교육부가 이공계 미래 핵심연구자 3300여명에게 연구비 등 총 825억원을 지원한다. 내년도 이공분야 연구개발(R&D) 예산안은 전년보다 15.8% 증가한 5958억 원 규모로 편성됐다. 교육부와 한국연구재단은 이공 분야 혁신 연구를 선도할 미래 핵심연구자 3301명을 선정했다고 2일 밝혔다. 앞서 교육부는 올해 1월 발표한 '이공 분야 학술연구 지원사업 종합계획'에서 석·박사과정생, 박사 후 연구원 등 학문 후속 세대에 연구 기회를 제공하겠다고 밝힌 바 있다. 석·박사과정생이 학업·연구에 전념할 수 있도록 지원하는 '석·박사과정생 연구장려금'은 석사과정생 1350명, 박사과정생 822명의 총 2172명에게 제공된다. 석사과정생은 1년간 1200만원을, 박사과정생은 최대 2년 동안 총 5000만원을 학위 논문 관련 연구를 위한 연구비로 지원받는다. 박사 후 연구원이 단절 없이 수행할 수 있도록 연수 기회를 제공하는 '박사 후 국내외 연수 사업' 대상에는 총 566명이 선정됐다. 이 중 국외 연수자 220명은 1년 동안 6000만원, 국내 연수자 346명은 최대 3년까지 총 1억8000만원을 지원받는다. '박사 후 성장형 공동 연구' 사업에는 총 214팀의 563명이 선정됐다. 팀당 최대 연 3억원을 3년간 지원받을 예정이다. 2025년 교육부 이공 분야 국가연구개발 예산은 총 5958억원으로 2024년 예산 5147억원에 비해 약 811억원(15.8%) 증가했다. 교육부는 증액된 예산을 바탕으로 대학 현장의 연구 수요에 부응해 다양한 사업을 개설할 예정이다. 최은희 인재정책실장은 "이공 분야 기초학문은 우리나라 학문 발전뿐 아니라 국가 경제 발전의 토대가 돼 온 만큼, 대학 내 기초학문 분야의 학문 후속 세대와 연구자들이 안정적으로 연구할 수 있도록 탄탄한 여건을 만들겠다"고 말했다. banaffle@fnnews.com 윤홍집 기자
2024-09-02 19:10:19#OBJECT0# [파이낸셜뉴스] 교육부가 이공계 미래 핵심연구자 3300여 명에게 연구비 등 총 825억 원을 지원한다. 내년도 이공분야 연구개발(R&D) 예산안은 전년보다 15.8% 증가한 5958억 원 규모로 편성됐다. 교육부와 한국연구재단은 이공 분야 혁신 연구를 선도할 미래 핵심연구자 3201명을 선정했다고 2일 밝혔다. 앞서 교육부는 올해 1월 발표한 '이공 분야 학술연구 지원사업 종합계획'에서 석·박사과정생, 박사 후 연구원 등 학문 후속 세대에 연구 기회를 제공하겠다고 밝힌 바 있다. 석·박사과정생이 학업·연구에 전념할 수 있도록 지원하는 '석·박사과정생 연구장려금'은 석사과정생 1350명, 박사과정생 822명의 총 2172명에게 제공된다. 석사과정생은 1년간 1200만 원을, 박사과정생은 최대 2년 동안 총 5000만 원을 학위 논문 관련 연구를 위한 연구비로 지원받는다. 박사 후 연구원이 단절 없이 수행할 수 있도록 연수 기회를 제공하는 '박사 후 국내외 연수 사업' 대상에는 총 566명이 선정됐다. 이 중 국외 연수자 220명은 1년 동안 6000만 원, 국내 연수자 346명은 최대 3년까지 총 1억 8000만 원을 지원받는다. '박사 후 성장형 공동 연구' 사업에는 총 214팀의 563명이 선정됐다. 