gksehdgns [파이낸셜뉴스] 한동훈 국민의힘 비상대책위원장은 10일 "우리 당은 특별감찰관 추천에 대해 민주당과 협의할 준비가 돼 있다"고 했다. 한 비디위원장은 이날 경남 창원컨벤션센터에서 열린 경남도당 신년인사회 뒤 기자들과 만나 "특별감찰관은 이미 존재하는 제도니, 국회에서 추천하면 된다. 문재인 정권은 내내 추천하지 않았다"며 이같이 말했다. 한 비대위원장은 "제2부속실 설치는 필요하다고 생각한다"며 "대통령실이 깊이 있게 검토한다고 했으니 지켜보면 될 것"이라고 설명했다. 이태원참사 특별법에 대해 한 비대위원장은 "조사위를 야당이 장악하고 압수수색, 출국금지, 동행명령까지도 할 수 있다"며 "야당 주도의 조사위가 사실상 검찰 수준의 그런 조사를 1년 반 동안 한다면 국론이 분열될 것"이라고 비판했다. 특히 한 비대위원장은 "우리 당은 특별법 자체에 반대한 것이 아니라, 공정하고 국론 분열이 안 되고 피해자를 추모하고 유족을 위로하고 보상을 강화할 특별법을 원한 것"이라며 "민주당이 단독으로 통과시킨 특별법은 그렇지 않다"고 지적했다. syj@fnnews.com 서영준 기자
2024-01-10 13:18:38[파이낸셜뉴스] 전임 문재인 정부 내내 공석이었던 특별감찰관이 현 윤석열 정부 들어서도 여태 비어있다. 대통령실과 국회가 서로 책임을 떠넘기고 있어서다. 대통령실은 여야가 합의해 인사 추천을 해야 한다는 가운데, 특별감찰관 임명을 촉구하는 더불어민주당에게 국민의힘은 문재인 정권 내내 임명하지 않았다는 점을 들어 요구할 자격이 없다고 쏘아붙이고 있다. 민주당은 최근 ‘서울-양평 고속도로 노선 변경 특혜’ 의혹을 고리로 특별감찰관 임명을 촉구했다. 해당 의혹에 대해 윤석열 대통령 부인 김건희 여사가 거론되는 만큼, 대통령 친인척 비리를 감시하는 특별감찰관 임명이 필요하다는 것이다. 대통령실 관계자는 31일 기자들과 만나 “특별감찰관이라는 자리는 국회에서 여야가 합의해와야 하는데 지금 국회에서 아무런 요청이 오지 않고 있다”고 말했다. 특별감찰관은 국회가 15년 이상 판사·검사·변호사 경력을 가진 3명의 후보자를 추천하면 대통령이 이들 중 한 명을 지명하고 인사청문회를 거쳐 임명한다. 하지만 윤 대통령이 대선 때 문재인 전 대통령을 겨냥해 특별감찰관 임명을 공약으로 내걸었다는 점에서 소극적인 태도라는 지적이 나온다. 김한규 민주당 원내대변인은 이날 서면브리핑에서 “대통령실이 겉으로는 ‘여야 합의로 특별감찰관 후보를 추천하면 지명하지 않을 수 없다’고 했는데 사실상 여당에게 방어를 맡기고 뒤에 숨은 것이나 다름없다”며 “윤 대통령은 국회 핑계만 대고 여당 뒤에 숨지 말라. 대통령이 의지가 있다면 대선 공약이었던 특별감찰관 임명을 이행하지 못할 이유가 없다”고 압박했다. 민주당은 조만간 국민의힘에 특별감찰관 후보 추천 협의를 제안한다는 방침이다. 권칠승 수석대변인은 같은 날 고위전략회의 직후 기자들과 만나 “대통령실이 국회에서 합의해 후보군을 보내면 긍정적으로 보겠다고 했으니 원내대표 차원에서 협의를 시작하자고 제안할 것”이라고 말했다. 