[파이낸셜뉴스] 지역 중소기업에 대한 공유재산 임대료 요율을 인하할 수 있도록 하는 지원 근거를 마련한 조례가 부산에서 전국 최초로 추진된다. 30일 김형철 부산시의원(연제2·국힘)에 따르면 최근 그가 발의한 ‘부산시 공유재산 및 물품 관리 조례’ 개정안이 이날 상임위원회 심사를 통과했다. 해당 개정안은 내달 9일 시의회 제324회 임시회 4차 본회의에서 최종 심사를 앞두고 있다. 이번 조례가 개정되면 지역 소상공인과 중소기업이 경영하는 업종에 시 공유재산을 직접 사용할 경우 각각 재산 평정가격의 3%, 4%의 임대 요율을 적용할 수 있게 된다. 실제 입점 소상공인·종소기업이 납부해야 할 임대료는 현재보다 20%에서 최대 40% 경감될 것으로 예상된다. 특히 중소기업 대상 요율 인하는 전국 지방자치단체 가운데 최초로 지난 3월 기준, 부산시 공유재산 총 37곳에 대한 임대료 20% 인하 혜택이 주어진다. 또 소상공인을 대상으로 한 대부로율은 기존 5%에서 3%로 낮춤으로 3월 기준, 시 공유재산 총 63곳에 대해 임대료 40% 인하 혜택이 주어진다. 상위법인 ‘공유재산 및 물품 관리법’ 등 시행령에는 공유재산 사용료와 대부료 요율은 해당 재산 평정가격의 연 1000분의 10 이상 범위에서 지자체 조례로 정하도록 규정하고 있다. 현 부산시 공유재산 조례에는 일정한 경우를 제외하고 연 1000분의 50 이상으로 적용토록 규정돼 있다. 임대 요율 개정과 함께 지역 특산품 또는 지역 생산품에 대해 일정 기준 이상인 경우 수의계약을 진행할 수 있도록 규정했다. 이에 대한 공유재산 임대료를 감면할 수 있도록 조례 내에 ‘부산명품수산물’을 추가해 감면 대상의 범위를 넓혔다. 개정안을 낸 김 의원은 “코로나19 사태 이후 고금리와 고물가, 공공요금 인상 등에 따라 지역 소상공인·중소기업인들의 경제적 어려움이 이어지고 있다”며 “이에 대한 일부 해소와 지역경기 회복을 위해 공공부문의 임대료를 조정하는 방안을 마련하게 됐다”며 취지를 밝혔다. 그러면서 “최근 대전역 성심당 사례처럼 높은 임대 수수요율로 인해 지역 대표 기업이 철수를 고려해야 하는 일이 없어야 할 것이다. 장기적 관점에서 지역 경제 등에 미치는 영향을 생각한다면 지역 명물이 더 성장할 수 있도록 공공의 지원이 필요하다”며 “소관부서는 이번 임대료 지원 대상 확대를 위해 지역 생산·특산품과 혜택 대상자를 적극 발굴할 수 있도록 노력해 달라”고 당부했다. lich0929@fnnews.com 변옥환 기자
2024-08-30 13:53:32[파이낸셜뉴스] 부산의 오래된 공공임대주택에 대한 수선유지비용이 노후화에 따라 증가함으로 입주민 임대료도 덩달아 오르고 있는 상황이다. 이에 건축 전문가들이 공공임대주택의 공공성 확보를 위해 지자체 등 관계기관의 지원이 필요한 상황이라고 제기했다. 29일 부산도시공사에 따르면 지난 28일 부산항국제전시컨벤션센터에서 ‘노후 공공임대주택 개선방향 정책포럼’이 열려 이 같은 문제 진단과 해결책 등이 논의됐다. 식순은 부산시의회 김재운 건설교통위원장의 축사를 시작으로 토지주택연구원 이영은 실장과 김은지 ㈜싸이트플래닝건축사사무소장의 발제에 이어 패널 토론이 진행됐다. 먼저 토지주택연구원은 한국토지주택공사(LH)의 노후 임대주택 재정비 사업을 소개하며 주거환경의 양적 공급보다 질적 측면이 우선돼야 함을 전했다. 또 임대주택에 대한 사회적 인식 개선을 위한 공공의 역할과 함께 실질적인 이주 대책이 마련돼야 한다고 강조했다. 