2025학년도 지방 의과대학 수시모집 지역인재 선발전형에 작년보다 2배 이상 많은 지원자가 몰렸다는 분석 결과가 나왔다. 18일 종로학원에 따르면 2025학년도 지역인재전형 접수 현황을 분석한 결과, 26개 비수도권 의대 지원자 수는 1만9423명으로 나타났다. 이는 지난해(8369명)보다 132.1% 증가한 수준이다. 정부의 의대 증원에 따라 이들 의대의 지역인재 선발인원은 2024학년도 800명에서 2025학년도 1549명으로 1.9배 늘었다. 지원자는 이보다 많은 2.3배 증가해 경쟁률은 10.5대 1에서 12.5대 1로 올랐다. 특히 충청권 지원자 수는 지난해(1213명)의 4.4배 수준인 5330명으로 늘었다. 경쟁률은 14.3대 1로 가장 높았다. 다른 지역 경쟁률은 △대구경북권 13.8대 1 △부산·울산·경남 12.9대 1 △호남권 10.6대 1 △강원권 10.3대 1 △제주권 3.6대 1이다. 가장 경쟁률이 높았던 대학은 충북대로 20.9대 1이었다. 이어 △계명대 18.3대 1 △부산대 17.7대 1 △동아대 17.6대 1 △충남대 17.1대 1 순이었다. 지역인재 전형은 의대 소재지 고교를 3년 내내 다닌 수험생만 지원할 수 있다. 2025학년도 지방 의대 수시 전체 선발인원 중 68.7%를 지역인재로 선발한다. 지역인재를 뽑지 않는 단국대를 포함해 지방의대 27개교가 전국 단위로 모집한 수시 전국 선발전형 지원자 수는 1만3924명으로 지난해의 1만571명보다 7.6% 줄었다. 전체 경쟁률도 지난해 29.6대 1에서 19.8대 1로 떨어졌다. 임성호 종로학원 대표는 "지방 상위권 학생들이 모집정원이 크게 늘어난 지역인재 전형에 집중적으로 지원한 것으로 추정된다"며 "지방권 명문 자율형 사립고나 일반고 학생들이 수능 최저학력기준을 맞출 자신이 있어 학교 내신이 다소 낮더라도 상당수 지원에 가세했을 수 있다"고 분석했다. 또 "2025학년도 지방권 의대는 지역인재전형에 집중화되는 양상으로 지역인재선발의 합격선이 전국 선발 합격선보다 높게 나타나는 대학도 상당히 발생할 수도 있다"고 내다봤다. banaffle@fnnews.com 윤홍집 기자
2024-09-18 18:52:04지방소멸대응기금 집행률이 당초 예상보다 저조한 것으로 나타나 제도 개선이 시급한 것으로 드러났다. 2022년에 도입된 지방소멸대응기금은 지방소멸 문제에 대응할 목적으로 중앙정부가 재정여건이 취약한 122개 지방자치단체를 직접 지원하는 재정지원 제도다. 2022년부터 10년간 중앙정부가 매년 1조원을 지원한다. 18일 국회 입법조사처에 따르면 올 3월 31일 기준으로 2022년분 지방소멸대응기금 집행률은 59.8%에 불과하고, 2023년분 지방소멸대응기금 집행률은 43.1%에 그친 것으로 나타났다. 특히 광역보다 기초자치단체 집행률이 더 낮아 당초 목표인 지방소멸 대응에 한계가 노출되고 있다는 지적이다. 기초단체 집행률은 올 3월 31일 기준으로 2022년분 지방소멸대응기금이 47.2%, 2023년분 기초지원계정 지방소멸대응기금이 26.1%에 불과했다. 이 가운데 2022년분 지방소멸대응기금이 전혀 집행되지 않은 지방자치단체가 인구감소지역 중에서 3개(1개 구, 2개 군)나 있는 것으로 파악됐다. 