【파이낸셜뉴스 고창=강인 기자】 전북 고창군은 어민 공익수당을 추석 전에 지급한다고 5일 밝혔다. 어민 공익수당은 수산업과 어촌의 공익적 가치를 높이기 위해 시행하는 사업이다. 지급대상은 247어가를 대상으로 어가당 60만원씩 지급한다. 고창군은 지난 2월부터 6월까지 278어가 신청을 받았으며, 자격요건 검증과 이의신청을 거쳐 247어가를 어민 공익수당 지급대상자로 선정했다. 앞서 농민수당도 1만756농가를 대상으로 64억5300만원 지급할 예정이다. 심덕섭 고창군수는 “어민 공익수당이 힘든 시기를 겪고 있는 어가들에게 위로가 되기를 바란다”라며 “어민 경영 부담 완화와 지역 경제 활성화에 도움이 될 것으로 기대한다”고 전했다. kang1231@fnnews.com 강인 기자
2024-09-05 17:00:18【파이낸셜뉴스 수원=장충식 기자】 김동연 경기도지사의 역점정책인 기회소득 가운데 농어민을 대상으로 하는 '농어민 기회소득' 지원사업이 본격적으로 시작된다. 경기도는 시흥시, 파주시, 가평군을 시작으로 올해 11개 시·군에서 농어민 기회소득 사업을 시행한다는 내용을 담은 '2024년 경기도 농어민 기회소득 지원사업 시행계획'을 4일 공고했다. 농어민 기회소득은 농어촌 고령화 문제를 해결하고 농어업의 사회적 가치 창출을 인정하기 위해 마련된 제도로, 경기도 농어민에게 연간 180만원(월 15만원)의 기회소득을 지역화폐로 지급한다. 올해는 3개월분(10월~12월) 45만원을 12월 중 지급할 예정이다. 지원 대상은 농어업경영체에 등록된 청년농어민(50세 미만), 귀농어민(귀농 5년 이내), 그리고 환경농어민(친환경 인증, 동물복지 축산농장, 가축행복농장, 명품수산물 인증)으로 농외소득이 3700만원 미만이고 해당 시·군에 2년 이상 거주했으며 영농 조건을 1년 이상 충족한 농어민이면 누구나 신청 가능하다. 농어민 기회소득 지원사업에는 용인시, 화성시, 시흥시, 파주시, 광주시, 양주시, 이천시, 포천시, 양평군, 가평군, 연천군 등 11개 시·군이 참여한다. 시흥시, 파주시, 가평군에서 19일 가장 먼저 신청 및 접수가 시작되며, 이후 나머지 시·군에서도 순차적으로 접수가 진행될 예정이다. 신청은 해당 시·군 또는 읍면동 행정복지센터를 방문하거나 통합지원시스템을 통해 하면 된다. 경기도는 올해 약 1만7700여명의 농어민을 기회소득 지원대상으로 예상하고 80억원을 투입할 예정이다. 또 2025년에는 일반농어민까지도 지원 대상을 확대한다는 방침이다. 공정식 농수산생명과학국장은 "경기도 농어민 기회소득 지원사업이 농어촌 소멸 위기에 대응하고 농어민의 삶의 질을 향상시키기 위한 중요한 발걸음이 될 것"이라며 "많은 농어민분들이 혜택을 받을 수 있도록 최선을 다하겠다"고 말했다. jjang@fnnews.com 장충식 기자
2024-09-04 09:36:04[파이낸셜뉴스] 해양경찰청은 최근 유해성 적조의 확산에 따라 어장과 양식장의 피해를 최소화하기 위해 예찰을 강화하고 방제 지원에 적극적으로 나선다고 20일 밝혔다. 적조는 수온이 높고 영양염류가 다량 유입되는 7~9월경 남해안에서 주로 발생하는데 해경은 적조 예찰과 방제 활동을 지원하는 임무를 수행한다. 지난 2일 전남 서부 등 5개 해역에 올해 첫 적조 예비특보를 발령한 데 이어 최근 전남 동부, 남해, 득량만 일대로 확대됐다. 해경은 지자체 등 관계기관의 요청 시 함정·인력·장비 등을 최대한 동원해 황토 살포, 표층수 교반 등 방제를 적극 지원할 계획이다. 또 관계기관 대책 회의, 모의훈련 등에 참여해 협력을 강화한다. 송영구 해양오염방제국장은 "유해성 적조로 인한 어민 피해를 최소화하기 위해 신속한 대응과 관계기관 간 협력을 강화하고 해양경찰의 보유 세력을 총동원해 예찰 및 방제를 적극 지원하겠다"고 말했다. honestly82@fnnews.com 김현철 기자