김은지 소장은 그간 진행한 부산 공공임대주택 입주민 조사를 바탕으로 도시공사 임대주택의 현실을 정리해 보여줬다. 현 주거환경은 관리가 잘 돼 만족도가 높았으나, 노후화에 따른 수선유지비 상승으로 인해 임대료도 함께 오르는 등 비용적 문제가 있어 지원이 필요한 점을 강조했다. 그는 공공임대주택의 주 이용자가 취약계층인 점을 고려해 국가와 지자체의 적극적인 지원이 필요한 점과 함께 이주대책에 대한 다각적인 고민이 필요한 점도 짚었다. 이어 부산대 우신구 교수를 좌장으로 한 패널 토론이 열려 공사 박영수 기획관리실장, 이복조 부산시의원, 시 하성태 주택건축국장, LH 이승규 팀장, 부산연구원 이동현 실장 등이 논의를 이어갔다. 패널들은 이주에 대한 입주민 동의, 이주대책 계획 마련, 사업성과 복지 간 우선순위 설정 필요, 재정·정책 지원, 입주민 복지 연속성과 주택 개선 방향 등에 대해 의견을 나눴다. 또 국가·지자체의 적극적인 지원, 용적률 상향 통한 사업성 확보, 단순 개조 넘어선 에너지 효율·스마트 기술·의료 연계, 순환형 임대주택 활용성 검토 등에 대한 의견도 나왔다. 한편 공사는 지난 4월부터 30년 이상 된 공사 소유 공공임대주택에 대한 개선 방향을 찾고 로드맵을 구축하기 위한 ‘노후공공임대주택 개선방향 중장기 로드맵 구축 용역’을 진행하고 있다. 용역 결과는 오는 10월 말 나올 전망이다. lich0929@fnnews.com 변옥환 기자
2024-08-29 14:11:45정부가 '20년 장기임대주택' 도입에 나선 것은 안정적인 양질의 임대주택 공급을 확대하기 위해서다. 현재 임대시장이 다주택자를 비롯한 개인 위주로 고착화돼 전세사기 등 사회적 문제를 야기한 것으로 보고 기업 참여를 활성화해 장기간 거주 가능한 임대주택 공급에 드라이브를 걸었다. 이를 위해 임대료 규제를 대폭 풀고, 금융·세제 혜택 등 전방위 지원에 나선다. 시장에선 실수요자들은 장기간 안정적으로 거주할 수 있고, 기업들은 기존 악성 미분양 등을 활용한 임대 사업 등 포트폴리트 다변화에 일조할 것으로 봤다. 다만, 규제 완화에 따른 임대료 상승을 우려하는 목소리가 나온다. 민간임대주택법 개정을 위해 국회문턱도 넘어야한다. 28일 정부는 과도한 임대료 규제와 세제 중과로 규모 있는 임대전문기업이 나오기 어려운 상황이라고 진단했다. 국토교통부에 따르면 국내 임대차 시장은 공공이 20%(186만가구), 민간이 80%(658만가구)를 공급하고 있다. 이중 민간임대시장에서는 등록임대가 144만가구, 비등록임대가 514만가구다. 민간임대시장의 영세화로 장기간 안정적 거주가 가능한 양질의 임대주택 공급은 부족하고, 시장 상황에 따른 높은 재고 변동성은 전세가 상승 등 임대차 시장 불안 요소로 작용하고 있다는 게 정부 판단이다. 공공임대 역시 재고율은 8.1%로 경제협력개발기구(OECD) 평균 7%(2022년 기준)을 웃도는 등 양적으로 성장했지만, 수요가 높은 도심지 공급 부지 확보 어려움과 사업성 부족 등 한계가 있었다. 정부가 '20년 장기임대주택' 모델을 새롭게 도입해 임대료 규제를 대폭 완화하고, 금융·세제 혜택도 주겠다고 한 것도 이런 배경에서다. 사업 모델은 자율형·준자율형·지원형 3가지로 구분해 임대료 규제와 정부 지원을 차등 적용하는 게 특징이다. 임대료 규제를 많이 받을수록 정부 지원을 강화하는 구조다. 기업형 장기임대주택 활성화를 추진한 것은 이번이 처음이 아니다. 