[안산=강근주 기자] 안산문화재단이 운영하는 안산 ‘청소년극단 고등어’가 올해 3.1운동 및 임시정부 수립 100주년을 맞아 <선감학원> <컬러플 걸즈>를 무대에 올린다. 선감학원은 2014년 인천 ‘저항예술제’에 선보여 화제를 낳았고, 컬러플 걸즈는 2018년 항일 여성독립운동가 추모문화제에서 첫 선을 보여 주목을 받았다. 두 작품은 일제 강점기 시절 ‘고등어’ 또래의 청소년이 광복을 외친 시대상황을 이해하고 청소년의 마음속에 불타고 있는 꿈과 열정을 전달한다. 이들 공연은 각각 오는 12일과 13일 안산문화에술의전당 별무리극장에서 2회씩 공연한다. 선감학원은 일제 광기가 극에 달했던 태평양전쟁이 한창이던 1945년 여름, 황국신민화(皇國臣民化)와 일사순국(一死殉國)의 이름으로 200여명의 소년이 일제의 전쟁 소모품으로 수감돼 비참한 삶을 살아내던 선감학원 시대를 배경으로 하고 있다. 컬러플 걸즈는 1919년 3월1일 독립운동을 위해 학교마다 생긴 비밀결사대에 대한 이야기다. 경화와 친구들은 만세운동을 위해 ‘소녀회’라는 비밀 써클을 만들어 1920년 3월1일 3.1만세운동 기념 만세운동을 계획한다. 청소년극단 고등어는 문화체육관광부와 한국문화예술회관연합회 지원을 받아 2014년부터 안산문화재단이 운영해 오고 있는 청소년극단이다. 2014, 2015 오키나와국제아동청소년연극제 참가를 비롯해 춘천마임축제, 안산국제거리극축제에 참가하는 등 활발한 활동을 펼치고 있다. 특히 청소년극단 고등어 꿈의학교는 안산 청소년의 다양한 진로 탐색을 위한 특성화 프로그램으로 연기에 관심 있는 학생이 모여 직접 공연을 제작하면서 자신들의 재능을 발굴하고 있다. kkjoo0912@fnnews.com 강근주 기자
2019-01-09 01:16:04【파이낸셜뉴스 수원=장충식 기자】 경기도가 국가를 대신해 경기도가 선감학원 사건 희생자 유해발굴을 착수하는 가운데 김동연 경기도지사는 발굴 작업을 마친 뒤 필요하다면 중앙정부에 구상권을 청구하겠다고 밝혔다. 경기도는 8일 선감학원 공동묘역(안산시 선감동 산37-1)에서 선감학원 사건 희생자 유해발굴 착수를 위한 개토행사를 진행했다. 김 지사는 "2022년 10월 진실화해위원회에서 진상을 규명하면서 사건의 근본 책임 주체를 국가라고 명시했고, 당시 유해발굴을 권고하면서 국가 주도로 발굴을 하고 경기도는 행정 지원 하라고 못을 박았다"며 "그러나 금년 초까지 중앙정부는 단 한 차례도 여기에 대한 책임 인정이나 유해발굴에 대한 언급이 없었다"고 말했다. 그러면서 "(경기도는) 더 이상 지체할 수 없어서 피해자 분들 한 분이라도 생존해 계실 때 유해를 발굴하기 위해 경기도가 하겠다고 선언했다"며 "발굴 작업과 모시는 것이 다 끝난 뒤에는 필요하다면 중앙정부에 구상권을 행사하겠다. 돈이 아까워서가 아니라 정부가 각성을 하라고, 필요하다면 소송을 걸겠다"고 강조했다. 이어 "선감학원뿐만 아니라 공권력으로 인해 그동안 유린됐던 인권 사례에 대해 경종을 울리고 각성을 시킬 것"이라며 "다시는 국가나 정부라는 이름으로 폭력이 없는 나라 그리고 인간의 존엄을 지키는 나라가 되도록 다 함께 뜻을 같이했으면 좋겠다. 경기도가 그 대열 맨 앞에서 앞으로도 최선을 다하겠다는 다짐과 약속을 드린다"고 덧붙였다. 앞서 도는 '장사 등에 관한 법률'에 따라 유해발굴 사전절차인 분묘 일제조사와 개장공고 등을 지난 4월 말부터 7월 중순까지 진행했으며, 진실화해위가 2022년과 2023년 두 차례에 걸쳐 시굴한 분묘 35기 외에 희생자 분묘로 추정되는 150여 기를 확인했다. 