[파이낸셜뉴스] 해양수산부는 지난 7월1일부터 10일까지 진행된 '폐어구 수거 경진대회'가 성황리에 마무리됐다고 10일 밝혔다. 이번 경진대회는 전국 42개의 어촌계나 단체에서 총 2007명이 참가해 601t의 폐어구를 수거했다. 이는 1년간 시행되는 '침적 폐어구 수거 사업' 실적의 약 17%에 해당하는 성과다. 이번 대회에서 경남 사천시 낙지연승 자율관리어업 공동체가 대상을 차지해 해수부 장관상과 상금 1000만원을 수상했다. 또 전남 고흥군 지죽어촌계와 여수시 남면어촌계는 각각 한국어촌어항공단 이사장상과 상금 500만원을 받았다. 경기 화성시 화성김생산자협회 등 8개의 어업인 단체도 공단 이사장상과 상금 300만원을 수상했다. 경진대회 동안 어촌계와 지자체가 협력해 방치된 폐어구 문제를 해결함으로써 지역 주민들의 불편을 해소하고 긍정적인 사회적 여론을 형성하는데 크게 기여했다. 특히 어업인들의 적극적인 참여와 협력이 이번 성과의 핵심으로 평가되고 있다. 강도형 해수부 장관은 "이번 대회는 폐어구의 효과적인 수거와 관리를 위해 기획된 캠페인으로 어업인의 참여를 유도해 해양환경 보호에 중요한 역할을 했다"며 "이러한 협력 프로그램을 통해 어촌마을의 환경 개선과 어업인 삶의 질 향상 및 인식 개선을 위해 노력할 계획"이라고 말했다. honestly82@fnnews.com 김현철 기자
2024-09-10 14:07:11Sh수협은행이 소상공인과 어업인을 위한 연체이자 특별감면 프로그램을 실시한다고 4일 밝혔다. 핵심은 연체대출의 정상 이자만 납부해도 연체이자 전액을 감면해주는 것이다. 앞서 수협은행은 일부 어업인들에만 적용했던 제도를 소상공인으로 전면 확대한 바 있다. 수협은행은 특별감면을 통해 연체대출이 정상화되는 경우 신용관리정보 등 여러 제한사항을 해제한다. 이에 따라 경영난을 겪고 있는 자영업자 및 어업인들의 원활한 금융생활이 가능해질 것으로 기대된다. 연체이자 특별감면 프로그램은 이달 말부터 오는 12월까지 3개월간 운영될 예정이다. 수협은행 관계자는 "소상공인, 어업인과의 상생을 위해 실질적 금융지원을 확대하고자 마련한 프로그램"이라며 "어려움을 겪는 고객들이 수협은행과 함께 다시 재기할 수 있도록 도울 것"이라고 말했다. dearname@fnnews.com 김나경 기자
2024-09-04 18:23:49[파이낸셜뉴스]Sh수협은행이 소상공인과 어업인을 위한 연체이자 특별감면 프로그램을 실시한다고 4일 밝혔다. 핵심은 연체대출의 정상 이자만 납부해도 연체이자 전액을 감면해주는 것이다. 앞서 수협은행은 일부 어업인들에만 적용했던 제도를 소상공인으로 전면 확대한 바 있다. 수협은행은 특별감면을 통해 연체대출이 정상화되는 경우 신용관리정보 등 여러 제한사항을 해제한다. 이에 따라 경영난을 겪고 있는 자영업자 및 어업인들의 원활한 금융생활이 가능해질 것으로 기대된다. 연체이자 특별감면 프로그램은 이달 말부터 오는 12월까지 3개월간 운영될 예정이다. 수협은행 관계자는 "소상공인, 어업인과의 상생을 위해 실질적 금융지원을 확대하고자 마련한 프로그램"이라며 "어려움을 겪는 고객들이 수협은행과 함께 다시 재기할 수 있도록 도울 것"이라고 말했다. dearname@fnnews.com 김나경 기자
