메사쿠어컴퍼니는 신한은행 ‘재외국민 비대면 신원확인 서비스’에 얼굴인식 기술을 제공한다고 밝혔다. 재외동포청과 한국인터넷진흥원(KISA)이 주관하는 ‘재외국민 비대면 신원확인 시스템’은 재외국민의 전자여권과 해외체류 정보 등을 통해 비대면으로 신원을 확인하고 인증서를 발급하는 시스템이다. 이를 통해 국내 통신사 휴대전화가 없는 재외국민도 빠르면 올해 말부터 신한 쏠(SOL)뱅크 앱을 통해 전자여권 기반으로 신원확인 후 인증서를 발급받고 국내 온라인 서비스를 편리하게 이용할 수 있게 된다. 전자여권을 활용한 재외국민 신원확인 서비스 제공 시 메사쿠어컴퍼니는 신한은행 쏠(SOL)뱅크 앱 내 재외국민 본인확인을 위한 단계에서 얼굴인식 기술을 제공한다. 메사쿠어컴퍼니의 협력기업인 시큐센도 이번 전자여권 소유 재외국민 신한인증서 발급 사업에 자사 연구소 인력들이 참여해 신원확인을 위한 기술을 제공한다고 밝혔다. 시큐센은 2022년 신한은행에 생체 분산관리 플랫폼(DocuTrust)을 메사쿠어컴퍼니의 안면인식 기술을 기반으로 공급했고, 신한 쏠(SOL)뱅크와 신한은행 영업점에서 안면인증을 통해 대면과 비대면의 은행 서비스를 받을 수 있도록 구축한 생체 인증 플랫폼 전문 기업이다. 메사쿠어컴퍼니 이지훈 대표는 “국내 통신사 휴대전화가 없어 해외에서 본인인증에 어려움을 겪어온 재외국민들이 신한인증서 발급을 통해 간편하고 안전하게 서비스를 이용할 수 있도록 당사의 검증된 기술 제공과 지원에 최선의 노력을 기울일 것”이라고 전했다. 메사쿠어컴퍼니는 한국인터넷진흥원(KISA)의 주도 하에 진행된 ‘재외국민 비대면 신원확인 시스템 개발 가이드라인’ 구축에 참여했다. 메사쿠어컴퍼니는 표준화 연구반 집필진으로 참여, 전자여권의 데이터를 활용한 광학문자인식(OCR), 전자칩 인증, 데이터 위변조 검증, 소유자 안면인증 등 인증서 발급 프로세스 개발 가이드라인을 마련했다.
2024-08-21 16:28:50[파이낸셜뉴스] 국방부와 외교부는 외교부 청사에서 '재외국민 보호 협력체계 강화를 위한 외교부·국방부 간 업무약정' 체결식을 개최했다고 22일 밝혔다. 양 부처는 해외 위기 상황이 발생했을 때 재외국민보호를 위해 적극적으로 협력해 왔다. 특히 지난해 4월 ‘프라미스(PROMISE) 작전’은 외교부와 국방부의 공조가 빛을 발한 대표적 사례임. 수단 내 무력충돌 사태로 고립된 우리 재외국민 28명 안전 철수를 위해 최초로 육·해·공군 자산이 모두 투입된 작전을 실시하여 고립된 국민 전원을 무사히 구출하는 데 성공한 바 있다. 양 부처는 최근 해외에서 발생하는 긴급한 위난 상황에 외교부와 국방부가 협력하는 사례가 늘어나면서, 재외국민보호 협력체계를 보다 강화해야 한다는 데 공감했다. 이번 약정 체결은, 우리나라의 ‘안보’를 담당하는 두 부처가 우리 재외국민 일상의 ‘안전’까지도 챙기는 민생부처로서 체계적으로 협력한다는 데에 상징적 의미가 크다는 평가다. 신원식 장관은 “우리 국민의 생명과 안전을 반드시 지킨다는 우리 군의 임무는 국경이 없으며, 성공적 임무수행을 위한 양 부처 간 협력은 선택이 아닌 필수라는 점”을 언급했다. 아울러, “우리 군의 해외 작전 경험과 노하우, 군사 네트워크 등 역량을 아낌없이 보탤 것”을 약속했다. 조태열 장관 또한 “최근 지정학적 긴장, 정치적 불안정 등으로 해외 위기 상황이 발생하는 경우가 빈번해지고 있어, 우리 국민 안전 확보를 위한 양 부처 협력이 어느 때보다 긴요하다”는 점을 강조했다. 