【파이낸셜뉴스 수원=장충식 기자】 경기도 성남시 중원구 10여곳의 버스정류장 인근에 첨단기능을 갖춘 스마트쉼터가 구축된다. 경기도의회 경제노동위원회 전석훈 의원(더불어민주당, 성남3)은 스마트쉼터 조성을 위해 경기도 예산 12억원을 확보했으며, 올해 하반기부터 공사가 시작될 예정이라고 4일 밝혔다. 전 의원은 "냉난방 기능을 겸비한 스마트쉼터는 주민들이 폭염이나 한파 시에도 안전하게 대중교통을 이용할 수 있도록 대기환경이나 기후변화로 부터 보호하여, 쾌적한 환경을 제공하는 새로운 형태의 버스정류장"이라고 설명했다. 이어 "스마트쉼터 구축을 통해 주민들이 대중교통을 보다 안전하고 편리하게 이용할 수 있는 환경을 조성하게 되어 기쁘다"며 "앞으로도 도민들의 안전과 편의를 위해 도의원으로서 관련 예산확보를 위해 협력하겠다"고 말했다. jjang@fnnews.com 장충식 기자
2024-07-04 10:52:27【파이낸셜뉴스 수원=장충식 기자】 경기도의회 전석훈 의원(더불어민주당, 성남 3)은 12일 성남시의 청년기본소득 조례의 부활과 의정부시에 대한 경기도의 재정지원을 촉구하고 나섰다. 전 의원은 이날 자신의 페이스북 '시대고민'이라는 제목의 글을 통해 "경기도의 전체 24세가 되는 청년이 경기도의 청년기본소득을 받고 있지만, 성남시와 의정부시의 청년들은 받지 못하고 있는 것에 대해 경기도 청년들의 기본 권리가 무시당하고 있다"며 이같이 밝혔다. 전 의원은 UN이 정한 '세계 청년의 날'을 맞아 성남시와 의정부시에 거주하는 청년들에게만 경기도의 청년기본소득 정책이 전달되지 못하고 있는 것에 대해 문제를 지적한 것이다. 경기도 청년기본소득은 매년 평균 1100억원의 예산을 투입해 도내 만24세가 되는 청년들에게 연간 100만원을 지급하는 정책이다. 경기도 전체 연 평균 12만명의 청년들이 신청하고 있지만, 성남시는 지난 2023년 청년기본소득 관련 조례를 삭제해 경기도에 신청하지 않았다. 또 의정부시는 자체적으로 지원해야할 예산이 부족해 신청하지 못했다. 이에 대해 전 의원은 "성남시와 의정부시에 살고 있는 청년들이 지자체의 상황에 의해 100만원 기본소득을 받지 못하고 있다는 것을 알게 된다면, 얼마나 낙심할 것인가"라며 성남시에게는 청년기본소득 조례의 부활과 의정부시는 경기도의 재정지원을 촉구했다. jjang@fnnews.com 장충식 기자
2024-08-12 14:55:13【파이낸셜뉴스 수원=장충식 기자】 경기도의회 미래과학협력위원회는 더불어민주당 전석훈 의원(성남 3)이 하반기에 부위원장으로 선출됐다고 29일 밝혔다. 전 의원은 "상반기 경제노동위원회에 있었던 경험을 바탕으로 미래과학협력위원회가 잘 될 수 있도록 열심히 노력하겠다"며 "미래 과학 분야, 특히 인공지능 분야가 굉장히 중요하게 떠오르고 있는데 이 부분에 대해서 집중할 필요가 있다"고 소감을 전했다. 그러면서 전 의원은 AI국 업무보고를 통해 "업무의 경계가 모호하지 않도록 조직의 기능이 구분되어야 하고, AI 행정에 대한 기획 업무, 교육과 지원 업무, 데이터 관리 그리고 인공지능 행정 등 전담 과가 독립적으로 구성될 필요성을 있다"고 강조했다. 또 "경기도 각 실·국에서 운영하는 인공지능 프로그램들을 AI국에서 통합 관리해야 한다"고 설명했다. 특히 전 의원은 "미래과학협력위원회가 첨단 산업과 미래 과학적인 부분을 다루기 때문에 경기도 경제과학진흥원의 AI 관련 부분은 '경기도 인공지능원'으로 분리가 돼 특정 중요 분야에 집중해야 한다"는 의견도 밝혔다. 미래과학협력위원회는 경기도의 미래 산업과 과학기술 발전을 위한 정책을 도정에 반영하기 위해 하반기에 신설된 위원회이다. 전 의원은 상반기에 경제노동위원회에서 활동하며, '경기도 인공지능 조례'를 첫 발의하는 등 한 경기도의 경제 발전과 일자리 창출을 위해 노력해 왔다. jjang@fnnews.com 장충식 기자
