저출산 타개의 '선도 지표'이자 '최후의 보루' 격인 국내 주요 대기업들의 출산휴가·육아휴직자 수가 지난해 크게 꺾인 것으로 파악됐다. 출산문화 장려를 위해 필요한 기초정보인 기업들의 출산휴가·육아휴직 이용률 정보가 여전히 '깜깜이' 상태로 방치된 상황에서 나온 결과치다. 한 해 몇 명이 출산휴가·육아휴직 대상자인데 실제 제도를 이용했는지, 제도 이용에 어려움은 없었는지 등에 대한 정보 유추가 가능한 정보들이 일체 비공개(대외비)로 처리되고 있는 것이다. 중소·중견기업으로 가면 상황은 더욱 심각하다. 육아휴직자 수 정보 자체를 기대하기 어려운 실정이다. 저출산 문제를 '국가비상사태'로 규정한 정부의 300인 이상 대기업 출산휴가 통계도 2021년에 멈춰 선 상태다. 더 적극적이고 기민한 저출산 정보 관리가 필요하다는 지적이 나오고 있다. ■출산휴가·육아휴직 정보 '깜깜이' 18일 파이낸셜뉴스가 삼성전자·LG전자·현대차 등 국내 주요 대기업 35개사(재계순위 12위 대기업 그룹 주요 계열사 및 시총 상위 50위)의 최근 3년간 지속가능보고서를 전수조사한 결과, 합계출산율이 0.7명대까지 떨어진 2022년을 기점으로 35개사 중 18곳에서 육아휴직 감소 현상이 발견됐다.해당 보고서에서 주목할 또 다른 포인트는 35개사 중 4개사를 제외한 31개사가 출산휴가 대상자 수, 출산휴가 실사용자 수 정보를 제대로 공개하지 않고 있다는 점이다. 지속가능보고서에 △남녀 출산휴가 대상자 △출산휴가 남녀 실사용자 수 △남녀 육아휴직 대상자 △남녀 육아휴직 사용자 수 정보를 전부 공개하고 있는 기업은 SK그룹 계열사, 삼성물산, 네이버 등 극소수에 불과했다. 대다수 31개사의 경우 육아휴직자 인원만 공개했다. 이들 기업 중에서도 삼성SDI, KT, CJ는 남녀 구분 없이 육아휴직 합산 인원만 기재, 정부의 남성 육아휴직 확대 정책에 대한 수용도 측정이 어려웠다. 그룹 계열사별 정보공개 수준도 상이했다. 출산·육아제도에 대한 정확한 이용률 파악을 위해 조사 대상기업에 출산휴가자 수 정보를 요청했으나 "비공개 정보다" "자료 반출이 어렵다"는 답변만 돌아왔다. 윤석열 대통령이 저출산을 '국가비상사태'로 규정하며, 부총리급 기구인 저출산고령사회위원회 등을 신설하는 등 저출산 타개에 국가적 역량을 총동원하겠다고 밝히고 있으나 저출산 문제 해결의 견인차 격인 대기업들의 저출산 관련 제도 이용률 정보가 깜깜이 상태인 것이다. ■통계청 통계도 2021년에 멈춰 출산휴가 대상자·이용자, 육아휴직 대상자·이용자 등에 대한 종합정보는 공시 의무는 아니나 저출산 대응과 관련해 기업들이 제공할 수 있는 가장 기초적인 정보라고 할 수 있다. 출산·육아지원 제도 이용률에 대한 기업 구성원 간 정보공유와 개선 노력의 기반이 될 뿐만 아니라 중소·중견기업으로의 파급력, 정부의 저출산 정책 효과 측정 자료가 된다는 점에서 더욱 적극적으로 공개될 필요가 있다. 심지어 통계청의 '기업체 규모별 출산휴가자' 통계는 아예 2021년까지 인원까지만 집계돼 있다. 체계적이고 신속한 저출산 관련 정보 관리, 제도 확산 등의 노력이 필요하다는 목소리가 나오는 이유다. 국내 저출산 관련 민간 싱크탱크 관계자는 "저출산 문제와 관련된 정보 공개에 상당수 기업들이 소극적인 상황"이라며 "보다 기민한 상황 파악을 위해 기업들의 협조가 필요하다"고 말했다. 이동근 한국경영자총협회 상근부회장 겸 저출생극복추진본부 간사는 "(육아휴직 정보 비공개 등이) 법 위반 사유는 아닌 만큼 강제할 수는 없겠지만, (기업들이 자발적으로) 육아휴직 정보를 밝히는 게 좋다"며 "인센티브 등 자발성을 이끌어낼 수 있는 제도가 무엇인지 생각해봐야 할 것"이라고 했다. ehcho@fnnews.com 조은효 권준호 홍예지 기자
