【파이낸셜뉴스 포천=노진균 기자】 경기 포천시가 시민들의 목소리를 정책에 반영하며 2025년을 향한 새로운 비전을 제시했다. 1일 포천시에 따르면 시는 지난 9월 27일 포천시청에서 열린 '2025년도 주요업무보고회'에서 올해 8월 실시한 시민 여론조사 결과를 토대로 한 주요 정책 방향을 논의했다. 여론조사 결과, 포천시민들은 도시 인프라 구축(33.1%)과 광역 교통망 확충(23.1%)을 가장 시급한 과제로 꼽았다. 이에 따라 포천시는 2025년 주요 사업 계획에 이러한 시민들의 요구를 적극 반영했다. 도시 인프라 확충 계획의 일환으로, 포천시는 2025년까지 총 826면의 공용 주차 공간을 추가로 조성할 예정이다. 이는 지난 여론조사에서 90.3%의 시민이 긍정적으로 평가했던 사업이다. 또한, 시민 건강 증진을 위해 체육 시설 확충에도 주력할 계획이다. 광역 교통망 확충과 관련해서는 옥정-포천 광역철도 사업이 2025년 본격적인 착공에 들어갈 예정이며, GTX-G 노선의 국가철도망구축계획 포함을 위해 관계 기관과 지속적으로 협의 중이다. 백영현 포천시장은 "시민의 71.4%가 시정 운영을 긍정적으로 평가한 것은 고무적이지만, 이에 안주하지 않고 시민들의 높은 기대에 부응하기 위해 더욱 노력하겠다"고 전했다. 시는 이번 보고회를 통해 3대 특구(교육발전특구, 기회발전특구, 평화경제특구) 유치 등 인구 성장을 위한 대응 전략도 함께 제시했다. 이를 통해 지역 경제 활성화와 일자리 창출, 교육 환경 개선 등 다각도의 발전 방안을 모색하고 있다. 또한 시는 주차장 확보, 공공시설 개선, 도시개발 사업 등 시민 생활을 한층 더 편리하게 만들 도시 인프라 확충 사업을 추진할 방침이다. 주차장 확보 사업은 지난 여론조사에서 포천시민 90.3%가 긍정적으로 평가했던 사업으로, 시는 내년에도 주요 과제로 정하고 계속해서 사업을 추진한다. 또한, 오는 2025년까지 태봉근린공원, 포천 시외버스터미널 인근 등에 총 826면의 공용 주차 공간을 추가로 조성, 노후 공동주택 일원의 고질적인 주차난을 해소하고 시민에게 안전하고 쾌적한 주거 환경을 제공할 계획이다. 시민의 건강 증진을 위한 체육 인프라 확충에도 박차를 가한다. 기존 체육시설의 노후화를 신속히 개선하는 한편, 새로운 체육시설에 대한 시민들의 요구를 적극 반영해 건강한 지역사회를 조성하는 데 주력한다. 특히, 최근 파크 골프에 대한 관심도가 증가함에 따라 2025년 상반기 한탄강 일원 36홀 규모의 파크골프장을 개장할 계획이다. 또한, 시민과 함께한 ‘정담토크’에서 제안된 소흘읍, 선단동 인근의 파크골프장 조성 계획도 현재 부지 위치를 검토 중이며, 2025년 착공을 시작해 2026년 준공을 마칠 예정이다. 시민들이 도시 인프라 구축에 이어 가장 중요하게 꼽은 과제는 광역교통망 확충이다. 오는 2025년 옥정-포천 광역철도 사업이 행정절차를 마무리하고 본격적인 착공에 들어갈 예정이며, 인천(숭의)-광명(KTX)-논현-구리-동의정부-포천(송우)을 연결하는 GTX-G 노선이 제5차 국가철도망구축계획(’26~’35)에 포함될 수 있도록 중앙부처 및 경기도와 지속적으로 협의하고 있다. 국토교통부에서 예비타당성조사 신청 여부를 검토하고 있는 사업인 포천-철원 고속도로 건설사업 또한 사업이 적기에 추진될 수 있도록 관계부처에 지속적으로 건의하고 있다. 