역대 정권에서도 다양한 이름으로 사업이 추진돼 왔지만, 번번히 시장의 외면을 받아왔다. 박근혜 정부 시절인 2015년 중산층에게 분양 아파트 같은 품질의 임대주택을 리츠 방식으로 공급하는 '뉴스테이'가 추진됐지만, 첫 임대료 책정에 규제가 없다보니 '고분양가 논란'이 제기됐다. 업체들은 임대 의무기간 8년간 임대료나 보증금을 올려받지 못해 공급에 소극적이었다. 이후 문재인 정부 출범 후 뉴스테이 명칭이 '공공지원 민간임대'로 전환됐고, 임대료 규제를 다시 부활시켰다. 하지만 집값 급등기와 맞물린 임대 사업에 대한 사업성 부재로 기업들의 참여 열기가 식으면서 외면받았다. 역대 정부의 기업형 임대 주택을 보강해 이번에 새롭게 도입하는 것이 '20년 장기임대주택'인 셈이다. 시장에선 기존 악성 미분양 등을 활용한 임대 사업 등 포트폴리트 다변화를 꾀할 수 있어 긍정적으로 평가했다. 김성환 한국건설산업연구원 부연구위원은 "기업들은 시장 여건이 좋지 않을 때 기업형 임대 통해 현금 흐름을 창출하며 포트폴리오를 확대할 수 있을 것"이라며 "다만, 분양 수익과 임대주택은 현금흐름, 자금구조가 다른 만큼 기업들의 고민이 깊어질 것"이라고 내다봤다. 박원갑 국민은행 부동산 수석 전문위원은 "실수요자 입장에서 전세사기 걱정 없이 안정적으로 오랜 기간 거주할 수 있을 것"이라며 "기업들은 장기 사업으로 갖고 갈 수 있다"이라고 말했다. 다만, 임대료 규제가 완화되는 만큼 임대시장의 임대료 상승을 촉발할 수 있다는 우려도 제기된다. 업계 관계자는 "임대료 규제가 완화되는 만큼 임대시장 전반에 임대료 상승을 유발할 수 있다"며 "적정 수준에서 임대료가 산정될 수 있는 가이드라인이 제시돼야 한다"고 덧붙였다. ssuccu@fnnews.com 김서연 성석우 기자
2024-08-28 18:26:25[파이낸셜뉴스] 정부가 '20년 장기임대주택' 도입에 나선 것은 안정적인 양질의 임대주택 공급을 확대하기 위해서다. 현재 임대시장이 다주택자를 비롯한 개인 위주로 고착화돼 전세사기 등 사회적 문제를 야기한 것으로 보고 기업 참여를 활성화해 장기간 거주 가능한 임대주택 공급에 드라이브를 걸었다. 이를 위해 임대료 규제를 대폭 풀고, 금융·세제 혜택 등 전방위 지원에 나선다. 시장에선 실수요자들은 장기간 안정적으로 거주할 수 있고, 기업들은 기존 악성 미분양 등을 활용한 임대 사업 등 포트폴리트 다변화에 일조할 것으로 봤다. 다만, 규제 완화에 따른 임대료 상승을 우려하는 목소리가 나온다. 민간임대주택법 개정을 위해 국회문턱도 넘어야한다. 28일 정부는 과도한 임대료 규제와 세제 중과로 규모 있는 임대전문기업이 나오기 어려운 상황이라고 진단했다. 국토교통부에 따르면 국내 임대차 시장은 공공이 20%(186만가구), 민간이 80%(658만가구)를 공급하고 있다. 이중 민간임대시장에서는 등록임대가 144만가구, 비등록임대가 514만가구다. 민간임대시장의 영세화로 장기간 안정적 거주가 가능한 양질의 임대주택 공급은 부족하고, 시장 상황에 따른 높은 재고 변동성은 전세가 상승 등 임대차 시장 불안 요소로 작용하고 있다는 게 정부 판단이다. 공공임대 역시 재고율은 8.1%로 경제협력개발기구(OECD) 평균 7%(2022년 기준)을 웃도는 등 양적으로 성장했지만, 수요가 높은 도심지 공급 부지 확보 어려움과 사업성 부족 등 한계가 있었다. 