[파이낸셜뉴스] 올해 상반기 국내 4대 시중은행(KB국민·신한·하나·우리)의 이른바 '연봉킹'은 은행장이 아닌 퇴직자들이 이름을 올린 것으로 나타났다. 4곳 모두 최대 지급액이 8억원을 넘었고 11억원을 돌파하기도 했다. 국민·신한은행 퇴직자들 9억 넘게 수령 17일 금융감독원 공시와 금융권에 따르면 시중은행 반기보고서에는 5억원 이상을 받아가 공시 대상인 임직원에 희망퇴직자들이 다수 포함됐다. 4대 은행의 보수총액 상위 5명은 모두 퇴직한 직원들이었다. 은행별로는 KB국민은행에서는 조사역 직위의 5명이 퇴직소득으로 7억9100만~8억4000만원을 받았다. 이들은 퇴직금을 포함해 보수총액 8억7300만~9억1200만원을 수령했다. 특히 한 퇴직자의 퇴직소득은 8억4000만원으로 기본퇴직금 3억5900만원과 희망퇴직 특별퇴직금 4억8100만원을 받았으며, 급여와 상여, 퇴직 시 우리사주 인출에 따른 소득 등 기타 근로소득을 더해 9억1200만원을 수령했다. 신한은행은 퇴직 지점장과 커뮤니티장 등 5명이 퇴직금으로 7억5100만~8억2700만원을 받아 소득 상위권에 차례로 올랐으며, 이들은 퇴직금을 포함해 총 8억7400만~9억4300만원을 수령했다. 하나은행 '최대 11억8700억' 받아 '킹 오브 킹' 하나은행은 관리자 5명은 퇴직하면서 10억5000만~11억300만원을 받았다. 이들의 보수총액은 11억2400만~11억8700만원 규모에 달한다. 앞서 하나은행은 40세 이상 직원에게 3년치 연봉을 지급하는 내용을 골자로 연초 준정년 특별퇴직을 시행했다. 준정년 특별퇴직 신청대상은 만 15년 이상 근무했거나 만 40세 이상인 일반직원으로 했다. 준정년 특별퇴직금은 1968~1970년생 관리자급에게 최대 36개월치 평균임금(출생년월에 따라 차등 적용)을 제공했다. 1971년생 이후 직원은 연령에 따라 최대 24개월 치 평균임금을 제공했다. 이에 따라 관리자급이 근속연수에 따른 기본퇴직금과 희망퇴직에 따른 특별퇴직금을 더해 10억~11억원에 달하는 퇴직금을 수령하게 됐다. 우리은행 보수 상위에는 부장대우 5명이 나란히 이름을 올렸다. 이들은 퇴직소득 8억5900만~9억2300만원을 받았다. 여기에는 자녀학자금 등 명목으로 3300만~6400만원이 포함됐다. 부장대우 퇴직자 5명은 퇴직금을 포함한 보수총액으로 9억1300만~9억6900만원을 수령했다. hsg@fnnews.com 한승곤 기자
2023-08-17 08:50:33[파이낸셜뉴스] 대신증권은 27일 카카오뱅크의 성장성이 두드러진다고 평가했다. 이에 투자의견을 기존 '중립'에서 '매수'로 상향했다. 동시에 목표주가도 2만7000원에서 3만6000원으로 올렸다. 대신증권에 따르면 올해와 내년 카카오뱅크의 순이익 증가율은 각각 33.7%, 43.9%다. 높은 순이자마진(NIM)과 여신성장으로 순이익이 늘어난다는 분석이다. 박혜진 대신증권 연구원은 "상장 당시 시가총액이 성장성을 논할 수 없을 정도로 고평가 돼기 때문에 외면됐었다"며 "하지만 지금 같은 상황에서는 금융주 내에서 이정도 이익개선이 나오는 기업은 없다"고 설명했다. 특히 상반기에만 원화 대출이 10% 이상 성장할 것으로 기대된다. 이에 은행의 대표적인 경영효율성 지표인 영업이익경비율(CIR)도 카카오뱅크가 목표로 하는 30% 후반 달성이 가능할 것이라는 설명이다. CIR는 총영업이익 중 인건비, 임대료 등 판매관리비가 차지하는 비율이다. CIR가 낮을수록 금리경쟁력이 올라가 대출이 성장하는 선순환 효과가 있다. 박 연구원은 "일정부분 중신용대출을 확보해야 하므로 대손비용 증가가 우려 요인이었다"며 "하지만 시중은행도 이에 못지 않게 보수적으로 적립하고 있기 때문에 지금 같은 국면에선 약점도 아니다"고 평가했다. 다만 2·4분기 실적은 비용 증가로 시장 전망치를 밑돌 전망이다. 대신증권에 따르면 2·4분기 카카오뱅크의 순이익은 730억원으로 시장 전망치(847억원)보다 13.8% 낮을 것으로 예상된다. 박 연구원은 "4대 보험료 집행과 광고선전비 지출 등으로 판관비와 대손비용이 증가한 영향"이라고 설명했다. zoom@fnnews.com 이주미 기자