2024-08-20 14:25:29【파이낸셜뉴스 무안=황태종 기자】"농어민 공익수당 서둘러 신청하세요." 전남도는 상반기에 개인 사정 등으로 농어민 공익수당을 신청하지 못한 농어민을 대상으로 오는 30일까지 추가 신청을 받는다고 밝혔다. 신청 대상자는 농어업 경영체를 등록한 경영주로서 2023년 1월 1일 이전부터 계속해 전남에 주소를 두면서 1년 이상 농어업에 종사한 도민이다. 다만 농어업 외 소득이 3700만원 이상, 직불금 등 보조금 부정수급자, 공무원·공공기관 임직원, 공익수당 지급 대상자와 실제 거주를 같이하면서 세대를 분리한 경우 등은 대상에서 제외된다. 전남도는 오는 30일까지 신청을 받아 지급 대상자 요건 충족 검증·확인, 이의신청 접수 등 절차를 거쳐 농어민 공익수당 위원회 심의·의결 후 11월까지 시·군 지역화폐로 지급할 계획이다. 농어민 공익수당을 지급받은 농어업인은 영농폐기물이나 해양쓰레기 자발적 처리, 농지·산지 무단 형질 변경이나 산림 연접지 소각행위 금지, 수산자원의 보호와 어업질서 준수 등 수급권자의 책무를 다해야 한다. 강하춘 전남도 농업정책과장은 "고유가·고물가·고금리로 어려운 농어업인의 생활이 안정되고, 농가 경영에 보탬이 되길 바란다"면서 "수급요건을 갖췄지만 상반기에 신청하지 못한 농어업인은 올해 마지막 신청 기간에 빠짐없이 신청하길 바란다"라고 말했다. 한편 전남도가 농어업·농어촌의 공익적 기능에 대한 보상으로 전국 최초로 도입해 전국으로 확산되고 있는 농어민 공익수당 지원사업은 올해 상반기 20만9000여명에게 60만원씩 1255억원을 지급해 농가 경영 안정과 지역 경제 활성화에 기여했다. hwangtae@fnnews.com 황태종 기자
2024-08-16 08:52:29농심이 너구리 출시부터 43년째 지켜온 완도 어민과의 동행을 올해도 이어간다. 농심은 다음달 초부터 전남 완도군 금일도에서 열리는 다시마 위판에 참여해 너구리 생산에 사용할 햇다시마 약 450톤을 구매할 예정이라고 21일 밝혔다. 농심은 올해는 다시마 작황 개선으로 수확량 증가가 예상돼 지난해보다 구매량을 늘려 완도 지역사회와 상생을 실천할 계획이라고 밝혔다. 농심과 완도의 인연은 1982년 너구리 출시부터 시작됐다. 당시 농심은 차별화된 해물우동의 맛을 구현하기 위해 완도 다시마를 원물 그대로 큼지막하게 넣기로 결정했다. 이후 농심은 올해까지 43년째 최고 품질의 완도 다시마를 매년 구매하고 있다. 지난해까지 누적 구매량은 약 1만7000톤에 달하며 이는 국내 식품업계 최고 수준이다. 완도금일수협 한창영 상무는 "농심의 꾸준한 다시마 구매는 완도 어민들이 품질 좋은 다시마 생산에 집중할 수 있는 힘이 되고 지역경제 활성화에도 크게 기여하고 있다"고 말했다. 박지현 기자
2024-05-21 18:05:36【파이낸셜뉴스 울산=최수상 기자】 울산시가 올해부터 어업인들의 소득 보전을 위해 어가 당 60만원의 어민 수당을 지급한다. 28일 울산시에 따르면 울산시 어민 수당은 지난 2022년 '울산시 농어민 수당 지원 조례'가 개정되면서 근거가 마련됐다. 울산시가 80%, 구·군이 20%를 부담해 어가 당 연간 60만원을 지급한다. 신청 기간은 오는 5월 1일~6월 30일, 대상자는 해당 읍·면·동 행정복지센터에 신청하면 된다. 지급 대상은 올해 1월 1일부터 울산시에 주소를 두고 거주하면서 수산 공익 직불금을 받는 어민이다. 지원 대상으로 확정되면 12월까지 현금으로 수당을 받는다. 자세한 신청 절차와 요건은 주소지 구·군청이나 읍·면·동 행정복지센터에 문의하면 된다. 어민 수당은 어업활동으로 인한 안전한 수산물 공급, 수산자원 및 해양 환경 보전, 해양영토 수호, 어촌사회 유지 등 공익적 기능 증진을 위해 지급된다. ulsan@fnnews.com 최수상 기자
