[파이낸셜뉴스] 올해 하반기 국내 기업들의 신용등급은 상반기에 이어 하향 우위 흐름이 지속될 것이란 전망이 나왔다. 고금리 지속 및 부동산 경기 부진의 여파다. ■국내 기업 신용도 하향 우위 지속 9일 나이스신용평가에 따르면 상반가 장기신용등급 변동은 상향조정 7건, 하향 조정 9건, 1건의 부도로 하향 조정이 우세했다. 올해 상반기는 미국향 수출 증가 등으로 업황이 개선된 산업에서의 등급상향에도 불구하고 부동산 경기 저하와 내수 부진, 대중(對中) 수출 약세 등으로 지난해에 이어 하향 우위 흐름이 지속됐다. 업종별로는 제조업에서 4건(에이치디현대일렉트릭, 두산에너빌리티, 현대자동차, 종근당), 비제조업에서 2건(에코프 로, 지에스이피에스)이 상향되었으며 금융업에서는 1건(현대카드)이 상향됐다. 김가영 나신평 연구원은 "등급상향은 업황개선과 사업경쟁력 제고로 사업기반 및 이익창출력 확대가 나타난 자동차와 2차전지 발전설비 및 전력기기업종의 기업에서 나타났다"고 설명했다. 또 등급하향 조정은 제조업 2건(효성화학, 한화토탈에너지스), 비제조업 6건(지에스건설, 롯데하이마트, 이마트, 부산교통공사, 태왕이앤씨, 에이치엘비생명과학), 금융업 1건(한국씨티은행)에서 발생했다. 김 연구원은 "제조업의 하향조정은 역내 공급과잉 등으로 인한 업황 부진이 반영됐다"면서 "비제조업에서는 내수부진과 온·오프라인 채널의 경쟁심화로 재무안정성이 저하된 소매유통기업과 건설경기 저하 및 부동산 PF 우발채무 부담으로 신용위험이 상승한 건설회사 등의 신용등급이 하향 조정됐다"고 분석했다. ■비우량 신용 기업, 회사채 축소 기조 또 비우량한 신용도를 가진 기업들의 조달 여건은 악화하고 있는 것으로 나타났다. 김 연구원은 "국내 회사채시장의 A급 이상의 우량물 선호가 심화되면서 "BBB급 축소기조가 이어지고 있다"고 설명했다. 이어 "2023년 이후에는 고금리 환경이 비우량 기업의 직접금융 조달 여건에 부정적 영향을 미치며 BBB급 기업수가 2023년 초 31개에서 2024년 6월 말 22개로 감소했다"고 설명했다. 또 투자 등급에서도 양극화가 나타나고 있다는 지적이 나왔다. 고환율 환경 속에서 수출 증대와 사업 경쟁력 개선에 성과가 있는 기업의 경우 신용등급이 상향되었지만, 내수경기 민감도가 큰 오프라인 중심의 기업과 공급과잉 등으로 구조조정ㅇ르 겪는 기업의 등급은 하락했다. 김 연구원은 "인플레이션 둔화 등으로 올해 4·4분기 이후 기준금리 인하 기대가 높아지고 있지만 고금리 환경과 내수경기 둔화, 부동산 경기 약세 등의 영향으로 당분간 신용등급 하향 조정이 우세할 전망"이라고 설명했다. khj91@fnnews.com 김현정 기자
2024-09-09 15:31:10지난 7월 전국 아파트 신고가 거래건수가 연중 최대치를 기록하는 등 부동산 시장 '불장'이 이어지고 있다. 특히 서울은 연초 대비 신고가 건수가 4배 이상 증가하는 등 집값이 천정부지로 치솟는 상황이다. 정부가 이 같은 급등세를 잡기 위해 이달부터 강도 높은 대출규제카드를 빼들었지만 시장 영향은 제한적일 것이란 평가가 지배적이다. 오히려 실수요자의 대출 가능 한도가 줄면서 내집 마련에 나서는 무주택자들의 피해가 우려된다. 서울 강남 3구(강남·서초·송파구) 등 선호지역에선 '현금 부자' 위주로 거래가 이어질 것으로 예상되면서 집값 양극화 현상이 한층 짙어질 전망이다. ■쏟아지는 신고가…수도권 들썩 4일 프롭테크 기업 직방과 업계에 따르면 지난 7월 기준 전국 아파트 신고가 거래건수는 총 2317건이다. 6월 대비 440건 증가하며 올 들어 신고가 거래건수 중 최대 규모를 기록했다. 지난 1월 대비 2배 이상 증가했다. 올해 신고가 거래건수는 지난 1월(1149건)에서 2월(1125건) 들어 소폭 감소했지만 3월 1517건, 4월 1530건, 5월 1602건, 6월 1877건으로 증가 폭이 점차 확대됐다. 8월은 휴가시즌과 폭염이 겹치며 1232건으로 줄었지만, 신고가 경신 기록은 여기저기서 속출했다. 실제 지난달 신고가 거래는 수도권에 집중됐다. 서울이 382건으로 전국에서 가장 많았다. 이어 경기(295건), 인천(81건), 부산(71건) 등의 순이다. 특히 서울은 올해 1월(217건)보다 165건 급증했다. 신고가를 기록한 단지 중 매매가 상위 단지 대부분은 서울 강남3구에 분포했다. 지난달 2일 거래된 강남구 압구정동 '신현대 11차(전용 183㎡)'가 76억원으로 1위를 차지했다. 이어 강남구 대치동 '선경 2차(128㎡)' 41억3000만원, 강남구 역삼동 '역삼아이파크(116㎡)' 32억4000만원 등의 순이다. 비강남권에서는 마포 한강밤섬자이(132㎡, 30억원)와 여의도 광장아파트(150㎡, 29억7000만원)가 10위권에 들었다. 비서울지역 단지로 경기 과천시 부림동의 '주공8단지(83㎡)'가 유일하게 20위권 내 이름을 올렸다. ■"대출규제 무주택자 피해 볼 것" 이처럼 치솟는 집값에 정부가 전방위 대출규제에 나섰지만 집값 영향은 제한적일 것으로 전문가들은 진단했다. 규제에 따른 집값 상승 속도나 거래량에 일시적 영향을 줄 수 있지만 추세적 집값 상승을 억제시키는 데는 한계가 있을 것이라는 게 시장 전망이다. 