【파이낸셜뉴스 남양주=노진균 기자】 경기 남양주시가 악성 민원인의 위법행위에 대해 고발 조치하는 등 적극적인 공무원 보호에 나섰다. 남양주시는 ‘2023년 제1회 민원처리담당자 보호 협의회 심의 결과’에 따라 고발한 사건의 1심 판결에서 악성 민원인 A씨에 대해 징역 10월에 집행유예 3년이 선고됐다고 30일 밝혔다. 앞서 지난해 5월 시는 민원처리 담당자 보호 협의회를 열고 6월 악성 민원인 A씨를 경찰에 고발했다. A씨는 지난 2020년 11월부터 2023년 4월까지 확인되지 않은 사안 및 이미 종결된 사안을 빌미로 한 부서에만 771건의 온라인 및 유선 민원, 방문 민원과 함께 공무원들에 대한 징계 요구 및 고소·고발 등의 행위를 반복했다. 또한, 담당 공무원에게 전화를 걸어 욕설과 함께 "죽이겠다", "칼 들고 찾아가겠다", "공직자가 너무 많아 공직자를 추리겠다" 등의 폭언과 협박을 일삼았다. 이로 인해 직원들은 극심한 심리적·정신적 고통을 호소, 정상적인 업무수행 및 일상생활이 불가능해 병원 진료를 받거나 공직 이탈, 휴직 등을 선택했다. 이에 시는 수백 건의 민원 제기로 직원들을 괴롭혀온 A씨에 대해 공무집행방해죄 및 무고죄, 정보통신망이용촉진 및 정보보호 등에 관한 법률 위반, 경범죄처벌법 위반 등으로 고발했다. 그 결과, 재판부는 지난 8월 21일 1심에서 공무집행방해 등 혐의로 A씨에게 징역 10월에 집행유예 3년을 선고했다. 주광덕 시장은 "앞으로도 악성 민원인의 위법행위 발생 시 무관용 원칙으로 엄정 대응할 것"이라고 말했다. njk6246@fnnews.com 노진균 기자
2024-08-30 15:27:51【파이낸셜뉴스 강릉=김기섭 기자】강릉시가 공무원 보호를 위해 악성 민원인을 강릉경찰서에 고발 조치하는 등 위법 행위에 대한 법적 대응 수위를 높이기로 했다. 29일 강릉시에 따르면 민원 처리 과정에서 발생한 반복적인 민원인 A씨의 폭언, 협박, 폭행 등 위법 행위에 대한 증거자료를 확보해 지난 27일 강릉경찰서에 공무집행방해로 고발 조치했다. 해당 민원인은 관계 법령에 따라 집행한 정당한 업무처리에 불만을 품고 시청 방문과 전화 통화로 공공기관의 질서를 심각하게 저해하는 행동을 반복하는 등 공무원의 정상적인 업무 수행을 방해하고 신변을 위협, 시 차원에서 법적 대응에 나섰다. 이번 고발 조치에 따라 수사기관의 조사를 통해 해당 민원인에 대한 법적 처벌이 가능해졌으며 강릉시는 피해 공무원 구제를 위한 법률적 지원을 지속적으로 제공할 계획이다. 강릉시 관계자는 “행정의 최일선 현장에서 근무하는 공무원이 안심하고 업무에 전념할 수 있도록 법률적 지원을 아끼지 않을 것”이라면서 “담당 공무원을 보호할 뿐만 아니라 다수의 민원인 또한 신속하게 업무를 처리할 수 있는 환경을 조성해 민원 행정 서비스의 질을 높여나가겠다”고 말했다. kees26@fnnews.com 김기섭 기자
2024-08-29 09:40:26[파이낸셜뉴스] 여야가 26일 김건희 여사 명품백 수수 의혹 조사 담당자인 권익위 국장 사망을 두고 격돌했다. 여당은 야당의 악성 민원 등으로 인한 업무상 스트레스 가능성을 제시했으나, 야당은 김 여사의 명품백 수수 의혹 사건 종결 결정으로 인한 것이라고 주장했다. 국회 정무위원회는 이날 오전 국회에서 전체회의를 열고 국민권익위원회 등을 상대로 고위 간부 사망 사건에 대한 현안 질의를 진행했다. 다만 권익위 간부의 상관이자 갈등을 겪은 인물로 알려진 정승윤 권익위 부위원장은 오후 회의를 이유로 출석하지 않았다. 