2023-06-27 08:57:01국내 금리 추종 상장지수펀드(ETF) 순자산 규모가 10조원 돌파를 눈앞에 두고 있다. 올해 들어 8개 상품이 늘어나면서 '시장'을 형성했다. 예·적금과는 다르게 복리효과를 기대할 수 있고, 한껏 높아진 금리 수혜를 누릴 수 있다는 점이 투자심리를 이끌었다. 29일 한국거래소에 따르면 국내 상장된 금리 투자 ETF 11종의 순자산총액은 9조5002억원(23일 기준)으로 집계됐다. 올해 양도성예금증서(CD)금리 1종, 한국무위험지표금리(KOFR) 2종, 미국무위험지표금리(SOFR) 5종 등 모두 8개 상품이 경쟁에 뛰어들었다. 덕분에 3종에 불과했던 지난해 말(6조8083억원) 대비 순자산총액이 40% 가까이 성장했다. 전체 ETF 시장(95조1491억원)에서 차지하는 비중은 9.98%다. 특히 'TIGER CD금리투자KIS(합성)'와 'KODEX KOFR금리액티브(합성)'의 순자산총액은 각각 4조7374억원, 3조6792억으로, 전체 712개 ETF 가운데 각각 2, 3위에 해당한다. 이들 상품은 은행 상품과 달리, 복리효과가 있다. 또 필요한 경우 주식처럼 매도해 언제든 자금을 확보할 수 있다. 마땅히 자금을 둘 곳을 정하지 못했을 때 유용한 '파킹'수단이다. 특히 오를 만큼 오른 금리 수준에서 매일 이자를 수취할 수 있다는 점이 투자매력으로 작용한 모양새다. 시중은행 예금금리가 3% 초반에 불과한데 비해 지난 25일 기준 KOFR와 SOFR 금리는 각각 3.636%, 5.05%에 이른다. KOFR는 국채·통안증권을 담보로 하는 익일물 환매조건부채권(RP)금리를, SOFR는 미국 국채 담보 1일 RP 거래를 기반으로 산출되는 무위험 지표 금리다. SOFR ETF 5종도 'Bloomberg SOFR Daily Total Return Index' 'Solactive SOFR Daily Total Return Index' 'KAP SOFR 지수' 등을 따르는 상품으로 각각 나뉜다. 총보수도 0.05~0.15%로 차이가 난다. 김찬영 한국투자신탁운용 디지털ETF마케팅본부장은 "SOFR ETF는 통상 단기 미국달러 파킹 용도로 활용되는 만큼 최대한 비용이 저렴한 상품을 선택하는 것이 중요하다"고 전했다. taeil0808@fnnews.com 김태일 기자
2023-05-29 18:27:42#OBJECT0#[파이낸셜뉴스] 국내 금리 추종 상장지수펀드(ETF) 순자산 규모가 10조원 돌파를 눈앞에 두고 있다. 올해 들어 8개 상품이 늘어나면서 ‘시장’을 형성했다. 예·적금과는 다르게 복리효과를 기대할 수 있고, 한껏 높아진 금리 수혜를 누릴 수 있다는 점이 투자심리를 이끌었다. 29일 한국거래소에 따르면 국내 상장된 금리 투자 ETF 11종의 순자산총액은 9조5002억원(23일 기준)으로 집계됐다. 올해 양도성예금증서(CD)금리 1종, 한국무위험지표금리(KOFR) 2종, 미국무위험지표금리(SOFR) 5종 등 모두 8개 상품이 경쟁에 뛰어들었다. 덕분에 3종에 불과했던 지난해 말(6조8083억원) 대비 순자산총액이 40% 가까이 성장했다. 전체 ETF 시장(95조1491억원)에서 차지하는 비중은 9.98%다. 특히 ‘TIGER CD금리투자KIS(합성)’와 ‘KODEX KOFR금리액티브(합성)’의 순자산총액은 각각 4조7374억원, 3조6792억으로, 전체 712개 ETF 가운데 각각 2, 3위에 해당한다. 이들 상품은 은행 상품과 달리, 복리효과가 있다. 또 필요한 경우 주식처럼 매도해 언제든 자금을 확보할 수 있다. 마땅히 자금을 둘 곳을 정하지 못했을 때 유용한 ‘파킹’수단이다. 