서진형 광운대 부동산법무학과 교수(한국부동산경영학회장)는 "부동산 수요 억제를 위해 정부가 대출규제카드를 꺼내들었지만 집값 상승을 반전시키기는 역부족일 것"이라며 "다만 규제로 인해 예전처럼 급격한 우상향이 아닌 완만한 집값 상승세가 이어질 것"이라고 말했다. 특히 대출규제에도 서울 강남 3구 등 선호지역을 중심으로 집값 상승세는 이어질 것으로 전망된다. 대출규제와 무관하게 자금 여력이 있는 현금 부자 위주로 거래는 꾸준히 이어질 것이라는 점에서다. 권일 부동산인포 리서치팀장은 "강남권 등 기존 인기지역은 자금이 막히더라도 현금 부자 위주로 시세 대비 경쟁력 있는 물건들은 거래가 꾸준할 것"이라며 "집값 자체도 크게 빠지지는 않을 것으로 보인다"고 설명했다. 인위적인 시장규제가 아닌 주택공급 확대를 통한 시장 안정화를 꾀해야 한다는 지적도 나온다. 이은형 대한건설정책연구원 연구위원은 "대출규제와 동시에 출산가정, 신혼부부 등을 위한 저금리 대출이 실행되는 만큼 단순히 대출을 조여서 집값을 잡는다는 식의 접근은 부적절하다"며 "인위적으로 시장 가격을 억누르면 효과가 없다는 것은 과거 사례에서 경험한 만큼 규제가 아닌 주택공급을 확대해 나가야 한다"고 말했다. ssuccu@fnnews.com 김서연 기자
2024-09-04 18:44:26코스피가 폭락 후 반등했다. 블랙먼데이로 불리는 지난 5일의 주가는 2일 대비 8.8% 하락했다. 6일 종가는 3.3% 상승했으나 8월 1일 코스피 2777.18 대비 9.2% 하락한 상태이다. 미국 다우존스지수가 지난 1일 대비 3.3% 하락한 것에 비하면 그 충격은 3배 정도 강하게 나타나고 있다. 주가는 반등했지만, 글로벌 금융불안이 해소된 것은 아니라는 것이 중론이다. 미국발 R(경기침체)의 공포가 고개를 들고 있는 데다 중동도 일촉즉발의 전쟁위기로 치닫고 있기 때문이다. 실물경기도 만만치 않다. 지난 2·4분기 국내총생산(GDP)은 전분기 대비 -0.2%를 기록하며 역성장을 했다. 우리 경제의 기관차라 할 수 있는 수출은 선전하고 있다. 7월 수출동향을 보면 전년동월 대비 13.9% 증가했다. 지난해 극히 부진했던 반도체 수출이 큰 폭으로 개선되면서 중국과 미국에 대한 수출이 동시에 크게 증가하고 있다. 2·4분기 성장기여도를 분해하면 정부소비(0.1%p)를 제외하면 건설투자 -0.2%p, 설비투자 -0.2%p, 민간소비 -0.1%p로 마이너스를 기록하고 있어 GDP의 역성장을 결과하고 있다. 6월 산업동향에 의하면 시장 체감경기를 알 수 있는 소매판매액지수가 전년 동월에 비해 내구재(-8.3%), 비내구재(-1.2%)가 모두 감소해서 -3.6%로 하락했다. 도소매(-3.7%), 숙박음식점(-1.2%) 등의 부진이 서민의 팍팍한 삶의 현장을 대변하고 있다. 현시점의 경기동향을 나타내는 동행종합지수가 98.7을 기록해 전년동월 대비 0.1% 하락했다. 선행종합지수가 0.3% 높아져 희망적이지만, 최근 금융시장 불안이 실물경제에 번지면 선행지수 상승추세도 꺾일 수 있다. 우리나라는 수출이 경제성장을 주도하면서 내수를 이끌어 나가야 하는데, 수출 호조가 시작된 것이 10개월이 넘고 있지만 아직 소비가 살아나지 못하고 있어 경기 양극화 현상의 심화가 우려된다. 우리 경제의 양극화는 새삼스러운 것은 아니다. 수출부문과 내수부문, 대기업과 중소기업, 수도권과 비수도권, 제조업과 비제조업 성장 격차는 오랜 문제이지만 근본적 해결책이 나오지 않고 있다. 과거 분배지향 정부는 대기업 성장을 억제하여 중소기업 기 살리기를 시도하기도 했지만 뚜렷한 성과를 내지 못했다. 애당초 잘나가는 경제 영역의 발목을 잡는 규제 강화는 글로벌 경쟁시대의 양극화 해법이 되지 못하는 것은 자명하다. 경제 양극화 우려에도 관련 통계는 분배가 개선되고 있음을 가리킨다. 2023년 현재 노동소득분배율은 67.7%로 2022년 68%에 비해서는 미소하게 하락했지만 2017년 61.5%에 비해서는 크게 높아졌다. 통계청이 분기마다 발표하는 균등화 처분가능소득 5분위배율(하위 20% 소득 대비 상위 20% 소득 배율)은 금년 1·4분기에 4.99배를 나타내어 1·4분기 기준 역대 최저치를 기록냈다. 통계청 가계금융복지조사에 따른 중산층(중위소득 50% 이상~150% 미만) 비율도 2023년에는 65.5%로 2019년의 65.1% 대비 0.4%p 상승했다. 실제 통계가 분배가 악화되고 있다는 국민 생각과 다른 것은 실제 소득증가율이 기대 소득증가율에 부응하지 못했기 때문이다. 따라서 국민 기대수준 이상으로 경제성장률을 높이는 것이 정부의 당면과제이다. 수출경기 회복이 내수로 진작되기 위해서는 우리 경제가 잠재성장률 이상으로 회복돼야 하고, 최근 발발한 금융위기 불씨를 초기에 진화해야 한다. 정부재정 여력이 없는 상황이므로 금리인하, 금융투자소득세 시행 보류 등을 통해 투자심리 위축을 일단 막아야 한다. 들썩거리는 부동산 가격이 금리인하를 주저하게 만들 수 있지만, 그동안 풀었던 부동산 관련 규제 등을 윤석열 정부 초기 수준으로 강화한다면 부동산에 대한 투기 수요는 어느 정도 통제 가능할 것이다. 높은 외환보유액과 무역수지 흑자 그리고 막강한 국민연금 기금 규모 등을 감안하면 미국 연준의 금리인하 발표를 더 이상 기다릴 필요는 없을 것으로 판단된다. 김용하 순천향대 IT금융경영학과 교수
