【파이낸셜뉴스 인천=한갑수 기자】 인천시의회의는 최근 부실 논란이 일고 있는 인천시교육청의 전차칠판 보급사업에 대해 조사에 나선다. 19일 인천경제정의실천시민연합에 따르면 인천시의회는 의장단-위원장단 제7차 정례회의에서 인천시교육청의 전자칠판 보급사업에 대해 논의한 결과 교육위원회에서 조사하기로 결정했다는 공문을 받았다. 인천시교육청은 지난해 6월 유치원과 초·중·고등학교 112곳에 전자칠판 1395대 도입을 위해 140억원의 추가경정예산을 세우면서 일선 학교로부터 최소한의 근거자료인 견적서와 구체적인 전자칠판 설치 계획 등을 받지 않았다. 전자칠판은 학교가 조달청을 통해 선택하는 기종마다 가격 차이가 있고 전자교탁, 보조장, 보조칠판의 설치 여부, 사용하던 칠판의 철거 및 폐기 비용 등이 제각각이다. 인천시의회는 인천시교육청의 이 같은 의혹이 제기됐지만 의회 차원의 구체적 조사나 경찰 수사를 요청하지 않고 시교육청의 전자칠판 보급사업 예산 중 80억원을 삭감하는 것으로 마무리해 부실 심의 논란이 일기도 했다. 인천경실련은 1년이 지난 후 인천시의회 교육위원회에서 시교육청의 전자칠판 보급사업 부실 논란이 다시 불거지자 지난 7월 30일 인천시의회에 조사특별위원회 구성 등 시의회 차원의 조사를 요구하는 요구서를 전달한 바 있다. 인천경실련은 시의회 추가경정예산안 심의과정에서 △산출 근거 없는(일률적 추계에 의한) 부실한 예산 편성 △견적서 미확보 등 구매 기준 없는 예산집행 △특정 구 소재 학교들로의 쏠림현상 지적된 부실한 사업계획 △학교장 재량에 맡긴 수의 계약 구조 등과 같은 부실운영 논란이 제기됐다고 주장했다. 인천경실련 관계자는 “교육위원회는 ‘제 식구 감싸기’ 논란에 휩싸이지 말고 소신껏 조사 활동을 전개해 실추된 인천시의회의 명예를 회복해야 할 것”이라고 말했다. kapsoo@fnnews.com 한갑수 기자
2024-08-19 14:55:36[파이낸셜뉴스] 대통령 직속 저출산고령사회위원회가 19일 내놓은 '초저출생 추세 반전' 대책의 핵심은 선택과 집중이다. 이는 예산 부문에도 적용된다. 우선 저출생 극복 예산의 안정적 마련과 효율적 지원을 위해 '인구위기대응특별회계' 도입이 검토된다. 정부가 부처 신설 방침을 밝히고 이날 명칭을 확정한 '인구전략기획부', 유보통합 추진 등과 연계한다. 인구위기대응특별회계는 그동안의 저출생 대책의 비효율성의 문제가 지적되면서 제기됐다. 한국개발원(KDI)에 따르면 2023년 기준 기존 저출생 예산 47조원 중 출산율 제고와 직결되는 핵심 예산은 절반 수준인 23조5000억원에 불과하다. 주형환 저출산고령사회위원회 부위원장은 지난 17일 정부서울청사에서 진행된 사전 브리핑에서 "(저출생 대책은) 각 부처가 분절적으로 정책을 추진하는 과정에서 비효율이 나타났고 국민들은 어떤 정책이 있는 지도 모를 정도로 정책체감도가 매우 낮았다"고 말했다. 예산집행 효율성 강화 방안을 추진한다. '저출생'정책 꼬리표를 달고 흘러나가는 예산 누수를 막겠다는 것이다. 신설 예정인 저출생대응기획부에 '예산사전심의권'을 주는 방향이 유력하다. 예산 심의권은 사업평가를 동반한다. 사업 효율성이 높아질 수 있다. 100% 예산편성권은 아니지만 사실상 예산권을 쥔 기획재정부의 권한을 상당 부분 가져오게 되는 형태다. 정부 내부에서는 연구개발(R&D) 예산의 사전심의권 수준까지 부여하는 방안을 논의 중이다. 현재 국가연구개발예산은 과학기술기본법에 따라 과기정통부가 국가과학기술자문회의의 심의의결을 거쳐 주요 R&D 사업 예산에 대한 배분 조정안을 마련한다. 