[파이낸셜뉴스] 여성가족부 산하 한국여성인권진흥원은 '2024년 성매매 추방주간'을 맞아 다양한 행사를 추진한다고 19일 밝혔다. 정부는 지난 2015년부터 성매매 및 성매매 목적의 인신매매에 대한 사회적 경각심을 높이고 범죄를 예방하기 위해 매년 9월19일~25일을 성매매 추방주간으로 운영하고 있다. 이번 성매매 추방주간은 '성매매 없는 세상, 함께 걷는 발걸음에서 시작됩니다'라는 주제로 진행된다. 먼저 성매매특별법 시행 20주년을 맞아 그간의 성과를 돌아보고 성매매 방지의 향후 방향을 논의하기 위한 포럼이 24일 열린다. 성매매특별법은 2000년 전북 군산시 대명동에 있던 성매매 집결지에서 발생한 화재사건을 계기로 2004년 제정·시행됐다. 이번 포럼은 원혜욱 인하대학교 법학전문대학원 교수가 좌장을 맡고 이미정 한국여성정책연구원 명예선임연구위원이 '성매매특별법 시행 20년의 성과와 과제'를 주제로 기조발표한다. 이어 송봉규 한세대학교 산업보안학과 교수, 장임다혜 한국형사·법무정책연구원 연구위원, 이하영 성매매문제해결을위한전국연대 공동대표의 발표가 예정돼있다. 이와 함께 성매매 방지에 대한 국민적 인식을 높이기 위해 전 국민이 참여할 수 있는 '도전! 발자국 챌린지'가 진행된다. 성매매 없는 세상을 향해 함께 걸어나간다는 의미로 폭력 없는 세상을 의미하는 주황색을 입거나 물건을 지니고 성매매 추방주간 7일 동안 1만9250걸음 이상을 걸으면 된다. 진흥원에서 분기별로 발행하는 '여성과 인권' 이슈브리프도 '아동·청소년 성착취 근절 및 피해자 보호·지원 강화'를 주제로 국내 동향 및 연구, 법령, 국외 동향 등 내용을 담아 법·제도적 대응방안을 모색한다. 성매매 추방주간 기념 행사와 이벤트 등에 대한 자세한 사항은 성매매 추방주간 홈페이지에서 볼 수 있다. 신보라 여성인권진흥원장은 "성매매특별법 시행 이후 성매매의 불법성에 대한 국민 공감대는 높아졌으나 랜덤채팅앱을 활용한 아동·청소년 성착취 목적의 온라인 그루밍 범죄가 증가하고 있다"며 "이번 성매매 추방주간을 통해 성매매 없는 사회를 만들어가는 데 국민 모두가 관심을 가져줄 것을 당부드린다"고 말했다. honestly82@fnnews.com 김현철 기자
2024-09-19 15:13:00[파이낸셜뉴스] 최근 이미지 합성 기술(딥페이크) 음란물에 의한 피해 사례가 확대되면서 관련 부처가 현장 점검을 진행하고, 부처간 협업을 통해 디지털 성범죄 피해자를 빠르게 지원할 방안을 모색했다. 강도현 과학기술정보통신부(과기정통부) 제2차관과 신영숙 여성가족부(여가부) 차관은 28일 오후 디지털성범죄피해자지원센터를 방문해 운영 현황을 살피고, 딥페이크 성범죄가 심각해지고 있는 상황 속에서 피해 예방 및 피해자 지원방안에 대해 긴급 점검하는 자리를 가졌다. 전날 국무회의에서 윤석열 대통령은 최근 딥페이크 영상물이 사회관계망서비스(SNS)를 타고 빠르게 유포되고 있으며, 이 같은 디지털 성범죄에 강력히 대응할 것을 지시한 바 있다. 생성형 인공지능(AI) 기술을 활용해 손쉽게 허위 음란영상물을 제작할 수 있게 되면서 일반인 대상으로 디지털 성범죄 피해가 확산됨에 따라, 두 부처는 신속한 대응방안 모색을 위해 디지털성범죄피해자지원센터를 방문했다. 여가부 산하기관인 한국여성인권진흥원에 설치된 디지털성범죄피해자지원센터는 디지털 성범죄 피해상담(365일)과 피해촬영물에 대한 삭제를 지원하고, 수사 및 무료법률지원 연계 등 종합적인 서비스를 제공하고 있다. 