【 인천=한갑수 기자】 인천 부평갑 선거구 여야 후보들이 경인전철 지하화와 재개발·재건축 활성화, 캠프마켓과 제3보급단·507여단 이전 부지 활용에 대한 다양한 총선 공약을 제시하고 있다. 이 지역은 역대 국회의원선거에서 보수와 진보 진영의 인사가 번갈아 당선되는 곳으로 보수·진보 세가 팽팽한 곳이다. 3일 인천시에 따르면 인천 부평갑 선거구는 인천의 대표적인 원도심이다. 하지만 경인전철이 가로질러 지역이 단절되고 부평 미군기지(캠프마켓)와 제3보급단·507여단 이전 부지 활용 등이 선거 이슈로 자리 잡고 있다. 더불어민주당은 이성만 의원이 돈봉투 사건으로 탈당하면서 이곳을 전략선거구로 지정, 인재영입 14호인 YTN 기자 출신의 노종면 후보를 전략 공천했다. 노 후보는 경인전철 지하화 및 철도로 단절된 지역 통합(부평 남북통일), 재개발·재건축 활성화 법률 재·개정, 물길·인도 따라 공원·상권 연결 등을 공약했다. 노 후보와 맞대결을 펼치는 유제홍 국민의힘 후보는 인천시의원 출신으로 인천경제자유구역 개발 및 투자유치, 도시계획 등의 분야에서 활약했다. 유 후보는 원도심 특별법 제정, 제2인천의료원 건립, 제3보급단·507여단 부지에 랜드마크 조성, 24시간 공동육아센터 설립 등을 공약했다. 두 후보는 캠프마켓 등 군부대 이전 부지에 대한 활용 방안에 대해서는 차이를 보인다. 노 후보는 캠프마켓 지상 공간에 지역민은 물론 관광객까지 유인할 수 있는 생태문화공간을 조성하겠다고 약속했다. 노 후보는 오는 2027년 완공 예정인 인천식물원 지하를 중심으로 쾌적한 주차공간을 확보해 인접지역 주차난을 해소하고 캠프마켓 차량 방문객을 주변 상권으로 유인하겠다는 구상이다. 이에 비해 유 후보는 캠프마켓 활용방안으로 KBS 인천방송국 유치 제2인천의료원 건립, 캠프 내 산곡4동 행정복지센터 건립, 캠프마켓 주민친화 공원 조성 등을 제시했다. 유 후보는 제3보급단·507여단 부지에 랜드마크 조성 공약을 제시했다. 유 후보는 군부대 이전 지역인 그린벨트에 또다시 5000세대 이상의 대규모 아파트를 건설하는 것은 불가하다는 입장이다. 유 후보는 대신 이곳에 공원·녹지 70% 부분을 수목원과 캠핑장 및 체육시설로 조성하고 나머지 30%를 첨단산업 기업을 유치해 랜드마크로 조성하는 방안을 제시했다. kapsoo@fnnews.com
2024-04-03 18:05:15【인천=한갑수 기자】인천 부평갑 선거구 여야 후보들이 경인전철 지하화와 재개발·재건축 활성화, 캠프마켓과 제3보급단·507여단 이전 부지 활용에 대한 다양한 총선 공약을 제시하고 있다. 이 지역은 역대 국회의원선거에서 보수와 진보 진영의 인사가 번갈아 당선되는 곳으로 보수·진보 세가 팽팽한 곳이다. 3일 인천시에 따르면 인천 부평갑 선거구는 인천의 대표적인 원도심이다. 하지만 경인전철이 가로질러 지역이 단절되고 부평 미군기지(캠프마켓)와 제3보급단·507여단 이전 부지 활용 등이 선거 이슈로 자리 잡고 있다. 더불어민주당은 이성만 의원이 돈봉투 사건으로 탈당하면서 이곳을 전략선거구로 지정, 인재영입 14호인 YTN 기자 출신의 노종면 후보를 전략 공천했다. 노 후보는 경인전철 지하화 및 철도로 단절된 지역 통합(부평 남북통일), 재개발·재건축 활성화 법률 재·개정, 물길·인도 따라 공원·상권 연결 등을 공약했다. 노 후보와 맞대결을 펼치는 유제홍 국민의힘 후보는 인천시의원 출신으로 인천경제자유구역 개발 및 투자유치, 도시계획 등의 분야에서 활약했다. 