또 2023년분 지방소멸대응기금이 전혀 집행되지 않은 지방자치단체가 인구감소지역 중에서 7개(2개 시, 1개 구, 4개 군), 관심지역 중에서 6개(3개 시, 3개 구), 광역자치단체 중에서 1개(1개 광역시) 있는 것으로 나타났다. 다만 집행률이 저조한 이유로 2022년분 지방소멸대응기금 배분이 2022년 9월에 이뤄져 기금을 받은 지자체가 기금을 집행할 시간이 충분하지 않았던 요인이 작용한 것으로 보인다. 이에 따라 지방소멸대응기금 집행률을 올리고 기금 배분방식에 대한 근본적 재검토가 필요하다는 지적이 일고 있다. 매년 기금의 성과를 평가해 실적이 우수한 지방자치단체에 더 많은 기금을 배분하는 현재의 방식은 중장기적 정책보다는 매년 성과가 도출되는 근시안적인 보여주기식 사업에 집중할 가능성이 높아서다. 지방소멸대응기금을 인구감소지역에 균등 배분하고 수시평가를 통해 인센티브나 페널티를 부여하는 보완장치를 마련하자는 제안도 제기된다. 가칭 '지방소멸대응기금 집행 목표 관리제' 같은 제도를 도입할 필요가 있다는 지적이다. 기금 집행률에 따라 기금을 분할지급하거나 장기간 집행이 저조한 지방자치단체에는 기금을 감액하는 등의 방안이 거론되고 있다. ktitk@fnnews.com 김태경 기자
2024-09-18 18:06:48[파이낸셜뉴스] 지난해 지방세를 1억 원 넘게 안 낸 고액 체납자가 3,000명을 넘어서고 이들이 안 낸 총체납액만 1조 원에 달하는 것으로 확인됐다. 17일 더불어민주당 한병도 의원(전북 익산시을, 국회 행정안전위원회)이 행정안전부로부터 제출받은 국정감사 자료에 따르면 1억 원 이상 고액 체납자는 △2021년 2,388명 △2022년 2,751명 △2023년 3,203명으로 매년 증가하는 추세를 보였다. 총체납액도 △2021년 7,385억 원 △2022년 9,477억 원 △2023년 9,572억 원으로 1조 원에 육박한 것으로 나타났다. 지역별로 보면 1억 원 이상 고액 체납자는 경기가 1,112명으로 가장 많았고, 서울(762명), 인천(159명), 경남(152명), 부산(130명) 등의 순이었다. 아울러 전체 지방세 체납액 규모는 △2021년 3조 3,979억원 △2022년 3조 7,383억원 △2023년 4조 593억원으로 증가했으며, 체납자 상위 0.6%가 전체 체납액의 49.1%를 차지하는 것으로 나타났다. 지난해 가장 많은 지방세를 체납한 사람은 서울의 안모씨로 체납액이 125억 1,400만원에 달했다. 서울에 이은 전국 시·도별 체납액 규모 1위는 광주 문모씨 12.3억원 △경기 유모○씨 9.5억원 △대구 박모씨 8.2억원 △충남 강모씨 6.6억원 등의 순이었다. 한병도 의원은 “지방세 고액·상습체납자 명단공개 이후로도 체납액은 지속 증가하고 있다”며 “성실납세자와의 형평성 문제는 물론 지자체 세입 문제를 일으키는 만큼 명단공개 실효성 제고 방안 마련과 함께 고액체납자의 재산추적 조사 강화가 병행돼야 할 것”이라고 강조했다. ktitk@fnnews.com 김태경 기자