아울러, 광역 버스 노선 신설 및 기존 노선 확충을 통해 출퇴근 시간 혼잡을 완화하고, 보다 많은 시민들이 대중교통의 혜택을 누릴 수 있도록 할 방침이다. 백영현 시장은 "시에서 추진하는 모든 정책과 사업이 시민들에게 정확하게 전달되는 것이 중요하다"며 "시민들이 시정의 변화를 직접 체감할 수 있도록 더욱 효과적인 소통과 홍보 전략을 마련하겠다"고 말했다. 이어 "2025년은 그동안 준비해 온 사업들이 실제 성과로 이어져야 할 중요한 시기"라며 "시민들이 변화를 체감할 수 있도록 모든 정책과 사업을 신속하게 추진하겠다"고 덧붙였다. njk6246@fnnews.com 노진균 기자
2024-09-30 21:20:21【파이낸셜뉴스 경기=노진균 기자】 경기도가 지역균형발전 사업과 지방소멸대응기금 사업을 연계한 복합문화시설이 연내 개관한다. 이는 부서 간 협업을 통해 시설 복합화를 추진한 결과로, 건설비 절감과 기능 연계 등의 시너지 효과를 얻을 것으로 기대되고 있다. 30일 경기도에 따르면 도는 2015년부터 가평, 양평, 연천, 포천, 여주, 동두천 등 6개 저발전지역 시군에서 지역균형발전 사업을 추진해왔다. 또한 2022년부터는 연천군, 가평군, 동두천시, 포천시 등 인구감소·관심지역의 지역활력을 위해 지방소멸대응기금을 지원해왔다. 이번에 개관을 앞둔 시설은 동두천시의 어울림센터와 복합문화커뮤니티센터, 포천시의 비즈니스센터 등 3곳이다. 동두천시 어울림센터는 10월 개관 예정으로, 총 310억 원이 투입된 지상 5층 건물이다. 수영장, 아이사랑놀이터 등을 갖추고 있으며, 3층에는 지방소멸대응기금 9억 원을 투입해 육아종합지원센터를 설치했다. 이로써 경기도 31개 시군 중 유일하게 육아종합지원센터가 없었던 동두천시에 체육시설과 육아지원 시설이 결합된 복합시설이 들어서게 된다. 11월에는 동두천시 복합문화커뮤니티센터가 문을 연다. 316억 원 규모의 이 시설은 지상 7층 건물로, 생활문화센터와 공연장 등을 갖추고 있다. 4~6층에는 지방소멸대응기금 16억원을 투입해 청소년 특화도서관이 들어선다. 포천시 비즈니스센터는 10월 개관 예정으로, 246억 원이 투입된 지상 4층 건물이다. 컨벤션홀, 세미나실, 회의실 등을 갖추고 있으며, 4층에는 지방소멸대응기금 35억 원으로 외국인 주민 지원센터가 설치된다. 경기도는 앞으로도 이 같은 연계 사업을 확대할 계획이다. 연천군의 경우 2024년부터 2027년까지 도시재생사업 240억 원, 지방소멸대응기금 40억 원 등을 투자해 전곡역 인근 쇠퇴지역 활성화를 추진할 예정이다. 윤성진 경기도 균형발전기획실장은 "경기북부 대개발 회의를 통해 저발전 지역사업들을 연계하여 투자 효율을 높이고, 지역 실정에 맞는 사업을 지속적으로 발굴하여 추진할 것"이라고 말했다. 이어 "산발적이면서 소규모로 진행되는 사업을 지양하고 관련 사업을 연계하여 효과를 더욱 키우도록 하겠다"고 덧붙였다. 이번 경기도의 사업 연계 전략은 지역 균형 발전과 지방 소멸 대응이라는 두 가지 과제를 동시에 해결하려는 시도로 평가받고 있다. 향후 이러한 협업 모델이 다른 지역에도 적용될 수 있을지 주목된다. njk6246@fnnews.com 노진균 기자
