그동안 신규채용이 거의 없었던 금융권의 경우 국민·조흥은행 등 시중은행 뿐 아니라 지방은행까지 정규·계약직 채용을 확대하고 있다. 현재 한미은행 채용이 진행중이며 한빛은행의 대졸공채가 계획되어 있다. 금융권은 정규직 보다 계약직이 많은 것이 특징이다. 또 제약업체의 경우 대웅제약,동아제약 등이 연구직 및 영업직 중심으로 채용을 하고 있다. 롯데쇼핑과 LG유통 등 유통업체들도 대규모 영업직 모집에 나서면서 ‘마케팅’부문 인력모집이 늘어난 것도 두드러진 채용 특징 중 하나다. 올들어선 예년과 달리 수시채용과 계약직 채용이 보편화되고 있다. 수시채용을 가장 선호하는 업종은 전기·전자업체와 유통할인점 및 외국계기업을 들 수 있다. 이 들업종은 사업부문의 다양성 때문에 수시채용이 이뤄지고 있다. 또한 증권회사는 지점별로 계약직 사원을 채용하는 사례가 늘고 있다. 손해보험사와 생명보험사 등도 텔레마케터를 뽑을 때 계약직 채용을 하고 있다. 이러한 점들이 올 상반기 채용의 특징으로 꼽힐 수 있을 것이다.
2002-05-09 07:52:13[파이낸셜뉴스] 경찰이 일선 현장의 업무 부담을 줄이기 위해 병합수사를 확대하고 민원 업무에 인공지능(AI) 시스템을 활용하기로 했다. 최근 업무 과중을 호소하며 극단 선택을 시도하는 사례가 연이어 발생한 데 따른 조치다. 경찰청은 지난 7월 30일부터 한 달여간의 '현장 근무여건 실태진단팀' 활동 결과를 바탕으로 이런 내용의 개선대책을 마련해 시행한다고 20일 밝혔다. 실태진단 결과에 따르면 업무량 증가를 호소하고 있는 통합수사팀의 경우 전국 상위 20%인 52개 경찰서는 올해 1월부터 6개월간 1인당 평균 접수 건수가 112.2건이지만, 하위 30%인 77개 관서는 59.4건으로 관서 간에도 업무량에서 큰 차이를 보이는 것으로 나타났다. 업무량 편차는 지역관서 간에도 나타나고 있다. 지난 2월부터 6개월간 서울경찰청에서 1인당 신고처리 건수가 가장 많은 지역관서는 172건이지만, 가장 적은 관서는 49건으로 3배 이상의 차이가 있는 것으로 확인됐다. 이에 경찰청은 시도경찰청과 경찰서별로 인력이 균형 있게 배치될 수 있도록 각종 치안지표와 업무량 등을 분석해 인력 재배치 방안을 마련하고, 내년 상반기 정기인사 시 재배치를 추진한다는 계획이다. 우선 현장 업무부담을 경감하기 위한 개선책을 시행한다. 경찰서 통합수사팀 경우 지난해 11월 고소·고발 반려가 폐지돼 전건을 접수하기 시작하면서 업무부담이 확연히 늘어났다. 올해 1월부터 6개월간 전국 경찰서에서 접수한 사건은 61만8900건으로 전년동기 대비 37.6% 증가했다. 이에 따라 사건 배당 전 접수 단계에서부터 유사한 사건을 병합해 수사토록 하는 등 수사업무를 효율화하기로 했다. 광역 단위 수사가 필요한 사항이나 난이도가 높은 사건의 경우 시도경찰청 전문부서로 이관하는 범위를 확대한다. 통합수사팀에 대해선 특별승진, 승급, 대우공무원 기간 단축 등 다양한 성과보상을 제공하는 방안도 검토한다. 수사팀장의 전문성과 책임감을 높이기 위해 주기적 보수교육을 하면서 지휘역량평가도 개선한다는 구상이다. 특히 여성청소년 부서는 민감한 사건을 관리하는 특성에 피해자 보호 업무가 더해지며 현장 경찰관들의 스트레스가 많은 것으로 파악됐다. 여성청소년 부서의 업무 효율을 높이기 위해선 담당자 간 사회적 약자 관련 사건정보를 공유하고 연계해 처리할 수 있도록 산재돼 있는 6개의 온라인 시스템을 일원화하는 사업을 추진한다. 아울러 경찰청은 민원부서의 업무부담을 줄이기 위해 AI를 도입해 반복적 업무를 자동화·간소화하고, 민원담당 공무원 보호를 위해 '악성민원 대응지침'을 마련한다. 3급지 경찰서에 대해서는 본청·시도청 주관으로 순회교육을 하는 한편, 대응이 어려운 대규모 상황이 생기면 시도경찰청 단위에서 실무인력을 파견해 지원하는 체계를 구축한다. 조지호 경찰청장은 "한정된 인력으로 국민의 요구와 기대에 부합하는 책임을 다할 수 있도록 속도감 있게 대책을 추진해 현장 경찰관들이 역량과 자질을 제대로 발휘할 수 있는 여건을 조성하겠다"고 했다. beruf@fnnews.com 이진혁 기자
2024-09-20 12:49:22[파이낸셜뉴스] 중소벤처기업진흥공단이 서울 목동 사옥에서 '2024년도 제2차 중소벤처혁신성장위원회'를 개최했다고 20일 밝혔다. 중소벤처혁신성장위원회는 '민간주도 혁신성장 관점'에서 중소벤처기업 정책을 진단하고, 혁신방향을 제시하기 위한 중진공 자문단이다. 자문위원은 소재·부품, 디지털·인공지능(AI) 등 국가 주력산업, 미래 전략산업 분야 기업인과 금융·산업·수출 전문가 등 각계 주요 인사들로 구성됐다. 이번 위원회는 지난 2월에 이어 올해 두 번째로, 강석진 중진공 이사장을 비롯해 김종오 위원장을 포함한 자문위원, 중진공 임직원 등 총 30여명이 참석했다. 