이어 “때로는 어려운 상황에 처한 우리 국민을 위험지역에서 안전히 대피시켜야 할 수도 있는데, 안전한 이동이 가능한 골든타임을 놓치지 않기 위해 필요시 양 부처가 군 자산 투입 여부를 신속히 결정하고 모든 작전 과정에서 긴밀히 협조해나갈 것”을 언급했다. 이번 약정은 재외국민보호를 위한 두 부처의 협력 기조를 명시했을 뿐만 아니라 △두 부처 간 핫라인 설치 △해외 사건사고 대응을 위한 인적·물적 상호 지원 △군 자산 투입 시 긴밀한 상호 협조 등 실질적인 협력사항을 명시하고 있다. 이번 약정을 계기로 두 부처 간 긴밀한 협력체계가 공고해짐에 따라 해외 사건사고 발생 시 우리 국민의 안전을 촘촘히 챙기는 정부의 대응역량이 한층 더 제고하는 계기가 될 전망이다. wangjylee@fnnews.com 이종윤 기자
2024-07-22 17:54:57[파이낸셜뉴스] 모바일 금융 서비스 ‘토스’를 운영하는 비바리퍼블리카(이하 ‘토스’)가 재외동포청, 디지털플랫폼정부위원회, 한국인터넷진흥원과 함께 해외체류 재외국민 비대면 신원확인체계 도입을 위한 민관 업무협약을 체결했다고 18일 밝혔다. 이번 민관 업무협약은 해외에 거주하는 재외국민이 국내 온라인 서비스를 이용할 때 겪는 본인확인 문제를 해결하기 위해 마련됐다. 앞으로 재외국민은 전자여권과 해외체류정보를 활용해 안전하고 신뢰성 있게 신원을 확인하고 인증서를 발급받아 국내 온라인 서비스를 편리하게 이용할 수 있게 된다. 올해 말까지 유효한 주민등록번호가 있는 해외체류 재외국민은 토스 앱을 통해 시범서비스를 이용할 수 있다. 이를 위해 재외동포청은 재외국민의 비대면 신원확인 정책을 수립 및 시행하고, 디지털플랫폼정부위원회는 재외국민의 편리한 국내 디지털 서비스 이용 환경을 조성할 계획이다. 한국인터넷진흥원은 재외국민의 신뢰성 있는 신원확인방법 마련 및 민관 상호 연계를, 토스는 재외국민 대상 편리하고 안전한 전자서명인증서비스를 제공할 예정이다. 토스 관계자는 “이번 협약은 해외에 거주하는 재외국민들이 국내 온라인 서비스를 보다 안전하고 편리하게 이용할 수 있도록 돕는 중요한 전환점이 될 것”이라며 “고객 중심적으로 서비스를 구현해 디지털 서비스의 접근성을 획기적으로 향상시키겠다”고 전했다. 한편, 협약식은 이날 오전 서울시 서초구 외교타운에서 진행됐다. 협약식에는 재외동포청, 디지털플랫폼정부위원회, 한국인터넷진흥원과 토스를 포함해 이번 시범서비스에 참가하는 5개 전자서명인증사업자가 참여했다. yesji@fnnews.com 김예지 기자
2024-07-18 14:02:55[파이낸셜뉴스] 해외에 거주하는 ㄱ씨는 본인확인 용도만을 위해 불필요한 요금을 지불하며 한국 통신사에서 개통된 휴대폰을 유지할 필요가 없어졌다. 이전에는 온라인 본인확인을 위해 한국에서 개통한 휴대폰이 필요했지만, 이제는 현지에서 사용하는 휴대폰에 ‘모바일 재외국민 신원확인증’을 발급받아 간편하게 본인확인을 할 수 있기 때문이다. 행정안전부는 3일부터 디지털플랫폼정부위원회, 재외동포청과 협업해 해외 거주 국민을 대상으로 ‘모바일 재외국민 신원확인증’ 서비스를 시작한다. 그동안 해외에 거주하는 국민은 한국의 온라인 서비스를 이용할 때 한국 휴대전화가 없어 본인확인 단계에서 어려움을 겪었다. 심지어 본인확인을 위해 한국 휴대전화를 해지하지 않고 해외에서 매달 요금을 내고 사용하는 재외국민도 쉽게 찾아볼 수 있었다. 