반면 국민의힘은 민주당이 특별감찰관 임명을 요구할 자격이 없다며 반발하고 있다. 문재인 정권 때 자신들이 특별감찰관 임명을 지속적으로 요구했음에도 끝내 임기 내내 공석이었던 점을 꼬집는 것이다. 유상범 수석대변인은 이날 논평에서 “과연 민주당이 특별감찰관제 도입을 입에 올릴 자격이나 있나”라며 “자신들이 야당이던 시절 그렇게나 목소리를 높여 도입된 특별감찰관 제도지만, 정작 지난 2016년 박근혜 정부를 끝으로 한 번도 임명되지 않았다. 여당이 되자 문재인 정권과 민주당은 태도를 돌변했고, 국민의힘의 특별감찰관 도입 요구를 번번이 거부하지 않았나”라고 반문했다. uknow@fnnews.com 김윤호 기자
2023-07-31 18:51:17[파이낸셜뉴스] 박홍근 더불어민주당 원내대표가 26일 국민의힘에 "특별감찰관 추천을 위한 양당 간 협의를 29일에 공개적으로 시작하자"고 제안했다. 이른바 '김건희 여사 리스크'가 커지고 있다고 보고, 대통령 친인척의 비위를 상시 감찰할 특별감찰관을 임명하자는 주장이다. 박홍근 원내대표는 이날 국회에서 열린 비상대책위원회 회의에서 "대통령실의 자정 능력을 기대하기 어려운 만큼 특별감찰관 도입을 더는 미룰 수는 없다. 김 여사와 대통령 주변의 의혹이 끊이질 않는데 정작 이를 관리해야 할 대통령실은 심각한 역량 부족만 드러내고 있다"라며 이같이 말했다. 박 원내대표는 김 여사와 그 가족을 둘러싼 '사법 리스크'가 커지고 있다고 지적했다. 또 "대통령실의 공직기강 감찰은 비서실장과 육상시 등 핵심 참모들과 윤핵관(윤석열 대통령 핵심관계자) 사이의 권력다툼으로 비화되고 있다. 이대로라면 국정운영에 영향을 미칠 더 큰 사고가 발생하는 것은 시간문제"라고 주장했다. 박 원내대표는 이런 상황에 국민의힘이 적극 나서야 한다고 봤다. 그는 "23일 특별감찰관 추천 절차를 시작하자고 제안했지만, 대통령 비서실장은 국회에 책임을 떠넘기며 '국회가 추천하면 하겠다'는 식의 마지못한 답변만 반복했다. 여당은 특별감찰관 임명에 조건 없이 협조해야 한다"라며 여당의 협조를 촉구했다. 하지만 국민의힘에서 협조할 지는 미지수다. 국민의힘은 특별감찰관과 북한인권재단 이사를 연계, 여야가 둘을 동시에 추천하자고 하고 있다. 이를 두고 민주당은 '두 사안은 연계할 것이 아니다'라고 못 박은 만큼, 여야가 특별감찰관 추천에 합의할 가능성은 낮은 상황이다. 특별감찰관은 대통령의 4촌 이내 친·인척과 대통령실 수석비서관의 비위를 상시 감찰하는 기구다. 국회가 후보를 추천하면 대통령이 임명한다. 특별감찰관 제도는 2014년 국회를 통과했지만 문재인 정부에서는 5년 내내 공석이었다. dearname@fnnews.com 김나경 서지윤 기자
