[파이낸셜뉴스] 국방부는 우리나라와 유엔군사령부 회원국들이 서울 롯데호텔에서 제2차 한·유엔사회원국 국방장관회의'를 개최하고 "한반도의 자유를 위해 하나의 깃발, 하나의 정신 아래 함께 싸울 것"을 다시 한번 약속했다고 10일 밝혔다. 올해 회의에는 유엔사회원국 중 남아프리카공화국을 제외한 17개국 대표와 유엔군사령관이 참석했다. 특히 올해 회의에는 캐나다·네덜란드 2개국 장관과 영국·필리핀 등 6개국 차관급 인사를 비롯해 10개국의 대표가 본국에서 참석했다. 서울 대한민국과 캐나다 국방장관이 공동주관하는 한·유엔사회원국 국방장관회의는 정전협정 체결 70주년을 기념해 지난해 처음 열렸다. 김용현 국방부 장관은 개회사에서 "유엔사는 우리 군의 압도적 국방태세, 한미동맹과 함께 대한민국 안보를 수호하는 3대 핵심축"이라며 "오늘 회의가 북한에게는 강력한 경고의 메시지를, 가치공유국들에게는 견고한 연대의 메시지를 보내는 계기가 되기를 기대한다"고 말했다. 이날 회의에서 공동주최국인 캐나다의 빌 블레어 국방장관은 기조연설을 했다. 이어 국방부, 유엔사, 유엔사회원국은 지난 8월 유엔사 회원국으로 신규가입한 독일을 환영했고, 독일 대표로 참석한 닐스 힐머 사무차관은 가입인사를 했다. 개막식 이후 이어지는 본회의는 '한반도의 자유와 평화를 위하여 하나의 깃발, 하나의 정신 아래 함께 싸운다'라는 슬로건 아래 진행된다. 국방부는 "한반도 전쟁 억제와 평화유지를 위한 유엔사의 역할과 한·유엔사회원국들 간 협력과 연대 강화 방안에 대해 한국 국방부와 유엔사에서 각각 발표하고, 회원국들의 의견을 교환할 예정"이라고 설명했다. 이어 "앞으로도 한·유엔사회원국 간 협력과 연대를 강화하기 위해 한·유엔사회원국 국방장관회의를 포함한 고위급 교류를 지속할 예정"이라며 "이를 위한 준비과정에서 유엔사 및 유엔사회원국들과 긴밀히 협력해 나갈 것"이라고 덧붙였다. 군 관계자는 "최근 북러 간 무기 거래를 포함한 군사협력 심화로 한반도는 물론 국제사회까지 심각하게 위협받고 있는 상황과 이에 대한 우려를 공유하고, 향후 대응 방향에 대한 논의가 있을 예정"이라고 전했다. 회의 이후에는 국방부 장관 주재로 대표단 환영 만찬이 진행되며, 반기문 전 유엔 사무총장이 연설할 예정이다. wangjylee@fnnews.com 이종윤 기자
2024-09-10 17:59:55[파이낸셜뉴스] 합동참모본부는 김명수 합참의장이 서울 용산구 합참 청사에서 독일 합참의장 카르스텐 브로이어 육군대장을 접견하고, 한반도 안보정세 평가와 인도·태평양 지역 내에서의 상호 군사협력 증진 방안을 논의했다고 10일 밝혔다. 독일 합참의장의 방한은 지난해 6월 이후 두 번째로 인도·태평양 지역 안보 협력을 위해 지난 6~9일 한국에 기항했던 독일 호위함 '바텐-뷔르텐베르크' 작전 지도와 한국과의 군사교류 등의 목적으로 방한했다. 합참에 따르면 이날 양국 합참의장은 대한민국과 독일이 자유 민주주의와 보편적 가치를 공유하는 국가로서 오랜 기간 다양한 분야에서 긴밀한 협력을 지속해왔으며, 인도·태평양 지역의 안정을 위해 유엔군사령부 회원국으로서 앞으로 협력의 폭을 더욱 확대해 나가야 한다는 데 공감했다. 김 의장은 지난 8월 독일이 유엔사에 정식 가입한 데 대한 환영과 축하를 전하며 독일의 철저한 대북제재 이행이 한반도 평화와 안정에 크게 기여하고 있다고 말했다. 김 의장은 독일이 앞으로도 한반도 평화수호를 위한 우리 군의 국방정책에 변함없이 지지해줄 것을 당부했다. wangjylee@fnnews.com 이종윤 기자
