[파이낸셜뉴스] 코넥스 기업 엘리비젼이 장애인차별금지법 시행에 맞춰 다국적 기업 비블리오티카와 협업에 나섰다. 장애인·고령자 등의 정보접근 및 이용편의 보장을 규정하고 있는 장애인차별금지법은 2024년 1월부터 공공, 교육, 교통, 의료, 금융기관부터 단계적 의무 시행되고 있으며, 2024년 7월부터는 일반기업의 100인 이상 사업장까지 의무화됐다. 29일 엘리비젼에 따르면 스위스에 본사를 둔 다국적기업 비블리오티카 한국지사와 협업을 통해 한국시장에 맞춤화된 Barrier Free Kiosk ‘자동 이용자 맞춤 자가대출반납기(SelfCheck3000-K-BF)’ 개발을 완료, 초도물량 납품계약을 했다. 실제 국내 KC인증 준비 및 시제품을 지난 23일 중국 도서관대회에 맞추어 선적을 완료한 것이다. 비블리오티카 한국지사는 9월 초 국내시장 첫 제품을 론칭 준비중이며 더 나아가 한국시장 뿐 아니라 비블리오티카 본사를 통하여 전 세계적으로 해당 배리어프리 제품 공급을 준비하고 있다. 이로써 도서관 자동화 솔루션, 컨설팅 글로벌 공급 업체인 비블리오티카는 완벽한 이용자 맞춤을 지원하는 미래지향적 배리어프리 키오스크를 주요 제품 라인업에 추가하게 됐다. 비블리오티카의 SelfCheck 3000-K-BF 도서대출반납기는 업계에서 유일하게 접근성 검증기준을 완벽하게 충족한 제품이다. 주요 기능으로는 △어린이, 휠체어 이용자등 이용자 신체 사이즈를 감지하여 키오스크가 자동으로 높이를 조절하는 기능 △시각 장애인을 위한 ‘점자 디스플레이’ △이어폰잭과 키보드를 이용한 TTS(음성합성) △청각장애인을 위한 ‘수어안내‘ △저시력자를 위한 글꼴 ‘확대보기’ △농아인을 위한 수어아바타지원 및 ‘언어선택‘ 등으로 누구나 편리하게 사용할 수 있는 완벽한 배리어프리 제품이다. 앞서 엘리비젼은 정보취약계층, 사회적약자, 장애인과 더불어 살기 좋은 사회를 만들기 위한 노력으로 오랜 기간 배리어프리 키오스크를 개발했으며, 장애인 차별 개선을 위한 자동 높이조절 기능 특허(제10-1084029호 외3종)를 보유하고 있다. 안면인식과 키높이 센서를 통해 사용자의 신장에 맞춰 자동으로 높이 조절이 가능하며 대형 터치키오스크의 경우 자동으로 UI 아이콘이 이동하는 기능은 엘리비젼만의 특허다. 이번 자가대출 반납기에도 엘리비젼의 자동 높이 조절 기능이 탑재되어 도서관 배리어프리 키오스크 분야의 국내외 시장을 선도할 전망이다. 엘리비젼 관계자는 “당 사의 특허 출원된 자동 높이조절 기능이 탑재된 인공지능형 키오스크는 도서관을 비롯 이동. 교통시설 및 공공기관 등 다양한 분야에서 사회적약자와 비장애인이 모두가 불편 없이 이용할 수 있도록 접근성이 보장된 배리어프리 키오스크 도입을 가속화시킬 예정”이라며 “미국, 호주, 카타르, 오스트리아에 수출을 앞두고 있다”라고 전했다. 그러면서 “금번 글로벌 도서관전용 솔로션 공급업체인 비블리오티카와의 수출이 성사되어 전세계 도서관 관련 장비공급이 되도록 엘리비젼의 배리어프리 키오스크 개발은 계속될 것”이라고 덧붙였다. kakim@fnnews.com 김경아 기자
2024-08-29 08:53:44【파이낸셜뉴스 수원=장충식 기자】 경기도는 총 37조1077억원 규모의 2024년 제1회 추경예산안을 경기도의회에 제출했다고 22일 밝혔다. 이는 본 예산 36조1210억원에서 9867억원이 증액된 규모다. 경기도는 법적・의무적 경비 편성, 민생회복 촉진, 도민편익 증진과 지역경제 활성화에 중점을 두고 추경예산안을 편성했다. 추경예산의 주요 내용으로는 법적・의무적 경비로 시·군 조정교부금 2023 회계연도 정산분 1446억원 등 2240억원이 편성됐다. 민생회복을 위해서는 취약계층, 소상공인 지원 등에 2612억원이 편성됐다. 주요 항목으로는 △기존주택 임대・행복주택 건설 1355억원 △청년월세 한시 지원 150억원 △주거급여 259억원 △노인장기요양 시설・재가 급여 208억원 △장애인 급여 및 활동지원 177억원 △공공의료원 지원 24억원 △희귀질환자 의료비 지원 13억원 △지역화폐 발행 339억원 △노란우산 가입 지원 10억원 등이다. 이와 함께 도민 편익 증진과 지역경제 활성화를 위해 2175억원이 반영됐다. △기후행동 기회소득 51억원 △경기도서관 건립・통합 디자인 및 가구 제작 71억 원 △농작물・가축 재해보험 가입 지원 14억원 △유・초・중・고등학교 급식비 지원 199억원 △THE 경기패스 313억원 △경기도 공공버스 운영 지원 126억원 △출퇴근시간대 증차 지원 13억원 등 도민 편익 증진 사업과 △국지도 및 지방도 사업 489억 원 △지방하천 정비・수해상습지 개선 사업 239억원 △GTX-A 노선(파주~삼성) 161억원 등 철도건설 사업 173억원 △소방재난본부 이전 44억원 등 SOC 준공과 적기 투자를 통한 지역경제 활성화 사업이 편성됐다. 또 지난 6월 계약 해제된 K-컬처밸리 공공사업의 신속한 추진을 위한 토지매입비 반환금 1524억원이 편성됐다. 추경예산안은 오는 9월 2일부터 9월 13일까지 열리는 경기도의회 제377회 임시회에서 심의될 예정이다. jjang@fnnews.com 장충식 기자
