정부가 연내 5세대(5G) 이동통신 주파수를 추가로 할당하지 않기로 하면서 통신장비 업체들의 한숨이 커지고 있다. 5G 전국망 구축이 마무리되면서 이통사들의 설비투자(CAPEX)가 줄어들면서 실적이 악화된 가운데 이 같은 분위기가 장기화될 조짐을 보이고 있어서다. 저대역 추가할당 등 "없던 일로"2일 관련 업계에 따르면 과학기술정보통신부는 전날 ‘대한민국 스펙트럼 플랜’을 발표했으나 여기에는 통신장비 업계의 최대 관심사였던 5G 주파수 추가 할당에 대한 내용은 빠졌다. SK텔레콤은 지난 2022년부터 정부에 5G 주파수 3.6~3.7㎓ 대역 인근 20㎒ 폭 주파수에 대한 추가 할당을 요청했던 것이 받아들여질 가능성은 낮아졌다. 다만 SK텔레콤 역시 인공지능(AI) 혁신 서비스 중심의 투자 전략 검토를 이유로 주파수 추가 할당에 대한 관심이 줄어든 상태다. SKT 뿐만 아니라 KT, LG유플러스도 5G 시장이 포화 상태에 이르면서 주파수 할당에 소극적이다. 전체 5G 데이터 트래픽은 80만~90만대TB에 머물러 있고 1인당 5G 트래픽도 수년째 30GB 수준이다. 이통 3사가 보유한 주파수로도 5G 트래픽을 충분히 감당할 수 있고 5G 보급률도 70%에 달해 추가 주파수 확보 유인이 떨어진다. 과기정통부는 제4이통사 후보로 선정했던 스테이지엑스에서 회수한 28㎓ 대역에 대해서도 "연구반 논의를 거쳐 활용 방안을 결정할 계획으로, 제4이통사에는 향후 정책 방향이 정해지면 그 방향에 맞게 주파수 공급을 추진하겠다"고 언급했다. 설비투자 줄이는 이통사신규 주파수 공급이 네트워크 투자로 이어질 것으로 기대했던 삼성전자, 에릭슨, 노키아 등 주요 장비사들은 우려하는 분위기다. 앞서 이들은 '제4이동통신사업자'로 선정됐던 스테이지엑스와 28㎓ 기지국 장비 공급 논의를 벌이다 정부가 스테이지엑스에 대한 주파수 할당대상법인 선정을 취소하면서 이미 타격을 입은 바 있다. 업계 관계자는 “이번에 추가 주파수 공급이 이뤄지길 기대했는데 성사되지 않아 장비 업체들이 많이 힘들어질 수 있는 상황”이라며 “통신사들의 투자가 크게 감소한 상황에서 최소 내년까지는 추가 주파수 공급을 기대하기 어려운 상황이 돼 안타깝다”고 말했다. 실제 이통 3사는 최근 몇 년간 CAPEX 규모를 줄이고 있다. 올 상반기 이통 3사 합산 CAPEX 규모는 약 2조6080억원으로 전년 같은 기간보다 19% 감소했다. SK텔레콤 상반기 CAPEX는 약 7050억원, KT 9609억원, LG유플러스는 9420억원으로 각각 32.1%, 3.8%, 20.2% 줄었다. 이는 우리나라만의 문제가 아니다. 전 세계 주요국 통신사들이 5G 네트워크 구축을 어느 정도 끝내면서 추가적인 통신장비 수요가 급감했기 때문이다. 2030년께 6G 상용화에 맞춰 새로운 통신장비 수요가 발생한다고 해도 수년은 더 기다려야 한다. 삼성전자 네트워크 사업부의 지난해 매출은 3조7800억원으로 전년 대비 29.7% 감소했다. 올해 역시 1·4분기 매출이 지난해 같은 기간보다 31.5% 줄어든 7400억원에 그치면서 네트워크 사업부 인력 17.5%에 해당하는 700여명을 타 사업부로 재배치했다. 해외 업체인 에릭슨과 노키아도 올 1·4분기 매출이 각각 전년 대비 14%, 20% 감소했다. solidkjy@fnnews.com 구자윤 기자