특히 로를 만큼 오른 금리 수준에서 매일 이자를 수취할 수 있다는 점이 투자매력으로 작용한 모양새다. 시중은행 예금금리가 3% 초반에 불과한데 비해 지난 25일 기준 KOFR와 SOFR 금리는 각각 3.636%, 5.05%에 이른다. KOFR는 국채·통안증권을 담보로 하는 익일물 환매조건부채권(RP)금리를, SOFR는 미국 국채 담보 1일 RP 거래를 기반으로 산출되는 무위험 지표 금리다. 다만, 상품별로 운용방식과 비용 등이 다른 만큼 투자시 이를 눈여겨봐야 한다. 가령 KOFR ETF 4종 가운데 ‘ARIRANG KOFR금리’는 유일하게 현물 복제 방식을 채택했다. 나머지는 거래상대방(증권사)과 수익률 스왑(Swap)을 통해 지수를 복제·추종하는 방식으로 수익을 내는 ‘합성형’이다. SOFR ETF 5종도 ‘Bloomberg SOFR Daily Total Return Index’ ‘Solactive SOFR Daily Total Return Index’ ‘KAP SOFR 지수’ 등을 따르는 상품으로 각각 나뉜다. 총보수도 0.05~0.15%로 차이가 난다. 김찬영 한국투자신탁운용 디지털ETF마케팅본부장은 “SOFR ETF는 통상 단기 미국달러 파킹 용도로 활용되는 만큼 최대한 비용이 저렴한 상품을 선택하는 것이 중요하다”고 전했다. 키움투자자산운용이 이달 23일 선보인 국내 두 번째 ‘CD금리투자’ ETF는 미래에셋자산운용의 상품(KIS CD Index)과 달리 ‘FnGuide CD91일 금리투자지수’를 기초지수로 삼는다. taeil0808@fnnews.com 김태일 기자
2023-05-24 14:13:30[파이낸셜뉴스] 지난해 시중은행보다도 인터넷은행에서 급여가 높았던 것으로 나타났다. 카카오뱅크가 평균적으로 가장 높은 급여를 임직원에게 지급했고 토스뱅크는 전년 대비 급여가 가장 큰 폭 늘어난 은행으로 꼽혔다. 금리 상승 등 영향으로 국내 은행권 영업익이 전년 대비 크게 높아진 가운데 정보기술(IT) 전문 인력 채용에 열 올리고 있는 인터넷은행에서 보수를 높게 쳐주고 있는 상황으로 해석된다. 임직원 평균보수 증가폭 가장 높은곳은 토뱅 14일 은행연합회에 공시된 '2022년 지배구조 및 보수체계 연차보고서'에 따르면 카카오뱅크의 임직원 평균 보수는 지난해 1억4600만원으로 집계됐다. 전년(1억5300만원)에 비해 700만원 줄었지만 여전히 가장 높은 수준을 기록했다. 보수총액 기준으로는 약 460억원 늘었지만 임직원 수도 394명 늘면서 평균 액수는 소폭 줄었다. 전년 대비 임직원 평균 보수가 가장 크게 늘어난 은행은 토스뱅크였다. 지난 2021년 6100만원이었는데 지난해 1억1900만원으로 인당 5800만원이 껑충 뛰었다. 임직원 수가 162명 늘어나는 동안 보수총액은 3배 넘게(139억6900만원→462억5700만원) 높아졌다. 또 다른 인터넷은행인 케이뱅크의 임직원 평균보수는 9600만원이었다. 전년 8000만원이었던 것에 비해 인당 1600만원 올랐다. 인터넷 은행 중에서는 낮은 수준이지만 약 20% 대폭 상향 조정됐다. 임직원 수는 489명으로 전년(424명)에 비해 65명 늘었다. 시중은행 평균 급여는 1억 조금 넘어 이에 비해 시중은행 평균 급여는 1억원을 조금 넘는 수준으로 나타났다. △KB국민은행 1억1300만원 △우리은행 1억400만원 △NH농협은행 1억600만원 등이다. 모두 전년에 비해 200만원~600만원 가량 올랐다. 신한은행과 하나은행은 아직 지난해 평균 보수를 공시하지 않았다. 다만 지난 2021년 기준으로 △신한은행은 1억620만원 △하나은행은 1억600만원의 평균 보수를 지급했다. 지방은행이나 외국계 은행은 시중은행과 비슷한 수준의 급여를 지급한 것으로 확인됐다. BNK부산은행과 경남은행의 지난해 임직원 평균보수는 각각 1억1200만원, 1억1000만원이었다. 또 광주은행은 평균 1억100만원의 보수를 지급받았다. 외국계은행인 SC제일은행과 한국씨티은행의 임직원 평균보수는 각각 1억원, 1억500만원으로 공시됐다. 한편 인터넷은행을 제외한 은행권은 임직원 수를 줄이는 추세다. 은행 영업점 등 대면 영업 창구를 줄이는 기조에 발맞춰서다. 지난 1년 동안 국민은행 107명, 우리은행 358명, 농협은행 31명 등 임직원 수가 줄어들었다. seung@fnnews.com 이승연 기자
