[파이낸셜뉴스] 경찰청은 29일 경찰청 어울림마당에서 ‘경찰청 건축자문위원회’를 구성하고 13명의 건축전문가로 위원을 위촉했다. 이날 1차 전체회의를 개최해 미래 경찰청사 청사진 제시를 위한 다양한 의견을 수렴하는 자리를 마련했다. 건축자문위원회는 이원식 한국건설관리연구원 원장 등 건축학과 교수, 우수 건축사, 건축·부동산 관련 민간전문가들로 구성됐다. 위원들은 경찰청 건축사업의 입지선정, 설계, 공사 등 전 과정에 참여하여 전문가의 시각에서 단계별 맞춤 조언 등 컨설팅 임무를 수행하게 된다. 특히 정책 수요자인 국민과 현장경찰관의 관점에서 건축사업을 종합적으로 분석하여 미래 경찰청사 신축에 힘을 보탤 계획이다. 윤희근 경찰청장은 위원회 전체회의에 참석하여 자문위원들에게 직접 위촉장을 전달하고, 국민과 현장경찰관을 위해 더 나은 경찰청사로 발전시킬 수 있도록 위원들의 적극적인 협력을 당부했다. 경찰청 관계자는 "위원회와 함께 국민의 높아진 기대수준을 반영한 한 단계 도약된 ‘미래 경찰청사 구축’을 위해 최선을 다하겠다"고 말했다. 한편 경찰청은 지난 2월부터 미래 경찰청사 청사진을 제시하고 국유재산을 효율적으로 관리하기 위한 국유재산정책 총괄부서를 신설·운영 중이다. beruf@fnnews.com 이진혁 기자
2024-05-29 11:27:25[파이낸셜뉴스 고양=노진균 기자] 경기 고양시가 폐기물처리시설 조성사업 타당성조사 용역 결과, 2030년 인구 114만명 대비 1일 630t 규모의 생활폐기물 소각시설이 필요한 것으로 나타났다. 25일 시에 따르면 이달 24일 시청대회의실에서 박원석 제1부시장을 비롯 폐기물처리시설 입지선정위원회, 폐기물처리시설 신규건립 TF팀 등 관계자 35명이 참석한 가운데 개최한 고양시 폐기물처리시설 조성사업 타당성조사 용역 최종보고회를 개최했다. 이번 용역은 2026년부터 정부의 생활폐기물의 수도권매립지 직매립 금지 정책에 대한 대비와 고양시 생활폐기물의 효율적 처리방안 수립을 위해 추진됐다. 그 결과 2030년 인구예측은 114만여명(외국인 포함)으로 창릉신도시 등 공공택지개발지구에서 발생하는 생활폐기물을 제외한 소각대상 생활폐기물은 ▲종량제 생활폐기물 361t ▲재활용 잔재물 35t ▲음식물 협작물 7t ▲대형폐기물 38t ▲하수슬러지 83t 등 1일 524t이 발생할 것으로 예측됐다. 이를 위해서 1일 630t의 생활폐기물 소각시설 외에 1일 140t 처리가 가능한 재활용선별시설이 설치돼야 할 것으로 나타났고 음식물 폐기물은 기존 고양바이오매스 에너지시설과 신규 공공택지 개발에 따른 폐기물처리시설 설치 등을 통해 처리하는 것으로 계획됐다. 또한 신규 소각시설을 조성을 위해 자연녹지지역 기준 4만3470㎡의 부지와 주민편익시설 부지 2만4463㎡이 필요하고 예상 총 사업비는 국비지원금을 포함 약 4163억원이, 이 가운데 주민편익시설에는 568억원이 투입되는 것으로 나타났다. 시는 이번 고양시 폐기물처리시설 조성사업 타당성조사 용역 결과를 바탕으로 ▲폐기물처리시설 설치계획 ▲입지결정 주변지역에 대한 지원 계획 ▲폐기물처리시설 입지선정위원회 역할 ▲입지 후보지 신청방법 등을 내용으로 오는 28일 폐기물처리시설 입지결정계획을 공고할 예정이다. 또한 이날 고양시·도·시의원, 토목·건축·환경·법무 등 관계전문가, 시민대표로 구성된 14명의 입지선정위원회 위원이 위촉됐으며, 폐기물처리시설 입지결정계획 공고 결과 신청한 입지를 대상으로 ▲입지 후보지 타당성 조사의 필요 여부 ▲입지 후보지 타당성 조사를 위한 전문연구기관의 선정· 조사계획 수립 ▲폐기물처리시설 입지의 선정 등을 결정할 계획이다. 시 관계자는 "사업시행에 따른 사회적 재원을 효율적으로 사용하기 위해 고양시 생활폐기물을 김포시, 파주시에서 처리하는 광역 소각장 설치를 추진했으나 폐기물 반입 지자체 여건 상 시민의 이해와 의회 동의 등 많은 시간이 필요한 것으로 나타났다"며 "국가에서 정한 법적 일정을 소화하기 위해서는 고양시 자체 계획에 따라 폐기물처리시설 조성사업을 진행하되 인근 지자체와의 협의를 계속하겠다"고 말했다. njk6246@fnnews.com 노진균 기자