2024-09-02 15:51:37[파이낸셜뉴스] 신용회복위원회는 지난 12일 통신업계와 ‘금융-통신 통합 채무조정’ 추진을 위한 업무협약을 체결했다고 13일 밝혔다. 금융-통신 통합 채무조정이 시행되면, 금융채무와 통신채무를 동시에 보유하고 있는 채무자는 신복위를 통해 금융·통신채무를 한 번에 조정받을 수 있다. 신복위가 직접 통신채무를 조정하게 될 경우 채무자의 채무부담과 소득·재산을 고려하여 채무 부담을 조정하게 될 전망이다. 신복위와 통신업계는 그간 6차례 실무회의를 거치며 통신채무 조정에 대해 지속적으로 협의해왔다. 특히 통신업계는 통합 채무조정 필요성에 공감하고 적극 추진하는데 뜻을 같이 하기로 해 당초 계획보다 더 많은 통신회사가 참여하기로 했다. 통합 채무조정이 시행될 경우 대부분의 통신사업자(점유율 98%)와 휴대폰 결제사(점유율 99%)가 통합 채무조정 적용대상이 될 예정이다. 신복위와 통신업계는 2·4분기 내에 금융-통신 통합 채무조정 시행을 목표로 △채무조정 세부방안 확정 △신복위 채무조정 협약 가입 △전산 개발 등 제반 사항을 추진할 예정이다. 그간 신복위 상담현장에서는 통신비 납부 부담 경감이 필요하다는 정책 수요가 지속 존재했다. 이에 지난 1월 대통령 주재 민생토론회에서 금융위원회와 과기정통부가 협업해 ‘금융-통신 통합 채무조정’을 추진하기로 한 바 있다. 전날 열린 금융-통신 통합 채무조정 업무협약식에 참석한 이재연 신복위 위원장은 “금융-통신 통합 채무조정을 통해 그동안 채무조정의 사각지대였던 통신채무를 조정할 수 있는 길이 열리게 됐다”며 “금융채무와 통신채무를 동시에 부담하고 있는 분들이 충분한 지원을 받을 수 있도록 협력을 강화해 나가겠다”고 말했다. 이어 권영상 SKT 부사장도 “SK텔레콤은 금융채무자의 경제적 회생을 지원하고 재기를 돕는 신복위와 협업하여 금융채무와 이동통신채무로 경제적 어려움을 겪고 있는 취약계층의 채무부담 경감과 신용회복에 도움을 줄 수 있도록 적극 협력하겠다”고 강조했다. 박철호 KT 상무는 “금번 협약을 통해 금융과 통신채무를 동시에 보유하고 있는 취약채무자가 경제 활동에 부담을 덜 수 있도록 최선을 다하겠다”라고 말했다. 이규화 LGU+ 상무는 “취약계층의 채무부담 경감 및 재기를 돕기 위한 신복위와의 협의에 최선을 다하겠다”라고 밝혔다. eastcold@fnnews.com 김동찬 기자
2024-03-12 20:11:59정부가 ‘이동통신 단말장치 유통구조 개선법’ 전면 폐지에 앞서 관련 시행령 개정에 나섰다. 단통법 내 지원금의 부당한 차별적 지급 유형에 예외 기준을 둬 단통법 도입 후 침체됐던 번호이동 시장에 활력을 불어넣는다는 방침이다. 통신업계는 공식 반응을 자제하면서 시장에 미칠 파장에 촉각을 곤두세우고 있다. 보조금 차등 허용...번호이동 활성화되나 단통법 주관 부처인 방송통신위원회는 21일 제9차 위원회 회의를 열고 통신사간 자율적인 지원금 경쟁을 유도하는 내용의 시행령 제3조(지원금의 부당한 차별적 지금 유형 및 기준)에 대한 예외 기준 신설안을 보고 받고 접수했다. 신설안은 ‘이동통신 사업자의 기대 수익 및 이용자의 전환 비용 등을 고려해 방송통신위원회가 정해 고시하는 가입 유형에 따른 지급기준에 따라 이동통신사업자가 지원금을 지급하는 경우'를 단통법의 예외 조항으로 둔다는 내용을 담고 있다. 여기서 말하는 이용자의 전환 비용은 위약금을 뜻한다. 이는 신규, 기변, 번호이동 등 가입 유형에 따른 보조금 차등을 허용한다는 것으로, 이통사간 자율적인 보조금 경쟁을 유도한다는 취지다. 결국 위약금 지원이라는 명목으로 공시지원금 외 추가 보조금을 제한 없이 지급할 수 있다는 것이어서 번호이동을 활성화시킨다는 취지다. 번호이동은 통신사간 가입자를 뺏고 뺏기는 시장이다. 따라서 번호이동은 통신사간 경쟁 강도를 보는 척도로 활용됐다. 하지만 단통법 시행 후 통신사들의 보조금 경쟁이 위축되면서 번호이동 시장은 활력을 잃었다. 한국통신사업자연합회(KTOA)에 따르면 단통법 이전에 1000만건 넘던 번호이동은 단통법 시행 첫 해인 2014년 800만건대, 2018년 500만건대, 2022년 400만건대로 확 줄어 정부는 이를 활성화시킨다는 전략이다. 방통위 "단말기 구입비 절감 기대" 통신업계는 이번 단통법 시행령 개정이 시장에 어떤 영향을 줄지 예의주시하고 있다. 