【파이낸셜뉴스 인천=한갑수 기자】 인천테크노파크(인천TP)는 인천시와 함께 중소 제조기업의 청년 근로자에게 복지지원금을 지급하는 ‘인천 재직 청년 드림포인트’사업을 진행한다고 1일 밝혔다. 이 사업은 청년 근로자의 복지 향상과 장기근속을 이끌기 위한 것으로 인천TP는 연간 최대 120만원의 복지지원금을 인천 e음카드 소비쿠폰(30만원)과 복지포인트(90만원)로 지급한다. 소비쿠폰은 가맹점에서, 복지포인트는 인천TP가 운영하는 온라인 복지몰에서 사용할 수 있다. 지원 대상은 지난 2020년부터 인천지역 중소 제조기업에 다니고 있는 인천 거주 만18~39세 이하, 주 근로시간 35시간 이상, 4대 보험 가입, 연봉 3020만원 이하의 청년 근로자다. 인천TP는 나이, 인천 거주기간, 연봉, 재직기간 등 종합적인 심사를 거쳐 예산 내에서 1000명 안팎을 선발해 순차적으로 지원할 예정이다. 지원신청은 드림포인트 누리집을 통해 접수한 뒤 구비서류를 이메일로 제출해야 한다. 기타 자세한 내용은 누리집을 열어보거나 인천TP 고용안정센터로 문의하면 된다. kapsoo@fnnews.com 한갑수 기자
2022-04-01 10:16:54부산시가 인구감소 위기에 맞서 출산, 보육, 주거, 일·가정 양립 등 시민이 체감할 수 있는 실효성 있는 인구변화 대응전략을 내놨다. 시는 지난 9일 시청 회의실에서 이준승 시 행정부시장과 각 분야 전문가가 참석한 가운데 '제3회 부산시 인구정책위원회'를 열고 부산 인구변화 대응전략을 마련했다고 10일 밝혔다. 이번 회의는 저출생·고령화 등 급격한 인구감소와 인구구조 불균형 심화에 대한 위기의식이 높아지는 상황에서 각 분야의 전문가들과 함께 그간 인구정책 전반에 대한 평가와 이에 따른 대응전략을 찾아보자는 취지다. 시는 '완화'와 '대응'을 주요 키워드로 해 인구정책을 보여주기식 규모 위주에서 수요자 중심으로 재설계했다. 먼저 난임 가구에 대한 틈새 지원을 강화하고, 출산과 산후조리 지원금을 확대한다. 이를 위해 내년부터 난임 시술 중단 의료비 지원(회당 50만원), 넷째 이상 다자녀 양육수당 지급(연 200~600만원), 산후조리 비용 지원(출산당 100만원) 등을 시행한다. 양육부담을 줄이기 위한 대책으로는 내년부터 시간제보육 제공기관을 10곳 이상 확대하고 어린이집 필요경비 지원 연령을 현행 3~5세에서 2~5세로 늘린다. 또 외국 국적 영유아 보육료 신규지원하고 2026년부터는 조부모 돌봄수당을 신설한다. 맞춤형 주택 제공을 위해 신혼부부 대상의 '럭키7하우스'를 청년·다자녀가구 등에 확대 공급하고, 고령층 대상으로 주거와 가사·돌봄 서비스가 결합한 주택을 공급한다. 오는 2030년까지 통합 공공임대주택, 매입임대주택 등 약 2만3000세대를 공급할 계획이다. 일과 가정이 양립하는 건강한 가족문화 확산을 위해선 공공부문이 선도적으로 출산·육아 친화 제도의 실행력을 높이는 한편, 기업이 자발적으로 이행토록 지원한다. 인구위기가 야기할 파급 문제도 시간을 두고 적극 대응해 나갈 방침이다. 청년이 머무르는 도시를 만들기 위해 청년 선호기업을 발굴·지원하고, 내년부터 부산청년문화패스 확대, 중소기업 재직 청년 복지포인트 상향, 임차보증금 대출이자 지원 요건 완화, 부산 생활인구 청년증 발급 등을 시행한다. 또 초고령사회를 맞아 노인들을 상대로 단순 공공일자리보다는 경력을 살리고 지역사회에 기여할 수 있는 지속 가능한 일자리 창출에 집중하고, 보유 부동산 유동화 등 안정적인 소득 창출 지원방안을 마련한다. 