2024-07-29 10:47:29【파이낸셜뉴스 수원=장충식 기자】 경기도의회 전석훈 도의원이 잘못된 행정안전부의 불공정 행정을 지적한 결과, '경기도 청년기본소득' 지급을 정상화 시키는 데 큰 역할을 했다. 18일 경기도의회 등에 따르면 전 의원은 지난 6월 제375회 정례회 경제노동위원회의 결산심의를 시작으로 경기도의 청년기본소득이 행안부의 주민등록 전산자료 제공 거부로 차질을 빚어온 것에 대해, 행안부의 잘못된 행정을 비판해 왔다. 앞서 행안부는 경기도의 청년기본소득에 대해 경기도의 24세 청년에 대한 주민등록자료를 제공할 법적 근거가 없다며 지난해 3분기부터 최근까지 자료제공을 거부해 왔다. 결국 경기도의 청년기본소득은 신규 대상자의 가정에 안내장을 우편배송 하지 못해 청년기본소득 신청자가 큰 폭으로 감소했다. 이에 대해 전 의원은 "행안부의 갑작스러운 주민등록 전산자료 제공 거부로 지난해와 올해 초까지 4만7000여명의 청년들이 청년기본소득을 받지 못한 것으로 추산되며, 이에 대한 책임은 행정안전부에 있다"고 주장하고 경기도의 손해배상 청구소송 제기를 제안했다. 이후 행안부는 전 의원의 문제 제기를 계기로 입장을 바꿔, 청년기본소득 관련 자료 제공을 하반기부터 재개하겠다고 밝혔다. 전 의원은 이번 문제의 핵심은 지방자치가 만들어낸 시대정책에 발목을 잡는 중앙정부 갑질행정의 대표적인 사례라고 꼬집었다. 행안부에서 경기도에 주민등록 전산자료를 제공하지 않으려는 움직임이 해당부서에서 결정한 사항인지, 아니면 행정안전부 장관의 결정인지 명명백백히 밝혀내야 한다는 입장이다. 전 의원은 "행안부의 자료 제공 재개로 인해 올해 하반기부터 안정적으로 청년기본소득 정책이 진행된다고 하더라도, 경기도의 청년들이 절실히 필요한 시기에 청년기본소득을 지급하지 못한 것은 행안부의 책임이 크다"며 "행안부를 흔들어 경기도의 청년기본소득의 차질 없는 정책추진을 이끌어냈지만, 청년의 한달은 중장년의 1년보다 훨씬 가치가 높고 소중한 시간이기 때문에 행안부의 판단으로 경기도의 청년들이 배워야 할 시기에 배움의 시간을 놓친 것은 안타까운 시대현실이다"이라고 비판했다 이어 "행안부의 주민등록 전산자료 공개가 재개됐지만, 이는 긴급처방에 불과하고 지속가능한 정책추진을 위해서는 아직 풀어야 할 숙제가 많다"며 " 행안부는 언제든지 관련 법령의 애매한 해석을 통해 주민등록 자료공개를 거부할 수 있기 때문에, 반드시 행정소송을 통해서 소급 적용이 어려운 피해를 구제하고 행안부가 책임지는 선례를 만들어야 한다" 밝혔다. 한편, 전 의원은 행안부의 주민등록 자료공개 거부 결정에 대해서 3곳의 로펌회사를 통해 법률자문을 의뢰해 행안부의 자료제공 거부의 부당성과 경기도의 자료요청이 적법· 정당하였음에 한목소리를 내는 결과를 받았다고 전했다. jjang@fnnews.com 장충식 기자