2024-09-10 14:54:21[파이낸셜뉴스] 국방부는 서울 소공동 롯데호텔에서 오는 10일 제2회 한국·유엔군사령부 회원국 국방장관회의가 열리며, 이어 11∼12일 같은 장소에서 '2024 서울안보대화'(SDD)를 개최한다고 5일 밝혔다. ■한·유엔군사령부 회원국 국방장관회의... 참가국들의 협력 및 연대 강화 논의 한·유엔사 국방장관 회의는 지난해 6·25전쟁 정전 70주년을 계기로 서울에서 처음 열렸고, 당시 참가국들이 회의 정례화를 결정한 바 있다. 한국과 캐나다, 네덜란드는 국방장관이 참석하며, 지난 8월 유엔사에 신규 가입한 독일은 국방차관이 자리한다. 지난해에는 한국 국방장관이 단독 주최했지만 올해는 한국과 캐나다 국방장관이 공동 주최하며, 미국, 호주, 영국, 프랑스, 그리스, 이탈리아 등 18개 유엔사 회원국의 장·차관 및 대표가 참석한다. 회의 슬로건은 '한반도의 자유와 평화를 위해 하나의 깃발, 하나의 정신 아래 함께 싸운다'로, 참가국들은 협력 및 연대 강화 방안을 논의할 예정이다. 회의 개회식에서는 한국 국방부 장관이 개회사를, 빌 블레어 캐나다 국방장관이 기조연설을 할 예정이다. 개회식은 국방부 유튜브를 통해 온라인 생중계된다. 개회식 이후 본회의는 국방부 국방정책실장과 유엔군사령관의 발표에 이어 '한반도 전쟁 억제와 위기 관리', '한·유엔사회원국 간 협력 발전방향' 등의 주제에 대한 참석자들의 자유토론이 이뤄진다. 국방부는 "최근 북러 간 무기 거래를 포함한 군사협력 심화로 한반도는 물론 국제사회까지 심각하게 위협받고 있는 상황과 이에 대한 우려를 공유하고, 향후 대응 방향에 대한 논의가 있을 예정"이라고 설명했다. 회의 이후에는 국방부 장관 주재로 대표단 환영 만찬이 진행되며, 반기문 전 유엔 사무총장이 연설을 할 예정이다. ■서울안보대화(SDD) 68개국, 안보상황 평가 국제협력 방안 모색 올해로 13주년을 맞은 '2024 서울안보대화'(SDD)는 캐나다. 말레이시아, 몽골 등 8개국에서 국방장관이, 북대서양조약기구(NATO·나토)에선 군사위원장이 참석하며 총 68개 국가 및 국제기구에서 900여명이 참석할 예정이다. 국방부는 "3년째 지속되고 있는 러시아와 우크라이나의 전쟁, 이스라엘과 하마스 간의 무력충돌 등에 따라 국제정세에 대한 불안감이 증폭되고 있는 상황에서 전 세계 국가·국제기구 대표들이 한자리에 모여 공동의 해결방안을 모색하는 뜻깊은 자리가 될 것"이라고 설명했다. 한덕수 국무총리가 11일 개회식 때 기조연설을 하며, 이어지는 본회의 주제는 △역내 전쟁억제와 규칙기반 질서 수호 △자유·평화·번영의 인도-태평양 실현 △상호연결된 세계에서의 복합안보위기 대응 △국방혁신의 도전과 미래 등이다. 12일에는 △글로벌 핵질서와 비확산에 대한 도전 △첨단 군사기술과 방위산업의 미래 △평화를 위한 해양에서의 협력 등을 주제로 특별세션이 진행된다. 올해 SDD 대주제는 '글로벌 안보 도전과 국제협력 모색'으로, 현재 국제사회가 직면한 안보상황을 평가하고 국제협력 방안을 모색하는 계기를 마련한다는 의미를 담고 있다. wangjylee@fnnews.com 이종윤 기자