외국인 유입을 위해 올해 부산형 특화 비자 발굴 및 제도 설계를 시행한데 이어 내년에는 외국인통합 지원센터를 신설한다. 일자리와 인구의 선순환 기반 마련을 위해 기업이 원하는 핵심 요소를 담은 부산형 패키지 지원방안 마련, 선도기업 육성정책 확대, 고령친화산업 연구개발(R&D) 연 5% 이상 상향 등을 제시했다. 이 외에도 민간·공공데이터를 융합한 생활인구 데이터 분석을 강화하고 지역사회 활력·만족도 측정지표 제공을 통해 등록인구 양적 확대에 기반된 계획을 재검토하고 생활인구 지향 정책을 반영해 나간다. 시는 올해 7월 신설된 인구정책담당관을 중심으로 올 하반기부터 인구변화 전담조직(TF)을 가동, 인구전략연구센터 개편 등 연구 기능을 강화하고 부산형 특화 지표 개발을 통해 평가·환류 체계를 구축하는 등 대응 역량을 높여나갈 계획이다. 박형준 시장은 "시는 인구변화의 흐름을 불안이 아닌 새로운 기회로 바꾸려고 한다"면서 "앞으로 정부정책과 연계한 전략을 마련하고, 사회적 소통의 장을 마련해 시민 체감도 높은 정책들을 지속 개발해 나갈 예정"이라고 밝혔다. bsk730@fnnews.com 권병석 기자
2024-09-10 18:44:03[파이낸셜뉴스] 부산시가 인구 감소 위기에 맞서 출산, 보육, 주거, 일·가정 양립 등 시민이 체감할 수 있는 실효성 있는 인구변화 대응전략을 내놨다. 시는 지난 9일 시청 회의실에서 이준승 시 행정부시장과 각 분야 전문가가 참석한 가운데 '제3회 부산시 인구정책위원회'를 열고 부산 인구변화 대응전략을 마련했다고 10일 밝혔다. 이번 회의는 저출생·고령화 등 급격한 인구감소와 인구구조 불균형 심화에 대한 위기의식이 높아지는 상황에서 각 분야의 전문가들과 함께 그간 인구정책 전반에 대한 평가와 이에 따른 대응전략을 찾아보자는 취지다. 시는 '완화'와 '대응'을 주요 키워드로 해 인구정책을 보여주기식 규모 위주에서 수요자 중심으로 재설계했다. 먼저 난임 가구에 대한 틈새 지원을 강화하고, 출산과 산후조리 지원금을 확대한다. 이를 위해 내년부터 난임 시술 중단 의료비 지원(회당 50만원), 넷째 이상 다자녀 양육수당 지급(연 200~600만원), 산후조리 비용 지원(출산당 100만원) 등을 시행한다. 양육부담을 줄이기 위한 대책으로는 내년부터 시간제보육 제공기관을 10곳 이상 확대하고 어린이집 필요경비 지원 연령을 현행 3~5세에서 2~5세로 늘린다. 또 외국 국적 영유아 보육료 신규지원하고 2026년부터는 조부모 돌봄수당을 신설한다. 맞춤형 주택 제공을 위해 신혼부부 대상의 ‘럭키7하우스’를 청년·다자녀가구 등에 확대 공급하고, 고령층 대상으로 주거와 가사·돌봄 서비스가 결합한 주택을 공급한다. 오는 2030년까지 통합 공공임대주택, 매입임대주택 등 약 2만 3000세대를 공급할 계획이다. 일과 가정이 양립하는 건강한 가족문화 확산을 위해선 공공부문이 선도적으로 출산·육아 친화 제도의 실행력을 높이는 한편, 기업이 자발적으로 이행토록 지원한다. 인구위기가 야기할 파급 문제도 시간을 두고 적극 대응해 나갈 방침이다. 청년이 머무르는 도시를 만들기 위해 청년 선호기업을 발굴·지원하고, 내년부터 부산청년문화패스 확대, 중소기업 재직 청년 복지포인트 상향, 임차보증금 대출이자 지원 요건 완화, 부산 생활인구 청년증 발급 등을 시행한다. 또 초고령사회를 맞아 노인들을 상대로 단순 공공일자리보다는 경력을 살리고 지역사회에 기여할 수 있는 지속 가능한 일자리 창출에 집중하고, 보유 부동산 유동화 등 안정적인 소득 창출 지원방안을 마련한다. 