정부가 '20년 장기임대주택' 모델을 새롭게 도입해 임대료 규제를 대폭 완화하고, 금융·세제 혜택도 주겠다고 한 것도 이런 배경에서다. 사업 모델은 자율형·준자율형·지원형 3가지로 구분해 임대료 규제와 정부 지원을 차등 적용하는 게 특징이다. 임대료 규제를 많이 받을수록 정부 지원을 강화하는 구조다. 기업형 장기임대주택 활성화를 추진한 것은 이번이 처음이 아니다. 역대 정권에서도 다양한 이름으로 사업이 추진돼 왔지만, 번번히 시장의 외면을 받아왔다. 박근혜 정부 시절인 2015년 중산층에게 분양 아파트 같은 품질의 임대주택을 리츠 방식으로 공급하는 '뉴스테이'가 추진됐지만, 첫 임대료 책정에 규제가 없다보니 '고분양가 논란'이 제기됐다. 업체들은 임대 의무기간 8년간 임대료나 보증금을 올려받지 못해 공급에 소극적이었다. 이후 문재인 정부 출범 후 뉴스테이 명칭이 '공공지원 민간임대'로 전환됐고, 임대료 규제를 다시 부활시켰다. 하지만 집값 급등기와 맞물린 임대 사업에 대한 사업성 부재로 기업들의 참여 열기가 식으면서 외면받았다. 역대 정부의 기업형 임대 주택을 보강해 이번에 새롭게 도입하는 것이 '20년 장기임대주택'인 셈이다. 시장에선 기존 악성 미분양 등을 활용한 임대 사업 등 포트폴리트 다변화를 꾀할 수 있어 긍정적으로 평가했다. 김성환 한국건설산업연구원 부연구위원은 "기업들은 시장 여건이 좋지 않을 때 기업형 임대 통해 현금 흐름을 창출하며 포트폴리오를 확대할 수 있을 것"이라며 "다만, 분양 수익과 임대주택은 현금흐름, 자금구조가 다른 만큼 기업들의 고민이 깊어질 것"이라고 내다봤다. 박원갑 국민은행 부동산 수석 전문위원은 "실수요자 입장에서 전세사기 걱정 없이 안정적으로 오랜 기간 거주할 수 있을 것"이라며 "기업들은 장기 사업으로 갖고 갈 수 있다"이라고 말했다. 다만, 임대료 규제가 완화되는 만큼 임대시장의 임대료 상승을 촉발할 수 있다는 우려도 제기된다. 업계 관계자는 "임대료 규제가 완화되는 만큼 임대시장 전반에 임대료 상승을 유발할 수 있다"며 "적정 수준에서 임대료가 산정될 수 있는 가이드라인이 제시돼야 한다"고 덧붙였다. ssuccu@fnnews.com 김서연 성석우 기자
2024-08-28 14:00:54전세사기특별법 개정안이 여야 합의로 국회 국토교통위원회 법안심사소위원회를 넘었다. 이는 제22대 국회에서 여야가 뜻을 모아서 처리한 첫 민생 법안이다. 국토교통위원회 국토법안심사소위는 20일 국민의힘과 더불어민주당이 각각 당론 발의한 '전세사기피해자 지원 및 주거 안정에 관한 특별법' 개정안을 심의하고 국토위 차원의 수정안을 대안으로 의결했다. 합의안에는 정부·여당이 제시한 한국토지주택공사(LH)가 피해주택을 경·공매로 매입할 때 발생한 경매차익을 피해자에게 지급하거나, 낙찰받은 피해 주택을 공공임대주택으로 전환해 피해자가 임대료 없이 10년까지 거주할 수 있도록 하는 내용이 포함됐다. 안에 따르면, 피해자가 경매 차익을 받는 방안을 택할 경우 경매 이후 피해주택에서 바로 퇴거하도록 했다. 경매차익이 10년간의 임대료에 미치지 못할 경우에는 정부와 지자체가 재정을 추가로 지원할 수 있는 근거도 포함됐다. 또한, 피해자가 공공임대주택에 사는 것을 원치 않을 때에는 LH가 전세임대를 통해 피해자가 원하는 곳에 살 수 있도록 했다. 이 외에도 전세사기 피해자 인정요건인 보증금 한도가 3억원에서 5억원으로 상향됐다. 