팀당 최대 연 3억 원을 3년간 지원받으며 혁신적이고 도전적인 연구를 수행할 예정이다. 2025년 교육부 이공 분야 국가연구개발 예산은 총 5958억 원으로 2024년 예산 5147억 원에 비해 약 811억 원(15.8%) 증가했다. 교육부는 증액된 예산을 바탕으로 대학 현장의 연구 수요에 부응해 다양한 사업을 개설할 예정이다. 최은희 인재정책실장은 "이공 분야 기초학문은 우리나라 학문 발전뿐 아니라 국가 경제 발전의 토대가 돼 온 만큼, 대학 내 기초학문 분야의 학문 후속 세대와 연구자들이 안정적으로 연구할 수 있도록 탄탄한 여건을 만들어 나가겠다"고 말했다. banaffle@fnnews.com 윤홍집 기자
2024-09-02 13:05:04이공계 대학원생들이 생활비 걱정없이 안정적으로 연구에 전념할 수있도록 학생인건비를 매달 80만~110만원 보장받을 수 있도록 하는 '한국형 스타이펜드(연구생활장려금)' 제도 마련에 나섰다. 현재 국가연구개발과제의 학생 인건비가 연구책임자나 연구개발기관 단위로 관리하고 있지만 내년부터 연구생활장학금을 받으려면 대학이 연구비를 통합 관리하는 '기관 풀링제'를 반드시 운영해야 한다. 매년 말 연구자가 적립한 인건비의 일부를 공용 재원화해 기관에 적립하는 것을 의무화하는 방안도 추진된다. 과학기술정보통신부는 5일 학생인건비 제도 개선 방향을 발표하고, 이날부터 각 대학들로부터 학생인건비 관리기관 지정 신청을 받기로 했다. 과기정통부 관계자는 "이번 학생인건비 제도개선 방향은 그간의 현장 의견을 수렴해 안정적으로 학생인건비를 지원함으로써 이공계 대학원생들이 연구와 학업에 전념할 수 있는 환경을 조성하기 위한 방안을 담았다"고 설명했다. 우선 학생인건비의 기관단위 관리를 확대한다. 한국형 스타이펜드 사업에 참여할 대학은 기관 전체 계정을 설치해야 한다. 대학별 상황에 맞는 사업 운영을 위해 학과, 학부 등 세부 계정도 병행해서 설치가 가능하다. 이와함께 학생인건비 관리에 대한 점검체계를 강화해 관리 점검 항목을 개선하고, 기관단위 관리 운영이 우수한 기관을 선정해 과기정통부에서 표창키로 했다. monarch@fnnews.com 김만기 기자
2024-08-05 18:14:06[파이낸셜뉴스] 이공계 대학원생들이 생활비 걱정없이 안정적으로 연구에 전념할 수있도록 학생인건비를 매달 80만~110만원 보장받을 수 있도록 하는 '한국형 스타이펜드(연구생활장려금)' 제도 마련에 나섰다. 현재 국가연구개발과제의 학생 인건비가 연구책임자나 연구개발기관 단위로 관리하고 있지만 내년부터 연구생활장학금을 받으려면 대학이 연구비를 통합 관리하는 '기관 풀링제'를 반드시 운영해야 한다. 매년 말 연구자가 적립한 인건비의 일부를 공용 재원화해 기관에 적립하는 것을 의무화하는 방안도 추진된다. 과학기술정보통신부는 5일 학생인건비 제도 개선 방향을 발표하고, 이날부터 각 대학들로부터 학생인건비 관리기관 지정 신청을 받기로 했다. 과기정통부 관계자는 "이번 학생인건비 제도개선 방향은 그간의 현장 의견을 수렴해 안정적으로 학생인건비를 지원함으로써 이공계 대학원생들이 연구와 학업에 전념할 수 있는 환경을 조성하기 위한 방안을 담았다"고 설명했다. 우선 학생인건비의 기관단위 관리를 확대한다. 한국형 스타이펜드 사업에 참여할 대학은 기관 전체 계정을 설치해야 한다. 대학별 상황에 맞는 사업 운영을 위해 학과, 학부 등 세부 계정도 병행해서 설치가 가능하다. 