외국인 유입을 위해 올해 부산형 특화 비자 발굴 및 제도 설계를 시행한데 이어 내년에는 외국인통합 지원센터를 신설한다. 일자리와 인구의 선순환 기반 마련을 위해 기업이 원하는 핵심 요소를 담은 부산형 패키지 지원방안 마련, 선도기업 육성정책 확대, 고령친화산업 연구개발(R&D) 연 5% 이상 상향 등을 제시했다. 이 외에도 민간·공공데이터를 융합한 생활인구 데이터 분석을 강화하고 지역사회 활력·만족도 측정지표 제공을 통해 등록인구 양적 확대에 기반된 계획을 재검토하고 생활인구 지향 정책을 반영해 나간다. 시는 올해 7월 신설된 인구정책담당관을 중심으로 올 하반기부터 인구변화 전담 조직(TF)을 가동, 인구전략연구센터 개편 등 연구 기능을 강화하고 부산형 특화 지표 개발을 통해 평가·환류 체계를 구축하는 등 대응 역량을 높여나갈 계획이다. 박형준 시장은 "시는 인구변화의 흐름을 불안이 아닌 새로운 기회로 바꾸려고 한다"면서 "앞으로 정부정책과 연계한 전략을 마련하고, 사회적 소통의 장을 마련해 시민 체감도 높은 정책들을 지속 개발해 나갈 예정”이라고 밝혔다. bsk730@fnnews.com 권병석 기자
2024-09-10 13:52:12'미래 활력, 미래 도약'을 키워드로 표방한 2025년 예산안이 27일 국무회의를 통과했다. 정부는 내년도 예산안의 가장 중요한 특징으로 재정규율 강화와 약자복지 확대를 내세우고 있다. 재정건전성 개선을 위해 2025년도 예산안의 지출은 2024년 대비 3.2%만 증가한 677조원으로 편성됐다. 이러한 예산 증가율은 역대 4번째 낮은 수치로, 통상적 증가율인 6~8%의 절반가량이다. 지출 규모뿐 아니라 재정수지도 -2.9%로 정부가 설정한 재정수지 적자 최대치 3%보다 조금이나마 적게 설정됐다. 재정건전성 회복을 위한 이러한 긴축예산은 문재인 정부의 확장적 재정 기조와는 뚜렷하게 대비된다. 문재인 정부는 코로나 이후 관리재정수지 적자를 2020년 5.4%, 2021년 4.1%, 2022년 5.0%로 매우 확장적으로 편성했을 뿐 아니라 코로나 이전인 2018년과 2019년에도 확장적 편성으로 재정규율을 훼손했다. 2025년 예산안에서 국내총생산(GDP) 대비 국가채무는 2022년 45.9%에서 2025년 48.3%로 연평균 0.8%p씩 증가하는 것으로 계획되어 있다. 국가채무가 문재인 정부 5년 동안 13.5%p 증가하여 연평균 2.7%p씩 증가했음에 대비해 보면 윤석열 정부의 국가채무 증가 속도는 3분의 1에 불과하다. 어떤 정치가와 전문가는 다른 선진국들의 국가채무 수준이 매우 높음을 지적하면서 우리나라의 수준은 상대적으로 낮아 확장적 예산이 문제 되지 않는다고 주장한다. 하지만 좀 더 자세히 다른 국가들의 사례를 분석하면 국제적 기축통화를 가진 미국을 제외하면 높은 국가채무는 결국 경제위기 또는 장기 경제침체로 결과되었다. 더욱이 고령화, 저출생, 저성장, 통일 등 우리나라 재정에 영향을 줄 수 있는 여러 불확실성을 고려한다면 필자는 여전히 미래세대를 위해 국가채무를 낮은 수준으로 유지하는 것이 필요하다고 판단한다. 2025년도 예산의 복지 및 일자리 분야 지출은 사회적 약자를 대상으로 하여 맞춤형 지원 형태로 편성돼 있다. 