하지만 앞으로는 ‘모바일 재외국민 신원확인증’이 시행됨에 따라 해외에 거주하고 있는 국민도 한국 휴대전화 없이 해외 휴대전화로 본인확인을 할 수 있게 된다. 정부는 이번 모바일 재외국민증을 통해 지리적인 문제로 인한 디지털 사각지대를 해소하고, 남녀노소 누구나 국내·외 어디에서나 디지털 서비스를 이용할 수 있는 포용적 디지털 사회를 구현할 계획이다. 이번 ‘모바일 재외국민증’은 우선 일부 지역에서 시범 발급을 시작해 편의성 등을 보완한 후 모든 재외공관으로 확대할 예정이다. 모바일 재외국민증은 시작과 동시에 ‘정부24’, ‘재외동포365민원포털’(구 영사민원24)에서 사용 가능하며, 연내에 재외국민이 자주 이용하는 ‘아포스티유*’, ‘전자가족관계등록시스템’ 등으로 확대할 계획이다. 비대면 계좌개설 등 금융서비스와 재외공관 민원업무 등 오프라인 서비스에서도 활용 가능하도록 관계당국과 협의해 법·제도를 정비해나갈 예정이다. ktitk@fnnews.com 김태경 기자
2024-07-03 09:53:17넥스원소프트가 전자여권을 활용한 ‘재외국민 비대면 신원확인 서비스 개발 사업’을 수주했다고 1일 밝혔다. 재외동포청과 한국인터넷진흥원(KISA)이 추진하는 이번 사업을 통해 앞으로 재외국민은 전 세계 어디서나 전자여권만으로 간편하게 신원을 확인하고 국내 모든 온라인 서비스를 이용할 수 있게 된다. 현재 재외국민은 본인확인을 위해 재외공관을 직접 방문하거나 국내 통신 또는 신용카드를 유지해야 하는 번거로움을 겪고 있다. 이번 사업은 이러한 복잡한 절차와 경제적 부담을 해결하는 데 중점을 두고 있어 재외국민의 국내 디지털 서비스 접근성과 이용 환경이 대폭 향상될 전망이다. 이 서비스는 3단계 로드맵에 따라 점진적으로 확대된다. 올해는 1단계로 주민번호를 보유한 재외국민 247만명을 대상으로 서비스가 제공된다. 2단계에서는 주민번호가 없는 재외국민, 3단계에서는 전체 재외동포로 확대될 예정이다. 서비스 개발이 완료되면 재외국민은 인증서 발급 앱에서 여권 촬영, NFC 태깅, 안면 인식을 통해 손쉽게 인증서를 발급받을 수 있다. 이렇게 발급된 인증서로 공공, 금융, 의료, 결제, 쇼핑, 여행, K-컨텐츠 등 다양한 국내 온라인 서비스를 이용할 수 있다. 이는 재외국민에게 경제적·사회적 혜택을 제공할 뿐만 아니라 국내 디지털 서비스 이용을 더욱 활성화할 것으로 기대된다. 넥스원소프트는 이번 사업에서 다수의 민간 인증사업자와 관련 정부기관을 중계하고 관리하는 중계 시스템 설계부터 구축, 이용 활성화까지 전 과정을 수행한다. 사용자가 몇 번의 클릭만으로 인증서를 발급받을 수 있는 간편하고 안전한 비대면 신원확인 시스템을 개발할 예정이다. 구체적으로는 △여권 진위여부 및 출입국 정보 확인을 위한 중계 시스템 개발 △사용자 접근통제, 감사로그, 보안 키 관리 등 중계기관 관리 기능 개발 △운영 상황 및 통계 데이터를 시각화한 대시보드 제공 △해외 환경에 최적화된 간편인증 개선 가이드를 지원한다. 이 과정에서 해외 휴대전화와 재외국민의 다양한 이름까지 수용 가능한 간편인증 통합모듈 가이드를 제공할 예정이다. 또한 재외국민에게 실질적인 도움이 되는 실증 사업으로 서울대병원의 국제진료센터 비대면 진료 시스템, 공무원연금공단의 연금복지 멤버십 앱 서비스와 비대면 신원확인 서비스를 연계하여 글로벌 시장에서의 경쟁력을 강화할 방침이다. 