2024-08-22 13:40:50【 남양주=노진균 기자】 경기 남양주시에서는 지난해 11월 편입된 진건지구를 포함한 왕숙신도시를 비롯해 양정역세권 복합단지, 진접2지구, 퇴계원 군부대 유휴지 등 활발한 개발 사업이 추진되고 있다. 도합 500여만평(1650만㎡) 규모의 개발사업이 동시다발로 추진 중이다. 예정된 입주 인구만 26만여명에 이를 것으로 시는 전망하고 있다.지역의 개발과 함께 교통분야의 성과도 눈에 띈다. 5일 남양주시에 따르면 올해 3월 착공한 GTX-B노선에 더해 2기 GTX D·E·F노선에 팔당, 덕소, 왕숙2 등 남양주가 모두 포함됐으며, 8월 개통이 예상되는 지하철 8호선 연장(별내선), 강동하남남양주선(지하철 9호선 연장) 등 사통팔달의 교통망 확충이 기대되고 있다. 공약사업의 30% 이상인 교통분야에 행정력을 집중하는 한편, 경기공공의료원 유치, 미래세대 돌봄 등의 추진으로 남양주의 '슈퍼성장'을 견인하고 있는 주광덕 시장을 만나 지역현안과 시정방향에 대해 들어봤다. ―올 초부터 남양주시 교통 여건에 큰 변화가 엿보인다. ▲다핵도시인 남양주는 서울·경기 남서부 등지로 출퇴근하는 인구가 많다. 그만큼 교통에 대한 시민 관심도가 굉장히 높다. 시급한 교통 현안 해소는 물론이고, 미래 교통수요 등이 반영된 안전하고 편리한 교통망 구축은 남양주 슈퍼성장과 미래 경쟁력을 좌우하는 중요한 요소다. 올해 1월 정부가 발표한 2기 GTX D·E·F노선에 팔당, 덕소, 왕숙2 등 남양주가 모두 포함됐다. 별내~왕숙~평내호평~마석까지 남양주 4개역의 20㎞구간을 달리게 될 GTX-B는 올해 3월 착공했다. 이와 함께, 경기도가 건의한 GTX플러스 G노선(안)에도 남양주 별내지역이 포함됐다. 여기에 올해 8월 개통될 별내선 이용에 불편이 없도록 연초부터 TF를 구성해 종합적인 준비를 해왔다. 최근까지 공청회와 주민설명회가 진행된 강동하남남양주선(지하철 9호선 연장)의 원활한 추진을 위해 국토부·경기도·서울시 등과의 협력에도 집중하고 있다. 또한, 6호선 연장 및 별내선연장(청학리~의정부) 사업이 '제5차 대도시권 광역교통 시행계획'에 반영될 수 있도록 관련 용역을 추진 중이며, 이 용역을 통해 경춘-분당선 직결사업 등 철도운영 효율화 사업 또한 검토하고 있다. 특히 경의 중앙선 지하화 및 상부 공간 입체복합 개발도 추진하는 등 앞으로 관련 사업들의 속도감 있는 진행에도 행정력을 집중해 나가겠다. ―경기도의료원 유치 진행상황은 어떤가. ▲경기 서남부에는 상급종합병원 6개가 있는 반면 인구 360여만의 경기 북동부에는 단 한 곳도 없다. 남양주를 포함한 경기동부권의 의료 인프라는 정말 취약한 상황이다. 따라서 경기동부권에 공공의료원이 꼭 필요한 상황이며, 그중에서도 최적의 입지와 지속가능하면서도 높은 의료수요를 가진 남양주시를 공공의료원 적임지로 판단하고 있다. 유치예정지인 호평동 백봉지구(호평동 731번지) 종합의료시설 부지 1만평은 현재 운영 중인 경기도의료원 6곳과 비교해도 면적이 가장 넓다. 시유지이기 때문에 공공의료원 유치 시 토지 무상사용은 물론, 수석호평도시고속도로, 평내호평역(경춘선·GTX-B예정) 등 주요 교통망 연계가 뛰어나고, 23개의 버스노선이 지나는 거점이기도 하다. 또한 구리·양평·가평 등 남양주 중진료권 내 배후인구 110만명이 공공의료 혜택을 누릴 수 있고, 안정적 운영을 위한 의료인력 수급도 가능하다. 이를 위해 지난해 9월부터 관련 TF 운영을 시작했고, 객관적인 유치 타당성 마련을 위해 추진 중인 용역도 마무리 단계에 있다. ―3기 신도시 최대 규모 왕숙지구 개발을 설명해달라. ▲2023년 10월 착공한 왕숙신도시는 2028년 준공을 목표로 한다. 2026년 하반기에 왕숙2가, 2027년 상반기에는 왕숙지구의 입주가 시작될 예정이다. 왕숙지구는 일자리 중심의 수도권 동북부 경제중심도시로, 왕숙2지구는 문화예술중심도시로 조성할 계획이다. 