또 매년 말 기준 연구책임자 계정의 잔액 일정 비율은 기관계정으로 이관해 활용한다. 이는 연구책임자의 학생인건비 지급 상향을 촉진하고, 기관 차원의 효율적 자원배분을 위한 조치다. 이와함께 학생인건비 관리에 대한 점검체계를 강화해 관리 점검 항목을 개선하고, 기관단위 관리 운영이 우수한 기관을 선정해 과기정통부에서 표창키로 했다. 과기정통부 이상윤 성과평가정책국장은 "한국형 스타이펜드 사업 참여 여부는 대학별 자율 결정 사항"이라며, "다만, 내년도 사업 참여를 희망하는 대학은 이번 기관단위 관리 신청 공고에 참여해야 한다"고 말했다. 한편, 과기정통부는 학생인건비 제도 개선에 대한 설명회를 이날대전 기초과학연구원을 시작으로 13일까지 호남권, 영남권, 수도·강원권 등 권역별로 진행한다. monarch@fnnews.com 김만기 기자
2024-08-05 15:38:08인공지능(AI) 열풍에 AI 반도체 핵심인 팹리스(반도체 설계전문) 시장 중요성이 부각되면서 한국이 취약한 팹리스 사업 경쟁력 제고가 시급하다는 전문가들의 목소리가 나왔다. 팹리스에 대한 연구개발(R&D) 및 인력 양성 지원 규모 확대 등 글로벌 시장에서 경쟁할 수 있는 인프라 구축이 시급하다는 지적이다. 이혁재 서울대 시스템반도체 산업진흥센터장은 29일 고동진 국민의힘 의원 주최로 국회에서 열린 '국내 팹리스 경쟁력 강화 및 산업 활성화' 토론회에서 "국내 파운드리 업계에선 팹리스가 주로 사용하는 28~65나노미터(1nm=10억분의1m) 공정 지원이 미흡한 실정"이라며 "대부분의 국내 팹리스 기업은 대만 등 해외에서 칩을 제작하고 있다"고 밝혔다. 팹리스는 반도체 공장 없이 설계만 전문으로 하는 기업이다. 글로벌 빅테크 기업이자 팹리스인 애플, 구글, 퀄컴, 엔비디아 등은 자사가 원하는 기능을 구현하도록 칩을 설계해 생산만 파운드리(반도체 위탁생산) 기업에 맡기고 있다. 한국은 D램·낸드플래시 등 메모리반도체 시장 강자지만, 팹리스 점유율은 한 자릿수 초반에 그치고 있다. 국내 팹리스 기업들이 의존하는 한국의 시스템반도체 시장 규모가 미미한데다 글로벌 시장 역시 빅테크 기업들이 주도해 후발주자가 뚫기 어려운 구조상 한계에 직면했다. 특히 국내 파운드리는 초미세공정이나 130나노급 구형 공정 위주로 취급해 국내 팹리스는 칩 생산을 위해 해외 기업의 문을 두드리고 있다. 이 센터장은 국내 팹리스 경쟁력 강화를 위해 정부의 인프라·인력 지원이 시급하다고 제언했다. 그는 "IMF 이후 고급 인재의 이공계 기피 현상이 심화됐고, IMF 이전 세대들의 퇴직이 임박했다"면서 "산업 수요 대비 대학 졸업 정원과 교수 인력이 부족하다. 우수 인력의 해외 기업 이직도 증가하고 있다"고 지적했다. 이어 "미국, 유럽연합(EU), 일본 등 주요국은 반도체 생산시설 유치를 위한 보조금을 지원하고 있는 반면, 한국은 보조금 지급이 없을 뿐 아니라 생산시설에 필요한 산업 용수, 전력, 도로망 등 인프라 지원도 미흡한 실정"이라고 덧붙였다. 정부가 중장기 관점에서 팹리스에 R&D 지원 자금을 확대해야 한다는 지적도 나왔다. 특히 산업통상자원부 내 국가 반도체 산업본부를 설치하는 등 팹리스 산업을 집중 지원할 필요가 있다는 의견이 제시됐다. 김경수 한국팹리스산업협회 회장은 "시스템반도체 산업 활성화를 위한 연구 인력이 절대적으로 부족하다"며 "반도체 설계를 위한 설계자동화툴(EDA), 검증 시스템, 시제품 제작 등 인프라 구축이 필요하다"고 강조했다. 그러면서 "정부가 상향식으로 R&D 지원 과제에 대한 접근 방식을 전환해야 한다"며 "국내 팹리스 기업과 수요 기업의 연계 강화 방안과 정부·팹리스 업계의 소통 강화, 국제 협력 및 기술 교류도 추진해야 한다"고 말했다. mkchang@fnnews.com 장민권 기자
