【파이낸셜뉴스 광명=장충식 기자】 경기도 광명시의회가 '광명시 지속가능발전협의회 운영 및 지원 조례' 폐지안을 가결한 데 대해 시민단체들이 강력히 반발하고 있다. 10일 시민단체 등에 따르면 가칭 광명시 시민회의는 지속발전조례 폐지 반대 청원서를 지난 9일 광명시의회에 제출했다. 이번 청원에는 92개 시민단체에서 활동하는 시민 380명이 참여했다. 해당 조례는 광명시가 지난 20여년간 지속 가능한 도시 발전을 위해 시민과 함께 노력해 온 중요한 법적 기반으로 평가받아 왔다. 광명시 지속가능발전협의회는 지난 1997년 푸른 광명21실천협의회로 시작해 2018년 지금의 지속발전가능협의회로 명칭을 변경했다. 이후 지난 3월 광명시의회는 협의회에 혁신안 등을 요구하며 3개월분의 운영자금만 지원하는 등 개선을 요구하고, 결국 조례 폐지안까지 가결했다. 시민단체들은 광명시의회가 조례 폐지 결정을 철회하고, 지속 가능한 도시 발전을 위한 시민사회의 노력을 존중해야 한다고 강력히 요구하고 있다. 이들은 반대 청원서에서 "조례 폐지가 시민 참여와 협치의 역사를 중단시키고, 지방자치의 민주성을 훼손할 수 있다"며 "조례 폐지보다는 대화와 협의를 통해 해결책을 모색해야 한다"고 촉구했다. 이어 "지방자치의 근간인 자치행정의 민주성과 책임성을 강화하는 중요한 조례를 폐지하는 것은 매우 신중한 논의가 필요하다"고 지적하고 "광명시민의 균형 있는 삶의 목표와 지속 가능한 도시 발전의 중심 조례임을 감안해 조례 폐지에 반대하는 입장을 명확히 한다"고 밝혔다. jjang@fnnews.com 장충식 기자
2024-09-10 15:03:31[파이낸셜뉴스] 서울시는 5월 청소년의 달을 맞이해 '2022년 서울시민상' 어린이·청소년 각 부문 대상 등 수상자 총 62명을 선정했다고 4일 밝혔다. 어린이·청소년 부문 서울시 시민상은 어린이상·소년상·청년상·청소년지도상 등 4개 대상별, 2~5개 부문에 걸쳐 지난 1년 동안 타의 모범이 되는 우수한 공적을 가진 개인·단체에 수여되는 상이다. 우선 '어린이상 대상' 수상자로는 청원초등학교 6학년 피지환 군이 선정됐다. 피지환 군은 창의·과학에 관심을 갖고 과학지식 강연 청강, 각종 대회 참여 등 꾸준히 자신의 진로 실현에 노력해왔다. 이어 '소년상 대상'은 자운고등학교 3학년 김유진 학생이 받는다. 김유진 학생은 지난 2019년부터 '청소년 문화 봉사자치단' 내 협동심과 봉사의 의미를 실천하고자 노력했다. 아울러 '청년상 대상'은 금천구청소년지원센터 이규헌 양이 수상했다. 이규헌 양은 어려운 환경 속에서도 특유의 열정과 긍정적인 자세로 검정고시 합격, 재능 기부 활동 등 진로에 대한 뚜렷한 목표를 세워 지역 청소년들에게 많은 본보기로서 역할을 했다. 또 '청소년지도상 대상'은 시립청소년활동진흥센터 최유영씨에게 돌아갔다. 최유영 씨는 지난 1997년부터 현재까지 약 25년간 서울 지역 청소년들의 시민 성장을 위해 취약계층·복지 대상 청소년을 위한 활동 운영, 참여활동, 연계 사업, 체험활동, 자원봉사활동에 헌신하고 청소년지도자 양성 및 지도자 강화 등 활동을 했다. 시상식은 5월 5일 어린이날 서울시청에서 비대면 형식으로 개최한다. 유튜브로 중계돼 누구나 시청이 가능하다. 오종범 서울시 청소년정책과장은 "코로나19로 지난해 활동에 많은 제약을 받으면서도 타인을 먼저 생각하고 배려하며 자신의 꿈을 키워나간 우리 어린이·청소년, 청소년지도자들에 박수를 보낸다"고 말했다. coddy@fnnews.com 예병정 기자