2023-03-14 16:30:12지난해 하반기부터 이어진 고금리 기조의 여파로 조달 비용이 급증하고 부동산 경기도 무너지자 2·3금융권의 연체율에 비상이 걸렸다. 저축은행의 합산 연체액은 3조원을 넘어섰고 연체율 역시 3%를 넘어 6년 만에 최악의 성적표를 받았다. 또 대부업체의 연체율도 10%를 돌파하며 지난해 연초보다 두 배 이상 올라 신규 대출 취급 자체를 줄이고 있다. ■저축은행, 연체금액 3조원 넘어 12일 금융권에 따르면 지난해 3·4분기 전국 79개 저축은행의 평균 연체율은 3.0%를 기록했다. 지난해 2·4분기까지 2.6% 수준에서 머무른 연체율이 3·4분기 들어 급격히 뛰어오른 것이다. 연체금액도 3조4344억원으로 직전 분기(2조9772억원)에 비해 4500억원가량 늘었다. 저축은행권의 합산 연체액이 3조원을 넘은 것은 지난 2016년 6월 이후 약 6년 만이다. 특히 자산 규모가 1조원 안팎인 중소형 저축은행의 부실화가 심각하다. 지난해 3·4분기 자산규모가 3000억원 이하인 저축은행의 연체율은 4.6%로 집계됐다. 자산규모가 3000억~1조원인 저축은행의 연체율이 3.4%, 1조~2조원 이하는 3.2%, 2조원 초과는 2.8%를 기록한 것과 대조적이다. 자산 총액이 적을수록 연체 한 건에 큰 영향을 받기 때문에 건전성 우려는 커질 수밖에 없다. 늘어난 연체율에 채권이 부도로 이어져 회수하지 못할 것으로 예측되는 여신액도 늘었다. 지난해 3·4분기 전체 저축은행의 고정이하 부실여신액은 4조1463억원으로 집계돼 2·4분기 3조8219억원에 비해 3200억원 넘게 늘어났다. 고정이하 부실여신은 전체 대출금 중 연체 기간이 3개월 이상인 부실채권을 의미하는 지표다. 이는 금리 상승기에 저축은행들이 무리하기 수신금리를 올린 상황에서 부동산 시장이 충격을 받자 대출 채권 부실이 본격화됐기 때문이다. 지난해 9월 말 저축은행 부동산 프로젝트 파이낸싱(PF) 대출 연체율은 2.4%로 2021년 말과 비교해 1.2%p 상승했다. 저축은행 관계자는 "지난해 기준금리 인상으로 시중은행이 예·적금 금리 높인 이후 저축은행도 무리하게 경쟁 전선에 뛰어들었는데 그 대가를 현재 받아보고 있는 것"이라며 "이에 더해 부동산 관련 대출 부실 우려도 커져 거의 모든 저축은행이 연체율 관리 때문에 올해 목표 매출액 규모를 절반 넘게 줄였다"고 털어놨다. ■대부업 담보대출 연체율 10% 3금융권인 대부업계의 상황은 더욱 심각하다. 국회 정무위원회 소속 오기형 더불어민주당 의원실이 한국대부금융협회에서 제출받은 자료에 따르면 지난해 12월 기준 대형 대부업체 25개 사가 취급한 담보대출 연체율은 10.2%로 지난해 1월(4.8%)과 비교해 두 배 이상 급등했다. 대부업계의 담보대출 연체율이 통상 5∼6% 수준임을 고려할 때 건전성이 크게 악화한 것이다. 최근 몇 년간 대부업계는 저신용자들의 연체 리스크가 늘자 신용대출 취급을 줄이고, 담보대출 비중을 전체 대출의 절반 이상 수준까지 늘려왔다. 금융감독원이 발표한 '2022년 상반기 대부업 실태조사 결과'에 따르면 대부업 전체 대출 중 담보대출은 8조5488억원으로 53.8%, 신용대출은 7조3276억원으로 46.2%를 차지했다. 그러나 부동산 경기 하락으로 연체율이 높아지자 대부업계는 담보대출을 취급할 여력도 없어졌다. 대부업체 담보대출은 통상 후순위 대출이기 때문에 담보물의 가격이 내렸을 때 더 큰 부실 위험에 노출될 수 있기 때문이다. 