[파이낸셜뉴스] 정부가 취약계층 소상공인의 재취업을 돕기 위한 서비스를 선보인다. 최대 월 110만원의 수당을 줄 예정이다. 고용노동부는 중소벤처기업부는 내년부터 '소상공인 새출발 희망프로젝트'를 추진한다고 4일 밝혔다. 폐업 후 새출발을 희망하는 소상공인에게 중기부에서 먼저 1개월의 '취업마인드셋 사전교육'을 제공하고 고용부가 국민취업지원제도와 연계해 직업훈련 등 취업지원 서비스를 제공하는 방식이다. '한국형 실업부조'인 국민취업지원제도는 가구 중위소득 60% 이하 등의 요건을 갖춘 구직자에게 구직촉진수당을 주는 1유형과 청년, 중위소득 100% 이하 중장년 구직자 등에 취업활동비용을 주는 2유형으로 나뉜다. 소상공인 새출발 희망프로젝트를 통해 국민취업지원제도와 연계된 소상공인에게 기존 수당에 더해 중기부에서 월 20만원을 추가로 지급한다. 참여자에 따라 1유형은 월 최대 110만원, 2유형은 약 50만원까지 훈련참여수당을 받게 된다. 훈련참여수당은 최대 6개월간 지급된다. 취업에 성공할 경우 기존 국민취업지원제도 취업성공수당 150만원에 중기부 전직장려수당 40만원을 중복으로 받을 수 있게 해 최대 190만원을 지급한다. 국민취업지원제도 등 취업지원 프로그램을 이수한 폐업 소상공인을 정규직으로 고용해 6개월 이상 유지한 사업주에게는 최대 1년간 월 30만∼60만원의 고용촉진장려금도 준다. 고용부는 내년부터 국민취업지원제도 참여 청년이 빈일자리 업종에 취업하면 월 20만원씩 최대 6개월간 훈련참여수당과 40만원의 취업성공수당을 지급하는 '청년 빈일자리 특화사업'도 운영한다. 예상 지원 인원은 1만3000명이다. honestly82@fnnews.com 김현철 기자
2024-09-04 14:13:46[파이낸셜뉴스] 소상공인 지불여력이 한계에 달하면서 폐업하는 소상공인이 늘고 있지만, 폐업할 때 드는 비용으로 폐업 역시 쉽지 않은 것으로 나타났다. 이 때문에 일각에서는 정부의 폐업지원금을 상향해야 한다는 목소리도 나온다. 1일 국회 산업통상자원중소벤처기업위원회 소속 오세희 더불어민주당 의원에 따르면 중소기업중앙회의 노란우산공제회 폐업공제금 지급 건수는 지난 2018년 7만1848건에서 지난해 11만15건으로 껑충 뛰었다. 폐업공제금 지급 건수가 10만건을 넘어선 건 제도가 시행된 지난 2007년 이후 처음이다. 오 의원은 "폐업 건수가 가파르게 늘어난 것은 코로나19 엔데믹 이후에도 장기적인 경기침체로 수입은 줄고, 고금리·고물가로 지출 비용이 늘어나 소상공인들이 업장을 유지하는 것이 어려워졌기 때문"이라고 설명했다. 이처럼 소상공인의 폐업은 늘고 있지만, 폐업하기까지 과정도 쉽지 않은 것으로 나타났다. 통상 폐업을 하기 위해선 국세청에 폐업 신고를 하는 것 외에도 기존의 점포 설비 폐기 비용, 점포 원상복구 비용, 원재료비 등 외상 체납, 종업원 퇴직금, 잔여계약기간 점포 임대료, 사업체 계약 해지 위약금 등 추가적인 비용이 발생한다. 하지만 오 의원이 소상공인시장진흥공단의 '소상공인 재기 실태조사'를 분석한 결과, 지난해 폐업에 드는 평균적인 비용은 1558만원으로 조사됐다. 이 중 폐기 비용과 원상복구 비용은 848만원으로 나타났다. 또한 폐업 시에는 금융기관에서 대출받은 대출금을 일시 상환해야 하는데, 실태조사에 따르면 폐업한 소상공인의 64.3%는 폐업시점에 부채가 있고, 평균 부채 비용은 7830만원에 달하는 것으로 확인됐다. 이 때문에 폐업 시 경험하는 애로사항은 대출금 상환(43%), 폐업시점 결정(36.8%), 점포 정리 비용(35%) 순으로 나타났다. 