유 후보는 원도심 특별법 제정, 제2인천의료원 건립, 제3보급단·507여단 부지에 랜드마크 조성, 24시간 공동육아센터 설립 등을 공약했다. 두 후보는 캠프마켓 등 군부대 이전 부지에 대한 활용 방안에 대해서는 차이를 보인다. 노 후보는 캠프마켓 지상 공간에 지역민은 물론 관광객까지 유인할 수 있는 생태문화공간을 조성하겠다고 약속했다. 노 후보는 오는 2027년 완공 예정인 인천식물원 지하를 중심으로 쾌적한 주차공간을 확보해 인접지역 주차난을 해소하고 캠프마켓 차량 방문객을 주변 상권으로 유인하겠다는 구상이다. 이에 비해 유 후보는 캠프마켓 활용방안으로 KBS 인천방송국 유치 제2인천의료원 건립, 캠프 내 산곡4동 행정복지센터 건립, 캠프마켓 주민친화 공원 조성 등을 제시했다. 유 후보는 제3보급단·507여단 부지에 랜드마크 조성 공약을 제시했다. 유 후보는 군부대 이전 지역인 그린벨트에 또다시 5000세대 이상의 대규모 아파트를 건설하는 것은 불가하다는 입장이다. 유 후보는 대신 이곳에 공원·녹지 70% 부분을 수목원과 캠핑장 및 체육시설로 조성하고 나머지 30%를 첨단산업 기업을 유치해 랜드마크로 조성하는 방안을 제시했다. kapsoo@fnnews.com 한갑수 기자
2024-04-03 14:27:00대규모 재정사업 추진 여부를 결정하는 예비타당성조사(예타)를 면제해 주는 기준을 상향조정하는 법안의 국회 통과가 임박했다. 12일 국회 기획재정위원회 경제재정소위 문턱을 넘어섰다. 오는 17일 기재위 전체회의, 국회 본회의를 남겨놓고 있다. 여야 합의여서 4월 임시국회에서 최종 통과될 게 확실시된다. 예타 면제기준이 바뀌는 것은 1999년 제도 도입 후 24년 만에 처음이다. 경제와 재정규모가 확대된 것을 감안할 땐 조정 필요성이 꾸준히 제기됐지만 사회간접자본(SOC) 남발로 재정건전성에 부정적 영향을 줄 수 있다는 반대가 강해 한 차례도 개정된 적은 없었다. 총선을 1년여 앞두고 재정지출 기강을 무너뜨리고 재정건전성 훼손을 심화할 것이란 우려가 나온다. 올해는 기업 실적부진에다 경기침체가 심해지면서 세수결손이 20조원을 넘어설 것이란 전망까지 나오는 상황이다. ■24년 만의 예타기준 완화 국회 기재위 경제재정소위를 통과한 법안은 국가재정법 개정안이다. SOC·국가 연구개발(R&D) 사업의 예타 대상 기준금액을 현행 '총사업비 500억원·국가재정지원 규모 300억원 이상'에서 '총사업비 1000억원·국가재정지원 규모 500억원 이상'으로 상향하는 내용이 핵심이다. 개정안은 SOC사업 범위를 도로, 철도, 도시철도, 항만, 공항, 댐, 상수도, 하천 및 관련 시설에 대한 건설공사로 명문화했다. 새 예타 기준은 SOC·R&D 사업에만 적용된다. 나머지 사업에 대해서는 현행 기준(총사업비 500억원·국가재정지원 규모 300억원 이상)이 유지된다. 예타 대상기준 상향은 역으로 재정투입 대비 사업 타당성을 꼼꼼히 따지는 '예타 그물'에서 벗어나 정치적 필요성에 따라 SOC, R&D사업이 남발될 수 있다는 의미다. 지방자치단체는 국가재정법 개정안 법안 통과가 임박하면서 환영 입장이다. 지역별로 이 같은 사업들이 산적해 있다. 2021년 12월부터 예타가 진행 중인 충남 서산공항, 제2인천의료원, 울산 'R&D 비즈니스밸리 연결도로 개설사업' 등이 예타 면제 수혜를 받을 사업으로 유력하다. ■국가재정부담 가중 전망 예타 면제기준 상향은 지역균형발전 측면에서는 긍정적 부분도 있다. 하지만 국가재정에 상당한 부담을 주는 법안임은 확실하다. 