아울러 자금 조달에도 큰 어려움을 겪고 있다. 지난해 12월 상위 대부업체 16개사의 신규 자금 차입액은 같은 해 1월(3544억원)의 절반 수준인 1720억원으로 급감했다. 조달 비용 상승에 법정최고금리 한도까지 겹친 탓이다. 이에 지난해 12월 기준 신규대출을 전면 중단하거나 취급 규모를 10억 원 미만으로 줄인 대부업체는 17개사에 달했다. 대부업계 관계자는 "조달 비용은 너무 비싸고 법정최고금리는 20%로 정해져 있는 가운데 부동산 경기까지 악화하면 당연히 보수적인 영업을 할 수밖에 없다"면서 "신용대출뿐 아니라 담보대출까지 취급을 중단하며 대부업체의 몸집 줄이기는 당분간 이어질 것"이라고 했다. eastcold@fnnews.com 김동찬 기자
2023-03-12 18:31:50[파이낸셜뉴스]지난해 하반기부터 이어진 고금리 기조의 여파로 조달 비용이 급증하고 부동산 경기도 무너지자 2·3금융권의 연체율에 비상이 걸렸다. 저축은행의 합산 연체액은 3조원을 넘어섰고 연체율 역시 3%를 넘어 6년 만에 최악의 성적표를 받았다. 또 대부업체의 연체율도 10%를 돌파하며 지난해 연초보다 두 배 이상 올라 신규 대출 취급 자체를 줄이고 있다. ■저축은행, 연체금액 3조원 넘어 #OBJECT0# 12일 금융권에 따르면 지난해 3·4분기 전국 79개 저축은행의 평균 연체율은 3.0%를 기록했다. 지난해 2·4분기까지 2.6% 수준에서 머무른 연체율이 3·4분기 들어 급격히 뛰어오른 것이다. 연체금액도 3조4344억원으로 직전 분기(2조9772억원)에 비해 4500억원가량 늘었다. 저축은행권의 합산 연체액이 3조원을 넘은 것은 지난 2016년 6월 이후 약 6년 만이다. 특히 자산 규모가 1조원 안팎인 중소형 저축은행의 부실화가 심각하다. 지난해 3·4분기 자산규모가 3000억원 이하인 저축은행의 연체율은 4.6%로 집계됐다. 자산규모가 3000억~1조원인 저축은행의 연체율이 3.4%, 1조~2조원 이하는 3.2%, 2조원 초과는 2.8%를 기록한 것과 대조적이다. 자산 총액이 적을수록 연체 한 건에 큰 영향을 받기 때문에 건전성 우려는 커질 수밖에 없다. 늘어난 연체율에 채권이 부도로 이어져 회수하지 못할 것으로 예측되는 여신액도 늘었다. 지난해 3·4분기 전체 저축은행의 고정이하 부실여신액은 4조1463억원으로 집계돼 2·4분기 3조8219억원에 비해 3200억원 넘게 늘어났다. 고정이하 부실여신은 전체 대출금 중 연체 기간이 3개월 이상인 부실채권을 의미하는 지표다. 이는 금리 상승기에 저축은행들이 무리하기 수신금리를 올린 상황에서 부동산 시장이 충격을 받자 대출 채권 부실이 본격화됐기 때문이다. 지난해 9월 말 저축은행 부동산 프로젝트 파이낸싱(PF) 대출 연체율은 2.4%로 2021년 말과 비교해 1.2%p 상승했다. 저축은행 관계자는 “지난해 기준금리 인상으로 시중은행이 예·적금 금리 높인 이후 저축은행도 무리하게 경쟁 전선에 뛰어들었는데 그 대가를 현재 받아보고 있는 것”이라며 “이에 더해 부동산 관련 대출 부실 우려도 커져 거의 모든 저축은행이 연체율 관리 때문에 올해 목표 매출액 규모를 절반 넘게 줄였다”고 털어놨다. ■대부업 담보대출 연체율 10% 3금융권인 대부업계의 상황은 더욱 심각하다. 국회 정무위원회 소속 오기형 더불어민주당 의원실이 한국대부금융협회에서 제출받은 자료에 따르면 지난해 12월 기준 대형 대부업체 25개 사가 취급한 담보대출 연체율은 10.2%로 지난해 1월(4.8%)과 비교해 두 배 이상 급등했다. 대부업계의 담보대출 연체율이 통상 5∼6% 수준임을 고려할 때 건전성이 크게 악화한 것이다. 최근 몇 년간 대부업계는 저신용자들의 연체 리스크가 늘자 신용대출 취급을 줄이고, 담보대출 비중을 전체 대출의 절반 이상 수준까지 늘려왔다. 