2022-08-26 21:30:04[파이낸셜뉴스] 권성동 국민의힘 원내대표가 23일 “하루빨리 특별감찰관과 북한인권재단 이사, 국가교육위원회 위원 등 3개 기관 인사 국회 추천 절차를 밟아야 한다”고 더불어민주당에 요구했다. 권 원내대표는 이날 국회에서 열린 원내대책회의에서 “민주당에 협조를 거듭 촉구한다”며 이같이 말했다. 권 원내대표는 “북한인권법에 따른 북한인권재단은 민주당이 이사 추천을 하지 않아 6년째 출범하지 못하고 있다”며 “국민의힘은 문재인 정권 5년 내내 북한인권재단 출범을 촉구했고 이번 정기 국회 의사일정 협상에서도 재단 이사 추천을 요구했는데 민주당이 거부했다”고 했다. 또 특별감찰관에 대해서도 “국민의힘은 임명을 주장했지만 문 정권이 하지 않았다”며 “저는 지난 5월 31일 ‘지방 선거 이후 민주당과 협의해 추천할 계획’이라고 당 입장을 밝혔고 윤석열 대통령도 반대할 이유가 없다고 했다. 그런데 민주당은 윤 정부가 의도적으로 특별감찰관을 임명하지 않는 것처럼 여론을 호도하고 있다”고 했다. 아울러 “국가교육위원회도 문 정권에서 관련법이 제정됐는데 민주당이 위원 추천을 하지 않아 한 달 넘게 출범이 지연되고 있다”며 “정권이 바뀐 것 말고는 그동안 사정이 변경된 것이 전혀 없다”고 했다. 권 원내대표는 “민주당은 우리 당의 북한인권재단 이사 추천 요구에 특별감찰관과 연계할 일이 아니라며 또다시 선을 긋고 있다. 도무지 납득할 수가 없다”며 “민주당은 북한인권재단 이사 추천을 거부하는 이유를 국민 앞에 소상히 밝혀야 한다”고 했다. 그러면서 “북한인권재단 이사 추천은 정치적 흥정 대상이 아니다”라며 “국회가 당연히 해야 할 책무고 국회가 만든 법을 지키는 일이다. 민주당이 북한인권재단 이사 추천을 하지 않는 것은 직무 유기고 법치주의를 짓밟는 다수당 횡포”라고 했다. 이어 “민주당은 특별감찰관 임명 주장에 앞서 문 정권 5년 내내 자행된 법 위반과 직무 유기에 대해 국민 앞에 사과해야 한다”고 덧붙였다. glemooree@fnnews.com 김해솔 기자
2022-08-23 11:04:06[파이낸셜뉴스] 여야가 특별감찰관, 북한인권재단 이사 임명 연계 문제를 두고 의견차를 보이고 있다. 국민의힘은 대통령 배우자와 대통령실 수석비서관 이상 공무원 등을 감찰하는 '특별감찰관'과 북한인권법에 따른 '북한인권재단 이사'를 동시에 임명하자는 입장이다. 반면 더불어민주당에서는 연계할 사안이 아니라면서 법과 절차에 따라 각각 추천하고 임명하면 된다고 일축했다. 민주당이 대통령실 의혹 진상규명을 위해 주장한 '특별감찰관 임명' 요구에 대해 국민의힘이 '북한인권재단 이사 동시 임명'이란 역제안 카드를 꺼내들면서 양당 간 기싸움이 불붙는 모양새다. ■ 與, 야권 '특별감찰관 임명' 요구에 "北인권이사도 같이 임명하자" 역제안 22일 정치권에 따르면 국민의힘은 야권의 특별감찰관 임명 요구에 대해 "북한인권재단 이사와 동시에 임명하자"며 '동시 임명'을 역제안했다. 주호영 국민의힘 비상대책위원장은 이날 오전 국회에서 열린 비대위 회의에서 “민주당은 지난 5년간 특별감찰관 지명 협의를 하지 않은 것에 대해 먼저 진솔하게 국민들과 국민의힘에 사과하라”며 “그 뒤 조속히 특별감찰관 임명 절차에 착수하고, 법에 규정됐음에도 민주당 거부로 임명되지 않은 북한인권재단 이사 임명도 동시에 착수해야 한다”고 했다. 특별감찰관은 대통령 배우자와 4촌 이내 친족, 대통령 비서실 수석비서관 이상 공무원을 감찰하는 독립 기관이다. 