특히, 이날 회의에서는 강석진 이사장의 취임 1주년을 맞아 그간의 중진공 정책지원 성과를 점검하고, 향후 중점 추진방향을 논의했다. 강 이사장은 모두 발언에서 지난 1년 간 대표 성과로 초격차·신산업 등 혁신성장 분야 중소벤처기업 중점 지원과 법무부 교정본부와 협업 등 인력난 해소를 위한 일자리 지원사업 다각화, 기술보증기금·한국무역보험공사 등 유관기관과의 협력에서 구심점 역할을 통한 정책시너지 창출 등을 꼽았다. 이어 앞으로의 역점분야는 중소벤처기업 중심의 경제 회복과 역동성 제고를 위한 △중소벤처기업 경영회복·안정화 △성장 유망 기업의 혁신성장·글로벌화 △생산인구 감소, 지역소멸, 기후위기 등 국가적으로 당면한 미래 도전과제 대응 △고객 중심의 기관·서비스 운영 등 4대 정책과제로 제시했다. 자문위원들은 중진공 정책 방향에 공감하며, 중소벤처기업 현장의 목소리가 세부 정책에 반영될 수 있도록 제언했다. 구체적으로, 중소벤처기업의 경제회복과 안정화를 위해 취약한 중소기업에 대한 유동성 공급과 금융애로 해소, 일시적 위기기업과 실패기업인의 신속한 복귀와 재도약 지원 등이 필요하다고 강조했다. 혁신성장과 글로벌화를 위해서는 중소기업을 중견기업으로, 소상공인을 소기업으로 키우는 성장사다리 정책 강화와 정책 역량을 하나로 연결하고 협업해 중소벤처기업의 글로벌 진출을 촉진하는 등의 지원 노력을 요청했다. 미래 도전과제 대응에는 빈일자리 해소에 실질적 도움이 되는 인력수급 채널 다양화, 사업하기 좋고 사람이 모이는 지역 혁신생태계 조성 및 기업 현장의 눈높이에 맞는 탄소중립·ESG 통합 지원 강화 등을 주문했다. 이어 기관·서비스 운영에 관해 청렴하고 공정한 정책 집행, 정책성과 향상을 위한 책임경영 강화와 디지털과 빅데이터에 기반한 업무 혁신 및 고객편의 증진을 위한 서비스 제공으로 국민과 고객에게 믿음을 주고 신뢰받는 중진공으로 거듭날 것을 당부했다. 김 위원장은 "중진공은 중소벤처기업 현장의 요구에 부응하기 위해 지속적으로 노력해왔고, 그 결과 올해 공공기관 경영평가에서 A 등급을 획득하는 등 소기의 성과를 거둔 바가 있다"며 "우리 기업들이 회복과 안정을 되찾고, 변화와 혁신을 통해 새롭게 도약할 수 있도록 앞으로도 중진공이 앞장서 주길 바란다"고 전했다. 강 이사장은 "어려운 산업과 기업 현장에서 선제적으로 애로를 파악하고, 현장에서 필요로 하는 것을 사업과 지원제도에 신속하게 반영하는 등 적극적으로 먼저 '찾아가는 중진공'이 되겠다"며 "어렵고 힘든 고비만 넘기면 다시 일어날 수 있는 중소기업에게는 든든한 버팀목이, 혁신역량과 도약의지를 갖춘 유망 기업에게는 튼튼한 성장사다리가 되겠다"고 밝혔다. welcome@fnnews.com 장유하 기자
2024-09-20 08:47:25[파이낸셜뉴스] 방위사업청은 국방기술진흥연구소와 함께 창원컨벤션센터 컨벤션홀Ⅲ에서 '2024 방위산업 채용정보 박람회'를 오는 24일 연다고 19일 밝혔다. 이번 박람회에는 한국항공우주산업(KAI), HD현대중공업 등 주요 방산기업 8개사와 에이엔에이치스트럭쳐, 케이피항공산업 등 방산 관련 중소기업 14개사가 참가한다. 이번 행사는 방산 전문인력 양성사업 참여 학생 등 방산 분야에 관심 있는 구직자들과 기업이 한자리에 모여 정보 교류와 직접 소통의 장이 될 것으로 관계자들은 기대했다. 김일동 방사청 방위산업진흥국장은 "방위산업 채용정보 박람회가 방위산업 일자리 매칭 플랫폼으로서 지속 발전할 수 있도록 노력하겠다"고 말했다. 박람회는 채용관, 취업지원관, 잡콘서트 등으로 구성된다. 채용관에선 채용 게시대를 통해 기업의 채용정보를 확인할 수 있다. 또 기업별 개별 부스에서 인사담당자와 1대 1로 상담이 이뤄지며, 현장에서 면접까지 진행된다. 취업지원관에선 구직자 역량강화를 위한 자기소개서·면접 컨설팅과 방산 분야 취업을 위한 맞춤형 진로 상담과 참여기업 투어 가이드가 제공된다. 취업준비생을 위한 무료 이력서 사진촬영(정장 대여) 및 이미지 메이킹(퍼스널 컬러 진단) 부스, 입사지원서 출력이 가능한 문서지원대도 운영된다. 아울러 방산분야 맞춤형 면접 특강 및 매력적인 입사지원서 작성법 등 구직자들의 선호도가 높은 취업전략특강이 실시된다. 대한항공, 대양전기공업 등 방산기업 및 정부출연 연구기관 총 6개사는 채용절차, 주요직무, 인재상, 후생복지 등에 대한 채용설명회를 진행한다. 자세한 행사내용과 다양한 이벤트는 공식 누리집에서 확인할 수 있으며, 방산 분야 취업에 관심 있는 분들은 누구나 누리집을 통해 사전 신청하거나, 행사 당일 현장 등록을 통해 박람회에 참가할 수 있다. wangjylee@fnnews.com 이종윤 기자