2024-08-08 18:08:24'무순위 청약(줍줍)' 열기가 예사롭지 않다. 지난달 29~30일 진행된 경기 화성시 오산동 '동탄역 롯데캐슬' 1가구 줍줍에 무려 294만명이 몰리면서 역대 최고 기록을 갈아치웠다. 시세차익 10억원 줍줍에 청약홈 서버가 이틀 연속 지연되고, 접수 시간이 연장되는 초유의 사태도 발생했다. 줍줍 시장이 '광풍' 수준으로 달아오르면서 '패닉바잉' 진원지가 됐다는 분석마저 나오고 있다. 4일 업계에 따르면 줍줍 청약시장이 시세차익을 노린 재테크 수단으로 변질되면서 부작용에 대한 대책이 필요하다는 지적이 나오고 있다. 고준석 연세대 상남경영원 교수는 "동탄역 롯데캐슬 줍줍은 광풍이나 다름 없다"며 "분양가는 폭등하고 집값은 뛰면서 로또 줍줍 청약 시장은 앞으로 더 달아오를 것으로 보인다"고 전망했다. ■ 줍줍 청약자격, 유형 따라 다르다 무순위 청약은 지난 2018년 12월 이전까지는 사업자가 선착순으로 판매하거나 특정 장소에 희망자를 모아 놓고 추첨하는 방식으로 공급됐다. 밤샘 줄서기나 대리 줄서기, 공정성 시비 등이 끊이질 않자 이후부터 청약홈에서 입주자를 모집하는 방식으로 변경됐다. 현행 줍줍 제도를 보면 무순위 청약은 입주자모집 공고 이후 잔여 물량의 발생 원인에 따라 3가지 유형으로 나뉜다. 세부적으로 보면 △무순위 사후 접수 △임의공급 △계약취소주택 재공급 등이 그것이다. 아울러 유형에 따라 청약자격 요건도 다르다. 우선 무순위 사후 접수는 최초 입주자모집공고시 경쟁이 발생해 당첨자 및 예비 입주자를 선정했으나 자격 미달이나 계약 포기 등으로 잔여 물량이 발생한 경우를 말한다. 경쟁 발생 여부는 주택형별로 판단한다. 이른바 미계약 물량이다. 이같은 무순위 사후접수는 만 19세 이상이면 거주지, 주택소유 여부 등에 상관없이 청약할 수 있다. 통상 '전국구 청약'으로 불린다. 임의공급은 최초 및 무순위 입주자 모집 공고시 경쟁이 발생하지 않아 미분양이 된 경우를 말한다. 앞서 미계약과 다른 개념이다. 임의공급(미분양) 청약자격 요건은 사업주체가 정한다. 유주택자를 포함해 국내 거주자 전체를 대상으로 '전국구' 청약을 진행하는 것이 일반적이다. 계약취소주택은 불법 전매나 위장 전입, 위장 이혼, 통장 매매 등 공급 질서 교란 행위로 인해 계약 해제가 발생한 경우에 해당된다. 정부에 의해 강제적으로 계약이 취소된 경우다. 눈여겨 볼 점은 계약취소주택 청약자격은 해당 지역에 거주하는 무주택 세대 구성원 또는 세대주로 한정된다는 것이다. 294만명이 몰린 통탄역 롯데캐슬 전용 84㎡ 1가구의 경우 무순위 사후접수(미계약) 물량으로 전국구 청약이 가능했다. 반면 계약취소주택 4가구는 화성시 무택자만 신청할 수 있었다. ■처음보는 줍줍 광풍...투자자도 가세 줍줍은 유형에 따라 규제 적용 여부도 다르다. 우선 중복청약 여부를 보자. 부부간은 예외지만 계약취소주택의 경우 규제지역 여부에 상관없이 당첨자 발표일이 같으면 청약자 1명이 중복으로 신청하는 불가능하다. 당첨자 명단 관리대상이기 때문이다. 중복 당첨된 경우 모두 부적격 처리된다. 반면 임의공급은 당첨자 명단을 관리하지 않는다. 중복청약이 허용되는 셈이다. 무순위 사후접수는 규제지역에서만 당첨자 명단이 관리된다. 비규제지역의 경우 중복청약이 가능하다. 줍줍은 원칙적으로 세대 구성원 모두가 청약할 수 있다. 하지만 입주자모집 승인 과정에서 세대주로 한정되는 경우도 적지 않다. 때문에 입주자모집공고를 반드시 살펴봐야 한다. 이 외에도 재당첨 제한 여부, 동일 주택 기당첨자 제한 등에서 유형과 규제지역 여부 등에 따라 다르다. 줍줍 청약제도도 일반 청약처럼 복잡한 구조로 돼 있다. 유형별로 각기 다른 규정이 적용되지만 줍줍은 청약통장이 없어도 신청할 수 있는 것이 가장 큰 장점이다. 계약취소주택을 제외하고는 지역 구분없이 유주택자도 넣을 수 있어 시세차익이 보장되는 단지마다 수 많은 인파가 몰리고 있는 상황이다. 줍줍 열기는 최근 들어 더 달아 오르고 있는 모습이다. 지난 2월 서울 강남구 개포동 '디에이치 퍼스티어 아이파크'의 경우 3가구 줍줍 접수에 101만명이 신청했다.이번에 '동탄역 롯데캐슬'에 300만여명이 몰리며 종전 기록을 갈아치운 것이다. 박원갑 KB국민은행 부동산수석전문위원은 이번 청약 결과에 대해 "지난 2005년 용산 시티파크 분양 이후 처음 보는 수준의 광풍"이라고 말했다. 이어 "분양가는 계속 오르고 공급 불안 우려가 있다 보니 실수요자 뿐만 아니라 투자자까지 뛰어든 것 같다"고 분석했다. 백새롬 부동산R114 연구원은 "동탄역 롯데캐슬의 경우 분양가 상한제가 적용돼 시세보다 매우 저렴한 가격에 공급돼 주목을 받았다"며 "특정 단지에 이처럼 많은 인파가 몰린 것은 예전에 �O아볼 수 없었던 풍경이다"고 말했다. ■ "줍줍 시스템 보완해야"...부작용 양산 이런 가운데 부작용에 대한 대책이 필요하다는 목소리도 나오고 있다. 