무분별한 SOC 건설 등 포퓰리즘을 허용해 주는 측면이 있어서다. 이에 더해 공공기관의 예타 대상사업 기준금액도 올해부터 상향조정됐다. 지난해까지는 총사업비 1000억원 이상, 기관·정부부담액 500억원일 경우 예타 대상이었지만 올해부터는 각각 2000억원 이상, 1000억원으로 2배 올랐다. '공공기관의 운영에 관한 법률 시행령 일부개정령안'을 통해 현재 시행 중이다. 국가재정에 대한 경고등이 켜진 상황에서 예타 면제기준이 완화되면서 우려가 더 크다. 세수는 주는데 지출은 더 늘어나는 법안들이 추진 중이거나 국회를 통과해서다. 매년 1조여원의 세금을 투입해야 하는 '양곡관리법' 개정안은 현재 대통령이 거부권을 행사 중이다. 기초연금을 월 30만원에서 40만원에서 올리고, 저소득 청년에게 월 10만~20만원을 지급하는 방안도 추진 중이다. 이에 반해 국가채무는 지난해 1000조원을 넘어섰다. 올 한 해에도 나랏빚이 66조7000억원 불어날 것으로 전망된다. 올해 세금도 예상보다 덜 걷힐 것으로 추경호 경제부총리 겸 기획재정부 장관도 사실상 시인했다. 예산상 계획보다 20조원 넘게 부족해 2019년 이후 4년 만에 세수결손이 예상되고 있다. 전문가들은 재정여력을 확보하기 위한 세수정상화가 우선돼야 한다는 입장이다. 정부가 한시적으로 세율을 낮춘 유류세와 개별소비세 등 원상복구나 종합부동산세와 재산세 등의 산정기준으로 활용되는 공정시장가액비율도 80%로 되돌리는 방안 추진이 필요하다는 것이다. 이와 동시에 실질적 나라살림살이 지표인 관리재정수지 적자 폭을 국내총생산(GDP)의 3% 이내로 제한하는 재정준칙 도입과 연계도 강조했다. 주원 현대경제연구원 경제연구실장은 "예타 면제금액이 상향돼도 시간상으로 내년 예산과는 연계성이 적을 것"이라면서도 "다만 사업효율성 등을 감안하지 않아도 돼 지역의 요구는 늘어 재정에 부담이 될 수 있다"고 밝혔다. 당초 여야는 예타 면제기준 완화와 재정준칙 도입을 연계할 계획이었지만 야당의 반대로 재정준칙 법제화 합의가 지연되자 예타 면제기준 상향부터 처리됐다. 국회 기재위 여당 간사인 류성걸 의원은 최근 세수감소 등에 대해 우려하면서 "(지출 구조조정과 누적 체납액 징수 등과 함께) 재정준칙을 법제화해서 재정건전성을 강화할 필요가 있다"고 말했다. mirror@fnnews.com 김규성 기자
2023-04-12 18:14:07[파이낸셜뉴스] 대규모 재정사업 추진 여부를 결정하는 예비타당성조사(예타)를 면제해 주는 기준을 상향조정하는 법안의 국회 통과가 임박했다. 12일 국회 기획재정위원회 경제재정소위 문턱을 넘어섰다. 오는 17일 기재위 전체회의, 국회 본회의를 남겨놓고 있다. 여야 합의여서 4월 임시국회에서 최종 통과될 게 확실시 된다. 예타 면제 기준이 바뀌는 것은 1999년 제도 도입 후 24년만에 처음이다. 경제와 재정규모가 확대된 것을 감안할 땐 조정 필요성이 꾸준히 제기됐지만 사회간접자본(SOC) 남발로 재정 건전성에 부정적 영향을 줄 수 있다는 반대가 강해 한 차례도 개정된 적은 없었다. 총선을 1년여 앞두고 재정지출 기강을 무너뜨리고 재정건전성 훼손을 심화시킬 것이란 우려가 나온다. 올해는 기업실적 부진에다 경기침체가 심해지면서 세수결손이 20조원을 넘어설 것이란 전망까지 나오는 상황이다. ■ 24년만의 예타 기준 완화 국회 기재위 경제재정소위를 통과한 법안은 국가재정법 개정안이다. SOC·국가연구개발(R&D) 사업의 예타 대상 기준 금액을 현행 '총사업비 500억원·국가재정지원 규모 300억원 이상'에서 '총사업비 1000억원·국가재정지원 규모 500억원 이상'으로 상향하는 내용이 핵심이다. 