2024-09-30 10:03:53【파이낸셜뉴스 경기=노진균 기자】 "포천-철원 고속도로 건설 사업은 제2차 고속도로 건설계획과 윤석열 대통령 공약 사항에 반영된 사업으로, 구리-포천 고속도로의 종점인 신북 나들목의 상습적인 정체를 해소하고 장기적으로는 통일을 대비한 한반도의 중심 고속도로를 건설하는 사업이 될 것" 지난 20일 포천-철원 고속도로 사업 관련 국회 토론회 참석한 백영현 포천시장이 이같이 강조했다. 그는 "포천시는 앞으로도 국회, 중앙정부 등과 긴밀한 협의를 통해 고속도로가 적기에 건설될 수 있도록 만전을 기하겠다"고 밝혔다. 백영현 시장은 이날 서울 영등포구 소재 국회의원회관 제2소회의실에서 김용태·한기호·허영 국회의원, 경기도, 강원특별자치도에서 주최한 ‘경기·강원 북부권 도로 이대로 좋은가!’ 토론회 자리에 참석했다. 백 시장은 토론회에 앞서 강성습 경기도 건설국장과의 면담을 갖고 포천시의 교통 정체를 완화하고 위험 도로를 개선하기 위한 도로 건설 및 확·포장 사업을 ‘제6차 국도·국지도 5개년 계획’, ‘제4차 경기도 도로건설계획’ 등 상위계획에 반영해 줄 것을 건의했다. 이날 토론회에서는 아주대학교 류인곤 교수의 '제2경춘국도 조기 개통의 필요성' 및 교통대학교 김현 교수의 '경기·강원 북부권 교통망 연계 방안'에 대한 주제 발표와 오수영 국토부 도로건설과장, 강성습 경기도 건설국장, 이종구 강원자치도 SOC정책관의 토론이 진행됐다. 오수영 국토교통부 도로건설과장은 "포천-철원 고속도로 사업은 남북 4축에 해당하는 노선으로, 사업이 추진될 수 있도록 예비타당성조사를 통해 내부 검토 중"이라며, "접경지역인 경기 북부 및 강원 지역의 특수성을 감안해 경제성 분석 결과만으로 사업을 판단하기 보다는 지역 균형 발전, 인구 정책, 지자체의 추진 의지 등 종합적인 상황이 평가에 반영될 수 있도록 면밀히 검토하겠다"고 말했다. 한편, 포천시와 철원군은 관광, 레저사업이 활성화된 지역으로, 골프장, 한탄강 주상절리길 등 주요 관광 명소를 방문하는 수도권 관광객들로 교통량이 급증하고 있으나 이를 수용할 만한 도로가 없어 교통난을 겪고 있다. 특히, 포천과 철원을 연결하는 43번 국도와 구리-포천 고속도로가 만나는 신북 나들목 인근은 상습적인 차량 정체가 발생하는 구간이다. 포천시는 포천-철원 고속도로 연장을 포화된 교통량을 분산시킬 수 있는 유일한 해결책으로 바라보고 있으며, 이에 따라 지난 2022년 9월 철원군과 업무협약을 체결하고 고속도로 조기 건설을 위해 약 33만 명의 의지가 담긴 서명 운동을 벌였으며, 포천시 자체 용역을 통해 최적노선을 검토하는 등 만전을 기하고 있다. njk6246@fnnews.com 노진균 기자
2024-08-21 15:36:00【파이낸셜뉴스 포천=노진균 기자】 경기 포천시는 30년 만에 일동면 사직리, 화대리 일대에 지정된 온천원보호지구 및 지구단위계획구역의 해제를 추진한다고 20일 밝혔다. 포천시에 따르면 사직리, 화대리 일대의 온천원보호지구는 온천우선이용권자가 장기간 온천 개발에 착수하지 못함에 따라 지난 30년간 약 280만㎡의 지하수개발 제한과 약 22만6000㎡의 건축행위제한을 받아 왔다. 이로 인해 토지소유자는 장기간 재산권을 침해당해 왔으며, 건축행위가 제한됨에 따라 지역 발전의 저해 요소가 돼 왔다. 또한, 현행 '온천법'은 같은 온천원보호지구 내 제3자의 온천개발을 제한하고 있어 시는 유황온천이라는 천혜의 자원을 활용하지 못했다. 