2023-04-25 09:35:36【파이낸셜뉴스 인천=한갑수 기자】 인천 서구는 내구연한이 초과한 청라 광역폐기물처리시설을 대체할 자원순환센터 건립 입지 선정을 위해 다음달 중 전문 연구기관을 선정해 입지 후보지 타당성 조사를 진행키로 했다. 27일 인천 서구에 따르면 26일 ‘인천 서구 자원순환센터 입지선정위원회’ 위원 21명을 위촉하고 제1차 입지선정위원회 회의를 개최했다. 이날 회의에서 입지 후보지 타당성 조사 실시 여부, 전문연구기관 선정 방법 등에 대해 심의·의결했다. 위원회는 2월 중 전문 연구기관을 선정하고 3∼8월 서구 전 지역을 대상으로 입지 후보지 타당성 조사를 진행한다는 계획이다. 아울러 조사계획, 과정, 결과 등을 홈페이지에 공개하고 지역주민 의견을 수렴해 입지를 결정한다는 방침이다. 앞서 서구는 240t/일 규모 생활폐기물 소각시설과 120t/일 규모 음식물자원화시설, 종량제봉투 내 재활용 자원 선별을 위한 220t/일 규모 생활자원회수시설을 갖춘 자원순환센터 건립을 위해 지난 2021년 2월과 2022년 4월 두 차례에 걸쳐 입지 선정 계획을 결정·공고한 바 있다. 또 서구는 지난해 7월부터 서구의회, 국공립 연구기관, 대학교 등으로부터 주민 대표, 전문가 등을 추천받고 관련 절차를 거쳐 입지선정위원회 구성을 마쳤다. 입지선정위원회는 ‘폐기물처리시설 설치촉진 및 주변지역지원 등에 관한 법률’에 따라 주민대표 6명, 전문가 7명, 구의원 4명, 공무원 4명으로 구성됐다. 위원회는 입지 후보지 타당성 조사 전문 연구기관 선정, 입지 후보지 타당성 조사, 입지 선정 등의 기능을 수행할 예정이다. 강범석 서구청장은 “자원순환센터 입지 결정에 가장 중요한 것은 주민 수용성이다. 입지 후보지 조사 단계부터 지역 주민과 충분히 소통하고 선정 절차를 투명하게 진행해 지역 주민이 공감하는 결과를 얻도록 활동해 달라”고 말했다. kapsoo@fnnews.com 한갑수 기자
2023-01-27 11:11:38【파이낸셜뉴스 인천=한갑수 기자】 인천지역 폐기물처리(소각)시설(자원순환센터) 입지 선정을 위한 입지선정위원이 위촉됐다. 인천시는 시청 영상회의실에서 중·동구 권역 자원순환센터 입지선정위원회 위원 18명을 위촉하고 제1회 입지선정위원회를 개최했다고 20일 밝혔다. 이는 폐기물시설촉진법에 따른 것으로 자원순환센터를 건립하기 위해서는 주민대표, 전문가 등이 참여하는 입지선정위원회를 설치해 위원회로 하여금 법적 절차를 거쳐 입지를 선정하도록 규정하고 있다. 시는 지난 8월 중·동구 권역에 하루 150t 규모의 자원순환센터 2기(총 300t/일)를 건립하는 내용의 입지선정계획을 결정·공고했다. 이어 9월에는 입지선정위원회 구성방안을 마련하고 입지 대상지역(중구 또는 동구)을 비롯해 인접지역인 미추홀구와 연수구에 주민대표, 전문가 등의 추천을 의뢰했다. 이중 대상자를 추천하지 않은 연수구를 제외한 3개 구와 시 의회·전문가 소속 기관 등에서 추천한 주민대표 5명, 시의회 의원 3명, 구의회 의원 1명, 전문가 5명, 시 공무원 4명 등 18명을 이날 입지선정위원으로 위촉하고 입지선정위원회를 구성했다. 입지선정위원회는 자원순환센터 입지 선정, 입지 후보지 타당성 조사, 공청회·설명회 개최 등의 일을 하게 된다. 