특히 왕숙도시첨단산업단지 조성 추진을 위해 국토교통부와의 여러차례 협의를 통해 지난해 10월 단지 물량 36만3000평을 확보했다. 수도권 도시첨단산업단지 중 가장 큰 규모로 판교 테크노밸리의 1.7배 수준이다. 이곳에 IT, BT, NT, 스마트 제조융합 첨단산업 등 혁신적 산업 생태계 구축을 기획하고 있다. 반도체 팹리스 기업 등 3천여개의 사업체와 9만여명의 일자리 창출을 통해 남양주시의 신성장동력을 제대로 마련하려 한다. 2025년 산업단지계획 수립 및 착공, 2028년 준공이 목표다. 아울러 AI 인공지능 첨단 클라우드 밸리 조성도 지속 추진해 나갈 것이다. ―미래세대 돌봄 정책 구현에 힘쓰고 있다. ▲시와 지역사회가 함께 우리 사회·경제를 이끌어 갈 미래세대를 위한 실질적 정책 발굴과 지원사업 추진에 몰두하고 있다. 가장 먼저 남양주형 돌봄체계를 강화하고 있다. 지난해 5월부터 출산장려금을 첫째 자녀부터 100만원으로 확대했고, 산후조리비 50만원도 지원하고 있다. 특히, 돌봄 수요에 비해 시설이 없거나 부족한 지역을 중심으로, 전국 최초의 지자체형 초등돌봄센터인 상상누리터를 조성하고 있다. 지역사회와 함께하는 협력적 돌봄 체계로, 마을 유휴공간을 활용한다. 부모 소득수준과 상관없이 돌봄이 필요한 만6~12세의 초등학생이라면 누구나 이용할 수 있다. 현재 상상누리터 4곳을 비롯해 다함께돌봄센터 11개소도 운영 중이며, 계속 확대해 나갈 예정이다. 또 남양주는 지난해에만 학교 시설 개선 등으로 65개교에 53억원을 지원했고, △학교 도서관 리모델링 △통학로 열선 설치 △운동장 인조잔디 설치 지원 △ 스마트보드 설치 △ 방송실 개선 사업 등을 추진했다. 올해는 52억원을 투입해 57개교를 지원할 예정이다. njk6246@fnnews.com
2024-06-05 19:13:15주광덕 남영주 시장이 교통·의료·신도심·미래돌봄 등 지역현안과 향후 시정 방향을 설명하고 있다. 남양주 제공 【남양주=노진균 기자】 경기 남양주시에서는 지난해 11월 편입된 진건지구를 포함한 왕숙신도시를 비롯해 양정역세권 복합단지, 진접2지구, 퇴계원 군부대 유휴지 등 활발한 개발 사업이 추진되고 있다. 도합 500여만평(1650만㎡) 규모의 개발사업이 동시다발로 추진 중이다. 예정된 입주 인구만 26만여명에 이를 것으로 시는 전망하고 있다. 지역의 개발과 함께 교통분야의 성과도 눈에 띈다. 5일 남양주시에 따르면 올해 3월 착공한 GTX-B노선에 더해 2기 GTX D·E·F노선에 팔당, 덕소, 왕숙2 등 남양주가 모두 포함됐으며, 8월 개통이 예상되는 지하철 8호선 연장(별내선), 강동하남남양주선(지하철 9호선 연장) 등 사통팔달의 교통망 확충이 기대되고 있다. 공약사업의 30% 이상인 교통분야에 행정력을 집중하는 한편, 경기공공의료원 유치, 미래세대 돌봄 등의 추진으로 남양주의 '슈퍼성장'을 견인하고 있는 주광덕 시장을 만나 지역현안과 시정방향에 대해 들어봤다. ―올 초부터 남양주시 교통 여건에 큰 변화가 엿보인다. ▲다핵도시인 남양주는 서울·경기 남서부 등지로 출퇴근하는 인구가 많다. 그만큼 교통에 대한 시민 관심도가 굉장히 높다. 시급한 교통 현안 해소는 물론이고, 미래 교통수요 등이 반영된 안전하고 편리한 교통망 구축은 남양주 슈퍼성장과 미래 경쟁력을 좌우하는 중요한 요소다. 올해 1월 정부가 발표한 2기 GTX D·E·F노선에 팔당, 덕소, 왕숙2 등 남양주가 모두 포함됐다. 별내~왕숙~평내호평~마석까지 남양주 4개역의 20㎞구간을 달리게 될 GTX-B는 올해 3월 착공했다. 이와 함께, 경기도가 건의한 GTX플러스 G노선(안)에도 남양주 별내지역이 포함됐다. 여기에 올해 8월 개통될 별내선 이용에 불편이 없도록 연초부터 TF를 구성해 종합적인 준비를 해왔다. 최근까지 공청회와 주민설명회가 진행된 강동하남남양주선(지하철 9호선 연장)의 원활한 추진을 위해 국토부·경기도·서울시 등과의 협력에도 집중하고 있다. 또한, 6호선 연장 및 별내선연장(청학리~의정부) 사업이 '제5차 대도시권 광역교통 시행계획'에 반영될 수 있도록 관련 용역을 추진 중이며, 이 용역을 통해 경춘-분당선 직결사업 등 철도운영 효율화 사업 또한 검토하고 있다. 특히 경의 중앙선 지하화 및 상부 공간 입체복합 개발도 추진하는 등 앞으로 관련 사업들의 속도감 있는 진행에도 행정력을 집중해 나가겠다. ―경기도의료원 유치 진행상황은 어떤가. ▲경기 서남부에는 상급종합병원 6개가 있는 반면 인구 360여만의 경기 북동부에는 단 한 곳도 없다. 