업계 관계자는 “단통법에서 가입유형별 차등을 금지하고 있는 만큼 시행령 개정 이후 고시 제정 단계에서 법 취지가 훼손되지 않도록 충분한 논의가 이뤄지길 기대한다”면서도 “만약 과거 같은 번호이동 경쟁이 벌어진다면 기기변경 보다는 번호이동 정책에 지원금이 쏠릴 가능성이 높다”고 말했다. 또 다른 업계 관계자는 “찬성도 반대도 아닌 입장”이라며 “다만 고시에 들어갈 내용이 좀 더 구체적으로 명기됐으면 한다”고 밝혔다. 방통위는 향후 입법예고와 관계부처 협의, 규제 심사, 방통위 의결, 법제처 심사, 차관회의와 국무회의 의결을 거쳐 개정된 시행령을 적용할 예정이다. 김홍일 방통위원장은 “이번 시행령 개정을 통해 사업자간 자율적인 보조금 경쟁을 활성화해 실질적으로 국민들의 단말기 구입 비용이 절감될 수 있길 기대한다”며 “앞으로 사업자간 자율적인 보조금 경쟁을 촉진하기 위한 노력을 계속 해나가겠다”고 강조했다. solidkjy@fnnews.com 구자윤 기자
2024-02-21 14:36:50[파이낸셜뉴스] 정부가 이동통신 단말장치 유통구조 개선에 관한 법률(단통법) 전면 백지화를 추진한다. 단통법 폐지로 이동통신사 간 보조금 경쟁을 촉진해 소비자가 체감하는 단말·통신 물가를 낮추겠다는 목표다. 이에 따라 단말기 구매 비용이 인하될 것으로 기대된다. 하지만 통신업계는 긴장하는 분위기다. 5세대(5G) 이동통신 인프라 투자, 중저가 요금제 신설 등 10년 전과 다른 상황에서 마케팅 비용 등으로 인한 출혈경쟁 촉발 시 수익성·품질 저하로 이어질 수 있기 때문이다. 아울러 정보비대칭으로 인한 전체 소비자 후생 저하, 저가시장 위주의 알뜰폰(MVNO) 생태계 침해 등도 우려된다. 10년만에 단통법 폐지 드라이브 정부는 22일 서울 동대문구 한국콘텐츠진흥원 콘텐츠인재캠퍼스에서 '생활규제 개혁'을 주제로 민생토론회를 개최하고, 생활규제 개혁 방안 중 하나로 이 같은 내용의 단통법 폐지를 제시했다. 단통법은 유통점 간 불투명한 지원금으로 인한 차별적인 유통 구조를 개선하고 이 같은 복잡한 지원금 체계를 악용하는 유통점의 행태를 방지하자는 취지로 2014년 10월 시행됐다. 현행법상 유통·대리점이 제공할 수 있는 추가지원금의 상한선은 15%다. 이 같은 보조금 상한선을 없애면 이통사 간 보조금 경쟁이 일어나고 이로 인한 소비자 체감 통신 물가도 자연스럽게 내려갈 것이라는 게 정부 측 논리다. 현재 이통사 간 보조금 등 차별 경쟁이 부족하다는 문제의식이 깔려 있는 것으로 풀이된다. 요금제 경쟁 등을 유발하기 위한 법 취지에 맞지 않게 이통사 간 서비스가 되레 일원화되고 있다는 문제의식이다. 소비자 후생 제고를 위해 단통법 내 선택약정할인제는 전기통신사업법으로 이관을 추진한다. #OBJECT0# #OBJECT1#긴장하는 업계 "10년 전과 너무 다르다" 단통법 개정 추진 소식에 통신업계도 긴장하는 분위기다. 보조금 출혈 경쟁이 더 많은 수익성 및 품질 저하로 이어질 수 있다는 위기의식이다. 통신업계 관계자는 "과거에는 가입자 유치가 활발해 보조금 지급을 통한 가입자 뺏기 경쟁이 치열했지만, 지금은 3사 모두 수익이 정체되는 국면에서 5G 투자, 중저가 요금제 등으로 수익 우려가 더해지고 있고 현재는 가입자 뺏기보단 각자의 가입자 유지·케어에 신경쓰는 분위기"라며 "지금 같은 여건에서 10년 전과 같은 과도한 보조금 경쟁으로 이어질 수 있을지 미지수"라고 말했다. 다만 실제 단통법 폐지가 이뤄질 시 한 통신사가 보조금을 통한 가입자 유치에 적극적으로 나선다면 경쟁사도 이를 따라갈 가능성이 높다. 이통사는 5G 가입자, 전체 이동통신 가입자 등 브랜드 이미지에 영향을 끼치는 수치에 민감하기 때문이다. 이 같은 출혈경쟁은 이통사별 마케팅 등 비용 지출로 이어질 수 있다. 