2024-09-19 10:38:57[파이낸셜뉴스] 윤석열 대통령의 의대증원을 포함한 의료개혁에 의료계 반발이 만만치 않아 국정 지지율에도 영향을 주고 있지만, 결과를 속단하기 이르다는 지적이다. 중도층에서 오히려 지지율이 소폭 오른데 이어, 윤 대통령에 대한 긍정평가의 주요 요소로 여전히 의대 증원이 꼽히고 있어서다. 그만큼 윤 대통령의 의료개혁에 대한 긍정적 여론과 부정적 여론이 팽팽하다는 것으로, 향후 여론의 향배를 쉽게 예단할 수 없다는 의견도 나오고 있다. 고질적인 '응급실 뺑뺑이' 원인이던 의사 수 부족을 해결해야 한다는 의료개혁에 대한 긍정적인 여론도 있지만, 전공의들의 이탈을 비롯한 의료공백 불안감과 일부 부각되는 응급실 진료 거부 사례가 부정적 여론으로 이어져 개혁을 위한 과정은 쉽지 않을 전망이다. 이같은 상황 속에 윤 대통령과 대통령실 참모진, 정부 관계자들은 추석 연휴 직전부터 응급센터 등 병원을 찾아 현장 의견 청취에 나서, 의료개혁 추진에 대한 강한 의지를 보였다. ■중도층이 바라보는 다른 시선 17일 여론조사 전문업체 리얼미터가 에너지경제신문 의뢰로 실시한 9월 2주차 여론조사(표본오차는 95% 신뢰수준에서 ±2.0%p)에 따르면 중도층에서 윤 대통령 국정운영에 대한 긍정평가는 25.7%로 전주 대비 0.1%p 상승했다. 중도층의 부정평가는 71.4%로 0.1%p 하락했다. 보수층에서도 해당 기간 지지율이 6.7%p 하락하는 등 전반적으로 지지율이 빠지는 상황이었지만 중도층 등 일부 지표에선 상황을 계속 주시하고 있다는 분석이다. 보다 객관적으로 상황을 지켜보는 쪽에선 지금은 윤 대통령의 의료개혁에 대한 판단을 내릴 시점이 아니라고 보고있는 것이다. 지난 13일 발표된 한국갤렵의 9월 2주차 여론조사(표본오차는 95% 신뢰수준에 ±3.1%p)에서도 전반적인 국정 지지율 하락세가 두드러졌지만 정치성향별 조사에서 중도층에서의 하락세는 보수층 하락세(4%p)의 절반 수준인 2%p에 그쳤다. 정치성향에 대해 응답하지 않은 층에선 국정 지지율이 25%로 동률을 보이기도 했다. 윤 대통령 긍정평가의 주요 요소는 외교(17%)에 이어 의대증원(14%)이 뒤를 이었다. 동시에 부정평가 응답의 18%가 의대증원일 만큼 부정평가의 최상위 요인으로 지목되면서 의대증원에 대한 국민 여론이 서로 대립하고 있음을 보여줬다. 이같은 조사의 자세한 내용은 리얼미터, 한국갤럽 또는 중앙선거여론조사심의위원회를 참고하면 된다. ■추석연휴 현장 찾는 용산 이러한 분위기 속에 대통령실은 의료개혁 추진을 위한 행보를 이어갔다. 추석 연휴에도 정무라인을 포함한 대통령실 참모진들은 수도권 일대 병원을 찾아 의료 현장이 필요로 하는 의견을 듣는데 집중하면서 의료개혁 추진을 위한 여건 마련에 주력했다. 한 대통령실 관계자는 "추석연휴 내내 고생하는 의료진들을 찾아뵙고 감사의 뜻을 표하면서 현장의 목소리를 듣고 있다"며 "여러 사람들이 귀를 열고 들으면 놓치는 것도 잡을 수 있어 자투리 시간이라도 내 소란스럽지 않게 찾아뵙고 있다"고 말했다. 앞서 윤 대통령은 연휴 직전인 지난 13일께 서울 시내 응급의료 대응 상황을 점검하면서, "장기계획 차원에서 (의대증원은) 최소한의 인력 증원이란 점과 과학적 추계를 근거로 추진하는 것이니 의료인들이 오해를 하지 않았으면 좋겠다"며 "의료인 처우 개선에 대한 정부의 진정성을 믿어주길 바란다"고 호소했다. 전반적인 지지율 하락세를 막기 위해선 당장이라도 의료개혁 이슈를 신속히 수습하는게 필요하지만, 의료계 일각의 반발 추세로 볼 때 당장 대화의 장이 마련되기는 쉽지 않을 것이란 분석이 지배적이다. 이미 2025학년도 의대 입시도 시작된터라 정부 차원의 응급의료 체계 개선과 꾸준한 의료개혁 추진 작업은 불가피해졌다는 진단이다. 이에 따라 기존 의료개혁 추진과 의료계와의 대화를 병행하기 위한 노력이 요구되고 있어 복잡한 협상 방정식을 풀기 위한 대통령실의 고심은 깊어질 것으로 보인다. 여권 관계자는 "의대 증원과 의료개혁에 대해 국민들도 동의하지만 의사들의 이탈과 계속되는 응급실 뺑뺑이 사례로 불안감을 크게 느끼고 있다"면서 "일부 의료계라도 참여할 수 있게 설득을 이어가고 있어 정부가 추진 의지를 꺾지 않는게 중요하다"고 설명했다. hjkim01@fnnews.com 김학재 기자
2024-09-17 02:17:16#.1 경기 군포에서 30년째 어린이집을 운영하고 있는 전미영씨(58). 전씨는 요즘 원아가 줄고 있어 고민이 크다. "주변 어린이집 원장들이 하나 둘 사회복지사 자격증을 따기 시작했어요. 어린이집 대신 요양원으로 업종을 변경한다고 하네요. 주변에 폐업하는 어린이집들이 늘어나는 걸 보면 '나도 대비를 해야하나'라는 생각이 들죠. 같은 경기권인데 제가 살고 있는 동탄은 아이들이 많아 어린이집을 동탄으로 이전할까에 대해서도 고민하고 있어요." #2. 대학을 졸업하고 취업 준비를 하고 있는 최현우씨(28)는 고향인 부산을 떠나 서울로 갈지 고민이다. "홍보 마케팅을 하고 싶은데, 부산이나 울산, 대구 등 경남권 지역을 찾아봐도 메리트 있는 회사가 없어요. 