【파이낸셜뉴스 인천=한갑수 기자】 이선옥(국·남동2) 인천시의회 문화복지위원회 의원이 대표발의한 ‘인천시 관광진흥 조례 일부개정조례안’이 4일 문화복지위원회 조례안 심사를 통과했다. 이 의원은 “관광진흥법 개정에 따라 지역별 관광협회의 사업비 지원 및 장애인·고령자의 관광활동 권리 증진에 대한 보조금 규정을 신설해 조례에 반영했다”고 개정안 발의 배경을 설명했다. 개정안은 관광사업자 단체에 관한 정의 추가 규정, 장애인·고령자 관광활동 지원 사업 보조금 지급 규정 신설, 관광업무 위탁 범위 및 대상 명시, 협회의 사업비 예산 지원 등을 주요 내용으로 하고 있다. 상임위를 통과한 동 개정안은 오는 6일 개최되는 제297회 임시회 제2차 본회의에서 의결될 예정이다. 이 의원은 “시민의 관광 기본권을 보다 폭넓고 구체적으로 지원하고 지역 관광산업의 건전한 발전과 지역관광조직의 주체 간 역할과 기능을 강화해 인천 지역 관광의 활성화에 기여하길 기대한다”고 말했다. kapsoo@fnnews.com 한갑수 기자
2024-09-04 16:01:20【파이낸셜뉴스 인천=한갑수 기자】 인천시의회 여성의원들이 인천지역 여성들의 권익 증진과 양성 평등 문화 확산에 노력하겠다고 약속했다. 인천시의회는 최근 시의회 부의장실에서 이선옥 제1부의장을 비롯해 신영희·유승분·장성숙 의원, 박영월 (사)인천시여성단체협의회장 및 임원, 인천시 관계자 등 20여 명이 참석한 가운데 인천시의회-인천여성단체협의회 간 소통간담회를 개최했다고 7월 31일 밝혔다. 이날 간담회는 인천에서 많은 여성들이 직면하는 문제와 어려움을 논의하고 이를 해결하기 위한 방안을 모색하는 자리로 진행됐다. 또 여성들의 의견과 요구사항을 직접 수렴하고 인천시와 각 기관들은 다양한 여성 정책과 프로그램을 개선하는 등 보다 실질적인 지원을 제공할 수 있도록 함께 노력하기로 했다. 아울러 인천시의회는 오는 8월 29∼31일 영종 그랜드하얏트 인천 그랜드볼룸에서 열리는 ‘세계한민족여성네트워크대회(KOWIN)’, 9월 5일 인천여성가족재단 대강당(3층)에서 개최하는 ‘2024 양성평등주간 기념행사’ 등에 참석해 여성단체들과 소통하고 협치 하는 의정활동을 펼치기로 약속했다. 박영월 회장은 “인천 여성단체가 시민사회와 협력해서 소외계층을 위한 봉사활동은 물론 인천 여성들이 보다 나은 삶을 살 수 있도록 지원하는데 인천시의회가 함께 힘을 보태 달라”고 부탁했다. 이에 이선옥 부의장은 “여성의 사회 참여 확대를 위해서는 무엇보다 성희롱 등 4대 폭력 예방과 여성들의 권익 신장이 무엇보다 중요하다. 앞으로 인천시의회에서도 여성들의 보호와 사회·경제적 참여 증진을 위해 관심을 가지고 협조를 아끼지 않겠다”고 말말했다. kapsoo@fnnews.com 한갑수 기자
2024-07-31 14:40:45【인천=한갑수 기자】 인천시의회의 후반기 2년을 이끌어 갈 제9대 의장으로 정해권(국힘·연수1· 사진) 의원이 선출됐다. 인천시의회는 ‘제296회 임시회’ 1차 본회의에서 후반기 의장 및 제1·2부의장 선거를 실시해 정해권 의장, 이선옥·이오상 제1·2부의장 등을 각각 선출했다고 2일 밝혔다. 재적 의원 40명 중 38명이 출석한 가운데 투표용지에 의한 무기명 투표 방식으로 진행된 이날 의장 선거에서 정해권 신임 의장은 총 36표(무효 2표)를 얻어 후반기 의장직을 수행하게 됐다. kapsoo@fnnews.com kapsoo@fnnews.com 한갑수 기자
2024-07-02 07:46:41【파이낸셜뉴스 인천=한갑수 기자】 인천시의회가 인천지역 고용 위기와 노사 간 갈등으로 인한 각종 문제점을 해결하기 위해 전문가 초청 토론회를 개최했다. 인천시의회 의원연구단체인 ‘노·사 화합 우수기업 사례연구회’는 10일 의회 산업경제위원회 회의실에서 ‘노·사 화합 우수기업의 성과와 시사점에 관한 전문가 초청 토론회’를 개최했다고 10일 밝혔다. 연구회가 주최·주관한 이날 토론회는 김대규 산업정책연구원 연구교수의 발제와 이선옥 인천시의원, 옥우석 인천대 교수, 구한별 전국공공연맹 인천지역본부 기획부장, 박두준 ㈜청우하이드로 이사, 서용성 인천시 노동정책과장, 이주용 노사발전재단 노사협력과장 등의 토론으로 진행됐다. 발제자로 나선 김대규 교수는 “지난 2019년 기준 우리나라의 국가경쟁력은 13위로 상위권이나 노사협력 부문 경쟁력은 141개국 중 130위로 하위권을 기록했다. 이는 향후 국가경쟁력 악화의 잠재적 요인이 될 것”이라고 분석했다. 