여야, '권익위 간부 사망 원인' 공방 벌여 야당은 질의에 앞서 정 부위원장의 불참에 유감을 표했다. 민주당 민병덕 의원은 질의에 앞서 의사진행발언을 통해 "불출석 이유가 오늘 오후에 회의가 있다는 것인데, 공정거래위원장은 오후에 회의가 있음에도 불구하고 오전에는 참석했다가 오후에는 이석하는 것으로 돼 있다"며 "오후에 있는 회의를 핑계 삼아 오전에 나오지 않는다는 것은 뻔한 논리"라고 지적했다. 또한 권익위 간부 사망이 윗선의 사건 종결 압박에 의한 것이라고 강조했다. 민 의원은 "(자료에 따르면) 자신의 소신과 위배되는 결정을 해야 되기 때문에 그래서 심리적으로 힘들다라고 했다"며 "이런 문제를 봤을 때 심리적 압박이나 스트레스의 원인이 김건희 여사 명품 가방 사건 종결 때문인 것으로 보인다"고 말했다. 반면 국민의힘 강명구 의원은 공무원에 대한 악성 민원이 심각한 상황을 들며 사건과 연관이 있을 수 있다는 의견을 냈다. 강 의원은 "돌아가신 권익위 간부께서 힘들다고 글을 남겼다. 제가 보기에는 많은 중앙 부처 공무원들이 악성 갑질과 폭언을 하기 때문에 힘들고 스트레스를 받는 것"이라며 "공무원에 대한 악성 민원뿐만 아니라 악성 갑질, 폭언, 막말에 대해서도 실태조사를 해 볼 필요가 있다"고 강조했다. 나아가 강 의원은 야당의 지속되는 청문회 정국이 공무원 업무를 과도하게 만들고 있다고 비판했다. 강 의원은 "개원 이후 야권이 연이은 탄핵안을 발의하고 청문회를 열어 부처 고위 공직자들은 물론이고 실무자들까지 악성 민원이나 다를 바가 없는 자료 요구를 받고 있다"며 "한번 조사를 해봤더니 국회가 열린 이후 80일 동안 (명품백) 관련해서 받은 자료가 국민의힘은 8회, 민주당에서만 80회"라고 밝혔다. 그러면서 "매일 한 번꼴로 자료를 요구한 것"이라며 "상습적이고 반복적인 민원을 요구하는 것도 일종의 폭력"이라고 지적했다. 이에 조국혁신당 신장식 의원이 "국회의원의 질의를 폭력이라고 하는 것이냐"고 반발하며 한차례 말다툼이 벌어지기도 했다. '뉴라이트 논란' 독립기념관장 선임 두고 설전도 이날 정무위에서는 뉴라이트 논란을 빚은 김형석 독립기념관장 선임을 둘러싼 설전도 벌어졌다. 국민의힘 김상훈 의원은 "역사를 바라보는 데에 다양한 의견과 시각이 존재하지 않겠나"라며 "어떤 특정 역사적 사실을 바라보는 의견과 시각은 다양할 수 있다는 것을 먼저 이해해야 한다"고 입장을 밝혔다. 민주당 박상혁 의원은 "보수의 가치는 민족의 정체성을 지키는 것인데, 보수 정부라고 스스로 표방하는 윤석열 정부는 가장 중요한 국경일인 광복절을 두 갈래로 찢어 놨다"며 "심지어는 우리나라 역사를 지켜야 되는 중요한 기관장인 한국학중앙연구원장, 동북아역사재단 이사장, 국사편찬위원장에 뉴라이트를 임명했다" 박 의원은 김 관장의 사퇴와 함께 독립기념관장 임명 시 국가보훈부 장관이 후보 제청을 한다는 점을 지적하며 강정애 보훈장관에게 책임이 있다고 질책했다. 박 의원은 "제청할 때 김 관장의 행적과 연구 결과를 살펴봤나"라며 "보훈부가 제대로 이 문제를 검토하고 제청했는지 감사원의 감사를 받아야 된다"고 주장했다. 김 관장과 야당 사이의 신경전도 벌어졌다. 야당 간사인 민주당 강준현 의원은 회의 도중 의사진행발언을 요청하고 "지금 제 자리에서 김 관장의 얼굴이 곧바로 보이는데, 질의하는 순간 계속 속된 말로 비웃는 표정을 짓고 계신다"며 "위원장께서 관장에게 경고를 주셔야 한다"고 반발했다. 이에 윤한홍 정무위원장은 "행정부에서 오신 분들은 근엄한 표정을 짓고 계시기를 바란다"고 요구했다. act@fnnews.com 최아영 기자
