그레인온, '비타푸드 아시아 2024' 참가...친환경 지속가능성 부스 선정 고대곡물 전문기업 그레인온은 18일~20일 태국 방콕에서 개최하는 ‘비타푸드 아시아 2024’에 참가하여 '친환경 소재'·'친환경 지속가능성' 부스로 선정됐다고 밝혔다. 비타푸드 아시아 2024는 방콕퀸 시리킷 국립 컨벤션 센터(QSNCC)에서 18일부터 20일까지 진행하는 박람회로 70개국 600여개의 기업이 부스를 마련하고 1만명 이상이 참관하는 아시아, 태평양 지역 대규모의 건강기능식품 박람회다. 그레인온은 이번 비타푸드 아시아 박람회에서 카무트효소에 이은 르셀란테 파로 효소를 최초 공개했다. 또한 그레인온에서 수입하는 고대곡물인 이탈리아 토스카나산 파로 및 파로를 활용한 다양한 2차 상품도 선보이며 많은 관심을 받았다는 설명이다. 그레인온 관계자는 “최근 고대곡물 파로를 발효한 파로효소 출시를 앞두고 ‘비타푸드 아시아 2024’에 참가하여 르셀란테 파로효소 및 그레인온의 고대곡물 제품들을 세계적인 건강기능식품 박람회에서 선보이게 되어 기쁘다”고 전했다. 한편, 그레인온은 국내 유일 고대곡물 소재화 연구소를 보유하고 있어 카무트, 파로를 포함한 고대곡물에 대해 보다 전문적으로 연구하여 최초로 카무트효소를 개발했다고 한다. 또한 최근 2024 올해의 브랜드 대상에서 효소부문 1위를 차지한 바 있다.
2024-09-20 17:08:56코오롱ENP는 글로벌 비즈니스의 지속가능경영 경쟁력 강화를 위해 유엔 산하 유엔글로벌콤팩트(UNGC)에 가입했다고 9일 밝혔다. UNGC는 2000년 유엔이 발족한 자발적 기업 지속가능성 이니셔티브(자율협약)이다. 허성 코오롱ENP 대표이사는 "UNGC 가입은 우리의 지속가능경영 전략에 있어 중요한 이정표"라며 "이를 통해 지속가능경영 전략을 더욱 고도화해 책임 있는 국제사회의 일원으로 거듭날 것"이라고 말했다. 김영권 기자
2024-09-09 18:38:16[파이낸셜뉴스] 코오롱ENP는 글로벌 비즈니스의 지속가능경영 경쟁력 강화를 위해 국제연합(UN) 산하 '유엔글로벌콤팩트(UNGC)'에 가입했다고 9일 밝혔다. UNGC는 2000년 UN이 발족한 자발적 기업 지속가능성 이니셔티브(자율협약)이다. 환경, 인권, 노동, 반부패와 관련된 10대 원칙을 기업 운영에 적용해 사회적 책임을 다하도록 권장하는 국제적 협약이다. UNGC의 주요 목적은 기업들이 책임 있는 비즈니스 활동을 통해 지속가능발전목표(SDGs)를 달성할 수 있도록 돕는 것이다. 코오롱ENP는 UNGC 10대 원칙을 경영 전반에 내재화할 계획이다. 지속가능발전 목표를 달성하기 위한 이행보고서(COP)를 매년 제출해 지속가능경영 성과를 이해관계자들과 공유할 예정이다. 허성 코오롱ENP 대표이사는 "UNGC 가입은 우리의 지속가능경영 전략에 있어 중요한 이정표"라며 "이를 통해 지속가능경영 전략을 더욱 고도화해 책임 있는 국제사회의 일원으로 거듭날 것"이라고 말했다. kim091@fnnews.com 김영권 기자