현재 무순위 청약 시장은 일부 줍줍 단지의 경우 'N차' 분양에도 입주자를 모집하지 못하고 있다. 반면 특정 단지 쏠림은 더 심해지는 상황이다. 줍줍 시장에서도 양극화의 골이 심해지고 있는 상황이다. 대표적인 게 '묻지마 청약'으로 인한 시장 왜곡이다. 일단 넣고 보자는 사례가 늘어나면서 경쟁은 과열되고, 정작 실수요자의 당첨 기회는 줄어드는 일이 발생하고 있는 것이다. 정종훈 KB금융지주 경영연구소 연구원은 "무순위 청약에서도 과도한 청약 집중에 의한 과열 방지와 청약시장 왜곡을 해소하기 위한 제도적 노력이 필요하다"고 말했다. 이어 "실수요자를 위해 거주 자격, 보유 주택수 등 최소한의 자격 기준을 보완하는 것을 검토해 볼 필요가 있다"고 조언했다. 무순위 청약이 현금 부자들의 잔치로 전락할 수 있다는 우려도 나온다. 높은 시세 차익을 기대할 수 있는 아파트일수록 경쟁이 치열해지고, 그만큼 자금력이 뒷받침돼야 청약에 성공할 가능성이 커지기 때문이다. 시세차익을 위한 재테크 수단으로 변질되고 있다는 지적이다. 박 전문위원은 "마땅한 해결 방안을 찾는 것이 쉽지 않지만 시세차익이 보장되는 줍줍 단지에는 광풍 수준의 열풍이 불고 있고, 앞으로도 계속될 수 밖에 없다"며 "시스템 보완이 필요해 보인다. 여러 방안을 심도 깊게 논의 및 검토해 볼 단계이다"라고 지적했다. ljb@fnnews.com 이종배 기자
2024-08-04 18:28:31[파이낸셜뉴스] 국내 상업용 부동산 시장이 올해 하반기에 ‘약하고 느린’ 회복세를 보일 것이라는 전망이 나왔다. 시장의 기대보다 늦어진 금리 인하 가능성과 미진했던 자산 가격 조정으로 보수적인 투자 기조가 유지될 것으로 보인다. 31일 이지스자산운용 투자전략실은 이 같은 내용을 담을 ‘2024 하반기 시장 전망’ 보고서를 발간했다고 밝혔다. 보고서에 따르면, 국내 오피스 시장은 프라임급 우량 자산이거나 사옥 활용, 부지 매입 후 복합개발 등 목적의 매입 사례가 전체 시장의 가격 상승세를 견인한 것으로 분석된다. 국내 오피스의 경우 글로벌 상업용 부동산 위축에도 낮은 공실률, 안정적인 임대료, 지속적인 가격 상승 등으로 글로벌 주요 도시 내 우수한 펀더멘털을 유지하고 있다는 평가다. 글로벌 조사 기관인 RCA의 글로벌 주요 도시의 오피스 CPPI(Commercial Property Price Index) 분석에 따르면 올해 1분기 센트럴 워싱턴DC가 지난해 같은 기간보다 28%, 뉴욕이 4%, 샌프란시스코가 11%, 런던이 16.5%, 파리가 6% 각각 하락했다. 반면 서울은 같은 기간 4.4% 증가해 글로벌 주요 도시에 비해 강세를 보였다. 보고서는 국내 오피스가 글로벌 시장과 비교해 선방한 배경에 국내 시장의 특징을 짚는다. 현재 국내 투자 시장은 오피스 투자 비중이 전체의 약 60% 수준이다. 물류센터 이외에 신규 섹터가 부족해 오피스 펀더멘털을 지지해 왔다는 분석이다. 또한 금리 인하 가능성과 ‘리플레이스먼트 코스트’(Replacement Cost) 상승으로 프라임급 우량 자산을 선점하려는 투자 수요가 상승 요인으로 꼽힌다. 서울 강남업무지구(GBD), 도심업무지구(CBD) 등 우량한 입지의 프라임급 자산 확보에 대한 투자 수요가 거래 가격을 지지하면서 자산가격 조정이 크게 나타나지 않은 배경이다. 투자와 임대 관점에서 대형 오피스 선호 현상은 지속될 전망이다. 연면적 3만3000㎡ 이상 오피스의 3.3㎡당 임대료는 중소형 오피스보다 약 38% 높은 것으로 분석됐다. 공실 현황의 경우 중소·벤처기업이 주로 사용하는 소형 오피스는 경영난 등 이유로 계약 해지 사례가 증가하는 반면 우량 임차인을 확보한 대형 오피스는 계약 연장, 신규 계약 갱신 등이 나타나는 상반된 추이다. 특히, 오피스 임차인의 증평 수요는 2022년 높았다가 지난해 정보통신·도소매 기업 중심으로 순증평 면적이 감소세고, 올해 1분기 기준 GBD 중심으로 AI 및 테크 관련 중소형 기업의 오피스 감평 사례가 증가했다. 산업과 오피스 수요의 변화로 양극화 현상이 더욱 심화될 것으로 분석된다. 물류는 선매입 확약 취소가 다수 발생하며 거래 둔화가 지속될 전망이다. 물류센터는 지난해부터 과잉 공급된 물량이 올해로 이어지며 전반적인 공실률 상승과 시장둔화의 요인으로 작용했다. 최근 둔화된 이커머스 성장과 소비·지출 등을 감안하면 안정화에 시간이 걸릴 것으로 예상된다. 여기에 수도권 동남권역에 이미 공급된 저온 물류센터와 서부권에 공급 예정 물량이 집중되면서 공매 사례도 급증하고 있다고 봤다. 공매 물건은 최초 최저입찰가 대비 50~70% 수준에서 낙찰되거나 유찰이 지속되고 있다. 금리 인상 이후 물류센터의 신규 착공 건수는 급격히 줄어 2026년 이후 신규 공급의 부족 가능성도 제기된다. 이에 공경매 물건 중심으로 가격이 조정된 우량 물류센터 투자는 유망할 것이라는 분석이다. 올 하반기 상업용 부동산시장은 해외와 국내 투자자의 투자 심리에 온도 차가 나타날 것으로 전망된다. 글로벌 기관투자자의 경우 올 하반기 전후로 가격이 저점을 형성했다는 판단하에 가격이 하락한 지역의 우량 자산과 성장 섹터 자산에 투자하는 움직임이 나타나고 있다. 