여기에 피해지원위에서 자체적으로 2억원의 금액을 추가로 인정할 수 있게 돼 최종적으로 7억원 구간의 세입자도 전세사기 피해자로 인정받을 수 있게 됐다. 이전까지 야당은 피해자들 사이에서 사각지대가 발생할 수 있다며 반대 입장을 고수해왔다. 경매 차익이 적거나, 피해자들이 피해주택에 거주하길 원치 않는 경우에는 지원을 받지 못하기 때문이다. 이에 지난 1일 국토부는 피해자가 거주하기 원하는 민간 주택을 LH가 집주인과 전세 계약을 맺어 피해자에게 제공하는 내용이 담긴 '전세 임대' 안을 제시했고, 여야는 국토부가 제안한 방식에 합의했다. 더불어민주당 소속 맹성규 국토위원장은 기자들과 만나 "(앞서) 특별법을 제정하고 나서 다양한 피해자분들이 여러가지 의견을 주셨다"며 "이번 개정안에는 부족한 부분을 채워가는 데 중점을 뒀다"고 전했다. west@fnnews.com 성석우 전민경 기자
2024-08-20 18:17:13[파이낸셜뉴스] 대전시가 지난달 15일부터 접수 중인 영세 소상공인 임대료 지원사업의 수혜 폭을 넓힌다고 2일 밝혔다. 대전시는 연 매출액 3000만 원 이하였던 지원 대상 기준을 5000만 원 이하로 확대하고 신청 기간도 당초 이달 16일에서 26일까지로 연장한다. 임대료 지원사업은 최초 사업공고일 이전 4~6월간 납부된 최대 30만 원(월 최대 10만원·3개월분 1회 지원)의 사업장 임대료를 지원하는 내용이다. 대전시는 경영 위기가 지속되는 상황 속에서 고정비용인 임대료를 보다 많은 소상공인들에게 폭넓게 지원하기 위해 이같이 결정했다고 밝혔다. 지원 신청은 이달 26일까지 대전일자리경제진흥원 홈페이지를 통해 온라인으로 하면 되고 온라인 신청이 어려운 경우, 대전일자리경제진흥원을 방문하면 온라인 접수 방법 등을 안내받을 수 있다. 대전시는 기간 내 신청한 소상공인을 대상으로 적격 여부를 심사한 뒤 연매출액이 적은 소상공인 순으로 9월 중 임대료를 지급한다는 계획이다. 변경된 지원 기준 등에 관한 자세한 사항은 이달 5일부터 대전시 중소기업지원 포털 대전비즈에서 영세 소상공인 임대료 지원사업 공고를 통해 확인할 수 있으며 기타 궁금한 사항은 대전일자리경제진흥원으로 문의하면 된다. 권경민 대전시 경제국장은 "이번 임대료 지원기준 완화를 통해 좀 더 많은 지역의 소상공인들이 영업비용 부담을 덜고 경영에 도움이 되길 바란다"면서 "지역경제 근간인 소상공인의 안정적 사업 운영을 위해 실질적이고 체감도 높은 지원책을 지속해서 발굴·추진하겠다"고 말했다. kwj5797@fnnews.com 김원준 기자
2024-08-02 08:51:50[파이낸셜뉴스] 카카오페이가 함께일하는재단과 함께 소상공인의 온·오프라인 판로 개척을 지원하는 상생 프로젝트 ‘오래오래 함께가게’에 신규 입점할 소상공인 브랜드를 모집한다고 30일 밝혔다. '오래오래 함께가게'는 카카오페이가 지난해부터 함께일하는재단에 누적 12억원 기금을 조성하고 소상공인 판로 지원을 위해 오프라인 팝업스토어, 온라인몰 등 입점부터 판매대행, 마케팅, 금융교육까지 지원하는 상생 프로젝트다. 올해 ‘오래오래 함께가게’는 전년보다 팝업스토어 횟수를 2배 늘리고 온라인몰도 오픈해 판로 지원을 더욱 확대했다. 지난 6월 여의도 더현대 서울을 시작으로 7월 건대입구 커먼그라운드에서 팝업스토어를 이어가고 있다. 이번 입점사 모집을 통해 ‘오래오래 함께가게’ 상생 브랜드로 선정되면 9월 성수동 서울숲 언더스탠드애비뉴, 10월 하남 스타필드에 열릴 오프라인 팝업스토어와 지난 6월 오픈한 온라인몰에 입점 기회가 제공된다. 