도는 개토행사 이후 희생자 추정 분묘에 대한 유해 발굴을 본격 착수할 계획이며, 발굴이 완료되는 오는 11월부터 시굴 유해를 포함한 전체 발굴 유해에 대해 인류학적 조사, 유전자 감식, 화장, 봉안 등의 절차를 진행할 방침이다. 행사에는 선감학원 사건 피해자와 경기도, 안산시, 진실화해위, 행정안전부 관계자 및 시민단체 등 60여명이 참석한 가운데 묵념·추모사·헌시·피해자 사연 발표 및 추모 공연 등이 진행됐다. 선감학원 사건은 일제강점기인 1942년부터 1982년까지 안산시 선감도에 설립된 선감학원에서 부랑아 교화라는 명분 아래 4700여명의 소년들에게 강제노역, 구타, 가혹행위, 암매장 등 인권을 유린한 사건이다. 진실화해위는 2022년 10월 진실규명 결정 당시 선감학원 사건을 '공권력에 의한 아동인권침해'로 결론 내리고, 선감학원 운영 주체인 경기도와 위법적 부랑아 정책을 시행한 국가를 대상으로 선감학원 사건 피해자에 대한 지원대책 마련, 희생자 유해 발굴 등을 권고한 바 있다. jjang@fnnews.com 장충식 기자
2024-08-08 16:42:41[파이낸셜뉴스] 일제가 부랑아를 수용한다는 명목으로 외딴섬에 세운 선감학원에서 가혹행위를 당한 피해자들에게 국가와 경기도가 배상해야 한다는 첫 판결이 나왔다. 이번 판결에서 인정된 위자료는 총 21억6500만원이다. 서울중앙지법 민사합의41부(정회일 부장판사)는 20일 선감학원 피해자 13명이 국가를 상대로 낸 손해배상 청구 소송에서 국가와 경기도가 1인당 2500만~4억원의 위자료를 지급하라고 판결했다. 재판부는 "6세에 수용된 아이도 있고, 대부분 10세 내지 11세의 나이 어린 아동들을 고립된 섬에 강제로 수용해 여러 인권침해 행위가 발생한 사건으로 중대한 위법행위가 있다"고 판단했다. 이어 "국가는 경찰을 통해 아동들의 위법한 수용행위를 주도했고, 사회복지시설에 대한 국가의 관리·감독 의무를 해태한 책임이 있다"며 "경기도는 선감학원의 운영 주체로 공동 불법 행위 책임이 있다"고 판결했다. 재판부는 위자료 산정기준에 대해 수용 기간 1년당 5000만원을 기준으로 산정했다고 밝혔다. 재판부는 "오래 수용됐을수록 더 많이 힘들고 그만큼 교육의 기회도 박탈됐다고 봤다"며 "그 이후 원고들의 삶도 수용 기간 때문에 영향을 많이 받았다고 봤다"고 설명했다. 피해자 대리인단 단장을 맡은 법무법인 상록 강신하 변호사는 선고 직후 열린 기자회견에서 "국가 배상 책임에 대해 기본권 침해를 인정했고, 경기도가 운영 주체로서 책임을 부담해야 한다는 점을 명확히 했다는 의미가 있다"고 말했다. 다만 강 변호사는 "어린이를 집단으로 섬에 수용했고, 평생 폭력과 폭언 등 트라우마로 인해 생활에 상당한 어려움을 겪었는데도 불구하고 구금 기간 1년간 5000만원만 인정했다"며 "피해자들과 상의 후 항소하겠다"고 밝혔다. 선감학원은 일제가 1942년 부랑아를 격리·수용한다는 명목으로 서해의 선감도(현 안산시 단원구 선감동)에 세운 수용시설이다. 광복 후에도 경기도가 이를 인수해 1982년까지 존속했다. 8∼18세 아동·청소년을 상대로 노역과 학대, 고문이 이뤄졌으며 2기 진실·화해를위한과거사정리위원회는 지난 2022년 선감학원 수용자 전원이 아동 인권침해 사건의 피해자라고 인정했다. 같은 해 12월 민주사회를위한변호사모임(민변) 공익인권변론센터는 피해자 약 160명을 대리해 국가와 경기도를 상대로 소송을 냈다. 현재 선감학원 관련 소송은 전국적으로 10여개가 진행 중이다. 이번 판결은 이중 첫 선고다. wschoi@fnnews.com 최우석 변호사·법조전문기자