선망하는 마케팅은 서울에서 이루어지고, 그곳에서 성과가 있어야 제 포트폴리오도 완성되는데, 지원하고 싶은 홍보회사 포트폴리오를 봐도 지방에선 한정적입니다. 그렇다고 무작정 서울로 가자니 월세도 만만치 않아 고민이 됩니다." 인구감소로 인한 지방소멸, 광역시도 위험하다 인구가 감소하면서 지방도 사라지고 있다. 통계청과 한국고용정보원이 발표한 '지방소멸2024 광역대도시로 확산하는 소멸위험'에 따르면 전국 228개 시·군·구 가운데 소멸위험지역은 130곳(57.0%)으로 나타났다. 17개 광역시도 중 소멸위험지역은 8개로 그중 부산이 광역시 중 최초로 소멸위험단계에 진입했다. 지방소멸이라는 경고음이 켜지자 정부는 막대한 재정을 투입해 진화에 나서고 있는 모양새다. 대통령 직속 지방시대위원회는 국비 24조6000억원(58.3%)과 지방비 15조원(35.6%), 민자 2조6000억원(6.1%)으로 구성된 '제1차 지방시대 시행계획'을 심의·의결했다. 이는 지난해 발표한 '제1차 지방시대 종합계획(2023~2027)'의 효율적 추진을 위해 내놓은 연차별 이행계획으로 수립과정에서 최초로 시도 주민 의견을 청취해 반영했다. 위원회는 범정부적으로 추진할 지방시대 과제로 '4+10 중점 이행과제'를 선정했다. 4+10 중점 이행과제는 '지방시대 종합계획'에 담겼던 것 4대 특구 조성(기회발전·교육발전·도심융합·문화특구)과 함께 인구감소지역 부활 3종 프로젝트, 지역특성에 맞는 권한이양 등이다. 인구감소지역 부활 3종 프로젝트 방안으로는 '세컨드 홈' 활성화를 통한 생활인구 확대, 관광인프라 조성에 따른 방문인구 확대, 외국인 유인지원을 통한 정주인구 확대 등이 제시됐다. 한국은행은 '지역경제 성장요인 분석과 거점도시 중심 균형발전' 보고서를 통해 지역간 불균형을 완화하기 위해서는 비수도권 대도시에 대한 집중 투자가 필요하다고 진단했다. 보고서에 따르면 지난 2011~2022년 수도권과 충청권의 연평균 성장률은 3.4%로 집계됐다. 이는 호남권, 대구·경북권·동남권(1.4%) 보다 훨씬 높은 수치다. 수도권과 충청권의 높은 생산성은 대기업과 고숙련 노동력, 연구개발 활동, 생산 지원 인프라 등이 집중된 데에 따른 '집적경제'에서 비롯된 것으로 분석된다. 그렇다면 시도 가운데 직장인의 평균 급여가 가장 높은 지역은 어디일까. 국회 기획재정위원회 소속 양경숙 더불어민주당 의원이 국세청에서 받은 '시도별 근로소득 연말 정산 신고현황'(원천징수 의무자 소재 기준)에 따르면 2022년 기준 17개 시도 가운데 울산의 평균 급여가 가장 높은 것으로 나타났다. 울산에는 대기업이 입주하고 있는데, 근로자의 1인당 총급여액은 평균 4736만원으로 전년(4501만원)에 이어 2년 연속 평균 급여가 가장 높은 것으로 집계됐다. 이어 서울이 4683만원으로 두 번째로 높았으며, 세종(4492만원), 경기(4281만원) 순이었다. 평균 급여가 4000만원에 미치지 못한 시도는 제주(3579만원), 강원(3577만원), 대구(3580만원), 전북(3586만원), 부산(3639만원), 광주(3667만원), 충북(3829만원) 등 10개 지역이었다. 선택과 집중을 통한 '거점도시' 마련해야 이창용 한국은행 총재는 '2024 BOK 지역경제 심포지엄'에서 "국가 경제의 안정과 지속 가능한 성장을 위해서라도 과도한 지역 불균형을 완화하는 것은 더 이상 미룰 수 없는 과제"라고 강조했다. 이 총재는 "최근 산업구조와 기술변화에 따른 부문 간 격차 확대가 수도권과 그 외 지역의 불균형으로 크게 발현돼 지역경제의 성장 기반이 약해지고 있다"며 "수도권도 경제 심화 등 과밀화의 외부효과가 저출생의 주요 요인으로 작용하고 있다"고 꼬집었다. 그러면서 "효율적인 균형발전을 위해서는 선택과 집중의 전략이 긴요한 상황"이라고 덧붙였다. 한국은행은 수도권 집중 문제의 해법으로 비수도권 대도시에 공공투자를 통해 높은 생산성을 가진 소수의 거점도시로 키우는 방안을 제시했다. 지역 투자에 관심있는 기업의 요구를 반영한 맞춤형 지원을 통해 도시별 산업 특성에 맞는 연구개발 기관과 인력을 확충해 시너지를 높일 필요가 있으며, 여기에 우수한 인적 자원의 유입을 위해서는 교육과 문화, 의료 등 서비스 인프라를 확충해 정주 여건을 개선해야 한다고 강조했다. 실제로 대한상공회의소가 소통플랫폼을 통해 수도권(360명)과 비수도권(327명)에 거주하는 2030세대 687명을 대상으로 '내가 살고 싶은 도시'를 조사한 결과 교통과 주거환경 등 정주 여건이 잘 갖춰져 있다면 비수도권에 거주할 의향이 있는 것으로 나타났다. 응답자 중 수도권 거주자를 대상으로 비수도권 이주 의사가 있는 응답자는 31.7%로 나타났으며, 의향이 없다는 응답자는 45.7%였다. 조사 결과 비수도권 거주 의향에 가장 큰 영향을 미치는 요인으로 응답자의 41.2%는 '수도권과 비슷하거나 더 나은 정주 여건'을 꼽았다. 