2022-05-04 09:09:39【파이낸셜뉴스 인천=한갑수 기자】 인천시는 민선7기 시작과 함께 출발한 시민과의 온라인 소통창구 ‘시민청원’이 지난해 총 2130건 접수돼 총 11만6000명의 동의로 최다를 기록했다고 21일 밝혔다. 시민청원은 2018년 12월부터 시민들과 소통하기 위해 처음 마련됐으며 2019년 907건 청원 등록, 2020년 1620건 등록하는 등 매년 청원 등록 건수가 증가하고 있다. 2018년 12월부터 2021년 말까지 온라인 시민청원 사이트 방문자수는 106만5866명에 달하며 총 4781건의 청원이 등록됐고 30만4353명의 시민이 청원 공감에 참여했다. 지난해 성립된 23건의 청원에 시장과 부시장 등이 답변했으며 미성립 청원 중 다수의 공감을 얻은 519건에 대해서도 부서답변을 시행했다. 사이트 방문자 수는 시민청원 사이트 개설 전 월평균 225명에서 현재 월평균 2만9000여명으로 130배 급증했다. 시민청원 통계 현황을 보면 청원 신청인의 72%가 20~40대로 나타났으며 이 중 52%가 남성이었다. 각 분야별로 보면 지난해 상반기 청원은 △복지(33.3%) △교통(30.8%) △도시(건설) (13.9%)순이고 공감 건수는 △도시(건설) (47.2%) △환경(안전) (19.5%) △교통(16.4%) 순으로 나타났다. 하반기에는 △교통(47.4%) △도시(건설) (20.1%) △복지(12.5%) 순이고, 공감 건수는 △도시(건설) (48.4%) △행정(22.2%) △교통(20.8%) 순으로 도시(건설) 분야의 비중이 높게 나타났다. 시민청원이 지역현안 해결의 실마리가 된 경우도 있다. 40번째 성립 건인 ‘루원시티 상업3용지 학교용지 원안복원’ 청원은 루원시티 상업3용지에 오피스텔 건축 계획으로 학교용지 확보와 초등학교 신설 필요성이 제기되면서 청원이 이어졌다. 민간 사업시행자의 동의가 없어 난항을 겪었으나 청원 이후 주민대표가 참여하는 협의체를 구성해 해결방안을 모색했고 마침내 상업3용지 일부에 초등학교를 신설하는 개발계획 변경안이 현재 재공람·공고 중에 있다. 시민청원이 시의 권한밖에 있는 청원이지만 지역사회의 뜻을 하나로 모으는 창구 역할을 하기도 했다. 51번째 성립 건인 ‘인하대 일반재정지원 미선정 관련’ 청원은 시민청원 개설 이래 가장 많은 공감인 1만1011명의 공감을 받은 청원이다. 인하대가 지난 해 8월 일반재정지원대학 미선정 이후 지역 정치권 및 각계각층의 지지로 문제제기가 이어졌다. 이후 정부 예산안 심의 과정에서 예산이 확보돼 오는 5월 교육부는 일반재정지원대학 추가 선정을 위한 절차를 밟을 계획이다. 시민청원이 ‘시민의 시정참여와 시정관심을 높였다’는 시민청원 인식조사 결과도 나왔다. 지난 해 9월 인천시가 운영 중인 온라인 정책담론장 ‘토론 Talk Talk’을 통해 시민청원 인식조사를 한 결과 조사 참여자의 86%가 ‘시민청원은 시민들의 시정참여를 높였다’고 답했으며, 85%는 ‘시민청원은 시정에 대한 시민들의 관심을 상승시켰다’고 응답했다. 이종우 시 시민정책담당관은 “시정 현안에 대한 시민들의 관심도가 높아진 만큼 앞으로도 청원답변을 통해 인천시의 정책방향과 사업 추진사항을 시민들과 공유하고 부족한 부분에 대해 지속적으로 개선해 나갈 것”이라고 말했다. kapsoo@fnnews.com 한갑수 기자