남양주를 포함한 경기동부권의 의료 인프라는 정말 취약한 상황이다. 따라서 경기동부권에 공공의료원이 꼭 필요한 상황이며, 그중에서도 최적의 입지와 지속가능하면서도 높은 의료수요를 가진 남양주시를 공공의료원 적임지로 판단하고 있다. 유치예정지인 호평동 백봉지구(호평동 731번지) 종합의료시설 부지 1만평은 현재 운영 중인 경기도의료원 6곳과 비교해도 면적이 가장 넓다. 시유지이기 때문에 공공의료원 유치 시 토지 무상사용은 물론, 수석호평도시고속도로, 평내호평역(경춘선·GTX-B예정) 등 주요 교통망 연계가 뛰어나고, 23개의 버스노선이 지나는 거점이기도 하다. 또한 구리·양평·가평 등 남양주 중진료권 내 배후인구 110만명이 공공의료 혜택을 누릴 수 있고, 안정적 운영을 위한 의료인력 수급도 가능하다. 이를 위해 지난해 9월부터 관련 TF 운영을 시작했고, 객관적인 유치 타당성 마련을 위해 추진 중인 용역도 마무리 단계에 있다. ―3기 신도시 최대 규모 왕숙지구 개발을 설명해달라. ▲2023년 10월 착공한 왕숙신도시는 2028년 준공을 목표로 한다. 2026년 하반기에 왕숙2가, 2027년 상반기에는 왕숙지구의 입주가 시작될 예정이다. 왕숙지구는 일자리 중심의 수도권 동북부 경제중심도시로, 왕숙2지구는 문화예술중심도시로 조성할 계획이다. 특히 왕숙도시첨단산업단지 조성 추진을 위해 국토교통부와의 여러차례 협의를 통해 지난해 10월 단지 물량 36만3000평을 확보했다. 수도권 도시첨단산업단지 중 가장 큰 규모로 판교 테크노밸리의 1.7배 수준이다. 이곳에 IT, BT, NT, 스마트 제조융합 첨단산업 등 혁신적 산업 생태계 구축을 기획하고 있다. 반도체 팹리스 기업 등 3천여개의 사업체와 9만여명의 일자리 창출을 통해 남양주시의 신성장동력을 제대로 마련하려 한다. 2025년 산업단지계획 수립 및 착공, 2028년 준공이 목표다. 아울러 AI 인공지능 첨단 클라우드 밸리 조성도 지속 추진해 나갈 것이다. ―미래세대 돌봄 정책 구현에 힘쓰고 있다. ▲시와 지역사회가 함께 우리 사회·경제를 이끌어 갈 미래세대를 위한 실질적 정책 발굴과 지원사업 추진에 몰두하고 있다. 가장 먼저 남양주형 돌봄체계를 강화하고 있다. 지난해 5월부터 출산장려금을 첫째 자녀부터 100만원으로 확대했고, 산후조리비 50만원도 지원하고 있다. 특히, 돌봄 수요에 비해 시설이 없거나 부족한 지역을 중심으로, 전국 최초의 지자체형 초등돌봄센터인 상상누리터를 조성하고 있다. 지역사회와 함께하는 협력적 돌봄 체계로, 마을 유휴공간을 활용한다. 부모 소득수준과 상관없이 돌봄이 필요한 만6~12세의 초등학생이라면 누구나 이용할 수 있다. 현재 상상누리터 4곳을 비롯해 다함께돌봄센터 11개소도 운영 중이며, 계속 확대해 나갈 예정이다. 또 남양주는 지난해에만 학교 시설 개선 등으로 65개교에 53억원을 지원했고, △학교 도서관 리모델링 △통학로 열선 설치 △운동장 인조잔디 설치 지원 △ 스마트보드 설치 △ 방송실 개선 사업 등을 추진했다. 올해는 52억원을 투입해 57개교를 지원할 예정이다. njk6246@fnnews.com njk6246@fnnews.com 노진균 기자
2024-06-05 10:23:17【파이낸셜뉴스 목포=황태종 기자】박홍률 목포시장과 송하철 목포대 총장, 문차복 목포시의회 의장이 23일 목포대 국립 의과대학 유치를 위한 공동 기자회견을 갖고 필요성과 당위성을 설명했다. 이날 기자회견은 전남도 국립 의과대학 유치와 관련해 목포시·목포대·목포시의회의 입장을 밝히고, 정부 공식 자료를 통한 전남 서부권의 열악한 의료현실을 정부와 전남도, 지역민들에게 설명하기 위해 마련됐다. 앞서 목포시는 지난 34년간 정부에 목포대 국립 의과대학과 대학병원 유치를 요구해 왔으며, 지난 3월 전남도 민생토론회에서의 윤석열 대통령의 언급과 한덕수 국무총리의 의료 개혁 담화문을 통해 전남 국립의대 설립이 현실화됐다. 현재 전남도에서는 정부 추천 대학을 공모로 선정하고자 관련 절차를 준비하고 있고, 이에 박홍률 목포시장은 전남도의 공모 방식 입장을 존중한다는 의견과 함께 더 이상 도민의 생명권이 경시되지 않도록 국립 의과대학 설립 절차는 계획한 일정에 따라 차질 없이 이뤄져야 한다는 입장을 밝혔다. 특히 이날 목포시와 목포대, 목포시의회는 정부의 공식 자료를 근거로 전남 서부권의 취약한 의료현실을 객관적으로 분석했다면서 목포시를 포함한 전남 서부권은 동부권에 비해 명백한 의료취약지임을 밝혔다. 