2024-09-04 14:34:07【파이낸셜뉴스 무안=황태종 기자】전남도는 51세 이상 여성어업인(1972년 12월 31일 이전 출생자)을 대상으로 근골격계 질환 관리를 위해 오는 11월 30일까지 여성어업인 특화 건강검진을 지원한다고 밝혔다. 7일 전남도에 따르면 여성어업인 특화 건강검진은 근골격계에 부담이 많이 가는 맨손, 나잠어업에 주로 종사해 남성 어업인보다 작업질환 유병률이 높은 여성어업인을 대상으로 검진비의 90%를 보조해 건강검진을 지원하는 사업이다. 검진은 6대 근골격계 질병, 방사선 촬영(요추·무릎·손), 골밀도 측정, 의사 신체 진찰과 기능 평가, 혈액검사, 청력검사 등이 포함돼 건강검진 후 의사 상담을 받고 사후관리까지 집중 관리하도록 구성됐다. 앞서 전남도는 지난해 4개 시·군에서 시범사업을 실시했으며, 올해 본격적인 여성어업인 특화 건강검진 지원 사업을 추진하기 위해 시·군 수요 조사를 거쳐 11개 시·군 1605명을 확정하고 지정의료기관 6개소를 통해 진료를 실시한다. 특히 병원 접근성이 어려워 진료를 받기 힘든 대상자를 위해 광주에 있는 소망 하나로병원과 여러 차례 협의를 거쳐 이동버스 이용 검진을 받을 수 있게 했다. 지정병원도 확대하고 있다. 검진을 바라는 여성어업인은 주소지 관할 시·군 읍·면사무소나 행정복지센터에서 사전 신청해야 한다. 선정된 대상자는 특화 건강검진 지정 의료기관인 목포시 다윗365내과 재활의학과 의원, 여수중앙병원, 완도대성병원 금일마취통증의학과, 진도한국병원, (의)영성의료재단 고흥종합병원에서 검진을 받고 검진비의 10%를 납부하면 된다. 전남도는 검진을 희망하는 대상자가 건강검진을 받지 못할 경우를 대비해 대상자에게 주기적으로 일괄 문자 발송을 하는 등 많은 여성어업인이 혜택을 받도록 안내할 계획이다. 김현미 전남도 해운항만과장은 "근골격계 질환으로 고통받는 여성어업인이 건강검진을 통해 더 건강하게 어업에 종사하길 바란다"면서 "앞으로도 여성어업인의 삶의 질 향상을 위해 노력하겠다"라고 말했다. hwangtae@fnnews.com 황태종 기자
2024-08-07 14:10:42한국어촌어항공단이 생산성이 악화된 어장 살리기에 총력을 다하고 있다. 단순히 어장재생을 넘어 지역 연관산업의 일자리 창출과 공동체 재생까지 유도하고 있다. 새꼬막, 미더덕 등 지역특산품을 이용한 특화상품도 개발해 지역어가 소득 증대에도 힘쓰고 있다. 23일 어촌어항공단에 따르면 청정어장은 양식생산의 원천이 되는 핵심인프라로 연안 지역경제·일자리 창출과 국내외 소비자의 건강·식품안전에 직결되는 아주 중요한 요소이다. 이에 해양수산부는 국내 주요 해역 양식 어장들의 과밀·노후 또는 빈산소수괴, 황백화 현상, 갯병 등 주변 환경변화 발생으로 인해 생산량과 크기가 감소해 생산성이 저하되는 것을 해결하기 위해 노력하고 있다. 이를 위해 2019년부터 우리나라의 지속 가능한 양식 인프라 조성을 위한 주요 해역의 '청정어장재생사업' 도입을 추진했다. 정부는 어장환경을 정화하는 동시에 어장의 과밀을 조정·휴식하고 공동체 단위의 지속 가능한 관리체계 마련을 골자로 그동안의 어장환경을 지리적·생물학적으로 분석했다. 특히 어장 생산성이 악화된 10개 해역 내에 어장재생 효과가 직접적으로 나타나는 패류 등에 집중해 사업효과를 극대화했다. 그 결과 주요 해역의 양식어장을 대상으로 퇴적오염원 제거, 토질 개선, 양식어장 위치 변경, 해양환경 모니터링시스템 구축 등의 내용으로 2021년부터 2026년까지 총 20곳에 2년 간 50억원씩을 투입하는 청정어장재생 조성 계획을 수립했다. 올해는 강진만Ⅲ, 함평만을 선정함으로써 현재까지 정부가 관리하는 어장은 남해안 10곳, 서해안 2곳이 됐다.공단은 이 사업의 위탁기관으로 선정돼 현재까지 6개 지자체 10곳 500억원 규모의 사업을 차질없이 추진 중이다. 청정어장 재생사업은 사업 추진 해역 어업인들의 절대적 동의가 필요하다. 