기재부는 이를 반영해 전체 정부 R&D 예산안을 편성한다. 인구특별회계신설을 통해 지방자치단체의 적극적인 저출생 대응을 지원하겠다는 계획도 이날 발표에 포함됐다. 합계출산율이 높은 지자체에 더 많은 재원이 배분되도록 출산장려 보정수요 반영률을 현행보다 2배 이상 대폭 확대한다. 또 지자체로 내려보내는 중앙정부의 교부기준에 출산·돌봄 등 저출생 항목을 신설, 지자체 재원 확충 및 지속 투자를 유도하는 방안도 추진한다. 일종의 '부동산 교부세'를 신설하겠다는 복안이다. 주 부위원장은 "종합부동산세 폐지 등의 논의가 진행 중이어서 (부동산 교부세 신설을)예단하기는 어렵다"면서도"(현실화되면) 지자체가 저출생 정책을 강화하는 유인효과는 확실히 클 것으로 본다"고 강조했다. 이와함께 저출생 사업에 지방소멸대응기금(연 1조원) 활용이 가능하도록 기금 허용범위를 확대하는 방안도 추진한다. 기존에는 기반시설 조성 등에만 가능했지만 이를 틈새돌봄, 일·가정 양립지원 등 저출생 대응사업에도 사용할 수 있도록 하겠다는 것이다. 저고위가 이날 제시한 저출생 재원대책은 일본이 현재 추진 중인 방안과 상당히 유사하다. 일본은 특별회계로 어린이금고를 설치했고 재원은 의료보험료 부가 징수를 통해 마련한다. 지역교부금도 배정한다. 한편 저고위는 앞으로 일·가정 양립, 임신·출산, 양육 등 직접적 저출생 예산을 중점 관리하면서 신혼, 신생아, 다자녀 지원 주거지원사업만 별도 관리할 방침이다. 2023년 기준 직접적 저출생 예산은 23조5000억원, 주거지원 사업 예산은 7조5000억원이었다. mirror@fnnews.com 김규성 기자
2024-06-19 10:01:48【수원=장충식 기자】 경기도의회 예산결산특별위원회가 오는 14일까지 경기도 36조1345억원, 경기도교육청 21조9939억원 규모의 2024년 예산안을 본격 심의한다. 야당인 국민의힘이 내년 사업에 대한 '현미경 검증'을 예고하면서 충돌 없이 법정 기한 안에 처리될 수 있을지에 관심이 집중되고 있다. 이를 위해 도의회 예결위는 예산조정소위원회를 구성하고 본격적인 예산안 계수조정에 들어갔다. 예산조정소위원회는 허원(국민의힘·이천2)·고은정(더불어민주당·고양10) 부위원장을 비롯해 더불어민주당과 국민의힘 각각 6명씩 모두 12명으로 구성됐다. 경기도 예산안 중 쟁점이 되는 시업은 김동연 경기도지사의 대표 브랜드인 '기회소득'이다. 올해 예술인과 장애인들을 대상으로 지급된 '기회소득'은 내년 '체육인 기회소득', '기후동행 기회소득' 등이 추가되면 확대를 앞두고 있다. 먼저 올해 지급이 시작된 예술인기회소득은 104억원으로 38억원 증액됐고, 장애인 기회소득은 100억원으로 무려 90억원이 증액 편성됐다. 또 신규사업으로 체육인 기회소득 59억원, 농어민 기회소득 40억원, 기후행동 기회소득 36억원 등도 포함됐다. 이와 더불어 경기도교육청 예산은 경기특수교육 활성화 500억원, 과대학교·과밀학급 해소에 4078억원, 지역교육협력 플랫폼(경기공유학교)에 228억원 등이 핵심이다. 특히 경기도교육청과 경기도의 교육 협력 사업인 '중·고등학교 신입생 체육복 무상 지원' 예산 처리도 관심의 대상이다. 최근 경기도와 경기도교육청은 협의를 통해 '경기도 중·고교 교복(생활복·체육복 등) 통합 지원' 사업을 내년부터 시행하는 방안에 합의했다. 도의회는 지방자치법 127조에 따라 회계연도 시작 15일 전까지 예산안을 의결해야 하며, 예산안 처리 법정 기한은 다음 달 16일이다. 