2024-09-17 13:25:06[파이낸셜뉴스] 우리나라 인구는 오는 2072년쯤 3622만 명으로 급격히 감소해 1977년(3641만 명) 수준으로 회귀할 것이란 전망이 나왔다. 17일 한국지방세연구원에 따르면 출산율, 기대수명, 국제이동 등 인구변동요인을 중위 수준이 아닌 저위 수준으로 가정할 경우 2070년 우리나라 인구는 3132만 명으로 1969년(3154만 명)수준으로 회귀할 수 있는 것으로 나타났다. 이는 세계적으로 유래를 찾기 어려운 사례로, 미래 가능성을 담보하기 어려운 연령구조로 변화하고 있다는 것을 시사한다고 연구소측은 밝혔다. 절대인구 감소보다 더 큰 문제는 저출산·고령화로 인해 연령구조가 악화된다는 점이다. 2066년에는 생산연령인구 비중보다 고령인구 비중이 높아질 것으로 예상되며, 2072년 중위연령은 63.4세로 인구 10명 중 6명 이상이 63세 이상 인구로 구성돼 경제발전과 사회의 지속가능성을 담보하기 어려울 것으로 우려된다 특히 지역별 인구의 양극화 현상이 더 뚜렷해지면서 인구감소에 따른 지방소멸 위험성이 한층 커질 것이란 전망이다. 전국 기초자치단체를 인구수를 기준으로 10분위로 구분하면 하위 40% 지방자치단체는 인구가 감소하고 있는 반면 나머지 지자체는 인구가 증가하고 있다. 반면 1990년대 이후 다양한 이유와 배경을 가진 외국인들의 유입이 늘어나면서 체류 및 등록 외국인, 다문화 가구가 증가하고 있는 추세다. 이같은 인구구조의 변화는 주민과 지역사회가 요구하는 공공서비스의 유형을 변화시키며, 서비스 공급비용의 편차를 심화시킬 것으로 예상된다. 중위연령이 높은 사회로 변화할 경우, 의료·요양, 사회복지·연금지원, 대중교통·교통지원 서비스에 대한 수요가 증가할 것으로 예측된다. 일부 지역은 서비스 공급에 소요되는 비용이 급증함에 따라 필수 공공서비스를 유지하는데 어려움이 가중될 것으로 예상된다. 이에 따라 지방교부세 등 지방재정조정제도의 전면 재검토가 필요하다는 지적이 크다. 보통교부세의 경우, 인구와 면적으로 대부분의 수요가 설명되는데 인구가 적은 지역의 수요가 과소 산정될 가능성이 있어서다. 부동산교부세는 균형재원의 성격을 지니지만 지난 10년 간 추이를 살펴보면 인구감소지역 증가율(638.6%)보다 비인구감소지역의 증가율(662.6%)이 24.0%p 높은 것으로 나타났다. 아울러 지난 15년 간 특별교부세 지역현안분 총액에서 인구감소지역 교부액이 차지하는 비중은 7.1%p 감소했으나, 수도권이면서 비인구감소지역인 경우 16.5%p 증가했다. 이에 따라 인구감소지역 등 인구가 감소하는 낙후지역의 대표성 약화가 특별교부세 교부과정에서 해당 지자체를 소외시키는 결과로 이어진 것은 아닌지 검토할 필요가 있다는 지지적이다. 이현정 한국지방세연구원 지방재정연구위원은 "보통교부세 외 부동산교부세, 특별교부세 또한 인구가 감소하는 지역에 불리하게 배분되는 경향이 있는 것으로 나타나 재검토가 필요할 것"이라면서 "균특회계의 경우 수도권 예산이 118.6% 증가한 반면, 비수도권 예산은 0.4% 감소해 인구가 감소하는 지역에 대한 지원제도로서의 정체성을 재점검해야 한다"라고 주장했다. ktitk@fnnews.com 김태경 기자