디지털성범죄피해자지원센터는 지난 2018년 4월 개소 이후 지난해 말까지 총 3만2000여 명의 피해자를 대상으로 피해촬영물 상담 및 삭제, 수사·법률·의료 연계 지원 등 총 100만4000건의 서비스를 제공했다. 강도현 과기정통부 제2차관과 신영숙 여가부 차관은 현재 디지털성범죄피해자지원센터의 삭제지원시스템 운영 현황 등을 청취했다. 이후 디지털성범죄 딥페이크를 탐지하고, 사진 한 장으로도 허위영상물을 추적할 수 있도록 시스템을 고도화하는 방안 등에 대해 양 부처가 협력할 수 있는 방안을 논의했다. 딥페이크 성범죄 예방 및 대응은 지난 5월에 국무회의에서 보고된 범부처 ‘새로운 디지털 질서 정립 추진계획’에 포함된 핵심 정책 과제 중 하나로 부처 간 협업을 이어왔다. 실제 여가부와 과기정통부는 지난 7월부터 합동으로 ‘이미지 합성 기술(딥페이크) 기반 디지털 성범죄 피해 예방 및 보호방안 마련’을 위해 정책연구를 추진하는 등 지속적으로 협업해오고 있다. 정책연구 결과를 기반으로 올해까지 딥페이크 발전에 따른 디지털 성범죄 관련 법제 정비 방향과 딥페이크 성적합성물 탐지시스템 구축방안 등을 도출할 예정이다. 강도현 차관은 “과기정통부는 모두를 위한 안전한 디지털 사회를 구현해야 하는 임무가 있는 만큼, 여가부와 협력해 딥페이크 성범죄를 예방하고 피해자를 빠르게 지원할 수 있는 기술개발, 새로운 사업 기획 등을 적극 지원하겠다”고 밝혔다. 신영숙 차관은 “디지털 기술을 악용해 갈수록 정교해지는 디지털 성범죄로부터 피해자를 보호하기 위한 국가적 노력이 요구되고 있다"며 “딥페이크 성착취물을 빠르게 탐지할 수 있는 삭제시스템 고도화 등 현장에서 개선이 필요한 사항을 중심으로 과기정통부와 협력방안을 논의해 건전한 디지털 환경을 함께 조성해 나가겠다"고 전했다. 신보라 한국여성인권진흥원장은 “끊임없이 재유포되는 피해영상물의 신속하고 완전한 삭제를 위해 삭제 실무자 1인당 피해자 100명 이상을 지원하며 혼신의 노력을 기울이고 있다”며 “삭제지원시스템에 고도화된 기술이 도입된다면 피해자 지원을 확대할 수 있을 뿐 아니라 실무인력 부족을 보완할 수 있는 하나의 방안이 될 수 있을 것”이라고 강조했다. soup@fnnews.com 임수빈 기자
2024-08-28 09:48:28[파이낸셜뉴스] 한국과 동티모르, 태국, 필리핀 등 아시아 7개국이 일본군 '위안부' 문제 해결을 위한 국제 학술대회를 개최한다. 여성가족부 산하 한국여성인권진흥원(진흥원)은 일본군 위안부 문제 연구소와 함께 오는 23일 서울 백범김구기념관에서 '아시아의 일본군 위안부 문제 국제 컨퍼런스'를 개최한다고 19일 밝혔다. 진흥원은 일본군 위안부 문제 해결을 위한 국제 네트워크 구축의 일환으로 지난해 한국과 일본을 중심으로 연구 및 국제 워크숍을 진행했다. 올해는 아시아 지역으로 범위를 확장해 동티모르, 태국, 필리핀, 싱가포르 등 아시아 7개국 18명의 전문가들이 참여해 위안부 문제를 다룰 예정이다. 주제는 '교차하는 연대, 아시아지역의 일본군 위안부 문제'다. 행사에 앞서 피해 생존자인 이용수 할머니의 축사가 영상으로 상영된다. 일본군 위안부 문제의 과거·현재·미래 등 총 3개의 세션으로 나뉘어 진행된다. 1부에서는 케빈 블랙번 싱가포르 난양기술대학 교수가 '싱가포르의 일본군 위안부 문제의 특징'을, 임우경 성균관대 동아시아학과 교수가 '동아시아 냉전과 군 위안소의 연쇄'를 주제로 발표를 한다. 2부에서는 태국, 필리핀, 동티모르, 한국의 각 위안부 피해자 지원 연대의 역사와 현재에 대한 발표가 이어진다. 