예산결산특별위원회 예산안 조정 소위원회를 거친 2024년도 예산안은 오는 15일 제372회 정례회 제5차 본회의에서 최종 의결될 예정이다. 경기도의회는 예산안을 두고선 다소 의견차이가 있을 수 있지만, 경기북부특별자치도 설치를 두고선 힘을 모으고 있다. 경기도의회 여야는 '메가시티 서울' 확산 분위기 속에서 이에 대응하는 대한민국의 성장동력이 될 '경기북부특별자치도 설치'를 위한 모임을 별도로 가졌다. 경기도의회 교섭단체 더불어민주당과 국민의힘은 지난 8일 '경기북부특별자치도 설치를 위한 비전 선포식'을 열고, 경기북부특별자치도 설치에 대한 변함 없는 의지를 보였다. 남종섭 민주당 대표는 "단순히 남부와 북부로 나누는 것이 아닌 묶여있던 경기북부의 잠재력을 깨워 저성장의 늪에서 헤매고 있는 대한민국의 새로운 성장동력과 균형발전의 기틀을 만들어 내야 한다"며 "여야가 함께 손을 잡고, 경기도가 함께 한다면 경기북부특별자치도는 꿈이 아닌 현실이 될 수 있다"이라고 강조했다. 김정호 국민의힘 대표도 "경기북부특별자치도 설치는 저성장 시대에 대한민국이 새로운 동력을 확보하는 유일한 해법"이라며 "여야가 협치하고 경기북부 도민을 비롯해 1400만 도민이 하나 되어 총력전을 펼쳐야 성공시킬 수 있는 만큼 힘을 모아야 한다"고 강조했다. 경기도의회는 여야 10명씩 모두 20명의 위원으로 구성된 '경기도의회 경기북부특별자치도 설치 특별위원회'를 중심으로 주민투표, 특별법 제정 등을 위해 노력하고 있다. jjang@fnnews.com jjang@fnnews.com 장충식 기자
2023-12-09 16:20:00[파이낸셜뉴스 하남=노진균 기자] 경기 하남시의회가 총 9413억원 규모의 내년도 하남시 예산안 심의에 도입했다. 의회는 1일 오전 11시 의회 본회의장에서 제326회 제2차 정례회 제1차 본회의를 개최하고 21일 간의 의사일정에 돌입했다고 밝혔다. 올해 마지막 회기인 이번 정례회에서는 △2024년도 일반회계 및 특별회계 세입·세출 예산안 △2024년도 기금운용계획안 △2023년도 제4회 추가경정예산안을 비롯해 장수축하금 및 공동주택 층간소음 방지 조례안 등 총 23건의 안건을 심의·처리할 예정이다. 의회는 2024년 하남시 본예산 심사와 관련해 '세금 아끼고, 서민 보듬고'를 기조로 고금리·고물가·고환율 '3고(高) 시대'의 파고를 넘겠다는 복안이다. 이날 의회는 제1차 본회의에서 이현재 하남시장의 2024년도 예산안에 대한 시정연설을 청취한 후 예산결산특별위원회를 구성했다. 예산결산특별위원회는 이달 4일부터 각 소관 상임위 예비심사를 거쳐 오는 14일 2024년도 예산안과 각종 기금운용계획에 대한 종합심사를 진행한다. 내년도 하남시 예산안은 예결위 심의를 거쳐 이달 15일 제2차 본회의에서 확정된다. 앞서 하남시는 9413억원(일반회계 8395억원, 특별회계 118억원) 규모의 2024년도 예산안을 편성해 시의회에 제출했다. 이는 올해 보다 3.91%(382억원) 줄어든 규모다. 강성삼 의장은 "내년도 하남시 살림살이는 그동안의 경기침체로 인한 세수 감소로 어느 해보다 힘든 해가 될 것으로 예상된다"며 "예산안 심의는 단순히 재정의 수치적 분배만 의미하는 것이 아니라, 32만 하남시민의 삶과 하남의 성장을 위한 로드맵을 그리는 작업으로, 재정 건전성을 훼손하는 선심성 예산을 걷어내고 민생 예산은 축소되지 않도록 꼼꼼한 심사를 진행할 것"이라고 전했다. 임희도 예산결산특별위원회 위원장은 "과다편성, 유사·중복 사업 등을 검토·심의하고 서민경제와 안전 분야의 필수 예산 확보 등으로 시민 혈세가 보다 가치있게 사용될 수 있도록 노력하겠다"고 말했다. njk6246@fnnews.com 노진균 기자