2024-09-05 14:34:22[파이낸셜뉴스] 독일이 유엔사에 가입함으로써 유엔사 회원국은 17개국에서 18개국으로 늘어나게 됐다. 국방부는 신원식 국방부 장관이 서울 용산구 국방부 청사에서 보리스 피스토리우스 독일 국방부 장관을 만나 독일의 유엔군사령부 가입을 축하했다고 2일 밝혔다. 국방부에 따르면 신 장관은 이번 회담에서 독일이 한국전쟁(6·25전쟁) 이후 의료지원단을 파견해 한국의 전후 재건에 크게 기여한 전통적 우방국임을 강조하면서, 인권·법치·자유민주주의 등 가치를 공유하는 양국관계가 더욱 발전할 것으로 기대한다고 언급했다. 신 장관은 독일의 유엔사 회원국 가입으로 한국과 유엔사가 한반도 평화와 안정 유지, 북한 위협 공동대응을 위한 새로운 동반자를 얻게 된 점을 긍정적으로 평가하기도 했다. 신 장관은 한·독·유엔사 간 긴밀한 공조를 통해 독일의 유엔사 가입 절차가 성공적으로 마무리된 점을 환영하며, 한반도 평화와 안정 유지를 위한 독일의 기여 의지에 사의를 표했다. 신 장관과 피스토리우스 장관은 한반도 및 역내 평화와 안정을 위해 '한·유엔사회원국 국방장관회의' 정례화 등 한국과 유엔사 회원국 간 연대와 협력을 강화해 나가기로 했다. 아울러 두 장관은 양국 군이 환태평양훈련(RIMPAC·림팩), '피치블랙 훈련' 등 다자간 연합훈련에 활발하게 동참하고 있음을 높이 평가하면서, 앞으로 △인도·태평양 전략 △사이버안보 △기술협력 등 다양한 분야에서 국방·방산 협력을 더욱 강화해 나가기로 했다. 신 장관은 최근 지속되고 있는 북한의 쓰레기 풍선 살포행위를 강력히 규탄하고, 우리 대북정책에 대한 독일의 적극적인 지지를 당부했다. 국방부는 "두 장관은 앞으로도 주요 안보 현안에 대해 긴밀히 소통하고, 양국 간 국방협력을 지속 발전시켜 나가기로 했다"라고 전했다. 두 장관은 심화되는 러북 군사협력에 심각한 우려를 표명하고, 한국과 독일을 포함한 국제사회가 긴밀히 협력해 나가야 한다는 점에 공감했다. 그러면서 두 장관은 러시아와 북한간 군사협력으로 인해 북한이 인태지역을 넘어 유럽과 국제사회의 심각한 안보위협 국가가 됐다고 평가했다. wangjylee@fnnews.com 이종윤 기자
2024-08-02 17:55:25[파이낸셜뉴스] 유엔군사령부(유엔사)는 한반도뿐 아니라 국제안보 차원에서도 역사적 의미를 간직해온 조직이다. 우선 한반도 차원에서는 유엔사는 북한의 침략전쟁에 맞서 싸워 한국의 자유를 지켜 준 주역이다. 한편 국제안보 차원에서 유엔사는 집단안보(Collective Security)의 실현 가능성을 보여준 벤치마크 성격을 가지고 있다. 북한의 침략전쟁으로 유엔 안전보장이사회는 82·83·84호라는 일련의 결의를 만들어냈는데 그 결실의 핵심이 유엔사였다. 6·25전쟁 이후에도 유엔사의 임무는 지속되었다. 전후 유엔사는 크게 ‘정전체제’ 유지와 ‘전력제공’ 조율이라는 두 가지 임무를 통해 제2의 6·25전쟁 발발을 막는데 기여했다. 연합군사령부뿐 아니라 평시 유엔사의 정전유지 노력을 통해 억제 효과를 가져온 것을 부인할 수 없는 것이다. 이처럼 유엔사는 한반도 안정과 평화에 중요한 역할을 해왔지만 유엔사를 곱지 않게 바라보는 일부 시각도 존재했다. 