2024-08-26 14:46:04부산시가 읍면동 행정복지센터에서 발생하는 악성 민원으로부터 직원과 방문 주민을 보호하기 위해 노인일자리 사업과 연계해 행정복지센터에 안전보안관을 배치한다. 시는 25일 오후 상수도사업본부 대회의실에서 노인일자리 전문인력인 '행정복지센터 안전보안관' 교육을 실시한다고 밝혔다. 행정복지센터 안전보안관 배치 사업은 최근 읍면동에서 발생하는 악성 민원으로부터 직원과 방문 주민을 보호하기 위해 행정복지센터에 노인일자리 전문인력을 배치하는 인적 안전망 사업이다. 시, 구·군, 노인일자리 수행기관(시니어클럽)의 협업을 통해 추진된다. 안전보안관은 읍면동 행정복지센터 1곳당 2명씩 배치된다. 하루 최대 3시간, 한달 60시간 범위에서 행정복지센터 민원 안내와 각종 안전요원 역할을 수행한다. 올해 해운대구, 북구, 강서구 등 3개구에 44명을 배치했으며, 이달에는 강서구 내 미배치 동에 12명을 추가로 배치했다. 시는 내년에 대상 구를 넓혀 사업을 확대 추진할 계획이다. 배병철 시 사회복지국장은 "참여자 대부분은 퇴직 경찰 등 직무 관련 경력과 역량을 보유하고 있다"면서 "앞으로도 구·군과 협업해 가치 있는 노인일자리 사업을 발굴해 나가겠다"고 전했다. 권병석 기자
2024-07-25 18:56:49【파이낸셜뉴스 안성=장충식 기자】 경기도 안성시는 악성 민원인의 폭언과 협박으로부터 민원담당 공무원을 보호하기 위해 녹음 기능이 있는 휴대용 음성기록 장비를 착용하고 근무한다고 25일 밝혔다. 녹음기는 공무원증을 넣어 목에 거는 케이스 형태로 만들어져, 비상시 버튼을 누르면 최대 6시간 동안 대화를 녹음할 수 있다. 민원실에 휴대용 보호장비가 운영 중임을 알리는 안내판을 게시해 사전에 폭언·협박을 예방하고 있으며, 만일 위법행위 발생 시에는 착용하고 있는 음성 기록 장비를 통해 증거자료를 확보하게 된다. 한편, 안성시는 지난 5월 '특이민원 대응T/F팀'이 구성됐으며, 공무원을 상대로 폭언·폭행 등 위법행위가 발생하였을 경우 시차원에서 고발하는 등 악성민원에 적극적으로 대응할 방침이다. jjang@fnnews.com 장충식 기자
2024-07-25 13:27:16"반복적으로 민원을 제기하다가 본인의 요구 사항이 수용되지 않으면 응대를 꼬투리 삼아 상담사를 괴롭히는 경우가 다반사입니다." "호응어나 숨소리 조차도 한숨을 쉬었다느니, 비웃었다느니 트집을 잡아 관리자와의 통화를 요청하고, 본인 화가 풀릴때까지 지속적으로 상담사의 사과를 요구하는 경우가 많아 정신적인 스트레스가 심합니다." 고객의 분노를 최접점에서 고스란히 받아내야 하는 보험사 콜센터 상담사들의 하소연이다. 손해보험업계만 하더라도 악성민원이 연간 민원의 10%에 달하면서 고민이 깊어지고 있다. 상담사들은 악성민원인들로 인한 정신적인 고통을 호소하고 있으며 실제 퇴사를 택하는 경우도 많다. 22일 손해보험업계에 따르면 고객과 최접점에 있는 콜센터 상담사들은 악성민원을 금융감독원 민원공시에서 제외해야 한다고 목소리를 높이고 있다. 과도한 보험금 지급, 사례금 요구 등 억지성 민원이 많지만 현재 악성민원도 금감원 민원공시 통계에 잡히기 때문에 민원 감축을 목적으로 금융회사에서 일부 악성민원인에게 과잉 보상을 해주는 사례가 많이 발생하고 있다. 이를 위해서는 먼저 악성민원에 대한 명확한 정의가 이뤄져야 한다. 