2024-09-18 18:12:32육아휴직 급여를 받은 남성의 비율이 8년 전보다 5배 가량 증가한 것으로 나타났다. 같은 기간 유연근무제를 활용한 남성 근로자 비율은 3.6배 늘었다. 여성가족부가 5일 내놓은 '2024 통계로 보는 남녀의 삶'에 따르면 2023년 기준 육아휴직급여 수급자 12만6000명 가운데 28%(3만5000명)는 남성으로 집계됐다. 이는 육아휴직급여 수급자(8만7000명) 중 남성의 비율이 5.6%(4800여명)였던 2015년보다 5배 가량 증가한 것이다. 유연근무제를 활용한 남성 근로자 비율은 2015년 4.7%에서 지난해 17.1%로 3.6배 늘었다. 같은 기간 여성은 4.6%에서 13.9%로 3배 증가했다. 지난해 기준 '직장 내 일·가정 양립 문화에 만족한다'고 답한 여성과 남성은 각각 35.1%, 34.9%로 나타났다. 2017년 대비 각 11.5%p, 13.6%p 증가했다. '일과 가정생활의 균형이 중요하다'고 생각하는 비율은 여성 51.9%, 남성 43.9%로 2017년 조사당시 비율보다 각각 3.5%p, 4.9%p 늘었다. 지난해 1인 가구는 782만9000가구로 일반 가구의 35.5%를 차지했다. 2010년과 비교해 11.6%p 증가했다. 1인 가구 비중이 가장 높은 연령대는 남성은 30대(21.8%), 여성은 60대(18.6%)다. 지난해 초혼 건수는 14만9000건으로 2015년 23만8000건보다 37.2% 감소했다. 평균 초혼 연령은 여성 31.5세, 남성 34.0세로 2015년 대비 각 1.5세, 1.4세 올랐다. 15∼64세 여성 고용률은 61.4%로 2015년(55.7%) 대비 5.7%p 증가했다. 특히 30대 초반 여성 고용률은 71.3%로 2015년(59.6%) 대비 11.7%p 상승해 'M커브 곡선'이 완화된 것으로 나타났다. M커브 곡선은 연령별 여성 고용률을 그렸을 때 30대 고용률이 하락해 M자 모양이 되는 그래프를 의미한다. 지난해 기혼 여성 가운데 출산이나 육아 등의 이유로 경력이 단절된 여성은 134만9000명으로 2015년(207만3000명) 대비 34.9% 감소했다. 2023년 기준 다문화 가구 가구원은 8년 전보다 34.2% 증가한 119만2000명으로 이중 여성 가구원이 52.5%를 차지했다. 신영숙 여가부 차관은 "여성과 남성의 삶을 세심히 살펴 일·생활의 균형 등 국민에게 실질적인 도움이 되는 정책을 발굴하고 추진해 나가겠다"고 말했다. honestly82@fnnews.com 김현철 기자