이에 지자체, 어업인, 해양엔지니어 등 이해관계자 및 전문가와의 사전 간담회와 현장 탐문조사를 실시했다. 또 해역의 특성 파악을 위해 SSS(사이드 스캔 소나), 인양틀, 잠수 등 조사를 통해 마련한 설계 결과를 보고하고 승인된 이후 어장정화정비업, 해양폐기물수거업 등 전문 수거업체를 선정해 어장 환경을 정화했다. 정화된 환경에 수산종자 입식비를 지원함으로써 사업의 효율성도 더욱 높였다. 아울러 득량만과 여자만(보성, 고흥)의 지역특산품인 새꼬막을 이용한 특화상품 개발, 진동만(창원) 광암해역의 특산물인 미더덕을 활용한 수산물 밀키트 개발 등 지역 발전 모델을 발굴해 어업인 자생력 향상과 지역 발전 촉진, 지역어가 소득 증대 및 지역경제 활성화를 위한 지역역량강화사업을 추진했다. 특히 과학적인 해양관측 자료 수집 및 빈산소, 고·저수온 등 이상해황을 스마트폰으로 실시간 확인할 수 있게 함으로써 양식생물의 폐사 등을 능동적으로 대처할 수 있게 해 어업인들의 피해를 최소화했다. 이 같은 노력으로 진동만(3등급→2등급)과 강진만(2등급→1등급) 등의 어장환경평가지수가 평균 2등급에서 1.5등급으로 상향됐다. 창원 미더덕영어조합법인에 따르면 미더덕 생산량은 청정어장 재생사업 전에 비해 3~4배 증가했다. 홍종욱 공단 이사장은 "공단은 해수부 어촌양식정책에 발맞춰 과밀·노후화된 어장에 대해 청정어장으로의 대전환을 선도해 왔다"며 "앞으로도 청정어장 재생사업을 통한 수산업 생태계 조성 및 어업인의 소득 증대를 위한 수산·어촌 분야 전문 공공기관으로서의 역할을 지속적으로 수행하겠다"고 말했다. honestly82@fnnews.com 김현철 기자
2024-07-23 18:13:18[파이낸셜뉴스] 해양수산부는 섬에 거주하는 어업인들이 스마트폰으로 원격 진료를 받을 수 있도록 '비대면 섬 닥터 사업' 추진 업무협약을 체결한다고 18일 밝혔다. 업무협약 대상은 대·중소기업·농어업협력재단과 HK이노엔, 한국해양수산개발원, 한국연안어업인중앙연합회다. 해수부는 전국 100개 섬 1만여명 어업인을 대상으로 오는 8월부터 5개월 동안 원격 진료를 지원할 계획이다. 해수부 관계자는 "어업인들은 마을 회관에서 원격 진료 전문 업체를 통해 사전 문진·진료·약 처방 및 배송·진료 기록 관리 등의 서비스를 받을 수 있다"며 "필요에 따라 병원 방문 진료 예약도 가능하다"고 말했다. honestly82@fnnews.com 김현철 기자
2024-07-18 11:14:41[파이낸셜뉴스] 해양수산부는 '2024년 해양수산 규제혁신 대국민 공모전' 우수 과제 6건을 선정했다고 5일 밝혔다. 올해는 총 94건의 과제가 접수됐다. 내·외부 위원으로 구성된 심사위원회는 과제의 효과성, 실현 가능성, 창의성 등을 평가해 우수 과제를 선정했다. 최우수 과제로는 '승선 근무 예비역(이하 예비역) 통보 제도 개선' 과제가 뽑혔다. 제안자는 승선 근무 예비역으로 근무하고자 하는 선원이 예비역 편입 여부를 정확히 확인받지 못해 불편을 겪는 일이 없도록 개선해 줄 것을 건의했다. 이에 해수부는 병무청과 업무 협조를 통해 예비역 근무 희망자가 편입 사실을 쉽게 확인할 수 있도록 연계 시스템을 마련하고 제도 홍보를 위한 현장 교육 등도 진행할 계획이다. 우수 과제로는 계절별로 장소를 이동하며 조업해야 하는 영세 어업인의 불편을 덜기 위한 '신고 어업 등록제도 개선', 소금 제조업 종사자들의 수산업 협동조합 참여 범위를 확대하는 '수협 조합원 자격 기준 개선' 과제 등 2건이 선정됐다. 장려상 수상 과제로는 생산 업체의 부담 완화를 위한 '해양 오염물질 방제약품 제품 검사 방식 개선', 어촌 정착 지원을 위한 '청년 어업인 연령 기준 완화', 어업인의 불편을 줄이기 위한 '어선의 바람막이 구조물 관련 톤수 규제 완화' 등 3건이 선정됐다. 강도형 해수부 장관은 "이번에 발굴한 과제들을 면밀히 검토해 정책에 적극 반영할 계획"이라고 말했다. honestly82@fnnews.com 김현철 기자