이에 따라 시는 토지소유자의 재산권을 보호하고 지역경제와 온천개발을 활성화하기 위해 온천원보호지구를 해제하기로 결정했고, 지난 2월 온천우선이용권자를 대상으로 온천발견신고 수리 취소사항을 최종 통보했다. 이후 지난 3월 일동면 사직리, 화대리 일대에 지정된 온천원보호지구의 지정 해제를 경기도에 신청하고 7월 지구단위계획 등의 폐지에 관한 도시관리계획 결정(안)을 입안하는 등 후속 조치에 들어갔다. 또한, 용도지역 환원에 대한 사항이 이번 지구단위계획구역 등의 폐지 계획에 포함돼 있는 만큼 지난 8월 16일 주민설명회를 개최해 토지소유주와 지역 주민의 이해를 도왔다. 시 관계자는 "이번 온천지구 해제가 장기간 침해됐던 일동면 사직리, 화대리 지역 주민의 재산권을 보호하고 지역 발전을 도모하며, 포천시가 온천 대표 관광지로 발돋움하는 계기가 되길 바란다"고 말했다. 한편, 용도지역이 환원된 토지는 토지적성평가, 주변 현황 등에 따라 보전관리지역, 생산관리지역, 계획관리지역으로 세분된다. 시는 내년 하반기까지 고시를 목표로 하고 있다. njk6246@fnnews.com 노진균 기자
2024-08-20 16:16:37【파이낸셜뉴스 포천=노진균 기자】 경기 포천시는 지난 16일 국방부로부터 '옛 6군단 부지 기부 대 양여 이전협의 진행통보'를 받았다고 19일 밝혔다. 포천시에 따르면 '기부 대 양여사업'은 지방자치단체가 기존의 군사 시설을 이전하기 위해 대체 시설을 국가에 기부하고 용도 폐지된 일반 재산을 국방부로부터 양여받는 방식으로 추진되는 사업이다. 앞서 시는 지난해 12월 국방부에 옛 6군단 부지 반환을 위한 군사시설 이전 협의를 요청했고, 국방부로부터 작전성, 국유재산, 사업성 등을 검토 받은 후 실무조정위원회를 통해 '기부 대 양여사업' 방식으로 추진할 것을 통보 받았다. 그 결과 국방부는 지난해 12월 18일 옛 6군단 부지를 ‘기부 대 양여사업’으로 이전을 결정했고 지난 16일 '이전협의 진행통보'를 통해 공식적으로 기부 대 양여 방식으로 이전할 것을 통보했다. 국방부는 군 유휴지를 활용, 기존 군사시설을 재배치하고 이와 연계해 대통령 공약사항인 민군상생복합타운을 건설할 계획이며, 포천시는 반환될 옛 6군단 부지에 드론을 앵커산업으로 하는 기회발전특구 지정을 계획하고 있다. 백영현 포천시장은 "옛 6군단 부지는 분단 후 70년동안 포천시민의 희생이 상징적으로 담겨있는 장소"라며 "포천의 미래와 발전을 위해 옛 6군단 부지 개발에 최선을 다하겠다"고 전했다. 한편, 포천시는 앞으로 국방부와의 지속적인 협의를 통해 기부 재산과 양여 재산의 범위를 결정하는 합의각서(안)을 마련하는 등 옛 6군단 부지 반환 준비에 만전을 기할 예정이다. njk6246@fnnews.com 노진균 기자
2024-08-19 13:44:08【 수원=장충식 기자】 경기주택도시공사(GH)가 경기북부지역의 자생력을 키우기 위해 대규모 산업단지 조성을 추진한다. 이는 김동연 경기도지사의 핵심 공약인 경기북부특별자치도 설치가 어려움을 겪으면서, 북부발전을 위한 사전 인프라 확충 등 우회 방법으로 북부 대개발을 추진하겠다는 계획에 따른 것이다. 앞서 김 지사는 지난 7월 24일 22대 국회의원 당선자들과 만나 경기북부특별자치도 특별법 통과를 당부하며 "이제까지 준비한 것이 1단계였다면 2단계로 보다 더 구체적이고 확실한 변화를 준비하고 있다"며 경기북도 추진에 대한 변함없는 의지를 보였다. 