국회가 후보 3명을 추천하면 대통령이 1명을 임명하게 돼 있는데 6년째 공석이다. 고위공직자범죄수사처(공수처)와 업무가 겹친다는 것이 특별감찰관을 임명하지 않은 문재인 정부 논리였다. 주 위원장은 “특별감찰관 지명과 북한인권재단 이사 지명 절차를 밟지 않은 것은 국회의 직무 유기라고 생각한다”며 “어떤 국민이 이를 문제 삼아 고발해 오면 우리 다 책임을 면치 못한다”고 덧붙였다. 권성동 원내대표도 회의에서 “특별감찰관과 북한인권재단 이사 추천은 동시에 이뤄져야 한다”고 했다. 그는 “북한인권법이 통과된 지 6년 가까이 지났는데 아직도 기관 설립을 못 했다는 것은 민주당이 법을 철저히 무시하고 있다는 반증”이라며 “이미 우리 당은 우리 당 몫 이사 후보 5명을 추천해 놓았다. 민주당만 추천하면 재단이 출범하게 돼 있다”고 했다. 이어 “민주당은 북한인권재단 이사 추천과 동시에 특별감찰관 후보 3명에 대한 추천 절차 협의에 응해 주기를 바란다”고 덧붙였다. ■ 野 "연계할 사안 아냐.. 연계하는 것 자체가 정쟁화" 하지만 민주당에서는 둘은 연계할 사안이 아니라며 선을 그었다. 민주당은 대통령실 각종 의혹 해소를 위해 특별감찰관 임명이 필요하단 입장도 재확인했다. 우상호 민주당 비대위원장은 이날 국회에서 기자들과 만나 "연계할 사안인가. 지난 정권에서도 두 개가 연계돼서 임명이 안 된 것이 아니다"라며 별개의 사안이라고 했다. 우 위원장은 주 위원장의 사과 요구에 대해 "사과할 사안은 아니다. 감찰관을 임명할 것이면 임명하고, 아니면 아닌 것이지 전(前) 정권을 얘기하는 건 바람직하지 않다"며 일축했다. 전 정권에서 특별감찰관을 임명하지 않은 이유에 대해서는 "공수처를 만들었기 때문에, 공수처를 만드는 데 집중해서 특별감찰관을 임명하지 않은 것"이라고 주장했다. 그러면서 우 위원장은 "대통령실 문제가 너무 심각하니까 대통령실 내부의 감찰과 견제 기능을 위해서 지금 감찰관 임명이 판단한 것이고 정부 측에서 요청해서 국회가 할 수 있기 때문에 얘기한 것"이라며 "결정은 대통령실과 국민의힘이 하는 것"이라고 압박했다. 현재 대통령실 관련 의혹이 불거지고 있는 만큼 특별감찰관 임명이 필요하다는 입장을 재확인한 셈이다. 박 원내대표도 회의 후 기자들과 만나 "특별감찰관은 특별감찰관대로, 북한인권재단 이사는 이사대로 공식적인 절차를 밟아가면 되지, 사안을 연계하는 것 자체가 저의가 있는 것처럼 비춰지지 않나"라며 연계설을 일축했다. 박 원내대표는 특별감찰관 임명에 대해 "대통령께서 의지가 있으면, 국회에 공문을 통해서 특별감찰관을 추천해달라고 요청하면 국회도 거기에 따른 절차를 이행하면 될 일"이라고 덧붙였다. 북한인권재단 이사와 관련해서도 "추천을 요청하면 국회가 거기에 맞춰서 논의를 하면 된다"며 "20대 국회부터 이사장, 상임이사, 사무총장을 여야갸 어떻게 맡을 것인지에 대한 쟁점도 있다. 단순히 추천을 하고 안 하고가 아니라 그런 쟁점을 해소하는 과정을 밟으면서 문제를 해결하면 된다"고 했다. 