2024-07-05 08:50:34Sh수협은행이 지난 10일 한국어촌어항공단에 어업인 경제활성화 및 어촌체험 휴양마을 지원을 위한 기금 1억원을 전달했다고 11일 밝혔다. 서울 송파구 수협은행 본사에서 진행된 이날 기금 전달식에는 강신숙 수협은행장과 한국어촌어항공단 박경철 이사장 등 관계자들이 참석했다. 이번 기금은 고금리와 고물가로 어려움에 직면한 어업인과 소상공인, 청년 등 취약계층을 위한 민생금융 지원프로그램 일환으로 마련됐다. dearname@fnnews.com 김나경 기자
2024-06-11 19:01:30[파이낸셜뉴스]Sh수협은행이 지난 10일 한국어촌어항공단에 어업인 경제활성화 및 어촌체험 휴양마을 지원을 위한 기금 1억원을 전달했다고 11일 밝혔다. 서울시 송파구 수협은행 본사에서 진행된 이날 기금 전달식에는 강신숙 수협은행장과 한국어촌어항공단 박경철 이사장 등 관계자들이 참석했다. 이번 기금은 고금리와 고물가로 어려움에 직면한 어업인과 소상공인, 청년 등 취약계층을 위한 민생금융 지원프로그램 일환으로 마련됐다. dearname@fnnews.com 김나경 기자
2024-06-11 10:30:51[파이낸셜뉴스] 지난해 소농 직불금을 받은 어업인도 소규모어가 직불금을 신청할 수 있게 된다. 해양수산부는 어업과 농업을 함께 하는 어업인이 원하는 직불금을 자유롭게 선택할 수 있도록 소규모어가 및 어선원 직불금의 중복지급 제한기준을 개선하고 직불금 신청기간을 오는 7월까지 연장한다고 10일 밝혔다. 수산·농업·임업 분야 기본형 직불금은 그 중 하나의 직불금만 받을 수 있다. 어업과 농업을 함께 하는 반농반어(半農半漁) 어업인이 전년도에 소농 직불금, 면적 직불금 등 농업, 임업 분야 직불금을 받은 경우 소규모어가 직불금, 어선원 직불금을 받지 못하도록 규정하고 있었다. 이에 따라 지난해 농업 면적직불금 40만원을 받은 어업인이 올해는 지급 금액이 130만원인 소규모어가 직불금을 받고 싶어도 신청이 불가능했다. 만약 내년부터 소규모어가 직불금을 받으려면 올해는 농업 면적직불금과 소규모어가 직불금 모두를 신청하지 않아야 했다. 이에 해수부는 수산·농업·임업 직불금 간 중복지급 여부를 전년도가 아닌 당해연도를 기준으로 판단한다는 내용으로 사업지침을 개정했다. 이에 따라 올해부터 전년도에 다른 분야 직불금 수령 여부와 상관없이 수산 직불금과 농업, 임업 분야의 직불금 중 어느 하나를 신청할 수 있다. 해수부는 사업지침 개정에 따른 현장의 혼란을 막기 위해 당초 이달까지였던 직불금 신청 기간을 7월까지로 연장하고 지자체 담당자 교육과 어업인 대상 문자 발송 등을 통해 바뀌는 제도를 홍보할 계획이다. 강도형 해수부 장관은 "이번 사업지침 개정은 더 많은 어업인들과 어선원들께서 안심하고 어업에 종사하실 수 있도록 직불금 지급 기준을 개선해 소득 안전판 보장과 민생안정에 도움을 줄 것으로 보고 있다"며 "앞으로도 어업현장의 다양한 목소리를 반영해 수산 공익직불제가 합리적으로 운영될 수 있도록 더욱 노력하겠다"고 말했다. honestly82@fnnews.com 김현철 기자
2024-06-10 14:08:46