2024-09-17 10:32:06【파이낸셜뉴스 무안=황태종 기자】전남도가 정부 권한을 대폭 이양 받아 신성장 동력을 창출하고 실질적 지방분권을 실현하기 위해 '지방 소멸 위기 극복 전남특별자치도 특별법' 제정에 총력을 기울이고 있다. 16일 전남도에 따르면 우리나라에 지방자치가 시작된 지 30년이 넘었으나, 지방은 여전히 많은 어려움에 직면해 있다. 특히 수도권 일극 체제와 인구 절벽 현상, 지방 소멸 위기가 국가 경쟁력 약화로 이어지는 가운데 전남은 지난 3월 처음으로 인구가 180만명 이하로 내려간 이후 지속적인 감소 추세다. 또 인구 감소 지역에 전국 최다인 16개 군이 지정됐으며, 고령화율도 전국 1위(26.5%)로 지방 소멸 위기가 심각하다. 전남도는 이 같은 상황을 타개하기 위해 첨단 산업을 비롯해 에너지·관광·농어업 등 비교우위 산업 분야에서 선도적 정책을 추진하고 있지만 이마저도 쉽지 않다. 중앙 정부의 과도한 권한 집중으로 지방에는 권한이 거의 없어 어느 것 하나 속도를 내 제대로 추진하기 어렵기 때문이다. 대표적으로 정부의 권한인 해상풍력 발전사업 허가의 경우, 최근 풍력발전기 1기당 15MW에 육박하는 상황임에도 도지사는 3MW 이하만 허가가 가능해 도에서는 발전기 1기도 마음대로 설치할 수 없다. 김 산업은 수출이 잘 되고 있어 양식장 확대가 시급하지만 면허권을 해양수산부가 가지고 있어 안정적 김 생산이 어려운 상황이다. 이러한 문제를 해소하기 위해 지난 6월 11일 '지방 소멸 위기 극복을 위한 전남특별자치도 설치 등에 관한 특별법'을 더불어민주당 문금주 의원이 대표 발의하고 전남지역 국회의원 전원이 참여했다. 전남특별자치도 설치와 맞춤형 권한 특례 및 규제 완화를 주요 내용으로 담았다. 주요 특례사항은 △저출생 대응을 위한 출산장려정책 마련 △농촌 활력 및 투자 활성화를 위한 농촌활력촉진특구 지정 △에너지 신산업 육성을 위한 신재생에너지 관련 인허가권 이양 △글로벌 관광 거점 조성을 위한 관광지 개발 △첨단과학기술단지 조성 △환경오염시설 통합관리 권한 이양 △공항·항만 국제물류특구 지정 △도내 체류 외국인 대상 비자발급권(광역비자) 등이다. 전남도 역시 지난 7월 지역 국회의원 10명과 함께 '전남특별자치도 특별법 제정 촉구 성명서'를 발표하고, 여야를 가리지 않고 특별법의 신속한 통과를 위한 건의 활동을 펼치고 있다. 지난 2일에는 '전남특별자치도 특별법'이 국회 행정안전위원회 전체회의에 상정되고 법안소위에 회부돼 본격적인 논의가 시작됐다. 전남도는 연내 특별법 제정을 목표로 국회 세미나 및 권역별 도민 설명회 개최를 통해 공감대를 확산하고 도의회, 지역 정치권과 함께 국회·정부를 설득하는 데 총력을 기울일 예정이다. hwangtae@fnnews.com 황태종 기자
2024-09-16 09:35:31【파이낸셜뉴스 전주=강인 기자】 특별자치도 시행과 특별법 개정 등으로 바쁜 나날을 보내고 있는 전북특별자치도. 고질적 경제난과 인구유출, 정치력 부재 등으로 불씨가 꺼져가는 지역을 살리기 위해 고군분투하고 있다. 전국적으로 광역을 묶는 메가시티 논의가 활발한 상황에서 특별한 자치를 하게 해달라는 고육지책이기도 하다. 이같이 중요한 시기에 지역발전과 민생, 의료공백 대응 등에 막중한 책임을 지고 행정을 이끄는 이가 최병관(54) 행정부지사다. 지난 4월 행정안전부 요직인 지방재정경제실장에서 전북특별자치도 행정부지사로 자리를 옮겼다. 그는 취임 일성으로 "1896년부터 이어온 전라북도가 올해 전북특별자치도란 이름으로 새 역사를 써내려가고 있다. 이런 변곡점에서 행정부지사로서 막중한 책임감을 느끼며 도민들의 민생 해결과 지역 발전에 온힘을 다하겠다"고 말했다. 