저소득 가계, 노인, 청년, 군인, 신혼부부, 소상공인, 농어민 등 정부 재정지원 필요성이 높은 대상자에게 유형별 맞춤형으로 현금성 급여 또는 현물 급여를 제공하고 있다. 2000년대 이후 사회서비스 비중이 빠르게 증가하고 있는데, 사회서비스는 사회적으로 바람직하고 누구나 소비할 수 있어야 한다고 동의할 수 있는 교육·훈련·의료·돌봄·주거 등을 정부가 현물 형태로 제공함을 의미한다. 필자는 사회서비스 확대가 야당이 제안하고 있는 13조원 예산의 전 국민 대상 1인당 25만원의 회복지원금 지원보다 바람직하다고 판단한다. 필자는 이러한 2025년 예산안의 큰 방향에 동의하나, 몇 가지 개선해야 할 점도 있다. 첫째로, 예산절감과 효과성 증대를 위해 일부 예산이 여러 부처 간의 협업 형태로 편성되었음이 강조되고 있는데 중앙정부와 지방정부 간 협업 형태의 예산 편성도 추진되기를 바란다. 지방대학에 대한 교육부 예산의 절반을 지방정부로 이양하여 편성되도록 한 RISE 사업이 중요한 예가 될 수 있는데, 산업통상자원부의 지방기업 지원 예산과 고용노동부의 지역인재 훈련 예산의 일부도 유사하게 지방정부가 주도권을 가지고 편성하고 운용할 수 있도록 하는 방안을 검토할 필요가 있다. 둘째로, 중장기 복지 확대와 필요재원 확보에 대해서 정부가 종합적으로 검토하고 국회에서 논의하는 틀이 마련돼야 한다. 5년 단위의 중기재정계획인 국가재정운용계획에 한 세대인 30년 후의 지출과 수입 규모와 구조에 대한 정부 안도 추가로 담는 것이 한가지 방안이 될 수 있다. 셋째로, 다행히도 연구개발(R&D) 예산이 삭감 전 수준으로 회복됐는데 증액된 R&D 예산을 AI, 반도체, 바이오 등 특정 분야에 대한 지원으로 한정하기보다는 기초연구 전체로 확대하는 것이 바람직하다. 이영 한양대 경제금융학부 교수
2024-08-29 18:23:56[파이낸셜뉴스] 고용노동부의 내년도 예산안이 올해보다 5% 증가한 35조 3661억 원으로 편성됐다. '노동약자' 지원 사업을 본격적으로 시작하고 육아휴직 급여 상한을 최대 250만 원으로 늘리는 등 일·가정 양립과 노동약자 보호에 중점을 뒀다. 내년도 모성보호 예산만 4조 원을 투입한다. 정부는 27일 서울 용산 대통령실에서 윤석열 대통령 주재로 국무회의를 열어 이 같은 내용이 담긴 '민생활력, 미래도약 2025년 예산안'을 심의·의결했다. 내년도 고용부 예산 총 지출 규모는 35조 3661억 원이다. 올해 본 예산 대비 1조 6836억 원(5.0%) 증가됐다. 우선 지난해 합계출산율 0.72명이라는 초저출생 추세를 바꾸기 위한 일·가정 양립 지원을 늘렸다. 모성보호육아지원 예산은 올해보다 1조 5256억 원 늘어난 4조 225억 원이 편성됐다. 육아휴직 급여 상한을 현행 150만 원에서 최대 250만 원(1~3개월 250만 원, 4~6개월 200만 원, 7개월부터 160만 원)으로 인상하고 사후지급금을 폐지한다. 배우자 출산휴가급여 지원일수는 현행 5일에서 20일로 늘어난다. 특히 고용보험 가입이 돼 있지 않은 미적용자 출산급여도 올해보다 41억 원 늘린 218억 원이 편성됐다. 고용안정장려예산으로는 1571억 원 늘어난 3909억 원을 꾸렸다. 육아휴직 사용 시 대체인력지원금을 80만 원에서 120만 원으로 인상해 일하는 부모와 사업주에 대한 지원을 대폭 강화한다. 육아기 단축근무하는 동료의 업무를 분담할 경우 월 20만 원의 업무분담지원금을 신설해 눈치 보지 않고 제도를 쓸 수 있도록 한 것도 특징이다. 올해 시범적으로 시행하던 노동약자 지원사업도 본격적으로 확대하기 위해 160억 원을 신규 편성했다. 