일각에선 단통법 폐지로 정보 비대칭으로 인한 역기능이 재현될 수 있다는 우려도 제기한다. 정보력이 높은 소비자에게만 더 싼 단말이 판매되고, 노년층 등 정보 습득이 비교적 느린 소비자층은 제 값을 주거나 불필요한 비싼 요금제를 선택하는 불균형한 '호갱' 사례가 다시 남발할 수 있다는 우려다. 또 다른 업계 관계자는 "통신사가 제 살을 깎으면서 제조사의 단말 비용을 모두 충당하기는 어렵기에 갑자기 단말 가격이 싸지는 것은 어렵다"면서도 "지금의 단통법 개정 논의는 비싸면 200만원대에 육박하는 신제품을 빠르게 싸게 구매하길 원하는 일부 소비자층에게만 매력적인 방안"이라고 해석했다. 이 밖에 암시장 형성, 정부가 육성 중인 알뜰폰 경쟁력 저하 등의 우려도 거론된다. 다만 단통법 개정에 대한 구체적인 논의는 총선 이후로 넘어갈 가능성이 크다. 법 개정을 위해선 국회 문턱을 넘어야 하기 때문이다. 총선을 앞둔 선심성 정책 방안이라는 지적이 나오는 이유이기도 하다. jhyuk@fnnews.com 김준혁 기자
2024-01-22 13:01:34LG유플러스는 행정안전부로부터 자사 평촌메가센터 인터넷데이터센터(IDC)의 재해경감 우수기업 인증을 획득했다고 18일 밝혔다. 재해경감 우수기업 인증은 재난과 같은 위기가 발생했을 때 기업활동이 중단되지 않도록 하는 재해경감활동관리체계(BCMS)를 평가하는 제도다. 행정안전부는 재해경감을 위한 기업의 자율활동 지원에 관한 법률에 따라 기업의 재난관리 전담조직, 교육, 관련 예산, 협력체계 등을 평가해 인증을 부여한다. LG유플러스는 지난 7월부터 자사 IDC의 위기 관리시스템을 객관적으로 평가하고 고객 신뢰를 확보하기 위해 평가를 받았다. 그 결과 하이퍼스케일 IDC인 평촌메가센터는 국내 통신업계 최초로 재해경감 우수기업 인증을 받았다. 앞서 LG유플러스 평촌메가센터는 노르웨이에 본사를 둔 글로벌 인증기관 DNV로부터 재난·재해 대응체계를 평가받고 고객 서비스 연속성 경영시스템(BCMS, ISO 22301) 국제 인증을 획득한 바 있다. LG유플러스는 국내외 재난·재해 대응체계를 평가받아 IDC의 서비스 연속성과 신뢰성을 입증하게 됐다. LG유플러스는 평촌메가센터를 비롯해 논현센터 등 다수의 인터넷데이터센터(IDC)를 운영하고 있다. 내년에는 서버 20만대를 수용하고 ESG 친환경 트렌드를 선도하는 평촌2센터가 가동될 예정이며 2027년에는 신규 IDC를 추가 건립할 계획이다. 향후 평촌메가센터 외에 다른 인터넷데이터센터(IDC)와 주요 통신국사 전산 서비스 등을 대상으로 인증 획득을 추진할 계획이다. 박명균 행정안전부 예방정책국장은 “재난관리는 공공의 영역이라는 인식이 있어 민간기업에서 재난 대비에 관심을 갖기 어려운데, LG유플러스가 관심을 갖고 선도적 역할을 해 주셔서 감사를 표한다”며 “행정안전부도 기업의 재난 피해 최소화를 위해 더욱 노력하겠다”고 말했다. 노성주 LG유플러스 NW플랫폼그룹장(상무)은 “이번 인증 획득을 통해 LG유플러스 IDC의 서비스 연속성과 고객경험혁신을 위한 노력을 인정받게 돼 기쁘다”며 “기업고객은 물론 IDC를 통한 디지털 서비스를 이용하는 소비자 고객에게도 더욱 안전하고 우수한 서비스를 제공하도록 정진하겠다”고 밝혔다. solidkjy@fnnews.com 구자윤 기자