힘든 점이 많지만 활기차게 일하고 있다는 최병관 부지사를 지난 10일 전북도청 집무실에서 만났다. 다음은 일문일답. — 취임 후 바쁜 나날을 보내고 있다. 그간 소회는. ▲2018년 8월 행정안전부로 복귀한 이후 6년 만에 고향에 돌아왔다. 기획조정실장으로 2년간 일했던 경험 덕분에 최소한의 적응기간으로 업무를 파악할 수 있었다. 직원들이 많이 도와준 덕분에 새로운 현안들도 빠르게 습득할 수 있었다. 지난 4월 취임하고 바로 '다함께 민생살리기 특별대책'을 추진하기 위한 추경 예산편성이 시작됐고, 이어 4월10일 총선이 진행되면서 숨 가쁜 일정을 소화했다. 바쁜 일정이었지만 고향을 위해 일한다는 보람으로 최선을 다했고 정신없이 업무에 열중하다 보니 순식간에 반년이 지나있었다. — 중앙정부 경험이 도정에 도움이 될 것 같다. ▲대통령실에서도 근무했고 행정안전부 꽃이라는 교부세과장과 지방행정정책관도 역임했다. 도청에 복귀하기 직전엔 지방의 재정을 책임지는 지방재정경제실장으로 근무했다. 지방 행정과 재정의 주요 보직을 모두 경험하는 흔치 않은 보직경로를 가졌기에 균형 있는 시각으로 도정을 바라보는 데 도움이 되고 있다. 그동안 중앙정부 주요 보직을 거치면서 이어진 많은 인연들도 도정의 주요 현안을 해결해 나가는 데 큰 도움이 되고 있다. — 전북이 가진 강점을 꼽자면. ▲올해 1월18일 전북특별자치도가 출범하면서 완전히 새로운 발전의 계기가 만들어졌다. 그동안 중앙에서 가지고 있던 권한을 이양 받아 우리가 잘하고 있거나 잘할 수 있는 정책을 먼저 테스트할 수 있는 기회가 주어진 것이다. 전북만이 갈 수 있는 우리의 길을 만들어냈다는 것은 우리의 큰 강점이다. 또 대한민국의 미래인 새만금을 보유하고 있다. 광활한 부지 활용이 가능한 새만금은 국가 핵심 정책의 테스트베드 기지로써 정책의 시행착오를 최소화하면서, 국가균형발전 정책을 선도적으로 구현할 수 있는 최적지의 여건을 가지고 있다. 앞으로 전북자치도는 특별법에 반영된 특례들을 차질 없이 시행하고 우리의 강점을 잘 살린 특례들을 추가 반영해 전북자치도가 가는 길이 대한민국의 미래로 이어지도록 혼신의 노력을 다할 것이다. — 전북이 극복해야 할 약점은. ▲산업화 시대 이후 전북이 지속해서 갖고 있는 약점은 제조업이 약하다는 것이다. 정부 정책도 경제정책을 중심으로 운영되고 있기에 경제와 산업의 근간이자 기초체력인 제조업이 약하다는 것은 우리가 반드시 극복해야 할 약점이다. 민선 8기엔 이차전지 특화단지, 새만금 투자진흥지구, 기회발전특구 등의 성과를 만들어냈다. 우리가 만들어낸 성과를 통해 전북자치도의 지역경제를 살리고 일자리를 만들어내서 현재 대부분의 지방이 겪고 있는 인구감소의 위기에 대응해야 할 것이다. — 김관영 도지사가 일 욕심이 많아 보인다. 참모로 힘든 점은 없나. ▲옆에서 본 김관영 지사는 전북의 발전과 도민의 행복을 위해 정말 열정적으로 일하는 분이다. 끊임없이 고민하고 조금의 가능성만 있어도 망설임 없이 도전하며 그것을 현실로 만들어내기 위해 쉼 없이 행동한다. 직접 문제를 해결하시는 스타일이어서 참모로서 보좌하기 훨씬 편하다. 나아가 지사와의 협업은 항상 도전적이지만, 그만큼 성과를 통해 얻는 보람이 크다. 