위원 위촉 후 열린 제1회 입지선정위원회에서는 위원장을 선출하고 입지 후보지 타당성 조사 시행 여부 등을 의결했다. 위원장은 전문가 분야의 김진한 (사)인천환경연구원 이사장이 선출됐다. 한편 이번에 위원을 추천하지 않은 연수구의 경우 그 동안 인천시가 남항사업소에 자원순환센터 건립을 염두해 두고 형식적 절차를 이행하고 있다고 단정하면서 ‘남항사업소를 자원순환센터 건립 후보지로 검토하지 않겠다’고 시가 공식 발표할 것을 요구해 왔다. 이와 함께 입지선정위원회 구성에 있어 4개 구(중·동·미추홀·연수구)의 주민대표 및 시·구의회 의원 위원수를 동수로 반영해 줄 것과 공무원 위원도 시를 제외한 각 구 소속 공무원으로 구성할 것을 요구한 바 있다. 이에 대해 인천시는 자원순환센터 입지는 특정되어 있지 않으며 이번에 구성된 입지선정위원회에서 중·동구 전 지역에 대해 조사와 검토를 거친 후 선정할 것이라는 입장을 재차 강조했다. 또 입지선정위원 구성과 관련 입지가 특정되어 있지 않은 현 시점에서는 입지 대상지역 관할 행정구역에 비중을 두는 것이 합리적이라는 판단이다. 공무원 위원의 경우도 폐기물시설촉진법에 명시된 바와 같이 ‘폐기물처리시설 설치기관 소속 공무원’인 인천시 소속 공무원이 참여하는 것이 적합하다는 입장이다. 시는 앞으로 연수구에서 위원을 추천할 경우 추가 위촉하는 방안도 검토할 계획이다. 박남춘 시장은 “앞으로 자원순환센터는 엄격한 기준을 적용하는 친환경 시설로 건립되는 만큼 입지선정위원들도 시민들의 우려와 오해를 불식시켜 나가는데 함께 해 노력하고 치열한 논의를 통해 합리적인 안을 도출해 주실 것을 당부드린다”고 말했다. kapsoo@fnnews.com 한갑수 기자
2021-11-19 14:51:41【파이낸셜뉴스 인천=한갑수 기자】 인천시는 코로나19 이후 감염병에 대응하고 공공의료 인프라 확충을 위해 추진하는 제2인천의료원 설립에 대해 본격적인 논의에 나선다. 인천시는 제2의료원 설립과 관련해 합리적이고 타당성 있는 모델 정립에 대한 다양한 논의 및 자문을 위한 ‘제2인천의료원 설립 추진 협의회(이하 협의회)’를 구성해 운영한다고 23일 밝혔다. 협의회의 주요 기능으로는 △제2의료원 기본방향(사업 타당성, 의료자원 변동여건, 지역의료에 미치는 영향 등) 설정 △설립방안(특성화 사업, 재원, 부지, 규모 등) 마련 △운영방법(직영, 위탁, 민간투자 등) 수립 등에 대해 심도 있게 자문 및 검토 등이다. 협의회는 위원장 1명을 포함해 총 15명 이내로 구성한다. 당연직은 행정부시장, 건강체육국장이며, 위촉직으로는 학계전문가 및 시민단체, 의료계, 인천시의회 등으로 8월 30일까지 구성할 계획이다. 존속기간은 제2의료원 기본계획 및 타당성조사 용역이 완료되기 전까지이다. 한편 시는 오는 10월부터 내년 9월까지 1년간 제2의료원 설립 사업 타당성 용역을 실시해 의료자원 및 수요·공급 현황, 현 의료원과 지역 내 공공의료기관의 기능 및 역할 정립, 제2의료원 입지분석 및 선정, 앞으로 대형 민간병원 개원 예정에 따른 의료 환경 변화의 심층 분석 등을 진행해 기본방향을 설정하고 최적의 제2의료원 설립(안)을 마련한다. 안광찬 시 보건의료정책과장은 “제2의료원 설립추진 협의회가 코로나19 이후 감염병 대응을 위한 인프라 확충, 의료취약계층 지원, 필수의료서비스 보장 등을 위한 지역거점 공공병원으로서 역할이 가능한 제2의료원 최적의 방안 등을 마련할 수 있도록 협의회 운영에 최선을 다 하겠다”고 말했다. kapsoo@fnnews.com 한갑수 기자