2024-09-05 18:15:02[파이낸셜뉴스] 육아휴직 급여를 받은 남성의 비율이 8년 전보다 5배 가량 증가한 것으로 나타났다. 같은 기간 유연근무제를 활용한 남성 근로자 비율은 3.6배 늘었다. 여성가족부가 5일 내놓은 '2024 통계로 보는 남녀의 삶'에 따르면 2023년 기준 육아휴직급여 수급자 12만6000명 가운데 28%(3만5000명)는 남성으로 집계됐다. 이는 육아휴직급여 수급자(8만7000명) 중 남성의 비율이 5.6%(4800여명)였던 2015년보다 5배 가량 증가한 것이다. 유연근무제를 활용한 남성 근로자 비율은 2015년 4.7%에서 지난해 17.1%로 3.6배 늘었다. 같은 기간 여성은 4.6%에서 13.9%로 3배 증가했다. 지난해 기준 '직장 내 일·가정 양립 문화에 만족한다'고 답한 여성과 남성은 각각 35.1%, 34.9%로 나타났다. 2017년 대비 각 11.5%p, 13.6%p 증가했다. '일과 가정생활의 균형이 중요하다'고 생각하는 비율은 여성 51.9%, 남성 43.9%로 2017년 조사당시 비율보다 각각 3.5%p, 4.9%p 늘었다. 지난해 1인 가구는 782만9000가구로 일반 가구의 35.5%를 차지했다. 2010년과 비교해 11.6%p 증가했다. 1인 가구 비중이 가장 높은 연령대는 남성은 30대(21.8%), 여성은 60대(18.6%)다. 지난해 초혼 건수는 14만9000건으로 2015년 23만8000건보다 37.2% 감소했다. 평균 초혼 연령은 여성 31.5세, 남성 34.0세로 2015년 대비 각 1.5세, 1.4세 올랐다. 15∼64세 여성 고용률은 61.4%로 2015년(55.7%) 대비 5.7%p 증가했다. 특히 30대 초반 여성 고용률은 71.3%로 2015년(59.6%) 대비 11.7%p 상승해 'M커브 곡선'이 완화된 것으로 나타났다. M커브 곡선은 연령별 여성 고용률을 그렸을 때 30대 고용률이 하락해 M자 모양이 되는 그래프를 의미한다. 지난해 기혼 여성 가운데 출산이나 육아 등의 이유로 경력이 단절된 여성은 134만9000명으로 2015년(207만3000명) 대비 34.9% 감소했다. 2023년 기준 다문화 가구 가구원은 8년 전보다 34.2% 증가한 119만2000명으로 이중 여성 가구원이 52.5%를 차지했다. 신영숙 여가부 차관은 "여성과 남성의 삶을 세심히 살펴 일·생활의 균형 등 국민에게 실질적인 도움이 되는 정책을 발굴하고 추진해 나가겠다"고 말했다. honestly82@fnnews.com 김현철 기자
2024-09-05 13:53:04[파이낸셜뉴스] #. 육아휴직을 사용하기로 결정한 직장인 A씨는 최근 황당한 일을 겪었다. 대표가 직원들에게 A씨의 뒷담화를 하고 다닌 것. "임신 계획이 있는데 숨기고 들어온 거 아니냐", "그냥 실업급여 타게 해달라고 하고 퇴사한다고 해야 했다", "이래서 회사가 여자를 안 뽑는 거다", "육아휴직 못 쓰고 하면 벌금 내는 거로 아는데 그거 얼마나 안 되니 그냥 내면 된다"는 등 발언이었다. 지난 1일 시민단체 직장갑질119가 장철민 더불어민주당 의원을 통해 고용노동부로부터 받은 자료에 따르면 올해 1월 1일부터 6월 20일까지 고용노동부에 접수된 임신·출산·육아 관련 법 위반으로 신고된 건수는 총 278건이다. 이중 '육아휴직' 관련 고용평등법 19조를 위반했다는 신고가 146건으로 가장 많았다. 이어 근로기준법 23조 2항 '해고금지' 관련 위반 신고 사례가 83건으로 뒤를 이었다. '출산휴가' 관련 근로기준법 74조 위반 신고와 '육아기 근로 시간 단축' 관련 고용평등법 19조의2, 3 위반 신고는 각각 38건과 11건이었다. 