넥스원소프트 관계자는 “2023년 이미 재외동포청과 비대면 신원확인 체계 정보화전략계획(ISP)을 수립했으며 KISA 디지털인증확산센터 구축, 글로벌 온라인 신용카드 결제인증 서비스 등 다양한 프로젝트를 성공적으로 수행한 경험을 바탕으로, 이번에도 신뢰할 수 있는 시스템을 구축할 것”이라고 말했다. 업계에서는 재외국민이 자유롭게 자국의 디지털 서비스를 이용할 수 있게 되면 시장 규모 확대와 산업 분야별 시장 활성화로 국내 온라인 시장에 새로운 활력이 생길 것으로 기대하고 있다. 이는 직접적인 경제 효과 창출로 이어져 국내 경제 전반에 긍정적인 영향을 미칠 것으로 보인다. 최덕훈 넥스원소프트 대표는 "이번 사업은 국가적 차원에서 재외국민에게 가치 있는 서비스를 제공하는 것과 동시에 국내 디지털 인증 기술력과 혁신성을 전 세계에 알리는 중요한 기회”라며 “막중한 책임감을 갖고 기술력을 총동원해 서비스를 성공적으로 구축할 것이며, 이를 계기로 인증서 수출 모델을 만들어 글로벌 사업 확장의 기틀을 마련할 것"이라고 말했다. solidkjy@fnnews.com 구자윤 기자
2024-07-01 09:29:45해외에 거주 중인 국민들의 제22대 국회의원선거 투표가 27일 시작됐다. 코로나19 장기화로 인해 지난 21대 총선에서 역대 최저치를 기록했던 재외국민 투표율이 코로나19 엔데믹 관리체제로 전환되면서 투표율이 오를지 관심이 쏠리고 있다. 중앙선거관리위원회는 이날 뉴질랜드 대사관과 오클랜드 총영사관 재외투표소를 시작으로 오는 4월 1일까지 6일간 재외국민 투표를 실시한다. 투표는 전 세계 115개국, 220개 투표소에서 이뤄진다. 총선 투표를 위해 사전등록한 재외국민 유권자는 총 14만7989명이다. 중앙선거관리위원회가 추정한 18세 이상 재외국민 유권자(197만4375명)의 7.5%다. hippo@fnnews.com 김찬미 기자
2024-03-27 18:47:40[파이낸셜뉴스] 해외에 거주 중인 국민들의 제 22대 국회의원선거 투표가 27일 시작됐다. 코로나19 장기화로 인해 지난 21대 총선에서 역대 최저치를 기록했던 재외국민 투표율이 코로나19 엔데믹 관리 체제로 전환되면서 투표율이 오를지 관심이 쏠리고 있다. 중앙선거관리위원회는 이날 뉴질랜드 대사관과 오클랜드총영사관 재외투표소를 시작으로 오는 1일까지 6일간 재외국민 투표를 실시한다. 투표는 전 세계 115개국, 220개 투표소에서 이뤄진다. 총선 투표를 위해 사전 등록한 재외국민 유권자는 총 14만7989명이다. 중앙선거관리위원회가 추정한 18세 이상 재외국민 유권자(197만4375명)의 7.5%다. 지난 21대 총선에서 재외국민 유권자들의 투표율은 역대 최저치였다. 당시 투표를 위해 등록한 재외국민은 17만1959명이었지만, 실제 투표를 한 유권자는 4만858명으로 23.9%에 불과했다. 투표의 장벽이 된 건 코로나19였다. 코로나19가 급격히 확산되면서 재외공관이 잇따라 선거 사무를 멈춘 것이다. 지난 총선 당시 중앙선거관리위원회는 캐나다, 뉴질랜드, 인도 필리핀, 브라질, 네덜란드 등 총 25개국 재외공관 41곳의 선거사무를 중단했다. 중앙선거관리위원회는 투표 기간을 조정하는 등 재외국민 투표권 행사를 보장하겠다고 밝혔으나 코로나19 확산 속도가 빨라지면서 전 세계 곳곳에서 투표가 이뤄지지 못했다. 코로나19 발발 이전만 해도 재외국민 투표율은 40%대를 유지해왔다. 