냉전시대 유물이라며 유엔사 폐지까지 주장하던 진영도 있었다. 따라서 유엔사를 둘러싸고 ‘안보공헌론’과 ‘주권약화론’이 대치하기도 했다. 그럼에도 유엔사가 한반도 평화와 안정에 기여했다는 평가가 주류의 시각이라는 점에서 나름 그 역할을 이어가기 위해 ‘유엔사 재활성화’까지 추진되기도 했다. 하지만 지난 정부에서 유엔사의 정전체제 유지 및 전쟁 억제력 제공이라는 성과는 내동댕이쳐지며 그야말로 찬밥 신세로 전락했다. 그래서 이 시기는 유엔사 좌절의 시기였다고 할 수 있다. 정부는 유엔사를 남북협력의 훼방꾼 정도로 인식한다는 우려가 있었고 유엔사도 이를 매우 불편해했다. 지난 정부가 이처럼 유엔사에 부정적 시각을 가지면서 주권약화론자에게 힘이 실리는 듯한 모양새까지 연출되면서 유엔사의 성과는 매몰되는 위기에 처하기도 했다. 그러다 보니 9·19군사합의 후 JSA 비무장화를 위해 한국, 북한, 유엔사 3자가 대면하는 자리를 가진 후 사석에서 유엔사 관계자는 한국이 북한만 두둔한다면서 불편한 심기를 드러내는 일까지 성행했다. 이런 유엔사 좌절의 시기에 신규 회원국 가입은 그야말로 요원한 일이었다. 지난 정부시기인 2019년 독일은 유엔사 회원국이 되고자 전방위적으로 노력을 펼쳤지만 한국정부의 거부로 실패로 끝났다. 지난 정부가 이러한 방향으로 몰고 가는 통에 유엔사 반대론자와 찬성론자의 대립이 극에 달하는 등 ‘북한발’ 남남갈등이 아닌 ‘내부발’ 남남갈등까지 조성되었다. 하지만 2022년 새로운 정부가 들어서며 기류가 완전히 바뀌게 되었다. 따라서 독일의 유엔사 가입에 호기를 맞고 있다. 실제로 유엔사의 역할에 부정적이었던 지난 정부와 달리 현 정부는 유엔사 역할 강화의 필요성에 힘을 실어주고 있다. 2023년 11월에는 한·유엔사 회원국 국방장관회의를 열어서 신규 유엔사 회원국 가입 문제 등 다양한 의제로 유엔사 강화에 힘을 실어준 바 있다. 그리고 2024년 7월 10일 나토 정상회의 계기 한-독 정상회담에서도 독일의 유엔사 가입 신청에 대해 환영한다는 메시지가 명확히 전달되었다. 독일이 정식 회원국이 된다면 1950년 유엔사 창설 이후 처음으로 신규 회원국이 탄생한다는 의미에서 유엔사 강화의 상징적 의미가 클 전망이다. 구체적으로 독일의 유엔사 가입이 확정되면 상대한 파급력이 예상된다. 첫째, 유엔사가 역사적 퇴물이나 냉전의 유물이 아니라 한반도 평화와 안정의 플랫폼이었고 앞으로도 그 역할을 기대할 수 있는 장치라는 재신임을 통해서 미래지향적으로 조직으로 거듭난 동력이 만들어질 수 있다. 사실 평화체제 달성이 요원한 현실을 감안하면 정전체제는 한반도 안정과 평화를 유지하는 유효한 아키텍처이고 지난 70여년의 역사가 이를 증명했다. 안보적 이유가 아닌 심리적 이유 차원에서 유엔사를 약화하거나 폐지하는 것은 북한의 오판을 불러올 뿐이다. 따라서 유엔사 역할 강화는 이러한 어긋한 담론을 바로잡는데 기여할 수 있을 것이다. 둘째, 나토국가인 독일이 유엔사 가입함으로써 지정학적 융합 기제가 더 강화될 전망이다. 최근 나토 정상회의에 IP4(인도-태평양 4개국)가 3년 연속으로 초청된 것은 유럽과 인도-태평양의 지정학이 연계되고 있는 국제적 환경이 정책으로 반영된 결과다. 따라서 독일의 유엔사 가입은 지정학적 융합 정책의 일환이라는 성격과도 밀접하다. 