2024-06-20 19:26:58【파이낸셜뉴스 경기=노진균 기자】 행정안전부의 주관으로 진행될 예정이었던 선감학원 사건 희생자 유해발굴을 경기도가 추진한다. 13일 경기도에 따르면 도는 올해 유해발굴을 위해 총 사업비 9억 원의 예산을 예비비로 긴급 편성했다. 이에 오는 3월부터 약 1년 5개월간 발굴, 조사, 감식, 봉안 등의 절차를 진행한다는 계획이다. 발굴 대상지역은 안산시 선감동 산37-1번지 총면적 2400㎡의 묘역으로, 약 114기의 선감학원 희생자 유해가 매장된 것으로 도는 추정하고 있다. 앞서 진실·화해를위한과거사정리위원회(과거사위)는 2022년 10월 선감학원 사건을 '공권력에 의한 아동인권침해'로 결론 내리고, 선감학원 운영 주체인 경기도와 위법적 부랑아 정책을 시행한 국가를 대상으로 선감학원 사건 피해자에 대한 지원 대책 마련, 희생자 유해발굴 등을 권고한 바 있다. 과거사위는 당시 김동연 경기도지사와 공동기자회견을 열고 선감학원의 핵심 주체인 국가가 유해발굴을 비롯한 진실규명을 주도하고 경기도는 협조하는 역할임을 분명히 했다. 그러나 행정안전부 주관 유해발굴 사업 예산이 2023년 말께 국회에서 통과되지 못하면서 국가 주도의 유해발굴이 어렵게 됐다. 이에 경기도가 유해발굴 직접 추진을 전격 결정한 것이다. 선감학원 사건은 국가정책에 따라 일제강점기인 1942년부터 1982년까지 부랑아 교화라는 명분 아래 4700여명의 소년들에게 강제노역, 구타, 가혹행위, 암매장 등 인권을 유린한 사건으로 알려져있다. 앞서 과거사위는 2022년 9월과 2023년 10월 두 차례에 걸쳐 해당 묘역의 일부 분묘를 시굴해 희생자 유해로 추정되는 치아 278점과 고리, 단추 등 유품 33점을 발굴한 바 있다. 마순흥 인권담당관은 "40년 이상 장기간 묘역 방치로 인한 유해멸실 우려 등 신속한 발굴이 절실하다"면서 "이번 발굴을 통해 선감학원 사건 희생자분들의 넋을 위로하고 실추된 명예를 회복시켜 드릴 수 있도록 최선을 다하겠다"고 말했다. 한편 도는 올해 선감학원 사건 피해지원 대책으로 피해자지원금과 의료지원을 포함해 선감학원 옛터 보존.활용 연구, 추모비 설치, 추모문화제 지원, 희생자 유해발굴 등에 예비비 포함 총 22억 5천만 원의 예산을 편성했다. njk6246@fnnews.com 노진균 기자
2024-02-13 16:19:18【파이낸셜뉴스 수원=장충식 기자】 경기도는 인권 유린 현장인 선감학원의 역사적 활용을 위해 내년부터는 역사·문화공간으로 조성하는 방안을 추진한다고 18일 밝혔다. 선감학원 사건은 지난 1942년부터 1982년까지 부랑아 교화 명목 아래 4700여명 소년들에게 강제노역, 구타, 가혹행위 등 인권을 유린한 사건이다. 이를 위해 도는 내년도 본예산안에 선감학원 옛터 보존·관리 및 활용계획 수립 연구 용역비 1억5000만원을 편성해 선감학원 유적지 보호 방안을 마련해 나가기로 했다. 도는 용역을 통해 안산시 단원구 선감동 460-1 일원 선감학원 옛터 및 건물 11개 동에 대해 현장 조사 및 보존·활용에 대한 타당성을 검토하는 한편, 해당 부지를 희생자들의 아픔과 고통을 기억하고 추모할 수 있는 역사·문화공간으로 조성하기 위한 연차별 추진계획을 수립할 예정이다. 