부산시민들로 구성된 수돗물시민평가단이 올해 본격적인 활동에 들어갔다. 부산상수도사업본부는 지난 13일 오전 부산진구 양정동에 위치한 본부 10층 대강당에서 '2018년 제2기 수돗물시민평가단'이 발대식을 가졌다고 14일 밝혔다.지난해 1기에 이어 올해로 2기째를 맞는 수돗물시민평가단은 평소 수돗물에 대한 애정과 관심이 많은 학생, 주부, 직장인, 시민단체 회원 등 다양한 계층으로 이뤄졌다. 이들은 3개팀(걱정 없는 수도 안전팀, 함께하는 수도 소통팀, 발전하는 수도 창의팀) 139명으로 구성.운영된다.'우리가 마시는 물 우리가 평가한다'라는 신조 아래 △자율적인 참여.활동으로 음용률 향상을 위한 방안 제시 △부산의 수돗물 '순수365' 음용문화 조성을 위한 각종 홍보활동 전개 △시민들의 상수도에 대한 인식개선을 위한 수질 정보전달, 여론조사 △음수대 관리.모니터링, 청결작업 등의 활동을 수행하면서 객관적인 평가와 냉철한 분석을 통해 민.관 협치 수도행정을 주도할 예정이다.김종철 부산시 상수도사업본부장은 "수돗물시민평가단은 시민과 함께하는 시민참여형 상수도 행정을 구현하는데 중점을 둔 것"이라며 "지속적인 시민평가단의 활동을 계기로 수돗물에 대한 막연한 불신감 해소를 통해 언제 어디서나 자연스럽게 수돗물을 마실 수 있는 분위기 조성에 큰 역할을 할 수 있을 것으로 기대한다"고 말했다. sr52@fnnews.com 강수련 기자
2018-01-14 20:07:52K-water는 수돗물에 대한 인식 개선을 위해 11월 1일 오후 2시 서울시 중구 한국프레스센터 기자회견장에서 (사)수돗물시민네트워크와 공동으로 토론회를 개최한다. 이번 토론회는 엄격한 수질관리 기준과 정수시설 고도화에도 불구하고 수돗물을 직접 마시는 비율이 현저히 낮은 현실을 개선하기 위해 마련됐다. K-water는 깨끗하고 건강한 수돗물 공급을 위해 수질검사 항목을 2002년 189개 항목에서 2003년 250개로 대폭 늘렸으며 지난해부터는 300개 항목으로 늘려 한층 더 강화된 수질관리를 하고 있다. 이는 미국과 일본 등 해외 선진국의 2배가 넘는 수준의 품질 관리 기준이다. 또 정수처리 과정에 오존산화 설비와 활성탄 흡착 설비 등을 추가한 고도정수처리 과정을 도입해 수질은 물론, 미세한 맛과 냄새까지 관리하며 수돗물을 공급하고 있다. 하지만 국내에서 수돗물을 직접 마시는 비율은 약 5%에 불과해 미국 56%, 일본 33%에 비해 매우 낮은 수준이다. 수돗물을 직접 마시지 않는 이유로는 '막연한 불안감'이 가장 높은 비율을 차지해 K-water는 이를 가장 먼저 개선해야 할 부분으로 보고 있다. 이같은 수돗물에 대한 인식을 개선하고자 시민, 환경단체 대표와 물 관련 전문가 그룹, 지자체, 정부 관계자가 모여 국민의 신뢰와 공감을 얻는 수돗물 공급 방안을 모색한다. 토론회는 국내의 정수 고도처리시설과 미래기술, 수돗물 음용 실태 등 4가지 주제 발표와 전문가와 시민, 환경단체의 종합토론으로 이뤄져 각 계의 다양한 의견을 수렴할 예정이다. K-water는 토론회 결과를 바탕으로 국민 건강과 직결된 수돗물에 대한 신뢰도와 음용률 향상방안을 적극적으로 마련해 국민 눈높이에 맞는 물 공급 서비스를 제공해 나갈 계획이다. 이학수 K-water 사장은 "수돗물 인식 개선을 위해 국민과의 소통을 확대하고 정부와 지자체 등 관계기관 간 협력을 강화해 모든 국민이 믿고 마실 수 있는 건강하고 깨끗한 물 공급에 최선을 다하겠다"고 밝혔다. cynical73@fnnews.com 김병덕 기자