2021-08-23 10:27:01【파이낸셜뉴스 양주=강근주 기자】 양주시가 올해 들어 시민 모두가 행복하고 소외-차별 없는 살기 좋은 도시 실현을 위해 여성친화도시 조성에 행정역량을 집중하고 있다. 여성친화도시 2단계 진화를 위해서다. 여성친화도시는 지역정책 수립과정에 남녀가 동등하게 참여하고 그 혜택이 시민 누구에게나 고루 돌아가도록 운영하는 도시로 양주시는 여성친화도시로 지정된 지 올해 5년차에 접어든다. 이성호 양주시장은 20일 “시민 모두가 공감하는 여성친화도시를 조성하고자 공공-민간 분야 간 협력체계를 공고히 다져왔다”며 “양성평등문화를 정착시키고 시민 중심 가족친화적 환경을 조성해 모두가 체감할 수 있는 여성친화도시로 성장하도록 최선을 다 하겠다”고 강조했다. 올해 4월 기준 양주시 전체인구 23만4990명 중 여성인구는 11만5783명(49.2%)으로 나타났으며 양주시민 2명 중 1명이 여성인 현실을 고려해 여성의 사회참여 여건 개선, 일-가정 양립 환경 조성 등 실효성 있는 사회적 기반 조성에 대한 요구가 꾸준히 제기돼왔다. 양주시는 그동안 미약했던 여성의 대표성 향상과 양성평등 기반 강화를 위해 여성 돌봄, 안전, 역량 강화를 구현시키되 아동, 청소년, 장애인, 노인 등 사회적 약자를 배려하는 종합 휴머니즘 실현을 목표로 끊임없이 노력해왔다. ◇ 성별영향평가 실시…82건 조례 제-개정 2016년 여성친화도시로 지정된 양주시는 △양성평등정책 추진기반 강화 △여성의 경제적 자립 지원 △가족-돌봄-건강지원 확대 △공동체 및 사회참여 활성화 △안전하고 편리한 환경조성 등 5대 목표를 수립하고 사회적 약자를 배려하는 평등한 사회를 조성하기 위한 성평등 정책을 지속 추진해왔다. 양주시는 정책, 사업, 자치법규 등 시정 전반에 대해 성차별적인 요인을 개선하는 성별영향평가 실시해 지속가능한 성장형 정책을 펼치며 여성친화도시로서 입지를 다져왔다. 작년 제-개정한 82건 법령을 비롯해 중장기 계획 2건, 사업 63건, 정책 17개 등 내실 있는 성별영향평가를 추진했다. 특히 경기도 성별영향평가 정책개선 우수사례 선정, 성별영향평가 자체개선 100% 달성 등 ‘2021년 경기도 성인지 정책 평가’에서 우수 기관으로 선정돼 경기도지사 표창을 수상했다. 양주시는 관의 주도만으로는 양성평등 실현을 이끌어내는데 한계를 인식하고 시민 눈높이에서 소통하고 협력을 끌어내기 위한 다양한 거버넌스 통로를 운영한다. 2017년 발족 이후 올해 3기를 맞는 시민참여단 여성친화도시 서포터즈는 일상생활의 성차별적인 불편 및 개선사항에 대한 모니터링 후 아이디어 발굴 제안하며 시정 파트너로 역할을 담당하고 있다. 올해는 5개 단체 민간사업자를 선정해 감동마을 돌봄 프로젝트, 백일-돌상 무료대여 사업, 여성안심 세이프홈 빌리지 조성, 여성안심 귀갓길 LED 도로명 주소판 설치사업, 여성 발달장애인 제과 프로그램 운영 등 민-관이 함께 만들어 나가는 여성친화도시 조성에 힘쓰고 있다. ◇ 여성 경제자립 지원-공동체 사회참여 활성화 경제적 자립 지원 및 사회참여 활성화 출발점은 여성의 적극적인 사회 참여다.양주시는 사회적 참여 여건 개선을 핵심과제로 인식하고 코로나19 위기 속에 안전망 사각지대로 밀려난 여성을 위해 경제 인프라 구축-강화에 경주한다. 여성새로일하기센터, 여성일·생활균형지원센터, 꿈마루 등을 통한 체계적인 취업상담, 교육훈련, 알선, 취업 후 사후관리 등 각종 취업지원 서비스를 원스톱으로 제공하고 지역산업 맞춤형 일자리 창출로 여성이 원활하게 노동시장으로 진입할 수 있도록 견인한다. 여성 평생학습동아리, 여성리더 육성, 여성문화단체 등에 대한 지원을 확대해 사회 각 분야에서 역량 있는 여성을 적극 발굴하고 가사노동으로 편중된 여성의 삶에 활력 제고를 위해 박차를 가한다는 방침이다. 