2024-07-29 18:10:46[파이낸셜뉴스] 과학기술정보통신부가 과학기술 인재 육성을 위해 이공계 대학원 석사과정생은 최소 80만원 이상, 박사과정생은 최소 110만원 이상 받을 수 있도록 '한국형 스타이펜드'인 학생인건비 통합 관리제도를 개선해 8월초 발표한다. 또 9월까지 범부처 국가전략기술 5개년 기본 계획을 수립해 국가전략기술 육성 핵심 전략을 발표할 예정이다. 이와함께 국가 연구개발(R&D) 사업의 내용과 성과를 국민들이 알기 쉽게 공개하는 방안을 마련키로 했다. 과기정통부 류광준 과학기술혁신본부장이 25일 서울 종로구 국가과학기술자문회의에서 가진 간담회에서 올해 하반기 주요 추진 업무에 대해 이같이 설명했다. 이공계 대학원생들의 생활수준 보장해 연구활동을 지속할 수 있도록 정부 차원에서 생활 장려금 재원을 조성한다는 계획이다. 류광준 본부장은 "학생 인건비 제도 개선을 통해 이공계로 보다 우수한 자원들이 오고 국가 연구에 몰입할 수 있도록 환경을 조성해 나가도록 하겠다"고 말했다. 현재 각 연구 책임자들, 대학에서는 개발 교수 단위로 학생 인건비를 운영하고 있다. 이를 보다 효율적으로 활용하기 위해 대학 등 기관 단위로 통합 관리하는 방안을 고려하고 있다. 관리는 대학 뿐만아니라 학과가 될 수도 있고, 단과 대학 단위로 운영할 수 있다. 혁신본부는 현재 기획재정부 등과 협의를 진행하고 있어 연구생활 장려금 지원 규모가 확정되지 않은 상태다. 다만 이 제도 도입이 첫 발표됐을 당시 기준으로 나왔던 한국과학기술원(KAIST) 석사과정생 80만원, 박사과정생 110만원이 하한선이 될 가능성이 높다. 또 각 대학에서 주로 많이 하는 기초연구 사업의 경우 2023년 2조5900억원에서 올해 2조6300억원, 내년에는 2조9400억원으로 계속 늘리고 있다. 혁신본부에서는 현재 국가전략기술 육성 기본 계획을 수립하고 있다. 혁신본부는 지난해 2월 국회 본회의에서 국가전략기술 육성 특별법이 통과된 이후, 국가가 어떤 국가 전략 기술과 관련해 어떤 주요 임무를 수행해야 하고, 어떤 핵심 기술을 확보해야 할지를 담은 기술 로드맵을 만들어 왔다. 또한 전략 기술 프로젝트도 계속 추진해 오고 있다. 류광준 본부장은 "늦어도 9월까지는 국가전략기술 5개년 기본 계획을 수립할 것"이라며, "이와 관련된 국가전략기술 육성을 위한 기술 안보 대응과 사업화 지원 같은 핵심 전략을 발표할 예정"이라고 말했다. 다음으로 혁신본부는 국가 R&D의 투명성과 책무성 향상시키기 위해 연구비와 연구 성과액 공개를 확대한다. 현재 연구 예산을 어떻게 사용하고, 이 연구 예산을 통해 어떤 성과가 나왔는지 국민들이 알기 쉽게 공개하는 방안을 계속 의견 수렴하고 있다. 류 본부장은 "적절한 수준에서 현재보다 보다 더 알기 쉽고, 넓은 범위에서 알 수 있도록 할 예정"이라고 설명했다. monarch@fnnews.com 김만기 기자