폐업을 고민하는 소상공인 대부분은 지불여력이 한계에 달해 폐업비용을 감당하기 어려운 상황으로, 폐업도 하지 못 하고 개점휴업 상태인 업장도 많다는 게 오 의원 측의 설명이다. 이에 따라 현재 정부는 소상공인 폐업 부담 완화를 위해 점포철거비 등을 지원하고 있지만, 지원비는 3.3㎥당 13만원, 최대 250만원 수준으로 폐업에 드는 평균 비용의 약 16%에 불과해 폐업 비용을 감당하기엔 턱없이 부족하다는 지적이다. 오 의원은 "현장에서는 폐업 시 소요되는 비용의 60%는 지원해야 도움이 된다고 말한다"며 "평균 폐업비용 1558만원의 약 60%인 1000만원으로 폐업지원금을 상향하고, 폐업 시 대출금 상환을 유예해 사업성이 낮은 소상공인들의 원활한 폐업을 도와야 한다"고 말했다. 그러면서 "폐업 후 신속한 업종전환 및 재취업을 지원해 소상공인들이 경제활동을 이어 나갈 수 있도록 해야 한다"고 강조했다. welcome@fnnews.com 장유하 기자
2024-06-30 14:56:11【파이낸셜뉴스 광명=장충식 기자】 경기도 광명시는 코로나19, 금리인상 등 경영난으로 폐업 후 관내에서 재창업을 준비하는 소상공인을 대상으로 '2024년 폐업 소상공인 희망드림 재개장 지원사업' 참여자를 모집한다고 25일 밝혔다. 신청자격은 공고일 기준 신청자 명의의 사업자등록(개인, 법인)이 없으며 광명시에서 폐업 후 관내에서 재개장을 준비 중인 사람으로, 분야는 음식업, 도소매업, 서비스업, 제조업이다. 경기자영업아카데미 온라인 교육, 광명시 자영업지원센터 소자본 창업교육 과정을 반드시 이수해야 신청할 수 있다. 대상자로 선정되면 점포당 1000만원의 사업화 보조금을 지원한다. 전문가 컨설팅을 3회 이상 연계하며, 경기신용보증재단 광명지점의 금융 자금 연계도 지원한다. 사업신청은 오는 4월 15일까지이며, 자영업지원센터 홈페이지로 신청하면 되고, 등기우편과 방문접수도 가능하다. 신청서류와 지원 절차 등 자세한 사항은 자영업지원센터 홈페이지 공지사항을 참조하면 된다. 기간 내 서류 미비 또는 미제출 시 선정 대상에서 제외될 수 있다. 기타 궁금한 사항은 광명시자영업지원센터로 문의하면 안내받을 수 있다. jjang@fnnews.com 장충식 기자
2024-03-25 13:25:26【파이낸셜뉴스 도쿄=박소연 기자】 코로나 종식으로 요식업계에 활기가 돌고 있지만, 장사를 접는 일본 선술집(이자카야)이 코로나 이전 수준보다 많아지고 있다는 현지 분석이 나왔다. 정부 공적 지원이 끝난 데다 인건비, 전기세 등 운영 비용이 치솟은 것이 주원인으로 분석됐다. 8일 일본 민간 신용조사업체 제국데이터뱅크에 따르면 올해 1~5월 술집 폐업은 88건으로 조사됐다. 전년 같은 기간보다 40% 증가한 것으로, 코로나가 한창때였던 2020년의 같은 시기와 비교해도 많다. 이 속도대로라면 올해 선술집 도산은 코로나19 발생 직후의 2020년 누계(189건)를 웃돌아, 역대 최고치를 경신할 가능성이 있다고 이 업체는 분석했다. 특히 영세 업장의 도산이 증가하고 있는 점이 특징이다. 자본금이 100만엔에 못 미치는 영세 주점의 도산이 절반을 넘는다. 코로나19 사태의 어려운 경영을 지탱해 온 단기협력금이나 보상금, 고용조정 조성금 등 극진한 공적 지원에 힘입어 2020~2022년에 비해 큰 폭으로 증가했다. 하지만 코로나19 종료로 공적 지원이 잇따라 중단되면서 자금 사정이 어려워져 사업을 포기하는 경우가 나오고 있다는 평가다. 또 코로나 기간 '홈술(집에서 마시는 술)'과 같은 새로운 음주 스타일이 열도를 강타한 점도 한몫했다고 이 업체는 분석했다. 물가 역시 큰 변수로 조사됐다. 식자재 가격과 아르바이트 인건비가 인상됐고, 전기세 등 점포 운영비용도 급등하면서 이익률이 낮아졌다는 평가다. psy@fnnews.com 박소연 기자