중국 난징대학살 기념관의 리우 광지엔 교수는 '중국 난징대학살기념관의 중국 위안부 생존자 지원 현황'에 대해 발표한다. 3부에서는 한혜인 아시아평화와 역사연구소 연구위원의 '일본군 위안부 기록물 유네스코 등재지원의 현황', 테레사 데르이안 예 대만국립대 외국어 및 인문학부 교수의 'AMA MUSEUM의 설립과정과 운영 속에서 찾는 의미', 김명희 경상대 사회학과 교수의 '인권의 관점에서 본 경상남도 일본군 위안부 공립 역사관 현황과 의미'에 대한 발표가 이어진다. 컨퍼런스는 홈페이지에서 사전 신청을 통해 누구나 참여할 수 있다. 일본군 위안부 문제연구소 유튜브를 통해 동시 생중계도 진행된다. 신보라 진흥원장은 "이번 컨퍼런스가 지금도 반복되고 있는 무력분쟁 하의 성폭력 문제 근절과 여성인권 보호의 중요성을 알리는 기회가 되기를 바란다"며 "앞으로도 관련 법률에 따라 일본군 위안부 피해자를 더 적극적으로 지원하고 피해자의 증언이 미래세대에 전승될 수 있도록 다양한 노력을 펼치겠다"고 말했다. honestly82@fnnews.com 김현철 기자
2024-08-19 16:20:09[파이낸셜뉴스] 한국여성인권진흥원 일본군 위안부 문제연구소는 일본군 위안부 피해자 기림의 날(8월14일)을 맞아 오는 14일부터 27일까지 온라인 영화제 '입을 떼다, 귀를 열다'를 개최한다고 6일 밝혔다. 진흥원은 "피해자의 증언과 기억을 미래세대에 전승하고 관심을 촉구하기 위해 영화제를 기획하게 됐다"고 밝혔다. 이번 온라인 영화제에선 위안부 관련 국내외 다큐멘터리 7편이 상영된다. 주제는 '입을 떼다'와 '귀를 열다' 두 개로 나뉜다. 14일부터 상영되는 '입을 떼다'에서는 '오키나와의 할머니', '아리랑의 노래', '50년이 침묵', '일용할 양식' 등 총 4편이 상영된다. 1990년대 중반까지의 영화들로 위안부 생존자들의 존재를 드러내고 그들의 증언을 영상에 담았다. '귀를 열다' 주제 관련 영화들은 21일부터 관람이 가능하다. '가이산시와 그 자매들', '22', '그리고 싶은 것' 등 3편을 볼 수 있다. 생존자들이 얼마 남지 않은 2000년대 이후 이들의 증언과 기억을 전승하기 위한 고민과 새로운 시도를 담은 비교적 최신 작품들이다. 영화제는 온라인 상영관 홈페이지에서 무료로 관람이 가능하다. 상영 일자, 프로그램 등 자세한 내용은 웹진 '결' 홈페이지에서 확인하면 된다. 일본군 위안부 문제연구소가 발행하는 웹진 '결'에서는 상영작과 관련된 인터뷰 등을 볼 수 있다. '오키나와의 할머니'의 감독 야마타니 데쓰오가 작성한 감독노트 2편, '아리랑의 노래' 박수남 감독의 인터뷰 2편 등이 마련됐다. 신보라 진흥원 원장은 "이번 온라인 영화제에 소개되는 작품은 배경 시기와 국가를 폭넓게 아우르는 만큼 일본군 위안부 문제를 둘러싼 이야기들을 다각도로 살펴볼 기회가 될 것"이라며 "상영작을 통해 위안부 문제를 새롭게 이해하고 앞으로 우리가 나아갈 방향을 성찰할 수 있는 시간이 되길 바란다"고 말했다. honestly82@fnnews.com 김현철 기자
2024-08-06 13:05:26[파이낸셜뉴스] 여성가족부 산하 한국여성인권진흥원은 해외로 퍼진 불법촬영물을 신속히 삭제하기 위해 3일 미국 실종학대아동방지센터(NCMEC·National Center for Missing and Exploited Children)와 업무협약을 체결했다고 밝혔다. NCMEC은 아동 성착취 근절 및 실종·학대 방지 업무를 수행하는 기관이다. 페이스북, 인스타그램, 틱톡, 구글 등은 자사 플랫폼에 유통된 성착취물을 NCMEC에 신고하고 있다. 