카카오페이와 함께일하는재단은 ‘오래오래 함께가게’에 입점 시 소상공인의 부담을 최소화하고자 임대료, 입점 수수료를 무료 지원하며 현장 판매도 대행한다. 판매 대행 수수료 역시 무료다. 입점이 실질적 인지도 및 매출 증대로 이어질 수 있도록 소비자의 팝업스토어∙온라인몰 방문을 증대할 다양한 이벤트와 소상공인 대상 프로모션 할인지원금 지원, 홍보영상 및 상세페이지 제작 등 마케팅 지원도 이어진다. ‘오래오래 함께가게’ 입점은 이전 입점 이력이 없는 소상공인이라면 누구나 신청할 수 있다. 함께일하는재단 홈페이지에서 입점신청서를 다운받아 작성 후 8월 7일 오후 4시까지 이메일 제출하면 된다. 함께일하는재단은 이번 입점 모집을 통해 친환경, 업사이클링 브랜드, 고유의 철학과 스토리가 있는 브랜드, 청년 기업, 사회적기업 등 50여개 신규 소상공인 브랜드를 발굴해 지원할 계획이다. 카카오페이는 “‘오래오래 함께가게’ 신규 입점사 모집을 통해 경쟁력 높은 우리나라 소상공인 브랜드를 알리고 더 많은 소비자와 연결할 수 있을 것으로 기대한다”며 “앞으로도 소상공인 브랜드가 오래도록 사랑 받고 함께 성장할 수 있도록 판로 지원, 마케팅 프로모션, 금융교육 등 다각도에서 지원 방법을 살피고 이어갈 것”이라고 전했다. 한편 카카오페이는 2022년 9월 첫 상생기금을 조성하고 소상공인, 디지털 금융 소외계층, 자립준비청년, 자연재해 피해 지역 주민 등 다양한 사회 구성원과의 상생활동을 이어왔다. 특히 비즈니스 파트너인 소상공인과 함께 지속가능한 성장을 이루고자 영세 가맹점 수수료 인하 및 마케팅 지원 풍수해보험 지원, 자활기업 대상 코로나19 긴급경영금 지원 등 다각도의 상생 활동을 펼쳐오고 있다. yesji@fnnews.com 김예지 기자
2024-07-30 09:45:23[파이낸셜뉴스] 대전시는 연 매출액 3000만 원 이하 영세 소상공인에게 사업장 임대료를 최대 30만 원 지원한다고 12일 밝혔다. 이번 지원은 대전시가 지난 5월 발표한 대전형 소상공인 지원 대책 중 소상공인 3대 핵심 패키지 사업(소상공인 초저금리 특별자금·영세 소상공인 임대료 지원·인건비 지원)의 하나다. 지원 대상은 사업 공고일 기준 6개월 이상 대전시에 사업장을 임차해 영업 중인 연 매출액 3000만 원 이하 소상공인이며 사업장의 임대료를 월 최대 10만 원 3개월분을 일괄 지급한다. 신청은 이달 15일부터 다음달 16일까지 대전일자리경제진흥원 홈페이지에서 온라인으로 가능하며, 기간 내 신청한 소상공인을 대상으로 적격 여부를 심사한 뒤 연매출액이 적은 소상공인 순으로 지급한다. 온라인 신청이 어려운 분들을 위해 대전일자리경제진흥원 방문 때 온라인 접수를 안내·지원할 예정이다. 자세한 사항은 대전시 중소기업지원 포털 대전비즈에서 영세 소상공인 임대료 지원사업 공고를 확인하면 되며, 기타 궁금한 사항은 대전일자리경제진흥원으로 문의하면 된다. 권경민 대전시 경제국장은 "이번 임대료 지원을 통해 지역 소상공인들이 영업비용 부담을 완화하고 경영 안정화에 조금이나마 도움이 되기를 바란다"면서 "앞으로도 지역경제 근간인 소상공인의 안정적 사업 운영을 위해 실질적이고 체감도 높은 지원책을 지속 발굴 추진하겠다"고 말했다. 한편 대전시는 소상공인의 위기 극복을 위해 2024년 총사업비 682억 원을 마련해 경영안정(7개 사업·297억원), 경영개선 및 성장지원(7개 사업·25억), 판로지원 및 소비촉진(15개 사업·129억), 전통시장 맞춤형 지원(9개 사업·231억) 등 총 4개 분야 38개 사업을 추진 중이다. kwj5797@fnnews.com 김원준 기자