2023-06-08 07:14:52【파이낸셜뉴스 양평=장충식 기자】 경기도시장상권진흥원은 경기도내 폐업 소상공인들을 대상으로 한 '소상공인 사업정리 지원사업' 사업을 통해 지난 2022년 2월부터 2023년 4월까지 1년 간 총 4116개사를 지원했다고 31일 밝혔다. 경상원에서 추진하는 '소상공인 사업정리 지원사업'은 민선 8기 김동연 경기도지사의 공약 '폐업점포 재도전 지원'의 일환으로 도내 폐업 및 폐업 위기 소상공인을 대상으로 사업정리 컨설팅 및 재기장려금, 점포철거비 등을 지원하는 사업이다. 경상원은 2022년 최초 사업정리 지원사업 예산 15억원에 지난해 8월 경기도 추가 경정 예산 60억원을 추가 편성해 총 75억원 예산을 투입했다. 이후 사업정리 컨설팅 1500개사, 재기장려금 2483개사, 점포철거비 133개사 등을 지원했다. 특히 기존 최대 150만원이었던 재기장려금을 최대 300만원까지로 늘려 폐업한 소상공인들이 실질적 도움을 받을 수 있도록 확대 지원했다. 올해는 폐업(예정) 소상공인을 대상으로 컨설팅 1600개사, 점포철거비 200개사, 재기장려금 700개사 지원할 계획이며, 오는 6월 9일부터 예산 소진 시까지 연중 상시 모집을 진행한다. 경기도 내 폐업 또는 폐업 예정 소상공인에게 사업정리 과정에서 필요한 창업, 경영, 심리, 직업, 금융 등 분야별 전문 컨설팅을 무료로 지원하며, 철거를 완료하지 않은 소상공인은 철거 및 원상복구를 위한 점포철거비를, 재도약을 준비하는 소상공인에게는 재기장려금을 최대 300만원까지 지원한다. 재기장려금 세부 지원 자격은 사업정리 컨설팅 수료, 2022년 1월 1일 이후 경기도내 폐업 및 폐업 예정 소상공인, 신청일 현재 구직 중이거나 재창업 준비 중이며 기준중위소득 100% 이하인 자, 폐업 이전 사업 운영 기간이 6개월 이상이어야 지원받을 수 있다. jjang@fnnews.com 장충식 기자
2023-05-31 15:15:47[파이낸셜뉴스] 중소벤처기업부가 폐업 소상공인들의 재기 지원 및 안전망 강화를 위해 올해 50억원 규모의 고용보험료를 지원한다. 지난해 대비 38% 증액된 수준이다. 1일 중기부에 따르면 올해 50억원 규모의 자영업자 고용보험을 통해 2만5000명의 소상공인을 지원할 예정이다. 자영업자 고용보험은 사업장을 운영하는 사업주가 실업급여, 고용안정 및 직업능력 개발지원 등의 혜택을 받을 수 있는 제도다. 중기부는 고용보험에 가입한 소상공인의 보험료 납부 부담 완화를 위해 보험료의 일부(20~50%)를 최대 5년간 지원하고 있다. 특히 지난해 '소상공인 보호 및 지원에 관한 법률' 시행령 개정을 통해 고용보험료 지원대상이 근로자를 고용하고 있지 않은 소상공인에서 모든 소상공인으로 확대됐다. 이에 따라 고용보험에 가입한 소상공인 누구나 신청만 하면 고용보험료의 일부를 지원받을 수 있다. 실제 중기부의 고용보험료 지원에 따라 소상공인 현장에서 고용보험의 가입·유지가 확대되고 있다. 폐업 후 최대 210일간의 실업급여와 직업능력개발수당, 구직활동비, 이주비 등 혜택을 통해 소상공인의 재기 및 생활 안정에 도움을 주고 있다는 게 중기부의 설명이다. 중기부는 이 같은 자영업자 고용보험을 통한 소상공인 재기지원 및 사회안전망 강화를 위해 올해 고용노동부와 협력을 더욱 강화한다. 부처 간 정보 공유를 통해 자영업자 고용보험 신규 가입 시 고용보험료 지원사업을 1대 1로 안내하고, 소상공인 지원사업에 참여한 업체에 대해서도 카카오톡 등을 통한 맞춤형 홍보를 시행할 예정이다. 이영 중기부 장관은 "지난해 국정과제의 일환으로 '소상공인 보호 및 지원에 관한 법률' 시행령을 개정해 올해부터 본격적으로 모든 소상공인에 대해 자영업자 고용보험료를 지원하고 있다"며 "더 많은 소상공인이 자영업자 고용보험에 관심을 가지고, 폐업 후 재기를 위한 혜택을 받을 수 있도록 사례 중심의 맞춤형 홍보 및 지원을 강화해 나가겠다"고 말했다. welcome@fnnews.com 장유하 기자