이어 '수도권과 비슷하거나 더 높은 연봉의 일자리'가 29.8%, '연봉과 정주여건 둘 다 충족해야 한다'라고 답한 응답자는 26.6%로 집계됐다. 전문가들 "도시재편과 광역 거점화 필요해" 전문가들은 도시 재정비가 필요하다고 입을 모으고 있다. 김준환 서울디지털대 부동산학과 교수는 중심 지역으로 사람들을 모아서 도시를 재편해야 한다고 강조했다. 김 교수는 "젊은 인구가 급격하게 줄어들면서 지방과 대도시 간 양극화는 더욱 심해질 것"이라면서 일본의 사례를 들었다. 그는 "일본은 콤펙트시티(집약도시)라고 해서 도시 자체 규모를 줄여 도시를 재편하고 있다"며 이러한 정책으로 일본에서 되살아나는 도시가 있다고 설명했다. 그러면서 우리나라도 일본과 같이 콤펙트하게 도시를 재편해야 한다고 진단했다. 이상림 서울대 인구정책연구센터 책임연구원은 '광역 거점화'를 해야 한다고 제언했다. 이 연구원은 "지금 지방의 문제는 '청년의 위기'"라며 "청년들을 잡으려면 일자리가 필요하다"고 강조했다. 그러면서 지방대 혁신과 맞물려서 지역 특화된 '신산업'들을 육성해야 한다고 했다. 그는 광역화를 하기 위해서는 우선 지역의 핵심 신산업이 생겨야 하며, 이는 지방대 개혁 문제와 같이 가야 한다고 진단했다. 이 연구원은 "지방대 산업의 혁신 산업이 있어야 하며, 이것을 위해서는 대학 혁신이 이루어져야 한다"며 "지역 혁신을 하면서 기업을 유치하고, 거기에 맞는 일자리들이 보고 있는 산업구조를 만들어줘야 한다"고 했다. 그러면서 "학생 학령 인구가 줄어들기 때문에 이 과정과 맞물려서 드라이브를 강력하게 끌고 나아가야 한다"고 덧붙였다. '인구 국가비상사태'를 맞아 파이낸셜뉴스는 대한민국 현주소를 짚어보고, 전문가들과 함께 국가 소멸 위기에 대한 원인과 대안을 모색해 보도하였습니다. 인구 절벽으로 향하는 대한민국의 희망을 찾기 위해 제작한 '인구절벽, 희망은 없나'가 6회를 마지막으로 연재를 마칩니다. newssu@fnnews.com 김수연 기자
2024-09-12 18:56:10[파이낸셜뉴스] 한국폴리텍대학은 11일 대한산업안전협회와 미래 기술인재의 안전을 위해 업무협약을 체결했다고 밝혔다. 협약은 안전한 대학 환경을 조성하고 예비 근로자인 학생들을 대상으로 안전교육을 강화하기 위해 마련됐다. 협약에 따라 두 기관은 △안전한 대학 문화 조성을 위한 공동 캠페인 개최 △학교 시설물에 대한 안전 점검 및 진단 △산업안전 교육훈련 및 전문인력 양성 △산·학간 인적·물적 자원의 교류 등에 협력하기로 했다. 폴리텍대학은 안전 전문 기관인 협회의 노하우 및 기술 지원을 통해 안전 보건 관리 수준을 한층 더 높여 나갈 수 있을 것으로 기대하고 있다. 한편 폴리텍대는 지난해 국내 대학 중 최초로 안전보건경영시스템(KOSHA-MS) 인증을 취득했고 광주·대구 등 2개 캠퍼스가 인증 취득 절차를 밟고 있다. 또 올해 기존 한시부서로 운영하던 안전보건 전담 조직을 정식 직제화했다. '자율안전경영체계 고도화' 연구를 통해 안전보건 환경 변화를 반영한 안전경영 로드맵을 마련하고 지난 10일 '안전보건경영방침'을 선포하기도 했다. 이철수 폴리텍대 이사장은 "안전보건의 중요성에 대한 내부 인식과 사회적 요구가 높아지는 만큼 이번 협약을 더욱 성숙한 안전보건 문화가 확산될 수 있는 계기로 삼아 보다 안전한 폴리텍을 만들어 나갈 것"이라고 말했다. honestly82@fnnews.com 김현철 기자
2024-09-11 16:22:20【파이낸셜뉴스 광주=황태종 기자】광주대가 2025학년도 신입생 전원에게 장학 혜택을 준다. 10일 광주대에 따르면 오는 13일까지 실시되는 2025학년도 수시 모집에서 모집 정원 1345명(정원내·외 포함) 전원을 선발한다. 올해 수시 모집은 총 5개의 전형으로 구성되는데, 정원내의 경우 △일반학생 전형(학생부 100%) 853명 △지역학생1 전형(학생부100%) 268명 △지역학생2 전형(학생부 70%+면접 30%) 121명 △실기일반 전형(학생부 30%+실기 70%) 33명을 뽑는다. 정원 외는 △수급자/차상위/한부모가정전형 70명을 모집한다. 광주대는 또 변화하는 미래 사회에 탄력적으로 대응하기 위한 학부·과 개편을 통해 반려동물보건산업학과를 신설하고, 스포츠과학부에 태권도 전공을 추가했다. 또 패션·주얼리디자인학부를 패션주얼리디자인학과로, 호텔외식조리학과를 호텔조리제과제빵학과로, 경찰학과를 경찰행정학과로 각각 학과 명칭을 변경했다. 아울러 17개 학부·과가 전일제 학사 운영을 함으로써 직장인을 비롯한 성인 학습자들의 교육 기회가 확대됐다. 광주대는 특히 수험생들의 경제적인 부담을 덜어주기 위해 전형료를 전액 무료로 진행한다. 또 학생들의 면접에 대한 부담감을 최소화하기 위해 면접을 미실시하는 것을 원칙으로 하되, 5개 학과(간호학과, 사회복지학부, 유아교육과, 심리학과, 도시부동산학과)만 지역학생2 전형에서 면접을 실시하며, 3개 학과는 실기 전형(스포츠과학부, 사진영상학과, 문예창작학과)도 진행한다. 