2024-09-09 10:42:28[파이낸셜뉴스] 한국공인회계사회는 지난 4일 ‘2024년 제1회 지속가능성위원회(옛 ESG위원회)’를 개최했다고 5일 밝혔다. 지난 2021년 3월에 발족한 한국공인회계사회 ESG위원회가 '지속가능성위원회'로 명칭을 변경한 후 첫 회의다. 이날 회의에서는 위원 위촉식에 이어 한국공인회계사회의 지속가능성 관련 업무 현황 및 계획과 지속가능성인증연구센터 설립에 대해서 논의했다. 앞으로 지속가능성인증연구센터는 지속가능성 관련 공인회계사회의 싱크탱크 역할을 수행하며 현안에 대해 체계적으로 대응할 계획이다. 지속가능성위원회는 기업, 금융기관, 기준제정기관, 연구기관, 학계, 회계법인 등 광범위한 이해관계자들이 참여한 협의체다. 지속가능성 관련 다양한 분야의 전문가들의 협력을 강화함으로써 지속가능성 공시, 측정, 평가, 인증 등과 관련해 업계 전반을 아우르는 대응 전략을 수립할 계획이다. 한편 한국공인회계사회는 향후 국제 지속가능성 인증기준(ISSA* 5000)과 국제지속가능성인증윤리기준(IESSA**)의 국내 도입을 추진하고 지속가능성 관련 제도·실무 전반에 대한 연구를 수행하고 있다. 또한 ESG 아카데미를 개설해 지속가능성 인증전문가를 양성하고 지속가능성 인증포럼 개최, 책자 발간 등을 통해 회계업계의 전문지식 공유 및 논의에도 힘쓰고 있다. khj91@fnnews.com 김현정 기자
2024-09-05 14:46:27경제계가 한국회계기준원이 제시한 '국내 지속가능성 공시기준 공개초안'을 두고 우려의 목소리를 높였다. 한국경영자총협회, 대한상공회의소, 한국경제인협회, 한국상장회사협의회는 4일 '합리적 지속가능성 공시를 위한 경제계 공동 세미나'를 열고 공개초안의 대폭적인 손질과 정부의 신중한 제도 추진을 촉구했다. 이동근 경총 상근부회장은 "우리나라는 온실가스 배출이 상대적으로 많은 제조업 중심의 산업구조이고, 다양한 규모의 기업들이 복잡한 B2B(기업간 거래) 생태계를 형성하고 있어 공급망 전체의 일사불란한 정보공시 대응에 한계가 크다"며 "제도화 단계에서는 가급적 모든 상장사에 적용할 수 있는 기준으로 많은 상장사가 동참할 수 있는 시점을 택해 공시 로드맵을 확정해야 한다"고 강조했다. 문철우 성균관대 경영대학 교수는 상장회사 및 배출량 검증 전문가의 의견조사 결과를 공개하면서 "공시기준 내용이 구체적이지 않고 객관적 방법론도 제시하지 못해 기업들은 자체 활용보다 외부 컨설팅에 의존할 수밖에 없다"고 지적했다. 지금 수준의 공시기준이 갖는 근원적 불완전성은 기업에 준비 시간을 더 준다고 해결될 문제가 아니라는 것이다. 정도진 중앙대 경영학부 교수는 "기업들은 국내 지속가능성 공시기준을 마련하는 과정에서 글로벌 정합성을 추종하며 국내 기업 현실을 무시하는 접근방식에 동의할 수 없다는 메시지를 계속해서 보내고 있다"면서 "완성도가 떨어지고 산업계가 부담이 크다고 하는 기준에 정합하자는 것은 어불성설"이라고 비판했다. 정우용 한국상장회사협의회 정책부회장은 "기업공시제도란 투자 판단에 중대한 영향을 미칠 수 있는 중요 정보를 공시함으로써 투자자를 보호하고 투자 결정을 지원하는 제도"라며 "공개초안은 오히려 투자자의 비교가능성과 활용성을 떨어뜨리고, 기업규제 수단으로 작용될 소지가 크다"고 우려했다. 한편 경총, 대한상의, 한경협은 이날 공동 세미나를 개최하기에 앞서 지속가능성 공시기준 공개초안에 대한 의견을 각각 회계기준원에 제출했다. 이들 경제단체들은 의견서를 통해 일제히 스코프3(Scope3) 배출량을 공시항목에서 제외해야 한다고 밝혔다. 신뢰성 있는 데이터를 획득·관리하는 데 분명한 기술적 한계가 존재하고 과도한 사회적 비용을 유발한다는 이유다. cjk@fnnews.com 최종근 기자