실제 2016년에도 금감원과 업계가 함께 문제행동민원소비자 응대매뉴얼을 만들었지만 악성민원에 대한 세부기준이 없어 실패했다는 평가다. A손보사 상담원은 "반응해주지 않으면 제풀에 지쳐서 민원인도 포기할텐데 금감원 언급을 하면 일단 회사에서는 숙이고 들어가니 이를 악용하는 사람들이 너무 많다"며 "말도 안되는 억지를 부리는데도 2만~3만원이면 해결이 되니 회사에서 고객이 요구하는 돈을 주기도 하는데 이러한 행위 자체가 악성민원을 더 부추기는 것 같다"고 지적했다. 손해보험업계도 금융민원을 처리하는 과정에서 악성민원은 별도로 구분하고, 지속적인 통계 관리도 필요하다는 입장이다. 업계 관계자는 "악성민원 분류기준에 따라 분류된 악성민원에 대해서는 회사가 민원관리시스템에 수시로 입력할 수 있도록 하고 금감원에서도 수시로 악성민원 여부를 적정하게 판단하도록 하면 된다"고 제안했다. padet80@fnnews.com 박신영 기자
2024-07-22 18:31:02[파이낸셜뉴스] "반복적으로 민원을 제기하다가 본인의 요구 사항이 수용되지 않으면 응대를 꼬투리 삼아 상담사를 괴롭히는 경우가 다반사입니다." "호응어나 숨소리 조차도 한숨을 쉬었다느니, 비웃었다느니 트집을 잡아 관리자와의 통화를 요청하고, 본인 화가 풀릴때까지 지속적으로 상담사의 사과를 요구하는 경우가 많아 정신적인 스트레스가 심합니다." "악성 민원인의 양은 줄었으나 질적으로는 강도가 훨씬 세졌습니다. 교묘하게 선을 넘지 않으면서 직원들을 괴롭히거나 한 사람만을 반복적으로 찾아 괴롭히는 등 방법이 악랄해지고 있습니다." 고객의 분노를 최접점에서 고스란히 받아내야 하는 보험사 콜센터 상담사들의 하소연이다. 손해보험업계만 하더라도 악성민원이 연간 민원의 10%에 달하면서 고민이 깊어지고 있다. 상담사들은 악성민원인들로 인한 정신적인 고통을 호소하고 있으며 실제 퇴사를 택하는 경우도 많다. 22일 손해보험업계에 따르면 고객과 최접점에 있는 콜센터 상담사들은 악성민원을 금융감독원 민원공시에서 제외해야 한다고 목소리를 높이고 있다. 과도한 보험금 지급, 사례금 요구 등 억지성 민원이 많지만 현재 악성민원도 금감원 민원공시 통계에 잡히기 때문에 민원 감축을 목적으로 금융회사에서 일부 악성민원인에게 과잉 보상을 해주는 사례가 많이 발생하고 있다. 이를 위해서는 먼저 악성민원에 대한 명확한 정의가 이뤄져야 한다. 실제 2016년에도 금감원과 업계가 함께 문제행동민원소비자 응대매뉴얼을 만들었지만 악성민원에 대한 세부기준이 없어 실패했다는 평가다. A손보사 상담원은 "반응해주지 않으면 제풀에 지쳐서 민원인도 포기할텐데 금감원 언급을 하면 일단 회사에서는 숙이고 들어가니 이를 악용하는 사람들이 너무 많다"며 "말도 안되는 억지를 부리는데도 2만~3만원이면 해결이 되니 회사에서 고객이 요구하는 돈을 주기도 하는데 이러한 행위 자체가 악성민원을 더 부추기는 것 같다"고 지적했다. 손해보험업계도 금융민원을 처리하는 과정에서 악성민원은 별도로 구분하고, 지속적인 통계 관리도 필요하다는 입장이다. 손해보험업계 관계자는 "악성민원 분류기준에 따라 분류된 악성민원에 대해서는 회사가 민원관리시스템에 수시로 입력할 수 있도록 하고 금감원에서도 수시로 악성민원 여부를 적정하게 판단하도록 하면 된다"고 제안했다. 또한 악성민원 발생시 기업 차원에서 적극적으로 대응하고, 피해 담당자 상담 등 회복·치유를 지원할 수 있도록 제도적 장치가 필요하다는 요구도 많았다. B손보사 상담지원파트장은 "상습적으로 악성 행위를 하는 고객의 경우엔 안심지원 신청을 하면 회사 내 특별조사팀(SIU)에서 직접 고객을 만나 면담도 하고 형사처벌을 위한 고소도 진행을 해 주고 있다"며 "하지만 고소를 하기 위해서는 당사자들이 직접 녹취록 작성을 속기사에 의뢰하고, 여러 차례 경찰서에 가서 진술을 하는 등 번거로운 일이 많은데 회사 내 법률파트에서 대행을 해주면 훨씬 더 신속하고 강경한 응대가 되리라 생각한다"고 말했다. padet80@fnnews.com 박신영 기자