2022-02-21 10:50:01【파이낸셜뉴스 익산=강인 기자】 전북 익산시는 ‘익산시 초등학교 미세먼지 알리미 신호등 설치해주세요’라는 온라인 시민청원 1호에 대해 정헌율 익산시장의 공식 답변 영상을 게시했다고 6일 밝혔다. 해당 청원은 익산시 모든 초등학교에 미세먼지 알리미 신호등 설치를 건의하는 것으로 지난 2월20일부터 3월19일까지 30일 동안 총 513명의 ‘공감’을 받아 익산시 제1호 청원으로 성립됐다. 현재 익산시는 미세먼지 신호등 13대를 운영 중이며, 6대는 부송초, 영등초, 어양초, 이리초, 서초, 한벌초 등에 설치돼 있다. 익산에는 초등학교가 60곳 있어 54개 초등학교가 설치 대상이 된다. 정 시장은 영상을 통해 “1대 설치에 1,000만 원의 예산이 소요되는 만큼 모든 초등학교에 일괄적으로 설치하기는 다소 어려움이 있으나, 올해 추경예산부터 관련 예산을 편성해 내년 상반기까지 모든 초등학교에 대해 순차적으로 설치 완료하도록 하겠다”라며 “시민들의 건강과 삶의 질 향상을 위해 다방면의 미세먼지 저감 대책들을 추진해 나가겠다”고 말했다. 이어 “시민청원에 참여해주신 시민분들께 진심으로 감사하며 온라인 시민청원이 창의적인 정책 소통의 장이 될 수 있도록 앞으로도 많은 관심과 참여를 부탁드린다”고 전했다. 한편 익산시는 시민청원제를 지난 2019년 3월 전북 최초 도입해 익산시 홈페이지 시민청원 게시판에 자유롭게 의견을 개진할 수 있도록 하고 있다. 청원은 30일 간 500명 이상 공감을 받으면 익산시는 20일 이내에 답변해야 한다. kang1231@fnnews.com 강인 기자
2021-04-06 14:27:35[파이낸셜뉴스] 안철수 국민의당 서울시장 후보의 지난 13일 청와대 국민청원 글 게시를 두고 갑론을박이 이어지고 있다. 정치인도 시민의 한 사람으로서 청원을 올릴 수 있다는 의견과 공적 신분을 내려놓고 발언해야 한다는 주장이 맞붙고 있다. 박영선 더불어민주당 서울시장 후보가 논란을 가속화시켰다. 박 후보는 안 후보가 청원 글을 게시한 다음 날인 14일 페이스북에 ‘서울시장 코스프레 하시던 안 후보님, 이제는 일반시민이라니요’라는 제목의 글을 올리고 “안 후보 같은 사람이 청와대 국민청원 게시판에 글을 올리는 게 적절한지 묻고 싶다”며 목소리를 높였다. 박 후보는 이어 “과거 대선후보였고, 현재는 공당 대표에 서울시장 후보인데, 언제든 언론에 본인 주장을 말할 수 있지 않은가”라며 “굳이 청원 게시판을 이용한 의도는 무엇인가”라고 지적했다. 이에 앞서 안 후보는 국민청원 게시판에 ‘시민 안철수입니다. 신도시 투기 사건에 대한 검찰 수사를 촉구합니다’라는 제목으로 “윤석열 전 검찰총장의 마음을 담아 공직자들의 신도시 투기 사건에 대한 검찰의 수사를 촉구한다”는 내용의 청원을 올렸다. 정부 합동조사단의 한국토지주택공사(LH) 투기 의혹 1차 조사 결과를 신뢰할 수 없다며, 검찰에 사건을 이첩해야 한다는 주장이다. 그러면서 그는 “대통령께서는 현재 제1야당(국민의힘) 대표와도 만남이나 대화가 없었던 것 같다”며 “‘국민이 물으면 정부가 답한다’는 곳에 글을 올렸다. 국민청원에는 반응을 하시기 때문”이라고 게시 배경을 설명했다. 청와대는 20만명 이상의 동의를 받은 게시물 내용에 대해 한 달 내 응답하게 돼있다. 하지만 자신의 목소리를 내기 힘든 시민들이 최후 수단으로 사용하는 목적으로 개설된 국민청원 게시판이 정치인들의 발언 창구로 오용되는 데 대한 지적이 나온다. 게다가 야인이 아닌 현직 정치인이 언론 등의 공식 소통 창구나 개인 SNS를 이용하지 않는 것은 시민 공간을 침해하는 행위라는 의견도 있다. 이에 더해 국민의 게시판이 정치판으로 변질될 수 있다는 우려도 상존한다. 박 후보가 “이렇게 노골적으로 국민청원 게시판을 정략의 장으로 만들어서야 되겠나”라고 비판한 이유이기도 하다. 누리꾼들 역시 “시민 안철수??”, “국민 분노를 이용하는 건가”, “선거가 그리 급했나”, “청와대 앞에 가서 1인 시위를 해라” 등의 반응을 내놨다. 