2024-09-04 18:24:56[파이낸셜뉴스] 경제계가 한국회계기준원이 제시한 '국내 지속가능성 공시기준 공개초안'을 두고 우려의 목소리를 높였다. 한국경영자총협회, 대한상공회의소, 한국경제인협회, 한국상장회사협의회는 4일 '합리적 지속가능성 공시를 위한 경제계 공동 세미나'를 열고 공개초안의 대폭적인 손질과 정부의 신중한 제도 추진을 촉구했다. 지금의 공개초안 수준으로는 공시의 생명이라 할 수 있는 정확성, 완전성, 투명성, 일관성, 유용성 등 기본적 공시원칙을 담보할 수 없다고 성토한 것이다. 이동근 경총 상근부회장은 "우리나라는 온실가스 배출이 상대적으로 많은 제조업 중심의 산업구조이고, 다양한 규모의 기업들이 복잡한 B2B(기업간 거래) 생태계를 형성하고 있어 공급망 전체의 일사불란한 정보공시 대응에 한계가 크다"며 "제도화 단계에서는 가급적 모든 상장사에 적용할 수 있는 기준으로 많은 상장사가 동참할 수 있는 시점을 택해 공시 로드맵을 확정해야 한다"고 강조했다. 문철우 성균관대 경영대학 교수는 상장회사 및 배출량 검증 전문가의 의견조사 결과를 공개하면서 "공시기준 내용이 구체적이지 않고 객관적 방법론도 제시하지 못해 기업들은 자체 활용보다 외부 컨설팅에 의존할 수밖에 없다"고 지적했다. 지금 수준의 공시기준이 갖는 근원적 불완전성은 기업에 준비 시간을 더 준다고 해결될 문제가 아니라는 것이다. 패널토론에서는 정부와 관계기관이 보다 긴 호흡으로 지속가능성 공시 관련 제도 정비와 기반 조성에 나서야 한다는 지적이 나왔다. 각국마다 정치·경제, 법제도가 상이한 상황에서 섣부른 제도 도입보다 국익 보호 관점의 신중한 접근이 필요하다는 견해를 나타낸 것이다. 정도진 중앙대 경영학부 교수는 "기업들은 국내 지속가능성 공시기준을 마련하는 과정에서 글로벌 정합성을 추종하며 국내 기업 현실을 무시하는 접근방식에 동의할 수 없다는 메시지를 계속해서 보내고 있다"면서 "완성도가 떨어지고 산업계가 부담이 크다고 하는 기준에 정합하자는 것은 어불성설"이라고 비판했다. 정우용 한국상장회사협의회 정책부회장은 "기업공시제도란 투자 판단에 중대한 영향을 미칠 수 있는 중요 정보를 공시함으로써 투자자를 보호하고 투자 결정을 지원하는 제도"라며 "공개초안은 오히려 투자자의 비교가능성과 활용성을 떨어뜨리고, 기업규제 수단으로 작용될 소지가 크다"고 우려했다. 한편 경총, 대한상의, 한경협은 이날 공동 세미나를 개최하기에 앞서 지속가능성 공시기준 공개초안에 대한 의견을 각각 회계기준원에 제출했다. 이들 경제단체들은 의견서를 통해 일제히 스코프3(Scope3) 배출량을 공시항목에서 제외해야 한다고 밝혔다. 신뢰성 있는 데이터를 획득·관리하는 데 분명한 기술적 한계가 존재하고 과도한 사회적 비용을 유발한다는 이유다. 공시 의무화 일정에 대해서는 민관이 충분한 제도적 준비를 거쳐 2028 회계연도 이후 거래소 공시를 적용(2029년 공시)하자는 의견을 낸 것으로 알려졌다. cjk@fnnews.com 최종근 기자