2024-07-18 14:17:50【파이낸셜뉴스 수원=장충식 기자】 경기도의회 더불어민주당 전석훈 도의원은 16일 "경기도의 청년기본소득 정책이 행정안전부의 갑작스러운 주민등록 전산자료 제공 거부로 지난해와 올해초 4만7000여명의 경기도의 청년들이 청년기본소득을 받지 못한 것으로 추산된다"며 "이에 대한 책임은 행안부에 있다"고 주장했다. 그러면서 그는 "경기도는 행안부를 상대로 경기도의 청년들이 받지 못한 기본소득에 대한 손해배상청구소송을 진행해야 한다"고 요청했다. 전 의원에 따르면 지난 2023년도 4분기 미신청자 수 1만6461명, 2024년 2분기 미신청자 수는 3만944명으로 추정되고 있다. 이에 대해 전 의원은 "경기도의 청년기본소득은 공익적 가치가 높은 사업인데도 불구하고 행안부가 주민등록법 제29조 제2항 제1호의 '국가나 지방자치단체가 공무상 필요로 하는 경우'에 해당하지 않는다는 등의 이유로 주민등록 전산자료 제공을 할 수 없다는 입장에 대해 근거 없는 축소해석이다"고 지적했다. 이어 "법제처에서도 주민등록법에서의 주민등록표 열람 또는 교부 신청 등이 가능한 '공무상 필요로 하는 경우'의 구체적인 의미에 대해서는 명확하게 규정하고 있지 않다"고 강조했다. 전 의원은 "지난 2019년부터 2023년 2분기까지 자료를 제공해 온 행안부가 2023년 3분기부터 주민등록 전산자료 제공을 거부한 것은 법적기준에 대한 해석을 임의로 하고 있는 것이 아닌가"라고 지적하고, "행안부의 주민등록 전산자료 제공 거부는 위법성 여부를 따져볼 필요성이 있는 부당한 행정행위"라고 밝혔다. 현재 청년기본소득은 경기도를 대표하는 청년정책이지만, 지난해 하반기부터 올해 현재까지 큰 차질을 빚고 있는 상황으로, 행안부가 경기도에 거주하는 24세 신규청년에 대한 전산자료를 제공할 수 없다는 입장을 밝혔기 때문이다. 행안부에서 24세 신규청년에 대한 전산자료(전입일, 생년월일, 주소)를 주지 않으면, 경기도 입장에서는 청년기본소득을 신청하라는 안내문을 발송할 수가 없는 상황이다. 이로 인해 경기도 청년 기본소득 신청자는 올해 1분기 전년 대비 13.2%p 하락했고, 2분기에도 전년도 대비 18.4%p 하락한 3만944명이 미신청 한 것으로 나타났다. 한편, 이런 가운데 경기도는 이날 오후 행안부에서 청년기본소득 사업과 관련해 3분기부터 주민등록 전산정보자료를 제공하기로 했다고 밝혔다. jjang@fnnews.com 장충식 기자
2024-07-16 11:33:47【파이낸셜뉴스 수원=장충식 기자】 경기도의회 경제노동위원회 전석훈 의원은 27일 "행정의 고도화를 위해 인공지능행정을 전문적으로 진행하는 '경기도인공지능원' 설립이 필요하다"고 말했다. 더불어민주당 전 의원(성남3)은 이날 제375회 경기도의회 정례회 5분 자유발언을 통해 이같이 밝히고, 인공지능 도입을 통한 경기도 행정 고도화의 필요성과 인공지능원 설립을 제안했다. 전 의원은 "인공지능시대에 경기도가 해야 할 일은 행정에 인공지능을 적용해 행정의 고도화를 이끌어 내는 것이 중요하다"며 "경기도의 모든 정책에 인공지능 프로그램을 적용해 브랜드 정책으로 성장시키기 위해서 인공지능기술과 행정의 융합을 통한 행정 고도화를 전담하는 전문기관인 '경기도인공지능원'의 설립이 필요하다"고 강조했다. 이와 더불어 이날 본회의에서는 전 의원은 대표발의 한 '경기도 인공지능 기본조례'가 통과해 전국 최초로 안전한 인공지능의 개발과 공익적 사용을 위한 원칙을 담은 기본조례가 제정됐다. 이에 대해 전 의원은 "이번 경기도 인공지능 기본조례 제정을 통해 인공지능과 경기도의 다양한 정책을 융합해 인공지능을 기반으로 한 브랜드 정책이 기획될 것으로 기대된다"며 "경기도인공지능원의 설립을 통해 본격적인 인공지능 행정의 표준을 만들어 가기 바란다"고 당부했다. jjang@fnnews.com 장충식 기자