개정안은 SOC 사업 범위를 도로, 철도, 도시철도, 항만, 공항, 댐, 상수도, 하천 및 관련 시설에 대한 건설공사로 명문화했다. 새 예타 기준은 SOC·R&D 사업에만 적용된다. 나머지 사업들에 대해서는 현행 기준(총사업비 500억원·국가재정지원 규모 300억원 이상)이 유지된다. 예타 대상 기준 상향은 역으로 재정 투입 대비 사업 타당성을 꼼꼼히 따지는 '예타 그물'서 벗어나 정치적 필요성에 따라 SOC, R&D사업이 난발될 수 있다는 의미다. 지방자치단체는 국가재정법 개정안 법안 통과가 임박하면서 환영 입장이다. 지역별로 이같은 사업들이 산적해 있다. 2021년 12월부터 예타가 진행 중인 충남 서산공항, 제2인천의료원, 울산 'R&D 비즈니스밸리 연결도로 개설 사업' 등이 예타 면제 수혜를 받을 사업으로 유력하다. ■ 국가재정부담 가중 전망 예타 면제 기준 상향은 지역균형발전 측면에서는 긍정적 부분도 있다. 하지만 국가재정에 상당한 부담을 주는 법안은 확실하다. 무분별한 SOC 건설 등 포퓰리즘을 허용해 주는 측면이 있어서다. 이에더해 공공기관의 예타 대상 사업 기준금액도 올해부터 상향조정됐다. 지난해까지는 총사업비 1000억원 이상, 기관·정부부담액 500억원일 경우 예타 대상이었지만 올해부터는 각각 2000억원 이상, 1000억원으로 2배 올랐다. '공공기관의 운영에 관한 법률 시행령 일부개정령안'을 통해 현재 시행 중이다. 국가재정에 대한 경고등이 켜진 상황에서 예타 면제 기준이 완화되면서 우려가 더 크다. 세수는 주는 데 지출은 더 늘어나는 법안들이 추진 중이거나 국회를 통과해서다. 매년 1조여원의 세금을 투입해야 하는 '양곡관리법' 개정안은 현재 대통령이 거부권을 행사 중이다. 기초연금을 월 30만원에서 40만원에서 올리고 저소득 청년에게 월 10만~20만원을 지급하는 방안도 추진 중이다. 이에반해 국가채무는 지난해 1000조원을 넘어섰다. 올 한해에도 나라빚이 66조7000억원 불어날 것으로 전망된다. 올해 세금도 예상보다 덜 걷힐 것으로 추경호 경제부총리 겸 기획재정부 장관도 사실상 시인했다. 예산상 계획보다 20조원 넘게 부족해 2019년 이후 4년만에 세수결손이 예상되는 상황이다. 전문가들은 재정 여력을 확보하기 위한 세수정상화가 우선돼야 한다는 입장이다. 정부가 한시적으로 세율을 낮춘 유류세와 개별소비세 등 원상복구나 종합부동산세와 재산세 등의 산정기준으로 활용되는 공정시장가액비율도 80%로 되돌리는 방안 추진이 필요하다는 것이다. 이와동시에 실질적 나라살림살이 지표인 관리재정수지의 적자 폭을 국내총생산(GDP)의 3% 이내로 제한하는 재정준칙 도입과 연계도 강조했다. 주원 현대경제연구원 경제연구실장은 "예타 면제 금액이 상향돼도 시간상으로 내년 예산과는 연계성이 적을 것"이라면서도 "다만 사업효율성 등을 감안하지 않아도 돼 지역의 요구는 늘어 재정에 부담이 될 수 있다"고 밝혔다. 당초 여야는 예타 면제 기준 완화와 재정준칙 도입을 연계하겠다는 계획이었지만 야당 반대로 재정준칙 법제화 합의가 지연되자 예타 면제 기준 상향부터 처리됐다. 국회 기재위 여당 간사인 류성걸 의원은 최근 세수감소 등에 대해 우려하면서 "(지출 구조조정과 누적 체납액 징수 등과 함께)재정준칙을 법제화해서 재정건전성 강화할 필요가 있다"고 말했다. mirror@fnnews.com 김규성 기자
2023-04-12 15:39:40