반면 정치인도 시민으로서 충분히 국민청원 게시판을 활용할 수 있다는 주장도 있다. 당초 정치인의 게시판 진입을 막아둔 것도 아닌 데다, 어느 선까지를 정치인 혹은 공인으로 규정할지도 애매한 탓이다. 일부 누리꾼들은 “구구절절 맞다, 내가 하고 싶던 말이다”, “국민청원 동참하고 싶다”, “대통령님 답변 바란다” 등의 입장을 표했다. 심지어 “청원 사이트 주소를 기사 제목으로 해달라”는 기사 댓글도 있었다. taeil0808@fnnews.com 김태일 기자
2021-03-15 14:12:18【파이낸셜뉴스 인천=한갑수 기자】 인천시의 지난해 시민청원 접수 건수가 전년도에 비해 78.6%(713건) 증가했으나 공감수는 오히려 5.8%(4927명) 감소한 것으로 나타났다. 인천시는 시민 소통을 위해 2018년 마련한 홈페이지 내 시민청원 코너에 지난해 1년간 1620건의 청원이 접수되고 7만9119명의 동의를 받았다고 9일 밝혔다. 이는 2019년에 비해 청원 접수 건수가 78.6%(713건)가 증가했으나 공감수는 오히려 5.8% 감소했다. 2020년 성립된 15건의 청원에 시장과 부시장 등이 답변했으며 3000명의 동의를 받지 못했지만 다수의 공감을 얻은 128건의 청원에 대해서도 부서답변을 시행했다. 사이트 방문자 수는 시민청원 사이트 개설 전 월평균 225명에 불과했으나 개설 이후 현재 월평균 2만여명으로 86배 급증했다. 시민청원 통계 현황을 보면 청원 신청인의 67%가 30~40대로 나타났으며 이 중 57%가 남성이었다. 세부 분야별로는 2020년 상반기 청원은 복지(48.1%), 교통(15.8%) 순으로 많았고 공감 건수도 복지(40.9%), 교통(24.9%) 순으로 조사됐다. 특히 코로나19 관련 긴급재난지원금 및 지원대책 관련 청원이 67.7%를 차지했다. 하반기 청원은 교통(34.5%), 환경(23.7%) 순으로 많았고 공감 건수는 환경(37.8%), 도시(31%), 교통(22.5%) 순으로 고르게 나타났다. 시민청원을 통해 변화의 결실을 맺은 경우도 있다. 21번째 성립 건인 ‘소래IC 건설 촉구’ 청원은 장기간 사업이 지연돼 추진이 불투명했던 소래IC 건설을 위해 관계 기관과 재협의를 추진해 소래IC 건설 문제를 해결하기로 했다. 23번째 성립 건인 ‘루원시티 상업용지 내 생활숙박시설 건축 반대’ 청원에 대해 생활숙박시설 등으로 인한 주거환경 불편 문제 해소를 위해 지속적인 지도감독과 함께 종합적인 제도 개선 대책을 마련하기로 했다. 특히 관련법 개정으로 올 6월부터는 100세대 이상 오피스텔도 학교용지 확보 대상사업에 포함시키기로 했고 이를 생활숙박시설까지 확대하는 법안이 현재 국회에서 논의 중에 있다. 2018년 12월부터 2020년 말까지 온라인 시민청원 사이트 방문자수는 43만6204명에 달했고 총 2522건의 청원이 등록됐고 15만8334명의 시민이 청원 공감에 참여했다. 한편 지난해 12월 인천시가 전문조사기관에 의뢰해 만 19세 이상 인천시민 1000명을 대상으로 실시한 ‘소통협력분야 주요 추진사업 시민만족도 조사’ 결과 인천시민 10명 중 7명은 온라인 시민청원이 필요하다고 답했다. 이종우 시민정책담당관은 “청원답변을 통해 인천시의 정책방향과 사업 추진사항을 시민에게 투명하게 공유하고 부족한 부분에 대해서는 지속적으로 개선해 나갈 것”이라고 말했다. kapsoo@fnnews.com 한갑수 기자