한국이 유엔사에서 당사국이라는 점에서 독일의 참여는 지정학적 융합 정책에서 한국이 주도적 역할을 하는 데 도움이 될 수 있을 것이다. 셋째, 대북 억제력과 러북밀착 상쇄효과를 기대할 수 있다. 북한과 러시아가 ‘포괄적 전략동반자 조약’에 체결하면서 북한이 어떠한 도발에 나서도 러시아가 든든히 지원·두둔해 줄 것으로 오판할 가능성이 높아졌다. 따라서 유엔사의 정전체제 감시기능이 더 중요해진 상황에서 유럽연합의 주도국 중 하나인 독일의 가입은 유럽의 대북정책에 대한 관심을 높이고 러북밀착을 견제하는데 시너지 창출이 가능할 것이다. 이처럼 유엔사의 독일 가입에 청신호가 켜진 것은 안보적, 외교적 차원에서 긍정적인 요소가 많다. 다만 시대적 변화에 부응하도록 한국과 유엔사 간의 성숙한 미래 발전을 위한 의제 검토도 필요할 것이다. 비무장지대(DMZ)나 JSA에 들어가려면 당사국인 한국군 인원도 유엔사의 승인을 받아야 하는 등의 불합리한 모습은 유엔사 규정 개정 등을 통해 진화적으로 개선해 나가야 할 것이다. 정리= wangjylee@fnnews.com 이종윤 기자
2024-07-17 14:40:00[파이낸셜뉴스] 국방부는 5일 서울 용산구 국방컨벤션에서 신원식 장관 주관으로 '유엔사 회원국 주한대사 초청행사'를 개최하고, 한국의 '한·유엔사 회원국 국방장관회의' 정례화 방안을 논의했다고 밝혔다. 이날 국방부에 따르면 신원식 국방부 장관은 북한의 도발 억제를 위해 미국과 17개 유엔사 회원국 간 협력 강화가 필요하다며 지난해 11월 처음 열린 한·유엔사 회원국 국방장관회의 정례화를 제안했다. 신 장관은 환영사를 통해 "북한의 도발을 억제하기 위한 한국-유엔사회원국 간 협력 강화의 필요성을 설명하고, 유엔사 및 유엔사회원국과의 공고한 협력을 북한 위협을 억제할 하나의 축으로 삼겠다"고 강조했다. 이날 참석자들은 한국과 유엔사회원국 간 긴밀한 협력·연대의 필요성에 공감했으며, 올 후반기 제2회 한·유엔사회원국 국방장관회의 개최 및 이 회의체의 정례화 방안을 구체화해 나가기로 했다. 신 장관과 참석자들은 한국과 유엔사, 유엔사회원국의 굳건한 연대와 결의를 상징하는 구호로 모두 함께 "한반도의 자유와 평화를 위하여, 하나의 깃발, 하나의 정신 아래 함께 싸운다"를 제창하기도 했다. 이날 행사에는 17개 유엔사 회원국 주한대사와 반기문 전 유엔 사무총장과 데릭 멕컬리 유엔사 부사령관, 정병원 외교부 차관보 등이 참석했다. 신 장관은 이날 행사에서 유엔사와 주한미군 등에 근무하며 한반도 평화를 위해 헌신하다가 전역하는 버크 해밀턴 미 육군 대령에게 표창장을 수여했다. 유엔사 회원국은 6·25전쟁 때 전투병을 파병한 미국, 영국, 캐나다, 튀르키예, 호주, 필리핀, 태국, 네덜란드, 콜롬비아, 그리스, 뉴질랜드, 벨기에, 프랑스, 남아공 등 14개국과 의료지원단을 보낸 노르웨이, 덴마크, 이탈리아 등 3개국이다. wangjylee@fnnews.com 이종윤 기자