또 선감학원 옛터 보존과 관련한 역사·사회·문화적 가치 등을 분석해 근대문화유산 등록도 병행할 방침이다. 앞서 경기도는 '선감학원 사건 치유 및 명예회복 종합대책'을 마련해 피해자 생활 지원과 의료서비스 지원 등을 시행하고 있다. 우선 올해 3월 도에 거주하는 선감학원 아동 인권침해 피해자에게 500만원의 위로금과 월 20만원의 생활 안정지원금 지급을 시작했다. 선감학원 같은 국가폭력 피해자에 대한 지자체 차원의 위로금 지급은 경기도가 최초다. 사업 시작 당시인 3월 말 총 131명이 신청해 경기도 선감학원사건 피해지원심의위원회 심사를 거쳐 입증 미비, 사망, 관외 거주, 거주 불명 등 8명을 제외하고 123명이 지원 대상자에 선정됐다. 1분기 123명이던 지원 대상자는 올해 말까지 총 194명으로 늘어났다. 이와 더불어 도는 지원금 외에도 도내 거주 피해자를 대상으로 경기도의료원 연 500만원 한도 의료서비스, 도내 상급종합병원 연 200만원 한도 의료 실비 등을 직접 지원하고 있다. 또 다른 지역의 거주 피해자들에게도 지원금 등이 지급될 수 있도록 지난해 12월 '진실 화해를 위한 과거사정리 기본법 개정안'을 마련해 국회에 건의했다. jjang@fnnews.com 장충식 기자
2023-12-18 09:51:34【파이낸셜뉴스 수원=장충식 기자】 경기도가 노역·폭행·학대·고문 등 인권침해가 이루어진 선감학원에 대해 "국가가 책임져야 한다"며 2진실·화해를위한과거사정리위원회의 '유해발굴 자치단체 보조사업' 지정 취소를 요청하고 나섰다. 14일 경기도에 따르면 진실화해위는 전날인 13일 선감학원 인권침해 현장 등 전국 14곳의 유해 발굴을 추진하기로 하고, 경기도를 선감학원 인권침해사건의 유해발굴 자치단체 보조사업자로 선정했다. 이에 대해 경기도는 진실화해위가 보낸 보조사업자 선정 공문을 반려하고 사업 불참을 통보했다. 경기도는 설명자료를 통해 "인권침해의 핵심 주체는 국가인 만큼 국가가 유해발굴을 주도해야 한다"는 입장이다. 또 "선감학원 문제에 대한 정부의 공식 사과와 책임 있는 조치가 우선되어야 하며, 특히 유해발굴 문제는 국가가 주도하는 것이 타당하다"며 "진실화해위 진실규명 조사 결과 선감학원 사건 관련 부랑아 정책 시행에 대한 국가의 근본적 귀책 사유가 확인됐다"고 설명했다. 이를 통해 경기도와 2기 진실화해위는 지난해 10월 20일 있었던 선감학원 사건 진실규명 관련 도지사-진실화해위원장 공동기자회견 당시 "국가가 주도하고 경기도가 협력하면서 유해 발굴 문제를 원만하게 해결하기로 공표한 바 있다"고 전했다. 선감학원은 일제강점기인 1942년부터 안산 선감도에 설립·운영된 시설로, 8∼18세 아동·청소년들을 강제 입소시켜 노역·폭행·학대·고문 등이 자행된 수용소다. 1946년 경기도로 관할권이 이관돼 1982년 폐쇄될 때까지 인권침해 행위가 지속된 것으로 알려졌으며, 2018년 경기도기록관에서 4691명의 퇴원 아동 대장이 발견되기도 했다. 반면, 진실화해위 측은 "지난해 10월 18일 진실화해위의 선감학원 인권침해사건 관련 결정문에 '진실화해위의 시굴을 통해 선감학원 수용아동들로 추정되는 유해와 유품이 확인된 만큼 국가와 경기도는 유해매장 추정지에 대한 유해 발굴을 신속히 추진하고 적절한 추모공간을 마련해야 한다'고 돼 있다"며 공동책임을 주장하고 있다. 경기도가 선감학원 유해발굴 사업 불참을 선언함에 따라 이를 둘러싼 진실화해위 갈등이 예상되고 있다. jjang@fnnews.com 장충식 기자