2023-12-18 09:01:29[파이낸셜뉴스] 트위치가 한국 사업을 철수하면서 그 원인으로 과도한 망 사용료를 꼽자 국내 통신 업계는 확전을 자제하면서도 말도 안 된다는 반응을 보였다. "국내 망 사용료가 다른 국가 대비 10배 비싸다"는 트위치 측 언급에 대해 "일개의 주장에 불과하다"고 반박했다. 6일 업계에 따르면 한국통신사업자연합회(KTOA)는 이날 댄 클랜시 트위치 최고경영자(CEO)가 국내 트위치 운영 종료를 앞두고 밝힌 입장문에 대해 별도 공식 반박·입장문을 내지 않았다. 지난해 9월 트위치가 국내 시청자들을 대상으로 화질 제한을 했을 때 적극적으로 반박에 나섰던 때와 비교되는 대목이다. 다만 통신 업계 사이에선 트위치가 경영실적 악화 등으로 등에 떠밀려 국내에서 물러나는 수순으로 보고 있다. 이용자 이탈, 매출 감소, 서비스 질 악화 등이 주요 원인이라는 관측이다. 트위치는 지난 2021년 1월 글로벌 스트리머 990만명을 기록한 뒤 올해 연말 700만명까지 감소했다. 2022년 10월 트위치가 스트리머와 플랫폼 간의 수익 배분 비중을 50:50으로 맞추면서 콘텐츠 제작자인 스트리머의 수익도 크게 줄었다는 설명이다. 이후 70:30 비중으로 다시 복귀했지만, △수익 배분을 위한 최소 시청률 기준 추가 △배너 및 오디오 광고 불허 △스트리머에게 불리한 로고 정책 등으로 스트리머와 이용자가 지속적으로 이탈했을 것이란 주장이다. 트위치는 국내에서도 이용자들에게 차별적인 서비스를 제공하면서 논란을 일으켜 왔다. 영상화질 제한(720p)을 비롯해 다시보기 서비스 중단, 리그 오브 레전드(LCK) 한국어 중계권 포기, 타 플랫폼과 영상 동시 송출 제한 등으로 이용자 이탈이 이어졌다. 트위치와는 다르게 아프리카TV는 비슷한 경영 조건에서도 2020년부터 올해까지 영업이익률 25~32%가량을 유지하고 있다. 통신업계는 클랜시 CEO가 주장한 '국내 망사용료가 대부분의 국가에 비해 10배 비싸다'는 말에 대해서도 별다른 반응을 보이지 않았다. 우선 사업자 간 계약사항을 외부에 노출하는 것이 상호협의 간 금지돼 있다. 이는 해외도 마찬가지다. 여기에 국내외 콘텐츠제공사업자(CP)들은 지금까지의 망사용료 체계에서 문제없이 사업을 영위해 왔다. 한 업계 관계자는 "망 사용료가 더 싸다고 하더라도 계약 비밀 유지 의무 때문에 밝힐 수가 없는데, 트위치에선 운영 종료를 앞두고 자신들의 사업 실패를 근거도 없는 망 대가로 돌리는 등 무리수를 둔 것 같다"며 "최근 SK텔레콤과 넷플릭스가 화해 분위기를 조성한 가운데 굳이 트위치 주장에 크게 반응하지 않는 분위기"라고 설명했다. 한편 트위치는 국내에서 내년 2월 27일부로 사업 운영을 종료하기로 했다. 이 시점 이후 국내 트위치 시청자들은 유료 상품 구매를, 스트리머는 수익 창출이 불가능해진다. jhyuk@fnnews.com 김준혁 임수빈 기자
2023-12-06 14:58:07[파이낸셜뉴스] "전화로 주문을 받는 시대를 넘어 퀵커머스를 통해 바로 받아볼 수 있는 시대가 됐다. 다음 시대로는 인공지능(AI)과 배달로봇의 시대를 준비하고 있다." 국내 1위 배달 애플리케이션(앱)을 운영하는 우아한형제들이 차세대 배달 트렌드를 AI와 배달로봇으로 낙점, 관련 사업에 속도를 낸다. 이달부터 '지능형 로봇 개발 및 보급 촉진법'이 시행되면서 사유지 이외 공간에서도 자율주행 로봇을 실증할 수 있게되면서 통신업계도 배달 실증사업에 나서고 있다. 우아한형제들은 15일 서울 강남구 그랜드 인터컨티넨탈 서울 파르나스에서 '우아한테크콘퍼런스(우아콘) 2023'을 열고 우아한형제들의 지금까지 성과를 비롯해 미래 기술 방향성 등을 소개했다. 우아콘은 우아한형제들의 기술 노하우와 경험담을 다른 개발자들과 공유하는 연례 개발자 행사다. 우아한형제들이 낙점한 차세대 배달 분야 중 하나는 배달로봇이다. 우아한형제들은 수년 전부터 자율주행 로봇을 기반으로 한 배달 시스템을 개발하기 위한 작업에 착수해 왔다. 지난 2020년 경기도 수원 광교 주상복합 아파트 '광교 앨리웨이'에서 자율주행 배달로봇 '딜리드라이브'를 내놓은 이후 3년 간 실증을 이어오고 있다. 우아한형제들은 최근 서울 강남구 테헤란로 일대에서 하드웨어와 소프트웨어를 모두 자체 개발한 자율주행 배달로봇 '딜리(dilly)'를 통한 로봇배달 서비스 실증에 돌입했다. 