2024-09-04 15:15:49[파이낸셜뉴스] 유럽연합(EU) 지속가능성공시지침(CSRD)에 따른 공시 준비를 통해 환경성과뿐 아니라 매출 증가 및 비용 절감 등 재무 성과까지 기대한다는 글로벌 주요 기업 임원진 대상 조사 결과가 나왔다. 8일 삼일PwC에 따르면 ‘EU 기업의 CSRD 공시 준비 현황: EU 기업 대상 설문 결과와 한국 기업의 대응 전략’에 이 같은 내용이 담겼다. 해당 보고서는 30개국 이상 글로벌 기업의 고위 임원진 547명을 대상으로 설문한 결과를 토대로 작성됐다. △CSRD 도입에 따른 비즈니스 효과 △EU 기업의 CSRD 공시 준비 현황 △공시 준비 과정에서 기업의 직면 과제 △기업 리더 역할 등을 물었다. 응답자들은 CSRD 도입을 통해 기대하는 비즈니스 혜택으로 더 나은 환경성과(51%), 내·외부 관계자와 관계 개선 및 소통 강화(49%), 리스크 완화(48%) 등을 꼽았다. 특히 응답자 10명 중 3명은 매출 증가(29%)와 비용 절감(26%) 등이 이어질 것으로 판단했다. PwC 관계자는 “이 결과는 CSRD가 단순한 규제 준수를 넘어 기존 비즈니스 모델에 어떤 영향을 미치는지, 새로운 성장과 혁신 기회를 어떻게 창출하는지 이해하는 이정표가 될 것”이라고 평가했다. 응답자 90% 이상은 EU CSRD에 따른 지속가능성 보고서 제출 준비를 충분히 하고 있다고 확신한다고 답했다. 지속가능성 공시에 필요한 사항을 명확히 파악하고 구체적으로 준비한 기업일수록 공시 대응에 더 큰 자신감을 보였다. 또 PwC는 보고서를 통해 EU CSRD에서 요구하는 ‘이중 중요성 평가’와 ‘지속가능성 정보의 제3자 인증’이 기업에게 부담이 아닌 공시 업무 효율성과 신뢰성을 높이는 역할을 한다고 주장했다. 다만 응답자들은 CSRD 공시 준비 과정에서 직면한 과제로 ‘데이터 가용성과 품질(59%)’, ‘가치 사슬 정보(57%)’, ‘인력 부재(50%)’ 등을 꼽았다. CSRD가 요구하는 가치사슬 정보 수집에 대해서도 기업은 부담을 느끼는 것으로 나타났다. 정보 공시를 위해 기업 자체 데이터뿐 아니라 공급업체, 제조 및 유통업체, 고객 데이터까지 수집해야 하기 때문이다. 보고서엔 기업 리더에게 지속가능성 관련 각종 규제와 정책을 기회로 바꿀 수 있는 세 가지 방안이 제시됐다. △현행 공시 준비 현황을 이해하고 △정보 관리 시스템에 투자를 필수적으로 고려하며 △최고경영진의 참여와 부서 간 협업을 통해 전사적으로 대응할 것 등이다. 스티븐 강 삼일PwC 지속가능성(Sustainability) 플랫폼 리더(부대표)는 “기업이 지속가능성 규제 도입을 부담으로 여긴다고 생각하지만, 이번 조사 결과를 통해 글로벌 기업은 다르게 생각한다는 점을 알 수 있었다”며 “기업 리더는 규제를 준수하고 대응하는 과정에서 얼마든지 매출 증가, 비용 절감 등의 새로운 비즈니스 이점을 찾을 수 있다”고 조언했다. taeil0808@fnnews.com 김태일 기자