특히 모든 신입생들에게 입학학기 등록금을 전액 면제(국가장학금 소득분위 0분위~8분위 해당될 경우)한다. 또 수시 모집 최초 합격자에게는 80만원, 충원 합격자에게는 40만원의 생활비 장학금(외국학생 제외)을 지급하고, 학과장 또는 입학처장이 추천하는 장학금 혜택 등 다양한 장학 혜택이 주어진다. 단, 신설학과인 반려동물보건산업학과는 국가장학금 소득분위와 관계없이 입학학기 등록금 전액 면제 혜택이 주어진다. 한편 광주대는 지난 2022년 김동진 총장 취임과 함께 '기업가정신'을 슬로건으로 내세워 실패를 두려워하지 않는 끊임없는 도전을 강조하는 캠퍼스 문화 조성에 대학 역량을 집중하고 있다. '기업가정신'은 '미래 사회의 변화와 위기에 도전하며 실패에 굴하지 않는 혁신적 사고'를 강조하는데, 이를 통해 학생들이 끊임없이 도전하고, 능동적으로 문제를 해결해 나가면서 현대 사회가 필요로 하는 혁신 인재로 성장하도록 지원하고 있다. 김동진 총장은 "교육시스템에 대한 근본적인 혁신과 변화가 요구되고 있는 지금이 거꾸로 혁신과 변화를 통해 사립 명문대학으로 한 단계 더 도약할 수 있는 전화위복의 기회라고 판단한다"면서 "학교의 주인인 학생이 행복한 캠퍼스 생활을 누리고 졸업 후에는 성공한 삶을 살 수 있도록 모자람 없이 지원하는 책임을 다하겠다"라고 밝혔다. 광주대는 학생들의 진로 선택지를 넓혀줄 대안으로 4차 산업혁명 관련 신산업과 지역 수요에 맞는 전문 인력 양성을 위한 교육혁신에도 노력 중이다. 지난 5월 캠퍼스 내에 오픈한 '기업가정신센터'를 중심 축으로 1학부·과 1기업 이상을 매칭하는 비즈니스센터를 구축해 재학생들의 실무역량 강화를 위한 프로젝트 기반 현장 실습형 교육 기회를 제공한다. 더불어 '기업가정신센터'를 중심으로 '사회적기업사업단', '학교기업 이모든' 등 대학 내 기존 사업단을 협동조합 형태의 비즈니스 플랫폼으로 구축하고, 발생하는 유·무형의 수익을 교육에 재투자하는 선순환 자립 체계 구축에도 노력을 기울이고 있다. 이런 가운데 안정적인 대학 운영 기틀도 잘 다져져 있다는 평가다. 실제 광주대는 학생 학습 역량과 취·창업 지원, 교육시스템 등 주요 지표에서 경쟁력을 인정받으며 대학기본역량진단 평가에서 일반재정지원대학, 2022년 교육부 주관 3주기 대학기관 평가 인증대학, 2023년 교육부 주관 교육국제화역량 인증대학으로 잇따라 선정됐다. 학생들이 자아 탐색과 진로 설계는 물론 올바른 인성을 함양할 수 있는 체계적인 교육시스템도 잘 마련돼 있다. 혁신적인 교육 프로그램 개발도 강점이다. 광주대는 '지역 맞춤형 교육혁신과 교수-학생 통합지원을 통해 도전적 가치 창출을 선도하는 nEWTON형 인재 양성' 모델을 교육혁신 목표로 제시해 지난해 대학혁신지원사업(Ⅰ유형) 인센티브 평가에서 교육혁신전략 A등급을 받아 총 146억원의 사업비를 확보, 재학생 교육 환경 개선을 위해 사용했다. 올해도 28억원 이상의 사업비에 최근 대학혁신지원사업 Ⅰ유형(일반재정지원) 2차년도 연차평가에서 A등급을 받아 올해 총 사업비 60억4600만원을 혁신 인재 양성에 적극 투자할 계획이다. 광주대는 아울러 코로나19 이후 더욱 악화한 취업난을 돌파하기 위해 재학생들에게 맞춤형 취업 지원 프로그램인 'VIPS'를 꾸준히 운영하고 있다. 재학생들이 본인의 전공과 성향에 알맞은 진로(Vision)를 설계한 뒤 해당 분야 진출을 위한 자기개발(Intention)과 함께 실무능력을 키우고(Profession), 이를 토대로 희망하는 분야에 취업할 수 있도록 지원(Support)을 아끼지 않고 있다. 특히 고용노동부가 주관하는 2024년 대학일자리플러스사업에 선정돼 6년간 총 18억원의 예산을 확보, 올해 4월 캠퍼스 내에 대학일자리플러스센터를 열고 취업 지원을 위한 전문 상담, 취업 역량 강화를 위한 컨설팅, 청년 일 경험 서비스 등 다양한 프로그램을 운영 중이다. 또 고용노동부와 광주광역시가 공동으로 추진하는 청년성장프로젝트 사업인 '광주청년일자리스테이션'에도 참여하고 있는데, 지난 5월 광주 서구 동양빌딩 9층에 문을 연 광주청년일자리스테이션 상무센터를 통해 광주지역 청년들을 위한 진로 탐색, 경력 설계, 취업 준비, 심리 상담 등을 제공하고 있다. hwangtae@fnnews.com 황태종 기자