특히 경기도는 지난해 9월 '경기북부특별자치도 비전 선포식'을 통해 오는 2040년까지 17년간 총 213조5000억원의 투자와 민간자본 유치하고 경기북부 GRDP(지역내총생산) 1.11%포인트, 대한민국 경제성장률 연평균 0.31%포인트 끌어올리겠다는 '경기북부 대개발'계획을 밝혔다. 이에 따라 GH 역시 양주와 파주를 중심으로 한 산업단지를 개발해 불균형을 해소하는 등 경기북부지역의 사업기반 확대에 나선다는 방침이다. 12일 GH 등에 따르면 경기도 내 일반산업단지는 전체 175개소 중 남부지역에 128개소(59㎢), 북부지역에 47개소(15㎢)로 지역적인 불균형이 심각한 상황으로, 북부지역에 전체 산업단지의 21%만 조성됐다. 이에 따라 GH는 북부 개발에 주력해 양주시와 파주시를 중심으로 특화된 사업단지를 개발하고 있다. 특히 산업단지 개발 방식을 변화하는 산업 트렌드와 기술 변화에 맞춘 '경기도형 지역균형개발 산업단지 모델'을 적용했다. 경기도형 지역균형개발은 개발수요가 풍부한 남부지역의 산업단지 개발이익을 산업기반이 열악한 북부지역의 산업단지 개발에 재투자해 남북부 균형발전을 해소하는 방식이다. 이를 위해 GH는 제1차 경기도형 지역균형개발 산업단지로 남부의 평택진위 테크노밸리와 북부의 파주 법원1 산업단지를 연계 개발한다. 파주 법원1 일반산업단지는 경기도 물류이동 요충지로서 경기 북부의 지역경제를 활성화하고 양질의 일자리를 창출할 것으로 기대한다. 파주시 법원읍 대능리 150번지 일원 30만5000㎡ 규모로 조성되며, 2027년 12월 준공을 목표로 970억원의 사업비가 투입된다. GH는 지난 2019년 12월 평택시, 파주시와 지역균형개발 산업단지 조성협약을 체결하고, 2025년 말 부지조성공사를 착공할 예정이다. 이어 2차 사업지구로는 안산시와 포천시를 연계 추진하는 방안을 추진하는 등 남북부 지역을 함께 개발하는 방식이 도입될 예정이다. 이와 더불어 북부지역에 추진되고 있는 산업단지 가운데 핵심은 양주테크로밸리 도시첨단산업단지와 양주은남 일반산업단지 등이다. 이 가운데 경기양주테크노밸리 도시첨단산업단지는 판교 테크노밸리 성공사례를 모델로, 경기 북부지역의 성장을 이끌어 갈 신성장산업 입지를 마련하는 '북부판 판교'로 추진된다. 양주시 남방동 및 마전동 일원 21만8000㎡로 조성되며, 경기북부 단일 도시첨단산업단지 중 최대 규모로 1104억원이 투입돼 오는 2026년 완공을 목표로 하고 있다. 특히 연구개발(R&D) 전용 부지를 활용해 첨단산업의 혁신을 촉진하고, ICT 및 첨단기계 관련 산업을 구축·육성해 경기북부 산업혁신 클러스트를 구축할 것으로 기대되고 있다. 고용유발효과 4000명, 생산유발효과 약 1조8000억원의 경제활성화도 예상된다. 또 양주 은남 일반산업단지는 경기북부 일자리 창출을 위해 개별공장의 집단화 및 집적화 통해 난개발 방지 및 환경오염문제를 해소하는 방향으로 조성된다. 양주시 은현면 도하리 일원에 들어서는 양주은남 산업단지는 99만2000㎡ 규모로, 11년간 정체된 지역숙원사업이다. 특히, 양주은남 일반산업단지는 경기북부에 부족한 물류인프라를 확충하기 위해 통상 20% 이내에만 허용되던 물류단지를 전체 산업시설용지 면적 71만㎡중 28만㎡로 40%를 확보했다. jjang@fnnews.com