반면 국내 투자자의 경우 대출과 우량 오피스 중심의 조심스러운 투자를 이어갈 전망이다. 특히 상업용 부동산의 가격 조정이 예상만큼 나타나지 않고, 개발 사업의 경우 제2금융권의 하반기 PF 사업장 손실인식 및 충당금 적립 확대로 개발사업에 대한 자금조달 위축이 예상된다. 이에 국내 상업용 부동산 시장에는 보수적 투자기조가 지속되면서 느린 회복세가 나타날 전망이다. 이지스자산운용 투자전략실은 “국내 자본시장은 이자비용 부담 및 리파이낸싱 리스크로 타 아시아·태평양권역(APAC) 투자자 대비 투자 심리 위축이 컸지만, 펀더멘털은 견고하게 유지되면서 국내 오피스 거래가격 조정이 예상대비 미미하게 나타났다”고 분석했다. 이어 “향후 자금조달 및 가격 측면에서의 제약 상황을 극복하기 위해서는 자산가치 상승 방법에 대한 재검토가 필요하다”며 “개발사업은 금융비와 공사비 등 사업비 증가로 수익성 개선에 제약이 생기는 가운데, 기존 레거시형 투자 방식에서 새로운 가치를 창출할 수 있는 차별화와 새로운 성장 섹터에 대한 투자로 포트폴리오 다변화에 대한 모색이 중요한 시기”라고 덧붙였다. kakim@fnnews.com 김경아 기자
2024-07-31 14:13:24[파이낸셜뉴스] 올해 상반기 아시아태평양 지역의 IPO(기업공개) 활동은 계속해서 위축된 반면, 미주와 유럽∙중동∙인도∙아프리카(EMEIA) 지역은 높은 성장세를 보이며 지역 간 양극화 현상이 뚜렷해진 것으로 나타났다. 19일 EY한영이 발표한 EY 글로벌 IPO 트렌드 리포트에 따르면 올해 상반기 글로벌 IPO 시장은 551건의 상장을 통해 총 522억 달러를 조달했다. 이는 전년 동기 대비 건수로 12%, 조달 금액으로 16% 감소한 수치다. 주식 시장의 호조, 밸류에이션 상승, 투자자 열기 등에 힘입어 미주와 EMEIA 지역에서 IPO 수요가 강세를 보였다. 미주 지역에서 IPO 건수는 전년 동기 대비 12% 증가한 86건, 조달 금액은 전년 동기 대비 67% 증가한 178억 달러로 집계됐다. EMEIA 지역은 유럽과 인도의 활약으로 249개 기업이 상장을 통해 240억 달러를 조달했고, 이는 전년 동기 대비 건수로 46%, 조달 금액으로 89% 급증한 수치다. 글로벌 전체 IPO 건수의 45%, 조달 금액의 46%를 점유한 EMEIA는 2008년 세계 금융위기 이후 가장 높은 글로벌 점유율을 달성하며 전체 글로벌 IPO 시장을 견인했다. 한때 IPO의 중심지였던 아시아태평양 지역은 지정학적 긴장, 선거, 경기 둔화, 고금리, 시장 유동성 감소 등 여러 악재가 겹치면서 시장 분위기와 투자자 심리가 위축됐다. 상반기 아시아태평양 지역은 신규 상장 216건으로 104억 달러를 조달하는 데에 그쳐 전년 동기 대비 건수로는 43%, 조달 금액 기준으로는 73% 하락하는 장기적인 감소세를 보였다. 중국 본토의 규제 강화와 홍콩의 유동성 및 투자자 신뢰 하락 영향으로 중화권(중국∙홍콩∙대만) 시장에서 건수가 64%, 조달 금액이 81% 급감하면서 아시아태평양 지역에서 가장 큰 하락세를 보였다. 올해 상반기 한국에서는 총 27건의 IPO가 성사돼 전년 동기 대비 10% 감소했으나, 약 15억 달러를 조달해 규모가 68% 늘어났다. 특히 전년 동기 대비 IPO 건수가 450% 급증한 산업재 섹터가 회복세를 보이며 한국 전체 IPO 건수의 40% 이상, 전체 조달 금액의 50%를 차지했다. 이 중에는 2022년 이후 국내 최대 규모의 IPO인 HD현대마린솔루션이 포함됐는데, HD현대마린솔루션은 상반기 아시아태평양 IPO 시장에서 조달 금액 기준 1위에 올랐다. 그럼에도 불구하고 2023년 하반기와 비교했을 때 상반기 한국에서 발생한 IPO 건수는 45%, 조달 금액은 25% 하락했다. 박정익 EY한영 감사부문 마켓 본부장은 “지정학적 긴장으로 인해 기업들이 고위험 지역을 피하고 보다 유리한 규제 환경을 찾아 대체 IPO 시장을 모색할 수 있다. 이러한 변화는 잠재적으로 새로운 금융허브의 부상으로 이어져 IPO 시장의 지형을 바꿀 수 있다”며 “IPO를 고려하는 기업들은 급변하는 IPO 환경에서 규제, 공모가, 시의성 등 최신 시장 정보에 입각한 전략적 결정을 내려야 할 것”이라고 강조했다. 이어 한국 시장에 대해선 “한국 투자자들은 국내 증시보다 해외 증시에서 더 높은 수익을 기대하고 있으며, 특히 올 상반기 기술주를 중심으로 상승세를 보인 미국 증시와 같은 전 세계 금융 동향의 영향을 받고 있다”고 덧붙였다. khj91@fnnews.com 김현정 기자