2023-02-28 21:33:48[파이낸셜뉴스] 신용보증재단중앙회가 '재창업 특례보증'의 지원대상 확대와 보증한도를 상향하고 ‘스마트·혁신성장 특례보증’의 지원규모를 확대한다. 21일 신보중앙회에 따르면 재창업 촉진 및 스마트 소상공인 지원을 위해 이 같은 내용이 담긴 특례보증 개정을 시행한다. 재창업 특례보증은 지난 2020년 1월 1일 이후 폐업 후 재창업 또는 업종전환한 소기업·소상공인이 지원대상이었으나, 재창업 환경 조성과 폐업기업의 재기촉진을 위해 지원대상을 확대해 코로나 이전 폐업이력 기업 등도 지원이 가능하다. 또한 고금리, 고물가 등으로 어려움을 겪는 소상공인의 자금애로 해소를 위해 보증한도를 최대 5000만원에서 1억원으로 상향한다. 스마트·혁신성장 특례보증은 비대면, 디지털 산업구조 대변환에 대한 선제적 대응과 스마트화 추진 소상공인의 운영자금 지원을 위해 지원규모를 1조원에서 1조3000억원으로 확대한다. 이번 개정으로 재창업 특례보증과 스마트·혁신성장 특례보증은 지난 19일 보증신청 접수 건부터 적용된다. 자세한 내용은 전국 17개 지역신용보증재단에서 안내받을 수 있다. 이상훈 신보중앙회 회장은 "앞으로도 많은 소기업·소상공인이 지원을 받을 수 있도록 적극적으로 보증을 지원하고 지속적으로 제도개선을 추진해나가겠다"고 말했다. welcome@fnnews.com 장유하 기자
2023-01-21 17:38:01[파이낸셜뉴스] 정부가 코로나19 극복 등을 위해 은행권의 대출 지원을 늘리는 가운데 올 상반기에만 규정을 어긴 대출금이 300억원대에 달하는 것으로 나타났다. 고금리 시대를 맞아 은행권의 정책금융 상품이 많아지고 있는 만큼 꼭 필요한 곳에 지원이 돌아갈 수 있도록 당국 뿐 아니라 은행들의 철저한 관리·감독이 필요하다는 지적이 나온다. 규정 위반 300억원대.. '엉뚱한 지원' 여전5일 국회 기획재정위원회 소속 더불어민주당 유동수 의원실이 한은에서 제출받은 '2014년부터 2022년 상반기까지 금융중개지원대출 위규 대출 현황'에 따르면, 올 상반기에만 규정을 어긴 대출금액이 302억3000만원에 달하는 것으로 확인됐다. △중소기업 분류 오류 101억1000만원 △폐업(기업 지원) 81억7000만원 △중도상환 보고지연 48억3000만원 등이다. 금융중개지원대출은 한은이 금융경제상황과 중소기업 및 지역 금융동향 등을 고려해 일정한 범위 안에서 은행들의 저리대출을 지원하는 제도다. 은행이 중소기업 등에 낮은 이자로 대출해주면 한은에서 은행에 이자 차이 만큼을 지원한다. 각 은행에서 대출이 이뤄지며, 대출만기는 1개월 단위다. 지난 2014년부터 20219년까지 금융중개지원대출 규모는 10조원대였다가, 코로나19가 시작된 2020년부터 급격하게 취급 규모가 늘었다. 2019년 15조5684억원이었다가 2020년 32조5123억원으로 껑충 뛰었고, 지난해는 37조8338억에 달했다. 올 상반기에만 39조5730억원으로, 연말까지 40조원대에 육박할 것으로 전망된다. 2014년과 비교해 4배 가까이 늘어난 것이다. 이처럼 대출규모가 늘고 있지만 규정을 어긴 위규대출 문제는 좀처럼 개선되지 않고 있다. 