2021-02-09 12:53:21[구리=파이낸셜뉴스 강근주 기자] 구리시 ‘시민행복청원’에 6개월 동안 320건이 접수됐고, 이 중 5건이 500명 이상 동의를 얻어 구리시장 공식 답변을 받았다. 시민행복청원은 구리시 홈페이지를 통해 제기된 각종 민원이나 정책 건의사항에 대해 30일 동안 시민 500명 이상이 동의할 경우 시장이 직접 영상 또는 서면을 통해 답변하는 제도다. 지난 6개월 동안 올라온 청원은 지하철 8호선 등 지역 교통문제가 주류를 이뤘고, 특히 ‘갈매신도시 교통문제는 1000여명의 시민이 동의할 만큼 높은 관심을 보였다. 청원에 관심이 많은 지역은 갈매동-수택동으로 전체 청원의 약 35%를 차지했고, 이는 교통문제에 대한 관심이 반영된 것으로 풀이된다. 구리시는 시민청원을 통해 시민의 시정 참여가 더욱 확대될 것으로 보고, 청원이 성립되면 신속하고 명쾌한 답변으로 시민과 공감대를 확산해 나간다는 방침이다. 안승남 구리시장은 27일 “시민행복청원을 통해 시민 참여가 확대되길 바라며, 각종 청원은 행정력을 총동원해 협치-협업으로 적극 해결해 나가겠다”고 말했다. kkjoo0912@fnnews.com 강근주 기자
2020-06-27 12:25:33[파이낸셜뉴스 용인=장충식 기자] 경기도 용인시가 오는 2월부터 온라인 시민청원 시 답변을 하는 기준을 대폭 낮추기로 했다. 기존 시민들의 목소리를 듣기 위해 마련한 시민청원 동의 기준이 현실과 맞지 않아, 청원 성립이 어려웠기 때문이다. 11일 용인시에 따르면 백군기 용인시장은 시민들과 더 적극적으로 소통하며 다양한 시민의 의견을 시정에 반영하기 위해 시민청원 답변 기준을 100명 이상 동의가 있을 때부터 시작하기로 결정했다. 시는 시민청원 답변 문턱이 낮아진 만큼 청원 활성화를 기대하고 있다. 이제까지는 30일 동안 4000명 이상이 동의한 경우에만 청원이 성립한 것으로 보고 답변이 진행됐지만, 내달부터는 100명 이상만 동의해도 답변을 시작한다. 구체적으로 2월1일 이후 등록된 청원에 대해 30일간 100명 이상 동의를 얻으면 담당과장이, 1000명 이상 동의가 있으면 실·국장이, 4000명 이상 동의를 받으면 시장이 답변하게 된다. 시는 청원등록 후 빠른 답변이 필요한 내용으로 판단되면 SNS민원창구나 국민신문고를 이용하도록 즉시 안내문자를 발송하는 서비스도 할 방침이다. 앞서 시는 지난해 4월 시민청원을 도입하며 무분별한 청원을 막기 위해 4000명 이상 동의로 청원성립 기준을 정했지만, 이 기준이 너무 높아 보완이 필요 하다는 문제가 제기됐다. 실제로 시가 지난해 4월 시민청원 창구를 개설한 이래 총 청원등록 건수는 481건이었으나 청원성립 건수는 5건, 동의인원은 5만여명에 그쳤다. 다만 시민청원 창구 개설 전인 지난해 3월 시민시장실 사이트의 월평균 방문자수가 1만9000여명에 불과했으나 현재는 월평균 8만9000명으로 급증할 만큼 시민들의 관심을 끈 것으로 나타났다. 백군기 용인시장은 “더 많은 시민의 의견에 응답하기 위해 청원성립 기준을 대폭 낮추도록 했다”며 “시민들의 다양한 목소리가 용인시의 미래를 바꿀 수 있는 만큼 많은 시민의 참여와 관심을 부탁한다”고 말했다. jjang@fnnews.com 장충식 기자