2024-07-25 16:11:05[파이낸셜뉴스] 이종호 과학기술정보통신부 장관이 이공계 인력 해외유출에 대해 "교육부, 노동부 등 유관부처와 연계해 다양한 제도를 준비하고 있다"고 밝혔다. 이 장관은 19일 오전 제주 신라호텔에서 열린 제47회 대한상공회의소 제주포럼에 참석해, 정부 과학기술 정책 방향 강연을 통해 이같이 설명했다. 그는 "인력 부문을 굉장히 중요하게 생각하고 있다"며 "교육부와 같이 태스크포스(TF)를 구성해 어떻게 하면 이공계 쪽 학생들이 관심을 갖고 이쪽으로 올 수 있게 할지 준비하고 있다"라며 "교육부 데이터베이스를 통해 학생이 어떻게 키워지고, 노동부의 도움을 받아 4대 보험 데이터베이스를 연계해 인력을 관리할 것"이라고 말했다. 이 외에도 젊은 연구자들을 위한 연구비 상향과, 국내로 복귀해 정착할 때 필요한 연구실 예산을 늘렸다는 설명이다. 대한상의 제주포럼의 주제인 인공지능(AI)를 활용하는 방안도 소개했다. AI를 통해 어느 지역에 어떤 인력이 필요한지 파악한다는 계획이다. 이 장관은 "AI를 통해 어느 지역에 어떤 사람이 필요한지 파악해 탄력적으로 하는 계약정원제를 하고 있다"며 "적재적소에 맞게 대응하는 시스템"이라고 설명했다. 그는 또 AI 발전을 위해 전력의 중요성도 강조했다. 이 장관은 "AI는 전기 먹는 하마라는 걱정을 하는 만큼, 전기 에너지 주권을 확립해야 한다"라며 "액화천연가스(LNG)나 석탄 등 외부에서 가져와야 하는 것에 대한 의존성을 줄이고 국내에서 전기 에너지만큼은 다른 나라에 영향받지 않는 형태로 해볼 필요가 있다"고 밝혔다. 그는 "AI 데이터센터 때문에 2022년에 전기 에너지를 460TWh(테라와트시) 사용했는데, 2026에는 1천50TWh로 늘어날 것"이라며 "우리보다 경제 규모가 큰 일본 전체에서 쓰는 규모로 어마어마한 전기 에너지"라고 설명했다. hoya0222@fnnews.com 김동호 기자
2024-07-19 10:08:37국가의 과학기술이 발전하는 데 기초가 되는 것이 연구자다. 이공계 대학을 졸업하고 대학원과 박사후연구원 과정을 거쳐 연구기관의 연구원이나 대학교수가 되면서 비로소 자신만의 연구를 하게 된다. 대학원과 박사후연구원 때 연구했던 분야를 계속 파고들면서 과학기술이 향상된다. 이후에는 기업이 서비스나 제품으로 만들어 우리가 그 혜택을 누리게 된다. 이 과정을 통해 한 분야의 대가로 성장한다. 나노 분야의 서울대 현택환 교수나 mRNA의 서울대 김빛내리 교수 등도 당연히 이런 과정을 거쳤다. 배터리 관련 기술을 개발해 국내 대학 사상 최고가의 기술이전료를 받아낸 한양대 선양국 교수도 마찬가지다. 지금 과학기술정보통신부 과학기술혁신본부와 기획재정부가 연구개발(R&D) 예산안을 준비 중이다. 최상목 경제부총리가 지난 17일 한 방송에 나와 올해 예산은 R&D다운 R&D에 집중하기 위해서 조정이 이뤄졌다며 내년도 예산은 늘어날 것을 예고했다. 앞서 대통령실 과학기술수석은 올해 상반기에 대폭 늘어날 것이라고 호언장담했다. 하지만 정부 주머니가 넉넉지 않은 게 문제다. 다양한 감세정책과 경기회복이 요원해져 세수가 줄고 있는 상황에서 이런 발언들이 지켜질 수 있을지 의문이다. 또 R&D다운 R&D에 집중하기 위한 준비였다고 했지만 이 때문에 연구계 환경은 고사 직전이다. 