접수된 신고 가운데 법 위반으로 인정받은 건은 25건(8.9%)에 불과했다. 이 가운데 기소 또는 과태료 부과 등 실질적으로 법적 처벌을 받은 경우는 8건(2.8%)으로 기소 7건, 과태료 1건 뿐이었다. 나머지 17건은 각 사업장에 시정을 지시하는 선에서 마무리 됐다. 직장갑질119는 저출생 문제를 해결하기 위한 최우선 과제로 일터에서 모부성 권리 보호 제도를 사용하는 직장인들을 문제시하고, 민폐 취급하는 현실을 바로 잡아야 한다고 밝혔다. 장철민 의원은 "제도 위반 사업장에 대한 솜방망이 처벌은 모부성 보호 제도 자체를 무력화하는 것"이라며 "모부성 보호제도 위반에 정부가 분명한 경고를 해야 현장에 제도가 안착할 수 있고 일·가정 양립의 토대가 마련되는 것"이라고 강조했다. gaa1003@fnnews.com 안가을 기자
2024-09-02 10:03:31【파이낸셜뉴스 광주=황태종 기자】광주광역시는 육아휴직 활성화와 일·가정 양립문화 확산을 위해 전국 최초로 시행한 '육아휴직 업무대행수당'이 전국으로 확산된다고 1일 밝혔다. 앞서 광주시는 전국 첫 시행한 '출생축하금(현재 첫만남 이용권)', '손자녀돌보미', '임신사전 건강관리 사업' 등이 전국화되는 등 출생·양육정책의 혁신성을 인정받은 바 있다. 특히 최근 대통령으로부터 호평을 받은 '초등학부모 10시 출근제'를 비롯해 '공공심야어린이병원' 등도 전국 지자체의 관심을 끌고 있어 전국화에 대한 기대가 높아지고 있다. 광주시에 따르면 최근 국무회의에서 정부의 일·가정 양립지원 대책으로 광주시가 첫 시행한 '육아휴직 업무대행수당'을 반영했다. '육아휴직 업무대행수당'은 광주시 일가정양립지원본부가 지난 2019년 전국 최초로 개발해 시행해 100인 미만 중소 사업장에서 육아휴직자의 업무를 대신하는 근로자에게 최대 200만원의 업무대행수당을 지급한다. 광주시는 지난해까지 104개 사업장 168명의 업무대행자에게 수당 1억원을 지원했으며, 올해는 지난 8월 30일 현재 27개 사업장에서 50명이 신청한 가운데 오는 12월 중 수당을 지급할 예정이다. '육아휴직 업무대행수당'은 대체인력 채용이 어려운 중소 사업장의 육아휴직 활성화와 일·가정 양립문화 확산에 기여하고 있다는 평가를 받는다. 특히 광주시가 전국 최초로 시행한 이후 경북, 전북, 충북, 군산 등에서 벤치마킹하는 등 육아휴직 배려 문화의 기반을 넓히는 선도자 역할을 하고 있다. 광주시는 '육아휴직 업무대행수당'이 고용노동부의 전국 표준모델로 자리잡아 내년부터는 전국 모든 육아휴직 업무대행자들이 수당을 받을 수 있을 것으로 전망하고 있다. 강기정 광주시장은 "광주시의 육아휴직 업무대행수당 사업이 저출생 해소를 위한 대한민국 표준모델로 자리 잡게 됐다"면서 "부모가 행복해야 아이도 행복하게 성장할 수 있는 만큼 엄마·아빠가 편하고 행복한 도시를 향한 혁신을 멈추지 않겠다"라고 말했다. hwangtae@fnnews.com 황태종 기자