플랫폼종사자와 특수고용직(특고) 등 노동약자들을 위한 맞춤형 지원센터인 '이음센터'를 현행 6개소에서 10개소로 확충하고 법률·세무·심리상담 등 다양한 특화프로그램을 제공한다. 또 휴게시설 설치 등 일터개선·법률구조 등 권익보호와 상생기금을 통한 복지증진 등 현장에서 필요로 하는 지원사업을 확대한다. 아울러 임금체불근로자의 권리구제를 위해 국가가 체불액 일부를 우선 지급하는 대지급금 예산을 546억 원 늘려 5239억 원으로 확대했다. 체불사업주를 대상으로 하는 체불청산지원융자도 302억 원 증가한 704억 원으로 편성했다. 특히 장애인고용예산은 올해보다 319억 원 늘어난 9372억 원으로 '역대 최고' 수준이다. 장애인고용장려금 지원규모를 올해 63만 명에서 76만 명으로 늘리고 장애인 취업성공패키지 지원인원을 확대한다. 최근 늘어나고 있는 '쉬었음' 청년 등 지원을 위한 청년고용예산도 대폭 확대한다. 청년들이 양질의 일자리를 통해 소득 상향이동 기회를 가질 수 있도록 '진로탐색-구직-재직' 전 주기에 대한 맞춤형 지원을 강화한다. 청년들의 일자리 지원센터인 대학일자리플러스센터에 미취업 졸업생특화프로그램을 신설하고 재학생 맞춤형 고용서비스를 확대하는 '청년고용 올케어(All Care)'를 추진하기 위해 1122억 원을 투입한다. 외국인력 도입 확대에 맞춰 외국인 근로자에 대한 지원 예산도 확대했다. 올해 고용허가제(E-9) 인력은 16만 5000명으로 역대 최대 규모로 책정됐다. 이에 따라 외국인력 선발, 입국 지원 및 취업교육, 애로해소 등 외국인고용관리사업에 325억 원이 편성됐다. 또 영세 중소기업 및 산재 취약 계층 보호를 위해 재정·기술지원을 강화하고 경기 화성 배터리 공장 아리셀 화재와 같은 불행한 사고가 재발되지 않도록 화학사고 예방과 폭염설비 지원 신설 등 산재예방에 1조 3000억 원가량이 확대 편성된다. 이 밖에도 우리 경제의 버팀목인 중장년 취업을 위해 폴리텍에 신중년 특화학과 5개를 신설하기로 했다. 중장년인턴제도 신설되며 중장년의 이·전직을 돕는 중장년내일센터가 3개소 늘어난다. honestly82@fnnews.com 김현철 기자
2024-08-27 12:05:29【파이낸셜뉴스 나주=황태종 기자】전남 나주시가 청년 취업자 전월세 비용으로 최대 240만원을 지원한다. 나주시는 지역 청년들의 주거 안정과 경제적 자립을 위해 '2024년 나주형 청년 취업자 주거비 지원 사업'을 확대 추진한다고 6일 밝혔다. 이 사업은 나주시내 전·월세 주택에 거주하며 일정 소득 이하인 청년들에게 월 20만원씩 최대 12개월간 240만원의 현금을 지원한다. 특히 기존 '전남형 청년 취업자 주거비 지원 사업'과 별개로 나주시가 올해 처음으로 자체 추진 중인 사업이다. '전남형 지원 사업'의 경우 매월 20만원씩 12개월간 최대 240만원을 지원하는 것으로, 대상자가 33명으로 제한돼 있다. 나주시는 더 많은 나주청년들의 실질적인 주거비 부담을 줄이고 지역 정착을 유도하기 위해 '나주형 지원 사업' 확대에 나섰다. '나주형 지원 사업'의 당초 목표량은 20명이었으나 이미 목표량을 조기 달성함에 따라 나주시는 하반기에 20명 추가 지원을 확정했다. 신청 대상은 나주에 거주하는 18~45세 이하 청년 가운데 △나주 소재 회사에서 노동 중인 자 또는 사업체를 운영 중인 자 △전세(대출금 5000만원 이상) 또는 월세(60만원 이하) 거주하는 무주택자 △가구소득 인정액이 기준중위소득 150% 이하의 해당 조건을 모두 충족할 시 지원 가능하다. 