그는 "국가교육위원회 위원들도 시한이 되어가고, 국회가 규정에 따라 추천해야 할 인사들이 있는데 그걸 다른 것과 연계해서 한다는 것 자체가 제가 보기엔 순수한 의도가 아니라는 것"이라며 "각각 해당 인사에 대한 추천 절차를 공식적으로 밟아가면 될 일"이라고 거듭 강조했다. 조오섭 민주당 대변인은 기자들과 만나 "특별 감찰관과 관련해서 아직 국회에서 공식적으로 요청이 온 것이 없다"라며 "요청이 오면 여야 합의를 통해 진행할 것"이라고 밝혔다. dearname@fnnews.com 김나경 김해솔 기자
2022-08-22 15:10:43국민의힘은 22일 국회에서 열린 비상대책위원회의에서 윤석열 대통령의 특별감찰관 임명 문제와 관련해 더불어민주당이 먼저 사과해야 한다고 밝혔다. 또 특별감찰관과 북한인권재단 이사를 동시에 추천해야 한다고 압박했다. 주호영 비상대책위원장은 이날 국회에서 열린 비대위 회의에서 “민주당이 지난 5년간 우리 당의 지속적인 요구에도 특별감찰관을 이런저런 이유를 대면서 임명하지 않다가 정권이 바뀌자 바로 특별감찰관을 임명하라고 요구하는 것은 이율배반이고 앞뒤가 다른 일”이라며 “민주당은 지난 5년간 뭉개왔던 특별감찰관 지명 협의를 하지 않은 것에 대해서 먼저 진솔하게 국민과 국민의힘에 사과하라”라고 밝혔다. artpark@fnnews.com 박범준 기자
2022-08-22 11:06:28[파이낸셜뉴스] 국민의힘이 22일 야권의 ‘특별감찰관’ 임명 요구를 “앞뒤가 다르다”고 비판하면서 ‘북한인권재단’ 이사 임명을 동시에 진행하자고 제안했다. 주호영 국민의힘 비상대책위원장은 이날 오전 국회에서 열린 비대위 회의에서 “더불어민주당은 지난 5년간 우리 당의 지속적인 요구에도 이런저런 이유를 대면서 특별감찰관을 임명하지 않다가 정권이 바뀌자 바로 임명 요구를 한다”며 “이율배반이고 앞뒤가 다른 일”이라고 했다. 특별감찰관은 대통령 배우자와 4촌 이내 친족, 대통령 비서실 수석비서관 이상 공무원을 감찰하는 독립 기관이다. 국회가 후보 3명을 추천하면 대통령이 1명을 임명하게 돼 있는데 6년째 공석이다. 고위공직자범죄수사처(공수처)와 업무가 겹친다는 것이 특별감찰관을 임명하지 않은 문재인 정부 논리였다. 주 위원장은 이어 “민주당은 지난 5년간 특별감찰관 지명 협의를 하지 않은 것에 대해 먼저 진솔하게 국민들과 국민의힘에 사과하라”며 “그 뒤 조속히 특별감찰관 임명 절차에 착수하고, 법에 규정됐음에도 민주당 거부로 임명되지 않은 북한인권재단 이사 임명도 동시에 착수해야 한다”고 했다. 그러면서 “저는 특별감찰관 지명과 북한인권재단 이사 지명 절차를 밟지 않은 것은 국회의 직무 유기라고 생각한다”며 “어떤 국민이 이를 문제 삼아 고발해 오면 우리 다 책임을 면치 못한다”고 덧붙였다. 권성동 원내대표도 회의에서 “특별감찰관과 북한인권재단 이사 추천은 동시에 이뤄져야 한다”고 했다. 그는 “북한인권법이 통과된 지 6년 가까이 지났는데 아직도 기관 설립을 못 했다는 것은 민주당이 법을 철저히 무시하고 있다는 반증”이라며 “이미 우리 당은 우리 당 몫 이사 후보 5명을 추천해 놓았다. 민주당만 추천하면 재단이 출범하게 돼 있다”고 했다. 이어 “우리가 수차례 여야 협상 과정에서 인사 추천을 요구했음에도 민주당은 이런저런 핑계를 대고 여기에 대해 사실상 거부해 왔다”며 “민주당은 북한인권재단 이사 추천과 동시에 특별감찰관 후보 3명에 대한 추천 절차 협의에 응해 주기를 바란다”고 덧붙였다. glemooree@fnnews.com 김해솔 기자