2023-12-01 12:56:08[파이낸셜뉴스] 전국장애인철폐연대(전장연)가 국회 예산 심의가 마무리될 때까지 지하철 탑승 시위를 잠정 중단한다. 전장연은 1일 오전 8시 서울 지하철 4호선 혜화역 승강장에서 예고했던 출근길 지하철 탑승 시위를 하지 않는 대신 '침묵 선전전'을 진행하고 있다. 박경석 전장연 대표는 "지금 가장 중요한 건 장애인 이동권을 위한 특별교통수단 예산"이라며 "당초 3350억원 증액을 요구했지만 이마저도 모두 깎여 현재 271억원만 남아 있는 상태지만 이것만이라도 통과시켜달라는 의미에서 지하철 탑승 대신 침묵을 택했다"고 말했다. 이들은 침묵하겠다는 의미로 일부 마스크를 끼고 '지상버스 도입 의무화하라', '장애인도 자유롭게 이동하고 싶다' 등 문구가 쓰인 피켓을 들고 승강장에서 시위 중이다. 전장연은 오는 3일 유엔(UN)이 지정한 세계 장애인의 날을 맞아 전날부터 국회의사당역 지하 농성장, 서울 지하철 1호선 시청역 승강장, 서울 종로구 마로니에공원 등에서 집회를 지속하고 있다. yesyj@fnnews.com 노유정 기자
2023-12-01 09:00:55내년 연구개발(R&D) 예산 삭감안이 국회 예결위 예산 심사를 앞두고 주요 쟁점으로 떠올랐다. 정부가 R&D 단독 분야에서만 3조4500억원의 예산을 절감했다고 밝혔지만 상세 내역은 비공개를 유지하고 있어서다. 예산 통과의 키를 쥔 국회에서는 R&D 예산의 '원상복구'까지 논의되고 있다. 야당에서는 감액분만 따지면 5조원 넘는 예산이 R&D에서 빠져나갔을 것으로 추정하고 있다. 8일 정치권과 과학기술계에서는 국회 심의를 앞두고 있는 정부의 R&D 예산안을 기존 수준으로 회복시키는 데 주력하고 있다. 야당과 학계의 R&D 예산 삭감 반발이 잇따르면서 여당 일부에서도 기초·청년 등에 대한 예산은 회복이 필요하다는 목소리가 나오는 분위기다. 민주당 민생경제위기대책위원회에서도 5일 국회에서 'R&D 예산 삭감, 현장의 목소리를 듣다' 긴급 간담회를 열고 예산 통과가 쉽지 않을 것이라고 예고한 상태다. 간담회에는 문성모 출연연 과학기술인협의회총연합회장 등 과학기술계 인사들과 카이스트 학생들이 자리했다. 강훈식 예산결산특별위원회 간사는 "R&D 사업 1620개 중 67%에 해당하는 1076개가 감액됐고 감액된 금액은 6조5000억원에 이른다"며 "(과도하게 감액된) 부분들을 살려내는 노력을 하겠다는 다짐의 말씀을 드린다"고 말했다. 다만 정부는 아직 제출된 감액안을 원상복구하려는 계획은 없다는 입장이다. 추경호 경제부총리 겸 기획재정부 장관은 최근 기자들과 만나 "정부가 제출한 원안대로 통과될 수 있도록 이해를 구하려는 것이 먼저다"라고 말했다. 정부 R&D 예산은 지난 5년간 급격하게 증가했다. 10조원이 늘어나는 데 5년 정도밖에 걸리지 않았다. 특히 전 정부 막바지인 2021년 13%가량이 급격하게 늘며 지난해에는 30조원을 돌파했다. 올해 16%가량을 감액했지만 그간 급증한 것을 감안하면 어느 정도의 구조조정은 불가피하다는 것이다. 기재부는 '제로베이스에서 재검토'를 기조로 저성과 사업과 관행적인 나눠먹기식 사업을 구조조정했다는 입장이다. 따라서 "상세 내역을 공개적으로 지목하기는 어렵다"고 강조했다. 가시적인 성과 지표가 적을 수밖에 없는 기초연구와 신진연구자 양성 부문의 예산 삭감이 두드러지며 일괄적인 '저성과 과제'에 대한 구조조정이 이뤄졌을 것으로만 추측되는 상태다. 