2020-01-10 15:19:37[파이낸셜뉴스] 인천시는 운영 중인 온라인 시민청원 창구에 온라인토론장을 신설하고, 행정 전반을 살피고 개선안을 제시할 민관위원회를 출범하는 등 시민과의 소통을 강화한다. 시는 온라인 시민청원 플랫폼(인천은 소통e가득)에 온라인 토론장 ‘토론 talk talk’을 신설해 내년부터 본격 운영한다고 29일 밝혔다. 시는 12월부터 홈페이지 전면개편과 연계해 시 홈페이지 회원가입과 휴대폰 본인인증을 통해 청원 참여가 가능토록 개선할 계획이다. 온라인 시민청원제도는 지난해 말부터 운영을 시작해 개설 1년여년간 총 924건의 다양한 청원 등록, 시민 공감 총 10만2238건을 기록했다. 지난해 11월까지만 해도 월평균 방문자 수가 225명에 불과했던 홈페이지 시민제안 사이트에 시민청원 창구가 생긴 이후 방문자 수는 현재 월평균 2만3000여명으로 급증했다. 시는 온라인 시민청원을 시민 제안과 공무원의 답변만 있던 공간에서 시민의 생활과 밀접한 다양한 현안들이 공론화되고, 시민 공감대가 필요한 현안·정책에 대한 토론이 활발하게 이뤄지는 소통공간으로 발전시키는데 역점을 두고 개선안을 마련했다. 시는 온라인 청원에 제기됐던 우수제안이나 시민의견 수렴이 필요한 시책을 토론장에 올려 시민들의 다양한 생각을 들어보고 토론할 수 있는 작은 공론화의 장으로 활성화시킨다는 계획이다. 이를 통해 그 동안 청원 성립건이 온라인 커뮤니티가 활성화된 신도시 관련 이슈나 특정 사업에 대한 반대의견 위주였다는 한계도 보완될 것으로 기대하고 있다. 이와 함께 시는 행정 전반을 들여다보고 협치 장애요소를 개선할 인천민관동행위원회를 최근 출범했다. 시는 민관동행위원회를 주축으로 2020년 핵심 협치 의제 및 시범사업 선정, 시민 소통 채널 및 공론장 확대, 협치 역량 강화 프로그램 등 다양한 실천과제를 검토해 현실화시키고 ‘민관협치 활성화 추진계획’을 수립해 시행해 나갈 예정이다. 또 시가 광역자치단체 최초로 제도화하여 첫발을 내딛은 공론화위원회도 최근 첫 의제로 ‘친환경 폐기물관리 정책 전환과 자체매립지 조성’을 선정하고 본격적인 공론화를 시작했다. 박남춘 시장은 “민선7기 인천시가 가장 중시하는 가치가 시민과의 소통이다. 시민과 더 많이 소통하고, 인천의 새로운 미래를 함께 만들어 가기위해 끊임없이 고민하고 새로운 역사를 써나가겠다”고 말했다. kapsoo@fnnews.com 한갑수 기자
2019-11-29 10:10:57【용인=장충식 기자】 경기도 용인시는 청와대 국민청원 게시판과 같은 시민청원 게시판을 개설해 4월부터 운영한다고 25일 밝혔다. 이는 시정에 대한 시민 참여를 확대하고 주요 현안 등에 대한 다수 시민의 의견을 수렴해 정책에 반영하려는 것으로, 시 홈페이지 시민시장실 코너에 시민청원 전용창구인 ‘두드림’을 개설했다. 시민청원 게시판은 백군기 용인시장의 공약사항으로, 현행 용인시 인터넷시스템 설치 및 운영에 관한 조례도 시 홈페이지에 주민 참여 유도를 위한 시장과의 대화방 및 게시판을 운영할 수 있도록 규정하고 있다. 청원 대상은 시정 관련 주요 현안과 제도개선을 비롯한 정책 건의사항이며, 청원 신청이나 동의는 먼저 시 홈페이지에 회원으로 가입해야 할 수 있다. 정치적 목적을 띠었거나, 타인을 비방하는 등 게시판 설치 취지에 어긋난 청원 신청은 통보 없이 삭제된다. 청원이 성립하려면 신청일로부터 30일 이내에 4000명 이상의 동의를 얻어야 한다. 이같은 기준은 용인시민의 0.4%에 해당하는 수치로, 청와대 국민청원 성립 요건과 같은 비율이다. 시는 성립된 청원에 대해 관련부서 협의를 거쳐 20일 이내에 시장이나 실·국장 등이 동영상으로 답변을 할 방침이며, 기한 내 성립 요건을 갖추지 못한 청원 신청은 답변 없이 종결 처리된다. 백군기 용인시장은 “시민의 목소리를 경청하고 많은 시민이 공감할 수 있는 좋은 의견을 수렴해 정책에 반영하기 위해 청원 게시판을 운영하기로 했다”며 “성립한 청원에 성실히 답하며 진정한 소통의 창구를 만들어갈 것”이라고 말했다. jjang@fnnews.com 장충식 기자
2019-03-25 15:13:17