2024-08-08 10:38:37[파이낸셜뉴스] 법무법인 지평은 '2022-2023 지평 지속가능성보고서'를 발간했다고 5일 밝혔다. 지평은 지난 2019년부터 법률 분야에서 사회적가치를 실현하기 위한 '사회적가치 실현 경영선언'의 추진 노력과 주요 성과 등을 이해관계자에게 투명하게 공개하고, 이를 기반으로 이해관계자의 다양한 의견을 듣고자 지속가능성보고서를 발간하고 있다. 2022-2023 지평 지속가능성보고서는 2022년 1월~2023년 12월 지평의 사회적가치 실현을 위한 노력과 유엔글로벌콤팩트 10대 원칙, 유엔지속가능발전목표(SDGs) 이행을 위한 주요 활동을 포함하고 있다. 국제 지속가능성 보고 표준인 GRI 스탠다드, 홍성수 숙명여대 교수가 '로펌의 사회적 책임과 공익활동'을 통해 제안한 기준, 대한변호사협회의 '로펌 공익활동 평가지표'에 따라 작성됐다. 이번 보고서는 ESG 원칙을 바탕으로 책임감 있는 경영을 실천하고자 하는 지평의 구체적인 노력을 담고 있다. 지평은 2022년 3월 구성원들의 안전한 근무환경과 보건·정신건강을 위한 조치로 '산업안전보건위원회'를 구성해 안전보건경영방침을 세우고 안전보건관리규정 제정 및 안전보건관리체계를 정비했다. 같은 해 8월에는 아시아 로펌 최초로 글로벌 인권경영 다자간 연합체인 '세계 벤치마킹 얼라이언스(WBA)'에 가입해 글로벌 기준에 부합하는 인권경영을 체계적으로 자문하고, 공익 법률 지원과 사회적 약자 보호, 인권 존중을 위한 법률자문을 제공하는 등 사회적 책임을 다하고 있다. 윤성원 지평 대표변호사는 "ESG를 통한 기업지속성의 추구는 모든 기업에게 필요한 핵심 가치 중 하나"라며 "지평의 ESG 전략은 다양한 방식으로 고객사 및 사회에 긍정적인 영향을 미치고 있으며, 더욱 지속가능한 경영을 실천하고 사회적 책임을 다하며 투명한 거버넌스를 구축하겠다"고 밝혔다. jisseo@fnnews.com 서민지 기자
2024-08-05 16:31:28한국해양대 국제해양문제연구소(소장 정문수 교수)는 2022~2024년 신진 및 중견 석학 초청 콜로키움의 성과를 모아 '바다인문학: 무한한 경계로의 탐험'(선인)을 발간(사진)했다고 25일 밝혔다. 지난 3년간 콜로키움을 주관해온 노종진 교수(한국해양대 해양영어영문학과)가 편집한 이 책은 총 4부로 구성돼 있다. '부제목: 자원에서 생명으로, 바다를 이해하고 보호하는 새로운 시각에서 지속가능성 모색'에서 알 수 있듯이 이 저서는 바다인문학이 추구하는 학제적 연구와 학문 간 소통의 산물이다. 1부 '바다와 땅: 바다인문학과 관광 지리학의 이야기'에서는 김준(전남연구원)의 바다 어종에 대한 인문학적 해설, 최명애(연세대)의 포경과 고래 보전, 신철(동서대)의 비아 플란치제나 슬로 투어리즘, 정진성(한국해양대)의 해양치유 이야기를 담았다. 2부 '바다와 항해의 이야기와 그 유산'에서는 홍옥숙(한국해양대)의 밴쿠버와 브로튼의 항해, 류미림(한국해양대)의 데이비드 포터의 항해기, 구모룡(한국해양대)의 부산학과 해양모더니티, 조권회(한국해양대)의 한국해양대 실습선 이야기, 김영모(선장포럼대표)의 해운이 나눈 풍요와 빈곤, 김용환(전 해군제독)의 씨파워 이야기를 만날 수 있다. 3부 '디아스포라 타자와 이주'에서는 한현석(한국해양대)의 마산 신사 이야기, 노종진의 '파친코'에 나타난 디아스포라의 삶, 심진호(신라대)의 엘리자베스 비숍의 해양 생태관에 대한 이야기를 다뤘다. 4부 '해양자원과 환경오염: 탄소중립으로의 여정과 도전'에서는 김동구(한국해양대)의 해양수산분야 2050 탄소중립 로드맵 해제, 한희진(부경대)의 제주 2030 카본프리(carbon-free) 아일랜드 정책에 대한 비평을 접할 수 있다. 정문수 국제해양문제연구소장은 "'바다인문학: 무한한 경계로의 탐험'이 국제해양문제연구소가 해문(海文)과 인문(人文) 관계 연구의 학문적·사회적 확산을 도모하고 그 담론의 생산·소통의 산실로 자리매김하는 데 일조하길 희망한다"고 했다. 노주섭 기자