단, 주거급여 대상자, 본인주택 소유자, LH임대주택 공급사업 대상자, 한국주택금융공사 주거 관련 금융 지원 대상자, 기타 정부 및 지자체 주거 지원 대상자 등은 제외된다. 신청 기간은 오는 30일까지며 시청 누리집 고시·공고란에 게시된 구비서류를 관할 주소지 읍·면·동 행정복지센터에 직접 제출하면 된다. 부득이한 경우 대리인이 위임장을 지참 후 신청하면 된다. 나주시는 신청자를 대상으로 국가나 지자체로부터 이미 주거 지원을 받는 등 자격 제한 여부 심사를 거친 뒤 9월 중 대상자를 확정할 계획이다. 지원금은 매 분기별 월세납부 증빙서류, 노동 또는 사업 유지 확인 서류 등을 확인해 다음 달 지급된다. 윤병태 나주시장은 "이번 사업을 통해 나주청년들이 안정적인 직장 생활을 이어가고 더 나아가 지역 경제의 활력까지 높이는 선순환이 이뤄지길 기대한다"면서 "앞으로도 청년들이 만족하며 거주할 수 있는 환경 조성에 최선을 다하겠다"라고 말했다. hwangtae@fnnews.com 황태종 기자
2024-08-06 15:45:46임금과 근무환경, 고용안정성, 기업 규모 등을 종합적으로 평가해 청년이 취업하고 싶은 부산기업 100개사가 선정됐다. 부산시는 부산경제진흥원과 함께 2024년 '청끌기업'(청년이 끌리는 기업) 100개사를 선정했다고 28일 밝혔다. 급여가 끌리는 기업 16개사, 복지가 끌리는 기업 21개사, 워라밸이 끌리는 기업 24개사, 미래가 끌리는 기업 39개사가 각각 뽑혔다. 임금과 고용안정성, 회사 규모 등을 정량평가하고 청년평가단의 현장 방문 및 인터뷰 등 3단계 심사를 거쳐 선정했다. 이번 청끌기업 선정은 청년의 지역기업에 대한 인식개선을 유도하고 청년인재 유입 확대와 일자리 부조화 해소완화를 위해 마련했다고 시는 설명했다. 시는 청끌기업으로 선정된 기업에 전담 청끌매니저 운영, 홍보마케팅, 성장 촉진 및 경쟁력 강화 등 맞춤형 자문을 지원한다. 청끌매니저는 매니저 1인당 청끌기업 20곳을 전담 관리하며 기업과 청년의 매칭, 상호 피드백 등을 지원한다. 또 청년일자리플랫폼인 '청년부산잡스' 내 청끌기업 정보관 콘텐츠 운영을 더욱 내실화해 평균 초임, 연봉, 기업규모, 연매출액, 일과 삶의 균형, 채용계획 등의 정보를 제공할 계획이다. 앞서 시는 지난 26일 부산항국제전시컨벤션센터에서 이번에 선정된 기업에 대한 청끌기업 선정서 수여식을 가졌다. 이날 행사에는 청끌기업 대표, 관계자 등 110여명이 참석했다. 선정된 100개사에 인증서를 수여하고, 고용노동부 연계사업 안내와 엠지(MZ)세대 트렌드 이해 및 채용 특강을 개최했다. 시는 오는 9월에 청끌기업 100개사 중 청년고용 우수기업 3곳을 선정, 좋은 일터 환경 개선지원금 4000만원, 신규 취득 사업용 부동산 취득세 면제, 신용보증 수수료 감면 등 다양한 혜택을 제공할 계획이다. 김귀옥 시 청년산학국장은 "시는 이번 청끌기업 선정에 이어 앞으로도 청년이 선호하는 지역기업을 적극 발굴하고 지원을 강화해 기업과 청년의 부조화를 해소하고 부산에 좋은 일자리가 많이 생기도록 노력하겠다"고 전했다. bsk730@fnnews.com 권병석 기자