2023-03-14 12:13:31【파이낸셜뉴스 수원=장충식 기자】 선감학원 아동인권침해사건 희생자들을 추모하고 사건을 기억하기 위한 선감학원 추모문화제가 1일 안산시 단원구 선감학원 옛터에서 열렸다. 올해 7회를 맞은 선감학원 추모문화제는 선감학원 사건 피해자와 일반도민 등 약 50명이 참석한 가운데 역사문화탐방, 희생자 위령제, 추모식, 기념행사 등 다양한 세부 프로그램으로 진행됐다. 특히 올해는 선감학원 사건 피해자들이 희생자 위령제 내용을 기획하고 진행까지 직접 참여해 행사의 의미를 더했다. 추모객들은 선감학원 역사문화탐방을 통해 옛 선감길을 따라가며 당시 학원생들의 애환과 고충을 느껴보는 시간을 가졌다. 이 자리에는 선감학원 피해생존자가 해설사로 함께하며 피해기록과 생활사 유적을 안내했다. 이어 추도식이 거행됐으며, 희생자들의 넋을 기리는 추모제와 추모 공연으로 행사가 마무리됐다. 경기도선감학원아동피해대책협의회 김영배 회장은 추모사를 통해 “선감학원의 고통을 없었던 것으로 되돌릴 수는 없지만, 회복을 위해 변화를 만들어 나갈 수는 있다”며 “그 시작은 바로 국가폭력과 인권침해로 고통받은 희생자, 피해생존자와 그 가족에 대한 국가 차원의 사과와 명예회복일 것”이라고 말했다. 선감학원 사건은 1942년 일제강점기부터 1982년까지 부랑아 교화라는 명분하에 4700여명의 소년들이 강제노역에 투입돼 구타, 영양실조 등 인권유린을 피해 탈출을 시도하다가 희생된 사건이다. 경기도는 2016년부터 선감학원 추모제를 개최해 왔으며, 선감학원 폐원일인 1982년 10월 1일을 기념해 10월 첫째주 토요일에 행사를 열고 있다. 한편 지난해 12월 10일 재출범한 진실·화해를 위한 과거사정리위원회는 현재 ‘선감학원 아동인권침해사건’에 대해 조사중이다. 선감학원에서 피해를 받았거나 지인의 피해사례를 알고 있다면, 진실·화해를 위한 과거사정리위원회에 진실규명 신청 절차를 문의할 수 있다. jjang@fnnews.com 장충식 기자
2022-10-01 16:13:48[파이낸셜뉴스] 일제강점기, 일본은 부랑아 소년들을 교화시키겠다는 명목으로 안산에 수용시설을 만든다. 하지만 이 곳 소년들은 직업훈련 대신 전쟁터로 보내졌고, 해방 후에도 끔찍한 인권유린의 현장은 계속 되었다. '소년판 삼청교육대'라고 불리는 선감학원의 아픈 역사다. 2기 진실·화해를 위한 과거사 정리위원회(진실화해위)는 선감학원 아동 인권 침해 사건에 대한 진실을 규명하기 위해 26일부터 유해 발굴에 착수했다. 경기도 안산시 단원구 선감동의 유해 매장지 선감학원 관련 유해 150여구가 매장된 것으로 추정된다. 일제때 만든 아동집단수용시설 선감학원은 1982년까지 운영되며 부랑아 갱생 등의 명분으로 아동·청소년을 강제 연행해 격리 수용했다. 시설에 수용된 인원은 최소 4691명으로, 원생들은 강제노역에 동원되거나 폭력과 고문 등 인권침해를 당한 것으로 전해진다. 다수는 구타와 영양실조로 사망하거나 섬에서 탈출하는 과정에서 바다에 빠져 목숨을 잃었다. elena78@fnnews.com 김정순 기자