2024-07-22 15:13:11[파이낸셜뉴스] 앞으로 민원 전화 상시 녹음에 대한 근거가 마련되고 민원 통화 종료에 대한 근거를 지침에서 법령으로 상향해 민원인 보호에 대한 내용을 명확히한다. 행정안전부는 ‘악성민원 방지 및 민원공무원 보호 강화 대책'을 의한 범정부 대책의 법적 기반을 마련하기 위해 이런 내용의 '민원 처리에 관한 법률 시행령'개정안을 국민참여입법센터에서 이달 22일부터 8월 31일까지 40일간 입법 예고한다고 21일 밝혔다. 개정안에는 민원인의 위법 행위 사전 예방.대응을 위한 민원 전화 상시 녹음, 폭언 전화 종결, 악성민원에 대한 기관 차원의 법적 대응 및 악성 민원인의 퇴거 조치 등을 포함하고 있으며,저출생 대책으로 영유아 동반 가족의 민원 처리 편의 제공을 위한 내용도 담겨 있다. 개정안은 민원 전화 상시 녹음에 대한 근거를 마련했다. 기존에는 민원인의 폭언이 발생했거나 발생하려는 경우, 민원인에게 고지한 후 녹음이 가능했으나 향후 예방·대응 조치 차원에서 상시 녹음이 가능해진다. 이를 통해 녹음 고지에 대한 부담이 줄어들고, 폭언 발생 시 통화 내용에 대한 증거 활용이 가능해질 것으로 기대된다. 민원 통화 종료에 대한 근거를 지침에서 법령으로 상향해 명확히 규정했다. 민원 통화 및 면담 1회당 권장 시간을 설정할 수 있게돼 전화·면담이 정당한 사유 없이 장시간 지속되어 다른 민원 처리에 지장을 주는 상황을 예방할 수 있게 된다. 민원인이 욕설·협박·성희롱 등의 폭언을 한 경우에 대한 전화 종료 근거도 포함했다. 민원인이 폭언·폭행을 하거나 무기·흉기 등 위험한 물건을 소지한 경우 퇴거 또는 일시적 출입제한 조치를 할 수 있다. 아울러, 행정기관의 장은 민원인의 위법 행위에 대한 효과적 대응, 재발 방지 등을 위해 민원관련 위법 행위가 발생하면 수사기관에 직접 고발하도록 의무화하고, 피해 민원 처리 담당자가 고소를 희망하는 경우 이를 적극 지원한다. 특히 민원인과 민원처리 담당자 간 고소·고발 또는 손해배상 청구 등이 발생한 경우 변호사 선임 등 필요한 비용을 행정기관의 장이 지원할 수 있다. 이와 함께 민원인이 영유아를 동반한 경우, 민원 취약계층 전용 창구를 통해 민원 서비스를 우선적으로 받을 수 있도록 한다. 개정안은 관보와 국민참여입법센터에서 확인 가능하며 관련 의견은 우편, 팩스, 국민참여입법센터를 통해 제출할 수 있다. 고기동 차관은 “대국민 서비스 업무를 수행하고 있는 민원 처리 담당자를 악성민원으로부터 보호하는 한편, 선량한 민원인이 민원 처리 지연 등의 피해를 입지 않도록 제도적 보완을 추진할 것"이라고 밝혔다. ktitk@fnnews.com 김태경 기자
2024-07-20 20:37:34#. 50대 남성 A씨는 '자동차보험 계약해지를 서류 없이 처리하라', '보험료를 전부 되돌려달라'는 등 여러차례 막무가내로 업무처리를 요청했다. B보험사 여성 상담원은 해당사항은 불가하다고 설명했으나 "직접 찾아가서 범하면 꼼짝 못할걸", "X같은 년" 등 수차례 음담패설을 늘어놓았다. A씨는 이후에도 500일이 넘는 기간동안 콜센터에 지속적으로 연락해 여성 상담원만을 대상으로 업무와 무관한 음담패설을 퍼부었다. 이에 B보험사는 도를 넘었다는 판단에 성폭력 범죄의 처벌 등에 관한 특례법에 따라 고소를 진행했다. 결국 A씨는 징역 6월, 집행유예 2년, 성폭력 치료 40시간, 보호관찰을 선고 받았다. 