2024-08-12 18:27:12【수원=장충식 기자】 경기주택도시공사(GH)가 경기북부지역의 자생력을 키우기 위해 대규모 산업단지 조성을 추진한다. 이는 김동연 경기도지사의 핵심 공약인 경기북부특별자치도 설치가 어려움을 겪으면서, 북부발전을 위한 사전 인프라 확충 등 우회 방법으로 북부 대개발을 추진하겠다는 계획에 따른 것이다. 앞서 김 지사는 지난 7월 24일 22대 국회의원 당선자들과 만나 경기북부특별자치도 특별법 통과를 당부하며 "이제까지 준비한 것이 1단계였다면 2단계로 보다 더 구체적이고 확실한 변화를 준비하고 있다"며 경기북도 추진에 대한 변함없는 의지를 보였다. 특히 경기도는 지난해 9월 '경기북부특별자치도 비전 선포식'을 통해 오는 2040년까지 17년간 총 213조5000억원의 투자와 민간자본 유치하고 경기북부 GRDP(지역내총생산) 1.11%포인트, 대한민국 경제성장률 연평균 0.31%포인트 끌어올리겠다는 '경기북부 대개발'계획을 밝혔다. 이에 따라 GH 역시 양주와 파주를 중심으로 한 산업단지를 개발해 불균형을 해소하는 등 경기북부지역의 사업기반 확대에 나선다는 방침이다. 12일 GH 등에 따르면 경기도 내 일반산업단지는 전체 175개소 중 남부지역에 128개소(59㎢), 북부지역에 47개소(15㎢)로 지역적인 불균형이 심각한 상황으로, 북부지역에 전체 산업단지의 21%만 조성됐다. 이에 따라 GH는 북부 개발에 주력해 양주시와 파주시를 중심으로 특화된 사업단지를 개발하고 있다. 특히 산업단지 개발 방식을 변화하는 산업 트렌드와 기술 변화에 맞춘 '경기도형 지역균형개발 산업단지 모델'을 적용했다. 경기도형 지역균형개발은 개발수요가 풍부한 남부지역의 산업단지 개발이익을 산업기반이 열악한 북부지역의 산업단지 개발에 재투자해 남북부 균형발전을 해소하는 방식이다. 이를 위해 GH는 제1차 경기도형 지역균형개발 산업단지로 남부의 평택진위 테크노밸리와 북부의 파주 법원1 산업단지를 연계 개발한다. 파주 법원1 일반산업단지는 경기도 물류이동 요충지로서 경기 북부의 지역경제를 활성화하고 양질의 일자리를 창출할 것으로 기대한다. 파주시 법원읍 대능리 150번지 일원 30만5000㎡ 규모로 조성되며, 2027년 12월 준공을 목표로 970억원의 사업비가 투입된다. GH는 지난 2019년 12월 평택시, 파주시와 지역균형개발 산업단지 조성협약을 체결하고, 2025년 말 부지조성공사를 착공할 예정이다. 이어 2차 사업지구로는 안산시와 포천시를 연계 추진하는 방안을 추진하는 등 남북부 지역을 함께 개발하는 방식이 도입될 예정이다. 이와 더불어 북부지역에 추진되고 있는 산업단지 가운데 핵심은 양주테크로밸리 도시첨단산업단지와 양주은남 일반산업단지 등이다. 이 가운데 경기양주테크노밸리 도시첨단산업단지는 판교 테크노밸리 성공사례를 모델로, 경기 북부지역의 성장을 이끌어 갈 신성장산업 입지를 마련하는 '북부판 판교'로 추진된다. 양주시 남방동 및 마전동 일원 21만8000㎡로 조성되며, 경기북부 단일 도시첨단산업단지 중 최대 규모로 1104억원이 투입돼 오는 2026년 완공을 목표로 하고 있다. 특히 연구개발(R&D) 전용 부지를 활용해 첨단산업의 혁신을 촉진하고, ICT 및 첨단기계 관련 산업을 구축·육성해 경기북부 산업혁신 클러스트를 구축할 것으로 기대되고 있다. 고용유발효과 4000명, 생산유발효과 약 1조8000억원의 경제활성화도 예상된다. 