금융감독원이 발표한 '2022년 상반기 대부업 실태조사 결과'에 따르면 대부업 전체 대출 중 담보대출은 8조5488억원으로 53.8%, 신용대출은 7조3276억원으로 46.2%를 차지했다. 그러나 부동산 경기 하락으로 연체율이 높아지자 대부업계는 담보대출을 취급할 여력도 없어졌다. 대부업체 담보대출은 통상 후순위 대출이기 때문에 담보물의 가격이 내렸을 때 더 큰 부실 위험에 노출될 수 있기 때문이다. 아울러 자금 조달에도 큰 어려움을 겪고 있다. 지난해 12월 상위 대부업체 16개사의 신규 자금 차입액은 같은 해 1월(3544억원)의 절반 수준인 1720억원으로 급감했다. 조달 비용 상승에 법정최고금리 한도까지 겹친 탓이다. 이에 지난해 12월 기준 신규대출을 전면 중단하거나 취급 규모를 10억 원 미만으로 줄인 대부업체는 17개사에 달했다. 대부업계 관계자는 “조달 비용은 너무 비싸고 법정최고금리는 20%로 정해져 있는 가운데 부동산 경기까지 악화하면 당연히 보수적인 영업을 할 수밖에 없다”면서 “신용대출뿐 아니라 담보대출까지 취급을 중단하며 대부업체의 몸집 줄이기는 당분간 이어질 것”이라고 했다. eastcold@fnnews.com 김동찬 기자
2023-03-12 11:28:10[파이낸셜뉴스] 은행에 대한 정부와 여론의 '이자 장사', '돈 잔치' 비난이 커지는 가운데, 지난해 5대 은행 임직원에 지급된 성과급만 모두 1조3000억원이 넘는 것으로 확인됐다. 한 명당 많게는 수억원, 적게는 수천만원에 이른다. 금융 당국은 이런 보수 산정에 합리적 근거가 있는지 은행의 지배구조 등을 들여다보기로 했다. 일각에서는 "민간기업의 임금 산정에 정부가 개입하는 것은 어불성설", "지나친 관치 금융"이라는 반론도 만만치 않지만, 대통령까지 나서 "은행은 공공재"라고 여러 차례 강조한 만큼 당분간 은행 등 금융기관에 대한 현 정부의 공익성, 사회적 책임 압박은 갈수록 커질 전망이다. 지난 14일 국회에서는 은행 임직원의 전체, 평균 성과급 규모가 잇따라 공개되며 '돈 잔치' 논란의 불씨를 이어갔다. 금융감독원이 정무위원회 황운하 의원(더불어민주당)에게 제출한 자료에 따르면, 지난해 5대 시중은행의 성과급은 모두 1조3823억원으로 파악됐다. 전년도 2021년 성과급 총액(1조19억원)보다 약 35%나 늘었다. 개별은행 임원 1명의 평균 성과급을 따져보면, KB국민은행이 2억1600만원으로 가장 많았고 이어 하나은행(1억6300만원), 신한은행(1억7200만원), 우리은행(1억400만원), NH농협은행(4800만원) 순이었다. 직원 1명의 평균 성과급의 경우 NH농협은행(3900만원)이 1위를 차지했다. 하나은행(1300만원)·신한은행(1300만원)·KB국민은행(1100만원)·우리은행(1000만원)도 모두 평균 성과급이 1000만원을 넘었다. 금감원이 양정숙 의원(무소속)에게 낸 자료에서는 2021년 5대 시중은행의 성과급이 1조709억원으로 집계됐다. 5대 시중은행의 성과급은 지난 5년간 줄곧 1조원을 넘어섰고, 2022년 성과급은 2021년 당시 최대 실적을 바탕으로 더 늘었다. 지난해 인터넷은행 카카오뱅크와 케이뱅크, 토스뱅크도 전년보다 각 139%, 105%, 78% 많은 258억원, 138억원, 34억원을 성과급으로 지급했다. 성과급뿐 아니라 주요 은행들의 주주 배당도 계속 불어나는 추세다. 양 의원실 자료에 따르면 2021년 기준 국내 17개 은행의 배당(현금·주식배당) 합계는 7조2412억원으로, 2020년(5조6707억원)보다 28%나 많았다. 은행이 성과급과 배당을 지나치게 늘리는 데 대한 여론의 비난은 해마다 반복되는 일이지만, 최근에는 정부가 공개 석상에서 끊임없이 직접 문제를 제기하고 개선을 목적으로 실제 행동에 나섰다는 점에서 큰 차이가 있다. 이복현 금융감독원장은 이날 내부 임원 회의에서 "고금리와 경기둔화 등으로 국민의 어려움이 가중되고 있는 상황에서 은행권이 사상 최대 이자 이익을 바탕으로 거액의 성과급 등을 지급하면서도 국민과 함께 상생하는 노력은 부족하다는 비판이 수그러들지 않고 있다"고 지적했다. 