2024-04-05 13:52:00[파이낸셜뉴스] 국방부는 오는 5일 서울 용산구 국방컨벤션에서 신원식 장관 주관으로 유엔사회원국 주한대사 초청행사를 연다고 3일 밝혔다. 국방부에 따르면 이번 행사는 지난해 정전 70주년을 맞아 처음 개최된 '한·유엔사회원국 국방장관회의' 정례화에 대한 공감대 형성을 위해 마련됐다. 17개 유엔사회원국 주한대사를 비롯해 반기문 제8대 유엔 사무총장, 데릭 매콜리 주한유엔군사령부 부사령관, 정병원 외교부 차관보 등이 참석한다. 참석자들은 한반도 평화와 안정을 위한 한·유엔사회원국 국방장관회의 정례화를 포함, 가치를 공유하는 우방 간의 다양한 협력체계 강화 방안을 논의할 계획이다. 신 장관은 또 이번 행사 중 오랜 기간 유엔사에 근무하며 대한민국의 안보와 한반도 평화를 위해 헌신하고 전역하는 장병에게 표창을 수여할 예정이다. 유엔사 회원국은 6·25전쟁 때 전투병을 파병한 미국, 영국, 캐나다, 튀르키예, 호주, 필리핀, 태국, 네덜란드, 콜롬비아, 그리스, 뉴질랜드, 벨기에, 프랑스, 남아공 등 14개국과 의료지원단을 보낸 노르웨이, 덴마크, 이탈리아 등 3개국이다. wangjylee@fnnews.com 이종윤 기자
2024-04-03 10:59:12[파이낸셜뉴스] 문승현 통일부 차관은 31일 유엔군사령부 회원국 대사들을 만나 북한을 실질적으로 변화시키기 위한 협력을 구했다. 통일부에 따르면 문 차관은 이날 서울 용산구 로얄파크 컨벤션센터에서 열린 유엔사 회원국 대사 라운드테이블에 참석해 최근 한반도 상황과 북한 경제·사회 실상, 윤석열 정부의 통일·대북정책 설명에 나섰다. 문 차관은 “북한이 남북관계를 적대국·교전국 관계로 규정하고 한반도의 군사적 긴장을 고조시키고 있는 상황을 엄중히 인식하고 예의주시하고 있다. 한반도 안보·평화를 위한 유엔사의 역할이 중요하다”며 “확고한 한미동맹과 한미일 안보협력을 토대로 북한의 도발을 억제하는 한편 자유롭고 평화로운 통일 한반도 비전 구현을 위해 유엔사 회원국 등 국제사회와의 연대를 한층 강화해나갈 것”이라고 밝혔다. 문 차관은 그러면서 북한 실태에 대해 “경제·사회 정책이 효과를 발휘하지 못하는 상황에서 북한 주민들의 식량난은 지속되고 북한 당국의 감시와 통제는 더욱 강화되고 있다”며 “경제 전반의 침체에도 불구하고 북한이 핵·미사일 개발에 재원을 집중함으로써 북한 주민들의 인권이 악화되고 민생고는 심화되고 있다”고 짚었다. 통일부는 이 같은 북한 실태를 담은 ‘북한 경제·사회 실태 인식 보고서’를 내달 공개 발간할 예정이다. 2010년부터 국내 입국 북한 이탈 주민 6000여명을 대상으로 정보를 수집·분석한 것을 망라한 자료다. 김영호 통일부 장관은 지난 24일 윤석열 대통령 직속 민주평화통일자문회의 신년인사회에서 해당 보고서를 바탕으로 “북한 당국의 외부정보 유입 통제·단속이 강화되고 있지만, 북한에서 집단주의를 기피하고 개인주의 성향이 증가하고 있으며 휴대전화 등 정보기기가 확산되고 있다”고 말했다. 문 차관은 북한이 한계에 봉착한 상황인 만큼 이를 알려 내부에서 실질적 변화를 일으켜야 한다고 주장했다. 이는 윤석열 정부의 통일·대북정책의 핵심이다. 문 차관은 “한반도의 지속가능한 평화를 위해선 북한의 실질적 변화가 관건”이라며 “이를 위해 북한의 정확한 실상을 인식하고 확산시키는 게 중요하다”고 강조했다. 한편 통일부 당국자가 유엔사 회왼국 대사 라운드테이블에 참석한 건 처음이다. 국제사회에 북한 실태를 적극 알린다는 기조에 따른 것이다. uknow@fnnews.com 김윤호 기자