2024-09-10 18:24:46#1. "왜 '한국'이냐고요? 비자 받기 쉬워서 선택했죠" 울산의 한 공장에서 기공업무를 하고 있는 모함마드 알리씨(27). 그는 지난해 고국인 파키스탄을 떠나 한국에 왔다. 자국에서 일을 하면 월 급여가 10만~50만원이지만 한국에선 몇 배를 벌 수 있기 때문이다. 그가 한국을 택한 가장 큰 이유는 EPS시스템(외국인고용관리시스템)이 잘 되어있어 많은 비용을 들이지 않고 비자를 받을 수 있기 때문이라고 한다. 한국 생활에 만족한다는 그는 기회가 된다면 가족들을 데리고 와 한국에 정착하길 원하고 있다. #2. 17년 전 한국에 왔다는 중국인 태웨이씨(38). 그는 유학차 한국에 왔다가 대학 졸업 이후 한국에서 취업을 해 경기지역의 한 회사에서 엔지니어로 일하고 있다. "한국 생활은 충분히 적응했지만 한국에 계속 있을 건지, 중국으로 돌아갈지 아직 정하진 않았어요. 향후에 결정하려고 해요." 저출산·고령화, 해결 방법은 '이민' 저출산으로 인해 고령화 시대로 빠르게 향하면서 노동시장이 흔들리고 있다. 정부에서도 저출산과 고령화에 대한 정책을 내놓고 있지만 가파르게 하락하고 있는 출산율을 막기엔 역부족이라는 목소리도 나온다. 이러한 가운데 '이민'이 그 해법이 될 수 있다는 의견도 나오고 있다. 통계청이 발표한 '2023년 인구주택총조사'에 따르면 지난해 11월 기준 우리나라 총 인구는 5177만5000명으로 지난해보다 8만2000명(0.2%) 늘어났다. 총 인구는 늘어났지만 내국인 수는 2021년 이후 3년째 감소세를 보이고 있다. 내국인은 96.3%(4983만9000명)으로 전년보다 0.2%(10만1000명) 줄었다. 연령별로 살펴보면 유소년(0~14세)·생산연령인구(15~64세)는 줄어든 반면 고령인구(65세 이상)는 늘어났다. 생산연령인구는 3654만6000명(70.6%)으로 전년보다 14만명 줄었으며, 유소년 인구는 561만9000명으로 24만1000명 감소했다. 반면 고령인구는 960만9000명을 기록했다. 이는 전년보다 46만2000명 늘어난 수치로 고령인구는 1000만명을 눈앞에 두고 있다. 내국인의 수는 하락세를 보이고 있지만 외국인 수는 늘어났다. 국내 3개월 이상 체류했거나 3개월 이상 체류 목적으로 입국한 외국인 수는 193만5000명으로 전년보다(18만3000명) 늘었다. 이런 가운데 국제 신용평가사 무디스는 한국의 잠재성장률이 2025년 이후 약 2.0% 수준으로 둔화할 것이라고 진단했다. 무디스는 지난해 발표한 우리나라 국가신용등급 평가 보고서에서 "한국 경제 성장의 장기적인 리스크는 인구 통계학적 압력이 심화하는 것"이라며 "인구 통계적 압력은 생산성 향상과 투자에 부담을 주고 재정적 문제를 야기할 것"이라고 지적했다. 그러면서 생산성을 높이기 위한 개혁이 필요하며, 정부가 젊은 외국인 노동자의 이민을 장려하는 정책을 펼 경우 일시적으로 생산성을 향상하고, 노년부양비의 균형을 잡을 수 있을 것이라고 분석했다. 한국경제인협회(한경협)도 노동공급을 확대할 경우 저출산·고령화가 경제에 미치는 부정적 영향을 완화할 수 있다고 제언했다. 한경협이 통계청 인구추계를 기준으로 잠재성장률을 추정한 결과 우리나라의 잠재성장률은 2021~2025년 연평균 2.3%를 기록할 것으로 내다봤다. 우리나라 잠재성장률은 2031~2040년 1.0%, 2041~2050년 0.7%, 2051~2060년 0.2%까지 하락하고, 2061년 이후에는 -0.1%를 기록해 마이너스 성장 시대로 진입할 것으로 예상된다. 한경협은 출산율 제고, 경제활동참가율 증가, 이민 확대 등을 통해 노동공급을 확대할 경우 경제성장률이 기존 전망치 대비 약 0.4~0.8%p 상승할 것이라고 분석했다. 이를 토대로 노동공급 확대를 위한 정책들을 조속히 마련해 추진해야 한다고 진단했다. 또 이민 확대를 위해서는 전문인력 비자 완화, 외국인의 영주권 취득 및 국적 취득 요건 완화, 정주여건 개선 등을 제시했다. 전문가들 "숙련인력과 정주 중심의 이민정책 펴야" 전문가들은 한국도 적극적인 이민정책이 필요하다는 입장이지만 인력 부족 해결을 위해 무작정 이민자들을 받기보다는 이민정책을 개선해 숙련인력과 정주 중심으로 나아가야 한다고 지적했다. 조영희 이민정책연구원 연구위원은 이민정책이 외국인 대상 정책이 아니라 외국인과 내국인을 통합하는 정책으로 확장돼야 한다고 강조했다. 조 위원은 "우리가 외국인 정책과 이민 정책을 왔다 갔다 혼용하고 있지만 지금 법상으로는 사실 외국인 정책"이라며 "이민정책은 외국인을 대상화하는 정책이라는 이미지가 있는데, 함께 살아가게 될 사회 구성원으로서의 삶을 생각해야한다"고 지적했다. 그는 양적 확대보다는 질적 확대에 초점을 맞춰야 한다고 진단했다. 조 위원은 "단순 기능 외국 인력이 5만~6만 가량 20년 동안 유지되어 오다가 최근에 더 확장되고 있는데, 장기적으로 봤을 땐 바람직하지 않다"며 "이민과 경제는 굉장히 밀접한 관련이 있는데, 저숙련 인력이 우리 사회를 지탱해 주진 못할 것"이라고 꼬집었다. 이어 "단순노동보다는 좀 더 숙련된 인력이 필요하다"면서 "우리나라에 정주할 수 있는, 우리가 예측 가능한 이민 사회를 설계할 수 있도록 해야 할 것"이라고 제언했다. 