김 교수는 노사협력 활성화를 위한 방안으로 △노사협력 지원제도를 활용해 기업과 공공기관의 노사관계가 상생할 수 있도록 유인 △인천시 산업 평화 대상자 선정 시 노사문화 우수기업과 가족친화인증 기업에 대한 가점을 부여하고 대출금리 우대, 보증료 감면 또는 면제 등 실질적인 인센티브 제공 등을 제시했다. 토론자로 나선 이선옥 의원은 “노사 화합을 이끌기 위해선 인천지역 특성에 알맞은 일·생활 균형 환경 개선이 필요하다. 지난 3월 문화복지위원회에서 통과된 ‘인천시 일·생활 균형 지원에 관한 조레안’이 앞으로 일·생활 균형 정책 수립의 기틀이 될 것”이라고 강조했다. 서용성 인천시 노동과장은 “노사 간 대화할 수 있는 소통 창구를 마련하고, 정례화해 상호 신뢰를 구착하는 것이 노사협력 강화에 중요한 역할을 할 것이다. 인천시 노사협력 우수기업 사례가 산업현장 전반에 확산되도록 홍보가 필요하다”고 주장했다. 박창호 연구회 대표의원은 “열악한 근무 환경, 불공정한 임금체계, 낮은 임금수준 등 여러 문제들을 해결하기 위해 노사 간 적극적인 소통이 필요하다. 가족친화인증 제도의 홍보 및 활성화 등 다양한 노력이 필요한 것은 물론 지역 또는 국가 차원의 지원책이 필요하다”고 말했다. kapsoo@fnnews.com 한갑수 기자
2023-10-10 17:25:46【파이낸셜뉴스 인천=한갑수 기자】 인천시의 저출산 문제 해결 방안 중 하나로 임산부에게 교통비 지원이 가능해질 전망이다. 20일 인천시의회에 따르면 문화복지위원회 이선옥(국·남동2) 의원이 대표 발의한 ‘인천광역시 저출산 대책 및 지원에 관한 조례 일부개정조례안’이 이날 상임위원회 심사를 통과했다. 우리나라 합계 출산율은 지난해 기준 역대 가장 낮은 0.78명으로 OECD 국가 중 최하위를 기록했다. 특히 인천은 0.75명으로 전국에서 3번째로 낮은 출산율을 보여 관련 정책 마련이 시급한 상황이다. 이번 임산부 교통비 지원은 유정복 인천시장의 공약으로 사업이 시행되면 전국 특별·광역시 중 서울에 이어 두 번째다. 이번 조례안이 오는 28일 열리는 본회의를 통과하면 내년부터 임산부에게 50만원 이내로 교통비가 지원된다. 이선옥 의원은 “저출산은 우리 사회의 존망과 직결되는 가장 시급한 문제로 이번 조례뿐 아니라 앞으로도 저출산 대책을 마련하기 위해 최선을 다하겠다”고 말했다. kapsoo@fnnews.com 한갑수 기자
2023-03-20 17:23:46[파이낸셜뉴스] 13일 밤 11시30분 MBC '100분 토론'에서는 여성가족부 폐지 논란을 두고 국민이힘 하태경 의원과 정의당 장혜영 의원이 나와 토론을 벌인다. 하태경 의원은 ‘여성가족부 폐지’를 대통령 선거 공약으로 내세웠고, 장혜영 의원은 이 논란이 청년층의 젠더갈등을 이용하고 있다며 강하게 비판하고 있다. 두 의원뿐 아니라 아이를 직접 키우며 젠더경제학에 대해 연구해온 경제학자 우석훈 박사와 극단적인 페미니즘에 대해 꾸준히 비판의 목소리를 내온 이선옥 작가도 함께한다. 국민의힘 대통령 후보로 거론되는 유승민 전 의원, 하태경 의원은 여성가족부가 오히려 젠더 갈등을 부추기고 있다며, 젠더갈등 해소를 위해서는 여성가족부를 폐지해야 한다고 주장한다. 국민의힘 이준석 대표 역시 ‘여성가족부는 여성 문제를 해결하는 가장 안 좋은 해결방식’이라며 이들의 주장에 힘을 실어주었다. 여성가족부 폐지가 정치적 의제로 떠오르자 국민의힘 다른 대통령 선거 후보들을 중심으로 우려의 목소리가 나오고 있다. 반면 여성계와 더불어민주당, 정의당 등에서는 여성가족부 폐지 논란이 오히려 분열의 정치를 키우고 있다고 주장한다. 2-30대 남성들의 반 페미니즘 정서에 호소하고 있다는 것이다. 여성가족부의 실책에 대해서는 개선을 하면 될 뿐 아니라 지금 시대는 오히려 여성가족부를 확대 개편해야 한다는 것이다. 여성가족부 해체를 주장하는 측은 전문성 없는 인사들이 장관 자리를 차지했고, 일부 여성운동 세력이 자리를 차지하면서 무리한 정책을 난발해 오히려 여성가족부가 젠더갈등을 부추겼다고 주장한다. 문제가 많은 여성가족부 대신 대통령 직속 위원회를 만들어 양성평등에 관한 정책을 펴는 게 젠더갈등 해소에 도움이 된다는 것이다. 이에 대해 여성계에서는 문제가 있다면 그것대로 해결하면 되는 문제를 ‘여성가족부 해체’라는 자극적인 문구로 젠더갈등을 이용하는 정치적인 전술이라고 비판한다. 4·7 보궐선거와 국민의힘 대표선거에서 확인된 2-30대 남성들의 분노를 정치적으로 이용하기 위한 무리한 주장이라는 것이다. 양성평등, 아동·청소년 보호와 새로운 가족 형태의 정립이라는 목표를 위해서는 오히려 여성가족부를 확대 개편해야 한다고 주장한다. 양측의 팽팽한 주장을 두고 과연 어떤 토론이 펼쳐질지 주목된다. jashin@fnnews.com 신진아 기자
2021-07-13 17:34:00