 마무리하고 오는 하반기 착공해 2026년 하반기에 준공하는 것을 목표로 하고 있다. 시는 사업이 완료되면 드림로 주변 지역의 도시미관 개선, 교통소음 저감 등 정주환경 개선, 안전한 보행로 확보 등 지역 주민의 숙원사업이 해소될 것으로 기대하고 있다. 한편 시는 앞서 인천북항과 청라간 도로개설(2008년 협약, 재정절감 약 186억), 중봉대로와 봉수대로 간 단절구간 도로연결(2021년 협약, 재정절감 약 341억원) 등 민·관 협업을 통해 재정절감 및 지역 상생발전을 도모해 왔다. 최점수 시 도로과장은 “앞으로 민간과 적극 협력해 민간투자사업 유치 또는 각종 개발사업 등과 연계한 민·관 협업 사업을 적극 발굴해 시 재정예산을 절감하겠다”고 말했다. kapsoo@fnnews.com 한갑수 기자
2024-01-30 09:49:51【파이낸셜뉴스 고양=노진균 기자】 경기 고양특례시는 지역 건축 정책의 기틀을 마련하기 위해 제도를 정비하고, 건축물 점검과 실태조사를 바탕으로 지속적인 유지 관리에 힘쓰고 있다. 이와 함께 노후 주택이 녹색 건축물로 거듭날 수 있게 공사비를 지원하는 등 건물 에너지 효율 향상에도 집중하고 있다. 27일 고양시에 따르면 시민 행복은 시민 안전에서 시작된다는 점을 잊지 않고, 건축물의 안전 기반 확립에서부터 신뢰를 쌓아간다는 계획이다. 또한 안전 대책 추진에 최선을 다하는 것과 함께 건축물의 성능과 품질을 더욱 높이는 데 주력한다는 방침이다. '공개공지 설치 기준 정비' 등 건축 조례 개정시는 지난해 11월 '고양시 건축 조례' 일부를 개정하고 '건축물의 공사감리제도 세부 운영기준'을 마련했다. 개정된 조례에는 건축위원회의 심의 대상 건축물 확대와 공개공지를 설치해야 하는 건축물 용도 확대, 설치 기준 정비에 대한 내용이 담겨 있다. 주택이나 분양 건축물의 기능을 향상시키고, 대규모 건축물의 공공성을 개선하기 위해 ▲3000㎡ 이상 분양 건축물 ▲30세대 이상 주거용 건축물 ▲10만㎡ 이상 건축물을 건축하려는 경우 건축위원회의 심의를 거쳐야 한다. 또한 대규모로 신축되는 지식산업센터 대지에는 공개공지를 설치하도록 했다. 공개공지는 대로변에 접해 폭 5m 이상으로 설치하는 등 상세 기준을 정비해 시민들을 위한 휴식 공간이 조성될 수 있도록 했다. 한편 시는 허가권자 지정 제외 건축물 공사감리 제도 운영 기준을 마련했다. 역량있는 건축사가 단독으로 설계한 건축물이나, 설계공모 등에서 당선된 용도의 건축물의 경우에만 설계자가 직접 감리할 수 있도록 운영 기준을 고시했다. 이를 토대로 소규모·주택 건축물의 부실시공을 방지하고 안전성을 확보해 나간다는 방침이다. 녹색건축물 조성, 보급 확산지난 2021년부터 시작한 녹색건축물 조성 지원 사업은 민간 노후주택의 에너지 효율을 높이고 있다. 해당 사업으로 지난해에는 75개소 주택 개선을 지원했고, 만족도 조사 결과 신청 가구의 약 96%가 소음, 에너지 사용량이 줄었다고 답했다. 올해도 단열재·창호·조명 교체 등 공사 일부 지원금을 지원할 예정이다. 현재 지원 대상은 건축법에 따라 사용 승인을 받은 후 15년이 경과한 단독주택, 다가구주택, 19세대 이하 공동주택, 연면적 660㎡ 이하 근린생활시설 복합주택(주거부분)이 다. 순공사비(부가가치세 제외)의 50% 범위 내에서 1000만원까지 지원받을 수 있다. 또한 지난 2022년부터 운영을 시작한 녹색건축물 현장자문단과 함께 지역 건축사회 협력 체계를 공고히 한다. 녹색건축물 조성 지원 사업 대상자 선정 시 민간 전문가의 자문이나 현장 방문으로 전문성을 확보하고, 공사의 품질을 보증한다는 방침이다. 향후 에너지 사용량 절감 효과 등을 모니터링해 사업 성과를 높일 계획이다. 건축물 정기 점검, 제3종 시설물 실태조사 실시시 건축정책과 건축안전관리센터팀은 주기적인 점검으로 건축물 안전과 사용성을 확보하고 있다. 올해도 노후 건축물, 특수구조 건축물이나 적설 취약 구조물, 건축물 부대시설(첨탑, 환풍구 등) 등 913개소를 대상으로 각종 점검이 이뤄진다. 또한 소규모 건축물 안전 관리를 위해 노후 건축물 101개소에 대한 3종 시설물 실태조사를 실시한다. 조사 결과에 따라 지속 관리가 필요한 건축물을 제3종 시설물로 지정, 고시해 정기 점검을 수행하도록 할 예정이다. 일산동구 마두동에 소재한 상가 건물은 안전 관련 사항을 지속적으로 점검하고 있다. 해당 건물에 계측기를 설치해 이상 유무를 모니터링하고 있고, 건축 분야 전문가와 안전점검을 실시, 주변 도로를 지표투과레이더(GPR)로 탐사하는 등 안전사고 발생을 방지하기 위한 노력을 기울이고 있다. 한편, 시는 위반 건축물 정비와 관련해 2023년 시·군 교체 점검에서 경기도 31개 시·군 중 3위(우수)를 달성했고, 시·군 종합평가에서는 S등급을 달성했다. njk6246@fnnews.com 노진균 기자
2024-01-26 15:05:27