【파이낸셜뉴스 인천=한갑수 기자】 인천시는 코로나19 이후 감염병에 대응하고 공공의료 인프라 확충을 위해 추진하는 제2인천의료원 설립에 대해 본격적인 논의에 나선다. 인천시는 제2의료원 설립과 관련해 합리적이고 타당성 있는 모델 정립에 대한 다양한 논의 및 자문을 위한 ‘제2인천의료원 설립 추진 협의회(이하 협의회)’를 구성해 운영한다고 23일 밝혔다. 협의회의 주요 기능으로는 △제2의료원 기본방향(사업 타당성, 의료자원 변동여건, 지역의료에 미치는 영향 등) 설정 △설립방안(특성화 사업, 재원, 부지, 규모 등) 마련 △운영방법(직영, 위탁, 민간투자 등) 수립 등에 대해 심도 있게 자문 및 검토 등이다. 협의회는 위원장 1명을 포함해 총 15명 이내로 구성한다. 당연직은 행정부시장, 건강체육국장이며, 위촉직으로는 학계전문가 및 시민단체, 의료계, 인천시의회 등으로 8월 30일까지 구성할 계획이다. 존속기간은 제2의료원 기본계획 및 타당성조사 용역이 완료되기 전까지이다. 한편 시는 오는 10월부터 내년 9월까지 1년간 제2의료원 설립 사업 타당성 용역을 실시해 의료자원 및 수요·공급 현황, 현 의료원과 지역 내 공공의료기관의 기능 및 역할 정립, 제2의료원 입지분석 및 선정, 앞으로 대형 민간병원 개원 예정에 따른 의료 환경 변화의 심층 분석 등을 진행해 기본방향을 설정하고 최적의 제2의료원 설립(안)을 마련한다. 안광찬 시 보건의료정책과장은 “제2의료원 설립추진 협의회가 코로나19 이후 감염병 대응을 위한 인프라 확충, 의료취약계층 지원, 필수의료서비스 보장 등을 위한 지역거점 공공병원으로서 역할이 가능한 제2의료원 최적의 방안 등을 마련할 수 있도록 협의회 운영에 최선을 다 하겠다”고 말했다. kapsoo@fnnews.com 한갑수 기자
2021-08-23 10:27:01【파이낸셜뉴스 인천=한갑수 기자】 인천시는 코로나19 이후 감염병에 대응하고 공공의료 인프라 확충을 위해 제2인천의료원 설립을 추진한다. 인천시는 제3차 추경예산에 제2의료원 설립 사업 타당성 용역비 2억5000만원을 편성했다고 3일 밝혔다. 시는 균형적인 공공의료서비스 제공과 코로나19 이후 감염병 대응, 의료취약계층 지원, 필수의료서비스 보장 등 공공의료 인프라 확충을 조속하게 실천하기 위해 제2의료원 설립을 추진하게 됐다. 이번 용역은 제2의료원 설립의 법적인 절차로 지방의료원의 설립 및 운영에 관한 법률에 의거 지방의료원을 신설할 경우 설립에 대한 타당성 조사를 반드시 거쳐야 하는 절차이다. 시는 이번 용역의 내실 있는 추진을 위해 전문가 및 시민단체, 지방의회 등 총 15명 이내의 제2의료원 설립추진 자문위원회를 8월 중 구성해 운영할 계획이다. 시는 이번 용역을 통해 의료자원 및 수요·공급 현황, 현 의료원과 지역 내 공공의료기관의 기능 및 역할 정립, 제2의료원 입지분석 및 선정, 앞으로 대형 민간병원 개원 예정에 따른 의료 환경 변화의 심층 분석 등을 진행해 기본방향을 설정하고 최적의 제2의료원 설립(안)을 마련할 계획이다. 이번 용역은 오는 10월부터 1년간 진행되고 용역결과물은 제2의료원 설립 허가를 위한 보건복지부 및 기획재정부에 근거자료로 활용된다. 안광찬 시 보건의료정책과장은 “이번 용역으로 시민의 건강권 확보와 의료안전망 구축 및 지역간 의료 불균형을 해소할 수 있는 제2의료원의 최적 모형을 도출하겠다”고 말했다. kapsoo@fnnews.com 한갑수 기자