2022-09-26 17:01:46【파이낸셜뉴스 수원=장충식 기자】 일제강점기 이후 부랑아 수용시설로 아동 인권유린을 자행해온 선감학원사건 피해자들의 93.3%가 신체폭력과 성폭력, 강제노역 같은 심각한 인권침해가 있었던 것으로 드러났다. 특히 이들은 퇴소 후에도 학교교육을 받지 못하고 경제적으로도 빈곤하게 살고 있어 선감학원에서의 경험이 삶 전체에 영향을 끼치고 있는 것으로 조사됐다. 이재강 경기도 평화부지사는 7일 경기도청에서 기자회견을 열고 이같은 내용을 담은 선감학원사건 피해사례 조사 분석 결과를 발표했다. 이 부지사는 “이번 연구는 선감학원 진실규명 조사의 첫 시작이며, 공식적으로 접수된 피해사례를 종합적으로 분석하기 위한 것”이라며 “보고서는 피해자들의 삶이 피폐해진 과정을 관련문헌과 현장조사, 설문을 통해 다양한 방법으로 분석을 시도했다는 점에서 의의가 있다”고 말했다. 도는 지난 4월 16일 선감학원사건 피해자신고센터 개소 이후 90여명의 신규 피해사례 접수를 받았다. 연구를 수행한 경기연구원은 1940년대부터 1980년대까지 사망자·주소불명자·단순전화접수자를 제외한 선감학원 입소자 중 93명이 설문에 응답한 내용을 중심으로 조사 분석을 추진했다. 응답자의 평균연령은 63.5세이며, 이들의 입소 당시 나이는 11~13세가 40.4%를 차지했다. 입소기간은 최소 1년 이하에서 최대 11년이었으며 평균 4.1년으로 나타났다. 2년, 3년간 머물렀다는 응답자가 각각 23%, 22%로 가장 많았다. 입소생활 중 거의 대다수는 기합(93.3%)과 구타(93.3%), 언어폭력(73.3%)을 겪었으며 성추행이나 강간을 당한 경우도 각각 48.9%, 33.3%로 조사됐다. 강제노역과 관련해서는 응답자의 98%가 풀베기, 잡초제거, 양잠, 축사관리, 염전노동, 농사, 나무베기 등 노역을 한 경험이 있었고, 일주일 7일 모두 노역에 참여한 경우가 53.5%에 달했다. 일주일 평균 노동일은 6일, 평균 노동시간은 9시간으로 조사돼 아동을 대상으로 한 강제노역행위가 지속적이었음이 드러났다. 또 응답자의 96.7%가 사망자 목격경험이 있으며 특히 시신처리에 동원된 경우가 48.4%에 이르렀다. 이번 연구에서 주목할 만한 점은 선감학원에서의 생활이 퇴소 이후의 삶에도 여전히 영향을 끼쳐 이들이 고통스러운 나날을 보내고 있다는 점이다. 선감학원 입소로 인한 교육 단절로 85.8%의 응답자가 초등학교 졸업 이하 학력이었고, 76.1%가 퇴소 후에도 진학하지 못하고 구두닦이, 머슴, 넝마주이 등 고된 저소득 직업군에 종사했다. 현재 국민기초생활보장 수급자가 전체 응답자의 37.6%에 달했다. 특히 응답자 중 34%가 장애가 있으며, 이들 중 30%는 선감학원에서 입은 피해로 인해 장애가 발생했다고 대답해 유년시절 구타 등 폭력이 선감학원 입소자들의 삶에 엄청난 고통을 준 것으로 나타났다. 이 평화부지사는 “선감학원 사건은 국가폭력에 의한 지속적인 아동인권유린 사건이었다는 점에서, 진실이 신속하게 규명돼야 한다”며 “경기도는 오는 10일 활동을 재개하는 진실과 화해를 위한 과거사정리위원회의 조사활동에 적극적으로 협력하겠다”고 강조했다. 한편, 선감학원은 일제강점기인 1942년 조선소년령 발표에 따라 안산시에 설립된 감화원이다. 그러나 해방 후에도 폐원되지 않고 부랑아 갱생과 교육이라는 명분으로 도심 내의 부랑아를 강제로 격리·수용했으며, 이후 1982년까지 국가폭력 수용시설로 운영되어 아동인권유린이 자행된 곳으로 알려져 있다. 제2기 진실과 화해를 위한 과거사정리위원회는 오는 10일 정식 출범해 2022년 12월 9일까지 위원회 및 각 지자체 접수처를 통해 진실규명 신청을 받는다. jjang@fnnews.com 장충식 기자