2017-10-31 12:55:26환경부와 국방부의 물 절약 전문업(와스코·WASCO) 시범사업이 효과를 거두고 있는 것으로 나타났다. 군부대는 수돗물을 많이 쓰는 곳 중 하나지만 상당수가 노후화됐다는 지적을 받아왔다. 와스코는 민간의 자본과 기술력을 활용해 이 같이 부대 내 노후한 수도시설을 먼저 개선한 뒤 절감된 수도요금으로 투자비를 회수하는 사업이다. 5일 환경부 등에 따르면 환경부와 국방부는 지난해 10월부터 부산 53사단, 가평 66사단, 강릉 18전투 비행단 등 군부대 3곳의 수도시설에 대한 개·보수 작업을 벌여 최근 대부분 완료했다. 부산과 가평 군부대의 경우 지난 6월 이후 3개월간 누수량 77%를 차단했다. 이를 통해 수돗물 사용량 11만3000t을 감소시켜 2억 4000만원 상당의 수도요금 절감효과를 거뒀다. 환경부는 "이는 같은 부대에서 과거 지불했던 수도요금의 45%를 절감한 액수"라며 "나머지 1개 부대는 11월에 시설개선이 완료될 예정으로 비슷한 효과를 거둘 것으로 예상된다"고 주장했다. 환경부 등은 사업완료 후에도 지속적인 누수관리를 통해 적정 유수율을 유지하면 향후 10년간 3개 부대에서 120억원 가량의 수도요금을 절감할 수 있을 것으로 전망했다. 환경부 등은 불량 수도관 구간을 교체하고 노후화로 인해 부식되어 이물질이 발생할 것으로 우려되는 저수조 역시 폐쇄 또는 신설했기 때문에 수질도 나아질 것으로 보고 있다. 아울러 주지적으로 관 내부도 세척키로 했다. 사업자는 기술력을 갖춘 중소기업 위주로 선정했다. 환경부는 따라서 일자리 창출과 중소기업 발전에 도움을 줄 것으로 기대하고 있다. 환경부 등은 내년에 3사관학교, 육군5사단, 육군 3군단, 공군 교육사령부 등의 수도시설을 바꿔줄 계획이다. 황석태 환경부 수도정책과 과장은 "군부대 와스코 사업을 통해 국가 예산도 절감하고 군 장병에게도 보다 더 좋은 물을 공급할 수 있는 기회가 됐다"면서 "수돗물을 다량으로 사용하면서 누수율이 높은 시설을 중심으로 이 사업을 전개해 나갈 것"이라고 말했다. jjw@fnnews.com 정지우 기자
2014-11-05 10:37:38한국수자원공사(K-water)는 전국주부교실중앙회와 9일 '건강한 수돗물 공급에 대한 공감대 확산 및 수돗물 인식개선을 위한 양해각서(MOU)를 체결했다고 8일 밝혔다. MOU 체결에 따라 두 기관은 앞으로 수돗물 인식개선과 음용률 향상, 수돗물 안전성 조사, 수돗물 시음회, 물 사랑 캠페인, 물 교육 및 홍보 등의 활동을 전개한다. 최계운 K-water 사장은 "앞으로 국민 눈높이에 맞는, 인체에 건강한 수돗물 공급을 확대하고 스마트 물 관리를 앞당겨 국민행복 증진에 더욱 힘쓰겠다"고 말했다. 한편 K-water는 수돗물 음용률이 낮은 현실을 개선하기 위해 취수원 안정화와 맞춤형 고도정수처리 도입, 공급과정 수질관리 등 노력을 펴고 있다. ck7024@fnnews.com 홍창기 기자