2024-09-01 10:31:25정부가 저출생 극복을 위해 내년 20조원에 가까운 역대 최대 규모의 관련 예산을 편성했다. 출산가구의 육아휴직·돌봄·주거비 등 전방위 지원을 대폭 강화한다. 출산이 '혜택'이 될 수 있도록 '선택과 집중'을 하겠다는 계획이다. 고령화와 관련해서는 노인 일자리를 내년 역대 최대인 110만개로 확대한다. 27일 정부가 발표한 '2025년 예산안'을 보면 일·가정 양립 예산은 총액 기준으로 올해 16조1000억원에서 내년 19조7000억원으로 1조7000억원 늘었다. 육아휴직·돌봄·주거비 등 3대 분야 지원을 강화했다. 올해 월 150만원인 육아휴직급여가 내년부터 월 최대 250만원으로 오른다. 첫 3개월(1~3월)은 250만원, 이후 3개월(4~6월)은 200만원, 나머지 6개월(7~12월)은 160만원 등이다. 배우자 출산휴가급여 지원 기간도 현행 5일에서 20일로 대폭 늘렸다. 252억원의 예산을 투입해 '육아휴직 동료 업무분담 지원금'을 신설했다. 육아휴직을 간 동료 대신 업무를 분담한 직원에게 인센티브 20만원을 지급할 계획이다. 대체인력지원금도 올해 80만원에서 내년 120만원으로 40만원 올라간다. 내년 신생아특례대출 소득요건을 2억5000만원으로 상향한다. 부부 합산 2억5000만원 이하이면 신생아특례대출을 받을 수 있다. 아이돌봄서비스 정부지원 소득기준도 완화했다. 지원대상을 중위소득 150% 이하에서 200%로 완화했고, 지원비율도 5~10%p 늘렸다. 내년 노인 일자리는 역대 최대 수준인 110만개를 공급한다. 1000만명을 돌파한 노인 인구의 10%에 해당한다. 기초연금 단가도 올해 33만4000원에서 내년 34만4000원으로 인상한다. 작년보다 10조원가량 늘어난 21조8646억원이 편성됐다. 소득보전을 통해 노인 빈곤율을 개선하겠다는 취지다. 내년 공공임대주택 공급은 역대 최대인 25만2000호를 공급할 계획이다. 임대주택은 올해 11만5000호에서 내년 15만2000호로, 분양주택은 9000호에서 1만호로 각각 확대한다. 양육비를 받지 못해 어려움을 겪는 한부모가정을 위해 '양육비 국가 선지급제'를 도입한다. 저소득층 자활성공지원금 150만원도 신설했다. imne@fnnews.com 홍예지 기자
2024-08-27 18:03:47[파이낸셜뉴스] 내년부터 육아휴직급여가 월 100만원씩 인상되고, 일을 넘겨받는 직장 동료에겐 월 20만원의 '업무분담지원금'이 지급된다. 정부는 27일 발표한 '2025년도 예산안'을 통해 저출생 문제 극복을 위한 일·가정 양립 예산을 올해 대비 1조 7000억원 늘린다고 밝혔다. 이 가운데 육아휴직급여 예산은 올해보다 1조 4000억원 이상 늘어난다. 먼저 월 150만원인 육아휴직급여 상한을 첫 3개월 250만원, 4∼6개월차 200만원, 7개월차 이후 160만원으로 상향할 계획이다. 휴직 기간 소득이 충분히 보장되게끔 육아휴직급여 25%를 복직 후 6개월 이상 근무 시 받을 수 있게 하는 사후지급금은 폐지한다. 남편이 출산휴가를 내면 최초 5일까지 받을 수 있는 급여 일수는 현행 5일에서 20일까지 늘리고, 연 1회 2주간 쓸 수 있는 단기 육아휴직도 새로 도입할 예정이다. 고용노동부 관계자는 "부모 모두 3개월 이상 육아휴직을 사용하면 1년 반까지 기간을 늘릴 수 있도록 법 개정을 추진하고 있다"며 "개편이 되면 12개월이 아니라 18개월까지 160만원을 받을 수 있게 될 것"이라고 말했다. 이어 "법 개정이 빠르게 이뤄진다면 당장 올해부터 적용할 수 있다"고 설명했다. 또한 직장 동료들의 눈치를 보지 않고 육아휴직할 수 있도록 직장 지원도 확대한다. 