2021-08-03 11:17:04【파이낸셜뉴스 인천=한갑수 기자】 인천시는 지역 특성을 고려한 복지기준선을 설정하고 영역별 실행과제를 선정해 촘촘하고 강화된 사회안전망을 마련했다. 인천시는 시청 공감회의실에서 ‘인천복지기준선 최종 보고회’를 개최했다고 29일 밝혔다. 시 복지기준선은 시민생활과 밀접한 소득, 건강, 주거, 교육, 돌봄 등 5개 영역의 최저기준과 적정기준으로 마련됐다. 5대 영역별 적정기준을 보면 소득영역은 OECD 상대적 빈곤선(중위소득 50% 이상)을 향유할 수 있도록 노력하고, 건강영역은 시민의 건강수준 향상하고 건강격차를 해소하기로 했다. 주거영역에서는 주거여건 격차를 최소화하고 시민에 대한 공공 주거서비스의 접근성을 최대한 보장하고, 교육영역의 경우 성인 평생교육 참여율을 40% 이상 보장한다는 방침이다. 아울러 돌봄영역에서는 돌봄 대상을 아동·장애인·어르신으로 분류해 ‘누구나 돌봄 서비스’를 이용하도록 설정했다. 복지기준선 실현을 위한 핵심과제로는 인천형 기초보장 제도 시행, 일자리 확대를 통한 소득향상 지원, 2023년까지 36병상의 감염병 전담병원 설립, 500병상 규모의 제2인천의료원 설립 등 공공의료 인프라 확충. 공공임대주택 확충, 다함께 돌봄센터 확충 등 29개 중점과제와 118개 실행과제를 설정했다. 시는 실행과제와 관련 21개 신규 사업을 추진하는 한편 나머지 기존 사업에 대해서도 규모를 확대·강화해 추진하기로 했다. 이를 위해 시는 앞으로 5년 간 시비 2조4000억원을 포함 총 10조8000억원을 투입할 예정이다. 한펀 복지기준선 설정을 위해 복지기준선 추진위원회와 시민평가단, 연구진과 공무원 등 200여명이 넘는 관련 전문가들이 지난해부터 70여 차례에 달하는 회의와 토론과정을 진행했다. 박남춘 시장은 “복지기준선 발표를 시작으로 실질적이고 지속적인 복지정책이 반영될 수 있도록 각별히 신경 쓰고 챙기겠다”고 말했다. kapsoo@fnnews.com 한갑수 기자
2020-10-29 10:37:04[파이낸셜뉴스 인천=한갑수 기자] 인천경제자유구역청은 영종국제도시 종합병원 건립 최적화 방안마련 연구용역 우선협상대상자로 선정된 ㈜미래병원경영컨설팅과 계약을 체결했다고 1일 밝혔다. ㈜미래병원경영컨설팅은 지난해 7월 시에서 발주한 ‘제2인천광역시의료원 건립 타당성 연구용역’을 수행하는 등 의료시설 건립 용역 등 관련 분야에 풍부한 경험을 보유하고 있다. 오는 9월까지 6개월간 진행되는 이번 용역은 주거인구수, 인구분포 현황 등 종합병원 입지로서 사업성이 부족한 영종에 종합병원을 유치하기 위한 최적화 방안을 모색하게 된다. 구체적인 과업 내용은 지역환경 및 의료자원 현황 분석, 응급의료체계 구축 현황 분석 및 발전 방안 마련, 국립종합병원 건립 방안 모색, 민간유치 최적화 종합병원 모델 개발, 전략적 병원 유치를 위한 행정.재정적 지원 방안 제시 등이다. 인천경제청은 이번 용역을 통해 영종 최적의 모델 개발 및 합리적인 유치방안을 모색, 투자유치 전략자료로 활용할 예정이다. 또 영종 의료자원 및 지역현황 등 분석, 유사여건 타 지자체의 투자유치 방안 사례 등도 조사해 병상규모, 병원모형 등 병원모델을 개발하고 투자관심을 유도할 방안 등을 종합적으로 검토해 영종에 적합한 종합병원 유치를 유도할 계획이다. 이원재 인천경제청장은 “전문가와 지역주민들의 의견을 수렴하고 경쟁력 있는 종합병원 유치 방안을 모색해 영종 주민들의 의료서비스를 충족시키고 정주여건을 개선하는데 최선을 다하겠다”고 말했다. kapsoo@fnnews.com
2020-04-01 10:49:02