먼저, 전남 서부권은 동부권에 비해 분만 및 응급의료 취약지임을 강조했다. 전남 동부권은 6개 시·군 중 4개 시·군이 분만 취약지이고 3개 시·군이 응급의료 취약지이지만, 서부권은 10개 시·군 중 목포를 제외한 9개 시·군이 분만 및 응급의료 취약지라는 것이다. 이어 의료수요가 더 제한된다고 설명했다. 의료취약계층인 65세 이상 노인 비율 및 치매환자 수, 증증장애인 비율이 전남 서부권이 더 높으며, 경제적으로는 서부권 지역 내 총생산이 동부권의 37.5% 수준이고 재정 자립도는 더 낮아 상대적으로 공공의료 분야 재정 투입에 한계가 있다고 강조했다. 또 지리적으로는 서부권이 동부권보다 면적이 더 넓고 도서지역이 많아 응급상황 시 보건 의료 서비스 등이 전박적으로 취약한 상황임을 설명했다. 이와 함께 의료자원 접근의 곤란성도 제시했다. 전남 서부권의 전체 의료기관 및 의사 수가 동부권에 비해 부족하며 전문병원의 경우 서부권에는 없는 산재전문 종합병원이 동부권에는 운영 중이라는 것이다. 또 서부권의 경우 대학병원 등 상급종합병원의 기준시간 180분 내에 접근 불가능 인구 비율도 높아 생명권 보장에 한계가 있다는 점을 피력했다. 그러면서 환자 응급 이송이 더 곤란하고 의료 서비스 이용이 더 제한된다는 내용도 덧붙였다. 양질의 의료 서비스를 받지 못해 발생하는 OECD 기준 치료 가능 사망률이 서부권은 약 50%에 육박해 동부권 및 전남 평균보다 높았으며, 시·군 행정구역 기준 관외 진료비는 서부권이 2171억원 더 많아 관외 의료비 유출도 더 심각하다고 설명했다. 더불어 산업재해 및 근골격계 질환 위험성이 전남 서부권이 더 크다는 분석 결과를 내놓았다. 고용노동부 재해율 분석 결과 목포지청 관할 9개 시·군은 0.92%로, 여수지청 관할 시·군 평균인 0.59%, 전국 평균인 0.65%보다 더 높은 수치였다는 것이다. 전국적으로 재해율이 높은 지역은 대부분 광업, 조선업 등 노동집약적 산업이 발달한 지역이며, 향후 풍력발전기 조립, 해상풍력 발전단지 건설 예정 지역인 목포·해남·신안 등은 재해율이 더 상승할 가능성이 큰 상황이라는 점도 강조했다. 박홍률 목포시장은 "공공보건의료기관인 국립의대 및 국립대학병원은 정부 공식 지표로 확인된 전국 최고 의료취약지에 설립하는 것이 지역 완결적 의료체계 구축과 도민 전체의 건강권과 생명권이 확보되는 방안"이라며 "지역민의 오랜 숙원인 국립 의과대학 및 대학병원이 꼭 목포대에 설립될 수 있도록 모든 노력을 다해 나가겠다"라고 밝혔다. 또 "전남권 의과대학 공모 지표 개발·평가 시 전남도 균형 발전 지표 개발·활용에 관한 조례를 준용해 지역 균형 발전 지표를 반영해 줄 것을 전남도에 건의한다"라고 덧붙였다 송하철 목포대 총장은 "전남도의 공모 절차에 대한 법적인 문제의 소지는 없다고 판단하며, 국민의 생명은 똑같이 소중한 것이기 때문에 동부권에도 대형병원 설립 필요성은 인정하나, 어느 지역을 국가가 먼저 나서서 국립 의과대학을 설립해 주민들의 생명을 지켜야 하느냐의 문제이기에 반드시 목포대에 의과대학이 설립돼야 한다"라고 강조했다. 문차복 목포시의회 의장은 "지역민의 오랜 숙원인 목포대로 의과대학이 유치될 수 있도록 목포시와 목포대, 목포시의회가 긴밀히 협력해 나가겠다"라고 밝혔다. hwangtae@fnnews.com 황태종 기자
2024-05-23 15:53:34【파이낸셜뉴스 무안=황태종 기자】전남도가 의료 취약지 응급의료 공백 최소화를 위해 현장 병원장들과 간담회를 갖고 애로 및 건의사항을 수렴하고, 해당 지역 의료환경 개선 정책을 공유했다. 19일 전남도에 따르면 국립중앙의료원 자료를 분석한 결과 전국 의료 취약지 98곳 가운데 전남이 17곳으로 가장 많다. 17곳은 나주시, 담양군, 곡성군, 구례군, 고흥군, 보성군, 장흥군, 강진군, 해남군, 영암군, 무안군, 함평군, 영광군, 장성군, 완도군, 진도군, 신안군이다. 이들 지역은 주민 30% 이상이 권역응급의료센터(목포한국, 순천성가롤로)로 1시간 이내 또는 지역응급의료센터(목포중앙, 여천전남, 화순전대)로 30분 이내 도달이 불가능해 의료 취약지로 분류됐다. 이에 따라 전남도는 16개 시·군에 22개소의 취약지 응급의료기관을 지정해 운영하고 있으며, 현장의 애로 및 건의사항 수렴 등을 위해 지난 18일 응급의료기관장들과 간담회를 가졌다. 간담회에는 진도 한국병원장, 완도 대성병원장, 구례병원장, 무안병원장, 신안 대우병원장 등 10여개소의 취약지 응급의료기관장들이 참석했다. 