또 양주 은남 일반산업단지는 경기북부 일자리 창출을 위해 개별공장의 집단화 및 집적화 통해 난개발 방지 및 환경오염문제를 해소하는 방향으로 조성된다. 양주시 은현면 도하리 일원에 들어서는 양주은남 산업단지는 99만2000㎡ 규모로, 11년간 정체된 지역숙원사업이다. 특히, 양주은남 일반산업단지는 경기북부에 부족한 물류인프라를 확충하기 위해 통상 20% 이내에만 허용되던 물류단지를 전체 산업시설용지 면적 71만㎡중 28만㎡로 40%를 확보했다. GH 관계자는 "남부지역 산업단지 개발이익을 북부지역에 재투자하는 것은 처음으로 도입 되는 방식"이라며 "사업지 변경 등 구체적인 조율 작업이 마무리 되면 현실화 돼 경기북부의 자생력을 높일 수 있게 된다"고 설명했다. jjang@fnnews.com jjang@fnnews.com 장충식 기자
2024-08-12 10:20:06【파이낸셜뉴스 경기=노진균 기자】 경기도교육청이 교육부 추진 교육발전특구 2차 시범지역으로 파주시, 김포시, 포천시, 연천군 등 도내 4개 시·군이 지정됨에 따라 지역별 맞춤형 지원에 집중한다. 30일 경기도교육청에 따르면 교육발전특구는 교육청과 지자체, 대학, 산업체 등 지역 기관 간 긴밀한 협력으로 공교육을 강화하고 지역교육을 살리는 특별 교육 지원 정책이다. 도교육청은 지난해 11월 교육부의 추진계획 발표 이후 도내 대상 시·군과 지속적으로 소통하고 협업했다. 이에 따라 △공교육 혁신 △유·초·중·고등교육 전 과정의 유기적 연계 도모 △지역 인재의 정주성 추구를 위한 맞춤형 교육모델 운영 방안 마련 등에 적극 힘써 왔다. 그 결과 지난 2월 28일 1차 시범지역으로 선정된 3개 지역(동두천, 양주, 고양)에 이어 오늘 2차 시범지역으로 4개 지역이 선정됨으로써 최종 7개 시.군이 경기도 내 교육발전특구로 선정됐다. 파주시, 김포시, 포천시, 연천군은 교육발전특구 선도지역으로 지정돼 3년 동안 시범운영을 거친다. 이후 교육부가 시행하는 종합평가 결과에 따라 정식 교육발전특구 지정 여부를 결정한다. 이번에 선정된 2차 시범지역은 교육부와 교육발전특구 자문위원회의 컨설팅을 받아 세부 추진계획을 수립할 예정이다. 도교육청은 해당 기간에 부서 담당자, 교육지원청 담당자, 교육전문가 등을 연계해 지역 특성을 고려한 교육발전 전략을 모색할 수 있도록 △교육발전특구 지원단 △지역별 맞춤형 컨설팅을 운영하여 적극 지원할 방침이다. 임태희 교육감은 "선정된 7개 시범지역의 교육 발전에 아낌없이 지원할 것이며, 향후 정식 교육발전특구 지정까지 이룰 수 있도록 최선의 노력을 다하겠다"고 말했다. njk6246@fnnews.com 노진균 기자
2024-07-30 16:52:50【파이낸셜뉴스 수원=장충식 기자】 경기도는 지역경제 활성화와 난개발 방지를 위해 화성, 양주, 포천 3개 시에 산업단지 외 공업지역 물량 131만8000㎡를 배정했다고 30일 밝혔다. '제4차 수도권정비계획(2021~2040)'에 따라 시·도지사는 지난 2021년부터 국토교통부로부터 성장관리권역에 공급하는 공업지역 물량을 3년 단위로 배정받고 있다. 사업별로 상위계획 부합 여부, 사업계획 검토 등이 포함된 세부 공급계획을 국토부 승인을 받고 이 물량을 시·군에 배정하고 있다. 