육아휴직 동료의 업무를 분담하면 월 20만원의 지원금을 받게 된다. 정부는 이를 위해 252억원의 예산을 신규 편성했다. 중소기업 재직 근로자에 한해 지원하며 육아휴직 규모 등을 고려해 지원 대상은 총 1만9000명으로 책정했다. 아이돌봄 서비스 지원 예산은 올해 4679억원에서 내년도 5134억 원으로 늘려 지원 기준과 비율을 확대한다. 아이돌봄 서비스는 부모 맞벌이 등으로 양육 공백이 발생한 가정의 12세 이하 아동을 돌보미가 직접 찾아가 돌봄을 제공하는 서비스로, 현재는 중위소득 150% 이하 가정이 대상입니다. 정부는 대상을 중위소득 200% 이하로 늘려 1만 가구가량을 더 대상에 넣을 계획이다. 또한 교육·보육 예산을 통합해 정규수업 외 방과 후 수업을 제공하는 초중고 늘봄학교 프로그램에도 320억원이 투자된다. moon@fnnews.com 문영진 기자
2024-08-27 17:48:27[파이낸셜뉴스] 153만 소송공인을 위한 저출행 정책을 서울시가 추진한다. 소상공인들도 육아휴직을 쓰고, 아이돌봄 서비스를 이용할 수 있도록 지원하는 것이다. 서울시는 서울 경제를 지탱하는 실핏줄인 153만 소상공인을 위한 '맞춤형 출산·양육 지원 3종세트'를 오는 10월부터 시작한다고 26일 밝혔다. 앞서 서울시는 1인 자영업자와 프리랜서를 위해 전국 최초로 '출산급여'를 지원하고, 출산한 배우자를 둔 1인 자영업자·프리랜서에게도 '배우자 출산휴가지원금'을 지원하는 대책을 발표한 바 있다. 그러나, 부부가 함께 일하거나 단 한 명이라도 직원을 고용하고 있는 소상공인의 경우 나홀로 사장님과 달리 이 대상에서 제외돼 사각지대로 존재했다. 이에 서울시는 직원 유무와 관계없이 아이를 낳아 키우고자 하는 소상공인을 맞춤형으로 지원할 수 있는 신규 대책을 마련했다. 이번 대책은 서울시 저출생 대책에 뜻을 함께하는 KB금융그룹에서 50억원의 사업비를 전액 지원해 추진하는 것이다. 서울시와 KB금융그룹, 한국경제인협회가 공동 추진하는 소상공인을 위한 출산·육아 대책은 △육아휴직자 대체인력 지원 △아이돌봄서비스 연계 △임대료·공과금 등 고정비용 지원이다. 첫째, 대기업과 달리 대체인력을 구하기 쉽지 않고, 채용을 하더라도 인건비 추가 지출에 부담을 느끼는 소상공인이 많은 점에 착안해 소상공인 종사자도 육아휴직을 쓸 수 있도록 육아휴직자 대체인력을 지원한다. 우수한 경력보유여성을 파견하고 월 240만원(생활임금 수준)을 6개월간 총 1440만원 지원하는 방식으로 추진할 계획이다. 둘째, 휴일·야간 영업이 잦은 소상공인의 경우 어린이집 등 기존 공공 돌봄서비스로 메울 수 없는 돌봄공백이 존재하는 만큼, 민간 서비스를 이용하는 경우 시가 비용을 지원하는 내용이다. 3개월~12세 이하 아동 양육자를 대상으로 시간당 돌봄비(1만5000원) 중 자부담 5000원을 제외한 나머지 1만원을 시가 부담한다. 소상공인이 돌봄 걱정 없이 영업할 수 있도록 민간 아이돌봄서비스를 자녀 1인당 월 최대 60만원(2자녀, 월 최대 90만원)을 6개월간 총 360만원 지원한다. 셋째, 많은 소상공인이 출산 시, 가게 문을 닫아야 하는 상황에 놓여 폐업으로 이어지거나 임신과 출산을 아예 포기하는 경우도 있는 만큼, 휴업 기간 중 발생하는 임대료, 공과금 등 각종 고정비용을 지원하여 경제적 부담을 덜어줄 계획이다. 