이들은 의료 취약지 응급의료기관 유지를 위해 의료 현장 실태와 애로 및 건의 사항을 제시했다. 주요 건의사항은 매년 보건복지부 평가에 따른 보조금 지원과 응급실 근무로 업무 범위가 한정된 공중보건의사의 운영 지침 개정, 공공간호사 지원 등이다. 앞서 전남도는 도민의 응급의료서비스 공백 최소화를 위해 △의료 취약지 응급의료기관 지원 40억6700만원 △섬·도서지역 응급환자 이송을 위해 닥터헬기(1대) 운용 45억6000만원, 취약지 헬기 착륙장 설치 17개소 7억원 △섬지역 간호·복지 인력 정주여건 개선을 위한 기숙사 건립 3개소 110억원 △취약지 응급실 간호인력(7명) 파견 3억9400만원 △공공간호사(20명) 지원 1억6000만원 △도서마을 자동심장충격기 설치 및 심폐소생술 교육 등 150개소 4억6600만원 등 의료 취약지 응급의료 환경 개선 지원에 노력하고 있다. 또 의료 취약지 응급의료기관 평가 기준 개선을 위해 중앙부처에 지속해서 건의하고 있다. 지난해 건의했던 '공중보건의사 운영제도 지침'이 개정돼 응급실 근무로 제한됐던 것이 올해부터 외래진료도 가능하도록 확대됐으며, 지방의료원에만 배치되던 공공간호사도 취약지역 응급의료기관까지 확대 배치하게 됐다. 이상심 전남도 보건복지국장은 "의료 자원이 부족하고 지리적 접근성이 낮은 취약지역 응급의료 일선에서 필수 응급의료 서비스를 위해 일하는 의료진과 병원 관계자들께 감사드린다"면서 "전남 응급환자를 위한 응급의료기관의 역할을 다하도록 제도 개선 등에 더욱 노력하겠다"라고 말했다. hwangtae@fnnews.com 황태종 기자
2024-04-19 08:59:59【파이낸셜뉴스 무안=황태종 기자】전남도는 생명과 지역을 살리는 정부 필수의료 개혁 4대 정책에 발맞춰 도민의 건강권 확보를 위한 보건·의료 정책을 적극 추진한다고 21일 밝혔다. 전남도에 따르면 정부가 발표한 필수의료 정책 패키지는 △의대 정원 확대, 지역필수의사제도 등이 포함된 충분한 의료 인력 확충 △지역의료 강화 △의료사고 안전망 구축 △의료수가 보상체계의 공정성 제고 등이다. 특히 지방의 필수의료 붕괴를 극복하고 필수·비필수 의료 분야 간 불공정 생태계의 정상화에 중점을 뒀으며, 전국 의료현장의 목소리를 적극 반영한 의료개혁 4대 정책 패키지를 제시했다. 전남도는 지역의료를 살리기 위한 정부의 필수의료 정책 패키지에 적극 공감하고, 의료 기반 확충, 취약지역 도민 건강권 강화 등 다양한 필수의료 확보 핵심 정책을 시행할 방침이다. 이에 따라 지역완결형 의료서비스를 제공하기 위해 도내 책임의료기관 3개소, 응급의료기관 36개소를 지정·운영하고 민·관 협력체계를 강화한다. 농어촌지역 간호기숙사 4개소를 건립하고, 매년 20여명의 간호사 장학생도 선발해 1인 최대 800만원의 장학금을 지원하는 등 의료인력 확충에도 노력을 기울인다. 공공보건의료 강화를 위해서는 지방의료원 3개소 집중 육성과 농어촌 보건기관 21개소의 시설 개선을 추진한다. 또 도서·산간 등 필수의료 확보를 위한 찾아가는 의료, 자녀안심 응급의료, 어르신·이민자 건강서비스도 제공한다. 섬 지역 주민의 든든한 주치의 역할을 하는 병원선(2대)과 닥터헬기(1대) 운영을 강화하고, 취약지역 소아청소년과와 심야 어린이병원 4개소 운영을 지원한다. 의료 취약지를 중심으로 산부인과 9개소, 공공심야약국 9개소, 인공신장실 1개소의 운영비도 지원하며, 전남형 치매돌봄제, 경로당 순회진료, 이민 여성 감염병 예방접종 등 다양한 민생 의료 시책을 추진한다. 아울러 필수의료 실현을 위해 △국립의대 신설 확정 △취약지 응급의료기관 평가제도 개선 △달빛어린이병원 지정 기준 완화 △책임의료기관 지정 요건 완화 △공중보건의사 배치 확대 및 민간병원 당직 근무 허용 등 지역 현안이 적극 반영되도록 정부와 계속해서 협의할 계획이다. 이상심 전남도 보건복지국장은 "정부의 의대 증원에 반대해 발생한 의료계 집단행동 속에서도 도민의 필수의료 제공은 반드시 지켜져야 한다"면서 "도민의 건강과 생명을 최우선 가치로 두고 지역 필수의료 정책을 흔들림 없이 추진하겠다"라고 말했다. 한편 전남도는 의료계 집단 휴진에 대비해 비상진료대책을 수립하고, 도와 모든 시·군에 비상진료대책반을 가동 중이다. hwangtae@fnnews.com 황태종 기자