재외선거가 처음 도입된 19대 총선의 재외국민 투표율은 45.7%(5만6456만명)였다. 20대 총선의 투표율 역시 41.4%로 19대 총선 대비 소폭 줄었지만 40%대를 기록했다. 정치권에서는 4·10 총선에선 재외국민 투표율이 어느정도 회복될 것으로 예상되면서 주요 변수로 떠오를 것이라는 관측이 나온다. 특히 역대 투표 결과를 살펴보면 재외국민 투표는 진보진영에 상대적으로 유리한 결과를 나타낸 바 있어 야권은 적극적인 투표 독려에 나서고 있다. 이재명 더불어민주당 대표는 이날 자신의 페이스북을 통해 “번거로움과 어려움이 있겠지만 윤석열 정권의 폭주를 막고 다시 선진국의 길을 열어젖히는 데 함께 힘을 모아주길 요청한다”며 투표를 독려했다. 민주당은 지난 18일에도 재외국민 투표 독려 캠페인을 연 바 있다. 이 대표는 “몸은 멀리 있어도 조국을 걱정하는 마음만은 하나”라며 “이번 총선은 국민의 삶과 나라의 명운 걸린 총선이며, 꼭 투표에 참여해 어떤 권력도 국민을 이길 수 없음을 다시 한번 증명해 달라”고 강조했다. hippo@fnnews.com 김찬미 기자
2024-03-27 16:20:23[파이낸셜뉴스] 일본 시모노세키시 앞바다에서 한국 선적 화학제품 운반 수송선이 전복된 것으로 20일 알려졌다. 우리 정부는 재외국민보호 위기경보를 ‘심각’으로 격상하고 대책을 논의했다. 일본 해상보안부에 따르면 이날 오전 7시께 혼슈 서부 야마구치현 시모노세키시 무쓰레섬 앞바다에서 한국 수송선이 전복됐고, 11명 선원 중 9명이 구조됐지만 7명이 사망했다. 나머지 2명은 실종된 상태로 수색 중이다. 이에 강인선 외교부 2차관은 이날 오후 외교부 본부 관련 부서와 주히로시마총영사, 해양수산부 관계자 등이 참여하는 제1차 재외국민보호대책본부 관계부처 대책회의를 열었다. 이 자리에서 재외국민보호 위기경보를 ‘경계’에서 ‘심각’으로 격상시켰다. 앞서 같은 날 오전에는 홍석인 재외국민보호·영사담당정부대표가 재외국민대책반 회의를 열고 재외국민보호 위기 경보를 ‘경계’로 발령했다. 강 차관은 “가용 자원을 총동원해 사고 해역 수색·구조부터 선원 가족 지원에 이르기까지 정부의 제반 조치가 원활히 이뤄지도록 관계부처가 긴밀히 협조하라”며 “현지 공관과 주재국 당국과 상시 협조체계를 계속 유지할 것”이라고 당부했다. uknow@fnnews.com 김윤호 기자
2024-03-20 19:43:16[파이낸셜뉴스] 과학기술정보통신부, 방송통신위원회, 디지털플랫폼정부위원회와 재외동포청은 '해외체류 국민의 국내 디지털 서비스 접근성·편의성 제고'를 위한 업무협약을 체결했다고 11일 밝혔다. 2013년 공공아이핀이 폐지된 이후 해외 체류 국민들은 한국 휴대전화가 없는 경우 비대면 신원 확인에 불펼을 겪었다. 이에 동포청은 지난해 개청과 함께 '재외국민 비대면 신원확인 체계' 구축·운영 사업을 수립하고, 사업 시행을 위해 유관부처 및 기관들과의 실무협의를 지속 추진해 왔다. 전자여권과 해외체류 정보 등을 포함한 비대면 신원확인을 통해 국내 디지털 서비스를 편리하게 이용할 수 있도록 하는 사업이다. 정부는 올해 재외국민 비대면 신원확인 시스템 개발, 인프라 구축과 함께 하반기 재외국민 비대면 신원확인 시범 서비스를 개시할 예정이다. 이에 부처 간 효율적인 업무체계를 공고히 구축하기 위해 이번 협약을 체결했다. 과기정통부는 해외 체류 국민에 대한 인증서 발급 및 이용을 지원한다. 