이와 관련해 오세훈 서울시장은 오후 2시 서울시청에서 KB금융그룹 양종회 회장, 한국경제인협회 류진 회장과 '저출생 위기극복 공동협력 업무협약'을 체결했다. 무협약을 통해 서울시는 소상공인을 대상으로 맞춤형 저출생 대책을 추진하고, KB금융그룹은 서울시에 50억원의 사업비를 지원한다. 한국경제인협회는 사업연계 네트워크 지원, 소상공인 멘토링, 홍보 캠페인 추진한다 소상공인을 위한 맞춤형 출산·양육 3종세트와 관련한 세부 사항은 몽땅정보만능키 홈페이지와 '탄생응원 서울 프로젝트' 블로그 등에서 확인할 수 있다. 류진 한국경제인협회 회장은 "한국경제인협회 경영자문단 등을 활용해 소상공인 현장의 일-가정 양립 문화 정착과 인프라 확충을 도울 것"이라고 말했다. 양종희 KB금융그룹 회장은 "우리 경제의 주춧돌인 소상공인분들이 출산과 양육의 부담을 덜 수 있을 것으로 기대한다"며 "저출생 위기 극복을 위해 다양한 이해관계자와 힘을 모아 더 나은 세상을 만들기 위해 최선을 다하겠다"고 말했다. 오세훈 시장은 "서울시는 갈수록 심화하는 저출생 위기를 극복하기 위해 대책 마련에 총력을 다하고 있다"며 "그간 저출생 정책에서 사각지대에 있던 소상공인과 1인 자영업자를 위한 대책을 시작하고, 뜻을 같이하는 기업들과의 협력을 이어가겠다"고 말했다. ronia@fnnews.com 이설영 기자
2024-08-26 14:21:55인구 문제에 대한 기업의 대응이 낙제 수준의 점수인 것으로 나타났다. 일부 기업에서 파격적인 출산 지원 정책을 내놓고 있지만 국내 대표 기업들의 저출산과 일·가정 양립을 위한 대응은 부실한 것으로 확인됐다. 18일 국내 인구분야 싱크탱크 한반도미래인구연구원은 기업의 사회적 책임과 역할을 보여주는 지표인 'EPG 경영' 평가 결과를 발표했다. EPG 경영은 기존 ESG에서 사회 지표인 S(Social)를 인구위기 대응 지표인 P(Population)로 바꾼 것이다. 이번 조사는 지속가능경영보고서를 발간한 국내기업 중 자산 총액 1조원 이상 300개 기업을 대상으로 진행됐다. 그 결과 300개 기업의 인구위기 대응 평균 점수는 100점 만점에 55.5점에 그쳤다. 최고점은 85.3점, 최저점은 16.2점을 기록했다. 17개 지표에 대한 기초평가에서 '삼성전기'가 최고점인 85.3점으로 1위를 기록했다. 다음으로 롯데정밀화학이 83.8점, 신한카드·KB국민카드·KT&G 등이 80.9점을 받았다. 국민은행·삼성전자·한국가스공사·제주은행·효성첨단소재 등은 79.4점으로 10위권에 올랐다. '베스트 50 기업'은 평균 71.5점을, '워스트 50 기업'은 평균 36.7점을 받았다. 이같은 차이는 임산부 근로 보호 제도, 직장 내 어린이집 운영 여부 등에 따라 점수 차이가 두드러졌다. 300개 기업은 임직원 육아 지원, 직장 내 어린이집 운영 등 법적 의무 사항에 대해선 제도를 도입하고 있다. 그러나 남성 의무 육아휴직 제도는 극히 일부 기업들만 시행하는 것으로 조사됐다. 한미연은 "배우자 출산 휴가도 법적 의무만 충족하고 있는 기업들이 대부분"이라며 "주 양육자 역할을 여성에 국한하지 않고 남녀 모두 육아에 참여할 수 있도록 장려하는 근로 문화 조성이 필요하다"고 분석했다. 