지난해부터 진흥원과 NCMEC은 공조를 통해 성착취물 1887건을 삭제하는 등 협력 체계를 마련한 바 있다. 다만 초국가적인 디지털 성범죄에 효과적으로 대응하기 위해서는 국제적 연대를 공고히 해야 한다는 두 기관의 합의에서 이번 협약이 진행됐다. 이날 진흥원에서 열린 협약식에는 존 셰한 NCMEC 부대표가 참석했다. 협약의 주요 내용은 '글로벌 정책 플랫폼' 참여 및 협력, 호스팅 제공자 대상 삭제통지 협력, 성착취물 삭제협력 핫라인 개설 등이다. 이 밖에도 진흥원은 지난해 영국 RPH(The Revenge Porn Helpline), 올해 상반기엔 온라인 아동 성학대 및 착취를 근절하기 위한 국제기구인 위프로텍트(WeProtect Global Alliance)와 파트너십을 구축하기도 했다. 신보라 원장은 "삭제 요청에 불응하는 국내법망의 사각지대인 해외 불법사이트가 매년 급증하고 있어 이에 대한 대책 마련이 시급하다"며 "이번 NCMEC과의 협약이 이러한 현안을 해결할 수 있는 계기가 될 수 있길 희망한다"고 말했다. honestly82@fnnews.com 김현철 기자
2024-07-03 16:14:09[파이낸셜뉴스] 지난해 해바라기센터를 다녀간 성폭력 피해자의 절반 가까이가 19세 미만 미성년자로 나타났다. 13세 미만도 19%나 됐다. 여성가족부 산하 한국여성인권진흥원은 전국 해바라기센터의 피해자 지원 실적이 담긴 '2023 해바라기센터 연감'을 발간했다고 4일 밝혔다. 해바라기센터는 성폭력·가정폭력·성매매 등 피해자에게 365일 24시간 상담, 의료, 수사, 심리 지원을 제공하고, 2차 피해를 방지할 수 있도록 지원하는 여성·아동폭력 피해자 통합지원센터다. 전국 39곳이 운영 중이며 연내 2곳을 신규 개소할 예정이다. 연감에 따르면 지난해 해바라기센터를 이용한 피해자는 총 2만3419명이다. 하루 평균 약 64명의 성폭력·가정폭력·성매매 등의 피해자가 해바라기센터를 이용한 셈이다. 피해자 중 여성은 1만9142명(81.7%), 남성은 3965명(16.9%)이었다. 19세 미만 미성년자는 1만1736명으로 전체 이용자의 50.1%다. 13세 미만은 7277명(31.1%)으로 나타났다. 피해 유형별로는 성폭력 피해자가 전체의 69.3%(1만6221명)를 차지했다. 이어 가정폭력 19.3%(4,524명), 성매매 0.6%(147명), 교제폭력 0.5%(117명), 스토킹 0.3%(76명) 등이다. 성폭력 피해자의 경우 여성이 91.9%인 1만4911명, 남성은 7.2%인 1167명이었다. 이중 19세 미만 미성년자가 6706명(41.3%)이다. 13세 미만 아동은 3127명(19.3%)이다. 특히 남성의 경우 13세 미만이 전체 남성 피해자의 40.4%(472명)로 가장 높은 비율을 차지했다. 또 1993명의 장애인 이용자 중 1614명(81.0%)이 성폭력 피해로 해바라기센터를 찾았다. 성폭력 피해자와 가해자와의 관계에서는 아는 사람에 의한 피해가 62.5%(1만542명)로 가장 많았다. 그 중에서도 직장, 학교 등 사회적 관계에 의한 피해가 26.4%(4447명)로 비중이 가장 컸다. 지원 서비스를 보면 총 40만1167건의 상담, 수사·법률, 의료, 심리, 동행, 사회적 지원 등의 서비스가 제공됐다. 이 중 상담 지원 서비스가 12만6683건(31.6%)으로 가장 많았다. 신보라 여성인권진흥원장은 "신규 개소 해바라기센터 지원 및 성폭력 피해자 영상증인신문 연계 네트워크 구축 확대 등을 통해 전국의 해바라기센터가 5대 폭력 등 피해자를 안정적으로 보호·지원할 수 있도록 다방면으로 적극 노력하겠다"고 말했다. honestly82@fnnews.com 김현철 기자