최대 시속 14㎞를 달릴 수 있는 딜리는 신호등 신호 및 장애물 인식, 건물·엘리베이터 출입, 방지턱 통과 등의 성능을 기반으로 실내외 배달이 가능한 점이 특징이다. 테헤란로 일대 건물 실내외 운행 실증을 통해 기술·시스템 고도화 및 상용화에 앞장서겠다는 목표다. 이국환 우아한형제들 최고경영자(CEO)는 "주거 환경에 최적화된 실내외 통합 자율주행 배달로봇 딜리를 개발해서 로봇배달 서비스를 앞당기는 분투를 계속하고 있다"고 설명했다. 이외에도 우아한형제들은 생성형 AI를 기반으로 한 초개인화 추천 및 사용자경험(UX) 최적화, 대규모 트래픽 효율 관리 등을 이날 우아콘에서 주요 의제로 다뤘다. 정부와 지차제도 배달로봇 등 상용화에 의지를 가지고 있는 만큼 향후 ICT 업계도 배달로봇과 같은 로봇 사업실증도 다각화될 전망이다. 기존에는 도로교통법 등을 이유로 자율주행 로봇 운행 공간이 사유지로 제한됐지만, 이달부터 '지능형 로봇 개발 및 보급 촉진법'이 시행되면서 사유지 이외 공간에서도 실내외로 자율주행 로봇을 실증할 수 있는 영역과 기회가 확대됐다. 통신업계에선 KT가 로봇 스타트업 뉴빌리티와 협업해 오는 20일부터 테헤란로 일대에서 실내외 배달·운송로봇 실증을 시작한다. KT는 로봇 관제 및 플랫폼 운영을, 뉴빌리티는 로봇 하드웨어 지원 등을 담당한다. 행정안전부 등 부처를 비롯한 강남구 등 지자체도 로봇 사업에 대해 관심을 갖고 지켜보고 있다. 강남구는 17일부터 서울 강남구 코엑스에서 '로봇 플러스 페스티벌'을 개최하고 로봇 체험 공간을 마련한다. jhyuk@fnnews.com 김준혁 기자
2023-11-15 13:28:50통신업계가 인공지능(AI) 기술 주도권 확보를 위해 AI 기술 적용 분야를 AI컨택센터, 미디어 자막생성, 공공시설 등으로 빠르게 넓혀 나가면서 주도권 확보에 나서고 있다. 21일 업계에 따르면 SK텔레콤은 국내 AI컨택센터(AICC) 선도 기업인 페르소나에이아이(페르소나AI)에 주요 전략적투자자(SI)로 참여해 3대 주주에 올랐다. AICC는 AI 기반 고객센터로 음성엔진, 음성인식, 문장분석 등 각종 AI 기술을 적용해 상담원 연결을 위한 대기시간 없이 AI챗봇, 콜봇을 통해 24시간 상담이 가능한 서비스다. 페르소나AI는 자연어처리(NLP) 엔진을 자체 개발하고 구독형 AICC 서비스를 도입한 기업이다. 공공기관 또는 기업들이 챗GPT를 보안 우려없이 안전하게 활용할 수 있도록 보안성을 강화한 솔루션(KGPT)이 차별점이다. SKT는 페르소나AI와의 협력으로 AICC 솔루션 판매를 비롯 컨설팅, 인프라 구축, 유지보수 서비스 및 아웃소싱(BPO)까지 전 과정을 지원하는 AICC E2E(엔드투엔드) 사업을 강화할 예정이다. AICC 솔루션을 SKT의 상담이력 시스템, 상담원 콜분배 시스템 등과 결합해 서비스형 컨택센터(CCaaS) 기업으로 거듭나겠다는 전략이다. 이규식 SKT AI 컨택트사업담당은 "앞으로 페르소나AI와 공동 상품 출시, 선제적 기술 개발을 통해 AICC 시장을 주도하고, 컨택센터뿐만 아니라 다양한 산업 영역에서 음성 AI를 활용할 수 있도록 생태계를 확장해 나갈 계획이다"고 밝혔다. SK브로드밴드는 SKT와 함께 자체 개발한 AI 기반의 한국어 자막 생성 서비스를 선보였다. 이달 중 일부 콘텐츠부터 이 같은 기술을 적용해 나갈 방침이다. SKB는 이번 시스템 구축으로 기존 3~4일 소요된 한글 자막 제공 소요 시간을 12시간 이내로 단축하고, 자막 정확성을 더욱 높일 수 있을 것으로 기대했다. SKB 관계자는 "소비자의 다양한 콘텐츠 소비 방식을 고려해 앞으로도 다양한 AI 기술을 개발하고 이를 통해 차별화된 미디어 서비스 경험을 제공할 수 있도록 노력할 방침"이라고 전했다. LG유플러스는 AI 기반의 스마트레이더 기술인 'U+스마트레이더'를 동대문구로 확장한다. 