예산 심의를 앞둔 상태에서도 아직 정부는 세부 내역 비공개를 유지하고 있다. 추 부총리는 "(지출 구조조정) 리스트를 줄 수 없다"며 "국회에서도 앞으로 (상세 내역을) 요구해도 지금과 같은 스탠스(입장)로 할 수밖에 없다"고 밝힌 바 있다. 안병국 카이스트 대학원 부총학생회장은 "연구과제를 수주해야만 연구원의 인건비를 줄 수 있는 연구실 특성상 예산 감축은 직접적인 타격이 될 수밖에 없다"며 "국가가 지원하는 연구과제가 줄면 자연스럽게 기업 수요 위주의 연구로 현직과 예비연구원들도 몰리게 될 것"이라고 우려를 표했다. 이어 "R&D 예산은 곧 한 명의 연구원을 더 채용할 수 있는지 여부와 직결된다"며 "반대로 말하면 예산이 줄면 삭감 연구 관련 학생들은 직업과 미래에 대한 희망 모두가 사라지는 셈"이라고 말했다. 경제전문가들도 R&D 예산의 과도한 삭감이 장기적인 경쟁력 저하로 이어질 수 있다고 경고했다. 주원 현대경제연구원 경제연구실장은 "R&D 예산 같은 경우는 유지해 나가는 편이 좋았을 것"이라며 "신산업 개발이나 장기적인 경제체질 개선을 위한 투자가 필요하다"고 말했다. 석병훈 이화여대 경제학과 교수 역시 "물가상승률도 아직 높은 수준이고 내년 경제성장률도 하향될 가능성이 있다"며 "중장기 성장동력 개발이 지연되는 것이 바람직한 현상은 아니다"라고 했다. chlee1@fnnews.com 이창훈 기자
2023-10-08 17:54:44▲ 임영수씨 별세· 임기근씨(기획재정부 예산총괄심의관) 부친상=15일 광주 VIP장례타운, 발인 17일 오전 8시, (062)521-4444
2023-06-15 09:00:46[파이낸셜뉴스 고양=노진균 기자] "소모적이고 비생산적인 논쟁을 뒤로하고 시의회의 본연의 의무로서 예산 심의를 속개해주실 것을 부탁드린다" 30일 이동환 고양특례시장은 시청 대회의실에서 기자회견을 열고 이같이 밝히면서, 고양시의회에 예산심의를 촉구했다. 이어 "현재 고양시는 어려운 대내외적 상황에도 불구하고 경기북부 최초로 경제자유구역 후보지로 선정되는 등 가능성을 펼치려고 하는 중요한 시기"라며 "자족도시를 향한 여정이 더 늦춰지지 않도록 시민과 집행부, 의회가 힘을 합쳐야 할 때"라고 강조했다. 앞서 시는 올해 11월 21일 고양시의회에 2023년 본예산안을 제출했으나, 계속된 의회 파행으로 상정조차 되지 못한 채 준예산 사태를 맞게 됐다. 준예산은 지방자치법에 의해 예산이 법정기간 내에 성립되지 못한 경우 일정범위 내에서 전 회계연도 예산에 준해 집행하는 예산이다. 이같은 경우 법령과 조례로 규정하고 있는 범위 내에서 사업부서의 결정에 따라 집행할 수 있다. 준예산에 해당되는 대상은 청사 및 공공기관 유지운영을 위한 인건비, 용역비, 공공요금 등과 시 설치 시설물의 최소 유지관리비, 복지급여·수당 등 법령·조례상 강행규정에 따른 지출경비 등이다. 또한 도로개설공사, 도시공원 토지매입 등 이미 예산으로 승인돼 추진하고 있는 사업은 집행이 가능하다. 하지만 제설장비, 도로응급복구, 청소용역 등 긴급한 재해복구에 한계가 생길 뿐 아니라 각종 용역사업의 인건비 지급이 불가능해질 저망이다. 또한 교량보수보강, 도로보도정비, 배수펌프장 시설정비 등 시민의 안전과 직결되는 재난대응 시설비의 예산집행도 불투명해졌다. 이와 함께 학교교육 관련 지원도 법령과 조례상 임의규정으로, 준예산 대상에서 제외돼 교육 현장에까지 여파가 우려되고 있다. 