이처럼 여성 상담원에 대한 음담패설로 소송까지 가는 경우가 등장하고 있지만 보험사에는 이와 관련한 응대 메뉴얼은 고사하고 통계수치도 없다. 1일 손해보험협회에 따르면 악성민원 유형 가운데 음담패설에 관한 통계수치는 존재하지 않는다. 다만 금융감독원에 접수된 손해보험사 민원 가운데 단순 직원불친절 관련 민원이 지난해 기준 약 574건인데 이 가운데 음담패설이 포함된 것으로 보고 있다. 손해보험협회 관계자는 "음담패설은 상담원 입장에서 분류를 해야 하는 악성민원 유형인데 일반적으로 민원 분류는 소비자의 관점에서 이뤄지다 보니 음담패설의 경우 통계수치가 존재하지 않는다"고 말했다. 음담패설을 명확히 규정해 응대 메뉴얼을 정해야 수치를 파악할 수 있는데 메뉴얼이 없다보니 소송까지 가는 극단적인 상황이 돼야 수면 위로 드러난다는 것이다. 더군다나 고객을 상대로 소송을 한다는 것이 보험사로서도 적잖은 부담인 만큼 소송까지 가는 경우는 극히 드물다. B보험사 역시 6년 동안이나 상담원들이 시달린 후에야 소송 검토에 나섰다. 2017년 40대 남성 A씨는 보험금 지급 서류 접수 후 3영업일 이내 처리 안내를 받았는데도 무조건 당일 지급을 요청했다. B보험사 여성 상담원이 약관 등에 따른 기한을 안내했으나, A씨는 '여자가 어디서 말대꾸냐', '너희 집 위치가 어디냐', '당해본적 있냐' 등 여러 차례 성희롱적 발언을 지속했다. A씨는 그 이후 지난 4월까지 상담사 불친절, 보험금 지급 불만 등으로 6년 넘는 기간 동안 총 760차례 콜센터에 전화해 다양한 방법으로 괴롭혔다. 하루는 본인의 요구사항이 수용되지 않자 50통 이상 전화해 노골적인 음담패설을 하며 업무방해를 지속했다. 계속되는 성희롱에 B보험사 여성 상담원은 우울증에 걸려 정신과 치료를 받다가 퇴사했다. 성희롱 전화를 받은 경험이 있는 한 보험사 콜센터 직원은 "문득 콜을 받았을 때, 그 민원인의 목소리면 나도 모르게 움츠러들고 겁이 난다. 아무렇지 않게 '왜 자꾸 묻는 말에 대답만 하지, 순종적인 스타일일인가?' 등 성희롱이 섞인 발언을 하는데 마땅한 대응수단도 없고 그냥 혼자 묵히는 수밖에는 없다"며 "이런 일이 계속 반복되니 내 목소리 탓인가 싶고 자괴감이 들기도 해 불면증에 시달리기도 했으나 주위에 물어보니 이런 민원인이 생각보다 많은 것 같아 놀라기도 했다"고 털어놨다. padet80@fnnews.com 박신영 기자
2024-07-01 18:47:25【파이낸셜뉴스 수원=장충식 기자】 경기도는 악성 민원으로부터 직원 보호를 위해 도 홈페이지 조직도 내 6급 이하 직원들의 실명을 7월 1일부터 비공개 전환한다고 26일 밝혔다. 홈페이지에 공개된 개인정보를 악용해 온라인에 신상정보 게재, 반복민원 제기 등 일명 '좌표찍기'로부터 직원들을 보호하기 위한 조치다. 경기도는 직원 실명 비공개로 행정의 책임성 및 투명성 저하가 우려된다는 직원과 도민의 의견을 수렴해 비공개 범위를 6급 이하 직원, 이름(김ㅇㅇ형식)으로 한정했다. 앞서 도가 5~6월 중 직원 및 도민을 대상으로 진행한 설문조사에서 '직원 실명 비공개'에는 직원 93%, 도민 80%가 찬성했으며, 비공개 범위에 대해서는 도민 52%가 '일반직원에 한해 선별적 비공개'에 찬성한 바 있다. 도는 직원 실명 비공개를 통해 직원들에게는 악성 민원으로 인한 고충 경감을, 도민들에게는 경험 있는 팀장의 전문성 있는 민원 응대로 민원 만족도가 높아지길 기대하고 있다. jjang@fnnews.com 장충식 기자
2024-06-26 09:29:05