특히 출산·육아휴직 후 복귀하는 직원들이 경력을 유지하며 관리자로 성장할 수 있도록 돕는 '복직자 온보딩 지원제도'는 전무한 것으로 확인됐다. 한미연은 인구위기 대응에 자발적으로 동참하는 기업에 정부의 파격 인센티브가 필요하다고 밝혔다. 특히 여성의 경력 단절을 방지하고 육아휴직을 의무화하는 기업에 세제 혜택을 확대해야 한다고 주장했다. 이인실 한반도미래인구연구원장은 "인구위기 대응 점수가 높은 기업이 늘어날수록 일과 가정의 양립이 가능한 근로 환경과 문화가 조성되고 저출산 회복 속도가 빨라질 것"이라며 "인구위기 대응 점수가 80점 이상인 기업을 100개를 키워야 한다"고 말했다. 홍예지 기자
2024-08-18 18:37:43#OBJECT0# [파이낸셜뉴스] 인구 문제에 대한 기업의 대응이 낙제 수준의 점수인 것으로 나타났다. 일부 기업에서 파격적인 출산 지원 정책을 내놓고 있지만 국내 대표 기업들의 저출산과 일·가정 양립을 위한 대응은 부실한 것으로 확인됐다. 18일 국내 인구분야 싱크탱크 한반도미래인구연구원은 기업의 사회적 책임과 역할을 보여주는 지표인 'EPG 경영' 평가 결과를 발표했다. EPG 경영은 기존 ESG에서 사회 지표인 S(Social)를 인구위기 대응 지표인 P(Population)로 바꾼 것이다. 이번 조사는 지속가능경영보고서를 발간한 국내기업 중 자산 총액 1조원 이상 300개 기업을 대상으로 진행됐다. 그 결과 300개 기업의 인구위기 대응 평균 점수는 100점 만점에 55.5점에 그쳤다. 최고점은 85.3점, 최저점은 16.2점을 기록했다. 17개 지표에 대한 기초평가에서 '삼성전기'가 최고점인 85.3점으로 1위를 기록했다. 다음으로 롯데정밀화학이 83.8점, 신한카드·KB국민카드·KT&G 등이 80.9점을 받았다. 국민은행·삼성전자·한국가스공사·제주은행·효성첨단소재 등은 79.4점으로 10위권에 올랐다. '베스트 50 기업'은 평균 71.5점을, '워스트 50 기업'은 평균 36.7점을 받았다. 이같은 차이는 임산부 근로 보호 제도, 직장 내 어린이집 운영 여부 등에 따라 점수 차이가 두드러졌다. 300개 기업은 임직원 육아 지원, 직장 내 어린이집 운영 등 법적 의무 사항에 대해선 제도를 도입하고 있다. 그러나 남성 의무 육아휴직 제도는 극히 일부 기업들만 시행하는 것으로 조사됐다. 한미연은 "배우자 출산 휴가도 법적 의무만 충족하고 있는 기업들이 대부분"이라며 "주 양육자 역할을 여성에 국한하지 않고 남녀 모두 육아에 참여할 수 있도록 장려하는 근로 문화 조성이 필요하다"고 분석했다. 특히 출산·육아휴직 후 복귀하는 직원들이 경력을 유지하며 관리자로 성장할 수 있도록 돕는 '복직자 온보딩 지원제도'는 전무한 것으로 확인됐다. 한미연은 인구위기 대응에 자발적으로 동참하는 기업에 정부의 파격 인센티브가 필요하다고 밝혔다. 특히 여성의 경력 단절을 방지하고 육아휴직을 의무화하는 기업에 세제 혜택을 확대해야 한다고 주장했다. 이인실 한반도미래인구연구원장은 "인구위기 대응 점수가 높은 기업이 늘어날수록 일과 가정의 양립이 가능한 근로 환경과 문화가 조성되고 저출산 회복 속도가 빨라질 것"이라며 "인구위기 대응 점수가 80점 이상인 기업을 100개를 키워야 한다"고 말했다. imne@fnnews.com 홍예지 기자
2024-08-18 12:08:18