2024-07-28 18:34:15[파이낸셜뉴스] 임금과 근무 환경, 고용안정성, 기업 규모 등을 종합적으로 평가해 청년이 취업하고 싶은 부산기업 100개사가 선정됐다. 부산시는 부산경제진흥원과 함께 2024년 '청끌기업'(청년이 끌리는 기업) 100개사를 선정했다고 28일 밝혔다. 급여가 끌리는 기업 16개사, 복지가 끌리는 기업 21개사, 워라밸이 끌리는 기업 24개사, 미래가 끌리는 기업 39개사가 각각 뽑혔다. 임금과 고용안정성, 회사 규모 등을 정량평가하고 청년평가단의 현장 방문 및 인터뷰 등 3단계 심사를 거쳐 선정했다. 이번 청끌기업 선정은 청년의 지역기업에 대한 인식개선을 유도하고 청년 인재 유입 확대와 일자리 부조화 해소완화를 위해 마련했다고 시는 설명했다. 시는 청끌기업으로 선정된 기업에 전담 청끌매니저 운영, 홍보마케팅, 성장 촉진 및 경쟁력 강화 등 맞춤형 자문을 지원한다. 청끌매니저는 매니저 1인당 청끌기업 20곳을 전담 관리하며, 기업과 청년의 매칭, 상호 피드백 등을 지원한다. 또 청년일자리플랫폼인 '청년부산잡스' 내 청끌기업 정보관 콘텐츠 운영을 더욱 내실화해 평균 초임, 연봉, 기업규모, 연매출액, 일과 삶의 균형, 채용계획 등의 정보를 제공할 계획이다. 앞서 시는 지난 26일 부산항국제전시컨벤션센터에서 이번에 선정된 기업에 대한 청끌기업 선정서 수여식을 가졌다. 이날 행사에는 청끌기업 대표, 관계자 등 110여 명이 참석했다. 선정된 100개사에 인증서를 수여하고, 고용노동부 연계사업 안내와 엠지(MZ)세대 트렌드 이해 및 채용 특강을 개최했다. 시는 오는 9월에 청끌기업 100개사 중 청년고용 우수기업 3곳을 선정, 좋은 일터 환경 개선지원금 4000만원, 신규 취득 사업용 부동산 취득세 면제, 신용보증 수수료 감면 등 다양한 혜택을 제공할 계획이다. 김귀옥 시 청년산학국장은 "시는 이번 청끌기업 선정에 이어 앞으로도 청년이 선호하는 지역기업을 적극 발굴하고 지원을 강화해 기업과 청년의 부조화를 해소하고 부산에 좋은 일자리가 많이 생기도록 노력하겠다”라고 전했다. bsk730@fnnews.com 권병석 기자
2024-07-28 09:10:25[파이낸셜뉴스]신한은행이 소상공인 매출 확대와 지역사회 어려운 이웃을 위한 나눔을 위해 소상공인 ESG 상생 프로젝트 ‘상생가게 지원사업’을 추진한다고 26일 밝혔다. 상생가게 지원사업은 신한은행의 지원을 바탕으로 하는 소상공인 나눔 활동을 통해 어려운 이웃의 결식문제를 해결하고자 하는 프로젝트다. 지역사회·취약계층·소상공인 모두가 상생하는 사회공헌 사업이다. 이번 사업의 대상자는 최근 2년간 유사 지원사업 참여 이력이 없으며, 신한은행 상생 배달앱 ‘땡겨요’에 입점 했거나 입점 예정인 음식업종 소상공인이다. 신한은행은 총 100명의 소상공인을 선발해 △나눔 지원금 100만원 △가게운영 생계지원금 50만원 △땡겨요 할인쿠폰 60만원 등 1인당 최대 210만원을 지원함으로써 소외된 이웃들을 위한 나눔 활동을 함께 진행할 예정이다. 사업에 참여하는 소상공인은 사전에 지원 받은 ‘나눔 지원금’을 통해 노인복지관, 아동복지시설 등 지역복지시설에 따뜻한 음식 나눔 활동을 진행하게 된다. 나눔 활동 후 후기 등록 및 인증을 하면 신한은행이 가게운영 생계지원금 50만원을 추가로 제공한다. 이와 더불어 소상공인의 날(11월 5일)이 포함된 11월에는 ‘땡겨요’ 할인쿠폰 60만원을 참여 소상공인에게 제공해 매출 확대를 지원할 계획이다. 신한은행 관계자는 "이번 상생가게 지원사업을 통해 땡겨요 배달앱에 입점한 소상공인들의 매출 확대 및 생계를 지원하고 소외된 이웃에게 따뜻한 음식도 지원하고자 한다”며 “앞으로도 지역사회에 나눔을 실천하는 소상공인 지원 사업을 추진해 지역사회와 소상공인 그리고 어려운 이웃 모두 상생할 수 있는 사회를 만드는데 최선을 다하겠다”고 말했다. 