2024-04-28 15:56:11【파이낸셜뉴스 무안=황태종 기자】전남도는 올해 농어업의 공익적 가치 실현에 기여한 농어업인을 위한 농어민 공익수당을 4월 중 지급한다고 17일 밝혔다. 지급 대상은 농업인 19만7000명, 어업인 1만2000명 등 20만9000명이고, 지급 규모는 1254억원이다. 농어가당 60만원씩 시·군 여건에 따라 지역화폐, 선불카드, 제로페이 등으로 지급한다. 지급 대상 농어업인은 본인 확인이 가능한 신분증(주민등록증·운전면허증 등)을 가지고 읍·면·동사무소나 농협에 방문해 수당을 수령하면 된다. 자세한 수령 방법은 해당 읍·면·동사무소에 문의하면 된다. 한편 농어민 공익수당은 농어업·농어촌의 공익적·다원적 가치에 대한 보상과 농가의 소득 보전을 위해 농어민에게 지급하는 수당이다. 전남도에서 전국 최초로 지난 2020년부터 시행해 현재 전국으로 확산 시행되고 있다. 공익수당을 받은 농어업인은 농어업과 농어촌 발전 주체로서 생태계 보전, 영농폐기물 및 해양쓰레기의 자발적 처리 등 공익적 기능 유지와 증진에 노력해야 한다. 농어민 공익수당은 농자재, 생활용품, 식료품 등 구입에 사용할 수 있어 본격적인 영농준비와 함께 침체된 농어촌 경제 활성화에 기여할 것으로 기대된다. 정광현 전남도 농축산식품국장은 "기상이변 등으로 어려운 농어업인에게 지급되는 수당이 조금이나마 도움이 되길 바란다"면서 "지급 대상자가 빠짐없이 4월 중 수령하도록 지급 업무를 철저히 챙기겠다"라고 말했다. hwangtae@fnnews.com 황태종 기자
2024-04-17 09:33:02[파이낸셜뉴스]【베이징=이석우 특파원】대만 고위당국자가 지난달 최전방 진먼다오 인근 해역에서 발생한 중국 어민 사망 사건과 관련해 처음으로 사과를 표명했다. 14일 연합보 등 대만언론에 따르면 전날 대만 해양경찰의 상급 기관인 해양위원회의 관비링 주임위원(장관급)은 입법원(국회)에 출석해 "사고와 관련한 증거 영상이 없어 사건을 신속히 처리할 수 없었다. 그 과정에서 피해 가족이 오랜 기간 고통을 겪어 안타깝다"면서 "사과의 말씀을 전한다"라고 밝혔다. 관 주임위원은 "법을 집행하면서 가장 중요한 건 인명 피해를 방지하는 것인데도 그러지 못했다"라고 덧붙였다. 대만이 언급한 사건은 춘제(설) 연휴가 한창이던 지난달 14일 발생했다. 대만 본섬과 200㎞ 중국 푸젠성 샤먼과 4㎞가량 떨어진 진먼다오 인근의 대만 관할 해역에서 무단 진입했던 중국 어선이 대만 해경의 단속을 피해 도주하다가 급선회 중 뒤집혀 어민 4명이 물에 빠졌고, 이 중 2명이 숨졌다. 이후 리차오후이 중국 취안저우 대만사무판공실 부주임을 단장으로 한 중국 대표단과 대만 당국자들이 15차례 협상했으나 지난 5일 결렬됐다. 중국 측은 대만 해경 선박의 과잉 추격과 충돌로 인해 어선이 침몰했을 것이라면서 대만 해경에 책임이 있다고 주장했다. 반면 대만 측은 도주하던 중국 어선 잘못으로 불상사가 빚어진 것이라며 맞서왔다. 중국 측은 책임 있는 당국자의 사과를 요구해 왔었다. 중국 측은 대만 당국이 사건 진상에 대해 납득할 수 있는 설명을 하지 못하면서 사실 왜곡, 책임 회피, 변명 등으로 일관하고 있다고 공격해 왔다. 관비링 주임위원의 사과 표명을 계기로 중국의 긍정적인 반응이 기대된다. 중국은 이번 어선 전복 사고를 계기로 진먼다오 부근 해역에 대한 대만의 관할권 주장을 무력화하고 대만 해협을 내해화 하려는 의지를 보여왔다. 