2024-07-25 18:56:26[파이낸셜뉴스] 오늘날 부산의 지속적인 인구 감소 및 고령화 현상에 대응해 도시의 지속가능성을 찾기 위한 논의의 장이 마련됐다. 최근 한국고용정보원의 연구에서 부산은 인구소멸위험지수가 크게 상승하며 특·광역시 중 최초로 ‘소멸위험지역’으로 분류된 바 있다. 부산연구원과 부산도시가스, SK E&S는 24일 오후 2시 벡스코 제2전시장에서 ‘나의 삶과 공동체가 행복한 부산의 미래’를 주제로 ‘제4회 부산 이니셔티브 포럼’을 열었다. 이번 4회 포럼은 특히 SK E&S와 부산도시가스가 공동으로 여는 ‘부산-SK Happiness 포럼’을 겸해 진행했다. 이 포럼은 지역의 행복한 공동체를 위한 기업의 사회적 공헌 방안 등을 모색하는 프로그램이다. 포럼에 앞서 연구원과 도시가스, SK E&S 3개 기관은 ‘부산 미래 아젠다 발굴과 지속 가능한 발전 및 사회적 문제 해결을 위한 공동협력’ 업무협약을 체결했다. 신현석 부산연구원장은 “이번 협약 체결과 4회 포럼을 통해 부산의 미래 아젠다를 발굴하고 시민 행복 증진을 위한 구체적인 정책 방향을 모색할 수 있을 것으로 기대한다”며 “오늘 ‘지역 소멸 대응책’ ‘청년인구 유출 방지 방안’ ‘기업 사회적 역할’ 등에 대한 분야별 전문가들이 심도 있게 논의한 내용은 향후 시의 정책 수립에 중요한 참고 자료가 될 것”이라고 말했다. 본격적인 세션 진행에 앞서 김정석 한구인구학회장이 ‘지역소멸과 지역민의 행복한 삶’을 주제로 기조강연에 나섰다. 그는 “오늘날 결혼과 출산에 대한 가치관이 다양해졌다. 때문에 대상별로 선별하지 않는 획일적인 인구 정책은 실패할 수밖에 없을 것”이라며 “지자체에서도 결혼과 출산에 대한 일회적인 현금성 지원 정책만 보이며 지속성과 효과를 제대로 못 거뒀다. 때문에 정책은 ‘비자발적’층과 ‘반자발적’층을 나눠 목표 집단을 잡고 출산 환경 조성에 집중해 지원 기간을 늘려야 한다”고 전했다. 세션은 2개로 나눠 동시간대에 진행됐다. 세션Ⅰ은 ‘청년이 살고 싶은 도시, 미래가 있는 부산을 위한 과제’를 주제로 진행됐으며 세션Ⅱ는 ‘시민이 살고 싶은 도시를 위한 과제와 기업의 역할’을 주제로 열렸다. 주제발표는 세션Ⅰ은 서울대 인구정책센터 이상림 연구원이 ‘저출생 시대, 인구 소멸 해법’을 주제로 발표에 나섰다. 이어 ㈔부산청년들 우동준 이사가 ‘청년 감소, 지역에서 청년으로 산다는 것’을, 부산연구원 손헌일 책임연구위원이 ‘청년이 살고 싶은 도시 부산을 위한 도전’을 주제로 발표했다. 세션Ⅱ는 SK E&S 최은정 ESG추진팀장이 ‘행복한 공동체를 위한 기업의 사회적 가치 추구’를, 한국보건사회연구원 김태완 선임연구위원이 ‘시민 삶의 질 향상과 사회통합 기반 구성, 다중격차해소 방안 중심으로’를 주제로 발표를 진행했다. 또 국회미래연구원 허종호 삶의질 데이터센터장이 ‘행복지수 통해 살펴본 시민 행복 삶의 현주소와 미래’를 주제로 발표했다. lich0929@fnnews.com 변옥환 기자
2024-07-24 15:48:50