대한상공회의소도 '독일·일본 이민정책으로 본 한국 이민정책 시사점 연구'보고서를 통해 숙련 기술 인력과 정주 중심으로 이민 정책이 변화해야 한다고 제언했다. 이와 관련해 독일과 일본의 이민정책 접근 방식에 대해 분석했다. 독일의 경우 2000년대 초반부터 심각한 노동력 부족이 현실화되자 '거주허가 및 정주법'을 제정해 '정주형 이민정책'을 펼쳤다. 2021년 전문인력인정법, 2020년 기술이민법 등 숙련 기술 인력 및 정주 중심 이민정책을 펼친 결과 생산인구는 반등했다. 독일 연방정부 통계에 따르면 자국민 중 18~65세 비율은 61.2%인 반면 이주민은 83.6%로 집계됐다. 즉 적극적인 이민정책을 펼친 결과 독일 사회를 젊게 만들고 있다. 일본은 생산인구가 감소하자 고용을 연장하고 여성 노동력, 비정규직 등 국내 인력 활용을 중심으로 대응했다. 여기에 산업연수생과 유학생 등을 중심으로 외국 인력을 도입했으나 생산가능인구는 감소세를 이어갔다. 그러자 일본은 지난 2019년 간호·돌봄, 농업, 건설, 조선업 등에 외국인 근로자를 고용할 수 있는 '특정기능제도'를 도입했고, 새로운 외국 인력 확보를 위해 '육성취업지원제' 도입을 결정했다. 독일과 일본같이 한국도 보다 적극적 이민정책이 필요하다며 보고서는 3가지 정책방안을 제시했다. 먼저 우수한 산업인재를 유치할 수 있도록 'K-블루카드' 도입을 적극 검토해야 한다고 했다. 이는 독일과 EU의 'EU 블루카드'를 착안된 것으로 숙련기술인력에 대해 취업비자를 발급하는 것을 뜻한다. 또 이민근로자와 동반가족들이 우리 사회에 통합 융화될 수 있도록 이주민 정주지원제도가 필요하며, 이주자에 대한 국민인식개선 노력이 필요하다고 진단했다. 유일호 대한상공회의소 고용노동정책팀장은 "정주 인력 대상으로 하고 있는 E-9(단순 인력)의 경우 학력 수준 등을 검증하지 않고 있다"며 "일정 자격 수준을 가지고 있는 사람을 대상으로 비자 문을 열어야 한다"고 제언했다. 그는 "(이민자들이) 사회에 적응할 수 있도록 교육 기관 등을 국가 차원에서 만들어 비자와 교육을 같이 연계할 수 있는 '일체형 시스템, 연계형 시스템'을 갖춰야 한다"며 이러한 정주화 프로그램을 시행한다면 이민자들이 자연스럽게 사회에 융화될 수 있어 부작용도 막을 수 있을 것이라고 내다봤다. "대한민국이 소멸하고 있다." 한 달에 태어나는 아이는 2만명 아래로 추락했고, 노인인구는 1000만명에 육박했습니다. 그야말로 '인구 국가비상사태'인데요, 인구 절벽으로 향하는 대한민국에 희망은 없을까요. 파이낸셜뉴스는 전문가들과 함께 국가 소멸 위기에 대한 원인과 대안을 모색해 희망을 찾아갑니다. <편집자주> newssu@fnnews.com 김수연 기자
2024-09-09 15:07:09[파이낸셜뉴스] 국가보훈부는 9일 주말과 추석으로 이어지는 연휴 기간인 14~18일 기간 전국 보훈병원과 국립묘지가 비상 근무체계를 가동한다고 밝혔다. 강정애 보훈부 장관은 "국가유공자를 비롯한 보훈가족들이 적기에 필요한 보훈의료 서비스를 제공받고 건강한 추석 연휴를 보내실 수 있도록 만전을 기하겠다"며 "국립묘지 역시 쾌적하고 안전하게 참배와 추모가 이뤄질 수 있도록 세심한 부분까지 살피고 점검할 것"이라고 말했다. 보훈부는 정부 차원의 '추석 연휴 및 비상응급 대응주간'인 11~25일 동안에도 전문의와 수술실 간호사, 영상의학과·진단검사의학과 검사인력, 구급 차량 등이 상시 대기하는 중앙·부산·대구·광주·대전·인천 등 전국 6개 보훈병원 응급실을 24시간 운영할 방침이다. 또 응급환자의 이송·전원 등의 상황에 신속히 대응하기 위해 보훈병원 인근의 대학병원, 소방서 등과 연락체계를 구축하고 보훈부와 보훈공단, 그리고 각 보훈병원이 참여하는 비상진료대책본부를 통해 상황을 지속적으로 공유·점검해 나갈 예정이다. 관할 보건소 직원을 각 보훈병원의 '1대 1 전담책임관'으로 지정해 근무인력 현황과 근무시간, 특이사항 등을 매일 확인할 계획이다. 전국 12개 국립묘지도 참배객을 위한 각종 교통편의와 안전 대책을 수립·시행하고 비상 근무조를 편성해 운영한다. 특히 명절 연휴 기간 많은 참배객의 방문이 예상되는 만큼, 인근 경찰서 또는 군부대 등 유관기관과 협조해 진입도로와 인근 도로에 대한 교통 통제를 하고 임시 주차장을 마련한다. 국립서울현충원은 정문에서 충혼당까지 운행하는 셔틀버스를 기존 일일 1대에서 최대 4대로 늘린다. 국립대전현충원도 현충원역에서 묘역까지 운행하는 '보훈모시미' 버스를 기존 2대에서 최대 4대로 증차한다. 영천·임실·이천의 국립호국원에서도 역 또는 터미널에서 셔틀버스를 운행한다. 보훈병원과 함께 전국 818개의 지정 위탁병원에서도 추석 연휴 기간 지역별로 일부 응급실을 운영한다. 응급실 운영 위탁병원은 보훈부 홈페이지에서 확인할 수 있다. wangjylee@fnnews.com 이종윤 기자
2024-09-09 10:27:40