2014-04-08 17:13:51【부산=노주섭기자】부산시 상수도사업본부 수질연구소(소장 빈재훈)는 첨단기술인 ‘전산유체 역학기술’을 전국 지자체 최초로 수돗물 정수공정에 적용, 수질 향상과 정수처리 비용 절감효과를 거두게 됐다고 12일 밝혔다. ‘전산유체 역학기술’은 물이나 공기 등과 같은 유체의 유동현상을 컴퓨터 시뮬레이션을 통해 실제와 같이 모사함으로써 유체 흐름을 정확하게 진단·예측해내는 최첨단 기술이다. 이는 각종 장치실험을 컴퓨터 시뮬레이션으로 대체해 실험장치 제작 비용과 시간을 대폭 절감할 수 있을 뿐 아니라 컴퓨터 상에서 다양한 실험과 테스트가 가능한 신기술로 꼽힌다. 부산상수도사업본부 수질연구소측은 “지난 2006년부터 이 기술 연구에 들어가 정수장 플록형성지 진단을 시작으로 급속혼화공정 개선, 가압수 확산공정 설계, 유공관 설계지침 개발 등을 통해 침전수 수질을 약 50% 정도 향상시키고 정수약품·동력비 5억1000만원, 실험장치 제작비 4억원 등 총 9억1000만원의 정수처리 비용 절감하는 효과를 거두게 됐다”고 전했다. 이번 연구를 주도한 수질연구소 조영만 박사는 “전산유체기술은 예전에 수년씩 걸리던 것을 수일·수개월에 가능하게 하는 등 기술개발 속도를 가속화시키는데 결정적인 역할을 하고 있어 선진국에서도 막대한 예산과 인력투자하는 등 국가적 사활을 걸고 있는 분야”라고 강조했다./roh12340@fnnews.com
2010-05-12 13:03:17【파이낸셜뉴스 광주=장충식 기자】 경기도 광주시는 9월 고지분부터 인상된 상수도 요금이 청구된다고 9일 밝혔다. 현재 광주시 상수도 재정 현황은 2023년 결산 기준 생산원가가 t당 1001원인 반면, 판매단가는 617원으로 요금 현실화율이 61.69%에 그쳐 경기도 31개 시·군 중 26위로 매우 낮은 수준이다. 또 급격한 인구 증가 및 도시 확장에 따른 가압장, 배수지 등 사업 물량 확대 및 운영비 증가, 노후 관로 교체 등 상수도 기반 시설 유지보수를 위한 시설투자 비용이 매해 증가해 매년 당기 순손실이 발생하고 있어 상수도 시설 현상 유지도 힘든 수준이다. 시는 그동안 가계 안정 및 코로나19 등 시민 부담을 고려해 지난 2008년 이후 16년간 상수도 요금을 동결했지만, 공기업 재정 악화 극복과 깨끗하고 안전한 수돗물의 원활한 공급을 위한 투자 비용을 확보하기 위해서 불가피하게 상수도 요금을 인상했다는 설명이다. 시는 이번 요금 인상을 통해 향후 계획인구 및 도시개발사업에 따른 급수량 증가, 수돗물 수질 개선, 급수지역 확대를 위한 광주·용인 공동취수장 7만t 증설, 광주 제2정수장 4만t 증설, 제3정수장 및 제1정수장 고도처리시설 설치 및 송·배수 시설 확충, 급수 취약지역 상수도 개발사업 등 깨끗한 물의 안정적 공급을 위한 시설투자의 재원으로 사용할 예정이다. jjang@fnnews.com 장충식 기자
2024-09-09 13:28:23[파이낸셜뉴스] 실무능력 갖춘 정수시설 전문인력을 양성하기 위해 자격요건을 개선한 정수시설운영관리사 3급 이수제도가 17일부터 시행된다. 환경부는 이같은 내용을 담은 '수도법 시행령' 개정안이 국무회의에서 의결돼 이달 17일부터 시행된다고 6일 밝혔다. 정수시설운영관리사는 정수시설 운영인력의 전문성을 확보하기 위해 도입된 전문자격으로 1·2·3급으로 구분된다. 이번 시행령 개정에 따라 그동안 자격시험을 통해 자격이 부여되던 정수시설운영관리사 3급의 자격이 현장의 실무능력을 강조하는 양성과정 이수제도로 변경된다. 환경부는 수험생의 혼란을 최소화하기 위해 2026년 8월 16일까지 3급 자격시험과 양성과정을 병행해 운영하고, 2026년 8월 17일부터 양성과정만 운영할 방침이다. 이번에 신설되는 3급 양성과정은 정수장의 공정·수질·설비 관리 등에 관한 이론교육과 실무교육으로 구성되며 한국상하수도협회에서 위탁받아 운영될 예정이다. 이밖에 수도 관련 업계의 불편 사항도 개선된다. 