방통위는 전자여권 등을 포함한 비대면 신원확인 방법을 마련하고, 디플정위는 해외 체류 국민의 편리한 디지털 서비스 이용환경 조성을 지원한다. 동포청은 해외 체류 국민의 비대면 신원확인 정책 및 시스템 마련을, 외교부는 전자 여권 정보 제공을 담당한다. 정부는 이를 위해 유관 기관 실무자 등으로 구성한 실무협의체를 구성·운영해 비대면 신원확인 체계 시스템을 고도화하고, 서비스 제공 대상 및 범위를 추후 확대해 나갈 수 있도록 노력한다는 방침이다. 김연식 재외동포서비스지원센터장은 "이번 업무협약 체결을 계기로 국내 각종 디지털 서비스를 이용해야 함에도 불구하고 한국 휴대전화가 없어 디지털 시대에 소외된 해외 체류 국민들의 불편이 해소됨과 동시에, 국내 디지털 서비스 이용 확대로 인한 국내 경기진작과 해외 체류 국민이 체감할 수 있는 디지털 혁신이 일어날 것을 기대한다"고 전했다. jhyuk@fnnews.com 김준혁 기자
2024-03-11 10:34:12[파이낸셜뉴스] 러시아의 우크라이나 침공은 물론 근래 이스라엘과 팔레스타인 무장정파 하마스 간 전쟁, 미얀마 쿠데타, 수단 내전 등으로 재외국민들이 위험에 빠지는 사태들이 다수 발생했다. 이에 윤석열 정부는 5일 재외국민보호위원회의를 통해 민관 간 최신정보 공유 등 재외국민 보호 방안을 논의했다. 박진 외교부 장관은 이날 3차 재외국민보호위원회의를 주재해 2024년도 재외국민보호 집행계획을 심의·의결하고, 민관협력 강화와 해외안전여행 홍보를 위한 정부부처 간 협업에 대해 의견을 나눴다. 박 장관은 “수단 사태, 이스라엘과 하마스 간 무력충돌 등 예기지 못한 해외 위난 상황 속에서 재외국민의 생명과 재산을 보호키 위해 정부가 다양한 제도적·정책적 노력을 기울여왔다”며 “글로벌 중추국가로서 높아진 국가 위상과 국민의 기대에 걸 맞는 재외국민보호 정책 및 제도를 구현해야 한다”고 당부했다. 이날 회의에선 근래 사건사고와 자연재난 등 해외 위난이 복잡해지고 있는 만큼 민관의 유기적 협력을 통한 대응이 필요하다는 데 인식을 같이 했다. 민관협력 체계를 구축함으로써 현지 최신정보를 공유하고 재외국민 의견을 반영하는 정책을 수립하자는 것이다. 또 국민들이 해외 위난 위험에 대한 인식이 중요한 만큼 해외안전여행을 알리는 유튜브 채널과 홈페이지 등 홍보활동도 강화키로 했다. 외교장관 소속 재외국민보호위는 헌법 제2조2항과 재외국민보호를 위한 영사조력법을 근거로 외교부·법무부·경찰청 등 13개 부처 차관급 공무원과 6명의 민간위원이 참여해 재외국민보호 주요 정책을 심의한다. 지난 2021년 10월 첫 회의에서 처음 세운 재외국민보호기본계획을 토대로 매년 회의를 열어 집행계획을 심의·의결하고 있다. 박 장관은 지난해 2차 회의에 이어 이날 3차 회의를 주도했다. 기본계획은 5년 마다 수립한다. 현행 1차 기본계획에는 재외국민보호 관련 법·제도 정비와 관련 인력·예산 확충 같은 기본적인 정책 외에도 △빅데이터를 활용한 사건 유형별 위험도 예측 △해외환자 이송지원 제도화 △중앙-지방자치단체 간 정책 온라인 시스템 구축 △양·다자 간 국제협력 강화 등도 포함돼있다. 이 중 국제협력 강화의 경우 이번 이스라엘-하마스 전쟁에서 한국과 일본이 각기 군 수송기를 보내 자국민과 함께 상대국 국민도 함께 철수시킨 선례를 남긴 바 있다. 윤석열 정부 들어 한일관계가 크게 개선되면서 이뤄낸 재외국민 보호 성과다. uknow@fnnews.com 김윤호 기자
2023-12-06 00:10:35