과기정통부 기초연구사업 과제를 살펴보면 지난해 1400개가 넘는 생애기본연구사업 과제가 올해는 사라졌다. 우수신진연구사업 과제를 400여개에서 700개로 늘렸지만, 올해 신청자가 과거 2배 수준인 4000명을 넘으면서 선정률이 14.2%를 기록했다. 선정과제 수도 당초 공고했던 759개에서 644개로 줄었다. 우수신진연구 과제는 또 사업 이름이 '신진'이라는 이름이 들어갔지만 신청 대상자가 5년차 정도의 연구자들도 포함돼 있어 최근 임용된 교수나 연구원에 갓 들어간 연구자들에겐 버거운 '운동장'이었다. 과학기술이 수월성을 기본으로 연구분야에서 뛰어난 과학자들에게 지원하는 게 맞다. 하지만 우리나라 연구환경이 이 하나의 잣대만 가지고는 활성화될 수 없다. 새로 임용된 교수가 정부 과제를 따내 그 예산으로 실험실에서 대학원생을 교육하고 훈련시키는 구조다. 이 과정을 겪지 않으면 석박사 논문은 고사하고 평생이 될 수 있는 연구를 시작할 수도 없다. 의대로 인재가 몰린다며 이공계와 과학기술계가 위기라고 말만 하지 말고 기본적인 환경이라도 만들어주기를 바란다. monarch@fnnews.com
2024-06-24 18:26:39[파이낸셜뉴스] 이종호 과학기술정보통신부 장관이 5월 31일 한양대를 방문해 국내 10개 대학의 이공계 대학원생들과 함께 현재 추진 중인 대학원 대통령과학장학금과 연구생활장학금에 대해 논의했다. 이종호 장관은 이날 간담회에 앞서 "한국 과학기술의 미래인 젊은 이공계 학생들과의 자리가 마련돼 뜻깊게 생각한다"며, "오늘 개진된 의견을 꼼꼼히 살펴, 현장이 체감하며 학생들이 안심하고 연구할 수 있도록 제도를 설계해 나가겠다"고 말했다. 이 장관은 이날 이공계 대학원생에게 대학원 대통령과학장학금과 연구생활장학금의 취지와 지원방향을 직접 설명했다. 특히, 개인역량이 탁월한 최우수 이공계 인재에게 차별화된 장학지원을 실현하는 대학원 대통령과학장학금과 국가R&D에 참여하는 학생연구자들의 안정적 연구·학업 환경을 조성하기 위한 연구생활장학금이 집중 논의됐다. 이어 학생연구자들은 이공계 기피현상 등 학업과 연구 여건 어려움이 심화되는 상황에서, 이공계 지원을 위한 정부 정책의 취지에 공감을 표하고 환영했다. 또한 연구 현장의 생생한 경험을 공유하면서, 제도의 올바른 설계를 위해 다양한 의견을 제시했다. 한편, 과기정통부는 최근 글로벌 기술패권 경쟁과 이공계 인재 유출 등에 대해 관계부처와 협력해 다양한 대응방안을 마련하고 있다. 올해 신설된 대학원 대통령과학장학금은 지난 2022년 12월 미래과학자와의 대화의 후속 조치로서, 이공계 최우수 인재의 자긍심을 고취하고 세계 최고 수준의 과학기술 연구인력을 육성하기 위해 도입됐다. 지난 4월, 과기정통부는 25대 1의 높은 경쟁률을 뚫고 선발된 제1기 대학원 대통령과학장학생 선발 결과를 발표하고, 장학금을 지급하고 있다. 올해는 총 예산 30억원을 배정해 석사 50명에게 월 150만원씩, 박사 70명에게 월 200만원씩 지원한다. 특히 이 장학금은 R&D과제 참여 인건비 등 타 정부·민간 지원과는 무관히 독립적으로 지급하는 국가장학금으로, 이공계 대학원생에게 경제적 지원을 제공한다. 또한, 연구현장에서는 연구실 R&D과제 수주 상황에 따라 학생연구자들의 학생인건비 불안정하게 변동된다는 문제가 제기돼 왔다. 이를 해결하기 위해 정부는 지난 2월 16일 열린 제12차 민생토론회를 계기로 '이공계 대학원생 연구생활장학금'을 추진키로 했다. 이후 과기정통부는 제도 설계 과정에서 현장의 의견을 반영하기 위해 대학 연구부총장, 산단장 간담회 등 전국 주요 이해관계자와 수차례 논의를 이어오고 있다. monarch@fnnews.com 김만기 기자