양주시는 장기적으로 여성친화문화가 일상에 뿌리내릴 수 있도록 하고, 점진적인 양성평등 인식 확산과 적극행정으로 모두가 행복한 여성친화도시로 변모하고 있다. ◇ 양성평등정책 기반강화…64개 특화사업 추진 양주시는 ‘함께 미래를 열어가는 여성친화도시, 양주’라는 비전을 가시화하기 위해 5대 목표 64개 특화사업을 추진한다. 최우선 과제로 정책의제 발굴, 평가 등 성인지 정책역량을 강화하고 양성평등 정책 추진 기반을 확립하는데 힘을 쏟는다. 관급 공사-용역 시행 시 여성친화도시 조성 담당부서와 사전 업무협의 규정을 신설한 ‘양주시 여성친화도시 조성에 관한 조례’ 개정을 통해 성차별 요소를 점검하고 성인지 관점을 반영할 수 있는 기반을 마련했다. 여성기업 육성과 발전을 돕고 여성 경제활동과 지위 향상을 도모하는 ‘양주시 여성기업 지원 조례’ 제정 추진과 함께 각종 위원회 위촉직 위원 성별 비율, 5급 이상 관리직 성별 비율 등 목표제로 관리해 여성 사회참여활동 지원을 확대한다. 양주시는 다양한 유형의 범죄와 재난으로부터 안전취약계층을 보호하기 위해 적극적이고 선제적인 안전보호망 구축에 나선다. 각종 범죄-재난 등으로부터 시민 생명과 안전을 보호하는 통합관제를 비롯해 전국 최초 1인 여성가구 범죄예방 플랫폼 구축, 여성 안심귀가 로고젝터 CCTV, 여성 안심화장실 등 차별화된 인프라 조성에 주력하고 있다. 여성친화 물리적 환경 조성에서 나아가 개인 영역으로 치부되던 출산, 돌봄, 건강 증진 등 여성 삶의 질을 높이기 위한 사회적 환경개선에도 두 팔을 걷어붙였다. 양육 부담을 경감하려면 아이돌봄 서비스, 아동돌봄공동체, 지역아동센터, 다함께돌봄센터 등 지역사회가 함께 책임지는 공동육아를 위한 서비스 사업을 적극 추진 중이다. 어린이 문화센터, 공공형 실내 어린이 놀이터, 공립어린이집, 아동보호 전담부서 신설-인력 확보 등 아동의 건강한 성장기반 마련에 심혈을 기울인다. 특히 양주시 다둥e카드, 돌잔치 물품 무료 대여사업, 교통약자 이동지원 차량 임산부 지원 확대, 출산가정 수도요금-하수도 사용료 감면 등 가족-돌봄-건강 지원 확대에 필요한 차별화된 특화사업으로 시민이 체감하는 가족친화도시로 성장에 주력한다. kkjoo0912@fnnews.com 강근주 기자
2021-05-21 05:39:46【 전남=황태종 기자】 전남 순천시가 새로 조성할 쓰레기 처리시설인 클린업환경센터 부지를 확보하지 못해 애를 태우고 있다. 기존 처리시설의 사용연한이 2~3년 밖에 남지 않은 상황에서 센터 건립이 시급하나 후보지 4곳 모두 해당 지역 주민들의 반발이 거세기 때문이다. 급기야 600억원에 달하는 파격적인 지원 방안까지 내놓았지만 선뜻 나서는 후보지가 없다. 신규 쓰레기 처리시설 정상 가동에 5~6년이 소요되는 점을 감안하면 시 목표대로 올 상반기 중 후보지 선정은 어려울 전망이다. 이에 따라 머지 않아 쓰레기 대란이 우려된다. ■처리시설 2곳, 2~3년 후 포화상태 순천시는 하루 190t의 폐기물을 왕지매립장(용량 226만㎥)과 주암자원순환센터(용량 25만㎥)에서 처리해왔다. 하지만 지난 1991년 조성된 왕지매립장은 2~3년 후면 포화상태에 이를 전망이다. 주암자원순환센터도 고형연료 수요처 감소 등으로 가동이 원활하지 않은 상황에서 최근 화재로 운영이 중단된 상태다. 오는 5월 정상 가동 예정이나 1~2년 후면 한계점에 다다를 전망이다. 순천시는 3~4년전부터 신규 쓰레기 처리시설 건립을 추진해 왔으며, 지난해 12월 클린업환경센터 입지선정위원회를 통해 △주암자원순환센터 △월동면 송치재 △서면 건천지구 △서면 구상지구 등 4곳을 후보지로 선정했다. 