2024-06-04 12:55:08[파이낸셜뉴스] 여성가족부 산하 한국여성인권진흥원은 최근 증가하고 있는 10대 온라인 성착취 예방을 위해 '디포유스 아동·청소년 자문단'을 운영한다고 8일 밝혔다. 디포유스 아동·청소년 자문단은 온라인 성착취 문제에 대한 아동·청소년 세대의 의견을 청취하기 위해 출범했다. 만 11~15세 아동 및 청소년으로 구성된다. '2023 디지털 성범죄 피해자 지원 보고서'에 따르면 디지털성범죄피해자지원센터가 지원한 10대 피해자는 2022년 1423명(17.8%)에서 지난해 2209명(24.6%)으로 6.8% 증가했다. 디포유스 아동·청소년 자문단은 오는 11월까지 활동할 예정이다. 주요 자문사항은 디포유스 상담채널 운영에 대한 의견, 온라인 성착취 예방 및 피해 지원 정보에 대한 접근성 제고 방안, 홍보 콘텐츠 제작 및 확산 방안 등이다. 신보라 여성인권진흥원장은 "한번 발생하면 빠르게 확산되는 온라인 성착취 피해의 특성상 예방이 중요하다"며 "아동·청소년들이 정보 부족으로 피해를 인식하지 못하거나 도움을 요청하지 못하는 경우가 많다"고 말했다. 이어 "디포유스 아동·청소년 자문단의 의견을 귀담아 듣고 피해를 예방할 수 있도록 노력할 것"이라고 덧붙였다. honestly82@fnnews.com 김현철 기자
2024-05-08 13:39:43[파이낸셜뉴스] '여성긴급전화1366' 스토킹 피해상담이 최근 3년간 3배 넘게 증가한 것으로 나타났다. 23일 여성가족부와 한국여성인권진흥원(진흥원)이 발표한 '여성긴급전화 1366 이용실적'에 따르면 지난해 스토킹에 의한 피해 상담 건수는 9017건으로 2021년보다 약 3.3배 급증했다. 여성긴급전화1366은 가정폭력·성폭력·성매매, 스토킹·데이트폭력·디지털성폭력 등 폭력 피해자를 위해 365일·24시간 상담 및 긴급 보호 서비스를 지원한다. 스토킹 피해 상담은 2021년 2710건, 2022년 6766건, 2023년 9017건으로 매년 수천건씩 증가해 왔다. 진흥원 관계자는 "지난해 7월 스토킹방지법이 시행되면서 경찰 등 수사기관에 접수돼 여성긴급전화1366으로 연계된 관련 피해상담이 급증한 결과로 보인다"고 분석했다. 반면 전체 상담 건수는 2021년 31만3000여건에서 지난해 29만4000여건으로 6.2% 감소했다. 이 기간 가정 폭력 상담은 17만1000여건에서 16만1000여건으로, 성폭력 상담은 1만9000여건에서 1만4000여건으로 감소했다. 데이트 폭력 상담도 9824건에서 9187건으로 줄었다. 성매매 상담은 3048건에서 3194건으로, 디지털성범죄 상담은 7053건에서 8719건으로 각각 늘었다. 지난해 여성긴급전화1366의 긴급피난처 임시 보호 이용자는 5063명이다. 올 7월에는 여성긴급전화1366 세종센터가 개관하면서 전국 17개 시도 18곳에서 여성긴급전화1366 센터가 운영될 예정이다. 신보라 진흥원장은 "개소를 앞둔 세종센터가 안정적으로 운영될 수 있도록 맞춤형 컨설팅과 종사자 교육을 추진할 계획"이라며 "여성 폭력 피해자에 대한 초기 긴급 지원뿐만 아니라 복합피해 등 통합 지원을 통해 사각지대를 해소하겠다"고 말했다. honestly82@fnnews.com 김현철 기자