2024-06-27 17:03:47【파이낸셜뉴스 수원=장충식 기자】 경기도의회 경제노동위원회 전석훈 의원은 5일 "지역상가를 위해 안전과 관련한 예산을 적재적소에 적극 반영할 것"이라며 "중원구 상권발전을 위해서 들려주는 목소리를 담아 경기도의회에서 적극적으로 대변하겠다"고 전했다. 전 의원은 최근 열린 성남 골목상권의 재도약을 위한 '경기도 남동권역 골목상권 정책 소통 정담회'를 통해 이같이 말했다. 성남 내 골목상권의 발전을 위해 마련된 이번 정담회는 경기도의회 전석훈 의원을 비롯해 임관선 상대원1동 해피마을 상인회장과 상인회 10여명이 참석했다. 특히 경기도시장상권진흥원 김경호 상임이사와 김경수 남동센터장, 김광모 대외협력관 등이 참석해 성남의 골목상권 활성화에 대해 심도 있는 논의가 진행됐다. 경기도시장상권진흥원은 올해 골목상권 지원사업 추진방향과 주요사업 추진현황을 공유했다. 또 공동체 지원사업, 매니저 육성사업 등 성공적인 사업 진행을 위해 성남시 시장상권 관계자들과 지속적으로 협력하기로 했다. 전 의원은 "지금까지 상인회가 보여준 모범적인 모습에 감사드린다"며 "상인회의 적극적인 소통이 필요하다. 월별 진행사항을 확인하고 상인들에게 전달해달라"고 당부했다. jjang@fnnews.com 장충식 기자
2023-09-05 10:58:57【파이낸셜뉴스 수원=장충식 기자】 경기도의회 경제노동위원회 전석훈(더불어민주당, 성남3) 의원은 12일 "빅데이터를 활용한 솔루션으로 각종 사회문제를 해결할 수 있다"며 "T기술을 기반으로 사람과 사람, 사람과 사물, 사물과 사물이 서로 연결된 초연결사회에 경기도가 빅데이터에 집중해야 한다"는 입장을 밝혔다. 전 의원은 이날 제365회 정례회 제5차 본회의 5분 발언을 통해 이 같이 말하고, 3가지 빅데이터 정책을 제안했다. 전 이원이 제안한 빅데이터 정책은 △빅데이터 안전정책 △빅데이터 복지정책 △빅데이터 일자리정책 등이다. 이 가운데 '빅데이터 안전정책'은 빅데이터를 활용한 재난예측시스템을 구축하자는 것으로, 빅데이터 재난예측시스템은 특정지역에 유동인구가 밀집되는 것을 감지하고 인공지능을 활용해 단계별로 위기상황을 전달하는 시스템을 지칭하는 것을 말한다. 인구밀집도에 따라 1단계는 위기, 2단계는 경고, 3단계는 심각으로 분류해 실시간으로 경찰과 소방서, 인근 주민에게 전달하는 방식이다. 전 의원은 "이를 통해 순간적으로 유동인구가 밀집돼 발생하는 사고를 막을 수 있으며, 매년 반복적으로 발생하는 폭우나 폭설로 인한 사고도 예측 가능할 것"이라고 설명했다. 이어 '빅데이터 복지정책'에 대해서는 "빅데이터 기반의 새로운 복지시스템은 나눔과 후원이 동시에 이뤄지면서 지역경제활성화에도 도움이 된다"며 결식아동과 급식지원가게, 후원자를 연결하는 빅데이터 플랫폼 등을 예로 들어 설명했다. 마지막으로 전 의원은 '빅데이터 일자리정책'으로 "현재 경기도일자리재단에서 운영중인 잡아바 사이트는 경기도민이 한번 정보를 등록하면 시간이 지남에 따라 맞춤형 일자리정보와 교육정책을 제공하는 인공지능형 취업 정보 플랫폼으로서 'Life Job Partner'로 변화해야 한다"고 강조했다. jjang@fnnews.com 장충식 기자