2024-05-31 13:54:49서울시가 지속가능한 도시경쟁력 확보를 위해 주요 대학과 협력해 해외의 석·박사급 인재 1000명을 유치한다. 산업 파급효과가 큰 100대 기업을 서울에 유치하기 위한 노력도 기울인다. 오세훈 서울시장은 20일 서울 중구 서울시청에서 '외국인주민 정책 마스터플랜'을 발표했다. 외국인 우수인재를 유치하고, 포용적인 다문화사회를 조성하는 내용을 담고 있다. 오 시장은 "도시의 각종 인프라도 중요하지만 결국 콘텐츠는 사람이 만드는 것이기 때문에 인적자원이 굉장히 중요하다"며 "다양한 문화적 배경을 가진 사람들을 풍부하게 확보해서 진취적인 도전을 하도록 장려하는 것이 서울의 경쟁력을 만든다고 생각한다"고 배경을 설명했다. 실제 해외 주요 국가들은 2000년대 초부터 우수 외국인력 영입에 나섰다. 지난 10년간 주요 국가의 외국인력 영입은 평균 2배, 가까운 일본은 4배 이상 늘어날 정도로 외국인력 유치 경쟁이 치열하다. 서울시는 서울 소재 첨단산업 분야 대학 10개를 선정, 연 최대 15억원씩 3년간 지원해 이공계 분야 석·박사급 인재 1000명을 해외에서 유치한다. 오는 7월 아세안 국가 중 가장 많은 학령인구(1억1000명)를 보유한 인도네시아 자카르타를 시작으로 연 2회 현지 '서울 유학박람회'를 개최하고, 공적개발원조(ODA) 개도국 추천을 받은 우수 이공계 유학생을 대상으로 '서울 테크 스칼러십' 장학프로그램(1인당 연 2000만원)을 신설해 해외 이공계 인재를 양성한다. 그뿐만 아니라 테크, 금융 등 산업 파급효과가 큰 100대 타깃기업을 서울에 유치하기 위해 각종 인허가 등 외국인직접투자(FDI)를 위한 '올인원 패키지'를 지원한다. 국내 창업기업과 유사한 수준의 창업지원으로 우수한 해외 스타트업을 서울로 유치한다. 이를 위해 2030년까지 영어가 통용되는 글로벌 창업지원시설 '유니콘 창업허브'를 조성하고, 서울 및 아시아 시장 진출에 관심 있는 해외 스타트업 100개사 이상을 유치한다. 금융 등 경제활동 지원, 보이스피싱 예방, 비자상담, 비즈니스 한국어 교육 등 외국인 유학생의 정착을 지원하는 '원스톱 종합지원센터'도 구축한다. 외국인 유학생의 취업 지원을 위한 전담창구를 개설하고, 외국어가 가능하고 인적자원 직무를 수행할 상담사를 배치해 일대일 맞춤형 컨설팅을 제공한다. 외국인 유학생의 스타트업 취업, 인공지능(AI)기업 인턴십 등도 지원한다. 이공계 석·박사 인재의 기술창업도 2028년까지 200팀을 지원하고, 서울시 캠퍼스타운 사업과 연계해 올해 3개 대학(경희대, 숭실대, 중앙대)에서 외국인 유학생의 창업을 지원한다. 온라인 창업플랫폼 '서울 스타트업플러스'를 통해 외국인 인재 채용을 원하는 스타트업의 채용정보를 관리하고, 국내 취업을 원하는 외국인 구직자가 지원할 수 있는 매칭 기능을 강화한다. ronia@fnnews.com 이설영 기자
2024-05-20 18:03:38