2024-01-31 14:59:42[파이낸셜뉴스] 국가보훈부는 29일 이희완 차관이 경기도 평택 캠프 험프리스에서 데릭 매콜리 유엔군사령부 부사령관을 만나 국제보훈사업 협력방안을 논의했다고 밝혔다. 보훈부에 따르면 이 차관은 매콜리 부사령관에게 "70여년 전 유엔군의 희생과 헌신으로 위기에 처한 대한민국을 굳건히 지킬 수 있었다"며 "유엔사는 국제사회가 자유를 수호하겠다는 강력한 의지의 상징이자 연대의 구심점"이라고 말했다. 이어 이 차관은 유엔참전용사 재방한 초청행사, 유해 봉환 및 안장식 등 보훈부가 추진하고 있는 국제보훈사업을 소개하고 유엔사의 관심과 지원을 요청했다. 이에 매콜리 부사령관도 "유엔참전용사를 위한 보훈부 국제보훈사업의 취지와 필요성에 공감한다"고 화답했다고 보훈부측은 전했다. 이 차관은 면담 후 유엔사 정전협정 기념실을 방문해 관련 전시물을 살펴보고, 한국전 추모비를 찾아 헌화하고 참배했다. 보훈부는 2021년부터 6·25전쟁 정전협정 이후 유엔사와 주한미군으로 복무했던 장병과 그 가족들을 한국으로 초청해 정부 차원에서 감사의 마음을 전하는 행사를 펼쳐왔다. wangjylee@fnnews.com 이종윤 기자
2024-01-29 16:16:50[파이낸셜뉴스] 유엔사는 19일 성명을 내고 "현재 북한군의 무장 태세를 고려할 때, 유엔사는 공동경비구역(JSA) 경비요원들에게 민간인과 군인 모두를 보호하도록 재무장할 권한과 자격을 부여했다"고 밝혔다. 이날 유엔사는 "이 조치는 많은 주의를 기울여 취해진 것"이라며 "유엔사는 과거 합의대로 JSA를 무장해제하는 것이 한반도를 더욱 안전하고 평화롭게 할 수 있다는 입장을 대한민국 정부와 북한군 측에 전달했다"고 설명했다. 이어 "JSA가 대화와 정전협정 이행의 장으로 남을 것이라고 북한군 관계자들을 안심시켰다"고 덧붙였다. 지난달 '9·19 남북군사합의' 전면 파기를 선언한 북한이 이 합의에 따라 파괴·철수한 최전방 감시초소(GP)를 복원하는 작업에 착수한 데 이어 JSA 비무장화 폐기에 대응해 우리측 JSA 경비요원들도 재무장에 나선 것으로 풀이된다. 전하규 국방부 대변인은 이날 정례 브리핑에서 우리측이 재무장한 시점을 묻는 질문에 "이달 초쯤인 것으로 안다"고 말했다. 전 대변인은 '북한의 9·19 군사합의 파기와 JSA 재무장에 대한 대응 차원이냐'는 물음에 "그런 걸로 안다"며 "유엔사에서 민간인과 군 장병을 보호하기 위해서 그런 조치들을 취한 것"이라고 설명했다. 군 소식통에 따르면 JSA에 근무하는 북한군이 지난달 말부터 권총을 휴대하자 정부는 이달 초 유엔사에 우리측 요원들의 무장을 요청했다. 지난달 22일 정부는 북한의 군사정찰위성 발사에 따른 대응조치로 9·19 군사합의 중 일부인 '비행금지구역 설정'의 효력을 정지하자, 북한은 이튿날 사실상 9·19 군사합의의 전면 파기를 선언했다. 이어 북한은 지난달 24일부터 9·19 군사합의로 파괴·철수한 11개 GP에 병력을 투입해 감시소를 설치하고 무반동총 등 중화기도 반입하는 등 진지를 재구축하기 시작했으며 전면 해제됐던 JSA 내 병력의 무장도 재개했다. 한편 북한군은 서해 북방한계선(NLL) 지역 내 갱도형 해안포 개문 사례도 급증한 것으로 전해졌다. wangjylee@fnnews.com 이종윤 기자
2023-12-19 13:35:26