조사·연구사업만 하려는 물절약전문업이 등록할 경우 누수탐지기가 없더라도 등록할 수 있도록 조정됐다. 이와 함께 상수도관망시설운영관리사는 다른 자격증과의 형평에 맞게 이공계 학과 졸업이 아니더라도 충분한 실무경력이 있는 경우 취득이 가능하도록 학력기준이 조정됐다. 상수도관망시설운영관리사 1급은 5년 이상 실무경력, 2급은 1년 이상 실무경력이 인정된다. 이승환 물이용정책관은 "이번 수도법 시행령 개정으로 지자체가 실무능력을 갖춘 전문인력을 정수시설에 배치해 수돗물 사고를 사전에 예방할 수 있을 것"이라며 "안전하고 깨끗한 수돗물을 공급하기 위해 정수장의 위생관리를 철저히 하겠다"라고 밝혔다. leeyb@fnnews.com 이유범 기자
2024-08-06 11:22:18【파이낸셜뉴스 성남=장충식 기자】 경기도 성남시는 오는 8월 16일까지 수돗물 브랜드명을 공모한다고 15일 밝혔다. 올해 3월 수정구 복정정수장에 완공한 고도정수처리시설을 통해 생산·공급하는 더 깨끗하고 안전한 수돗물에 새 이름을 붙이려고 진행하는 공모다. 시는 지역의 특성을 반영한 명칭, 전국 각 수돗물 브랜드와는 다른 성남시만의 명칭, 쉽게 기억해 부를 수 있는 명칭을 찾는다. 이와 함께 15년간 사용하던 성남시 수돗물 브랜드 '남한산성 참맑은물'을 대체할 만한 이름을 찾는다. 응모하려는 성남시민은 브랜드명과 작명 이유 등을 적은 공모 신청서 등을 시청 정수과 담당자 이메일 이나 우편, 구글폼으로 보내면 된다. 시는 선정위원회 심사와 시청 직원 온라인 투표 등을 거쳐 오는 9월 중 최우수(150만원), 우수(100만원), 장려(50만원) 수상자를 선정해 총 300만원의 시상금을 성남사랑상품권으로 지급한다. 최우수로 선정된 브랜드명은 새 로고 디자인 제작 후 고도정수처리 수돗물 홍보와 비상급수·홍보용 페트병 수돗물 등에 활용한다. 고도정수처리시설은 수돗물을 기존 정수처리 공정인 응집, 침전, 여과, 소독에 오존으로 살균하는 과정과 숯(활성탄)으로 미세 물질을 한 번 더 걸러 주는 공정을 추가해 수돗물의 맛과 품질을 개선하는 시설이다. 시는 최근 5년간 423억원을 들여 해당 시설을 설치했으며, 복정정수장에서 하루 31만4000t의 수돗물을 고도정수 처리해 시민에 공급하고 있다. jjang@fnnews.com 장충식 기자
2024-07-15 09:31:51【파이낸셜뉴스 광주=황태종 기자】광주광역시는 강기정 시장이 24일 정부세종청사에서 최상목 경제부총리 겸 기획재정부 장관을 만나 광주시 주요 현안 사업에 대한 국비 반영을 요청했다고 밝혔다. 광주시에 따르면 강 시장은 이날 오후 최 부총리와의 면담에서 인공지능(AI)과 미래차 등 주요 현안 사업에 대한 정부 지원이 반드시 필요함을 설명했다. 이날 면담은 내년도 정부 예산 편성을 앞두고 지역 미래 성장 동력 확보를 위해 광주시 주요 현안 사업의 중요성과 국비 지원 필요성을 설명하기 위해 마련됐다. 강 시장은 "대한민국 인공지능(AI)과 미래차 발전을 위해서는 정부의 선제적인 투자가 필요하다. 국가AI데이터센터와 미래차 소부장특화단지 등이 갖춰진 광주가 적임지다"면서 "수도권 일극체제를 극복하고 지역 균형 발전을 이뤄낼 수 있는 기회인 만큼 정부의 전폭적인 지원 바란다"라고 강조했다. 