2022-12-12 15:24:33【파이낸셜뉴스 성남=장충식 기자】 경기도의회 경제노동위원회 전석훈 의원(더불어민주당, 성남3)은 22일 중원구 시장 상인들과의 대화에서 "경기 통큰 세일 사업에서 중원구 4개 시장에 4000만원의 예산이 확정된 것을 환영한다"며 "앞으로도 전통시장 활성화를 위해 함께 하겠다"고 말했다. 경기도의 '민생회복 렛츠고 프로젝트 1탄'인 경기 통큰 세일에 선정된 4개 시장·상권은 성남중앙지하상가, 상대원1동 해피마을 상점가, 모란종합시장, 모란민속 5일장 등으로 각각 1000만원의 마케팅 비용을 지원받을 예정이다. 전 의원은 "전통시장도 전략적인 홍보가 필요한 시대"라며 "이번 경기 통큰 세일이 다양한 세대가 전통시장의 매력을 알아가는 계기가 될 것으로 기대된다"고 밝혔다. 이어 "아직 주차장 부족 문제와 낙후된 시설 등 이용객의 편의를 위해 해결해야 할 문제들이 많이 남아 있다"며 "서민경제 활성화와 시장상권 보호를 위해 도의원으로서 관련 예산확보를 위해 협력하겠다"고 강조했다. jjang@fnnews.com 장충식 기자
2024-05-22 10:10:27""【파이낸셜뉴스 수원=장충식 기자】 예산낭비를 지적한 경기도의회 의원을 향해 '일개 도의원 따위' 등의 발언으로 논란을 빚었던 경기도경제과학진흥원 노조위원장 A씨가 3일 공식 사과했다. 사태 발생이후 10일 만이다. 경과원 노조위원장 A씨는 이날 '사과문'을 내고 "저의 발언으로 물의를 일으킨 점에 대해 경기도민과 경기도의회에 머리 숙여 사과를 드린다"며 "해당 발언으로 마음의 상처를 입은 전석훈 의원을 포함한 모든 도의원 여러분께도 깊은 사과의 뜻을 전한다"고 밝혔다. 그러면서 A씨는 "기회가 허락된다면 도의원 여러분을 직접 찾아뵙고 사과의 말씀을 드리도록 하겠다"며 "그동안 저는 경기도 산하 공공기관의 일원으로서 경기도의회를 깊이 존중해 왔으며, 앞으로도 그와 같은 마음은 변하지 않을 것"이라고 강조하며 거듭 사과했다. 이와 더불어 경과원은 이틀 전인 지난 1일 '경기도경제과학진흥원 사과문'이라는 제목의 보도자료를 배포하고 "최근 일련의 사태로 경기도민과 경기도의회에 심려를 끼치게 되어 대단히 송구스럽게 생각한다"며 "경기도의회와 관계자, 그리고 경기도민 여러분께 머리 숙여 사과드린다"고 공식 사과했었다. 이에 앞서 지난 7월 25일 도의회 경제노동위원회 전석훈 의원은 경과원이 지난 2018년 구입한 6500만원 상당의 보안서버를 2대를 포장도 뜯지 않고 4년 7개월간 창고에 방치해 두고 있다는 내용의 예산 낭비 문제점을 지적했다. 이어 노조 간부 A씨는 다을날인 7월 26일 오전 8시25분 조합원 등 직원 200여명이 참여하는 카카오톡 단톡방에 전 의원을 비방하는 장문의 글을 올려 "도민의 종복인 일개 도의원 따위가 감히 주권자인 우리 조직원 전체를 도매급으로 범죄자 취급한 것은 용납하기 어렵다"며 "우리 기관을 마치 범죄자 집단인양 만든 지역위원의 이런 몰상식한 행태를 좌시할 생각이 없다"며 "이건 명백하게 우리 기관의 조직원 전체에 대한 명예훼손이자 모욕이다"고 전 의원을 저격했다. 또 경기도의회도 특정감사와 특별조사위원회 조사를 등을 진행하겠다는 입장을 밝히며 경과원을 압박하고 나섰다. 이날 당사자인 노조간부 A씨가 사과하면서, 경과원 차원에서는 경영진과 노조 모두 잘못을 인정한 셈이 됐다. 이에 따라 경과원 차원에서는 논란을 해결하기 위해 할 수 있는 방안은 모두 동원한 것으로, 이제 갈등을 종식시키기 위한 경기도의회 차원에서의 적절한 대처가 필요할 것으로 예상되고 있다. jjang@fnnews.com 장충식 기자
2023-08-03 17:48:42