2024-07-19 11:31:20#OBJECT0# [파이낸셜뉴스]국내경제 상황에 대한 소비자와 기업의 인식이 엇갈리고 있다. 물가 상승세 둔화와 수출 호조에 힘입어 국내 소비자들이 낙관적으로 인식하는 것과 달리 기업들은 내수까지 온기가 퍼지지 않으면서 중소기업 등 대다수 기업들이 비관적으로 인식하고 있다. 향후 전통 제조업의 침체와 중소기업의 부진이 이어질 전망이라 향후 당분간 소비자·기업심리의 인식 격차는 유지될 전망이다. 6월 30일 한국은행 경제통계시스템에 따르면 이달 소비자심리지수(CCSI)는 전월보다 2.5p 상승한 100.9로 집계됐다. CCSI는 소비자동향지수(CSI)를 구성하는 15개 지수 가운데 현재생활형편·생활형편전망·가계수입전망·소비지출전망·현재경기판단·향후경기전망 6개 지수를 이용해 산출한 지표다. 지수가 100보다 높으면 장기평균(2003∼2023년)과 비교해 소비 심리가 낙관적이라는 뜻으로 올해 CCSI는 5월(98.4)을 제외하고 전부 기준치를 넘겼다. 반면 경제 전반에 대한 기업들의 인식을 바탕으로 산출한 기업심리지수(CBSI)는 이달 95.7에 그쳤다. CBSI가 100을 밑돌 경우 경제 상황에 대한 기업들의 기대 심리가 과거(2003년∼전년 12월) 평균보다 비관적임을 뜻한다. CBSI는 지난 2월(87.8)부터 4개월 연속 개선됐으나 2022년 9월(101.2)을 끝으로 21개월째 100을 하회하며 비관적 수준에 머물고 있다. 이같은 소비자심리지수와 기업심리지수의 양극화는 지난해 말부터 이어지고 있다. 지난해 11월 소비자심리가 97.3에서 올해 2월까지 101.9로 높아지는 동안 기업심리는 90.1에서 87.8로 떨어졌다. 2월 이후에도 여전히 CCSI와 CBSI의 격차는 5~11p 수준을 유지하고 있다. 이는 최근 수출이 반도체를 중심으로 회복세를 보이고 있음에도 내수 부진으로 중소기업들의 경제심리가 여전히 나쁜 수준에 머물고 있기 때문이다. 실제 6월 제조업 CBSI에서 대기업은 98.4로 지난 2022년 8월 이후 최고치를 기록하며 100에 근접했으나 중소기업은 94.7로 95에도 미치지 못했다. 형태별로 봐도 수출기업은 6월에 99를 기록하며 지난 2022년 8월(99.5) 이후 최고치를 기록했으나 내수기업은 96.5로 올해 1월과 동일한 수준에 그쳤다. 황희진 한은 경제통계국 통계조사팀장은 “지난해는 중소기업의 경기가 더 좋을 정도로 철강 등 대기업이 굉장히 좋지 않았고 특히 전자·영상·통신장비의 경우 거의 최저 레벨이 내려갔었다”며 “지난해 하반기부터 좋아지고 있는 IT도 기저효과가 있는 수치라 완전히 좋아졌다고 보기는 어렵다”고 설명했다. 소비자와 기업 간 경제심리지수의 격차는 당분간 이어질 전망이다. 반도체 경기 호황에도 불구하고 철강, 석유화확 업종의 회복이 지연되면서 제조업 체감경기가 악화하고 있어서다. 이날 대한상공회의소가 전국 2238개 제조기업을 대상으로 조사한 3분기 제조업 경기전망지수(BSI)는 89로 직전분기(99)대비 10p 하락했다. 특히 중소기업의 경기 전망이 어둡다. 중소기업중앙회 중소기업 500개사를 대상으로 한 '중소기업 경영 애로 및 2024년 하반기 경기전망 조사' 결과, 중소기업 2곳 중 1곳은 2026년 이후에야 내수경제가 회복할 것으로 전망했다. 황 팀장은 “반도체 수출 호조의 영향으로 대기업과 수출기업은 좋아질 것으로 보이지만 내수 부진이 어떤 속도로 회복될지가 관건”이라며 “국제유가 등 대외변수도 남아있어 기업심리 불확실성이 크다”고 설명했다. eastcold@fnnews.com 김동찬 기자
2024-06-30 14:37:15[파이낸셜뉴스] 무순위 청약(줍줍) 열기가 이어지고 있지만 한편에서는 ‘N차’ 분양에도 주인을 찾지 못하는 단지도 잇따르고 있다. 줍줍을 무려 17차까지 진행한 아파트도 나왔다. 21일 청약홈에 따르면 최근 진행된 성남시 중원구 금광동 'e편한세상 금빛 그랑메종' 전용 84㎡ 1가구 줍줍 청약에 19만8007명이 신청했다. 5년전 분양가로 공급돼 3억원 가량의 시세차익이 보장되는 데다 전국 무주택자면 누구나 신청할 수 있어 많은 인파가 몰린 것이다. 전매 및 재당첨 제한, 실거주의무도 적용되지 않는 점도 인기 요인이다. 앞서 지난 10일 서울에서 줍줍을 받은 동대문구 용두동 '청량리역한양수자인그라시엘'도 1가구 모집에 4만4466명이 신청했다. 이 아파트는 서울시 거주 무주택 세대주만 신청할 수 있었다. 이들 단지 외에도 분양가격이 치솟으면서 시세차익이 조금이라도 보장되는 줍줍 청약에는 수많은 인파가 몰리고 있는 것이 요즘의 모습이다. 반면 동시에 ‘N차’ 줍줍 분양에도 악성 미분양이 해소되지 않은 단지도 나오고 있다. 서울 강서구 화곡동 '화곡 더리브 스카이 주상복합아파트'가 대표적이다. 총 140가구 규모로 지난 2022년말에 입주했지만 줍줍 분양을 이번까지 포함해 ‘17차례’나 진행했다. 이 단지의 경우 줍줍 때마다 공급 규모를 초과하는 신청자가 접수됐지만 대부분 계약을 포기하면서 17차 줍줍까지 오게된 것으로 보고 있다. 이뿐만이 아니다. 서울 구로구 가리봉동 ‘남구로역 동일 센타시아’ 아파트는 최근 12차 줍줍을 진행했다. 동작구 상도동 ‘상도 푸르지오 클라베뉴’의 경우 7차 줍줍 청약을 받은 상태다. 이들 단지외에도 인천 미추홀구의 ‘포레나 인천학익’은 5차 줍줍에 나섰다. 서울 강북구 수유동 ‘칸타빌 수유팰리스’의 경우 줍줍에도 주인을 찾지 못해 입주가 완료됐지만 4월말 기준으로 48가구가 악성 미분양으로 남아있다. 시장에서는 이른바 최소 1억원이라도 시세차익이 보장되는 단지에 줍줍이 몰리고 있다는 분석이다. 김광석 리얼하우스 대표는 “줍줍도 단지별로 양극화가 커지고 있다”며 “서울서도 준공후 미분양이 늘어나고 있는 상황이다”고 말했다. ljb@fnnews.com 이종배 기자