시는 오는 6월까지 최종 후보지를 선정해 총 12만㎡ 부지에 1600억원을 투입, 5만㎡의 소각재 매립시설, 1일 200t의 소각시설, 1일 60t의 재활용선별시설 등을 갖춘 클린업환경센터를 오는 2025년까지 건립할 계획이다. ■해당지역 주민 환경오염 우려 순천시는 해당 지역 주민들을 상대로 설명회를 열고 있지만, 주민들은 쓰레기 소각과정에서 다이옥신과 같은 독성 물질과 이산화탄소가 배출되는 등 환경오염을 크게 걱정하며 반발하고 있다. 또 폐기물 처리시설을 혐오시설로 보고 자기 지역에 들어서는 것을 꺼리는 님비(NIMBY·NOT IN MY BACKYARD)현상도 작용하고 있다. 특히 서면 구상지구의 경우 인근 광양시 봉강면과 불과 2㎞ 거리에 있는 등 서면에 위치한 후보지 2곳이 광양시와 인접해 광양시의회와 시민단체까지 나서 후보지 철회를 요청하며 강력 반대하고 있다. 이들은 구상지구에서 봉강면쪽으로 물길이 나 있어 센터가 들어설 경우 침출수가 흘러들어 농업용수와 지하수 오염은 물론 정신적·경제적 피해 발생이 우려된다고 주장한다. ■파격 지원 에도 주민들 반대 여전 이처럼 주민들의 반대가 심해지자 순천시는 600억원에 달하는 지원 방안을 내놓고 주민 설득에 나섰다. 먼저 고정지원금 323억원 중 출연금 50억원은 태양광발전시설이나 세탁시설, 요양시설 등 소득사업을 위해 쓰인다. 주민 편익시설 설치비 233억원은 수영장, 체육시설, 공중목욕장, 복지회관 건립에 쓰일 수도 있고 주민지원기금에 출연할 수도 있다. 매년 5억원씩 8년간 총 40억원에 이르는 지역개발사업비도 제공한다. 지역 마을회에는 포상금 3000만원을 별도 지급한다. 인센티브 152억원은 매년 순천시 종량제 봉투 판매액의 20%에 해당하는 7억~8억원을 20년간 건강검진비, 마을회관 운영비, 난방비 등으로 지급한다. 순천시는 주민 편익시설 설치비 233억원을 주민지원기금에 출연할 경우 인센티브를 합해 20년간 매월 가구당 최대 200만원까지 혜택이 돌아갈 것이라고 설명했다. 이에 더해 일자리 창출 및 지역경제 활성화를 위해 위촉된 4명의 주민은 유급감시요원으로 활동하며 시설의 환경문제를 직접 감시하고, 지역주민 20명은 시설운영요원으로 고용되는 등 20년간 인건비 명목으로 총 115억여원을 제공받게 된다. 하지만 주민들의 반응은 썰렁하다. 서면 구상지구 한 주민은 "마을에 편백숲이 잘 조성돼 있어 청정지역으로 이름난 지역에 혐오시설인 쓰레기 처리시설이 들어서는 게 말이 되냐"며 "시에서 제시한 600억원 지원 방안도 주민 개개인에게 실질적 혜택은 없다"고 반대의사를 분명히 했다. 순천시 관계자는 "클린업환경센터는 지붕형 매립장으로 빗물이 들지 않아 침출수가 발생하지 않고 다이옥신 등 독성물질 배출도 기준치에 훨씬 못미치는 등 강화된 기준을 적용한 친환경 처리시설로 만들 계획"이라고 말했다. hwangtae@fnnews.com 황태종 기자
2021-04-04 17:12:44【파이낸셜뉴스 전남=황태종 기자】전남 순천시가 새로 조성할 쓰레기 처리시설인 클린업환경센터 부지를 확보하지 못해 애를 태우고 있다. 기존 처리시설의 사용연한이 2~3년 밖에 남지 않은 상황에서 센터 건립이 시급하나 후보지 4곳 모두 해당 지역 주민들의 반발이 거세기 때문이다. 급기야 600억원에 달하는 파격적인 지원 방안까지 내놓았지만 선뜻 나서는 후보지가 없다.신규 쓰레기 처리시설 정상 가동에 5~6년이 소요되는 점을 감안하면 시 목표대로 올 상반기 중 후보지 선정은 어려울 전망이다. 이에따라머지 않아 쓰레기 대란이 우려된다. ■ 처리시설 2곳 모두 2~3년 후 포화상태 순천시는 하루 190t의 폐기물을 왕지매립장(용량 226만㎥)과 주암자원순환센터(용량 25만㎥)에서 처리해왔다. 하지만 지난 1991년 조성된 왕지매립장은 2~3년 후면 포화상태에 이를 전망이다.주암자원순환센터도 고형연료 수요처 감소 등으로 가동이 원활하지 않은 상황에서 최근 화재로 운영이 중단된 상태다. 