2024-04-23 14:39:15[파이낸셜뉴스] 여성가족부 산하 한국여성인권진흥원은 21일 한국인터넷진흥원과 아동·청소년 성착취 예방·방지를 위해 랜덤 채팅앱의 부적절한 개인정보 처리 실태를 개선했다고 밝혔다. 이번 조치는 랜덤 채팅앱의 이용자 정보 수정·복제·제3자 제공 중심으로, 아동·청소년 성착취가 자주 발생하고 있는 온라인 플랫폼 100개에 대한 점검을 통해 이뤄졌다. 진흥원은 올해 2월부터 온라인 상담채널 '디포유스(d4youth)'를 운영하며 웹사이트·소셜미디어·채팅앱 등 온라인 플랫폼상의 아동·청소년 성착취 유인 정보를 모니터링하는 업무를 수행 중이다. 진흥원에 따르면 지난 6월 채팅앱 모니터링 중 상담채널 '디포유스' 닉네임, 소개 글, 프로필 사진 등이 변형된 상태로 다수 채팅앱에 복제돼 있는 것과 채팅앱 사용자들이 복제된 가짜 계정으로 메시지를 보낼 우려가 있다는 것을 인지했다. 또 일부 채팅앱의 경우 회원가입 즉시 회원의 개인정보를 불특정 파트너사에게 공유하거나 회원의 게시물을 복제·수정·개조·전시 등을 할 수 있는 약관을 가지고 있는 것을 확인했다. 이에 진흥원은 법률 전문가 검토를 거쳐 해당 채팅앱의 개인정보처리에 대한 문제점을 개선하기 위해 개인정보 관련 온라인 플랫폼 점검 업무를 수행하는 인터넷진흥원과 논의를 진행했다. 인터넷진흥원은 아동·청소년 성착취 유인 정보가 자주 게재되는 채팅앱 100개를 대상으로 개인정보 처리실태를 점검한 이후 문제점이 확인된 채팅앱 제공자에게 자체 개선하도록 조치했다. 이원태 인터넷진흥원 원장은 "디지털 네이티브 세대인 아동·청소년의 온라인 활동이 늘어나는 반면 개인정보 침해 위험에 대한 인식과 이해가 어려울 수 있다"며 "내년까지 개선 조치 여부를 관리할 예정"이라고 말했다. 신보라 여성인권진흥원 원장은 "인터넷진흥원의 적극적인 협조로 채팅앱 내 개인정보 처리 문제에 대한 개선 조치가 시작됐다"며 "앞으로도 온라인에서의 아동·청소년 성 착취 유인 양상을 파악해 관계기관과의 협력을 통해 사각지대를 해소해 나가겠다"고 말했다. honestly82@fnnews.com 김현철 기자
2023-12-21 14:55:44[파이낸셜뉴스] 여성가족부는 올해 '5대 폭력 통합지원 시범사업'을 통해 168건의 통합 사례관리를 지원했다고 13일 밝혔다. 여가부가 한국여성인권진흥원과 함께 시행하는 '5대 폭력 피해 통합지원 서비스'는 스토킹 동반 성폭력 등 복합적 피해 사건에 대해 '통합솔루션지원단'을 가동, 원스톱으로 사례관리에 나서는 사업이다. 두 기관이 오는 14일 시범사업 결과보고회를 앞두고 공개한 통합솔루션지원단의 지원 사례를 보면 A씨는 가해자의 가스라이팅(정서적 학대)으로 스토킹 및 가정폭력·성폭력을 당해왔다. 경찰을 통해 1366 및 여성 폭력피해자 관련 기관이 연계돼 피해자 지원이 이뤄지는 과정에서 추가 피해, 장애 자녀 학대, 가족 상호간 폭력 피해 등이 발견돼 통합솔루션지원단이 가동됐다. 1개월간 긴급 보호지원과 의료·법률 무료 지원, 가족 구성원 간 분리 보호, 경찰 임시보호소 및 여성폭력 보호시설 입소, 사후 모니터링 등 과거에는 개별 기관·단체에서 맡았던 지원 조치가 한 곳에서 원스톱으로 이뤄졌다. 여가부는 2024년 통합솔루션지원단 운영기관을 2곳에서 5곳으로 확대한다. 또 통합솔루션지원단의 기능에 긴급 중대범죄 총괄, 현안 이슈 종사자 교육, 여성폭력지원시설 정례회의 운영 등 여성폭력에 대한 광역단위 총괄기능을 추가해 시범 운영하고 법적 근거도 마련할 예정이다. 신보라 여성인권진흥원장은 "내년에는 통합지원 업무 지침(매뉴얼)을 개발하는 등 피해자 보호·지원 강화를 위해 노력하겠다"고 말했다. honestly82@fnnews.com 김현철 기자
2023-12-13 15:46:20