2024-07-12 08:48:13"지난해부터 외국인 관광객이 늘었어요. 올해도 증가할 것으로 보여 명동 임대료가 회복세를 보이고 있어요"(명동역 인근 A공인중개법인 이사) 지난 9일 서울 중구 명동역 일대는 궂은 날씨에도 외국인들로 붐볐다. 명동 1층 화장품 매장에는 캐리어를 끌고 다니는 중국인, 일본인들로 발디딜 틈이 없었다. 인근 건물의 1층은 스포츠, 패션 및 화장품 가게, 2, 3층도 식음료(F&B) 가게들이 영업하고 있어 빈 상가를 찾기 쉽지 않았다. 상가 공실로 임차인을 찾는 '임대' 현수막도 눈에 띄지 않았다. 이날 공인중개사들은 외국인 방문객 증가로 명동 임차수요가 눈에 띄게 늘었다고 입을 모았다. 명동10길 1층 매장 기준 33㎡(10평)월 임대료는 1000만원 수준이다. 99㎡(약 30평)~165㎡(약 50평) 대형 매장이 많은 명동 8길은 건물 전체를 임대하는 경우가 많은 것으로 전해졌다. 3개층 통임대에 월 임대료는 1억원 이상이다. A공인중개법인 이사는 "명동은 강남, 홍대 등 상권과 달리 건물 임대물량이 정해져 있고 확장이 어려운 중심상업지역"이라며 "한국을 방문한 외국인은 모두 명동에 온다고 보면 된다"고 말했다. 유동인구가 많아지면서 명동 공실률은 확연히 줄었다. 쿠시먼웨이크필드에 따르면 명동 상권 공실률은 2019년 4.5%에서 팬데믹 시기인 2020년 23.2%, 2021년 43.0%로 크게 늘어났다. 이후 부동산 침체가 더해지면서 2022년 49.5%로 정점을 찍고 지난해에는 15.4%까지 감소했다. 명동 방문 외국인 관광객은 늘고 있는 영향이 컸다. 한국관광데이터랩에 따르면 팬데믹이던 2021년 6월 275만6087명에서 올해 6월 347만6182명으로 3년새 약 70만명 이상 증가했다. 명동 상권에 대기업 진출도 이어졌다. 올해 룰루레몬, 무신사 등 남대문로를 따라 굵직한 브랜드들이 문을 열었다. 기업 브랜드를 강화하는 플래그십 매장에 대한 임차 문의도 이어지고 있다. B공인중개사는 "명동 10길의 경우 코로나 이전에는 1층 33㎡는 2000만원 수준으로 더 비쌌다"며 "임대료가 이전 최고점에 비해 50~70% 수준까지 회복한 상황"이라고 말했다. 쿠시먼앤드웨이크필드 리테일 임차자문팀 남신구 이사는 "명동 일대는 5성급 호텔부터 전통적으로 여행객들이 즐겨 찾는 3~4성급의 호텔들이 매우 밀집한 상권"이라며 "팬데믹 이전에는 명동 내 위치한 중저가화장품 쇼핑이 많았다면, 최근에는 뷰티 기능은 올리브영에 집중되고 K패션 브랜드들 임차 수요가 높다"고 말했다. 명동과 함께 외국인 관광객이 많은 곳으로 꼽히는 서촌도 근린생활시설 임대 수요가 회복세를 타고 있다. 서촌은 경복궁 및 한옥 670여채가 있어 외국인이 많이 찾는 상권이다. 동시에 MZ세대가 선호하는 레트로 상권으로 주목받으면서 내국인 유동인구도 유지되는 곳으로 꼽힌다. F&B를 중심으로 패션 등에 대한 임차 문의가 높은데다 공방, 갤러리 등 오피스를 찾는 수요도 늘고 있다. 올해 3월에는 미국 3대 스페셜티 커피로 꼽히는 인텔리젠시아 첫 매장이 들어섰다. 점포도 늘었다. 서울시상권분석서비스 집계 기준으로 올 1·4분기 서촌 점포수는 전년동기 대비 5개가 늘어 583개이다. 