오는 5월 정상 가동 예정이나 1~2년 후면 한계점에 다다를 전망이다. 순천시는 3~4년전부터 신규 쓰레기 처리시설 건립을 추진해 왔으며, 지난해 12월 클린업환경센터 입지선정위원회를 통해 △주암자원순환센터 △월동면 송치재 △서면 건천지구 △서면 구상지구 등 4곳을 후보지로 선정했다. 시는 오는 6월까지 최종 후보지를 선정해 총 12만㎡ 부지에 1600억원을 투입, 5만㎡의 소각재 매립시설, 1일 200t의 소각시설, 1일 60t의 재활용선별시설 등을 갖춘 클린업환경센터를 오는 2025년까지 건립할 계획이다. ■ 해당지역 주민 환경오염 우려 순천시는 해당 지역 주민들을 상대로 설명회를 열고 있지만, 주민들은 쓰레기 소각과정에서 다이옥신과 같은 독성 물질과 이산화탄소가 배출되는 등 환경오염을 크게 걱정하며 반발하고 있다. 또 폐기물 처리시설을 혐오시설로 보고 자기 지역에 들어서는 것을 꺼리는 님비(NIMBY, NOT IN MY BACKYARD)현상도 작용하고 있다. 특히 서면 구상지구의 경우 인근 광양시 봉강면과 불과 2㎞ 거리에 있는 등 서면에 위치한 후보지 2곳이 광양시와 인접해 광양시의회와 시민단체까지 나서 후보지 철회를 요청하며 강력 반대하고 있다. 이들은 구상지구에서 봉강면쪽으로 물길이 나 있어 센터가 들어설 경우 침출수가 흘러들어 농업용수와 지하수 오염은 물론 정신적·경제적 피해 발생이 우려된다고 주장한다. ■ 순천시 600억원 파격 지원 에도 주민들 반대 여전 이처럼 주민들의 반대가 심해지자 순천시는 600억원에 달하는 지원 방안을 내놓고 주민 설득에 나섰다. 먼저 고정지원금 323억원 중 출연금 50억원은 태양광발전시설이나 세탁시설, 요양시설 등 소득사업을 위해 쓰인다. 주민 편익시설 설치비 233억원은 수영장, 체육시설, 공중목욕장, 복지회관 건립에 쓰일 수도 있고 주민지원기금에 출연할 수도 있다. 매년 5억원씩 8년간 총 40억원에 이르는 지역개발사업비도 제공한다. 지역 마을회에는 포상금 3000만원을 별도 지급한다. 인센티브 152억원은 매년 순천시 종량제 봉투 판매액의 20%에 해당하는 7억~8억원을 20년간 건강검진비, 마을회관 운영비, 난방비 등으로 지급한다. 순천시는 주민 편익시설 설치비 233억원을 주민지원기금에 출연할 경우 인센티브를 합해 20년간 매월 가구당 최대 200만원까지 혜택이 돌아갈 것이라고 설명했다. 이에 더해 일자리 창출 및 지역경제 활성화를 위해 위촉된 4명의 주민은 유급감시요원으로 활동하며 시설의 환경문제를 직접 감시하고, 지역주민 20명은 시설운영요원으로 고용되는 등 20년간 인건비 명목으로 총 115억여원을 제공받게 된다. 하지만 주민들의 반응은 썰렁하다. 서면 구상지구 한 주민은 "마을에 편백숲이 잘 조성돼 있어 청정지역으로 이름난 지역에 혐오시설인 쓰레기 처리시설이 들어서는 게 말이 되냐"며 "시에서 제시한 600억원 지원 방안도 주민 개개인에게 실질적 혜택은 없다"고 반대의사를 분명히 했다. 순천시 관계자는 "클린업환경센터는 지붕형 매립장으로 빗물이 들지 않아 침출수가 발생하지 않고 다이옥신 등 독성물질 배출도 기준치에 훨씬 못미치는 등 강화된 기준을 적용한 친환경 처리시설로 만들 계획"이라고 말했다. hwangtae@fnnews.com 황태종 기자