전북 도정을 이끌며 도민들의 삶을 더 나아지게 하기 위해 노력하는 과정에서 지사께 많은 영감을 받고 있고, 이런 분과 함께 일하는 것은 큰 행운이라 생각한다. — 전북특별자치도가 야심차게 출범했다. 아직 특별법 2차 개정 등 개선해야 할 부분이 많은데, 잘 진행되고 있나. ▲지난 1월18일 출범 이후 올해 12월27일 전북특별법(333개 특례) 본격 시행을 앞두고 '글로벌 생명경제 도시' 조성 준비에 몰두하고 있다. 연초부터 14개 시군, 의회, 전문가 등 관계 기관과 협력체계를 신속하게 구축하고 후속 조치를 추진하고 있다. 특례가 실행되면 바로 산업적 효과를 볼 수 있도록 농생명, 문화관광, 고령친화, 미래첨단, 민생특화 등 5대 핵심 산업에 관한 행정절차를 미리 준비하고 있다. 진행 과정에서는 도민들과 수시로 소통하며 제도가 제대로 구현되도록 정비하고 있다. 5대 핵심산업 구체화, 재정특례 반영 등 전북특별자치도의 특화된 경쟁력을 강화하기 위해 도·시군·전문가·도민이 함께 2단계 입법 과제 247건을 추가 발굴하고, 수차례 검토 후 49건을 확정해 현재 국무조정실 및 지역 국회의원 등과 협력, 일부개정을 추진 중이다. 특히 조문 보강, 재정 특례 등 우선 시행이 필요한 16개 과제는 최대한 개정에 소요되는 기간을 단축하기 위해 의원입법을 통한 개정을 추진 중으로, 현재 개정안이 발의됐고 연내 개정을 목표로 열심히 뛰고 있다. — 전북에는 부지사 출신 단체장이 많다. 익산 출신인 부지사를 두고 다음 지방선거 출마설이 나오는데. ▲지금은 지방선거를 논할 시기가 아니라고 생각한다. 지방선거 출마는 개인의 의지로 결정되는 것이 아니라, 그에 맞는 자질과 시기에 따라 결정되는 문제다. 출마설이 오가는 것은 저에게도, 그리고 도정에도 그다지 도움이 되지 않는다. 현재 저를 비롯해 전북자치도 공직자들은 새로 출발한 전북특별자치도 미래를 설계하며, 전북경제 발전과 도민 삶을 개선하는 일에 하루 24시간도 모자랄 만큼 바쁘게 움직이고 있다. ■ 최병관 행정부지사 약력 △1970년생 △전북 익산 출신 △익산 이리고 △연세대 행정학과 △37회 행정고시 △대통령 비서실 행정관 △행안부 지역경제지원관 △행안부 대변인 △행안부 지방재정경제실장 kang1231@fnnews.com 강인 기자
2024-09-13 17:13:14부산지역 소비자단체들이 부산시 제1금고 선정에 있어 '지방은행'을 선정할 것을 강력히 촉구하고 나섰다. 이들은 내년도 시금고 선정에 있어 시중은행 또는 국책은행이 시금고로 지정되는 일은 없어야 한다며 목소리를 높였다. 이들은 시민들이 가장 많이 이용하고 있는 지방은행이 마땅히 시금고로 선정돼야 지역 자금의 수도권 등 역외 유출을 방지할 수 있을 것이라고 강력히 주장했다. 부산녹색소비자연대와 부산YWCA를 비롯한 소비자단체들은 11일 오후 부산시의회 브리핑실에서 기자회견을 열고 시금고 선정에 있어 지방은행의 중요성을 역설했다. 이들은 지방은행이 제1금고로 선정돼야 하는 이유를 밝혔다. 먼저 지방은행이 지자체 금고를 운영하면 해당 예산이 지역 내에 머물 수 있다는 이유다. 해당 자금이 지역 중소기업과 소상공인 대출자원으로 활용돼 지역경제에 활력을 불어넣을 수 있다고 덧붙였다. 또 지역경제 자생력을 키울 수 있다고 주장했다. 