산업단지 외 공업지역은 수도권정비계획법상 성장관리권역 내에 국토의 계획 및 이용에 관한 법률에 따라 지정된 공업지역과 국토계획법에 따른 지구단위계획구역 및 개발진흥지구에서 공업 용도로 지정된 3만㎡ 이상 면적의 부지를 말한다. 산업단지가 아님에도 신규 공장 유치가 가능해 해당 지역 발전에 도움이 된다. 도는 올해 3월 국토부로부터 배정받은 2024~2026년 산업단지 외 공업지역 물량 전체 266만6000㎡ 가운데 경기북부 대개발 계획과 균형발전 등을 고려해 양주·포천시 등 경기북부 지역에 이번 승인 물량의 73%인 96만8000㎡를 배정했고, 화성시 등 경기남부 지역에 35만㎡ 등을 포함해 총 131만8000㎡를 배정했다. 도는 남은 물량 134만8000㎡도 시·군 수요조사 등을 거쳐 차질 없이 배정할 계획이며, 배정한 물량은 사업별 추진 현황 점검 등을 통해 지속적으로 관리한다. 이번에 배정된 산업단지 외 공업지역 물량 중 경기북부 지역에 배정된 물량은 경기북부 대개발 사업과 연계돼 흩어진 기업을 집적화해 동종업계 간 융합과 혁신을 촉진할 것으로 기대된다. 세부적으로는 양주시는 산재한 공장이 체계적·계획적으로 정비돼 사업장 및 주변 환경이 개선되고, 포천시는 민원 해소뿐만 아니라 선단 역세권개발(대진대), 기회발전특구(6군단) 예정지와 반경 5km 이내로 근접해 있어 인근 관련 산업 육성으로 직·간접적 고용 창출 효과도 기대할 수 있다. 화성시는 난개발이 예상되는 지역에 공장의 계획적 입지를 유도함으로써 충분한 기반 시설을 확보해 난개발 방지에 도움이 될 전망이다. 박현석 경기도 도시정책과장은 "공업지역 물량 공급으로 개별입지 공장의 난개발 정비와 계획 입지로의 이전을 통해 지역경제가 활성화될 것으로 기대된다"며 "특히 2024년도 신규 배정된 공업지역 물량은 남부-북부 간 균형발전 차원에서 낙후 지역인 북부지역의 경제 활성화에 기여할 수 있도록 많을 물량을 배정했고, 앞으로도 북부지역에 많은 물량이 배정될 수 있도록 노력할 계획"이라고 말했다. 향후 경기도는 파주, 남양주, 양주 등 북부지역 성장관리권역에 물량 확대를 검토하고 경기북부 대개발 특별조직(TF)분과에서 논의할 계획이다. jjang@fnnews.com 장충식 기자
2024-07-30 07:28:56【파이낸셜뉴스 경기=노진균 기자】 경기 포천시가 '중소기업 특례보증 지원사업'의 대상 업종을 종전의 제조업에서 비제조업까지 확대 운영한다. 25일 포천시에 따르면 '중소기업 특례보증 지원사업'은 포천의 출연금을 보증 재원으로, 담보 제공 여력이 없거나 신용이 낮아 일반보증으로는 융자가 어려운 기업을 대상으로 완화된 심사 규정을 적용해 융자를 지원하는 보증상품이다. 시는 특례보증 융자 한도를 3억원으로 확대한 데 이어, 오는 8월 1일부터 대상 업종까지 확대하는 등 중소기업의 자금난 해소와 기업경쟁력 향상을 위한 지원을 대폭 강화한다. 백영현 시장은 "이번 중소기업 특례보증 지원사업을 확대해 제조 업체수의 3배에 달하는 비제조 업체의 경영 활동에도 큰 활력을 불어넣을 것으로 예상된다"며 "기업하기 좋은 도시를 조성하고 더 나아가 기회발전특구와 연계한 첨단미래 먹거리 산업을 유치하는데 총력을 기울이겠다"고 말했다. 한편, 포천시는 포천시의회와의 긴밀한 협의와 가용 재원 검토 등을 통해 내실 있게 사업을 추진할 계획이다. njk6246@fnnews.com 노진균 기자
2024-07-25 14:42:38