2021-04-02 10:53:19【파이낸셜뉴스 인천=한갑수 기자】 인천시는 옹진군 영흥면에 (가칭)인천에코랜드(친환경 자체 매립지)의 원활한 조성을 위해 옹진군에 인천에코랜드 주민협의체 구성을 공식 제안했다. 인천시는 옹진군에 (가칭)인천에코랜드 주민협의체 구성을 제안했다고 11월 30일 밝혔다. 인천에코랜드 주민협의체는 인천에코랜드의 친환경·친시민적 추진을 위한 자문 및 협의를 위한 기구 역할을 하게 된다. 이를 통해 예비후보지역에 대한 주민 소통과 협의 창구로 활용해 주민 수용성을 높이고 사업의 원활한 추진을 도모한다는 계획이다. 시는 주민협의체 인원을 시장이 위촉하는 15명 이내로 구성할 예정이다. 인천시 행정부시장과 교통환경조정관, 옹진군 부군수가 당연직 위원으로 참여하고 시의원 2명, 옹진군 군의원 2명, 영흥면 주민대표 4명, 전문가 4명 등을 위촉직 위원으로 참여시키기로 했다. 주민협의체 위원의 임기와 협의체 운영방법 등 세부사항은 협의체에서 논의 후 결정하도록 했다. 시는 이 같은 내용을 담은 인천에코랜드 주민협의체 구성(안)을 공문으로 옹진군에 제안하고 이에 대한 검토의견을 오는 12월 4일까지 제출해 줄 것을 요구했다. 시는 옹진군과 협의를 거쳐 구성안이 확정되면 구성계획 수립 후 12월 중 주민협의체를 발족해 운영에 들어갈 방침이다. 시는 인천에코랜드 조성과 관련된 모든 주민 요구사항을 주민협의체 안건으로 상정해 논의키로 했다. 한편 시는 지난 12일 ‘친환경 에코랜드 및 자원순환센터 기본 추진 구상’ 발표에서 자체매립지 입지선정 조사 연구용역 결과를 토대로 옹진군 영흥면을 인천에코랜드 입지 후보지 1순위로 추천한 바 있다. 오흥석 시 교통환경조정관은 “자원환경시설 조성은 주민수용성 확보가 가장 핵심 사항인 만큼 인천에코랜드 주민협의체를 운영해 주민 수용성을 확보하고 자원순환정책 대전환의 길을 차질 없이 추진해 나가겠다”고 말했다. kapsoo@fnnews.com 한갑수 기자
2020-11-30 15:14:48【무안=황태종 기자】전남도가 국립난대수목원 유치를 위해 힘찬 시동을 걸었다. 전남도는 지역 정·재계와 학계, 기관·단체 등이 참여한 '국립난대수목원 유치 추진단'을 꾸려 29일 전남중소기업진흥원에서 위촉식을 개최했다. 박병호 행정부지사가 단장을 맡은 유치 추진단은 고문으로 황주홍·서삼석·윤영일 국회의원과 박재순 광주·전남발전협의회 회장을 위촉했다. 또 전남도의회·완도군의회, 전남대·목포대·순천대, 광주·전남연구원, 여수·순천상공회의소, 산림조합중앙회 광주·전남본부, (사)한국임업후계자협회 전남지회 등 관련 분야 기관·단체 전문가 22명이 참여했다. 국립난대수목원은 200~500ha 규모에 1500억원이 투입되는 국책사업이다. 산림청은 6월 대상지 공모, 7월 현장심사 및 타당성 평가를 통해 8월 대상지를 선정할 계획이다. 유치 추진단은 전남의 완도수목원이 최적지임을 대내외에 알리고 전남 유치 당위성에 대한 공감대 형성에 주력하게 된다. 도는 앞서 지난 3일 생태·경관·관광 등 전문가가 참여한 입지선정위원회 현장 심사·평가를 통해 후보지인 장흥 천관산지구, 강진 부용산지구, 해남 달마산지구, 완도 완도수목원지구, 진도 지력산지구 가운데 가장 높은 점수를 받은 완도수목원을 유치 최종 후보지로 선정했다. 완도수목원에는 붉가시나무, 구실잣밤나무, 동백나무 등 780여종의 자생식물이 분포하고 있다. 연중 기온 14℃ 이상 난대수목이 잘 생육할 수 있는 조건을 갖추고 있어 국립난대수목원 입지로 최적지라는 것이 평가위원들의 종합적인 의견이었다. 도는 완도수목원이 보유한 국내 최대 난대림과 완도군의 풍부한 해양자원을 연계해 세계적 생태관광 명소로 육성한다는 방침이다. 오는 6월 초까지 기본구상(안)을 마련하고 전문가 자문을 통해 7월 산림청 현장심사와 타당성평가에 대응할 계획이다. 박병호 국립난대수목원 유치 추진단장은 "완도수목원은 국내는 물론 세계적으로도 손색없는 난대림의 보고"라며 "산림청의 타당성 평가에 대비해 유치 당위성을 발굴하고 범도민 유치 분위기를 조성해 국립난대수목원을 반드시 유치하겠다"고 말했다. hwangtae@fnnews.com 황태종 기자
2019-05-29 14:21:36