지방은행이 해당 지역의 경제 상황과 특성을 가장 이해하기에 적합한 금융상품과 서비스 제공으로 지역경제 소득 증대에 이바지한다는 주장이다. 끝으로 지자체의 지지에 따른 지방은행의 성장이 다양한 사회적 역할로 돌아올 것이란 주장이다. 기본적 사회공헌활동은 물론 지역기업과 더 원활한 협업을 추진할 수 있어 지역경제 선순환을 이끄는 데 적임 기관이라고 강력히 주장했다. 정창식 부산녹색소비자연대 대표는 "현재 지방은행은 지역경제의 근간인 중소기업과 소상공인을 대상으로 맞춤형 금융지원을 제공하고 있다. 전국적으로 영업 중인 시중은행과 국책은행이 부산에 집중적인 사회공헌 사업을 오롯이 추진할 수 있을까"라며 "지방소멸 시대, 부산의 미래와 지역경제의 지속 발전을 위해 향토은행이 시 제1금고로 선정되길 강력 희망한다"고 촉구했다. 한편 최근 부산시는 제1금고 경쟁입찰 접수를 마감한 가운데 여기에 부산은행과 국민은행, 기업은행이 가세했다. 선정 심사 및 발표는 내달 말쯤 이뤄질 예정이다. lich0929@fnnews.com 변옥환 기자
2024-09-11 18:39:30한반도미래인구연구원은 인구감소, 저출산, 고령화, 지방소멸 등에 대한 인구정보를 쉽게 얻을 수 있는 'AI 인구박사'인 한미연 GPT 서비스를 개시한다고 11일 밝혔다. 한미연 GPT는 국내에서 처음으로 개발한 '인구 Q&A' 대화형 AI이다. 1만6000여건의 인구 관련한 연구논문, 보고서, 정책자료, 통계자료, 언론기사 등을 학습시켜 개발했다. 또 대형언어모델(LLM)기반의 'GPT-4 터보'를 기반으로 하고 있다. 한미연 GPT는 단순한 통계 수치부터 전문 연구결과까지 모두 대답할 수 있다. 최근 인구 이슈를 묻는 것도 가능하다. 부영그룹의 자녀 1명당 1억원의 출산장려금 정책에 대한 질문에 "거액의 지원금이 전체 출산율 증가에 얼마나 기여할 것인지는 지켜봐야 한다"며 "회사의 브랜드 이미지 향상에도 기여할 수 있으며, 직원들의 회사에 대한 충성도 및 만족도를 높일 수 있다"고 평가했다. 또한 '자녀 없는 윤석열 대통령이 입양하면 저출산 문제 해결에 어떤 메시지를 줄 수 있을까'라는 질문에 "입양을 긍정적이고 자연스러운 가족 형성 방식으로 받아들이도록 하는 사회적 인식의 전환을 촉진할 수 있다"며 "대통령의 입양은 저출산 문제 해결에 대한 국가적 의지와 개인적 책임감을 드러내는 상징적인 행동이 될 수 있다"고 답했다. imne@fnnews.com 홍예지 기자
2024-09-11 18:36:32[파이낸셜뉴스] 부산지역 소비자단체들이 부산시 제1금고 선정에 있어 ‘지방은행’을 선정할 것을 강력히 촉구하고 나섰다. 이들은 내년도 시 금고 선정에 있어 시중은행 또는 국책은행이 시금고로 지정되는 일은 없어야 한다며 목소리를 높였다. 이들은 시민들이 가장 많이 이용하고 있는 지방은행이 마땅히 시 금고로 선정돼야 지역 자금의 수도권 등 역외 유출을 방지할 수 있을 것이라고 강력히 주장했다. 부산녹색소비자연대와 부산YWCA를 비롯한 소비자 단체들은 11일 오후 부산시의회 브리핑실에서 기자회견을 열고 시 금고 선정에 있어 지방은행의 중요성을 역설했다. 이들은 지방은행이 제1금고로 선정돼야 하는 이유를 밝혔다. 먼저 지방은행이 지자체 금고를 운영하면 해당 예산이 지역 내에 머물 수 있다는 이유다. 