2024-02-21 15:27:52부산시는 '시 코로나19 대응 백서(사진)'를 발간했다고 1월 31일 밝혔다. 이번 백서는 코로나19 대응 과정에 대한 정보를 제공하고, 향후 신종 감염병 대응의 기초자료로 활용하기 위해 제작됐다. 백서는 시의 코로나19 분야별 대응 과정과 새로운 감염병 재난에 대비하기 위해 수행한 부산형 방역·의료 정책과제 연구로 구성됐다. 시가 2020년 1월부터 2023년 8월까지 1319일간 시민과 함께 코로나19를 극복한 주요 대응 과정이 14개 분야별로 종합적이고 체계적으로 정리돼 있다. 2020년 1월 21일 국내 첫 확진자 발생 이후 사회적거리두기, 진단검사, 자가격리, 민생지원 등 시의 코로나19 대응에 관한 모든 과정이 담겼다. 이를 위해 전문가 자문위원 설문조사·인터뷰, 보건소 직원 설문조사, 워크숍 개최, 전국 보건소 감염병 대응조직 조사·분석, 체험수기 공모전 등 코로나19 최일선 현장 전문가와 종사자의 이야기를 들었으며, 이를 백서에 적극 반영했다. 시는 코로나19 대응 과정만 담은 다른 시도 백서와 달리 부산형 방역·의료 정책과제 제시 등을 통해 코로나19 백서로서 가치를 향상하기 위해 백서에 부산형 방역·의료 정책과제 연구 내용을 담았다. 부산형 방역·의료 정책과제의 연구 내용에는 부산형 방역의료 정책과제뿐 아니라 연구에서 실시한 코로나19 백서 자문위원 설문조사 결과 그리고 보건소 직원 대상 설문조사 결과도 함께 수록됐다. 부산형 방역·의료 정책과제로는 △방역의료 컨트롤타워 역할 재정비 및 의료 대응 인프라 확충 △감염병 대응 인력 충원 및 교육·보상 강화 △지역적 특성을 고려한 검역·검사 능력 정비 △초고령 도시 진입을 대비한 감염취약시설 관리 강화 △감염병 관련 지역·중앙·국제 네트워크 활성화 등 5가지 과제가 제시됐다. 시 코로나19 대응 백서는 시 누리집 또는 시 전자도서관 그리고 시내 공공도서관에서 누구나 열람할 수 있다. 시 이소라 시민건강국장은 "이번 코로나19 대응 백서는 시민 모두를 보다 안전한 미래로 안내해 줄 이정표가 될 것"이라며 "백서에 담은 정책제언과 교훈을 토대로 앞으로 다른 감염병이 발생해도 체계적으로 즉각 대응할 수 있도록 노력하겠다"고 전했다. 권병석 기자
2024-01-31 18:33:39[파이낸셜뉴스] 부산시는 '시 코로나19 대응 백서'를 발간했다고 31일 밝혔다. 이번 백서는 코로나19 대응 과정에 대한 정보를 제공하고, 향후 신종 감염병 대응의 기초자료로 활용하기 위해 제작됐다. 백서는 시의 코로나19 분야별 대응 과정과 새로운 감염병 재난에 대비하기 위해 수행한 부산형 방역·의료 정책과제 연구로 구성됐다. 시가 2020년 1월부터 2023년 8월까지 1319일간 시민과 함께 코로나19를 극복한 주요 대응 과정이 14개 분야별로 종합적이고 체계적으로 정리돼 있다. 2020년 1월 21일 국내 첫 확진자 발생 이후 사회적거리두기, 진단검사, 자가격리, 민생지원 등 시의 코로나19 대응에 관한 모든 과정이 담겼다. 이를 위해 전문가 자문위원 설문조사·인터뷰, 보건소 직원 설문조사, 워크샵 개최, 전국 보건소 감염병 대응조직 조사·분석, 체험수기 공모전 등 코로나19 최일선 현장 전문가와 종사자의 이야기를 들었으며, 이를 백서에 적극 반영했다. 시는 코로나19 대응 과정만 담은 다른 시·도 백서와 달리 부산형 방역·의료 정책과제 제시 등을 통해 코로나19 백서로서 가치를 향상하기 위해 백서에 부산형 방역·의료 정책과제 연구 내용을 담았다. 부산형 방역·의료 정책과제의 연구 내용에는 부산형 방역의료 정책과제뿐 아니라, 연구에서 진행한 코로나19 백서 자문위원 설문조사 결과, 그리고 보건소 직원을 대상으로도 진행한 설문조사 결과도 함께 수록됐다. 부산형 방역·의료 정책과제로는 △방역의료 컨트롤타워 역할 재정비 및 의료 대응 인프라 확충 △감염병 대응 인력 충원 및 교육·보상 강화 △지역적 특성을 고려한 검역·검사 능력 정비 △초고령 도시 진입을 대비한 감염취약시설 관리 강화 △감염병 관련 지역·중앙·국제 네트워크 활성화 등 다섯 가지 과제가 제시됐다. 아울러 이번 백서에는 코로나19를 실제로 대응했던 시와 구·군, 유관기관 직원들의 생생한 수기도 담겨, 실제 종사자들의 코로나19 대응 과정을 간접적으로 체험해볼 수 있다. 시 코로나19 대응 백서는 시 누리집 또는 시 전자도서관, 그리고 시내 공공도서관에서 누구나 열람할 수 있다. 시 이소라 시민건강국장은 “이번 코로나19 대응 백서는 시민 모두를 보다 안전한 미래로 안내해 줄 이정표가 될 것”이라며 “백서에 담은 정책제언과 교훈을 토대로 앞으로 다른 감염병이 발생해도 체계적으로 즉각 대응할 수 있도록 노력하겠다”라고 전했다. bsk730@fnnews.com 권병석 기자