2022-08-22 10:17:48[파이낸셜뉴스] 이석수 전 청와대 특별감찰관이 '탈북어민 강제북송' 사건 등으로 검찰에 고발된 서훈 전 국가정보원장의 변호를 맡게 됐다. 5일 법조계에 따르면 최근 서 전 원장은 미국에서 귀국한 뒤 이 전 감찰관을 중심으로 한 변호인단을 꾸렸다. 검찰 출신이기도 한 이 전 감찰관은 공안통이자 감찰업무 전문가로 꼽힌다. 1986년 사법시험에 합격한 뒤 부산지검 공안부장 등을 지냈고, 2012년에는 '이명박 대통령 내곡동 사저부지 매입 의혹' 특별검사보를 맡았다. 박근혜 정부 시절인 2015년 초대 특별감찰관으로 임명됐던 그는 우병우 당시 청와대 민정수석을 감찰하면서 마찰을 빚다가 2016년 8월말 사직했다. 2018년 8월부터 2년 동안 문재인 정부 국정원 기조실장으로 재직하며 서 전 원장과 함께 일하기도 했다. 강제 북송 의혹 당시에도 국정원 소속이었다. 서 전 원장은 2019년 11월 탈북한 어민 2명에 대한 중앙합동정보조사를 통상보다 짧은 3∼4일 만에 종료시키고 통일부에 전달한 보고서에 '귀순' 등의 표현을 고의로 삭제한 혐의를 받는다. 국정원이 서 전 원장을 이 혐의로 검찰에 고발했다. 또한 '서해 공무원 피살 사건'과 관련해 2020년 9월 국가안보실장 시절 지침을 내려 당시 사망한 이대준씨를 월북자로 단정 짓는 등 사건을 조작했다는 의혹으로 이씨 유족으로부터 고발됐다. rsunjun@fnnews.com 유선준 기자
2022-08-05 16:38:28[파이낸셜뉴스] 더불어민주당 조응천 의원은 4일 윤석열 대통령의 부인 김건희 여사를 둘러싼 '대통령 관저 공사 특혜 의혹' '건진 법사 이권 개입 의혹' 등을 거론하며 "지금이라도 특별감찰관을 빨리 만들어야 한다"고 했다. 박근혜 정부 청와대 공직기강비서관 출신인 조 의원은 이날 오전 MBC 라디오'김종배의 시선집중'에서 "공직기강비서관실은 대통령실과 관련한 공직자 비위 행위를 감찰·조사하는 곳이라 건진법사 같은 민간인을 조사할 수 없고 원래 민정수석실 안에서 친인척팀이 역할을 했는데 거기서도 민간인을 본격적으로 조사 못 한다"며 이같이 말했다. 이어 조 의원은 "수사라는 건 명확한 범죄 혐의가 있어야 되는데 명확한 범죄혐의를 하려면 상당한 기초조사가 돼야 될 거 아니겠나. 잘못하면 또 민간인 사찰이라고 그럴 것"이라며 "그러니까 지금이라도 특별감찰관을 빨리 좀 만들어야 될 것 같다"고 주장했다. 하지만 조 의원은 "특별감찰관 임명, 거기에 대해서 별로 그렇게 대통령이 적극적이지 않을 것"이라고 봤다. 하지만 여야는 관련 논의에 미온적인 것으로 나타났다. 