위규대출 규모는 2014년 1600억원대에서 2016년 200억원대까지 줄었지만, 2017년 500억원대로 다시 뛰었다. 2019년 위규대출금은 366억2000만원, 2020년에는 175억9000만원이었다. 지난해에는 415억원에 달했다. 총 대출액 대비 위규대출금액은 2020년부터 0.1% 수준이지만, 최근 3년간 대출규모가 급격하게 늘어나면서 '엉뚱한 곳'에 지원하는 위규대출금액 자체는 증가하고 있다. 폐업·상환한 차주도 '늑장보고'특히 중소기업 분류에 오류가 있거나 폐업을 한 경우도 2020년 이후 매년 늘고 있다. 은행들이 기업 분류 오류 등으로 규정을 어기고 대출해준 것이다. 각 은행이 차주에게 상환을 받았지만 한국은행에 늑장 보고해 적발된 것도 증가 추세다. 2020년에는 48억원, 2021년에는 155억원 규모다. 은행이 대출금을 상환받았음에도 당국에 보고하지 않으면서 은행들이 '이자 장사'를 한다는 비판이 나오는 이유다. 이런 가운데 최근 3년간 한은이 위규대출을 적발해 각 은행에 대출 한도를 줄인 금액도 늘고 있다. 2020년에는 379억원, 지난해에는 920억원만큼 대출 한도를 줄였다. 문제는 이 금액만큼 중소기업에서 대출 지원을 받지 못한다는 점이다. 이 때문에 위규대출 적발시 대출 한도를 줄이는 대신 다른 패널티를 적용하는 등 제도 개선이 시급하다는 지적도 있다. 은행별 위규대출 금액에도 차이가 크다. 올 상반기에만 100억원 이상의 금액을 규정을 어기고 대출해 적발된 은행이 있는가 하면 위규 대출 규모가 몇 천만원대에 그치는 은행도 있는 등 천차만별이다. 어떤 곳은 깐깐하게 심사하고 적발하는 반면 사후관리를 느슨하게 한 게 아니냐는 지적이 나오는 이유다. 한 시중은행 관계자는 통화에서 "일단 대출 신청이 들어와서 심사하는 과정부터 대출 조건에 맞는지 등을 심사하고, 감리 절차를 밟는다. 대출 이후에도 대출 적정성을 확인하고, 무작위로 모니터링을 해서 위규대출이 나오면 대출을 회수하거나 상품을 변경하는 대환을 하기도 한다"라며 "다만 정책상품이라고 이중, 삼중으로 감리를 별도로 실시하는 절차는 없다"고 말했다. 한국은행 관계자는 "매일 또는 매월 보고되는 대출 건에 대해 규정에 맞는지 확인하고, 전수 조사로도 확인하고 있다"고 밝혔다. 이 관계자는 은행별로 위규대출 편차가 큰 것에 대해선 "대출금액 자체가 많지 않은 은행들도 있다"며 "대출 금액 대비 위규대출금 비율로 보면 그 비율은 비슷하다"고 설명했다. 유동수 의원은 “한국은행이 중소·중견기업을 지원하라고 저금리로 빌려준 자금이 부당하게 지원되거나 엉터리로 관리되는 것은 큰 문제다”며 “특히 코로나19로 어려움을 겪는 기업인들이 있는데도 불구하고 시중은행은 중도상환 보고지연 등으로 이익을 챙기는 이자 장사 수단은 바로 잡아야 한다”고 지적했다. 유 의원은 이어 “대형 금융기관이 큰 금액을 매일 실수로 위규대출을 한다는 것은 변명에 불과하다”며 “한국은행이 중소기업에 대한 자금지원이 내실 있게 이뤄졌는지 중기대출비율 및 금융중개지원대출 제도운영과 사후관리를 철저히 했는지 이번 국정감사에서 따져 묻겠다”고 역설했다. dearname@fnnews.com 김나경 기자