상생가게 지원사업 대상자 모집은 8월 13일까지 진행된다. 모집 및 사업에 대한 상세 내용은 클랩 홈페이지에서 확인 가능하다. 한편 신한은행은 민생금융지원 자율프로그램의 일환으로 청년 창업 소상공인 보증부 대출을 출시하고 해당 대출을 이용하는 청년 고객들의 보증료도 전액 지원하고 있다. 또한 상생형 스마트상점 디지털전환 지원사업과 성실상환 소상공인 대상 금리경감 및 이자 캐시백 등 소상공인을 위해 다양한 상생금융 프로그램을 제공 중이다. dearname@fnnews.com 김나경 기자
2024-07-26 16:31:31부산시는 관광마이스산업 일자리를 집중 지원하는 '부산 지역체감형 일자리 프로젝트'를 이번 달부터 본격적으로 추진한다고 4일 밝혔다. 지역 체감형 일자리 프로젝트는 올해 고용부에서 신규 추진하는 중장기 프로젝트로, 정부와 지자체 자체사업 간 연계를 통해 지역의 핵심 산업·업종의 일자리를 지원한다. 시는 지난 3월 프로젝트 참여 지자체로 최종 선정돼 국비 17억원을 확보, 이달부터 2026년까지 최대 3년간 프로젝트를 추진한다. 이번 프로젝트를 통해 일자리를 집중 지원하는 산업은 관광마이스산업이다. 부산은 전국 상위 수준의 관광 기반시설과 자원을 보유하고 있지만 지속적인 인력난과 영세 기업 위주의 산업 구조로 인해 관광마이스산업이 성장 장벽을 겪고 있다. 이를 위해 시는 인력 공급 확대, 산업 체질 개선, 거버넌스 조성 등 3가지 전략을 중심으로 3년간 24개 사업을 연계하는 중장기 로드맵을 마련했다. 먼저 마이스 행사 성수기 인력난 해소를 위해 9월부터 단기 인력 연결을 지원하는 사업을 시범 실시한다. 참여자에게는 공통 교육을 받을 수 있는 기회를 제공하고 소정의 활동비를 지급해 기업이 성수기 인력 수요를 적기에 충족할 수 있도록 지원하는 것이 주요 내용이다. 또 올해부터 관광마이스 분야 구직을 희망하는 청년을 대상으로 일경험 프로그램(4주, 주 35시간)을 제공하고 45만5000원의 수당을 지급하는 부산 관광마이스업 일경험 사업을 추진한다. 관광마이스업계 인력 유입을 촉진하고 재직자 이탈을 방지하기 위해 임금 수준과 근무 환경 개선도 지원한다. 올해 관광마이스업 일자리 채움 지원금과 일자리 도약 장려금을 제공하고, 2026년까지 중간관리자 임금 보전 등을 포함한 임금 수준 개선을 지원하기로 했다. 또 재직자의 근로 의욕 고취를 위해 복지비, 휴가비 등을 지원하고 최고경영자(CEO) 인식 개선, 기업 문화 자문 등 근로 환경 개선을 위한 사업도 내년부터 본격 추진할 예정이다. 관광마이스기업 경쟁력을 강화하고 일자리를 선도할 스타 기업을 육성하기 위해 이들 기업의 역량 강화 전략도 추진한다. 시는 프로젝트의 원활한 수행과 성과 도출을 위해 다양한 거버넌스 협의체를 함께 운영한다. 이날 부산시티호텔에서 프로젝트의 본격적인 추진을 위한 제1차 지역 프로젝트 협의회를 열고 프로젝트의 중장기 로드맵과 관련한 의견을 공유하고 기관 간 협력 의지를 다졌다. 신창호 시 디지털경제실장은 "지역의 문제를 근본적으로 해결하기 위한 일자리 정책 패러다임의 변화가 필요한 시점에서 이번 부산 지역 체감형 일자리 프로젝트가 이런 수요에 부응하는 새로운 일자리 사업 모델이 될 것"이라며 "관광마이스산업이 부산의 지역경제에 핵심 활력으로 거듭날 수 있도록 기관 간 적극적인 소통과 협력을 바탕으로 프로젝트를 차질 없이 추진하겠다"라고 밝혔다. bsk730@fnnews.com 권병석 기자
2024-07-04 18:57:20