아울러 "은행권의 (공익적 금융) 지원 내역을 면밀히 파악해 실효성 있는 지원이 이뤄지는지 점검해 적극적으로 감독하라"고 주문하며 "성과보수 체계가 금융회사의 지배구조에 관한 법률의 취지와 원칙에 부합하게 운영되고 있는지에 대해 점검하겠다"고도 했다. 윤석열 대통령이 앞서 13일 수석비서관회의에서 "은행은 공공재적 성격이 있다. 수익을 어려운 국민, 자영업자, 소상공인 등에게 이른바 상생 금융 혜택으로 돌아갈 수 있도록 배려하고 향후 금융시장 불안정성에 대비해 충당금을 튼튼하게 쌓는 데에 쓰는 것이 적합하다"며 "은행의 '돈 잔치'로 국민들의 위화감이 생기지 않도록 금융위는 관련 대책을 마련하라"고 지시한 것과 같은 맥락이다. 금감원은 카카오뱅크를 시작으로 국민·신한·하나·우리·농협 등 5대 시중은행과 지방은행 등 10개 은행에 대한 결산 현장검사에 돌입했다. 결산 검사는 매년 초 주요 은행의 자본건전성을 들여다보는 정기적 성격의 검사인데, 특히 이번 결산 검사에서는 은행권의 대손충당금 적립 수준과 대출채권의 자산 건전성 분류 적절성 등을 예년보다 면밀히 점검할 것이라는 전망이 나온다. 하지만 정부가 지나치게 금리, 급여체계, 인사 등 금융의 모든 본질적 요소에 개입해 좌지우지하는 것은 시장 원리에 맞지 않고 효율성도 떨어진다는 불만의 목소리도 커지고 있다. 시중은행 관계자는 "정부가 지나치게 예금·대출 금리 조정에 간섭하면, 예금 금리와 시장금리, 대출 금리가 자연스럽게 연동되는 금리 체계가 망가져 오히려 소비자들이 혼란스러울 수도 있다"며 "더구나 사기업 은행에 공익 지출만 강조하는 것도, 금융위기가 닥쳤을 때 최후의 완충장치로서 충격을 흡수해야 하는 은행의 체력을 떨어뜨리는 일"이라고 주장했다. moon@fnnews.com 문영진 기자
2023-02-15 07:28:42[파이낸셜뉴스] 지난해 5대 시중은행(KB국민·신한·우리·하나·NH농협)의 성과급이 1조3823억원에 달하는 것으로 나타났다. 1년 사이 35% 늘어난 것으로 고금리로 서민들 이자부담이 커진 와중에 '돈잔치'를 했다는 여론이 악화될 조짐이다. 14일 국회 정무위원회 소속 황운하 더불어민주당 의원이 금융감독원에서 제출받은 자료에 따르면 지난해 5대 시중은행 성과급은 총 1조3823억원으로 2021년(1조193억원)에 비해 약 3629억원 늘었다. 1년간 성과급 총액이 35%가량 증가한 것이다. 은행별로 살펴보면 농협은행 성과급 총액이 6706억원으로 가장 많았다. 국민은행이 2044억원으로 2위, 신한은행이 1877억원으로 3위였다. 하나은행과 우리은행이 각각 1638억원, 1556억원으로 뒤를 이었다. 2021년 대비 지난해 성과급 총액이 가장 많이 상승한 곳은 하나은행으로 1년 새 성과급이 1534억원 늘었다. 임원 1인당 최고 성과급을 비교해보면 국민은행이 15억7800만원으로 가장 많았다. 임원이 아닌 직원 한 명이 받은 최고 성과급(2300만원)의 68배 규모다. 임원 1인당 최고 성과급은 △하나 3억5800만원 △신한 3억3800만원 △우리 3억2600만원 △농협 1억9900만원으로 나타났다. 직원 1인당 최고 성과급은 우리은행이 1억7200만원으로 가장 많았으며 농협은행이 7500만원으로 2위였다. △신한 2800만원 △하나 2500만원 △국민 2300만원 순이었다. 통상적으로 당해연도 발생 성과급이 이듬해 성과평가 확정 후 지급되는 것을 고려하면, 올해 성과급은 더 늘어날 것이라는 게 황 의원실 관측이다. 황 의원은 "가파른 금리인상과 물가상승으로 국민 대다수가 대출이자 인상과 가계부채로 힘겨워하는 와중에 은행들이 성과급으로 '역대급 돈잔치'를 벌인 것은 은행의 공공적 성격을 저버리는 행위"라며 "사상 초유의 영업이익을 내놓고 상생금융 대신 성과급 잔치를 벌인 것에 대해 어느 국민이 납득하겠나"라고 비판했다. 황 의원은 이어 "국회 정무위원회 위원으로서 은행권 성과급 체계를 종합적으로 정비해 은행의 사회적 책임을 강화하겠다"고 덧붙였다. 상황이 이렇다보니 금융당국에서는 금융지주 내부통제나 이사회 구성뿐 아니라 성과보수체계 개선까지 시사했다. dearname@fnnews.com 김나경 기자