2022-10-05 16:22:08【파이낸셜뉴스 양평=장충식 기자】 경기도시장상권진흥원은 도내 폐업 소상공인을 지원하는 ‘사업정리 지원사업’에 대해 오는 10월 14일까지 신청 접수 받는다고 30일 밝혔다. ‘사업정리 지원사업’은 경기도 내 폐업한 소상공인의 충격 완화 및 재기를 지원하는 사업으로, 민선 8기 민생경제 추경을 통해 지원사업의 지원금액과 지원 규모를 모두 확대했다. 경기도 내 폐업 소상공인 1900여개 업체 지원을 목표로, 업체당 최대 300만원의 지원금이 지급된다. 세부 지원 자격으로는 △2021년 1월부터 신청서류 제출일 이전까지 폐업 신고를 완료한 폐업 소상공인 △신청일 현재 구직 중이거나 재창업 준비 중인 소상공인 △기준중위소득 150% 이하 소상공인 △실제 사업 운영 기간이 6개월 이상이어야 지원할 수 있다. 최종 지원 대상자로 선정될 경우 최대 300만원의 재기장려금을 현금으로 지급받을 수 있으며, 2021년과 2022년 동안 경상원 및 소상공인시장진흥공단에서 폐업 관련 지원금을 받은 이력이 있다면 300만원에서 이전 지원받은 금액을 제외한 차액을 지원받게 된다. 경상원에서는 코로나19 장기화 및 지속적인 경기 침체로 인한 경영악화 등으로 폐업한 소상공인을 대상으로 지원금액과 지원 규모를 확대했다. 하지만신청한 모든 소상공인에게 지원금을 지급할 수 없는 점을 고려해 중위소득 구간 100%이내 대상자를 우선 선정하고 120%, 150% 대상자를 차순위 대상자로 선정하는 기준을 밝혔다. 또 소득 구간 동일시 △가구원 수가 많은 순 △가구원 수가 동일시 건강보험료 본인부담금이 적은 순으로 기준을 적용해 생계유지에 곤란을 겪고 있는 힘든 소상공인을 우선 지원한다. 경기도시장상권진흥원 박재양 원장 권한대행은 “코로나19 재확산 및 물가상승 등 경제적 어려움으로 도내 폐업하는 소상공인이 늘어나고 있다”며 “이번 경기도에서 추진한 민생경제 안정을 위한 추경 예산을 통해 안정적인 폐업과 재기 성공을 위한 지원을 이어나가겠다”고 말했다. 자세한 지원사업 신청방법 및 지원내용, 선정기준 등은 경상원 홈페이지에서 확인하거나 경상원 대표 상담 전화 콜센터로 문의하면 된다. jjang@fnnews.com 장충식 기자
2022-09-30 12:56:07【파이낸셜뉴스 양평=장충식 기자】 경기도시장상권진흥원은 경기도 내 폐업한 소상공인의 충격 완화 및 재기를 지원하는 '사업정리 지원사업'의 지원금액과 지원 규모를 모두 확대해 추가 지원한다고 6일 밝혔다. 경상원에서는 사업정리 지원사업으로 1차 선정된 점포철거비 133개사, 재기장려금 421개사 등 총 554개사에 대한 지원을 추진하고 있다. 이어 김동연 경기도지사 취임 이후 민생경제 안정을 위한 비상경제 대응 분야 1회 추경을 통해 확보된 예산 60억으로 2차 추가지원을 진행한다. 이번 '소상공인 사업정리' 추가 지원 공고는 오는 30일부터 접수를 시작해 10월 14일 공고 및 접수를 마감한다. 또 2차 추가지원은 1900개사 지원을 목표로 신청자를 모집하며, 최대 300만원까지 지원을 받을 수 있다. 경상원에서는 경기도 내 폐업자 수 대비 지원 규모가 작고, 실제 폐업 및 재기에 필요한 비용 대비 지원금이 적다는 소상공인들의 현장 목소리를 반영해 지원규모를 기존 목표 550개사에서 1900개사를 추가로 모집한다. 특히 지원금 역시 기존 최대 150만원에서 최대 300만원으로 확대 지원한다. 지원 대상자 역시 1차 지원때와 달리 폐업일자를 당해연도(22년 폐업)에 국한하지 않고 21년 1월부터 신청서류 제출일 이전까지 폐업 신고를 완료한 소상공인으로 대상자를 확대했다. 경기도시장상권진흥원 박재양 원장 권한대행은 “코로나19 재확산 및 물가상승 등 경제적 어려움으로 도내 폐업하는 소상공인이 늘어나고 있다”며 “이번 경기도에서 추진한 민생경제 안정을 위한 추경 예산을 통해 안정적인 폐업과 재기 성공을 위한 지원을 이어나가겠다”고 말했다. 자세한 지원내용 및 선정기준 등은 경상원 홈페이지에서 확인하거나 경상원 대표 상담 전화 콜센터로 문의하면 된다. jjang@fnnews.com 장충식 기자
2022-09-06 16:39:29