2024-06-20 10:46:54#. 2주택자인 김모씨는 최근 지방의 주택을 팔고 1주택자가 됐다. 현재 평택시에 한 채가 있는데 이번 기회에 수도권 주택도 매각해 서울서 아파트를 장만할 계획이다. 그는 "다주택자 규제가 사라지지 않는 이상 1주택자가 가장 안전한 것 같다"며 "그나마 '똘똘한 한 채'가 될 수 있는 서울에 올인하기로 했다"고 말했다. 최근 들어 서울 아파트 '쏠림' 현상이 더 심해지고 있다. 26일 파이낸셜뉴스가 최근 1년간 한국부동산원의 아파트 매매 실거래지수를 분석한 결과 시장 침체에도 불구하고 서울은 6.16% 상승한 것으로 나타났다. 일부 지역은 이 기간 매매가격이 10% 이상 올랐다. 올해 들어 50억원 이상 고가주택 거래도 폭증하는 모습이다. 전문가들은 이에 대해 문재인 정부 때 도입된 다주택자 규제가 거의 그대로 유지되면서 '지방 이탈·서울 쏠림'을 더욱 가중시키고 있다고 지적한다. 고준석 연세대 상남경영원 교수는 "규제 후유증이 계속 이어지면서 결국 양극화를 더 부추키는 모습이다"고 우려했다. ■서울 고가거래 늘고 10% 오른 곳도 한국부동산원 매매 실거래지수를 분석하면 지난 2023년 1·4분기부터 올 1·4분기까지 '똘똘한 한 채'로 인식되는 강남 4구 아파트값이 크게 뛰었다. 세부적으로 보면 이 기간 서초구는 7.47%, 강남구는 9.42% 올랐다. 특히 강남권서 상대적으로 가격이 낮아 타 지역 수요가 많은 송파와 강동구는 각각 10.35%, 10.18% 상승했다. 이 기간 인천은 3.52%, 경기는 4.16% 오르는 데 그쳤다. 지방 주요 도시를 보면 대전과 울산만 소폭 상승했을 때 부산과 대구, 광주 등 대부분의 지역에서 아파트값이 하락해 대조를 이뤘다. 부동산원 관계자는 "지방의 경우 월 단위로 1년 내내 실거래가격이 하락한 곳도 적지 않다"고 말했다. 서울 아파트 매수행렬이 이어지면서 고가 거래도 늘고 있다. 국토교통부 실거래가 자료를 보면 올 1~4월 전국서 50억원 이상 매매거래는 67건이다. 대부분 서울과 강남권에 집중돼 있다. 이 가운데 100억원 이상 초고가 아파트 매매 거래 건수는 지난해 총 5건이었으나, 올해는 4개월만에 벌써 4건을 넘어섰다. ■文정부 다주택자 규제…'서울쏠림' 정점 사실 '똘똘한 한 채'로 대표되는 서울 주택 쏠림은 문재인 정부 때 정점에 달한다. 당시 문 정부는 다주택자를 '적폐'로 규정하고 하루가 멀다 하고 규제정책을 쏟아냈다. 부동산 투기와의 전쟁을 선포하면서 다주택자를 집중 겨냥한 때이다. 지난 2017년 5월에는 재건축 조합원의 주택 공급수를 제한하는 대책을 발표했다. 1가구를 제외하고는 나머지 가구는 현금청산을 받거나 관리처분인가 전까지 팔도록 했다. 이어 같은 해 8월에는 규제지역 내 매매시 양도소득세 중과 및 장기보유특별공제 적용 배제 등의 조치를 내놓았다. 이뿐만이 아니다. 2018년 8월에는 다주택자 종부세 중과세율 신설, 주택임대사업자 대출 규제 등도 내놓았다. 이어 2019년 '12·16 주택시장 안정화 방안', 2020년 '2·20 투기수요 차단대책', 같은 해 '7·10대책' 등 다주택자를 겨냥한 굵직한 대책만 6차례 발표했다. 융단폭격식 다주택자 규제는 서울 아파트 수요만 늘리면서 부작용만 키우게 된다. 실제로 서울 아파트 매매거래 중 외지인 비율을 보면 2006년부터 2016년까지는 15~18% 수준이었다. 하지만 2017년에 19.3%를 기록하더니 2018년에는 첫 20%를 돌파했고 2022년에는 22.3%까지 상승했다. 이후 2023년 24.6%, 올 1~3월 22.9% 등 추세가 꺾이지 않고 있다. 문 정부 5년간 아파트 매매 실거래가 상승률에서도 잘 드러난다. 이 기간 서울 아파트 매매가는 무려 94.15% 폭등했다. 반면 지방 아파트값은 19.17% 오르는 데 그쳤다. 서울 아파트 전세가격도 이 기간 31.49% 상승했다. 아파트 평균 매매가도 서울 강남 4구는 2017년 9억1799만원에서 2022년에는 18억3654만원으로 2배 가량 올랐다. 반면 이 기간 지방은 1억9224만원에서 2억9336만원을 기록해 극명하게 대조를 이뤘다. ■지방 소멸·전세불안…패러다임 바꿔야 현 정부 들어 규제완화 정책을 쏟아내고 있지만 현장에서 피부로 느끼는 다주택자 규제는 크게 달라진 것이 없다는 점이다. 국회 문턱을 넘지 못하는 규제완화 법안도 적지 않고, 보유세 등 세 부담도 일부 완화됐을 뿐이다. 임대사업자 규제도 여전한 것이 현실이다. 박원갑 KB국민은행 부동산수석전문위원은 "시장도 침체되고, 인구도 줄면서 똘똘한 한 채로 정리하려는 움직임은 더 가속화 될 수 있다"고 말했다. 한 예로 취득세의 경우 1주택자가 규제지역에서 추가로 10억원 규모 주택을 매입하면 세율이 8%가 적용돼 8000만원을 내야 한다. 정부는 이를 1~3%로 낮추려 했으나 관련 법안은 아직도 국회에 계류중이다. 다주택자 규제는 서울 쏠림 등 양극화 뿐 아니라 지방 소멸을 가속화 시키는 요인이 될 수 있다. 