중국은 지난달 18일 진먼다오 해역을 '상시 순찰'하겠다고 밝힌 것을 시작으로 해경선을 동원해 대만 민간 선박에 대한 정선·검문검색을 무단 실시하는 식으로 대만의 관할권을 무시해 왔다. 또 중국 국무원 산하 대만판공실은 중국 국내법에 따라 대만해협은 중국의 영해, 접속수역, 배타적 경제수역이기 때문에 국제법상의 공해가 아니라고 주장하고 있다. 세계 최대 무역 수송로 중의 하나인 대만해협에선 '공해의 자유' 원칙이 적용될 수 없다는 것이 중국의 입장이다. 미국을 포함한 서방 국가의 군함 등이 대만해협을 통과할 때 민감하게 반응해온 중국이 대만해협의 현상 변경을 시도하려는 것 아니냐는 관측도 나오고 있다. 대만의 중국 담당 기구인 대륙위원회는 "중화민국(대만)은 주권적이고 독립된 국가로 대만 본섬과 영해, 영공에 대한 주권을 갖고 있으며 대만 해역은 공해이고 대만 영해 밖은 국제법의 공해의 자유 원칙이 적용되는 수역"이라는 입장을 유지하고 있다. june@fnnews.com 이석우 대기자
2024-03-14 16:19:30[파이낸셜뉴스] 윤석열 대통령은 14일 중국 어선들의 불법 조업 활동을 겨냥 "(중국 어선들이) 여전히 활개치는 것 같아 여기에 대한 법 집행을 더 강화해 전남 어민들을 보호하도록 하겠다"고 밝혔다. 윤 대통령은 이날 전남 무안군 전남도청에서 열린 ‘미래산업과 문화로 힘차게 도약하는 전남’을 주제로 한 민생토론회에서 불법어업에 대한 애로사항을 들은 뒤 이같이 말했다. 윤 대통령은 "해수부랑 해경에 우리 전남 어민들에게 중국어선들의 이런 쌍끌이 저인망으로 수산자원을 황폐화시키는 것을 강력 단속하라고 해서 법을 집행 하고는 있다"고 말했으나, 보다 강화된 대응을 할 것을 언급했다. 앞서 윤 대통령은 모두발언에선 "감척 어선을 활용해 상시적으로 중국의 불법 어구를 철거해 전남 어민들의 수산자원 회복을 지원하겠다"고 약속했다. hjkim01@fnnews.com 김학재 김윤호 기자
2024-03-14 14:14:56【파이낸셜뉴스 수원=장충식 기자】 경기도는 김동연 경기도지사의 대표 브랜드인 '기회소득'의 하나인 농어민기회소득을 이르면 올 4분기 지급 추진한다고 4일 밝혔다. 이를 위해 도는 4월 중 시·군, 농어업 관련단체, 전문가 등과 함께하는 대토론회를 여는 등 정책 공론화 작업을 진행한다. 농어민기회소득은 청년농어민(50세 미만), 귀농어민(최근 5년 이내 귀농), 환경농어업인(친환경, 동물복지, 명품수산 등 인증) 1만7700여명에게 월 15만원씩 연간 180만원을 지역화폐로 지급하는 내용이다. 농어촌 고령화에 따른 청년 및 귀농어민들의 농어업 활동, 농업의 공익적 기능을 유지하는 환경농업인들의 가치를 인정하기 위해 마련됐다. 기존 농민·농촌기본소득과는 중복 지원이 안 돼 신청할 때 주의해야 한다. 우리 사회에서 가치를 창출하지만, 정당한 보상을 받지 못하는 대상에게 더 많은 기회를 제공하기 위해 일정 기간 소득을 보전해 주는 '기회소득'을 농어민에 확장한 것이다. 도는 이 같은 정책 공론화 과정을 바탕으로 지난해 12월부터 보건복지부와의 사회보장제도 신설 협의를 진행 중이며, 기본계획 수립과 조례 개정 등 관련 절차를 거쳐 이르면 올 4분기부터 지급을 개시할 방침이다. 기회소득은 김 지사의 민선8기 대표 정책으로, 현재 예술인과 장애인 등에 시행 중이다. 또 올해 체육인 기회소득 지급이 결정됐으며, 하반기 농어민 기회소득 지급까지 확대될 경우 모두 4개 분야 '기회소득'이 현실화 된다. 공정식 경기도 농수산생명과학국장은 "농어민기회소득의 성공적 추진을 위해 앞으로도 소통의 장을 마련해 농어민과 전문가의 의견을 듣고 신중히 정책 세부 사항을 조정해 나가겠다"고 말했다. jjang@fnnews.com 장충식 기자
2024-03-04 09:23:33