2020-12-07 10:50:06[파이낸셜뉴스 수원=장충식 기자] 선감학원 아동인권침해 사건 피해자들의 신고 및 생존자 상담 등을 위한 전담기관이 문을 연다. 경기도는 안산 선감동 경기 창작센터에 ‘선감학원사건 피해자 신고센터’를 마련해 오는 16일부터 운영한다고 13일 밝혔다. 도는 지난달 사업자를 공개 모집해 비영리민간단체 선감학원아동피해대책협의회를 수탁기관으로 선정하고 지난달 5일 위·수탁 업무협약을 체결했다. 현재 안산시 단원구 선감동에 위치한 경기창작센터는 선감학원이 있던 자리여서 의미를 더하고 있으며, 센터 별칭도 피해자 김영배 회장이 친구를 그리워하는 마음을 담아 ‘섬 친구를 그리다’로 정했다. 센터는 △피해자 신고 및 희생자 가족들의 피해 사례 상담 △사건 관련자료 축적 및 정리 △피해 생존자 상담지원 등 다양한 프로그램 진행을 위한 장소로 사용될 예정이다. 선감학원 피해자나 희생자 가족은 전화접수를 통해 방문예약을 한 후 센터(경기창작센터 전시사무동 2층, 안산시 단원구 선감로 101-19)에 방문해 피해신청을 하면 된다. 센터 운영시간은 평일 10시부터 17시까지로, 선감학원은 1942년 5월 일제강점기 말 조선소년령 발표에 따라 안산시에 설립된 감화원이다. 광복 이후 경기도가 인수해 부랑아 갱생과 교육이라는 명분으로 도심 내의 부랑아를 강제로 격리·수용했고 1982년까지 운영됐다. 4700여명의 소년들이 강제노역에 투입됐으며 구타, 영양실조 등 인권유린을 피해 탈출을 시도하다가 많은 소년들이 희생되기도 했다. 이재명 경기도지사는 지난 1월 16일 사회관계망서비스(SNS)를 통해 선감학원 아동피해대책협의회 고(故)이대준 부회장 추모글을 올리며 피해자에게 공식사과를 한 바 있다. 당시 이 지사는 “인권유린이 자행된 선감학원은 경기도가 운영하던 기관으로 도정 최고책임자로서 책임을 통감하고 피해자 여러분께 사과드린다”며 “고인의 죽음이 헛되지 않게 피해자 신고센터 설치, 피해자 추모사업 및 치유활동은 물론 과거사법 개정을 촉구하고 진상조사가 제대로 될 수 있도록 경기도의 역할을 해나가겠다”고 약속했다. 경기도는 그동안 선감학원 피해자 지원을 위해 △희생자 유해발굴을 위한 사전조사 계획수립 용역 △피해지원 및 위령사업위원회 운영 △특별법 제정을 위한 행정안전부 방문과 국회 자료제공 △선감학원아동피해대책협의회 비영리민간단체 등록 △추모문화제 예산 지원 등을 추진해왔고 지난해 4월 선감학원대책T/F팀을 별도 팀으로 신설했다. 선감학원 사건 진상규명 및 피해자 지원이 탄력을 받기 위해서는 무엇보다 법적 근거가 필요하다는 판단에 따라 현재 경기도는 '선감학원사건 진상조사 특별법' 제정과 '진실과 화해를 위한 과거사 정리기본법 개정안' 통과를 위한 노력을 기울이고 있다. 박찬구 경기도 인권담당관은 “선감학원 사건은 아동 인권유린이 있었던 대한민국의 아픈 역사다. 센터를 통해 억울하게 피해를 입은 분들의 상처가 조금이나마 치유되기를 바라며 접수된 피해 사례는 법률 제·개정 시 피해자 및 희생자(가족)의 진상규명을 위한 소중한 자료가 되도록 하겠다”고 말했다. 한편, 4월 16일 계획됐던 개소식은 코로나19 확산방지를 위해 잠정적으로 연기하기로 했다. jjang@fnnews.com 장충식 기자
2020-04-13 10:56:05