국민의힘은 일부 지도부가 사퇴하면서 비상대책위원회 체제로 전환하는 등 내홍을 겪고 있고 더불어민주당에서는 우상호 비상대책위원장이 운을 뗐지만 구체적인 후속 조치는 없는 상태다. 앞서 우상호 비상대책위원장도 전날 "대통령 주변 인물들이 대형 사고를 치기 전에 특별감찰관 임명을 서둘러야 한다"고 했다. 하지만 당 일각에선 "전 정부에서 5년 내내 특별감찰관을 임명하지 않다가 여야가 바뀐 뒤 이제 와 공세를 펴는 건 내로남불로 보일 수 있다"는 말이 나왔다. 특별감찰관 임명에 대해서는 여야는 물론 대통령실도 원칙적으로 동의하고 있다. 강승규 대통령실 시민사회수석은 이날 YTN 라디오와의 인터뷰에서 "여야가 특별감찰관 후보 3명을 추천해주면 대통령이 법에 따라서 지명하게 돼 있는데, 그런 절차가 진행된다면 대통령은 따라야 할 것으로 본다"고 했다. 국민의힘 양금희 대변인은 "야당과 협의해 추진하겠다는 당 기조는 변한 것이 없다"고 했다. 하지만 구체적 움직임은 없는 상황이다. 야당 원내 관계자는 "국민의힘에서 먼저 협의하자는 말을 한 적이 없다"며 "윤석열 대통령이 얼마나 적극적인 태도를 보이느냐에 따라 여당도 나서고 진전되지 않겠느냐"고 했다. jhpark@fnnews.com 박지현 기자
2022-08-05 07:46:25[파이낸셜뉴스] 장제원 국민의힘 의원은 31일 윤석열 대통령이 특별감찰관을 임명하지 않을 수 있다는 보도에 대해 "선거를 앞두고 의도된 악의적 보도가 아니라 실제 대통령실 관계자에 의해 나온 얘기라면 대통령실 또한 크게 각성해야 한다"고 지적했다. 대선 후 대통령 당선인 비서실장을 지낸 장 의원은 이날 페이스북에서 "윤 대통령은 국회가 법을 개정하거나 폐지하지 않는 데 법을 무력화시킬 분이 결코 아니다"라며 이같이 말했다. 그는 "한 언론에서 윤 대통령은 특별감찰관 제도를 폐지하거나 임명하지 않기로 했다는 보도를 했다. 전혀 근거 없는 보도라고 확신한다"면서 "윤 대통령께서 당선인 시절 '특별감찰관 제도는 엄연히 현행법에 규정돼 있는 것이다' '국회에서 3명을 추천하면 그 중 1명을 지명하는 것'이라고 하셨고, 당선인 대변인을 통해 브리핑한 적도 있다"고 전했다. 이어 "윤 대통령은 '대통령 친인척과 수석비서관 이상 고위공직자에 대한 감찰은 그 어느 정권보다 엄격하게 이뤄져야 한다'고 생각하는 분"이라고 강조했다. 대통령실을 향해서는 "만에 하나 오늘 기사가 선거를 앞두고 의도된 악의적 보도가 아니라 실제 대통령실 관계자에 의해 나온 얘기라면 대통령실 또한 크게 각성해야 한다"며 "대통령의 참모는 대통령의 의중과 뜻을 정확하게 파악하고 있어야 한다. 24시간 내내 대통령께 안테나를 세우고 있어야 한다"고 일침했다. 그러면서 "자칫 방심하는 순간, 대통령의 뜻을 제대로 이해하지 못하는 상황이 오게 되고 결국 대통령께 큰 누를 끼치게 된다는 사실을 결코 잊어서는 안 된다"며 "단 한번의 실수도 용납되지 않는 곳이 대통령실이다. 대통령실의 분발을 기대한다"고 덧붙였다. ming@fnnews.com 전민경 기자
2022-05-31 10:27:04