이에 시는 시민피해가 우려되는 긴급한 예산의 경우 선결처분을 적극 검토할 것을 지시하는 한편, 준예산 비 대상 사업에 대해 선결처분 가능여부 등을 검토하고 있다. 끝으로 이 시장은 "현재 최우선 순위는 준예산 체제로 인한 혼란을 최소화해 시민들에게 피해가 가지 않도록 하는 것"이라며 "모든 행정력을 동원해 불편과 피해를 최소화하고 시민들이 바라는 변화와 혁신을 이루어낼 수 있도록 최선을 다하겠다"고 전했다. 한퍈, 고양시에서 제출한 내년도 본예산안은 총 2조 9,963억 원으로, 이중 78.5%인 2조 3,544억 원이 준예산으로 반영될 예정이다. njk6246@fnnews.com 노진균 기자
2022-12-30 15:16:20[파이낸셜뉴스] 이재명 더불어민주당 대표가 30일 내년도 예산안 심의와 관련해 “정부 여당의 책임 의식을 찾아보기 어렵다”며 “‘가짜 엄마’ 행태를 보인다”고 재차 강조했다. 이 대표는 이날 오전 서울 성동구청에서 열린 현장 최고위원회의에서 “민생이 점점 나빠지고 경제 상황이 악화되는데 정부 여당은 오히려 예산안 심의를 보이콧한다고 한다. 이해할 수 없다”며 이같이 말했다. 이 대표는 “예산은 정부 여당이 책임져야 할 영역”이라며 “누가 여당이고 누가 야당인지 구분하기 쉽지 않다”고 했다. 그는 “국민 삶을 책임지는 정부 여당으로서 이 나라 주권자인 국민을 두려워하기 바란다”며 “민생 예산을 챙기기 위한 민주당 노력을 정부 여당이 전혀 고려하지 않는 것 같다”고 했다. 이어 “(정부 여당의) ‘원안 아니면 준예산 중 선택하라’는 태도는 결코 바람직하지 않다”며 “민주당이 가능한 대안을 확실하게 찾아내겠다”고 덧붙였다. 이 대표는 전날 민주노총 화물연대 총파업에 대해 업무개시명령이 발동된 것과 관련해서는 “(정부가) 대화와 협상을 통해 갈등을 완화·해소하는 것이 아니라 힘으로 찍어 누르겠다는 태도로 보인다”며 “(정부가) 전향적인 태도로 갈등을 최소화하고 문제 해결을 위한 대화에 적극적으로 나설 것을 촉구한다”고 밝혔다. glemooree@fnnews.com 김해솔 기자
2022-11-30 10:32:22【파이낸셜뉴스 전주=강인 기자】 전북도의회가 전북도와 전북교육청에 대한 추경과 본예산 심의에 들어간다. 21일 열리는 제396회 제2차 본회의에서는 김관영 전북도지사와 서거석 전북교육감으로부터 내년 예산안에 대한 시정연설과 올해 제2회 추가경정예산안에 대한 제안설명 등을 듣는다. 이어 오는 22일부터 25일까지 상임위원회별로 추경 예산안을 심의하고, 28일부터 예산결산특별위원회에서 다음달 9일까지 내년 예산안에 대한 본격적인 심사를 진행한다. 전북도는 내년 예산안 규모를 9조8579억 원으로 확정하고, 지난 11일 도의회에 예산안을 제출했다. 내년 예산안은 올해보다 7754억 원이 증가했다. 일반회계는 3996억 원 증가한 7조8404억 원, 특별회계는 326억 원 증가한 1조280억 원을 편성했다. 전북도는 어려운 경제 여건에도 경제·민생 제일주의와 안전한 전북 만들기에 중점을 둔 예산안을 의회에 제출했다고 밝혔다. 전북교육청 내년 예산은 4조6787억 원을 편성했다. 올해 본예산 대비 8161억 원(21.1%) 증가한 규모다. 이번 예산안은 학생 건강·안전, 학습격차 완화, 기초학력 향상, 교육과정·교육환경 개선, 교육복지사업 확대 추진 등에 중점을 두고 편성했다. 한편 전북도의회는 2차 본회의에서 강태창, 김동구, 윤정훈 의원 등 7명의 의원이 5분 자유발언 할 예정이다. kang1231@fnnews.com 강인 기자
2022-11-21 10:04:22