2023-02-14 18:38:03[파이낸셜뉴스]윤석열 대통령까지 은행권의 '돈 잔치'를 거론하며 고금리로 인한 국민부담 경감대책을 주문한 데 대해 금융당국 수장들이 은행권에 '제대로 된' 고통분담 대책을 압박하고 나섰다. 14일 금융당국 수장들은 윤 대통령이 금융위원회에 국민들의 이자부담 경감대책을 지시한 데 대해 은행권의 자발적이고 적극적인 고통분담을 촉구했다. 김주현 금융위원장은 긴급생계비대출 등 서민정책금융 확대와 더불어 지배구조 개선을 대책으로 제시했다. 이복현 금융감독원장은 이례적으로 은행권에 압박 수위를 높였다. 이 원장은 이날 금감원 임원회의에서 "고금리와 경기둔화 등으로 국민들의 어려움이 가중되고 있는 상황에서 은행권이 사상 최대의 이자이익을 바탕으로 거액의 성과급 등을 지급하면서도 국민들과 상생하려는 노력은 부족하다는 비판이 수그러들지 않고 있다"라며 은행권 결단을 압박했다. 이 과정에서 은행의 '공공성'을 강조하는 발언도 또다시 나왔다. 이 원장은 "은행이 국민경제의 건강한 작동을 위해서는 없어서는 안 될 일종의 공적 기능을 수행하고 있다"면서 이러한 공공성을 고려할 때 당국이 은행권의 취약차주 지원이 실효성 있는지 꼼꼼히 감독해야 한다고 지적했다. 은행의 예대금리차가 과도하다는 논란도 재차 꺼내들었다. 그는 "금리상승기 예대금리차가 과도하는 비판과 관련해 은행의 금리산정과 운영이 보다 투명하고 합리적으로 이뤄질 수 있도록 지속적으로 노력할 필요가 있다"며 "고금리로 인해 많은 어려움을 겪고 있는 취약 서민·중소기업 차주들이 위기를 극복할 수 있도록 은행권이 보다 실효성 있고 구체적인 지원방안을 마련해야 한다"고 말했다. 예대금리차로 이자수익을 거둔 은행권이 '실질적인 서민 지원'에 나서라는 압박이다. 아울러 지난해 시중은행의 성과급 지급과 관련 "돈 잔치를 벌였다"라는 비판이 나온 데 대해 "성과보수체계가 금융회사지배구조법의 취지와 원칙에 부합하는지 살펴보겠다"고 밝혔다. 증가한 이익으로 손실흡수능력(대손충당금+대손준비금)을 쌓으라는 구체적인 지침까지 내놨다. 이 원장은 "최근 대내외 경제 불확실성 확대로 향후 부실가능성이 증가할 것으로 예상된다"라며 "은행은 증가한 이익을 바탕으로 손실흡수능력을 보다 적극적으로 확충할 필요가 있다"고 강조했다. 이런 상황에 은행권에 대한 국민 여론은 악화될 조짐이다. 영업시간 제한·점포 폐쇄·명예퇴직·성과급 잔치 등을 두고 비판이 이어지고 있어서다. 한편, 국회 정무위원회 소속 황운하 더불어민주당 의원이 금융감독원에서 제출받은 자료에 따르면 지난해 5대 시중은행 성과급은 총 1조 3823억원으로 2021년(1조 193억원)에 비해 3629억원 늘었다. 1년간 성과급 총액이 35%가량 증가한 것이다. 통상적으로 당해연도 발생 성과급이 이듬해 성과평가 확정 후 지급되는 것을 고려하면, 올해 성과급은 더 늘어날 것이라는 게 황 의원실 관측이다. 정치권에서도 은행권 성과급 체계와 관련 제도 개선이 필요한지 들여다보겠다며 벼르고 있는 상태다. 상황이 이렇다보니 금융사 내부통제나 이사회 구성 뿐 아니라 은행권 보수체계와 관련된 내용까지 포함해 금융회사지배구조법이 개정될 수 있다는 전망이 나온다. 2020년 문재인 정부가 낸 금융회사 지배구조법 개정안에는 고액연봉자에 대한 개별보수 공시를 강화하고, 금융사 임원 보수지급계획 관련 주주총회 설명을 의무화하는 내용이 담겨있다. dearname@fnnews.com 김나경 기자
2023-02-14 16:55:39