반면 폐업수는 11개로 전년동기대비 7개가 줄었다. 임대료는 회복세다. 통인동 대로변 132㎡(약 40평) 1, 2층 통임대는 월 임대료 700만원에 나와있다. 통의동 50㎡(약 15평)상가의 월 임대료는 250만~300만원 수준이다. 최승욱 서촌상가부동산 대표는 "서촌은 마니아가 있는 상권으로 꾸준히 꼬마빌딩에 대한 매수문의가 있다"며 "문화예술계, 젊은 건물주 등이 매수 문의가 많고 자하문로 대로변 기준 3.3㎡당 1억원 이상 호가가 나오고 있다"고 덧붙였다. junjun@fnnews.com 최용준 기자
2024-07-10 18:28:58상업용 부동산 AI 기업 오아시스비즈니스가 부동산 개발사, 시행사, 회계법인 등 상업용 부동산 개발에 참여하는 기업들에게 데이터 기반의 업무 실행 솔루션 크레마오(CREMAO)를 제공하여, 개발 사업의 사업성을 객관적으로 평가하고 합리적인 임대료 및 분양가 산정을 가능하게 한다고 25일 밝혔다. 상업용 부동산 시장에서는 종종 정보의 비대칭성으로 인해 임대인과 임차인 간, 또는 개발사와 소비자 간의 불합리한 계약이 성립되고는 한다. 이러한 문제를 해결하기 위해 크레마오는 고도화된 빅데이터 분석과 AI 기술을 활용하여 부동산 개발 프로젝트의 경제성과 타당성을 실시간으로 평가한다. 크레마오의 핵심 기능은 예상 매출 데이터와 시장 동향을 분석하여 개발 사업의 잠재적 가치를 예측하고, 이를 바탕으로 적정 임대료와 분양가를 산정하는 것이다. 이는 공급자 위주의 기존 가격 산정 방식에서 벗어나 수요자의 잠재적 매출을 고려한 사업 타당성 검토 시스템을 제공하게 된다. 사용자는 이 플랫폼을 통해 자신의 사업장에 적합한 임대료와 분양가를 쉽게 파악할 수 있으며, AI 예측 모델을 통해 미래의 시장 변동성도 예측할 수 있다. 또한 이 과정은 상업용 부동산 거래의 투명성을 높이고, 모든 시장 참여자들에게 공정한 거래 조건을 제공함으로써 상업용 부동산 시장의 전반적인 효율성과 공정성을 향상시키는 효과가 있다. 이러한 접근 방식은 최종 소비자와 소상공인, 자영업자들에게도 직접적인 이득을 제공하는데, 임대인과 임차인은 물론, 그 공간을 사용하는 최종 사용자까지 고려한 합리적 가격 산정으로, 소상공인과 자영업자들은 더욱 경쟁력 있는 비용으로 사업을 운영할 수 있게 된다. 오아시스비즈니스는 데이터 분석과 AI 기술을 통해 상업용 부동산의 정보 비대칭성을 해소하는 기업이다. 특히 소상공인과 자영업 사업주들이 적정한 임대료를 확인하고, 상가 거래를 할 때 적정 분양가인지 검토할 수 있도록 지원하는 인공지능 알고리즘을 개발하고 있다. 이를 통해 부동산 거래 내역, 시장 동향, 임대료 추이뿐만 아니라 권리금 등 다양한 데이터를 수집하고 분석하여 상업용 부동산 시장에 데이터를 공급하고 있다. 오아시스비즈니스 문욱 대표는 “상업용 부동산 시장의 성장을 지원하며, 상권 발전과 지역 경제 활성화에 중추적인 역할을 수행할 것”이라며 “이 모든 과정은 기업과 소비자 모두에게 더 나은 비즈니스 환경을 제공하고, 장기적으로 상업용 부동산 시장의 발전을 도모하는 데 중요한 발판이 될 것”이라고 말했다. 한편, 오아시스비즈니스는 과학기술통신부와 한국지능정보사회 진흥원 주관의 ‘부동산 빅데이터 플랫폼 및 센터 구축 사업'에 상업용 부동산 대표 기업을 참여하여, 양질의 상업용 부동산 데이터를 공급하고 있다.
2024-06-25 09:34:08