이날 건의한 광주시 주요 국비 사업은 △비수도권 최초로 구축한 국가인공지능(AI)데이터센터 등 기반 시설(인프라)을 바탕으로 인공지능(AI) 융합기술을 자유롭게 실증하는 '인공지능 실증밸리 확산 사업'(총사업비 6000억원) △국산 인공지능(AI) 반도체 신뢰도 향상 및 판로 개척을 위한 '국산 인공지능(AI) 반도체 도시규모 실검증지원센터 구축'(총사업비 300억원) △미래자동차의 부품 성능 시험·평가·인증을 위한 '미래자동차 핵심 부품 개발 지원 공동 활용 플랫폼 구축'(총사업비 235억원) 등이다. 또 △지스트(GIST) 부설 인공지능(AI)영재고 광주 설립(총사업비 1074억원) △국가폭력 트라우마 치유센터 운영(총사업비 45억)에 대한 지방비 분담 개선 △시민들에게 안전하고 깨끗한 수돗물 공급을 위한 노후 상수도 정비(총사업비 900억원) 예산 반영을 건의했다. 강 시장은 이어 기재부 예산실을 방문해 국가예산 반영을 요청했다. 광주시는 정부 예산안이 확정되는 오는 8월 말까지 예산안 편성 동향을 상시 파악하고, 내년 예산안에 반드시 반영돼야 할 주요 사업들은 실・국장을 중심으로 기재부와 중앙 부처, 여야 국회의원실 등을 방문해 설명하는 등 적극 대응을 통해 광주시 현안 사업이 정부 예산안에 최대한 반영될 수 있도록 총력전을 펼치고 있다. 한편 강 시장은 22대 국회 개원에 발맞춰 이달 지역구 국회의원 예산정책간담회, 국회의장 및 여야 지도부를 잇따라 만나며 광주시 현안 사업의 속도감 있는 추진에 나서고 있다. hwangtae@fnnews.com 황태종 기자
2024-06-24 17:36:33【파이낸셜뉴스 고양=노진균 기자】 경기 고양시는 노후계획도시를 체계적으로 정비해 도시 기능을 강화하고 쾌적한 주거 환경을 확보하는 데 집중한다고 19일 밝혔다. 더불어 공동주택, 수도 시설 등 노후 인프라 개선과 함께 첨단기술 기반의 스마트도시를 조성해 시민들의 삶을 더욱 편리하고 안전하게 바꾸고 있다. 시는 노후계획도시 재정비를 속도감 있게 추진하고, 더불어 원도심 지역의 주거환경 개선을 적극 지원할 계획이다. 더불어 고양시는 도시의 공간과 기능을 재편해 경쟁력을 겸비한 지속 가능한 도시 발전을 구상하고 있다. 노후계획도시 재정비...소규모 주택정비로‘미래타운’ 추진시는 지난해 7월 '신도시정비과'를 신설하고 노후계획도시 재정비를 본격적으로 추진해 왔다. 일산신도시 재건축 사전 컨설팅 지원 사업을 1기 신도시 중 최초로 시작했고, 지난 4월 ‘노후계획도시 정비 및 지원에 관한 특별법’이 본격 시행됨에 따라 그 외 택지지구(화정·능곡·행신·성사·중산·탄현1, 2)까지 확대 추진하기 위해 대상 단지를 선정 중이다. 시는 그동안 국토부 기본 방침 마련에 발맞춰 노후계획도시 정비기본계획 수립을 진행했고, 지역 특성에 맞는 법적 여건 마련을 위해 노력해 왔다. 또한 고양형 재건축학교 운영과 각종 설명회, 토론회 개최 등 주민들과의 소통에 힘써온 만큼 앞으로도 선도지구 선정 등 주민 맞춤형 재건축이 원활하게 진행될 수 있도록 행정력을 집중한다는 방침이다. 또 지난 11일 구도심 재정비 사업의 일환으로 덕양구 행신동에 '소규모주택정비 관리지역(미래타운) 관리계획'을 수립해 지정·고시했다. 대규모 재개발이 어려운 노후 저층 주거지의 새로운 정비 모델로 중규모 단지 미래타운을 조성하고, 첫 사업 대상지인 행신동을 필두로 향후 일산동을 비롯한 9개 지역의 주거환경 개선을 적극 지원할 계획이다. 한편 시는 무량판 구조 공동주택 건축물 11개소와 30년 이상 경과된 노후 공동주택 지하주차장 36개소에 대한 민관 합동 안전점검을 선제적으로 추진하는 등 안전한 주거환경 조성에 힘쓰고 있다. 