국립 백두대간 수목원(시드뱅크 등 주요시설 및 화장실), 지하철 8호선(공중화장실)에 이은 세번째 공공기관과의 협력이다. 이외에도 학교, 보건소, 제조·화학 산업 현장에도 U+스마트레이더 도입을 마쳤다. AI 기능을 통해 주요 시설 내 무단·불법침입 또는 공중화장실 내 이용자의 쓰러짐을 감지하고 이를 상황실에 바로 알리는 등 공간 내 보안·안전 강화를 위해 개발된 기술이다. LG유플러스는 동대문구 내 범죄 가능성이 예상되는 공중화장실 2곳에 U+스마트레이더를 시범운영하고, 6개월 후 본격 도입을 검토할 예정이다. 향후 LG유플러스는 스마트스테이션 구축이 예정된 지하철 5호선에도 U+스마트레이더를 도입할 계획이다. LG유플러스 관계자는 "공원, 지하철, 공중화장실처럼 국민 일상과 맞닿은 공공시설에 포커스를 맞추고 있다"고 전했다. jhyuk@fnnews.com 김준혁 기자
2023-08-21 18:10:44[파이낸셜뉴스] 통신업계가 인공지능(AI) 기술 주도권 확보를 위해 AI 기술 적용 분야를 AI컨택센터, 미디어 자막생성, 공공시설 등으로 빠르게 넓혀 나가면서 주도권 확보에 나서고 있다. 21일 업계에 따르면 SK텔레콤은 국내 AI컨택센터(AICC) 선도 기업인 페르소나에이아이(페르소나AI)에 주요 전략적투자자(SI)로 참여해 3대 주주에 올랐다. AICC는 AI 기반 고객센터로 음성엔진, 음성인식, 문장분석 등 각종 AI 기술을 적용해 상담원 연결을 위한 대기시간 없이 AI챗봇, 콜봇을 통해 24시간 상담이 가능한 서비스다. 페르소나AI는 자연어처리(NLP) 엔진을 자체 개발하고 구독형 AICC 서비스를 도입한 기업이다. 공공기관 또는 기업들이 챗GPT를 보안 우려없이 안전하게 활용할 수 있도록 보안성을 강화한 솔루션(KGPT)이 차별점이다. SKT는 페르소나AI와의 협력으로 AICC 솔루션 판매를 비롯 컨설팅, 인프라 구축, 유지보수 서비스 및 아웃소싱(BPO)까지 전 과정을 지원하는 AICC E2E(엔드투엔드) 사업을 강화할 예정이다. AICC 솔루션을 SKT의 상담이력 시스템, 상담원 콜분배 시스템 등과 결합해 서비스형 컨택센터(CCaaS) 기업으로 거듭나겠다는 전략이다. 이규식 SKT AI 컨택트사업담당은 "앞으로 페르소나AI와 공동 상품 출시, 선제적 기술 개발을 통해 AICC 시장을 주도하고, 컨택센터뿐만 아니라 다양한 산업 영역에서 음성 AI를 활용할 수 있도록 생태계를 확장해 나갈 계획이다"고 밝혔다. SK브로드밴드는 SKT와 함께 자체 개발한 AI 기반의 한국어 자막 생성 서비스를 선보였다. 이달 중 일부 콘텐츠부터 이 같은 기술을 적용해 나갈 방침이다. SKB는 이번 시스템 구축으로 기존 3~4일 소요된 한글 자막 제공 소요 시간을 12시간 이내로 단축하고, 자막 정확성을 더욱 높일 수 있을 것으로 기대했다. SKB 관계자는 "소비자의 다양한 콘텐츠 소비 방식을 고려해 앞으로도 다양한 AI 기술을 개발하고 이를 통해 차별화된 미디어 서비스 경험을 제공할 수 있도록 노력할 방침"이라고 전했다. LG유플러스는 AI 기반의 스마트레이더 기술인 'U+스마트레이더'를 동대문구로 확장한다. 국립 백두대간 수목원(시드뱅크 등 주요시설 및 화장실), 지하철 8호선(공중화장실)에 이은 세번째 공공기관과의 협력이다. 이외에도 학교, 보건소, 제조·화학 산업 현장에도 U+스마트레이더 도입을 마쳤다. AI 기능을 통해 주요 시설 내 무단·불법침입 또는 공중화장실 내 이용자의 쓰러짐을 감지하고 이를 상황실에 바로 알리는 등 공간 내 보안·안전 강화를 위해 개발된 기술이다. LG유플러스는 동대문구 내 범죄 가능성이 예상되는 공중화장실 2곳에 U+스마트레이더를 시범운영하고, 6개월 후 본격 도입을 검토할 예정이다. 향후 LG유플러스는 스마트스테이션 구축이 예정된 지하철 5호선에도 U+스마트레이더를 도입할 계획이다. LG유플러스 관계자는 "공원, 지하철, 공중화장실처럼 국민 일상과 맞닿은 공공시설에 포커스를 맞추고 있다"고 전했다. jhyuk@fnnews.com 김준혁 기자