해당 자금이 지역 중소기업과 소상공인의 대출 자원으로 활용돼 지역 경제에 활력을 불어넣을 수 있다고 덧붙였다. 또 지역 경제 자생력을 키울 수 있다고 주장했다. 지방은행이 해당 지역의 경제 상황과 특성을 가장 이해하기에 적합한 금융상품과 서비스 제공으로 지역경제 소득 증대에 이바지한다는 주장이다. 끝으로 지자체의 지지에 따른 지방은행의 성장이 다양한 사회적 역할로 돌아올 것이란 주장이다. 기본적인 사회공헌활동은 물론, 지역 기업과 더 원활한 협업을 추진할 수 있어 지역경제 선순환을 이끄는 데 적임 기관이라 강력히 주장했다. 정창식 부산녹색소비자연대 대표는 “현재 지방은행은 지역경제의 근간인 중소기업과 소상공인을 대상으로 맞춤형 금융 지원을 제공하고 있다. 전국적으로 영업 중인 시중은행과 국책은행이 부산에 집중적인 사회공헌 사업을 오롯이 추진할 수 있을까”라며 “지방소멸 시대, 부산의 미래와 지역경제의 지속 발전을 위해 향토은행이 시 제1금고로 선정되길 강력 희망한다”고 촉구했다. 한편 최근 부산시는 제1금고 경쟁 입찰 접수를 마감한 가운데, 여기에 부산은행과 국민은행, 기업은행이 가세했다. 선정 심사 및 발표는 내달 말쯤 이뤄질 예정이다. lich0929@fnnews.com 변옥환 기자
2024-09-11 15:03:32[파이낸셜뉴스] 경매시장에서 서울을 비롯한 수도권은 감정가 대비 낙찰가율 상승세를 이어가고 있지만, 지방 일부 지역의 낙찰가율이 큰 폭으로 하락하며 편차가 뚜렷하게 나타나고 있다. 최근 경·공매 데이터 전문기업 지지옥션 '8월 경매동향보고서'에 따르면 전국 아파트 경매 진행 건수는 3168건으로 두 달 연속 3000건을 넘겼다. 낙찰가율은 86.2%로 전달(87.3%) 보다 1.1%포인트 하락했다. 지역별로 보면 서울과 경기 지역 아파트 낙찰가율은 상승세를 이어갔지만, 지방 일부 지역은 낙찰가율이 큰 폭으로 하락했다. 8월 서울 아파트 낙찰가율은 전달 대비 1.8%포인트 상승한 95.5%로 2022년 7월(96.6%) 이후 2년 1개월 만에 최고치를 기록했다. 특히 노원구 등 외곽지역에서도 고가 낙찰이 속출하면서 감정가를 넘겨 낙찰된 아파트가 서울 전체 낙찰 건수(140건)의 30%(43건)를 차지했다. 경기 지역 아파트 낙찰가율은 전월 대비 0.7%포인트 상승한 90.2%를 기록, 2022년 7월(92.6%) 이후 처음으로 90%선을 넘겼다. 반면 지방의 경우 대전, 대구, 전남, 전북, 경북, 충남을 제외한 나머지 지역은 낙찰가율이 하락했다. 특히 강원 지역 아파트 낙찰가율은 전달 보다 15.0%포인트나 하락한 71.7%에 그치면서 올해 최저치를 찍었고, 제주 지역 낙찰가율은 69.5%로 2020년 7월(63.5%) 이후 가장 낮은 수치를 기록했다. 5대 광역시 중에서는 광주의 낙찰가율이 84.2%로 전달(94.4%)에 비해 10.2%포인트나 떨어졌고, 부산은 73.7%로 전달 대비 4.7%포인트 하락하면서 13개월 만에 최저치를 경신했다. 이주현 지지옥션 전문위원은 "서울의 경우 매매시장 실거래가격과 매도호가 상승에 힘입어 낙찰가율이 25개월 만에 최고치를 기록했지만, 일부 지방은 낙찰가율이 큰 폭으로 하락해 극심한 지역 간 격차를 보이고 있다"고 말했다. rainbow@fnnews.com 김주리 기자
2024-09-11 07:53:28