정부가 '세컨드홈 활성화 대책'을 내놓았지만 시장의 기대는 크지 않다. 관련 법안의 국회 통과 여부와 별개로 여윳돈으로 서울서 한 채에 올인하는 것이 더 낫기 때문이다. 아울러 다주택자 규제는 민간 임대물량 축소로 연결되면서 불안요인이 될 수 밖에 없다는 지적이다. 다주택자가 줄면 전월세로 나오는 물량도 감소하기 때문이다. 이 연구위원은 "줄어든 임대를 공공이 다 충당하는 것은 사실상 불가능 하다"며 "양극화, 지방소멸도 문제지만 전월세 시장에서 물량이 계속 감소한다는 것은 심각한 사안이다"고 말했다. 일각에서는 규제완화를 뛰어넘어 다주택자 정책의 패러다임을 아예 바꿔 시장 정상화를 유도해야 한다는 지적이 나오고 있다. 이수옥 국토연구원 연구위원은 "투기억제, 실수요자 구매 확대 등을 위해 다주택자를 규제하고 있지만 지역 균형발전에도 부작용을 초래하고 있다"며 "단계적으로 다주택자를 3주택 이상으로 넓히는 것을 고려해볼 필요가 있다"고 강조했다. 고 교수도 "현재 100억원 주택에 전세 살아도 무주택자로 분류되고, 시골서 2채를 보유하면 다주택자가 된다"며 "무조건 주택수로 다주택자를 규정하는 것은 시대에 맞지 않는다"고 지적했다. ljb@fnnews.com 이종배 기자
2024-05-26 18:50:4249일 만에 민생토론회를 재개한 윤석열 대통령은 시즌2 민생토론회 첫 주제를 '노동약자 보호'로 잡고 국가의 적극적인 지원 방침을 강조했다. 노조 미조직 근로자와 비정규직 근로자, 배달기사, 대리운전, 택배기사 등 특수형태근로 종사자에 대한 보호·지원 계획을 밝힌 윤 대통령은 노동 양극화를 개선해 노동개혁도 추진하겠다는 의지를 보였다. 노동개혁 외에도 윤 대통령은 교육·연금·의료개혁 추진을 언급하면서 "개혁하게 되면 많은 국민에게 이롭지만 누군가는 어떤 기득권을 빼앗긴다"면서 "뭔가 빼앗기는 쪽은 정권퇴진 운동을 할 정도로 개혁은 대단히 어렵다"고 말했다. 그러면서도 윤 대통령은 "정치적 유불리를 따지지 않고 임기 동안 반드시 문제를 짚고 넘어가겠다"면서 개혁 추진에 대한 뜻을 굽히지 않았다. ■"임금체불은 반국가 사범" 윤 대통령은 14일 서울 중구 서울고용복지플러스센터에서 열린 '고맙습니다, 함께 보듬는 따뜻한 노동현장'을 주제로 한 스물다섯번째 민생토론회에서 노동약자 보호에 대한 자신의 의견을 거침없이 쏟아냈다. 거대한 노조의 보호를 받는 사람들을 제외한 법적 지원기반이 약한 노동약자에 대한 조치 필요성을 강조했다. 악성 임금체불에 대해서도 칼을 빼든 윤 대통령은 "노동약자들을 더 힘들게 만드는 것으로, 정부가 적극 나설 것"이라면서 "고액 상습 체불 사업주에 대한 특별근로감독을 강화하고, 정부 차원의 보호대책을 더 강화할 것"이라고 다짐했다. 윤 대통령은 마무리발언에서 "기업은 망했는데 (사업주가) 자기 재산은 따로 챙기고 근로자들에겐 임금을 제대로 주지 않는 것은 반사회적 정도가 아니라 반국가 사범"이라고 일갈하면서 적은 금액의 벌금 구형에 문제가 있다고 진단했다. 그러면서 체불임금이나 노동자의 피해, 더 큰 이슈들이 종합적으로 다뤄지게 노동법원 설치를 위한 법안을 임기 중 제출할 수 있게 준비할 것을 관련 부처에 지시했다. 정규직과 비정규직, 대기업과 중소기업 노동시장 이중구조가 불평등으로 이어져 양극화를 초래하는 현실도 지적한 윤 대통령은 비정규직에게 차별적 대우를 하는 기업은 정부가 제공하는 세제지원과 개발계획 승인 등 혜택에서 배제시키겠다고 밝혔다. ■개혁반대파 겨냥 "정권퇴진운동 할 정도" 윤 대통령은 현재 2000명 의대 증원을 포함한 의료개혁이 난항을 겪는 상황을 언급하면서 노동·교육·연금개혁 등을 모두 추진하겠다는 의지도 내비쳤다. 윤 대통령은 "개혁이라고 하는 것은 지금 같은 세상에선 적을 많이 만드는 일"이라면서 "개혁하게 되면 이로움을 누리게 되는 사람은 거기에 대해 인식을 못한다. 미래를 위한 것이다 보니 조금 나아지니까 못 느끼는 것"이라고 말했다. 그러면서 윤 대통령은 "뭔가 빼앗기는 쪽은 정권퇴진운동을 하니 개혁이 대단히 어렵다"면서 "개혁은 근본적으로 국민이 더 안전하게 살기 위한 것"이라고 강조했다. 의료개혁이 의료계의 강한 반발에 막혀 대치전선을 이루고 있고, 연금개혁과 교육개혁 모두 사회적 합의가 쉽지 않아 윤 대통령은 어려운 현 상황에 대해 토로하면서도 사회적 약자를 위한 개혁을 한걸음씩 추진하겠다는 의사를 보였다. 이날 노동약자를 주제로 한 만큼 노동개혁에 대해 윤 대통령은 "노동의 양극화 현장을 개선하는 게 보통 어려운 게 아니다"라면서 "노동의 양극화가 임금과 소득의 양극화로 계층의 양극화로 고착될 수 있어 시장이 정상적으로 작동하기 어려워진다"고 말했다. 노동개혁과 맞물린 교육개혁과 관련, 윤 대통령은 "돌봄과 교육을 일체화해 국가 책임주의를 강화하고 중학교는 디지털 교육을 강화하고, 고교 교육은 대학과 연계해 굳이 대학 안 가도 되는 데 중점을 두는 것"이라면서 "결국은 노동부와 함께 가야 해서 이 점에 대해 고용부 장관이 각별한 관심을 가져달라"고 당부했다. hjkim01@fnnews.com 김학재 기자
2024-05-14 18:24:45