깨끗한 수돗물 공급 최선시는 쾌적한 정주환경을 위해 상하수도 관리 체계를 개선하고, 단계별로 노후 시설을 정비해 왔다. 지난해 7월 상수도 스마트 관망 관리 인프라가 구축되면서 정보통신기술(ICT)을 활용해 유량, 수압, 수질 등을 파악하고 수돗물 공급의 전 과정을 감시, 제어할 수 있게 됐다. 급수 취약 지역의 상수도 보급을 위해 대화동 2316-3번지 일원, 행주내동 50번지 일원 등에 배수관을 신설했다. 대자동 메주골 마을에도 상수도 급수시설이 마련돼 지난 40년 동안 지하수를 식수로 사용해 왔던 8가구 20여 명 마을 주민들이 깨끗하고 안전한 수돗물을 사용할 수 있게 됐다. 약 10.3Km에 달하는 노후 상수관 정비가 마무리됐고, 8년 연속으로 '먹는물수질검사기관 국제공인 숙련도 평가'에서 우수기관으로 선정됐다. 또한 수도계량기 동파 취약 지역을 사전 점검 후 보온재를 설치, 배부한 결과 지난해 동절기 수도계량기 동파 사고가 이전 3개년도 대비 99% 이상 급감한 것으로 나타났다. 한편 총 46.43Km에 달하는 분류식 하수도 보급을 확대해 지난 2022년도에는 덕이동, 행주동, 토당동, 성사동, 백석동 일원 1,646개소의 배수설비 정비를 완료, 2023년도에는 관산동, 고양동 일원 421개소의 배수설비 정비를 마쳤다. 도로 침하 방지를 위해 약 39.8㎞의 노후 하수관을 교체·정비했고, 고양1교 우수토실(하수박스) 분리벽을 설치해 하루 약 978톤, 연간 35만6970톤의 하수 처리량 감소 효과를 거두고 있다. 시민들의 안전과 편의를 위한 하수도 긴급출동 24시는 2022년과 2023년에 걸쳐 2548건을 처리했고 앞으로도 지속 추진할 예정이다. CCTV 지능형 관제 시스템으로 안전 확보고양시는 첨단 기술을 활용한 데이터를 기반으로 시민들의 삶의 질을 개선하는 스마트도시로 거듭나고 있다. 시는 지난해 5월 ‘2023 거점형 스마트시티 조성 사업’에 선정돼 총 사업비 402억 원(국비·시비 각 200억 원, 민간투자 2억 원)을 투입한다. 데이터 거점(허브) 구축, 스마트 행정서비스, 가상현실(디지털트윈), 교통 최적화, 수요응답형 교통, 드론 지구(밸리), 지능형 기둥(스마트폴), 벽면 전광판(미디어월) 등 8개 사업 구축을 위한 실시계획 수립을 지난 2월에 완료했다. 또한 ‘2023년 고정밀 전자지도 구축 공모사업’에 선정돼 총 사업비 68억 원(국비·시비 각 34억 원)을 들여 고양시 전역 268㎢에 대한 3차원 공간 정보를 구조화, 전산화한다. 1:1000 대축적 수치지형도 등 최신 데이터가 도시 계획, 재난 예방, 첨단 산업 등 다양한 분야에 활용되면 시민들의 생활이 더욱 편리해질 것으로 기대된다. 시는 방범 CCTV 구축을 지속적으로 확대해 사회 안전망 확보에 힘쓰고 있다. 방범 CCTV를 1,444개소(6,277대)에서 1,656개소(7,161대)로 늘렸고, 특수한 상황에 대한 선별 표출이 가능한 인공지능(AI) 기반 지능형 관제 시스템을 2,000대 도입해 보다 효율적인 CCTV 운영이 가능해졌다. 한편 지난 2022년 11월 일산동구 장항동에 경기북부·고양 데이터 분석 센터가 개소했고, 지역 내 50여 개 중소기업을 대상으로 빅데이터 분석·활용 컨설팅을 지원하는 등 데이터 이용 활성화를 위해 노력하고 있다. 스마트시티지원센터 운영과 더불어 시민 참여로 이뤄지는 ‘고양 스마트시티 리빙랩’을 통해 지역 맞춤형 스마트시티를 조성한다는 방침이다. njk6246@fnnews.com 노진균 기자
2024-06-19 10:34:07