2023-08-21 14:40:58최근 확정된 5세대(5G) 이동통신 28㎓ 할당 공고를 놓고 다시 이동통신시장과 정부가 서로 다른 시각을 보이고 있다. 제4이동통신을 준비하는 업체는 경쟁 촉진을 위해선 중저대역 주파수 할당이 반드시 필요하다고 주장하는 반면, 정부는 미래 네트워크 생태계에 대비하기 위해선 28㎓ 서비스 안착이 우선이라는 입장이다. ■ 이통시장 "당근, 더 필요하다" 23일 업계에 따르면 제4이통을 준비하는 미래모바일은 과학기술정보통신부가 최근 확정 공고한 28㎓ 주파수 할당과 관련해 전국 단위 할당을 신청할 계획이다. 전국망 서비스를 위한 2.3㎓ 중저대역 주파수 할당 설득에도 나선다는 입장이다. 최근 과기정통부는 28㎓ 주파수 할당을 공고했다. 기존 대비 최저경쟁가격·의무장비구축수 등 할당기준을 낮추고, 분할 납부, 전국·권역 단위 선택권도 적용해 부담을 대폭 완화한 것이 특징이다. 하지만 미래모바일은 이외에도 2.3㎓과 같은 중저대역 주파수 할당이 필요하다고 목소리를 내고 있다. 28㎓만으론 시장 경쟁력을 확보하기 어렵다는 이유에서다. 미래모바일 관계자는 "28㎓ 관련 적극적인 투자를 통해 혁신 서비스 구현을 진행할 것"이라면서도 "다만 이러한 투자가 지속적으로 이뤄지기 위해선 2.3㎓ 대역을 바탕으로 한 반값 수준의 5G 서비스 제공 등으로 경쟁력과 수익성을 지속적으로 확보할 수 있어야 한다"고 설명했다. 28㎓ 주파수는 현재 스마트폰을 통해 경험할 수 있는 5G 3.5㎓ 주파수에 비해 속도는 빠른 대신 전파 도달거리가 짧고 장애물을 피하는 회절성이 떨어져 같은 공간 기준 더 많은 장비가 필요하다. 28㎓를 반납한 SK텔레콤, KT, LG유플러스 등 이통3사도 마땅한 비즈니스 모델을 찾지 못했다. 신민수 한양대 교수는 "스마트팩토리, 디지털플랫폼정부 공공 데이터 수집, 또는 자동차 관제와 같은 사물인터넷(IoT) 등에 28㎓가 활용될 수 있을 것"이라면서도 "다만 이런 사업들이 갖는 가입자당 평균매출(ARPU)이 높지 않기 때문에 사업자 입장에선 부담이 있을 것 같다"고 설명했다. 이어 "지금의 할당 공고대로라면 기업간(B2B) 사업은 28㎓로, B2C 사업은 로밍을 활용한 알뜰폰(MVNO) 형태가 될 것으로 예상된다"고 덧붙였다. ■ 정부 "6G 등 위해 28㎓ 먼저" 정부는 28㎓ 안정화가 최우선이라는 입장이다. 중저대역 주파수는 신규 사업자가 28㎓ 서비스에 안착했을 때 공급을 검토할 수 있다는 설명이다. 과기정통부 관계자는 "이번 할당 공고는 정부 혼자가 아니라 각계 전문가들이 참여한 연구반 논의 등을 통해서 나온 결과다"며 "밀리미터웨이브(mmWave) 산업 생태계, 6G 등 미래 비전을 많이 고민했다. 이에 따라 단계적으로, 순차적으로 가는 게 적절하다고 판단했다"고 말했다. 그러면서 "특정 사업자를 위해 28㎓ 정책을 진행하는 것이 아니다"며 "시장 전체를 보고 계속 준비해 가겠다"고 덧붙였다. 앞서 이통3사의 중저대역 중심의 투자로 28㎓ 반납 사태를 경험한 정부 입장에서 28㎓를 이유로 중저대역 주파수를 할당하는 리스크를 감수하기도 쉽지 않았을 것이란 분석도 나온다. 제4이통이 성공한다는 보장도 없다. 통신업계 관계자는 "전국망 서비스를 시작하고 가입자가 있는 것 자체가 그 사업이 잘되든 안되든 정부도 지속적으로 관여해야 한다는 의미이기도 하다"면서 "정부 입장에서 무리하게 모험을 할 이유가 없을 것"이라고 전했다. jhyuk@fnnews.com 김준혁 기자
2023-07-23 18:24:41