2024-01-31 09:28:52【파이낸셜뉴스 울산=최수상 기자】 2024년 새해 울산시에서는 시책과 국책을 포함해 6대 분야 79건의 주요 제도가 새로 시행되거나 변경된다. 주요 내용은 2년 뒤 조선업 재식들에게 800만원을 지급하는 희망공제사업을 비롯해 어민 수당 신설, 종하이노베이션 개관, 보청기 지원, 기초생활생계급여 선정 기준 완화, 버스노선체계 변경, 7급 공무원 18세 응시 등이다. 경제·산업 근로자·원청·지자체·고용부 4자가 각 200만 원 납입해 2년 만기 시 근로자가 800만 원을 수령하는 조선업 재직자 희망공제사업이 신설된다. 조선업 협력사 재직근로자의 장기근속을 유도하여 이직률을 감소시키고, 구인난 해소가 기대된다. 수산공익직불제 대상 어가에 연 60만 원을 지원하는 어민수당이 신설되어 어업인들의 소득안정을 도모하고, 어업·어촌의 지속가능한 발전을 도모할 계획이다. '고기능성 융복합 화학소재 지원 센터'가 개소되고, 수소차 및 수소충전소 보급을 확대해 신산업 활성화에도 힘쓴다. 문화·관광·체육 모두가 함께 누리는 복합공간 종하이노베이션센터가 개관한다. 옛 종하체육관 위치에 다목적 체육관, 도서관, 창업공간으로 센터를 구성해 스포츠와 문화, 정보통신이 접목된 새로운 공간으로 재탄생한다. 특히, 종하이노베이션센터에 들어올 어린이 청소년 도서관은 기존의 열람, 독서의 기능을 탈피해 어린이 창작공간, 3D 동화체험관, 인공지능 교육장 등 다양한 체험공간을 제공할 계획이다. 장애인, 고령자 등 관광취약계층이 편리하고 안전하게 관광지를 다닐 수 있게 환경을 개선하고 울산을 대표하는 관광상표, 구호, 상표 정체성, 캐릭터를 개발해 ‘관광도시 울산’을 부각시켜 나갈 예정이다. 환경·녹지 「동물원수족관법」에 따라 허가(등록) 동물원·수족관이 아닌 시설에서 야생동물을 전시할 수 없으며, 오락 목적의 체험행위(만지기, 먹이주기 등) 행위도 금지된다. 또한, 기존의 「자원순환기본법」이 「순환경제사회 전환 촉진법」으로 전부 개정되어 생산·유통·소비 등 전 주기 순환체계를 구축해 자원을 효율적으로 이용하고 폐기물의 순환이용을 촉진하여 지속가능한 순환경제사회로의 전환을 도모한다. 복지·건강·안전 건강한 임신·출산과 육아을 위한 제도가 더욱 강화된다. 기존 출생아 당 200만원씩 주던 다자녀 출산 가정 첫만남 이용권이 첫째 아이 200만원, 둘째 아이 300만원으로 지원금이 확대된다. 올해 5세 아동에 월 13만 8000원 지원하던 어린이집 부모무담 필요경비가 내년에는 4~5세, 2025년에는 3~5세로 점차 확대될 예정이다. 뿐만아니라, 소득 수준에 따라 지원해주던 난임부부 시술비, 고위험 임산부 의료비, 미숙아·선천성이상아 의료비, 선천성 난청 검사 및 보청기 지원을 모두 소득 수준과 상관없이 지원받을 수 있게 된다. 다둥이 행복렌터카 지원, 부모급여(영아수당), 아이돌봄 지원 등도 확대되어 아이키우기 좋은 울산을 만들어나간다. 기초생활 생계급여 선정기준이 완화되고, 자활근로급여 단가도 인상된다. 중구, 울주군에서만 운영하던 재가 의료급여 사업도 울산 전지역으로 확대 운영하며 학대피해 노인 상담치료와 의료비 지원이 신설되는 등 복지망을 더욱 촘촘히 할 계획이다. 교통·도시 불합리한 노선을 정비하고, 배차 간격을 단축시킬 수 있게 버스 노선체계를 효율적으로 개편한다. 태화강역과 북울산역의 교통체계를 개선하고, 시내버스 공영차고지를 확충하여 버스 이용 시민의 편의를 더욱 향상시켜 나갈 계획이다. 차량 가액 8000만 원 이상의 법인 업무용 승용자동차 전용판 색상이 연두색으로 도입되어, 업무용자동차의 사적 사용을 막는다. 어린이 보호구역 내 횡단보도를 노란색으로 변경하고, 기·종점을 노면에 표시하여, 어린이 교통사고를 예방한다. 행정·시민생활 7급 이상 공무원시험 응시연령이 20세 이상에서 18세 이상으로 하향 조정해 공직 진출을 희망하는 수험생의 응시기회를 확대한다. 또한, 울산에 6개월 이상 거주한 19~39세 청년에게 어학·자격증 시험 응시료 지원사업이 신설되어 청년의 구직활동을 돕는다. 달라지는 제도와 시책들에 대한 자세한 내용은 울산시 누리집의 ‘시정소식 → 새소식’으로 접속하면 각각의 제도・시책에 대한 관련 부서와 전화번호가 함께 기재되어 있어 궁금한 사항에 대해서는 언제든지 확인할 수 있다. ulsan@fnnews.com 최수상 기자
2023-12-29 09:55:58